नेपालको राजनीति अझै तरल र जटिल अवस्थामै छ । तत्कालै यो अवस्था हट्ने छा“ट टाढा–टाढासम्म देखिन्न । यहा“का प्रमुख दलहरू सत्ता केन्द्रित राजनीति थालेकाले समस्या थप बल्झिने देखिन्छ । ती दलहरुले पार्टीको मुद्दा र घोषणापत्र मार्फत जनता समक्ष गरेका बाचाहरू पुरा गर्नुको साटो आ–आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र निर्वाचनमा जाने सोचमा छन् । आफूहरु शक्तिशाली कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा मात्रै दलहरु रहेकाले संविधान कार्यान्वयन विषय पेचिलो बन्दै गएको हो । फेरी यही स्थितिमा संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने शक्तिहरूपनि यहा“ क्रियाशिल रहेकै छन् । खासगरि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितका घटक आबद्ध रहेको संघिय गठबन्धन लामो समयदेखि आन्दोलनमै छ । गठबन्धनले तत्कालका लागि आन्दोलन केही सुस्ताएको देखिएपनि संविधानमा आफ्नो मागहरु सम्बोधन हुनेगरि संशोधन नभए नेपालीहरुको चाडवाड सकेलगतै फेरी सडक र सदन तताउने उद्घोष गरिसकेका छन् । उता, दक्षिणपन्थी र राजाबादीहरु पनि यो संविधान कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने कसरतमा जोडतोडका साथ लागेकै छन् । भू–राजनीतिक र रणनीतिक शक्ति केन्द्रहरु आ–आफ्नै इन्ट्रेस्टमा सक्रिय रहेका छन् ।
मधेसको राजनीति फेरी नेपाली कांग्रेसकै वरपर घुमिरहेको छ । कांग्रेसले विमलेन्द्र निधिलाई अघि बढाएको छ । पार्टीभित्रै जसको राजनीतिक दर्शन अल्पमतमा छ, उसैलाई का“ग्रेसले पार्टीका तर्फबाट वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएको छ । कांग्रेसले यसो गर्नुको पछाडि मधेसी दलहरुलाई मधेसमा कमजोर तुल्याउनकै लागि हो भने निस्कर्ष निकाल्नेहरु पनि छन् ।
प्रमुख दलहरूले संविधान जारी हुनु भन्दाअगाडि नै तीन तहको निर्वाचन गराउनेबारे ‘भद्र सहमति’ गरिसकेका छन् । यसैलाई ती दलहरुले संविधान कार्यान्वयनको ‘मूल विन्दू’ मानेको भएपनि स्थिति त्यो भन्दा फरक देखिदै गएको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारीलाई ठूलो उपलब्धि हुने भन्दै तत्कालिन अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतसंग सहमति गरेको थियो । संविधान जारी त भयो तर उसैले एक साताभित्रै हाउसमा संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता ग¥यो । सत्ता हस्तान्तरणका लागि प्रमुख दलहरुबीच भएको भनिएको ‘भद्र सहमति’ कांग्रेसले लत्याएपछि माओवादी केन्द्रसंग मिलेर एमाले सत्तामा पुग्यो । एमालेले पनि माओवादी केन्द्रसंग सत्ता हस्तान्तरणका लागि सहमति गरेको थियो । तर, एमालेले सत्ता हस्तान्तरण गर्न नमानेपछि माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेसको कित्तामा प्रवेश गर्दै आफ्नै पहलमा सत्तासिन बनेको अवस्था छ । फेरी नौ महिनाभित्रै अर्को सरकार बन्ने रोडम्यापका साथ सत्तारुढ गठबन्धन हिडेको छ । मधेसी मोर्चाले भने मधेसको मुद्दामा यसअघि भएको उनीहरुकै शब्दमा ‘उधारो’ सहमतिको पक्षमा नरहेको बताउ“दै आएको छ । मोर्चाले थालेको आन्दोलनबाट मुलुकले धेरै जनधनको क्षति बेहोरी सकेको अवस्थाले गर्दा उनीहरु मधेसको मुद्दा सम्बोधन नगराइकनै पछाडि हटेमा आत्मघाती हुने विश्लेषण गर्नेहरु पनि छन् । त्यसैले मोर्चाका नेताहरु आन्दोलनको म्यान्डेड विपरित जाने स्थिति छैन । स“धै सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने मोर्चाका केही घटक दलका नेताहरू यसपाली त्यो मुड अझै पनि बनाउन सकेका छैनन् । आन्दोलनका क्रममा युवाहरुबाट ‘अब नही तो कभी नही’ भन्ने नारा जोडतोडले उठेको थियो । त्यसैले पनि नेताहरु ‘सत्ताको चासनी’ चाख्न ललाइत भएपनि त्यो तिनीहरुको नसिबमा यसपटक तत्कालै देखिएको छैन ।
एमाले सहमतिमा नआएसम्म मधेसीको माग सम्बोधन असम्भव छ ।
संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई आवश्यक पर्छ ।
त्यसका लागि एमालेलाई चिढाउनुको साटो त्यसलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ ।
हुनत, मोर्चाले आन्दोलनकै क्रममा पनि केही गल्तिहरु गरिसकेका छन् । कांग्रेसको प्रधानमन्त्री उम्मेदबार सुशिल कोइरालालाई मधेसी मोर्चाले मतदान गर्नु पहिलो गल्ति थियो । किनभने त्यही कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यकालमा मधेसमा जारी आन्दोलनमा प्रहरी दमन भएको थियो । धेरै जना हताहती भए , अंगभंग पनि भए । पछि नाकाबन्दी जस्तो कठोर स्थितिको सामना समेत मुलुकले गर्नु प¥यो । तत्कालिन सत्तारुढ र केही गैरमधेसी दलहरुले त्यो नाकाबन्दीलाई भारतसंग जोडेको भएपनि मधेस मुद्दालाई सम्बोधन गराउने विकल्प त्यो भन्दा बाहेक नरहेको दाबी मधेसी मोर्चाका नेताहरुको रह“दै आएको थियो । यति भइसक्दा पनि मधेसी मोर्चाका केही नेताहरुले कांग्रेसलाई ‘मधेसमैत्री’ को रुपमा देख्न छाडेका छैनन् । अझ कांग्रेसकै समर्थनमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि मोर्चाले सहयोग ग¥यो । यो उसको दोस्रो ठूलो गल्ति हो । त्यही माओवादी केन्द्र जसले मोर्चाको आन्दोलनलाई तुहाउनु पर्छ भन्दै आएको थियो, ३० दलिय गठबन्धनमा मधेसी मोर्चालाई एक्लो पार्दै माओवादी सत्तासिन बनेको मधेसी दलहरुले बिर्सनु हुदैन्थ्यो । मधेसी मोर्चाको अर्को ठूलो गल्ती भनेको एमालेलाई चिढाउनु पनि हो । एमालेले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई विगतमा जतिसुकै चिढाएको भएपनि उसको सहमति र समर्थन बिना संविधान संशोधन असंभव रहेको कुरो एउटा तीतो यथार्थ नै हो । त्यसैले एमाले सहमतिमा नआएसम्म मधेसीको माग सम्बोधन असम्भव छ । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि एमालेलाई चिढाउनुको साटो त्यसलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ । अर्को कुरो, केही शक्ति केन्द्रहरु नेपालमा बामपन्थीहरुको हालीमुहाली बढेकोमा असन्तुष्ट छन् । किनभने हाल नेपाली सांसदमा ६२ प्रतिशत कम्युनिष्टहरुको पडक छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्री लगायतका महत्वपूर्ण पदमा वामपन्थीहरु आसिन छन् । त्यसैले बामपन्थीहरुको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न डेमोक्रेटिक धारलाई प्रमुख केन्द्रविन्दूमा राखेर कुटनीतिक पहलमा तिनीहरु सक्रिय रहेका छन् ।
मधेसको राजनीति फेरी नेपाली कांग्रेसकै वरपर घुमिरहेको छ । कांग्रेसले विमलेन्द्र निधिलाई अघि बढाएको छ । पार्टीभित्रै जसको राजनीतिक दर्शन अल्पमतमा छ, उसैलाई का“ग्रेसले पार्टीका तर्फबाट वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएको छ । कांग्रेसले यसो गर्नुको पछाडि मधेसी दलहरुलाई मधेसमा कमजोर तुल्याउनकै लागि हो भने निस्कर्ष निकाल्नेहरु पनि छन् । यहा“ एउटा तथ्य त के स्पष्ट भइसकेको छ भने कांग्रेसले अगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न मधेसीलाई तान्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । मधेसी मोर्चाले कांग्रेसलाई मतदान गर्न सक्छन भने मधेसी मतदाताले आफ्नो पार्टीलाई मतदान किन नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिनेवाला छ अगामी दिनमा, मधेसी नेतामाथि । फेरी नेपाली कांग्रेसको विगतलाई हेर्ने हो भने मधेसी मोर्चाका नेतामैत्री कहिले पनि देखिएको छैन । अन्य पार्टीको त कुरो छाडे हुन्छ । त्यसैले मधेससंग वास्तविक वार्ताको स्थिति आएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पछि हट्ने निश्चित देखिन्छ । र एमालेको केपी ओली भन्दा कुनै मायनेमा फरक अवस्थामा हुने छैन । यी यावत कुराहरुलाई मिहिन दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्ने हो भने मधेस आन्दोलनले राजनीतिक द्वन्द्व कुनै न कुनै रुपमा उत्पन्न गरिरहने निश्चित छ । किनभने अहिलेको आन्दोलन ‘उद्यारोमा होइन नगद’ मै राजनीतिक सहमति खोज्ने विश्वासका साथ मधेस केन्द्रित दलहरु लागेका छन् । विगतमा लागु नहुने सहमति गरेर आजित भइसकेका मधेसी नेताहरु त्यो अवस्थाबाट उन्मुक्ति चाहेका छन् । तर त्यो संभव जस्तो देखिदैन । फेरी त्यही स्थिति दोहरिनेवाला छ, दोहरिन्छ । यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चाका लागि ‘फेस सेफिङ’ को विकल्पहरु खोज्नु पर्ने हुन सक्छ । फेरी पछिल्लो समय भारत मधेसीसंग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने ‘ग्यारेन्टरी कार्ड’ बोकेको भूमिकामा देखिएको छ । तर, यसले अर्को समस्या निम्त्याउने छ । भारतले मधेसीको मागहरू पुरा गराउन सफल भएमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उनीहरुको ‘लेजिटिम्यासी’ गुमाउने छन । यसैगरि, भारतले कांग्रेस र माओवादीलाई आफ्नो दबाबमा माग सम्बोधन गर्न बाध्य पार्न नसके मधेस केन्द्रित दल र भारतको समर्थन मधेस क्षेत्रका गुम्नेछ । यस्तो अवस्थामा मधेसी दलहरूले देखाउनका लागि भएपनि आन्दोलन गरिरहनु पर्न सक्छ या आफ्नो मुद्दाहरूलाई लिएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प रोज्नु पर्नेछ ।
यता कांग्रेस र माओवादीले मधेस आन्दोलनको सबै मागलाई पुरा गर्नेगरि संविधानमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा एमाले, केही वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूबाट अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । किनभने यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई संसदमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न फलामको च्युरा चपाउने सरह हुनेछ । यसो भनिरह“दा यो सरकारले संविधान संशोधनका लागि कुन आधारमा संसदमा दुई तिहाई पु¥याउन सक्छ त ? यसको उत्तर एमालेलाई कमजोर बनाउ“दै विभाजित गरे मात्र यो सरकार दुई तिहाईबाट संविधान संशोधन गर्न सक्छ । छिटफुट घटनाबाहेक एमाले विभाजित हुने तत्कालै लक्षण देखिदैन । हुन त माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा व्यंग्यवाण जारी राखेका छन् । पार्टीभित्र यी दुई गुट खुलेरै एकअर्काको विरोधमा आएपनि विभाजनै भइहाल्ने अवस्था छैन । विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘प्रभूको ‘अनुकम्पा भए यो सम्भव नहोला भन्न सकिन्छ ।’ स्रोतहरुको भनाईलाई सही ठान्ने हो भने अब एमालेलाई विभाजित गराउने चलखेल आन्तरिक र बाह्य रुपमा शुरु भइसकेको छ ।
एमालेलाई कमजोर बनाउ“दै विभाजित गरे मात्र यो सरकार दुई तिहाईबाट
संविधान संशोधन गर्न सक्छ । छिटफुट घटनाबाहेक एमाले विभाजित हुने
तत्कालै लक्षण देखिदैन । हुन त माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा व्यंग्यवाण
जारी राखेका छन् । पार्टीभित्र यी दुई गुट खुलेरै एकअर्काको विरोधमा आएपनि
विभाजनै भइहाल्ने अवस्था छैन ।
अन्त्यमा, दलहरु सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय भएकाले मधेसका प्रमुख मागहरु सम्बोधन हुने अवस्था छैन, देखिदैन । मधेस केन्द्रित दल बिनैपनि प्रमुख दुई दल मिलेको अवस्थामा सरकार बनाउनका लागि चाहिने बहुमत पुग्छ । त्यसैले मधेस केन्द्रित दलहरु निर्णायक अवस्थामा हाल छैनन् । अर्थात् सत्ताको चाभी उनीहरुसंग पहिले जस्तो यो पटक छैन । प्रमुख तीन शक्ति नमिलेसम्म मधेसीलगायतको प्रान्तको सीमांकन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समावेशी र स्थानीय निर्वाचन असंभव छ । मधेसी दलले आफूहरुको आन्दोलनको स्वरुपमा मात्रै परिवर्तन भएको जनाउ“दै आन्दोलन जारी रहेको बताउने गरेका छन् । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षले यसैबीचमा स्थानीय निर्वाचन गराउनेबारे दिएको अभिव्यक्तिको विरोध मधेसी दलका मुखियाहरुले जोरदार रुपमा गरेका छन् । त्यसैले अगामी दिनहरुमा नेपालले गहिरो राजनीतिक द्वन्द्वको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment