संघीयता, मधेस र भूमिसुधार

DR.GOVIND BAHADUR THAPA

संघीयता नै संविधान निर्माणको लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ। सत्तापक्ष र विपक्षबीच मुख्य रूपमा यसैमा गम्भीर मतभेद छ। किनभने संघीयता नै देशको शान्ति सुव्यवस्था र भौगोलिक अखण्डतासंँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले संघीयताको सन्दर्भमा सत्तापक्ष प्रदेशको नाममा कुनै पनि हालतमा जातीयता झल्कन हुँदैन र नेपालको दक्षिणतर्फको सम्पूर्ण समथर भूभागको मात्र प्रदेश बनाउने कुरा हुनसक्दैन भन्ने अडानमा छ। विपक्ष यी दुवै कुरा हुनै्रपर्ने भन्ने अडानमा छ। यसमा सत्तापक्षको अडान गम्भीर प्रकृतिको आशंकामा आधारित छ। पहिलो, जातीयता झल्कनेगरी प्रदेशको नामकरण गर्दा भोलि बिभिन्न जातजातिहरू बीचमा विद्वेष बढ्नगई जनस्तरमा नै शान्ति सुव्यवस्था खल्बलिन सक्छ र अन्ततोगत्वा देश विखण्डनतिर जान सक्छ। त्यसको प्रस्ट लक्षण पहिलो संविधानसभाका आखिरी दिनहरूमा देखिएको थियो। दोस्रो, दक्षिणतर्फको सम्पूर्ण समथर भूभागलाई छुट्टै प्रदेश बनाउँदा देशको अखण्डतामा आँच आउन सक्छ। त्यसो नभए पनि भोलि राज्य सञ्चालनमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ।

सत्तापक्षले उठाएका यी कुरा देशको शान्ति सुव्यवस्था र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका विषय भएकाले सत्तापक्ष त्यसलाई स्वीकार नगर्ने पक्षमा देखिन्छ। त्यसैले यो स्थितिमा सहमति गर भनेर सत्तापक्षलाई मात्र दबाब दिनुको सोझो अर्थ प्रतिपक्षका यस्ता सबै कुरा स्वीकार गर भन्ने हुन्छ, जुन सत्तापक्षलाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। किनभने दुनियाँको कुनै पनि सत्तापक्षले देशको शान्ति सुव्यवस्था र भौगोलिक अखण्डतालाई दाउमा राख्न सक्दैन। तसर्थ यसमा सहमतिको लागि सत्तापक्षलाई मात्र दबाब दिनु अनुचित हुन्छ। विषयको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी उनीहरूले सत्तापक्षको सट्टा विपक्षलाई सहमतिको लागि दबाब दिनुपर्छ। किनभने सत्तापक्ष पहिले नै भित्तामा अडेस लागेको छ र त्योभन्दा पछाडि जाने ठाउँ छैन। जबकि विपक्षसंँग त्यस्तो प्रशस्त स्पेस छ। त्यसैले देशको संवेदनशीलता बुझेर विपक्षी दलहरू सहमतिमा आउनुपर्छ।

जहाँसम्म संघीयताको प्रश्न छ, जनताको मनमा अझै पनि संघीयताको सम्बन्धमा अनेक प्रश्न छन्। नेपाललाई किन संघीयतामा जानुपरेको हो? त्यसको औचित्य के हो? के यसका सबै विकल्प निरर्थक सिद्ध भइसकेका हुन्? २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा कतै पनि संघीयताको प्रसंग नउठेका कारण पनि अहिले प्रश्न आउने गरेको छ। यो विषय विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लेख भएन। नेपालमा संघीयता सम्पूर्ण देशले अनुभूत गरेको आवश्यकता पनि होइन। त्यसो भएको भए २०६२/६३ को आन्दोलनमा यो प्रसंग उठ्नुपर्ने थियो। जबकि त्यो आन्दोलनमा यो विषय मधेसमा समेत उठेको थिएन। मधेसमा पहिलेदेखि यो अनुभूत भएको विषय भएको भए त्यो आन्दोलनमा कतै न कतै त्यहाँ संघीयताको कुरा उठ्ने थियो, तर कतै उठेन। त्यसैले यो त्यसपछि ल्याइएको विषय हो। कुनै पनि मुलुकका लागि संघीयतामा जाने भन्ने कुरा अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो। त्यसमा एकपटक गएपछि पुनः पछाडि र्फकन सम्भव हुँदैन। अहिलेको नाइजेरिया त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यसमा अनगिन्ती जोखिम छन्। नेपालको सन्दर्भमा त त्यस्ता जोखिम धेरै छन्। त्यसैले त्यस ढंगले नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गराइएको संघीयतालाई सम्पूर्ण देशले आत्मसात गर्न कठिन मानिरहेको अवस्थामा त्यसमाथि पनि सम्पूर्ण मधेस प्रदेश र जातीयताको आधारमा प्रदेशहरूको नामकरण गर्ने भन्ने कुरा त सोच्नै नसकिने कुरा हो।

जेजस्तो परिस्थिति र जेजस्तो ढंगले संघीयतालाई नेपालमा प्रवेश गराइएको भए तापनि देशका प्रमुख दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गरी अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिसकेकाले अब त्यसमा अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर नागरिकहरूले यस सम्बन्धमा आ-आफ्ना धारणा राख्नुलाई भने कसैले रोक्न सक्दैन। संघीयताको विषयलाई जुन ढंगले नेपालको संक्रमणकालीन तरल राजनीतिमा प्रवेश गराइयो, जुन ढंगले यसका पक्षधरहरूले अहिले यसमा जोड दिइरहेका छन् र जसरी मधेसमा पहाड जोड्न हुँदैन भनेर अडान लिइरहेका छन्, यी सबै कुरा नै यस सम्बन्धमा सत्तापक्षमा गम्भीर आशंका उत्पन्न गराउन जिम्मेवार छन्। त्यसैले यी सबै कुरा देख्दादेख्दै सत्तापक्षलाई मात्र सहमति गर भन्नु अर्घेल्याइँ हुन्छ।

मधेस केन्दि्रत दलका नेताहरू मधेसमा विभेद, शोषण र उत्पीडनको कुरा बारम्बार उठाइरहेका छन्। मधेसमा चरम विभेद, शोषण र उत्पीडन छ। यस सम्बन्धमा कसैमा द्विविधा छैन। तर सबैले देखेको र बुझेको कुरा के हो भने त्यहाँको विभेद, शोषण र उत्पीडन राज्यको तर्फबाट भन्दा मधेसकै ठूला जमिनदार, सामन्त र ठूलाठालुहरूबाट भइरहेको छ। तिनै ठालुहरूले मधेसमा पुस्तौं-पुस्तादेखि विभेद, शोषण र उत्पीडन गर्दै आएका छन्। र त्यहाँ त्यसलाई निरुत्साहित गर्न अहिलेसम्म कसैले कुनै प्रयास र पहल गरिरहेको छैन। यस कुरालाई नदेखी केन्द्रमा आएर मधेसमा यस्ता कुरा भएकाले तिनको उन्मूलनको निम्ति संघीयता र त्यस अन्तर्गत मधेस प्रदेश नभई हुँदैन भनिएको छ। जबकि सबैले बुझेको कुरा हो कि विभेद, शोषण र उत्पीडनको उन्मूलन संघीयताबाट हुँदैन। यस्ता कुराहरू आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरूबाट मात्र सम्भव हुन्छ, जुन मधेस केन्दि्रत दलका नेताहरू त्यसलाई रोक्न खोजिरहेका छन्।

संघीयता अन्तर्गत त प्रदेशहरूमा तिनै ठूलाठालुहरूकै हैकम र प्रभुत्वले निरन्तरता पाउँछ। संघीयता अन्तर्गत प्रदेशमा शासन चलाउने यिनै ठालुहरू हुन्छन्। त्यसो भएपछि त्यहाँका दलित, उत्पीडित, भूमिहीन र विपन्न वर्ग विभेद, शोषण र उत्पीडनबाट कसरी मुक्त हुनसक्छन्? यो त झन् बढ्छ। त्यसैले मधेसमा विभेद, शोषण र उत्पीडनबाट मुक्ति र जनअधिकार प्राप्तिको लागि संघीयता भन्ने जुन कुरा उठाइएको छ, त्यसबाट यी कुरा हासिल हुँदैनन्, झन् बढ्छन्। त्यसो भन्नुको पछाडिका धेरै कारण छन्। तीमध्ये एउटा कारण हो, मधेसमा भूमिसुधार र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम लागु गर्न नदिनु। किनभने भूमिसुधार प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। भूमिसुधार लागु भई हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन गुमाउनुपरेमा मधेसमा ती ठालुहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि प्रभुत्व सधैंका लागि अन्त्य हुन्छ। दलित, शोषित र उत्पीडितहरूको अवस्थामा सुधार आउन थाल्छ। विभेद, शोषण र उत्पीडन क्रमिक रूपमा कम हुँदै जान्छ। त्यसैले यी दलहरू संघीयता र त्यसमा पनि मधेस प्रदेशको लागि मरिमेटेर लागेका छन्। उनीहरूको लागि यो वर्गीय संघर्षको विषय भएको छ। मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले विगतमा भूमिसुधार कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्नुको पछाडि यही उद्देश्य लुकेको थियो।

यसरी मधेसी नेताहरूले संघीयतामा अडान लिनुको एउटा उद्देश्य संघीयता अन्तर्गत त्यहाँ हाल विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनालाई निरन्तरता दिन खोज्नु हो। आआफ्नो ठाउँमा पुस्तौं-पुस्तादेखि चल्दैआएको आफू र आफ्ना पितापुर्खाको हैकम, प्रभुत्व र हालिमुहालीमा कमी आउन नदिनु हो। बाहिर विभेद, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य र जनअधिकार प्राप्तिको कुरा गरे पनि भित्री रूपमा यी सबै कुरालाई निरन्तरता दिन खोज्नु हो। आफूलाई क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र अग्रगमनकारी शक्ति भन्ने एमाओवादीले यस्ता मधेस केन्दि्रत दल र तिनका नेताहरूलाई बोकेर हिँड्नु जस्तो विडम्बनाको कुरा अरु के हुनसक्ला र!( Source : Kantipur Daily, 2071/11/12