कलैयाको कथा

कथा कलैयाको, व्यथा मधेसको

BY TULA NARAN SAH 

केही दिनयता बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैया बजार आन्दोलित रह्यो । कलैयाबाट सार्न खोजिएको सरकारी कार्यालय यथास्थानमा राखियोस् भन्ने आन्दोलनको एजेन्डा थियो । आन्दोलनकारी र सरकारबीच सहमति भइसके पनि यहाँ उठाउन खोजिएको प्रसंग कलैया मात्रमा केन्दि्रत छैन । यो आलेख तराईका जिल्लाहरूमा बेला-बेला उठिरहने सदरमुकाम विरुद्ध सेवाकेन्द्रको विवादमा केन्दि्रत छ । यस्ता विवादमा दुईथरी धारणा सुनिन्छ । एकथरीले भन्छन्, ती जिल्ला कार्यालयहरू सदरमुकाममै रहनेछन् । अहिले खोल्न लागिएको सेवाकेन्द्र मात्र हो, जसले केही सीमित गाविसका वासिन्दाहरूलाई मात्र सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।

अर्कोथरीको धारणा छ, अहिले यो भन्नलाई मात्र सेवाकेन्द्र भनिएको हो । यथार्थमा यो एउटा गम्भीर सरकारी षडयन्त्र अनुरूप भइराखेको छ, जसको मूल उद्देश्य जिल्लाको उत्तरी भेगमा छाया सदरमुकाम निर्माण गर्ने रहेको छ । यस्तो षडयन्त्र देख्नेहरूको तर्क छ, सेवाकेन्द्र भनेको जहाँ धेरै जनसंख्या सरकारी सेवा प्राप्त गर्नमा कठिनाइ भोगिराखेको छ । प्रायःजसो यो अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । तर तराईका जिल्लामा सरकारले सुरुमा प्रायः उत्तरी भेगमा सेवाकेन्द्रहरू स्थापना गर्ने गर्छन्, तर कालान्तरमा गएर जिल्ला कार्यालयहरू नै त्यहीं सारेर ल्याउने हो कि आम मानिसमा शंका छ ।

यदि सम्पूर्ण जिल्लावासीलाई छिटोछरितो सेवा दिने उद्देश्य राखेको हो भने जिल्लाका अन्य क्षेत्रहरू पनि छन्, जहाँका मानिसहरू सदरमुकाम केन्दि्रत सेवा पाउनमा कठिनाइ भोगिराखेका छन् । तर त्यस्ता क्षेत्रमा सेवाकेन्द्र विस्तार गर्ने सरकारी योजना प्रायः सुनिँदैनन् । बारा जिल्लाकै सवालमा कलैया पूर्व सिम्रौनगढ लगायतका ठाउँहरू छन्, जहाँका मानिसहरूलाई कलैया पुग्नलाई सिमराका भन्दा बढी दुःखकष्ट झेल्नुपर्छ । दूरीको हिसाबले पनि कलैया-सिमराको दूरीभन्दा कलैया-सिम्रौनगढको दूरी धेरै बढी छ । तर सिम्रौनगढमा सेवाकेन्द्र स्थापना गरिएको छैन, गर्ने योजना पनि सुनिँदैन ।

विगत केही वर्षदेखि यस्तै प्रकारको विवाद महोत्तरी जिल्लामा पनि चल्दै आएको छ । जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रहेको सदरमुकाम जलेश्वरमा रहेका कार्यालयहरूको शाखा बर्दिबासमा खोल्ने सरकारी निर्णयको पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन चलेको थियो । त्यसैले तराई मधेसका जिल्लाहरूमा बेलाबेलामा देखिने यस्ता आन्दोलनहरूलाई जिल्लागत रूपमा मात्र हेरिनुहुन्न । यसलाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ । विवादको जड खोज्नुपर्छ, अनिमात्र दीर्घकालिक समाधान भेटाउने हो । त्यस भेगका जिल्लाहरूको जानसांख्यिक बनोट र सहरी एवं पूर्वाधार विकासका केही चाखलाग्दा पक्षहरू छन् । देशको कुल क्षेत्रफलको केवल १७/१८ प्रतिशत भाग ओगटेको तराई मधेसमा मुलुकको आधा बढी जनसंख्या बसोबास गर्छन् ।

६ दशक अघिसम्म तराईको उत्तरी भेगमा अत्यन्त थोरै बस्ती थियो । जंगल नजिकका त्यस क्षेत्रमा मानव बसोबास न्युन थियो । औलोको प्रकोप थियो । त्यसकारण पनि मानव बस्ती दक्षिणी भेगमा बढी थियो । दक्षिणी जिल्लाहरूको जनसांख्यिक बनोट हेर्ने हो भने जति-जति दक्षिणतर्फ गइन्छ, त्यति नै जनघनत्व बढ्दै गएको पाइन्छ । सडकको पहुँचसँगै सहरको विकास भएको देखिन्छ । तराई मधेसमा विकासको क्रमअनुसार तीनखाले सहरहरू बसेको देखिन्छ ।

राणाकालमा नेपालमा बाटोघाटो नगण्य थियो । सीमावर्ती भारतका साना-साना कस्वा, बजारसम्म अंग्रेजहरूले सडक सञ्जालको थोरबहुत विकास गरेको थियो । अंग्रेजहरूले त्यसो गर्नुको अनेक राजनीतिक र रणनीतिक कारणहरू होलान् । सीमावर्ती ती कस्वाहरूको छेउ पारेर सीमासँग टाँसिएर नेपालको तराई मधेस भेगमा पनि साना-साना बजारहरू बसेको अनुमान गरिन्छ । काँकडभिट्टा, भद्रपुर, विराटनगर, हनुमाननगर, सिरहा-माडर, जलेश्वर, मलंगवा, गौर, सिम्रौनगढ, वीरगन्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्ज लगायतका सहरहरू हेर्दा माथि उल्लेखित तर्क सही लाग्छ । तराईका केही पुराना सहरहरू न सीमानजिक नत चुरेनजिक बसेका छन् । जनकपुर, कलैया लगायतका सहरहरू बेग्लै ऐतिहासिक कारणले विकास भएको हुनुपर्छ ।

औलो उन्मूलन र महेन्द्र राजमार्गको निर्माणपछि बसेका सहरहरू नयाँ खाले छन् । अधिकांश त्यस्ता सहरहरू राजमार्गको छेउमा बसेका छन् । इटहरी, लहान, बर्दिबास, हरिवन, लालबन्दी, चन्द्रनिगाहपुर, निजगढ, कोहलपुर, चन्द्रौटा लगायतका सहरहरू त्यस प्रकारका छन् । नेपालमा जिल्लाहरूको रेखांकन गर्दा, सदरमुकाम तोकिँदा कित महेन्द्र राजमार्ग बनिसकेको थिएन, कित त्यस छेउछाउमा सघन मानव बस्ती थिएन । त्यतिबेला रहेका पुराना सहरहरूमै जिल्ला सदरमुकाम राखियो । माथि उल्लेखित पहिलो र दोस्रो खाले सहरहरू मात्र थिए । त्यसैले ती सहरहरूमै सरकारी कार्यालयहरू खुले ।

बितेका ६/७ दशकमा तराई मधेसका उत्तरी भेगमा औलोको उन्मूलनमात्र भएन, पहाडबाट अत्यधिक बसाइँ-सराइ भयो । महेन्द्र राजमार्ग निर्माणअघि पनि पहाडबाट बसाइँ-सराइ भएको थियो, तर संख्यामा अत्यन्त न्युन थियो । त्यतिबेलाको बसाइँ-सराइमा एक्का-दुक्का हुनेखाने जमिनदारहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको बाहुल्यता थियो । तर पञ्चायती शासनको सुरुआत र महेन्द्र राजमार्गको निर्माणसँगै बसाइँ-सराइले तीव्रता पायो । त्यसताका राज्यको सहुलियतमा बसाइँ-सराइ गराइयो । ठूलो संख्यामा बसाइँ-सराइ भयो । राज्यले त्यस्ता परिवारहरूलाई अनेकौं सुविधाहरू दिएको थियो । बसेका नयाँ बस्तीहरूमा अनेकौं सुविधाहरू पुर्‍याउने काम भयो ।

ठूलो संख्यामा, बस्तीका बस्ती पर्वते समुदायका मानिसहरू राज्यप्रदत्त सुविधा पाएर मधेस झरेपछि तिनको शानसौकत बेग्लै हुने नै भयो । त्यस्ता अधिकांशले महेन्द्र राजमार्ग छेउछाउमा बस्ती बसाले । सडक बनेकै थियो । सानातिना स्कुल, स्वास्थ्यचौकी, प्रहरी बिटहरूसम्म निर्माण हुँदा कसैले चासो राखेको थिएन । सदरमुकाम प्रायः दक्षिणी भेगका पुराना सहरमा हुने, पर्वते समुदायका मानिसहरूको सघन बसोबास प्रायः उत्तरी भेगमा हुने भएकोले तिनको सुविधाको लागि त्यसै भेगमा सेवाकेन्द्रहरू खोल्ने काम सुरु भयो ।

वास्तवमा जिल्लाका सम्पूर्ण दूरदराजका मानिसहरूलाई शीघ्रताका साथ सजिलो गरी सरकारी सेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले तराई मधेसका जिल्लाहरूमा सेवाकेन्द्रको धारणा आएको होइन । समस्या त्यहींनिर रह्यो । सेवाकेन्द्र कालान्तरमा गएर सेवाकेन्द्रमै सीमित पनि रहेनन् । त्यसले आफ्नो आकार बढाउँदै गयो । कतिपय कार्यालयहरूको जिल्ला वा क्षेत्रीय कार्यालय नै त्यहीँ गएर बस्न थाल्यो । सरकारले नै जिल्लामा पूर्वाधार विकास गर्ने अनि फेरि त्यसैअनुरूप सरकारी सेवाहरूको विस्तार गर्ने परिपाटी अनौठो प्रकारले संक्रमित हुनपुग्यो, तराई मधेसमा ।

नेपालमा विकासको एउटा अर्को पाटो पनि छ । जहाँ एयरपोर्ट पुगेको छ, त्यहाँ विदेशी सहयोग, आईएनजीओ र पर्यटकहरू पुग्ने । जहाँ मोटर गुड्ने सडक पुगेको छ, त्यहाँ एनजीओ, सरकारी सेवासुविधा पुग्ने । अब प्रश्न आउँछ, यो एयरपोर्ट र मोटर गुड्ने सडक पुर्‍याउनेमा भूमिका कसको रहन्छ । हालै एक अनलाइन पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिँदै सभासद रवीन्द्र अधिकारीले भनेका छन्, 'विकास आयोजनाहरूको छनोट, बजेट वितरणमा प्रभावशाली नेता र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूको मनोमानी चलेको छ ।'

नेपालको पूर्वाधार विकास र सरकारी सेवासुविधाको यो जेलिएको चक्रमा दूरदराज गाउँ-देहातमा बस्ने मधेसीहरू जहिले पनि पछाडि रहे । तराई मधेसकै जिल्लाहरूमा सदरमुकामभन्दा निकै टाढा रहेका दक्षिणी भेगका पनि कैयन गाउँबस्तीहरू छन्, तर सरकारले कहिल्यै पनि सेवाकेन्द्र खोल्ने गम्भीर प्रयास गरेको सुनिँदैन । कथंकदाचित खुलिहाले पनि त्यो चलेन वा चल्न सक्दैन भनेर बन्द गरिन्छ । तर सरकारले प्रहरी चौकीहरू, भन्सार कार्यालयहरूचाहिँ दक्षिणी सीमावर्ती गाउँ-गाउँमा गएर स्थापना गरेको छ । यसलाई आम मधेसीहरूले फरक प्रकारले बुझ्ने गरेको छ । शासन गर्ने निकायहरूको विस्तार दक्षिणतर्फ तर सेवा दिने निकायहरूको विस्तार केवल उत्तरतर्फ गर्ने सरकारी नीतिको रूपमा आम मधेसीमा धारणा बन्न थालेको छ ।

मधेसभित्र तीनवटा क्षेत्र बनिसकेको अवस्था छ । एउटा, महेन्द्र राजमार्ग छेउछाउको उत्तरी मधेस । दोस्रो, सीमा छेउछाउको दक्षिणी मधेस र तेस्रो बीचको मधेस । आजको सारा सरकारी साधनस्रोत र आर्थिक गतिविधि उत्तरी मधेसमा थुप्रिँदैछ । सहजताका लागि सरकारी सेवासुविधाहरूको विस्तार हुनुपर्छ, तर समान रूपमा । त्यसको लागि हरेक जिल्लाको विस्तृत अध्ययन र योजनाअनुरूप गर्दा राम्रो हुने हो । अहिलेको सरकारी नीति केवल एक समुदाय र क्षेत्रको हितका लागि बढी चिन्तित देखिएको छ । कालान्तरमा दक्षिण वा मध्यमा रहेका सदरमुकामलाई उत्तरी भेगमा सार्ने रणनीतिको प्रारम्भिक चरणको रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । यसले तराई मधेसमा सामाजिक सदभाव वृद्धि गर्नमा सघाउँदैन, बरु द्वन्द्वको एउटा कारण बन्न सक्छ ।(Source : Tula Narayan Shah, 2071 Falgun 5, Kantipur, page 7)