मधेसी मोर्चाले मुख्य रुपमा सीमाकंनको विषयमा असहमति जनाउँदै आएको छ। मोर्चाले तराइका २२ जिल्ला पहाडमा गाभ्न नहुने अडान लिँदै आएको छ। मोर्चाले तराइमा बढीमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखेको छ।
नागरिकताका विषयमा पनि मोर्चाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। मोर्चाले विशेष गरी अंगीकृत नागरिकताधारीले राज्यका उच्च पदमा पुग्न नपाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ। त्यसमा पनि मोर्चा केही लचक भइ अंगीकृत नागरिकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने गरी बाँकी पदमा भने योग्य मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसैगरी मोर्चाले प्रत्यक्ष तर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राख्दै त्यसमा गैर निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने माग गरेको छ। ११० समानुपातिक सिटबाट एक तिहाइ महिलालाई कोटा छुट्याउनु पर्ने संविधानको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै मोर्चाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत एक तिहाइ महिलाकालागि र समानुपातिक व्यवस्थामार्फत पनि एक तिहाइ महिलाकालागि छुट्याउन माग गरेको छ।
राष्ट्रिय सभा गठनका सन्दर्भमा सात प्रदेशबाट समान ८-८ जना प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै ११ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश र ५५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व हुँदा अन्याय हुने भन्दै कम्तिामा १ र बढीमा आठ प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ।
मोर्चाले सर्वोच्च अदालत लगायतका न्यायलयमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती हुनुपर्ने र समानुपातिक समावेशीको आधारमा न्यायपरिषदको गठन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
(Source : Topics : भाका सार्दै प्रधानमन्त्री, चिढिँदै मोर्चा, एमालेको अलग्गै अडान, मङ्गलबार, ०२ कार्तिक २०७३, १६ : ४१ | | http://www.nagariknews.com/news/7361)
No comments:
Post a Comment