संविधान निर्माणको बाधक : बहुमतको दम्भ र अप्राकृतिक गठबन्धन

दिनेश यादव (Dinesh Yadav)--
बाह्र बूंदे सहमतिले जन्माएको प्रतिबद्धता हो संविधानसभा, अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौता । सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने निर्देश त्यसले गरेको थियो । त्यसैले सहमति बिना संविधान जारी गर्न सकिन्न, गरिए अनर्थ हुन्छ । पत्रकार किशोर नेपाल लेख्छन् : लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतको संसदीय प्रक्रियाबाट बजेट पारित गर्न पक्कै सकिन्छ । तर, संविधान न बजेट हो न सरकारी प्रस्ताव , यो त देशले लामो समयका लागि आत्मसात गर्ने एउटा यस्तो ग्रन्थ हो, जसमा अहिले बहुमत र अल्पमतमा विभाजित हुन वाध्य सबै जनताको

समान स्वामित्व र सम्मान हुन्छ । भावी पुस्ताका लागि वर्तमान पुस्ताले देखेका एउटा सुन्दर सपना हुन्छ । चुनावी बहुमत छ भन्दै दलहरूले आफुखुशी भकाभक संविधान बनाउदै जाने हो भने संविधानको के अर्थ ?(कान्तिपुर ८ माघ २०७१, पृष्ठ ६) । सहमति बिना ल्याइएको संविधानले समाजमा स्थिरता ल्याउ“दैन , यो पक्का छ । तर, सत्ताधारी दल त्यसको ख्यालै नगरि बहुमतको दम्भमा अडिएको छ, उभिएको छ । ती दलका नेताहरुले के हेक्का राख्नु पर्छ भने बहुमतको दम्भबाट एक थान संविधान त आउन सक्ला तर समाजका सबैखाले भेदभावको अन्त्य असम्भव छ । किनभने भेद्भाव, उत्पीडन र उपेक्षाहरुको अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता आउनै सक्तैन । यो २१ सताब्दी हो, जनता आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि सजग र सचेत भइसकेको अवस्थामा छन् ।  नेपालमा विगतमा भएका आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र विद्रोहहरु परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि भएका हुन । यदि त्यो नहुदो हो भने पहिले कै १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र पा“च विकास क्षेत्र त छदैथियो नि ? संघियता,

समावेशिकता र पहिचान किन चाहियो ? फेरी अधिकारविहिन संघियताको कुनै तुक र अर्थ पनि छैन, रहदैन । यो कुरा यहा“का सबै पार्टीले बुझ्नै पर्छ, केहीले बुझेरपनि बुझ पच्चाई रहेका छन् । त्यसैले त उनीहरु पेलेरै जाने मनस्थितिमा छन् । तर विपक्षी÷प्रतिपक्षी नहुने ठाउ“मा लोकतन्त्र हु“दैन, त्यो जिद्दीतन्त्र, एकल तन्त्र, तानाशाही तन्त्रमा परिणत हुन्छ । यी तन्त्रहरुको पृष्ठपोषक भनेको स्थायी सरकार र केही संचारकर्मी पनि बनेको अवस्था छ । जहा“को कर्मचारी तन्त्र पार्टीका सल्लाहकार, हर्ताकर्ता हुन्छन, त्यहा“ लोकतन्त्रलाई निमोठ्न सजिलो भएकै छ, हुन्छ । जहा“का संचारकर्मी निष्पक्षतामा ध्यान दिदैनन, त्यहा“ लोकतन्त्रको बलात्कार हुने गरेको उदाहरण विश्वमा छ्याप–छ्याप्ती भेटिन्छन । नेपालमा त्यही भइरहेको स्थिति हो । त्यसैले जर्बजस्ती संविधान बनाएर मुलुकको ‘कन्फ्रन्टेशन’ हट्दैन, बरु बढ्छ , त्यसले स्थिति विस्फोटक मात्रै बनाउ“छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आफ्नो ‘मोटोे’

बनाएर हिड्ने दलहरूले पछिल्लो समय गरेको नियुक्तिहरुबाट जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउन सकेका छैनन । ती नियुक्तिहरुमा ‘एलिट क्लास’ का मानिसहरु नै बढी देखिएका छन् । के यस्तै दिन हेर्नका लागि जनआन्दोलन १ र २ , मधेस आन्दोलन १ र २ भएका थिए ? जनयुद्ध र द्वन्द्व के सीमित व्यक्तिलाई पदमा पु¥याउनका लागि भएको थियो त ? । बर्चस्पबादीहरू टाठा–बाठा हुन्छन्, आफ्ना दासलाई मख्ख पार्न उनीहरु त्यतिकै माहिर पनि । त्यसैले त, एकै जातको बचस्र्प हुनेगरि जिम्मेवारी दि“दा र निर्णय गर्दा पनि विभेदमा परेका र अधिकार सम्पन्न बन्न चाहनेहरु मौन बस्ने गरेका छन् । तर, एउटाले गल्ति ग¥यो भन्दैमा सबैले त्यही गर्नु पर्छ भन्ने होइन । नेपालको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि दुर्योधनहरुले पाण्डवको कुरा बुझ्नै पर्छ , महाभारत त्यसै भएको होइन । माघ ८ को सेरोफेरोमा त्यस्तै महाभारत शुरु भइसकेको छ, नेपालको राजनीतिमा । 
असहज परिस्थिति : जनताको ‘डिसेन्ट्रलाइजेसन’ हुनु पर्नेमा

नेताहरू त्यसो गर्न नसक्नुले राष्ट्रिय एकता खतरामा पर्दै गएको संकेत देखिन थालेको छ । त्यसैले जाली कुरा ‘प्रिन्सिपल’ कदापी बन्न सक्तैन, बन्नु हुदैन । हो, बलमिचाई चाही पक्कै हुन सक्छ । समाज अगाडि बढ्ने कुरा भनेको दुईटा बाटोबाट मात्रै हो । एउटा विद्रोह र अर्को सहमति । नेपालमा नेताहरू सहमति त भन्छन तर प्रतिपक्षीलाई नजरअन्दाज गर्छन् वा गरिन्छ, उनीहरुलाई संधै विद्रोहतिर मात्रै धकेल्ने गरेका छन् । सहमतिको स्थितिमा सबैकुरो सहज र सरल बन्न पुग्छ । तर यसको विपरित गए स्थिति असहज र पीडादायक पनि हुने गरेको नेपालकै इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । अहिलेका सत्ताधारीहरु पहिलेका माओवादीहरुलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने कारक तत्व थिए । पछिल्लो समय पनि त्यस्तै स्थिति देखिदैछ । परिवर्तनकारीलाई सडकमा पु¥याइएको अवस्था छ । यथास्थितिबादीहरु सत्तामा छन् र बहुमतको धौस देखाइरहेका छन् । नानाथरिको अभिव्यक्ति दि“दै हिडे्का छन्, त्यसले कसैको भलो गर्दैन । कसैलाई चिढाउने गरी उखान–टुक्काको प्रयोग जिम्मेवार पदमा बसेकाले ग¥यो भने स्थिति असहज बन्नु स्वभाविकै हो । त्यसले मुलुक मुठभेडको अवस्थामा पुग्छ सक्छ । हालै सिरहाको लहान र सप्तरीको राजबिराजमा भएका घटनाहरुले त्यस्तै संकेत गर्छ । स्थिति सहज भए नेताहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ , होइन भने एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको जस्तै अवस्था आउन के बेर ? उनी सिरहा जान पाएनन । उनको पार्टी सत्तामा छ, प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म उनकै हातमा छ तर उनी आफ्नै पार्टीको जिल्ला अधिवेशनमा जाने घोषणा गरेर पनि पुग्न सकेनन्, यो जनताको विद्रोहको अवस्था हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले यसबारे जस्तो सुकै प्रष्टिकरण दिए पनि त्यसको यथार्थ भनेको असहज परिस्थिति नै हो । मधेसका केही जिल्लामा उनको विरोध भइरहेको थियो , सिरहामा पनि विरोध हुने पक्का थियो । हिंसा भड्किने सम्भावना पनि थियो  । हुनत यो अवस्थाको मूल्यांकन गरेर उनी त्यहा नजानु राम्रै भयो । यो त एउटा प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हो, जुन चाही ओलीको बोलीले केही साता अघि निम्तिएको थियो । 
सभासदहरुको आक्रोश  : माघ ८ को डेटलाईन मिट गर्ने उद्देश्यले ०७१ माघ ५ गते दिउसो १ बजेका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठक झण्डै साढे १० घण्टापछि राती साढे ११ बजे मात्र शुरु भयो, सभासदहरुले बाहिर नाराबाजी जारी राखे । ‘फ्रस्टेसन’ का रुपमा केही सभासदले कुर्सी फ्या“के । माइक फोडे । यो गलत भएपनि यसलाई सही भन्नेहरु धेरै निस्किएका छन् । खासगरि सामाजिक संचालहरु फेसबुक, ट्युटरलगायतमा समर्थनमा बढी कमेन्टहरु आएका छन्, खासगरि मधेसीहरुबाट बढी । त्यही दिन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले समितिको प्रतिवेदनमाथि उठेको प्रश्नको जबाफ १ घन्टा दिएका थिए । सभाअध्यक्ष सुवासचन्द्र नेवाङले प्रश्नावली समिति गठनको प्रस्ताव पेश गर्न नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई समय दिनासाथ संविधानसभामा एमाओवादी नेतृत्वको १९ दलिय मोर्चाका सभासदहरु विरोध र विद्रोहमा उत्रे । चर्का चर्का नाराबाजी गरे । यसमा बढी सक्रिय देखियो जनजाति, मधेसी र दलित । एकजना जनजाति समुदायका सभाध्यक्ष विरुद्ध जनजाति , मधेसी सभासदहरु सक्रिय देखिए । अझ प्रश्नावली समिति गठनको प्रस्ताव पेश गर्नेमा संजोगले अर्का जनजाति नेता नै थिए, चीनकाजी श्रेष्ठ । बांकी सबै दर्शक बनेका थिए । कुर्सी तोडफोडमा एमाओवादीका सभासदहरु बढी देखिए । यसले उक्त पार्टीकै निर्देशनमा यसखाले विरोध भएको हो कि भन्ने भनाई धेरैको छ । जे भए नि जसले गराए नि यो आक्रोश नै थियो । प्रमुख दलका नेताहरुले आफ्ना सभासदहरुको वेवास्ता गर्दा यो स्थिति आएको हो । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई संसदीय प्रणालीमा ढाल्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यसबाट सत्ताधारीहरुको चेत खुल्नु पर्ने हो तर खुलेन , उनीहरु अझैपनि बहुमतकै पक्षमा देखिएका छन् । बहुमतको दम्भले इजिप्टको घटना यहा दोहरिन सक्छ , त्यहा मोहमद मोर्र्सीको नेतृत्वमा रहेको मुस्लिम ब्रदरहुडले चुनावमा स्पष्ट बहुमत ल्यायो र अन्धाधुन्द आफ्नो निर्णय र नीतिहरु एकपछि अर्को गर्दै लागु गर्न थालेपछि स्थिति भयावह बन्न पुग्यो र अन्त्यमा त्यहाको शैशव प्रजातन्त्र शैनिक तानाशाहबाट निमोठियो । हाम्रो नेपालमा पनि १९५९ मा बीपी कोइराला र उनको कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत संसदमा ल्यायो तर के भयो ? महेन्द्रले गलत कदम चालेकै हुन ।  
डेटलाईन : अन्तर्वस्तु र सहमतिलाई भन्दा समय (माघ ८ मा) केन्द्रित भए सत्तारुद्ध दल । उनीहरु संविधानलाई डेटलाईनका नाममा प्रयोग गर्न खोजे । खास अन्तर्वस्तुमा होइन , संविधान नाम गरेको कागज मात्रै सबैथोक हो भन्ने मानसिकतामा सत्ताधारी दलहरु थिए, अझै त्यही मनोभाव र मनोग्रन्थीले ग्रसित छन् । प्रतिपक्षले जहा“पनि सडक र सदनलाई आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने ‘टुल्स’ बनाउने प्रशस्तै उदाहरण छन् ।  तर सत्तापक्षले ती दुवैलाई निस्तेज पार्न नकारात्मक हल्ला फिजाउनमै जुटेका थिए । आन्दोलन भा“ड्ने रणनीतिमा मात्रै केन्द्रित देखिए उनीहरु । त्यसैले त सहमति नभएपनि सहमतिको हल्ला फिजाईयो, अझ प्रतिपक्षले गरेको आमहड्ताल फिर्ता भएकोबारे प्रचार गरियो । सत्ताधारीहरूको हल्लालाई भ्रामक, तथ्यहीन र प्रायोजित भएको ३० दलिय मोर्चाले स्पष्ट पारेपछि बल्ल जनताले थाहा पाए की सरकारमा रहेका दलहरु गलत प्रचारमा रहेका छन् । 
 जटिलताहरु : स्रोतहरुका अनुसार न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति , प्रदेशहरुलाई मिश्रित नाम दिने (तर सर्त ६ प्रदेशको राखियो) , कांग्रेस ७ प्रदेशमा लचिलो हुदै नामाकरणको जिम्मा प्रदेश सभालाई दिने अडानबाट पछि हट्ने निर्णय भइसकेको थियो । तर, त्यो समझदारी भएको केही घन्टा मै ‘प्रभूहरु’ को रिमोट कन्ट्रोल बनेका नेताहरुको कारण त्यो तुहियो । अर्को कुरा, निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो मत ल्याएको पार्टी सरकारमा गएको इतिहास भेटिदैन । दुई दल सत्तामा छन्, यसले पनि संविधान समयमा आउन नसकेको हो । बहुमतका नाममा संविधानसभालाई बन्धक मात्रै बनाइएन प्रतिपक्षलाई वेवास्ता गरियो , सविधान निर्माणका बेला यो हुनु हुदैन । भू–राजनीतिक चाप र प्रभावले पनि सहमति विथोल्ने कार्य ग¥यो । ठूल्ठूला मुलुकको आर्खा पनि नेपाल माथि परेकाले पनि यहा“ सोचे जस्तो सजिलो छैन, संविधान जारी गर्न  । खासगरि जनआन्दोलन र १२ बूंदे समझदारीपछि ओपन सेक्रेट भारत थियो । भारतको सुरक्षा चासो नेपालमा छ, यो स्वभाविकै पनि हो । पछिल्लो समय चीनले पनि नेपाललाई आफ्नो चासोको केन्द्रमा राखेको छ । भारत र चीनको सुरक्षा चासो छदैछ । तर पश्चिमा मुलुकहरुले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट बढाएको छ ।  संविधान निर्माण नहुनुको मुल विषय अहिले राज्य पुर्नसंरचना बन्न पुगेको छ ।  अर्को जातिय पहिचानसहितको संविधान माग , बैद्य समूह

(संविधानसभाको वहिष्कारवादी) र जातिवादी नेता पद्मरत्न तुलाधर एकै मोर्चामा हुनुले पनि संविधान बन्न ढिल्लाई भइरहेको हो । एउटा ‘मेन्टल साइकी’ के छ भने मोरंगमा १० गाविस पहाडमा छ त्यसलाई पहाडमा लैजानुस भन्दा मान्न तयार नहुनुले पनि जटिलता थपिएको हो । यी जटिलताहरुको समाधान कन्सन्सेसबाटै हुन सक्छ , यसैलाई सबै दलले आफ्नो मार्ग बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । बहुमत वा दुई तिहाईका आधारमा संविधान बन्नु हुन्न । पहिचानपक्षमा रहेका दल÷मोर्चाको सातो लिने गरि प्रक्रियामा जाने निर्णय नेपाली कांग्रेस र एमालेले गरे, यो नै ठूलो भूल हो । सहकार्य बिना संविधान बन्दैन , सहमतिको विकल्प छैन । 
विर्सिए बाचा : शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा सहमति धेरै पहिले भएको थियो । राज्यपूर्नसंरचनामा विवाद भयो । अल्पमतले बहुमतलाई दोहराईरहेको आरोप लगाउनेहरु भन्दछन्, ‘ सत्ताधारी र प्रतिपक्षको मुसो–विरालोको खेलले विवादहरु चुलिने गरेको हो ।’ विवादको प्रमुख कारण सत्ताधारी दलनै हो । त्यसैले त सत्ताधारी दुई दलको बहुमतको दम्भले उसले विगतमा गरेको बाचाहरु एकपछि अर्को गर्दै तुहाइउदै आएका छन । जनता समक्ष कुन मुखले जाने भन्ने डर नेताहरुमा छदैथियो । एउटा मजदुरले काम नगरी खाना पाउ“दैन सभासदहरुले कामै नगरि भत्ता खाईरहेका छन् । उता, केहीलाई ‘अनस्टेबल’ मै नेपाललाई राख्ने चाहना पनि छ । त्यसैले पनि सोलोडोलो रुपमा अघि बढ्न नसकिएको हो ।  स्वायत्ता मधेस प्रदेश भनेको एक मधेश प्रदेश होइन । तर, गलत रुपमा यसको प्रचार गरिएका छन् । ०६४ फागुन १६ गते मधेसवादी दलहरुसंग भएको सम्झौताले धेरै कुरो स्पष्ट पारेको थियो , तर त्यसलाई विर्से नेका र एमाले ।  जनता कहिले दासी बनाउने त कहिले रैति बनाउन खोज्ने केही दलका नेताहरुको सोचले समस्या सिर्जित भएको हो । अझ माओवादीले छ महिनाभित्रै संविधान ल्याउने भनेको थियो , तर सकेनन । समयमै संविधान दिएको भए विखण्डको चर्को नारा लाग्ने थिए । मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेकै शब्दमा ‘६०१ जनाको भिडबाट संविधान बन्दैन । जनता भेडा  हुन । मुलुकमा बति छैन , खानेपानी र ग्यासको अवस्था उस्तै छ । जनतालाई संविधान भन्दा पनि ग्यासको आवश्यकता छ ।’ बहुमतको फूंई लडाउनेहरुले यो किन विर्सिहेका छन् सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसमाथि दोस्रो दल एमालेको दबदबा छ । सुशिल कोइराला केपी ओलीको छायांमा परेका छन् । उनी लाचार र विवस छन् । एक वर्षयता जेजति विवादहरु भएका छन् सबै ओलीकै कारणले भएको आरोप लगाउनेहरु धेरै छन् । राजनीतिमा ‘सनक’ र अमर्यादित बोली, घोचपेचले विवाद र अस्थिरता मात्रै निम्त्याउछ । डनहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नेता र पार्टीहरु आफू जस्तो छ, अरुलाई पनि त्यस्तै देख्छ । अनि विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिहरुसंग विगतमा गरिएको सहमति र समझदारी विर्सनु उनीहरुका लागि नौलो कुरो हुदै होइन ।  
अप्राकृतिक गठबन्धन : नेपाली कांग्रेस संविधानसभा–२ को निर्वाचनमा पहिलो र एमाले दोस्रो पार्टी बनेपनि एउटै धारमा तत्काल देखिनु एउटा अप्राकृतिक गठबन्धन नै हो भन्न सकिन्छ । यसैगरि एमाओवादी र त्यसबाट टुक्रिएका मोहन बैद्ध (जो संविधानसभा वहिष्कार गरेका थिए, एमाओवादीलाई जसरी पनि हराउन चाहन्थे) अहिले एउटै मोर्चामा  आउनुले अर्को कृर्तिम गठबन्धन हो । यसैगरि पानी बाराबारको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुबीचको मोर्चाबन्दी पनि अप्राकृतिक गठबन्धन हो । अझ रोचक त के भयो भने मधेस आन्दोलनलाई दबाउन सेना र तत्कालिन माओवादी लडाकूलाई परिचालन गर्नु पर्ने भन्ने एमाओवादीका नेता र मधेसी दलबीच गठबन्धन बन्नु हो । यसैगरि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर जेल सजाय भोगी सकेका जयप्रकाश गुप्ता र माओवादीमा विद्रोह गर्ने र कुर्सी त्यागेर सडकमा आएका मातृकाप्रसाद यादवबीचको गठबन्धनलाई पनि उस्तै हो । यी गठबन्धनहरु स्वार्थमा बनाइएको प्रष्ट छ । केही भने जनताको पक्षमा पनि छन् । तर, संविधान निर्माणको मिति नजिकिएसंगै बनाइएका गठबन्धनप्रति जनताको समर्थन खासै देखिएको छैन । जन–जनको समर्थन पाउन अतितमा लागेको दाग नेताहरुले धुनैपर्छ । उनीहरुमाथि लागेको अप्राकृतिक गठबन्धनको आरोपको तत्कालै खण्डन गर्दै आन्दोलनहरुबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा सबैको साझा मुद्दा एउटै बन्नु पर्छ । तर त्यसलाई शक्ति संचयको बार्गेनिङ औजार चाही पक्कै बनाउनु हुन्न ।  
नेताका कमजोरी : पछिल्लो जनआन्दोलनले मूलधारमा ल्याएको भनिने दलहरु माओवादी, एमाले र नेका तथा मधेस, पहाड केन्द्रित क्षेत्रीय दलका नेताहरु व्यक्तिगत असहिष्णु देखिनु उनीहरुको ठूलो कमजोरी हो । उनीहरु संगै बस्ने , खाने र ठटा गर्ने अनि लोकतन्त्रलाई भागबन्डाको माध्यम बनाउनाले समस्या थपिएको हो । नेताहरुको गलत सोच, मानसिकता र मनोविज्ञानले ग्रसित छन् । त्यसैले उनीहरु नाफा नोक्सानको राजनीतिमा व्यस्त देखिएका छन् । आफ्ना मान्छेलाई लाभ र प्रभावको पदमा पु¥याउने उनीहरुको मनोदशा र कार्यदिशा बन्नुले पनि समयमै संविधान निर्माण हुन नसकेको हो । अझ विदेशका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराएर स्वस्थ्य हुने उनीहरुको चाहना संविधान निर्माणको बाधक बन्न पुगेको छ । त्यसैले त सत्तामा टिकिरहने टिक्रमबाजीमा उनीहरु उत्रेका छन् । देशको राजनीतिक, आर्थिक र भौतिक संरचनाको विकास र विस्तारका लागि आजसम्म पनि कुनै प्रारुप तयार गर्न नसक्नु अनि सहमतिको रटानले मात्रै संविधान कसरी बन्छ छ ? सय भन्दा बढी जाति र भाषाभाषी रहेको तथा विविध संस्कृतियुक्त नेपाली समाजका लागि ठोस दृष्टिकोण दिनुको साटो आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने नेताहरुको चाहनाले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई लम्बेतान बनाइएको एउटा तितो यथार्थ हो । यस्तै, स्वतन्त्र प्रेसका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताको पृष्ठपोषक बन्ने सोच र आफू अनूकुलको समाचार सम्प्रेषण गराउन केही संचारकर्मीहरुलाई देश÷विदेशको भ्रमण, खामबन्दी उपहार, कोशेली प्रदान गर्नुले पनि स्थिति भयावह बनेको हो । संघियता, पहिचान , जातिय, शासकीय लगायतका विषयसंग जोडिएका समस्यामाथि नेताहरुले स्वामित्व स्थापना गर्न नसक्नु अर्को समस्याको रुपमा देखिएको हो । समस्या समाधान भन्दा पनि विवाद चर्काउन कृर्तिम शर्तहरु अघि सार्ने नेताहरुको मनोभावनाले समयमै संविधान नबनेको हो । भ्रष्ट, डन, गुण्डालाई पार्टीभित्र प्रवेश गराई राजनीतिलाई दादागिरी, दवंग, बाहुवलीहरुको अखडामा परिणत गर्ने सोच पनि नेताहरुको राम्रो होइन ।  जनताको भावना, मर्म, चाहना र इच्छाहरुको पटक पटक तुशारापात गर्नु उनीहरुको अर्को कमजोरी हो । प्रतिद्वन्द्वीलाई जसरी पनि दबाउने रणनीति अख्तियार गर्नु तथा विकास, निर्माण र भौतिक पूर्वाधार बनाउने विषयमा भेद्भाव रवैया अप्नाउनुले पनि नेताहरुमाथिको विश्वास कम हु“दै गएको हो ।  नेताहरुल्े सडक, निर्माण गतिविधिमा दोहोरो मापदण्ड अप्नाउनुले विभेदमा परेकाहरुले संघियता खोजेका हुन ।  २५ वर्षअघि निर्माण तालिएको हुलाकी सडक नबन्नु , त्यसका लागि वन , जंगल र निकुञ्जको फडानी गर्न नपाइने धारणा राख्नु तर मध्य पहाडी राजमार्गका लागि आफ्नै यो अडानको उलंघन गर्नु नेताहरुको अर्को कमजोरी हो , खासगरि पहाडीया नेताहरुको । उनीहरु पार्टी सिद्धान्तलाई ताकमा राखेर दाउपेच, षडयन्त्र र घोचपेचमा तल्लिन हुनुले पनि समस्या खडा गरेको हो । राम्रोलाई हाम्रो न भनी हाम्रोलाई राम्रो भन्ने मानसिकताबाट अभिप्रेरित भई निर्णय गर्दै जानु, भन्नलाई मुखले अल्पमतको कदर गर्ने तर त्यसको पालना गर्न अलिकति पनि तत्परता देखाउन नसक्नु,  विगतमा आफैले गरेको सम्झौता सहमतिलाई लत्याउदै नया“ नया“ सर्त , अपव्याख्या र विश्लेषण गर्दै हिड्नुले नेताहरुले समयमा संविधान दिन नसकेको हो । यसैगरि अग्राधिकार (प्राइरओटी राइट्स) सहितको पहिचानयुक्त संघियताको माग गर्नेहरु अग्राधिकारको माग छाड्दा र लचिलो बन्दा पनि पहिचानको मुद्दालाई जातियतासंग जोडेर प्रचार गर्नु संविधान निर्माणको अर्को बाधक हो । सन् २०१२ मा संविधानसभा १ को अवसानअघि संघियताको मोडेल पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा हुने सम्झौतागर्ने तर संविधानसभा २ मा बहुमत सिट प्राप्त गरेपछि सत्ताधारी दलका नेताहरु त्यसलाई ढाडै अस्वीकार गर्नुले पनि माघ ८ मै संविधान आएन ।