![]() |
| समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल एकिकरणपछि बिहिबार काठमार्डौंको कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगमा । |
![]() |
| दिनेश यादव |
विषय वस्तु :–
१.विषय प्रवेश
२.एकिकरणको सन्देश
२.एकिकरणको सन्देश
३.सरकारी मानसिकता उदाङ्गो
४.एकिरणपछिको अवस्था
५.सम्झौता पत्र
विषय प्रवेश
सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत अध्यादेश ल्याएको र पार्टी फुटाउन तिकडमबाजी खेलेको भन्दै त्यसको जबाफमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले एकिकरण गरेको छ । अध्यादेश ल्याउने सरकारको कार्य निरंकुश शासन उन्मुख शृंखलाबद्ध पछिल्ला कदमले महिनौदेखि थाति रहेको यी दुई दलबीचको एकिकरणलाई सार्थक बनाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई जानकारी नदिई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् बैठक संचालनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउन ठाडो प्रस्ताब गरेका थिए । वैशाख ८ गते ल्याइएको उक्त अध्यादेशलाई दलहरुको विरोधबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही दिन दुवै अध्यादेश जारी गरी लागूसमेत भइसकेको छ । अध्यादेश लागू भएपछि समाजवादी पार्टी वा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई फुटाउने षडयन्त्रले तिब्रता पाएको थियो । त्यही बीच एकिकरण भएर नेपालको राजनीति फेरी एकपटक तरङ्गीत बनेको छ । कोरोना भाइरसको कहर जारी रहेकै बेलामा यो एकिकरणले धेरैको ध्यान भाइरस संक्रमणको चिन्ताबाट डाइभर्ट गर्न सफल भएको छ ।
एकिकरणको सन्देश
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु फुट्न मात्रै होइन जुट्न पनि तयार रहेको सन्देश आज वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसकै दिन दिएको छ । आज दलीय पद्धति, लोकतान्त्रिक विधि र नागरिकका आकांक्षा पन्छाउँदै अधिनायकवादी शासन गर्न उद्यत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘तह’ लगाएको ऐतिहासिक दिन हो । दम्भ र अहंकारसहित राज्यको सम्मूर्ण शक्ति एकलौटी भोगमा उत्रेपछि जनआन्दोलन गर्नुपरेको थियो । नेपालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारले ज्ञानेन्द्र शाही सरकारको जस्तै रवैया शुरु गरेका यत्रतत्र सर्वत्र आभास हुँदैछ । कम्तिमा यो एकिकरणले लोकतन्त्रका विरोधी र अधिनायकवादी सत्ता उन्मुखहरुलाई राम्रै झापड दिएको छ । संविधानको ‘छिद्र’ प्रयोग गरेर जसरी यो सत्तामा बसेकाहरु कोरोना भाइरस जस्तो विश्वव्यापी महामारीमा पनि बेमौसमी बाजा बजाउन थालेका थिए । त्यही छिद्रहरुलाई भ्वाङ पारी सम्पूर्ण शासन संयन्त्र हातमा लिने औजार सरकारले बनाउदै आएको थियो । थ्रेस होल्ड ल्याएर नेपालको राजनीतिमा दलहरुको संख्या घटाउने निर्णय अहिले सत्ताधारी रहेको दलकै नेतृत्वमा भएको थियो । त्यो निर्णयको मसी नसुक्दै फेरी ४० प्रतिशतले दल फुटाउन पाउने अध्यादेश ल्याएर नेपालमा अस्थिरता ल्याउन खोजेको पुष्टि भइसकेको छ ।
सरकारी मानसिकता उदाङ्गो
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष भइसक्दा पनि पुरानै मानसिकता सत्तामा बसेकाहरुमा देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिहरुले त्यही मानसिकताहरुको पुष्टि गरेको छ । संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय पद्धतिमा गएको छ । स्थितर शासनका लागि जनताले दुईतिहाई मतनै दिएर नेकपालाई सत्तामा पुर्याएको छ । तर व्यवहार चाहिं संक्रमणकालीन नै देखाउने र क्रियाकलाप पनि केन्द्रीकृत ने जारी राख्ने मनस्थितिमा यो सरकार रहेको देखिएको छ । त्यसैले शासन व्यवस्थालाई चुस्त पार्ने र नागरिकका भावना अनुरुप काम गर्ने पद्धति अझै स्थापित हुन सकेको छैन । सत्तारुद्ध दल पार्टी–इतर आँखा पुर्याउन नसक्ने हविगतमा पुगेको छ, पंचायतकालमा बहुदलवादीलाई निषेध गरेझै । भ्रष्टाचारले शिखर नाघ्दैछ र वृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा संलग्न पात्र बिरलै मात्र कारबाहीमा परेको उदाहरण स्थापित हुँदैछन् ।
एकिकरण पछिको अवस्था
सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याए लगतै सपा र राजपाबीचको एकिकरण सम्झौता नेपालको राजनीतिमा एउटा माइलस्टोन हुनसक्छ । दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरुको संयुक्त बैठकबाट पार्टी एकीकरण गर्ने जुन सहमति भएको छ, यसलाई दीगो र दीर्घकालिन बनाउन अब जरुरी छ । बडो सुझबुझका साथ शीर्ष नेतृत्वले एकीकृत पार्टीको नाम र झण्डा छनौट गरेका छन् । सहमति अनुसार एकीकृत पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपाल’ हुनेछ । त्यस्तै एकीकृत पार्टीको झण्डा यसअघि समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको आयतकार आकारमा रातो र हरिया रंगको बीचमा तारा हुनेछ । एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह राजपा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुनेछ । पार्टी एकिरण गर्ने सपाको तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ र राजपाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर,महेन्द्रराय यादव, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । एकिकरण सम्झौता अवसरमा राजपाका राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झा अनुपस्थित थिए । यसअघि, अघिल्लो मंसिरमा दुवै दलबीच एकता प्रक्रिया अघि बढेको थियो । मंसिर अन्तिम साताको गृहकार्य अनुसार पार्टीको पहिला वरियतामा महन्थ ठाकुर दोस्रोमा भट्टराई रहने सहमति समेत भइसकेको थियो । समाजवादीका अध्यक्ष यादवले आफूलाई नै तेस्रो वरियतामा राख्नुपर्ने अडान लिएपछि एकता प्रक्रिया त्यस्ताका भाँडिएको समाचारहरु बाहिर चुलिएको थियो । तर यादवले त्यो कुराको खण्डन गर्दै राजपाले सत्ता छाड्नु पर्ने सर्त तेर्साएपछि एकिकरण विथोलिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
सम्झौता पत्र
सपा र राजपाले एकिकृत पार्टी हुन गरिएको सम्झौता पत्र र त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरु निर्वाचन आयोगमा .राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी बीच भएको एकताको सहमति पत्र दर्ता भयो। दर्ता न.१३८८/०७७-०१-११.





No comments:
Post a Comment