मधेसी दलका कमजोर पक्ष र नेताहरूका कुतर्क

-दिनेश यादव
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी दलहरूले बेहोरेको पराजयका कारणहरुको चिरफार शुरु भएको छ । मधेसबारे चासो राख्नेहरूले निर्वाचनमा मधेसी दलहरूको कमजोर प्रदर्शनको गम्भिर छलफल र बहस चलाएर त्यसका कारणहरु खोतल्न थालेका हुन् । खासगरि मधेसका बुद्धिजीवि, राजनीतिककर्मी र पेशाकर्मीलगायतले राजधानीदेखि मधेसका सहरमा यसबारे समिक्षा बैठक र अन्तरक्र्रियामा सक्रिय देखिएका छन् । यसक्रममा उनीहरू निर्वाचन परिणामबारे ‘ज्ञात’ र ‘अज्ञात’ कारणहरु खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा मधेसी दलहरूको खराब प्रदर्शनको प्रमुख कारण फुट र गुटनै भएको निस्कर्ष उनीहरुले निकालेका छन् । अन्य कारणहरूमा दल र त्यसका नेताहरूमा मौलाउदै गएको जातिगत राजनीति, कमजोर संगठन, सत्ता मोह र कमजोर नेतृत्व क्षमतालाई औल्याएका छन् ।
 मधेस आन्दोलनपछि मधेसमा दुई दल (मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी) को उदय भयो । पहिलेदेखि नै मधेस केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय सद्भावना पार्टीसहित फोरम नेपाल र तमलोपालाई पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराईको प्रमुख शक्तिका रुपमा जनताले स्थापित गरेको थियो । संविधानसभा–२ को निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक फोरम र तराई मधेस सद्भावना पार्टी बाहेक तीनै दलका प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित गरेर मधेसीहरुले आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका छन् । तर विगतमा शुरु भएको सत्ता समिकरण खेलले यी तीन पार्टीबाट १३ वटा दल बन्न पुग्यो । यो नै मधेसी दलको पराजयको मुख्य कारण भएको ठम्याई धेरैको छ । सत्ताका लागि एक हुने तर निर्वाचनमा विभाजित भएरै लड्दा स्थिति कमजोर देखिएको भनाई पनि केहीको छ । हुन त यसलाई धेरैले ‘ज्ञात’ कारक तत्वका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । जहा“सम्म जातिगत राजनीतिको कुरो छ , यसबारे पनि पटक–पटक विभिन्न माध्यमबाट निर्वाचनअघि चर्चा÷परिचर्चा चलेकै थियो । ती परिचर्चाहरूमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टी तमलोपालाई ब्राम्हण, भूमिहार, कायस्थ र राजपूतलगायतका ‘उच्च जाति’ को दल, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाललाई यादवलगायतका जातिको पार्टी, राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको दललाई तेली, सु“ढी, कलबारलगायतका जाति सम्मिलित ‘पौचपनीया’को पार्टी भएको प्रचार गरिएको थियो । यस्तो प्रचार गर्नेहरूमा तीनै दलमा रहेका या ती दलहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा नैतिक समर्थन गर्दैआएकाहरु बढी देखिए । चुनावअघि विभिन्न मिडियामा यसबारे रिपोटिङ, लेख र आलेखमार्फत यो विषय उनीहरुले घनिभूत रुपमा उठाए । तर, निर्वाचन परिणामपछि केही पार्टीबाहेक अन्यमा त्यस्तो देखिएन । खासगरि अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनबाट स्थापित तीन दलहरुमा यो देखिएकै छैन । हो, सत्ता खेलसंगै जन्मिएका वा माउ पार्टी फुटाउ“दै मन्त्री बनेका नेताहरू अध्यक्ष रहेको दल (लोकतान्त्रिक फोरम र तमसपा) हरुमा भने यो केही हदसम्म अवश्य देखियो । उदाहरणका लागि थारूहरूको पार्टीका रुपमा चर्चामा ल्याएको विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकले थारु बहुल क्षेत्रमा राम्रै मत पाएको छ । पूर्वको तुलनामा पश्चिमका जिल्लामा उसले थारुको मत धेरै पाएकै हो । पूर्वका कुनैपनि जिल्ला थारु बहुल नभएकै कारण २०४८ यता सम्पन्न निर्वाचनमा गच्छदारले भारी मतान्तरले जित्दै आएकोमा संविधानसभा २ को चुनावमा भने उनले झिनो मतान्तरले मात्र जिते । अन्य पार्टीहरूको नेतृत्वमाथि लगाइएको जातिगत भएको ‘आरोप’ सही हुन्थ्यो भने ती मध्ये केही बाहेक सबैले पराजयको मुख देख्नु पर्ने थिएन । हुनत, निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरुमाथि जातियता गरेको प्रचार गरिनु दक्षिण एशियामा विद्यमान पुरानै रोग हो । तर, तराई–मधेसमा भने यसको प्रभाव झिनो मात्रै देखिएको छ ।
 त्यस्तै, यदि यसो हु“दो हो भने निर्वाचन आयोगमा जातिगत राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुबाट खोलिएका आधा दर्जनभन्दा बढी मधेस केन्द्रित दलहरूले समानुपातिकमा जनसंख्याको आधारमा धेरै मत पाउनु पर्नेथ्यो, तर त्यस्तो देखिदैन । पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकले नेपालमा ब्राम्हण÷क्षेत्रीको जनसंख्या अन्य जातिको तुलनामा कम भएपनि निर्वाचनमा ती जातिका विजयी सभासद्को संख्या अत्याधिक छ । त्यसको तुलनामा जनसंख्याका आधारमा दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसीलगायतको संख्या कम छ । त्यसैले यी तर्कहरुलाई धेरैले ढाडै अस्वीकार पनि गरेका छन् । यी तर्क अस्वीकार गर्नेहरु भन्छन्, ‘शासकहरूमा रहेको जातियताको मानसिकताबाट अभिप्रेरित भई गरिएको प्रचार मात्र हो यो । त्यही मानसिकता र प्रचारकै कारण केही दलहरूले निर्वाचनमा जुन जातिको जुन क्षेत्रमा बहुलता छ, त्यही जातिका उम्मेदबार बढी बनाइयो जुन गलत हो । ’
जहा“सम्म मधेसी दलहरूको संगठनको कुरो छ, त्यो चाही कमजोरै छ । यी दलहरू सिद्धान्तविहीन कार्यकर्ताहरूको झुण्डका रुपमा मात्रै देखिएका छन् । सांगठानिक रुपमा गाउ“–गाउ“मा मधेसी दलहरु पुग्नै नसकेको अवस्था छ । अपबादका रुपमा केही दलहरु आफ्नो संगठन गाउ“सम्म विस्तार गरेपनि पार्टीप्रति प्रतिबद्ध र कटिबद्ध कार्यकर्ताको कमीले उनीहरुबाट दल बदलको शृंखला शुरु हुनुले पनि उनीहरु संगठन कमजोर भएको पुष्ट्याए गर्छ  । यसले निर्वाचनमा उनीहरुको प्रदर्शन कमजोर हुनेनै भयो । फेरी रकमको चलखेल गरेर पार्टीगत सभा, भेला र प्रदर्शनहरुमा ‘भाडाका कार्यकर्ता’ लाई परिचालन गर्नुले पनि दलहरु कमजोर बनेका हुन ।
भनिन्छ, राजनीति गर्नुको अन्तिम लक्ष्य पार्टीलाई सत्तामा पु¥याउनु र नेता मन्त्री बन्नु पनि हो ।  तर सत्तालाई रकम कुम्ल्याउने उपकरण बनाउ“दा समस्या सिर्जित हुने गरेको हो । जनताहरु विकास÷निर्माणका भोका हुन्छन् । उनीहरु आ–आफ्नो घरदैलेमा विकास हेर्न चाहन्छ । आफ्ना प्रतिनिधि सत्तामा पुगेर पनि विकासतर्फ ध्यान नदिदा मतदाताहरु निराश हुन्छन् । यो एउटा स्वभाविकै विषय पनि हो । त्यसैले त दक्षिण एशियाका केही मुलुकमा सत्तासिन दलको विपक्षमा मतदाताहरु देखिने गरेका छन्  । नेपालमा पछिल्लो निर्वाचनमा एमाओवादीलाई तेस्रो स्थानमा पु¥याउने कार्य उसले सत्तासिन रहदा जन–जनको अपेक्षा पुरा गर्न नसक्नु पनि हो । यसको अपबाद मधेसी दलपनि बन्न सकेन । खासगरि मधेस केन्द्रित दलका केही नेता सत्ताकै लागि जन्मेको जस्तो देखिनुले पनि उनीहरुप्रति जनताको गलत धारणा बसेको देखिन्छ ।  जनताका यी धारणाहरुको पृष्ठपोषण गर्न विभिन्न माध्यमहरुले उत्प्रेरणाको काम गरेका छन् । सत्ताकै लागि पार्टी फोड्दै मन्त्री बन्ने गलत परम्पराले नेताहरूको मात्रै होइन जनताको समेत अवमूल्यन हुने गर्छ । यसबाट बच्न र नेताहरुलाई सबक सिकाउनका लागि मतदाताहरुले मधेसी दलहरूको विपक्षमा मतदान गरेको हुनसक्ने ठम्याई विश्लेषकहरुको छ ।
अर्को कुरो मधेसी नेताहरुमा नेतृत्व क्षमताको अभावपनि त्यतिकै बहसमा छ । सबैलाई समेटेर लान सक्ने सामथ्र्य नेताहरुमा देखिदैन । त्यसैले पार्टीहरुमा विभाजन , गुट र उपगुट देखिने गरेको हो । फेरी एउटाले अर्कोको नेतृत्व नस्वीकारि दिदा समस्या झनै बल्झिने गरेको एउटा तीतो यथार्थ मधेसी दलहरु माझ विद्यमान छ । विगतमा फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी र तमलोपामा देखिएको विभाजनको कारण यो पनि हो । विभाजनले दल कमजोर मात्रै हुदैन, ती दलप्रति आस्था राख्ने जनता÷कार्यकर्ताको मोह समेत भंग हुने गर्छ । अनि चुनावबाट यस्ता दलहरु कमजोर देखिनु स्वभाविक प्रक्रिया बन्न पुग्छ । यसबाट बच्न जनताका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्न दलहरुले सत्तामा पुगेपछि सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ । यो नभएको अवस्थामा सत्तामा टा“सि रहनुको साटो पद र कुर्सीलाई लत्याउ“दै जनताको माझमा जान सक्ने साहत पनि नेतामा हुनुपर्छ । अपबाद बाहेक कुनैपनि नेताले विगतमा यो साहस देखाएनन । त्यसैले जनचाहनाको भेलमा मधेसी दल र त्यसका नेताहरु बगेका हुन ।
पराजयका माथि उल्लेखित कारणहरुबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नु पर्नेमा आ–आफ्नो कमिकमजोरी लुकाउन नानाथरिको चर्का भाषण दिदै हिड्नु नेताहरुका लागि ठीक होइन , उचित कसैले मानेका छैनन् । निर्वाचनमा पराजित दल र त्यसका नेताहरु सडक संघर्षबाट अधिकार प्राप्तिको लडाई थाल्ने चेतावनी आउनु वा दिनुले जनतालाई निराशा र कुन्ठित बनाउने कार्य मात्रै हो । सत्तामा रहदा सुविधाभोगी बन्ने र सत्ता बाहिर छ“दा संघर्षको कुरो गर्नू कुनैपनि दृष्टिकोणले तर्कसंगत कुरो होइन । त्यसैले दलहरुले आफ्नो पराजयको निर्मम समिक्षा गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । नया“ रणनीति बनाएर जनताको हितमा लाग्न र विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । निर्वाचनमा धा“धली भएको, ‘ग्रयाण्ड डिजाइन’ को तहत आफूहरूलाई हराइएको, संविधानसभाबाट मधेसीको हकअधिकारको ग्यारेन्टी हुन नसक्नेलगायतका ‘कुतर्क’ राख्ने नेताहरुप्रति जनताको विश्वसनीयता बढ्नुको साटो घट्छ । अत ः निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतको कदर गर्दै दलहरू अघि बढ्नुको विकल्प छैन । जनतालाई शान्ति, सुरक्षा र विकास चाहिएको छ । सत्ता जनतालाई होइन, उनीहरुले आफ्नो अधिकार कसैबाट कृन्ठित नभएको हेर्न मात्र चाहेका छन् । (5 Dec 2013 @ Quatar edition , Kantipur)

निर्वाचनपछिका जनअपेक्षा र दलहरूको भूमिका
–दिनेश यादव
आ–आफ्नै खालको दाबी, विरोध, विश्लेषण, तर्क र कुतर्कका बीच दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले मुलुक फेरी एक पटक तात्न पुग्यो । निर्धारित समयमा निर्वाचन नहुने तर्क धेरै पहिलेदेखि गरिरहेकाहरुले पछिल्लो समय भने आफ्नो ‘बडी लङ्गबेज’ परिवर्तन गरेका छन् । अब उनीहरु भन्न थालेका छन्, ‘दोस्रो संविधान सभाले संविधान बन्न सक्तैन, पहिले भन्दा पनि गञ्जागोलको अवस्था हुनेछ । दलहरुबीच सरकार निर्माणका बेला पहिलेको तुलनामा किनबेच उत्कर्षमा पुग्नेछ ।’ मुलुकको वर्तमान परिस्थिति र भू–राजनीतिक अवस्थाहरुलाई राम्ररी नकेलाइकनै यसप्रकारको विश्लेषण गरि“दा देशको अवस्था जर्जर बनेको एउटा यथार्थ नै हो । त्यसैले त हाम्रा बुद्धिजीवि, विश्लेषक र लेखकहरुले सतही पाराले यो विश्लेषण पनि गर्न भ्याएका छन् कि अगामी संविधान सभाले संविधान बनाए नि लागू गर्न सक्तैन । केही व्यक्तिहरुबाट आउने यस्ता खाले तर्कहरु बडो विचित्रको ‘ठम्याई’ भएको निस्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर यस्तो हुनुको पछाडि ‘अदर गाइडेड’ मानसिकता नै हो भन्नु पर्छ । यो निर्वाचनले तीन तथ्यलाई उजागर गरिदिएको छ । पहिलो ः दलहरु अझैपनि सहमतिका पक्षमा नदेखिनु । दोस्रो ः मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै जानु । तेस्रो ः निर्वाचन जुन उद्देश्यका लागि भइरहेको हो, त्यसमा दलहरू उदासिन हुनु । संविधानसभाका लागि ६०१ को गणितले कुनैपनि दलका लागि बहुमतिय पद्धति नभई सहमतिय प्रणालीबाटै अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छ । तर, दलहरुले संसदीय प्रणाली जस्तै बहुमत प्राप्तिका लागि निर्वाचनमा होमिएको जस्तो देखिए, चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा । त्यसैले त संविधान बनाउने बाचा र प्रतिबद्धताको साटो विकासे नारामा सीमित हुन पुग्यो, दलहरुका चुनावी प्रचारप्रसार अभियान र घोषणा पत्रहरु । दोस्रो तथ्यले अगामी दिनहरु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने संकेत गर्छ । वर्षौदेखि ‘साउथ ब्लक’ प्रभाव कायमै रहेको अवस्थामा ‘नोर्थ ब्लक’ पनि आफ्नो चासो अनूकूल यहा“ चलखेल बढाएको विश्लेषण धेरै पहिलेदेखि हुन थालेको हो । अमेरिका र युरोपेली युनियनको आ–आफ्नै ‘इन्ट्रेन्ट’ बढ्दै गएको छ । विभिन्न संचार माध्यमहरूमा आएका रिपोर्टहरूलाई सही मान्ने हो भने अगामी दिन माथि उल्लेखित शक्तिहरुबीच ध्रविकरण शुरु भई नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेर जाने देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुबीच शृंखलाबद्ध ध्रविकरण जारी रहेकै अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरुको अर्को ध्रुविकरणले थप संकट निम्तिने ठम्याई बुद्धिजीविहरुको छ । तेस्रो तर्क, सत्ता समिकरणमा आधारित छ । दलहरुबाट फेरी पनि सत्ता केन्द्रित राजनीति शुरु हुने सम्भावना देखिन्छ । यी भावी परिदृश्यहरूमा मधेस केन्द्रित दलको भूमिका झनै बढेर जानेछ । तर यसका लागि मधेसी दलहरुले ‘सत्ता होइन प्रभूसत्ता’ भन्ने धरै पहिले फलाकेको पुरानै नारालाई पुर्णजीवित बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा उनीहरुमाथि फेरी पनि ‘जातीय, क्षेत्रिय वा सम्पदायिक पार्टी’ को आरोप लाग्न सक्छ । यसलाई चिर्न भने दलित, मधेसी, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिमलगायतका सीमान्तकृत, अपहेलित, उपेक्षित तथा शोषित समुदाय एकजूट भएर आउने सम्भावना पनि छ । यसैगरि सत्ता समिकरणका लागि ‘दुहनो गाई’ बनिदिने मधेसी नेताहरुको पुरानो मानसिकतामा परिवर्तन गर्न चाही आवश्यक छ ।
जहा“सम्म निर्वाचन परिणामको कुरो छ , जित्ने पनि नेपाली र हार्नेपनि नेपाली नै हुनेछन् । तर आपसी वैमस्यता त्यागेर सबैजना एक ढिक्का भई अघि बढ्नु पर्छ । अब सत्ताका लागि होइन, राष्ट्रियताको पक्षमा सबै दल एकजूट भएको हेर्न चाहन्छन्, नेपाली जनता । संविधानसभाको अगामी परिणामबारेको जिज्ञासामा संचारकर्मी सुरेशकुमार यादव भन्छन्, ‘ मंसिर ४ मा नेपाली दल र तिनका नेताहरुको भाग्यको फैसला हु“दैछ । त्यसले मुलुकमा निकाश दिनेजस्तो मलाई लाग्छ । प्रमुख दलहरुले सबैलाई समेटेर निर्धारित समयमै मुलुकलाई संविधान दिइ निकासतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ । ’ उनको यो भनाईप्रति सही थाप्छन् निर्माण व्यवसायी नारायण पासवान । ‘अगामी संविधान सभाबाट सबै नेपालीको भावनाको कदर हुनेगरि संविधानको निर्माण होस् । दलका नेताहरु सत्ताकेन्द्रित राजनीति छाडि संविधान निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्छ ’ उनी भन्छन्, ‘हामी मधेसी दलितका हकअधिकारका कुरा समेटिएको संविधान हेर्न उत्सुक छौ । ’ यी दुई भनाई प्रतिनिधिमुलक मात्रै हुन । सबै नेपाली जनताको चाहना विगतमा जस्तो भाडभैलोको अवस्थाबाट अगामी संविधान सभा नगुज्रोस भन्नेनै हो । निर्धारित समयमै मुलुकले संविधान पाएर वर्षौदेखि राजनीतिक प्रतिनिधिविहीनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनका अगामी संविधानसभाले मार्गप्रशस्त होस् भन्ने चाहना पनि धेरैको छ । किनभने मुलुकमा १८ वर्षयता स्थानीय निकायको निर्वाचन नै भएको छैन ।
अन्त्यमा, संविधान सभाको निर्वाचन धेरै खर्चिलो छ । हाम्रो जस्तो मुलुकले पटक–पटक यो धान्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले यसलाई अन्तिम मौकाका रुपमा प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा देखिएको कमिकमजोरी अगामी दिनहरुमा नदोहराउने संकल्प राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले लिनैपर्छ । अर्बौ खचिएको संविधानसभाको निर्वाचनका लागि मताधिकार पाएको गाउ“÷देहातका मानिसहरु अझैपनि मतदान कसरी गर्ने भन्नेबारे अनभिज्ञ रहेको समाचार संचार माध्यमहरुमा आएका छन् । यो दुखद कुरो हो । लाखौ खर्चेर टेलिभिजन र रेडियामा विज्ञापन मात्रै गरेर हुने रहेन छ भन्ने देखाउ“छ । ग्रामिण भेगका निरक्षर र  सचार माध्यमका साधनमा पहू“च नभएकाहरुका लागि सही तरिकाले मतदान गराउन मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, केही दलहरुबीच प्रचारप्रसारका क्रममा  भएका भिडन्तहरुले पनि नकारात्मक संकेत संचार गरेको छ । अगामी दिनहरुमा दलहरुले संयमित भई चुनावी प्रचारमा जानुपर्छ । कुनैपनि पार्टीले निर्वाचन मुद्दाका आधारमा लड्ने हो , बल देखाएर वा शक्ति प्रदर्शन गरेर जितने निर्वाचनले कसैको हित गर्दैन, मुलुकको त हितै हु“दै हुन्न भन्ने हुन्छ । यो निर्वाचन संविधानसभाका लागि भएकाले सबैलाई नसमेटिकनै गरिएको छ । यसले जनतालाई केही निराशा भन्ने तुल्याएकै छ । जे होस्, दलहरुको इच्छा शक्ति प्रवल भए विभिन्न अवरोधका बाबजूद मुलुकलाई निकास दिने पथमा नेतृत्व पंक्ति अगाडि बढ्न सकिने रै’छ । अगामी दिनहरुमा पनि राजनीति दलका नेताहरुले यस्तै दृढ इच्छा शक्ति र चाहनाका साथ अघि बढेर मुलुकलाई अत्यन्तै छोटो समयमै निकास दिन सफल होऊन भन्ने विश्वास धेरै नेपाली जनताको छ ।  

मुद्दा र जनादेशका कुरा

Dinesh yadav

चुनावअघि मधेसी दलहरू टुटफूटले सकिने÷समाप्त भई ‘डाइनोसर’ बन्ने निश्चित भएको भन्नेहरुको बोली निर्वाचनपछि एकाएक फेरिएको छ । अब उनीहरु भन्न थालेका छन् ः क्षेत्रियता, मधेसवाद, संघियता, समावेशिकता र जातियताविरुद्धको जनादेश हो, संविधानसभा–२ को निर्वाचन परिणाम । यी भनाइ राख्नेहरुले के विर्सनु हु“दैन भने ‘क्षेत्रियता’ को मुद्दा २००७ सालको ‘क्रान्ति’ लगतै बेदानन्द झाबाट शुरु भई २०४६ को ‘सफल’ जनआन्दोलनपछि गजेन्द्रनारायण सिंहद्वारा ‘मधेसवाद’ मा रुपान्तरण भएको हो । त्यसपछि २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन–२ को सफलता लगतै २०६३÷०६४ मा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलगायतको ‘अगुवाई’ तथा मधेसीजनको ‘अपार’ सहभागितामा सम्पन्न ‘मधेस विद्रोह’ पछि ‘संघियता र समावेशिकता’ मुद्दाका रुपमा स्थापित भएको हो । धेरै टाढा जानै पर्दैन अन्तरिम संविधान समेत यसको साक्षी छ । जहा“सम्म जातियताको सवाल छ , मधेसीजन कहिले पनि यसको पक्षमा रहेन, देखिएन । यदि त्यसो हु“दो हो भने काठमाडौंबाट पटक–पटक हार बेहोरिसकेका नेपाली कांग्रेसका संस्थापक मध्येका एक रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पर्साबाट मधेसी जनताले निर्वाचित गर्ने थिएनन । पछिल्लो निर्वाचनमा देशभर एमाओवादीविरुद्धको जनलहर कायम रहेको बेला पुष्पकमल दाहाललाई सिरहाबाट निवार्चित गर्ने कोही निस्किए भने ती मधेसकै बासिन्दा हुन । यी त दुई प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन । त्यसैले जातियताको पक्षपाति मधेसीजन कहिले थिएनन, बनेनन्, छैनन् । बरु आफूलाई ठूला दलका नेता भएको दम्भ राख्नेहरुमा त्यस्को गन्ध भेटिने गरेको छ । यदि त्यसो होइन भने पहाड÷हिमालका जिल्लाबाट कुनै एक जना मधेसी दलित, मुस्लिम, जनजाति, सीमान्तकृतलगायतका मध्ये आफ्नै पार्टीका ‘क्याडर’लाई जिताएर देखाउन ती दलका नेताहरुलाई चुनौति दिन चाहन्छु । केही दिनभित्रै प्युठान वा डडेलधुराको संविधानसभाको सिट खाली हुूदैछ, त्यहा मधेसीलाई उम्मेदबार बनाइ आफूहरु ‘जातियता’ को विपक्षमा रहेको पुष्टि गर्ने अबसरका रुपमा त्यसलाई उपयोग गर्न आग्रह पनि छ । होइन भने यो भन्न कर लाग्ने छ, ‘सबै एकै ड्याङ्गका मुला हुन् । ’ मुद्दा र जनादेश फरक कुरा हुन । जनादेश सापेक्ष कुरा हुन भने मुद्दा निरपेक्ष विषय हुन । मुद्दाहरुको उठान विभेद, उत्पीडन, शोषण, दमन र अत्याचारको देन हो, जुन सजिलै मर्दैन । त्यो त विजाणु (स्पोरहरु) हो , जुन उचित वातावरणमा हुर्कदै बलिया हुने गर्छ । तर, निर्वाचनबाट प्राप्त ‘जनादेश’ समायानुकूल परिवर्तनशिल हुन्छ । यसको उदाहरण ‘भूत’ बनिसकेको राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको वकालत गर्ने कमल थापाहरुलाई केही वर्षभित्रै यहा“ चौथो शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न खोज्नुलाई लिन सकिन्छ । के यो जनादेश यहा“ स्थापित हुने विषयबस्तु हुन ? यहा“ यो अर्थ नलगाइयोस कि यी भनाईहरु जनादेशको विपक्षमा लेखिएका हुन् । यो देश हिमाली, पहाडी र मधेसी सबैको हो , मधेसीहरु मात्र नेपाली भएर बा“च्न चाहन्छन्, उनीहरुलाई नेपाली भएर गर्वका साथ बा“च्न पाउ“ने अधिकार सकैले नखोसि दिऊन, यति मात्र हो ।   

 जनताहरु तीन ‘स’ - संविधान, संघियता, समावेशिकताका मुद्दाप्रति चासो नदेखाई पाच ‘स’ - सिचाई, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आफ्ना उम्मेदबारहरुबाट यसैको प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् । 

मतदाताहरु तीन ‘स’ होइन पाच ‘स’ खोज्दै
-दिनेश यादव
निर्वाचनको मिति जति नजिकिदै छ, दलहरूको सक्रियता पनि त्यतिनै बढ्दै छ । विपक्षमा रहेका समूहहरूले पनि आ–आफ्नो अराजनीतिक गतिविधि बढाउ“दै लगेका छन् । पहिले गाउ“ केन्द्रित प्रचारमा जुटेका राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरू विस्तारै–विस्तारै आ–आफ्नो उपस्थिति गाउ“–गाउ“ र निर्वाचन क्षेत्रसम्म पु¥याएका छन् । केही छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन प्रचार शान्तिपूर्ण नै चलिरहेको छ । जनताहरू मतदान गर्न आतूर देखिन थालेका छन् । तर विरोधमा उत्रेका समूह÷गुटहरुले पछिल्लो समय शुरु गरेको गैर(राजनीतिक गतिविधिले केही संत्रासको बातावरण भने सर्वत्र मशशुश हुन थाल्नु राम्रो संकेत भने होइन ।
सुरक्षाको सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको तराई–मधेसको सुरक्षा अपेक्षाकृत शान्तिनै देखिएको छ । तरपनि मतदाताहरु ढुक्क भएर मतदान केन्द्रमा जाने अवस्था पूर्ण रुपमा बन्न सकेको छैन । सुरक्षा निकायले तराई–मधेसमा सबैभन्दा बढी ‘थ्रेट’ रहेको निस्कर्ष निकालेको भएपनि निर्वाचनको दुई साता मात्र बा“की रह“दा त्यस्तो संकेत कतैबाट देखिएको छैन । शुरुको एक÷दुई घटनालाई ‘नेग्लिजेन्स’ गर्दा समग्रमा तराई–मधेसमा अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण स्थितिनै छ । यसबाट मधेसी जनताहरू चुनावको पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ । बरु, पहाडी जिल्लाहरूमा सुरक्षाको स्थिति थप सम्बेलनशिल बनेको छ । पूर्वको ताप्लेजुङ होस् या पश्चिमको दैलेखमा भएका घटनाहरुले सुरक्षा चुनौति थपिएको छ । अझ राजधानीमै चुनाव प्रचारमा रहेका उम्मेदबारको बाहनमा भएको आगजनीले निर्वाचनमा सुरक्षा निकायको फितलो उपस्थितिलाई उजागर गरिदिएको छ । त्यसैले कुनै क्षेत्र विशेषलाई मात्र ‘संवेदनशिल’ ठहर गरेर अघि बढ्दा उचित छैन, हु“दैन । सम्बन्धित निकायले मुलुकको सबै क्षेत्रमा सुरक्षाको राम्रो बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।
यसैबीच, केहीले मधेस क्षेत्रमा मधेसी दल र  त्यसका उम्मेदबारहरू कमजोर भएको ‘एकपक्षिय’ प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । ‘मधेसी दलहरूमा विगतमा भएको विभाजन’ लाई ‘कमजोरीको आधार’ का रुपमा चित्रण गरिनु किमार्थ उचित छैन, हु“दैन । यी त  तर्कका लागि तर्कको विषय मात्र हुन सक्छ, यथार्थ यो भन्दा फरक आउन सक्ने दाबी मधेसी बुद्धिजीवि र विश्लेषकहरूको छ । उनीहरूले यस्ता तर्क र विश्लेषणलाई ‘सतही र अनुमानमा गरिएको’ भन्दै ठाडै अस्वीकार गरिरहेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यस्ता सतही विश्लेषणको विपक्षमा परिणाम आउने माहौल तराई–मधेसमा बन्दै गएको छ । मधेसीका लागि मधेसी उम्मेदबार र मधेसी पार्टीबाहेकको विकल्प हुनै सक्तैन । ’ निर्वाचनमा हार–जीत सामान्य कुरो भएपनि केही उम्मेदबारहरूको पक्षमा ‘अभियान’ नै थाल्नुले मतदाताहरूको आफ्नो विवेकले प्रतिनिधि छान्ने अधिकारलाई अंकूश मात्रै लगाउ“दैन दबाब पनि कायम गर्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।  अतः यस्ता विश्लेषण गर्ने र प्रचारमा लाग्नेहरूको विश्वसनीय अगामी दिनहरूमा गुम्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाणको रुपमा अघिल्लो संविधानसभाको परिणामलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यस्ताकाका गरिएको यस्तै ‘सतही’ आंकलन र ‘प्रोजेक्सनहरु’ को विपक्षमा परिणाम आएकै हो । त्यसैले ‘वाचडग’ को भूमिकामा रहेर काम गर्नेहरु आफ्नो कर्तव्यबोधका साथ अघि बढे सर्वोत्तम हुनेछ । हो, पहिलेको भन्दा बढी जनतामा आक्रोश र कुन्ठा चाही“ छ, तर यही आधारमा मत विपक्षमा पर्न सक्ने अनुमान गर्नु यथार्थ भन्दा निक्कै परको विषय बस्तु हो ।  
हुन त, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा जस्तो वातावरण अहिले छैन । अर्थात् कुनैपनि दल अनुकूल बातावरण पहिलेको जस्तो बन्नै सकेको छैन, देखिदैन । जनताहरूले संविधान भन्दा पनि विकासे मुद्दाहरू बढी उठाइरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण विगतको संविधानसभामा दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्दै सत्ता केन्द्रित राजनीति थाल्नुनै हो । दलहरूले संसदीय प्रणालीमा जस्तो गतिविधिमा सरिक भएको देखेरै जनताहरू तीन ‘स’ ः संविधान, संघियता, समावेशिकताका मुद्दाप्रति चासो नदेखाई पा“च ‘स’ ः सिचाई, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आफ्ना उम्मेदबारहरूबाट यसैको प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् । उनीहरू भनिरहेका छन, ‘विकास देउ मत लेउ । ’ नेपालको राजनीतिमा यसलाई बडो पेचिलो अवस्था भन्न सकिन्छ । संविधानसभा संविधान निर्माणका लागि भएपनि जनताको चासो त्यता नहुनु मुलुककै लागि विडम्बनाको विषय पनि हो । त्यसैले त नेताहरु भने बडो सन्तुलित र संयमित भई जनताको विश्वास जित्ने प्रयासमा जुटेका हुन् । तर, नेताहरूको भनाई र गराईमा आकाश पातालको फरक विगतमा देखिएकाले जनताहरूको कुन्ठा, निराशा र चिन्ता गर्ने ठाउ“ अझै पनि छ । उनीह« ढुक्क भएर कुनै पार्टी वा त्यसका नेताहरू भन्दा पनि कुनै खास व्यक्तिको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भइरहेको अवस्था छ । यो बहुदलिय व्यवस्थाका लागि शुभ संकेत भने होइन । किनभने ‘मल्टिपार्टी’ लोकतन्त्रमा दल बलियो भए राज्यको सबै निकाय र संयन्त्र बलियो हुन्छ, व्यक्ति त यसका लागि गौण विषय मात्रै हुने गर्छ । जनताहरूको पहिलो छनौटमा मुलुक हाक्ने नेताहरूको चयन गर्नु रहेपनि त्यस्तो व्यक्तित्वको अभाव मुलुकमा देखिएको छ । ‘लौह पुरुष’ वा ‘स्टेट्म्यानसिप’ नभएको मुलुकमा राजनीतिक अवस्था ‘ढुलमुले’ हुने गरेको छ, रहन्छ । विगतको छ वर्षको घटनाक्रमले यसैलाई पुष्टि पनि गरिदिएको छ । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको आखाडा यो मुलुक बन्नुमा सक्षम र सही नेतृत्व दिने ‘राजनेता’ को अभाव खड्किएको छ ।
मुलुक निर्वाचनमय छ । यसमा थप सक्रियता बढाउन राजनीतिक दलको घोषणा पत्रहरूले उत्प्रेरकको काम गरेको छ । त्यसैले त दलहरूको घोषणपत्रहरूको चिरफार समेत यहा“ केहीबाट शुरु भएका छन् । तर ती घोषणापत्रहरूमा कुनैपनि दलबाट ‘ठोस र सटिक वाचाहरू’ नआएको गुनासाहरू पनि धेरैको छ । ती गुनासाहरूलाई चिर्न दलका नेताहरूबाट प्रतिबद्धता पनि संगसंगै आउनुलाई चाही“ सकारात्मक संकेत भन्न सकिन्छ , तर विगतमा गरिएको गल्ति नदोहरिएला भन्ने स्थिति अझै पनि छैन, देखिदैन । जनताहरूको यो प्रश्न कि ‘अघिल्लो संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत संविधान बनिसकेको भन्ने नेताहरूले मुलुकलाई संविधान किन दिन सकेनन’  मै अल्झिएको छ । अर्वौ खर्च गरेर बनेको अघिल्लो संविधानसभाको अवसान गरि नेताहरू फेरी त्यही खर्चिलो बाटोतर्फ उन्मुख हुनुले जनता संशकित छन् । यो शंकालाई चिर्ने साहस कुनैपनि दल र नेताहरूले गरिरहेका छैनन् । यसले के देखाउ“दछ भने अगामी संविधानसभाले पनि ‘हाम्रो र राम्रो संविधान’ बन्ने भन्ने ग्यारेन्टी अझै पनि छैन । किनभने अघिल्लो संविधानसभाका विवादास्पद मुद्दाहरू ः संघियता, समावेशिकता, राज्यको शासकीय स्वरुपलगायत विषय अझैपनि ज्यूू“का त्यू“ू रहेका छन् । फेरी संविधान निर्माणका लागि यो संविधानसभाको निर्वाचन भइरहेकाले यसमा सबै पक्षलाई नसमेटिएको अवस्था पनि छ । यो अवस्थामा मुलुकको भूगोल÷क्षेत्र सुहाउ“दो र भू–राजनीतिक अवस्था अनुकूलको संविधान बनाउने प्रतिबद्धता कुनैपनि दलहरूबाट आउन नसक्नु दुखद पक्षका रुपमा चित्रण धेरैले गरेका छन् । फेरी दलित, अल्पसंख्य, सीमान्तकृतलगायतका समुदायको आबाज र चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्थिति अझैपनि दलहरुबाट सहज बन्न नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । दलहरूले ती समुदायहरूको प्रतिनिधित्वलाई अझैपनि सुनिश्चित गर्न नसक्नु, दलहरूमा पहिलेको जस्तै हालीमुहाली भएका समुदाय, वर्ग र जातिलाई बढावा दिनुलगायतले उपेक्षितहरू आफूलाई टुहुरो भएको मशशुश गर्नु राम्रो होइन ।

 मधेस केन्द्रित दलहरुले मंसिर ४ नजिकिदै गर्दा आफूहरूलाई अर्को संविधानसभामा दरिलो उपस्थिति गराउन विभिन्न प्रयास थालेका छन् । चुनावका लागि पहिले पार्टी एकिकरणको बहस थालेका उनीहरुले त्यसपछि गठबन्धन वा एलायन्स, अहिले मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन् । हुनत, मधेस केन्द्रित दलहरुमा मोर्चाबन्दी गर्ने विषय नौलौ चाही होइन । यसअघि दोस्रो मधेस आन्दोलनताका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीबीच मोर्चाबन्दी भई आठ बूँदे सहमति भएकै हो । तर, संविधानसभाको चुनाव ताका उक्त मोर्चा छिन्नभिन्न बन्न पुग्यो । मोर्चामा सहभागि दलहरुले त्यसपछिको भएको चुनावमा एक्लै–एक्लै लडे । सरकार बनाउने बेला फेरी मधेस केन्द्रित दलहरुबीच हिमछिम बढ्ेर मोर्चाबन्दी भयो । सत्ता केन्द्रित केही नेताहरुको कारण मधेसी दलहरुमा त्यसपछि विभाजन शुरु भयो ।


मधेसमा मोर्चाबन्दी संकटमा
-दिनेश यादव 
मधेस केन्द्रित दलहरुले मंसिर ४ नजिकिदै गर्दा आफूहरूलाई अर्को संविधानसभामा दरिलो उपस्थिति गराउन विभिन्न प्रयास थालेका छन् । चुनावका लागि पहिले पार्टी एकिकरणको बहस थालेका उनीहरुले त्यसपछि गठबन्धन वा एलायन्स, अहिले मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन् । हुनत, मधेस केन्द्रित दलहरुमा मोर्चाबन्दी गर्ने विषय नौलौ चाही होइन । यसअघि दोस्रो मधेस आन्दोलनताका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीबीच मोर्चाबन्दी भई आठ बूँदे सहमति भएकै हो । तर, संविधानसभाको चुनाव ताका उक्त मोर्चा छिन्नभिन्न बन्न पुग्यो । मोर्चामा सहभागि दलहरुले त्यसपछिको भएको चुनावमा एक्लै–एक्लै लडे । सरकार बनाउने बेला फेरी मधेस केन्द्रित दलहरुबीच हिमछिम बढ्ेर मोर्चाबन्दी भयो । सत्ता केन्द्रित केही नेताहरुको कारण मधेसी दलहरुमा त्यसपछि विभाजन शुरु भयो । सद्भावना पहिलेदेखि नै विभाजन भइरहेको अवस्थामा फोरम नेपालमा त्यो शृंखला शुरु भयो । पार्टीमा व्यक्तिगत टकरावका कारण नेताहरुले आ–आफ्नै नेतृत्वमा दल गठन गर्दै नयाँ मोर्चाबन्दीमा जुटे । पहिले पनि सरकारमा पटक–पटक बसेका केही मधेसी नेताहरु यस प्रकारको मोर्चामा बढी सक्रिय रहे । खासगरि विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा फोरम नेपाल फुटाएर बनेको लोकतान्त्रिक फोरम, महन्थ ठाकुरको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा सद्भावना पार्टीबीच एउटा मोर्चा बन्यो । ठाकुरको पार्टी पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा गएन । तर त्यसपछि बनेको प्रत्येक सरकारमा उक्त पार्टीको सहभागीता रहयो । सरकार बन्ने र भत्किने खेलसंगै मधेसी दलहरुमा मन्त्री बन्ने महात्वाकांक्षी नेताहरु एकपछि अर्को गर्दै निस्किए । त्यसैक्रममा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, गणतान्त्रिक फोरम बन्न पुग्यो । यी दुई पार्टीहरुसहित पहिलेको तीन गरी पाँच दलिय मोर्चाको निर्माण भयो , नाम दिइयो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा । तर, उक्त मोर्चाबाट अनिलकुमार झा नेतृत्वका संघिय सद्भावना पार्टी, रामनरेश राय नेतृत्वको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेसी समाजवादी पार्टीलगायतका विभाजन भई बनेका दलहरु उक्त मोर्चामा अटेनन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले फोरम नेपालसहितका दलहरुसंग त अछुतकै व्यवहार गरेको आरोप समेत केहीले लगाए । कारण थियो , पहिले एउटै दल र विभाजनपछि सबै आ–आफ्नै नेतृत्वमा बनाएको दलका अध्यक्ष बनेर नेताको हैसियत प्राप्त गर्नु । त्यसपछि शुरु भएको राजनीतिक धु्रवीकरणले मधेस केन्द्रित दलहरुबीच फेरी मोर्चाबन्दी शुरु भयो । सत्ता पक्ष मधेसी दलहरुले एमाओवादीसंग एउटा मोर्चा बनायो भने सत्ता बाहिर रहेका मधेसी दलहरु र अन्य साना दलसहित सातसंग मिलेर मोर्चाबन्दी ग¥योे, नाम दिइयो संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा ।  
पछिल्लो समय फेरी मोर्चाबन्दीकै लागि दौडधुप नेताहरुले गर्न थालेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, तराई मधेस लोकतान्त्रिक सद्भावना पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले चुनावी मोर्चाबन्दीका लागिका प्रयास गरिहेको छ । यसअघि चुनावकेन्द्रित भई लोकतान्त्रिक फोरम र तमलोपाबीच मोर्चाबन्दीका लागि टोली गठन भई व्यापक छलफल भई सहमतिको विन्दू खोज्ने प्रयास थालिएको थियो , त्यो अझै जारी छ । त्यसैबीच, एमाओवादीसंग फोरम नेपालले चुनावी मोर्चा बनाउने समाचार छापामा आयो । हुनत यो मोर्चा विषयमा फोरम नेपालका नेताहरुले खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । पार्टीका एक नेताले भने, ‘चुनावमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मधेस केन्द्रित दल नै भएकाले गैर–मधेसवादीसंग तत्काल मोर्चाबारे सोचेका छैनौ । ’ फोरम गणतान्त्रिक र तराई मधेस लोकतान्त्रिक सद्भावना पार्टीले पाँच दलिय मोर्चा छाडेपछि राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पार्टी उपेन्द्र यादवको नेतृत्वसंग मोर्चा बनाउन समिति गठन गरिसकेको छ । यता राजेन्द्र महतो पनि उपेन्द्रसंग मोर्चा बनाउने प्रयास थालेको छ । यी त भए चुनावमा सहभागी हुने र राजनीतिक मुलधारमा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरुबीचको मोर्चाबन्दीका कुरा । चुनाव वहिष्कारको अभियानमा लागेका सशस्त्र समूहहरुबीचमा पनि मोर्चाबन्दी भएको समाचार आइरहेको छ । सशस्त्र समूहमध्ये जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको अखिल तराई मुक्ति मोर्चा र ज्वालासिंह नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबीच एउटा मोर्चाबन्दी र राजन मुक्ति, राजन प्रताप, मुकेश चौधरीलगायतका नेतृत्वमा रहेको सशस्त्र समूहको अर्को मोर्चाबन्दी भएको मिडियामा आइसकेको छ । जयप्रकाश प्रसाद गुप्तापनि केही युवाहरुलाई आफ्नो साथमा लिएर मोर्चाबन्दी गर्दै हिडेका छन् । यसरी मधेसमा अहिले दल र समूहहरुबीच मोर्चाबन्दी हुने एउटा शृंखला नै शुरु भएको छ ।
तराई–मधेसमा जारी मोर्चाबन्दीको प्रयासबारे राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता इजहार हक मिकरानीले आफूहरु सार्थक मोर्चाको पक्षमा रहेको बताए । उनले मधेस र मधेसीको हकअधिकारका लागि मोर्चाबन्दी भई त्यस क्षेत्रबाट बढी भन्दा बढी प्रतिनिधि चयन भएर आउनु सकारात्मक कुरा भएको जनाए । ‘तर हामी पहिले जस्तो स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित मोर्चाबन्दीको पक्षमा छैनौ । समान विचार र सिद्धान्त बोकेकाहरुसंग सहकार्य गर्दै हामी अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छौ ’ उनले भने, ‘ अहिले मधेसी दलहरुमा दुईटा मोर्चाहरु प्रमुख रुपमा देखिएका छन् । एउटा परम्परावादी मोर्चा र अर्को नयाँ शक्तिहरुबीचको मोर्चा । विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुरलगायतको नेतृत्वमा रहेको दल परम्परावादी हुन भने हामीसहितका महेन्द्रराय यादव, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव सम्मिलित दलहरुको मोर्चा नयाँ शक्ति । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलसंगको एलायन्समा त हाम्रो पहिले देखिनै रहेकाले उनीसंग पनि चुनावी मोर्चाबन्दीका लागि हामीले बाटो खुला रोखका छौ ।’
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका प्रवक्ता रत्नेश्वरलाल कायस्थले पनि मधेसी दलहरुबीच चुनावी मोर्चाबन्दीलाई सकारात्मक देखिएका छन् । उनले मोर्चाबन्दीको पक्षपाति आफूहरु धेरै पहिलेदेखिनै रहँदै आएको बताए । ‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रिय समितिले विभिन्न दलहरुसंग चुनावी मोर्चाबन्दी गर्न वरिष्ठ नेता भरतविमल यादवको नेतृत्वमा टोली नै गठन गरिसकेको छ । तर हामीसंग वार्तामा रहेका केही दलहरु दोहोरो चरित्र समेत देखाइरहेका छन् ’ कायस्थले भने, ‘ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मधेस केन्द्रित दलसंगको मोर्चाबन्दी हो । मोर्चाबन्दी हुँदा पनि अगामी निर्वाचनमा अघिल्लो संविधानसभाले एउटा गाइड लाइन खडा गरिसकेकाले आधार क्षेत्र, पार्टीको बर्चस्प र निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरुको व्यक्तिगत प्रभावकोे आधारमा चुनावी गठबन्धन हुनुपर्छ । सत्ता खेलमा रमाउने चरित्र भएकाहरुप्रति जनता रिएक्ट हुने संभावना त्यतिकै रहेकाले  त्यस्तासंग हामीले सहकार्य गर्न सक्तैनौ ।’ उनले अगामी निर्वाचनमा कथोकथाचित मोर्चाबन्दी नभएको अवस्थामा पनि आफूहरु पार्टीको परफोमेन्सका आधारमा जनता माझ जाने बताए । उनले भने, तर त्यसपछि पनि हामी पार्टीगत, क्षेत्रगत, व्यक्तिगत, व्यक्तित्वलाई समेत हेरेर अगामी निर्वाचनमा तालमेर गरेर जाने मनस्थितिमा छौ ।’

चुनावको माहौल बन्दै

नेताहरुले राजनीतिमा ‘गुरुत्व’ को ‘मेन्टेन’ गर्न नसकेपनि जनताहरु फेरी उत्साहित भई चुनावमा जाने मनस्थिति बनाइरहेका छन् । जन–जनको यो आकर्षण र मनस्थिति मुलुकमा स्थायित्व, विकास, शान्ति र सुरक्षाकै चाहनाबाट ओतप्रोत छ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, केही दलका नेताहरु अझै पनि संविधानसभाको निर्वाचनलाई संविधान निर्माणका लागि नभएर सरकारमा वैधानिक उत्ताराधिकारी ल्याउनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यदि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई फेरीपनि ओझेलमा पार्ने अनि सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई मुख्य अजेण्डा बनाउने हो भने जनता त्यसपछि चुप लागेर बस्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । 


दिनेश यादव -

लोकतन्त्रमा निर्वाचन एउटा अपरिहार्य प्रक्रिया हो । यसलाई निरन्तर र निश्चित अवधिमा पुरा गरिनुपर्छ । विधिको शासन र संस्कार तथा लोकतान्त्रिक पद्धति र सिद्धान्तलाई लागू गराउने माध्यम पनि हो, निर्वाचन । तर हाम्रो मुलुकमा निर्वाचन प्रक्रिया नियमित छैन् । फलस्वरुप विकृति र विसंति बढेको बढ्यै छ । वर्षौदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा भ्रष्टाचारी मौलाएको छ । विकासले मुलुकमा राम्रो गति लिन सकिरहेको छैन । शासनसत्तामा जननिर्वाचित प्रतिनिधि भन्दापनि कर्मचारीतन्त्र हाबी छ । वर्षौदेखि मुलुकको स्थानीय निकाय कर्मचारीतन्त्रबाट संचालित हुदा जनताप्रतिको उसको जवावदेहिता घट्दो छ । अझ प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीचको ‘जुंगा लडाई’ र सजिलै सहमतिमा पुग्न नसक्ने अवस्थाले ‘मलाई हुन्न भन्ने तँलाई पनि हुन्न’ भन्ने नेताहरुको मानसिकताले मुलुक जटिल मोडमा छ । राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु आफूलाई ‘अक्षम’ भएको पुष्टि गर्दै मुलुककै बागडोर कर्मचारी तन्त्रमाथि थोपरी दिएका छन् । यो स्थिति आउनु कुनैपनि मुलुकका लागि हास्यास्पद मात्रै होइन नेताहरू निरिह बनेको पुष्टि गर्न काफी छ ।
  राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुबाट विगतमा जेजति गल्ति र कमजोरी भएपनि मुलुक अहिले निर्वाचनमय बन्दै गएको छ । केही दलको विरोध र मागका लागि माग तेर्साउने मानसिकताले चुनाव नहुने हो कि भन्ने ‘आशंका’ जन–जनमा व्याप्त रहेपनि त्यो विस्तारै चिरिदै गएका छन् । निर्वाचन बिना लोकतन्त्र असम्भव मात्रै हुँदैन मुलुकमा तानाशाहको उदय पनि हुनसक्छ । त्यसैले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि निर्वाचनको विकल्पै हुन सक्तैन । विश्वको जुनसुकै मुलुकमा पनि निर्वाचित निकायलाई बैधानिक ठान्ने चलन पुरानै हो । अझ संविधानसभाको निर्वाचनको महत्व त झनै बढी हुन्छ, रहन्छ । जसमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट ‘जनसंविधान’ को निर्माण हुने पक्का हुन्छ । हुनत, अघिल्लो संविधानसभामा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो जिम्मेबारी राम्ररी बहन गर्न सकेन, राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्रमुख अजेण्डा नबनाई सत्ता केन्द्रित राजनीति शुरु गर्नु तथा बाह्य शक्तिहरुको ‘हस्तक्षेप’ र ‘दबाब’ ले  मुलुकले संविधान पाउन सकेन । जनताहरु निराशा र कुन्ठामा बाँच्न विवस भए । आफ्नो हक, अधिकारको ग्यारेन्टी हुने संविधान पाउने जनताको अभिलाषामाथि नेताहरुले कुठाराघात गरे । तर, अगामी संविधानसभाले जनचाहना अनूरुप मुलुकलाई संविधान दिन सकोस भन्ने अपेक्षा अझैपनि जनतामा व्याप्त छ । त्यसैले त न चाहदा नचाहदै पनि जनता फेरी चुनावतर्फ विस्तारै आकर्षित हुन थालेका छन् । नेताहरुले राजनीतिमा ‘गुरुत्व’ को ‘मेन्टेन’ गर्न नसकेपनि जनताहरु फेरी उत्साहित भई चुनावमा जाने मनस्थिति बनाइरहेका छन् । जन–जनको यो आकर्षण र मनस्थिति मुलुकमा स्थायित्व, विकास, शान्ति र सुरक्षाकै चाहनाबाट ओतप्रोत छ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, केही दलका नेताहरु अझै पनि संविधानसभाको निर्वाचनलाई संविधान निर्माणका लागि नभएर सरकारमा वैधानिक उत्ताराधिकारी ल्याउनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यदि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई फेरीपनि ओझेलमा पार्ने अनि सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई मुख्य अजेण्डा बनाउने हो भने जनता त्यसपछि चुप लागेर बस्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । 
जिल्ला–जिल्लामा चुनावी माहौल 
दोस्रो संविधानसभा चुनावका लागि केही दलले चुनावी गठबन्धन गर्न सहमत भएका छन् भने केहीले धमाधम आफ्ना उम्मेदवार सिफारिस समेत गर्न थालेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल तथा त्यसका नेताहरु कुनैपनि हालतमा मंसिर ४ मा निर्वाचन गराएरै छाड्ने अडान दोहराई रहँदा बैद्य नेतृत्वको माओवादी भने चुनावमा सहभागि हुने छाँट कमै छ । गोलमेच सम्मेलन मार्फत् समस्याको समाधान गर्ने प्रयास विफल भएपछि प्रमुख दलहरु पेलेरै भएपनि चुनाव गराई छाड्ने उद्घोषका साथ अघि बढेको छ । फलस्वरुप  चुनाव पक्षधर र निर्वाचनअघि आफ्ना केही मागको सम्बोधन हुनुपर्ने अडानका साथ अघि बढेका दलहरुबीच जुहारीको स्थिति छ । एउटाले अर्कोमाथि आरोप र प्रत्यारोपमा तीव्रता दिएका छन् । खासगरि प्रमुख चार दल र मुख्य विपक्षी नेकपा–माओवादी अग्रस्थानमा छ । यति भए त हुन्थ्यो नि । नेताहरुको भाषणका शब्दहरु पनि दोहरिन थालेको छन् । केही दल भने सुयोग्य उम्मेदबार छनौटका लागि भेला र छलफल तीव्र पारेका छन् । एमाओवादीले धेरै जिल्लामा आफ्ना उम्मेदबारको नामावली समेत घोषणा गरिसकेको छ । एमाले र नेपाली कांग्रेस पनि केही दिनमै त्यसको टुंगो लगाउने रणनीतिका साथ अघि बढी सकेको बताइरहेको छ । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु पनि चुनावमा होमिसकेका छन् । अझ लोकतान्त्रिक फोरम र तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले चुनावी तालमेल गर्दै निर्वाचन लड्ने सहमति नै गरिसकेका छन् । केही मागसहित चुनावको विपक्षमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल पनि निर्वाचनमा जाने निश्चित हुनुले मधेस केन्द्रित दल चुनावमा गइसकेको पुष्टि गर्छ । तर मधेसका केही राजनीतिक दल , जुन अहिले एकल नेतृत्वमा सांगुरिएका छन्, आफ्नो अस्तित्व जोगाउने हैसियत समेत गुमाई सकेका छन्, त्यसका नेताहरुका लागि चुनावको वातावरण अझै बन्न नसकेपनि निर्वाचन चाही हुने पक्का हुँदै गएको छ । 
निर्वाचन र प्रशासन
मंसिर ४ गतेको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकाय तीव्र तयारीमा जुटेको देखिन्छ । जिल्ला–जिल्लामा उनीहरुको सक्रियताले यसको थप पुष्टि गर्छ  । निर्वाचन क्षेत्रमा मतदातालाई शान्तिपुर्ण रुपमा भोट हाल्ने वातावरण बनाउने रणनीतिमा प्रशासन लागि सकेको छ । 
२०६४ को निर्वाचनमा मुलुकको केही स्थानमा शान्ति सुरक्षा कमजोर भएपनि यसपाली मजबुत बनाउने योजनामा सुरक्षा निकाय छ । केही जिल्लामा प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेल समेत निर्माण भइसकेको छ । केही जिल्लामा भने सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय जिल्ला निर्वाचन सुचना संकलन, विश्लेषण तथा प्रतिवेदन समिति निर्माण पनि भएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नया“ सुरक्षा रणनीति बनाउ“नमा व्यस्त छन्, स्थानीय प्रशासन । जिल्ला प्रमुखहरु भन्न थालेका छन्, ‘सबै मतदान केन्द्रमा शान्ति सुरक्षा बलियो र सुदृढ रहन्छ । चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन र मतदातालाई सहज वातावरणमा भोट हाल्न पाउने बनाउन कुनै कसर वा“की राख्दैनौ ।’ 
आ–आफ्नै रणनीतिमा दलहरु 
राजनीतिक दलहरु आफ्नो आधार क्षेत्र विस्तारमा धेरै पहिले जुटिसकेका छन् । मधेस केन्द्रित केही दलहरु पहाडतिर बामे सरेका छन् भने गैर–मधेसी पार्टीहरु भने मधेसमा आफ्नो पुरानो साख, सान र सिटलाई गुम्न नदिई पहिले भन्दा बढाउने रणनीतिका साथ अघि बढिरहेका छन् । अघिल्लो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीले तराईका जिल्लामा पहिलेभन्दा बढाउने र पहाड, हिमालमा पुरानो सिट गुम्न नदिने गृहकार्य थालिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको पनि त्यस्तै मनस्थिति छ । अझ कांग्रेसको गढ तराई–मधेस नै भएकाले उसले त्यस क्षेत्रबाट बढी भन्दा बढी आफ्ना उम्मेदबार जिताउने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि मत पढाउने मनस्थितिका अघि बढेको छ । एमाले पनि पछाडि किन पथ्र्यो र ? उसले आफ्ना तराई मधेसमा पहाडी बहुल्य क्षेत्रका सकेसम्म पहाडेलाई नै जिताउने र मधेसका ग्रामिण भेगमा आफ्नो पकड नरहेको क्षेत्रबाट पार्टीलाई बढी भन्दा बढी मत कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिका साथ क्रियाशिल छ । 
एमाओवादीले अवध, मिथिला र भोजपुरा जिल्लाको ६६ सिटमध्ये अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ सिट मात्र जितेको उसले तीन दोब्बर बनाउने बताएको छ । पार्टीका मधेश इञ्चार्जले यसपकट कम्तिमा ३० सिट जित्ने दाबी गरिसकेका छन् । उता एमालेले मुलुक भर सय सिटमा विजय हासिल गर्ने दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार उसले मधेसबाट २० देखि २५ सिटमा बाजी मार्ने बताउँन थालेको छ । कांग्रेसले मधेश आफ्नो पकड क्षेत्र भएको र मधेस केन्द्रित दलहरु विभाजित भएको अवस्थामा त्यसको फाईदा आफूहरुलाई प्राप्त हुने डिंग हाक्दै हिडेको छ । उसले तराईबाट मधेसी मूलकै उम्मेदबार बढी भन्दा बढी खडा गरी ४० देखि ५० सिटमा जीत हासिल गर्ने चर्चा सानेपा दरबारमा पटक–पटक भएको बताइएको छ । 
यसैबीच, मधेसी दलहरुको दाबी पनि आ–आफ्नै प्रकार र प्रकृतिको छ । उनीहरुले तराई–मधेसबाट मधेस केन्द्रित दलले बढी भन्दा बढी मत तथा उम्मेदबार जिताउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने मनस्थितिका साथ रणनीतिमा व्यस्त छन् । राजनीतिक दलहरुको यी गतिविधिहरुले अब मंसिर ४ मा चुनाव भएरै छाड्ने वातावरण बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । सके एकिकरण, नसके गठबन्धन बनाएर पनि चुनावमा जाने रणनीति बनाई केही दल सहमतिमा समेत पुगिसकेका छन् । 
मधेसमा चुनावी माहौल 
केही मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु विगतमा झै विस २०६४ पछि सत्ता केन्द्रित राजनीति थालेकाले मधेसी जनताहरुमा शुरुभएको अन्यौलता, निराशा र हताशा कायमै छ ।  सहरकेन्द्रित सभाहरु मधेस केन्द्रित दलहरुले थालेपनि गाउँ केन्द्रित कार्यक्रम अझै उनीहरुले गर्न सकेको स्थिति छैन । मधेसमा चुनावको चर्चा÷परिचर्चा बुद्धिजीवि माझ बढी हुने गरेपनि गाउँलेहरु अझै पनि निर्वाचनको मुड बनाइ नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । मधेसी दलहरुले चुनावमा भाग लिन मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराउने मिति थप्न माग गरेपनि सवा लाखले मात्र त्यसमा चासो देखाउनुले पनि चुनावप्रतिको उनीहरु मनस्थिति बुझ्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले अघिल्लो संविधानसभामा भन्दा दोस्रो संविधानसभाका लागि ३५ लाख मतदाता घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि मधेसमा ५० लाख योग्य मतदाता अझै मतदान हुनबाट बञ्चित रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर यी दाबीका बाबजूद थोरै मतदाता मात्र नामावली दर्तामा अग्रसर हुनुमा मधेस अझै पनि चुनावको लागि नतातेको हो कि भन्ने संका गर्ने ठाउँ छ । तर, राजनीतिक दलहरु गाउँ–गाउँमा पुगेर भेटघाटलाई बाक्लो बनाउने हो भने केही साताभित्रै चुनावबारे चर्चा÷परिचर्चाले तराई–मधेसको तापक्रम बढ्न सक्छ । मंसिर ४ मै निर्वाचन हुने टुंगो लागिसकेपछि अब जनतालाई चुनावका लागि तयार पार्ने जिम्मा राजनीतिक दलकै हो । निर्वाचनप्रति जनताहरुमा वितृष्णा नजागोस त्यसका लागि पनि दलहरु सचेत हुनु जरुरी छ । (युवा डट कमको अगस्ट २०१३ अंकमा प्रकाशित आलेख)

मधेसमा मधेसकेन्द्रित दलहरुको अवस्था

Dinesh yadav

सैन्य हेड क्वाटर स्रोतका अनुसार मंसिर ४ मा चुनाव भए मधेसवादी दलहरूको स्थिति यसप्रकार हुनेछ ः

१=विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमले १५ सिट

२=उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले १३ सिट

३=राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले ८ सिट र

४=महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको तमलोपा र शरदसिं भण्डारीको रामसपाले ५–५ सिट ल्याउने सैनिक स्रोतको दाबी छ । तर सहारा टाइम्स पाक्षिकले केही समयअघि गरेको मत सर्वेक्षणमा मधेसी दलहरुको स्थिति निम्न लिखित देखाएको छ ः

१=फोरम नेपालले १८ सिट

२=लोकतान्त्रिक फोरमले १४ सिट

३=सद्भावना पार्टीले १० सिट

४. तमलोपाले ७ सिट र

५=राष्ट्रिय मधेसी समाजवादी पार्टीले ५ सिट ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।

‘हट केक’ बन्दै तराई–मधेस

मधेस केन्द्रित दलहरुको फितलो अडान, कमजोर सिद्धान्त र झारो टार्ने व्यवहारले जनताहरु दिक्क र वाक्क छन् । त्यसेले वाह्य शक्तिको जतिसुकै दबाब आएपनि मधेसी दलहरुको निर्देशन जनताहरुले पहिलेको अपेक्षा कमै मान्ने स्थिति पनि छ । 
दिनेश यादव 
दोस्रो संविधानसभा चुनावको ‘काउन्ट डाउन’ शुरु भइसकेको छ । तर, नेताहरुकोे दाबी र भाषणमा झिनो परिवर्तन मात्रै देखिएको छ । चुनावी गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरु अझैपनि ‘निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने’ रट र भनाईहरु राख्न छाडेका छैनन् । अझ उनीहरुले के भन्न थालेका छन् भने मंसिर ४ मा चुनाव नभए दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु समेत गुम्ने खतरा छ । त्यसैले जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनु पर्ने उद्घोष गर्दै दलका नेताहरु हिडेका छन् । दलका नेताहरुका यी उद्घोषहरु त्यतिकै भने आएको होइन । पार्टीका जिल्ला र गाउँ कमिटिका स्थानीयस्तरका नेता÷कार्यकर्ताहरुले ‘आ–आफ्नो पार्टीको स्थिति बलियो’ रहेको दाबाका आधारमा गरिएको हो । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चा मात्रै होइन साना दलहरुका नेताहरु समेत जिल्ला–जिल्लामा आफूहरुको पकड मजबूत रहेको दाबी गरिरहेका छन् । अधिकांश ठूला र साना दलहरुले जनमत आफ्नै पक्षमा रहेको दाबी गर्नु चुनावी रणनीति मात्र भएको भनाई विश्लेषकहरुको छ । उनीहरु भन्छन्, ‘ होलसेलमा भन्ने हो भने कुनैपनि दलप्रति जनताको मोह पहिले भन्दा अपेक्षाकृत केही घटेको छ । तर मुलुकमा लोकतन्त्र जोगाउने राजनीतिक दलहरुले नै हो । त्यसैले जनताहरु अन्तरगोत्वा आफूले मन पराएको दलहरुलाई मतदान गर्ने छन् । ’ युद्धस्तरमा चुनावी प्रक्रियामा लाग्न छाडेर दलहरु कहिले काहीँ बाटो विराएको जस्तो पनि देखिने गरेका छन् । यसले जनतामा संशयबाहेक केही दिन सक्तैन । उता, नेकपा–माओवादीको अगुवाइमा ३३ दलीय मोर्चाले संविधानसभाको चुनावअघि गरेको गोलमेच सम्मेलनको माग सम्बोधन नहुने स्थिति छ । यसले अगामी चुनाव बिथोलिने हो कि भन्ने खतरा पनि छ । तर प्रमख दल र त्यसका नेताहरुमा दृढ इच्छा शक्ति र चाहना भए मुलुकमा निर्वाचन रोक्ने ताकत कसैलाई छैन । बाह्य शक्ति केन्द्रहरुले पनि नेपालमा निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनेपर्ने पक्षमा छन् । तर अघिल्लो संविधानसभाका विवादास्पद विषयवस्तुको टुंगो नलगाइकनै गरिने अर्को संविधानसभाको चुनावको सार्थकता त्यति नभएको निराशाजनक भनाई राख्नेहरु पनि छन् । यसरी चुनावबारे जे जस्तो र जसरी क्रिया र प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् यसले मुलुकमा चुनावको माहौल बनाउन सहयोग पु¥याइरहेकै छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अहिलेसम्मको चुनावी रणनीतिको ‘माइक्रो एनालिसिस’ गर्ने हो भने अगामी निर्वाचनमा तराई–मधेस ‘हट केक’ बन्ने निश्चितप्राय छ । दुई हातका औलामा गन्ति गर्दा समेत नअटाउने मधेस केन्द्रित दलको संख्या र मधेसी नेताहरुबीचको आपसी मनोमालिन्यताले तराई–मधेसमा गैर–मधेसी दलहरुको पकड बढेको सर्वत्र मशशुश गरिँदैछ । अझ एक जना विश्लेषकको दाबी मान्ने हो भने अगामी निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलले पाउने मत घट्ने र संविधानसभामा मधेसी नेताहरुको उपस्थिति सांगुरिने छ । तर मधेसी दलहरुले यो कुरालाई स्वीकार्न तयार छैनन् । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरुले त आफूहरुले विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमसंग चुनावी गठबन्धन गरेर जाने निश्चित भएकाले तराई–मधेसमा आफूहरुकै बोलबाला रहने बताउँछन् । तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालका नेता÷कार्यकर्ताहरुले भने तमलोपाको दाबीलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै अगामी निर्वाचनमा आफूहरुले नै बाजी मार्ने दाबा गर्छन् । अझ राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीको एक नेताले ‘ तराई–मधेसका विभिन्न पार्टी र क्षेत्रका धुरन्धर व्यक्तिहरु आफूहरुमा समाहित भएकाले जनमत आफ्नै पक्षमा रहेको’ बताएर अन्य मधेस केन्द्रित दललाई चुनौति दिन समेत भ्याए । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले आ–आफ्ना दाबीहरु विभिन्न शैली र वाक्य विन्यासका सार्वजनिक गरिरहँदा एमाओवादीले मिथिला क्षेत्रबाट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाललाई उम्मेदबारी दिन उद्घोष गरेको छ । उसले पूर्वी तराईबाट दाहार र पश्चिम तराईबाट बाबुराम भट्टराईको उम्मेदबारीका लागि नाम सिफारिस गरिसकेको छ । एमाओवादीको यो घोषणाबाट तराई–मधेस केन्द्रित दलहरु मात्रै होइन छिमेकी मुलुक भारतमा समेत एउटा तरंग पैदा गरिदिएको ठम्बाई मधेसी बुद्धिजीविहरुको छ । उनीहरु भन्छन्, ‘एमाओवादीका सुप्रिमो पुष्पकमल मधेस क्षेत्रबाट चुनाव लडेर जिते दक्षिण छिमेकी मुलुकका लागि चुनौति हुने भएकाले त्यसविरुद्ध मधेस केन्द्रित दललाई एक ढिक्का भएर जान साउथ ब्लकको कडा निर्देशन आउन सक्छ । ’ तर मधेस केन्द्रित दलहरुको फितलो अडान, कमजोर सिद्धान्त र झारो टार्ने व्यवहारले जनताहरु दिक्क र वाक्क छन् । त्यसेले वाह्य शक्तिको जतिसुकै दबाब आएपनि मधेसी दलहरुको निर्देशन जनताहरुले पहिलेको अपेक्षा कमै मान्ने स्थिति पनि छ । 29th August 2013 , Quatar Edition Kantipur Daily

मधेसी जनताको विकास र नेताको सत्ता मोह

 ‘ पंचायती शैलीमा चार दल हिडिरहेको छ , उसले आन्दोलनरत पक्षलाई यो मसान्तसम्म समस्या समाधानमा पुग्न डेटलाइन तोक्नु राम्रो होइन । मुलभूत मागहरुको संवोधन गरेर अघि बढे मुलुकले निकास पाउने थियो । पेलेरै जाने स्थिति भए मुलुकमा कहिले पनि संविधान बन्दैन । ’




दिनेश यादव  
विभिन्न राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगमात्रै होइन केही सरोकारवाला पक्ष समेत अर्को संविधानसभा निर्वाचनको तयारीमा विस्तारै जुटिरहेका छन् । केही दलहरु भने यो चुनावी प्रतिक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको मुडमा पनि देखिएका छन् । सरकार र चार दलिय गठबन्धनले असन्तुष्ट पक्षहरुलाई चुनावमा ल्याउन शृंखलाबद्ध वार्ता समेत जारी राखेको छ । उता, सबैले संक्रमणकालको अन्त्य र विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र वर्तमान राजनीतिक संकटको एकमात्र निकाश ताजा निर्वाचननै भएको रट लगाउँने कार्यपनि चलिनै रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु पनि नेपालमा निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै यहाँका राजनीतिक दलहरुमाथि निरन्तर दबाब कायमै राखेका छन् । निर्वाचनको मिति नजदिकै गएको छ । अब सय दिन मात्र बाँकी रहेछ ।
 यसैबीच, केही राजनीतिक पार्टी तथा नेताहरु चुनाव लक्षित कार्यक्रम अघि सारेपनि जनता भने अझै निर्वाचनप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । खासगरि मधेसी जनताहरु अझै पनि चुनाव हुनेबारे ढुक्क हुन सकेका छैनन् । अझ मधेसका नेताहरुले भन्दै आएका संघियता, समावेशिकता, पहिचान र स्वायत्तताको कुराप्रति मधेस क्षेत्रका जनताको चासो केही सांगुरिएको अवस्था छ ।  उनीहरुको प्रमुख चासो अहिले सडक, यातायात, सिंचाई, सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा बनेको छ । वर्षेनी बाढी, आगलागी, सर्पदंश, घटदो उब्जनी, उत्पादनको गिर्दो मूल्यप्रति उनीहरु बढी चिन्तित छन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि मधेसी समुदायको कुनैपनि समस्याको समाधान हुन नसक्नु र मधेसी नेताहरुमा देखिएको सत्ता मोहले उनीहरुलाई थप निराश र कुन्ठित मात्रै बनाएको छ । त्यसैले मधेस क्षेत्रका गाउँ–गाउँमा बसोबास गर्नेहरुको चासो राजनीतिबाट कम हुँदै गएको छ । उनीहरुलाई राजनीति, राज्यको संरचना, शक्ति बाँडफाँड र पहिचानको मुद्दा भन्दा पनि आफ्नै चिन्ता छ । वर्षेनी साहूको ऋण काढेर छोरालाई विदेशमा श्रमका लागि पठाउने जोहोमा छन्, उनीहरु । धेरै स्थानमा खडेरी छ, रोपाईनै हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा संघीयता, गणतन्त्र, राष्ट्रपतीय कि प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीबारे जिज्ञासु बन्ने कुरै भएन । अझ बेला बखत राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको बहस पनि चल्ने गरेको छ । यसबारे त मधेसका ग्रामिण जनतामा खासै खासो नै नरहेको एक विश्लेषक बनाउँछन् । मधेसी जनताहरुले त ‘को नेता सरकारमा गए ?’ र मधेसका लागि ‘कसले के गरे ?’ भन्ने विषयमा मात्रै अहिले चासो दिएका छन् । नेताहरु चुनाव जितेर गएपछि एक पटकपनि घर दैलोमा आएर आफूहरुको पीडा र समस्या बुझ्न नआएको गुनासो उनीहरुको छ । 
मधेसी जनतामा व्याप्त निराशा र कुन्ठाबारे तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का प्रवक्ता सवेन्द्रनाथ शुक्लले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले देश र मधेसको राजनीतिक अवस्था त झनै जटिलताबाट गुज्रिरहेको समेत बताए । ‘खासगरि संविधानसभाको अवसानपछि मधेस विभाजित अवस्थामा पुगेको छ । तर चुनाव नजिकिदै गर्दा त्यसमा केही फरकपन महशुश गरिन थालिएको छ ’ उनले भने, ‘ दलहरु विभाजित भएपनि जन दबाबले अगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित पार्टी एक भएर जाने छन् । ’ उनको यो भनाई निर्वाचनप्रति लक्षित छ । तर जनताले विकासबारे प्रश्न सोध्ने गरेका छन् । शुक्ले असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न खासै गाह्रो कुरो नभएको बताए । उनी थप्छन्, ‘ छुटेकाहरुका लागि मतदाता नामावली संकलन, क्षेत्र निर्धारणलगायतका विषयबारे सहमतिमा पुग्न मंसिर ४ को निर्वाचन सार्नु पर्दैन । मधेसमा जनसंख्याका आधारमा १०÷१२ सिट थप्न चुनाव सार्नै पर्दैन ।’ 
उनले स्वायत्त मधेस प्रदेशका लागि संघियता र समावेशिकता नै मुल विषय भएकाले आफूहरु यसैलाई चुनावको मुद्दा बनाउने बताए । ‘जनतालाई यो कुरो बुझाइ राख्नु पर्दैन, उनीहरु बुझिसकेका छन् ’ शुक्लले भने, ‘ मुलुकका सबै क्षेत्रमा विकास होस् भन्ने उदेश्यले नै विगतमा पाँच विकास क्षेत्र र विकेन्द्रिकरण नीति अबलम्बन गरिएको थियो तर त्यसले पनि मधेसको विकास सम्भव भएन  । त्यसैले अहिले संघियतातर्फ उपेक्षित र उत्पीडित मधेसी, जनजाति, आदिवासीहरु अग्रसर भएका हुन् । ’
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका केन्द्रिय नेता तथा प्रवक्ता रत्नेश्वरलाल कायस्थको विचार अलिक फरक छ । उनले मधेसी जनता मधेसको मुद्दा र समस्याप्रति सचेत रहेको बताउँदै उनीहरु यसको समाधानका लागि प्रतिक्षारत रहेको बताए । ‘विगतमा केही मधेस केन्द्रित दलहरुले मधेसको मुलभूत मुद्दाहरुको संवोधन गर्न जिम्मेवार देखिएन’ उनले भने, ‘ जनता केही निराश भएपनि फोरम नेपालप्रति उनीहरु आशाबादी छन् । किनभने हामीले धेरै पहिले उठाएका मुद्दाहरु आज सबैका लागि ‘जेन्युन’ बन्दै गएका छन् । ’ उनले आफूहरु मुुलुकको राजनीतिक अस्थिरता समाप्त गर्न सार्थक चुनावको पक्षमा रहेको बताए । ‘क्षेत्र निर्धारण, मतदाता परिचयपत्रलगायतका मुद्दाहरुको संवोधन हुनुपर्ने मागसहित ज्ञापन हामीले सम्बन्धित निकायमा झण्डै चार महिनाअघिनै बुझाएपनि सुनुवाई हुन सकेको छैन ’ उनले भने, ‘यो सरकार बनाउने र चार दलिय संयन्त्रको कठपुतली भएर बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अहिले गोहीको आशुँ बगाउने अवस्थामा पुगेको छ । उसले उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनकै बेला क्षेत्र निर्धारण र सबै मतदातालाई निर्वाचनमा समेटनु पर्ने माग उठाउनु पर्नेमा अहिले उठाउनुले मधेसप्रति र चुनावप्रतिको नियत उनीहरुको स्पष्ट नरहेको पुष्टि भएको छ ।’ नेता कायस्थले मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामुखि बनाउन आफूहरुले अघि सारेको मागको संवोधन हुनै पर्ने बताए । ‘ संविधानसभाको विघटनको कारण अझै जनताले बुझ्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले हाम्रो पार्टी चुनाव र संघर्ष दुवै मार्गलाई अप्नाउँदै अघि बढेको छ  ’ कायस्थले भने, ‘ पंचायती शैलीमा चार दल हिडिरहेको छ , उसले आन्दोलनरत पक्षलाई यो मसान्तसम्म समस्या समाधानमा पुग्न डेटलाइन तोक्नु राम्रो होइन । मुलभूत मागहरुको संवोधन गरेर अघि बढे मुलुकले निकास पाउने थियो । पेलेरै जाने स्थिति भए मुलुकमा कहिले पनि संविधान बन्दैन । ’

छद्मभेदी लोग बातबहादुर

Dinesh yadav

असहमति या विमति न जताते तक सभी लोगो के लिए कोई सुयोग्य और अच्छे कहलाते है, विपरित होते ही ‘दोगला चरित्र’ की संज्ञा देना वही पुरानी अदायें हैं । आप भी उस से परे नही ठहरे ? खैर, यह आप की अपनी बात और मर्जी हुई । यहाँ मै आप के टिप्पणी को पूर्ण रुपेण अस्विकार करता हूँ । इस जमाने मे लोक ‘यस मैन’ को ज्यादा चाहते है, मै उसमे से नही हूँ । आप चाहे लाखो बुराई करते अपनी भडास मुझ पर निकाले, ‘झुठ को झुठ और सच को सच’ ही कहुँगा । पत्रकारिता के दो दशक के दौरान मैने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से ढेर सारे नेता को पनाह दी है, अपने बुतो से सहयोग करी है , मन्त्री भी बने है बहुतो । माफ करिएगा, मै उन नेताओं का नाम यहाँ उल्लेख करना उचित नही मानता । साहजी, छद्मभेदी लोग बातबहादुर होते है । आपके ‘स्टेटस’ मे काफी दोगली बातेँ भी कहीँ है, अपवाद से परे आप भी नहीं । जहाँ तक आपकी पत्रकारिता की बाते हैं, अब वह व्यवसायिकता के डगर पर हैं । व्यापार और उद्योग भी । इसिलिए आपके ‘इन्ट्रेस्ट’ भला वह क्यो पडोसेगा ? फिर भी कमोवेश सभी क्षेत्र और वर्गोका ‘कभरेज’ तो अखबार कर ही रहा हैं । दुसरे के दुकान पर ‘तुम यह बेचो , वह मत बेचो’ नही कह सकते ? मै दो दशक एक ही बात दोहराता आ रहा हूँ, ‘कोई मधेस के लाल निकले जो अखबार चलाए ।’ इसके अनसुनी आजतक जारी हैं । यहाँ यह कह देना उचित होगा कि मधेस मे ‘पैसाकारिता और प्रचाकारिता’ नहीँ ‘अलख जगानेबाली मिशन पत्रकारिता’ जरुरी है । कुछ मधेसी अग्रज और अनुज मधेस के नाम पर ‘धन्दाबाज’ और ‘सौदाबाज’ बन कर चाँटी काट रहे हैं । यदि उसी को आप मधेसी पत्रकार और मधेसी पत्रकारिता कहते हैं तो यह आप की बात होगी । परन्तु मै इसे खारिज करता हूँ ।
देखिए , मधेस मे विकृति, विसंगति और कुसंस्कारों के जड राजनीतिक पार्टी और उसके मुखिया है । वे सभ मधेस के नाम पर लूट मचा रहे है । पिछले दिने मधेस के नाम पर एनजिओ÷आइएनजीओ धन्दागिरी शुरु हुई है । कुछ लोक मालामाल हो रहे हैं । खैर यह उनकी खुशी है । इसमे किसी को ईष्र्याभाव नही जगनी चाहिए ।  
जनाव साह साहेब, आज, भगवा कुछ मधेसी लोक दोगलापन्थी के एक बडा नमूना बनकर उभर रहें हैं ।  उनके अप्राकृतिक मधेस भक्ति संदेहास्पद है । मधेस एक अंधी खायीँ के मोहाने पे खडा हैं, एक हलके से हावा का झोका पिछले ‘मधेस विद्रोह’ के सभी उपलब्धियोको समाप्त कर देगा । परन्तु जनता करे तो क्या करे ? मधेस के आम जनता आज खरबूजे की भांत हों गयी है और भ्रष्ट, पदलोभी, सत्तालोभी, द्रव्यलोभी मधेसी नेता छूरी के सामान हैं, यानी खरबूजा छूरी पे गिरे तो भी कटेगा और छूरी खरबूजे पे गिरे तो भी वो कटेगा । इसिलिए आप जैसै बृद्धिजीवि से मधेस के रेत माफिया से पंगा लेने वाले इमानदार और समाज के सच्चा सिपाही÷संचारकर्मी को किरकिरी का विषय बत बनाए । जिसकी ईमानदारीता और कर्तव्यनिष्ठा दो छाँक की रोटी भर जुटा रहा है । उसके जज्बे और हौसले को कम करेंगे तो अन्याय होगा । इसिलिए मै कहता हूँ कि आपके ९० प्रतिशत पत्रकार और बुद्धिजीविको दोगले कहनेका निचोड बेतूक और बकवास है । एक सच्चा पत्रकार लग्गू–भग्गू नहीँ बन सकते , वह चाहे किसी भी कौम के भला क्यो न हो ।
आप ही बताए, अति मधेसपन्थी भडकाव से क्या मधेस और मधेसीयों का कल्याण संभव है ? रंगे सियार मधेसी नेता पहाडी नेतृत्व के गठबन्धन सरकार के खम्भे बारम्बार बना, आज भी है । मधेस मे कायापलट क्यो नही हो सका । सत्तालोभी हमारे नेता बातबहादुर है, भला और वे कर भी क्या सकते हैं ? हाँ, गत्ते की तलबारें भाँज सकते है, कभी एमाओवादी, कभी कांग्रेस और कभी एमाले की पूँछ में कँघी कर सकते है , तो कभी उनके घिसा रिकार्ड बजाकर जनताको सुना सकते है ।
शेर की खाल ओढे इन छद्म मधेसवादी दल के नेता गीदडो की जमात मे अकेले नही है, बेनामधारी फेसबुक बाले और उपनामधारी लोगों का भी साथ हैं । इतना ही नहीं और भी कई नकली मधेसवादी छुटभैये भी है । २०६४ के मधेस विद्रोह मे जनता के उभार ने मधेसी के भीतर मौजूद क्रान्तिकारी कतारों में जबरजस्त आशा का संचार किया था । अवसरवाद, सरकारवाद, धनवाद, सुविधावाद के कारण मधेसवाद से वो निर्णायक विच्छेद के स्थिति मे जकड गए, सभीको कुर्सीबाद, झुठबाद और दुस्साहसवाद के राहु ने ग्रस लिया है । मधेसी दल और उसके नेता के इसी भटकाव के रास्ते पर आगे बढी और खण्ड–खण्ड विभाजन की त्रासदी का शिकार भी हुई । यही तो सच्चाई है । अन्त्यमे, मधेस जनविद्रोह के दौरान बेमिसाल और अकूत कुर्वानियाँ देनबारे वीर सभीको सत्सत नमन करते शेर और लोमडी के झुन्ड बनाए नेतासभ से देश और मधेस को बचावे । feedback of Diyara shah

1

युवा शौर्य

निरंकुश राणाशासनविरुद्धको आन्दोलन होस् या पहिलो जनआन्दोलन र त्यसको पुरक रुपमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको मधेस जनविद्रोहमा नेताहरुले युवाहरुको सहयोग, समर्थन र साथ पाए । तर सत्ताको खेलमा नेताहरु चुर्लुम्म डुबेपछि केही टाठाबाठा युवाजन बाहेक अधिकांश बेरोजगारीको सिकार भए या आफ्नो श्रम सस्तोमा बेच्न विदेशिए । नेताहरुको स्वार्थले युवाजगतले अधोगति बेहोरेको एउटा तीतो यथार्थ नै हो । नेपालमा आन्दोलनको सफलताको कुरो गर्ने हो भने विद्यार्थी नेताहरुको भूमिका सराहनीय र प्रशंसनीय छ । 

दिनेश यादव -

युवाहरुमा राजनीतिक चेतनाको विकाससंगै उनीहरुलाई थप परिष्कृत गर्न जरुरी छ । हाल युवाहरु राजनीतिक दलका नेताहरुको भ¥याङ, गुलाम र ‘युज व्याट्री’ मात्रै बनेकाले मुलुकको अवस्था विकट र संकटग्रस्त बनेको हो । दलगत राजनीति होस् या विद्यार्थी राजनीति दुवैको दशालाई सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने उनीहरुको भूमिका सन्तोषजनक छैन, फलस्वरुप मुलुकको राजनीतिक दशा र दिशा डाँमाडोल अवस्थामा पुगेको छ । अपवादलाई छाडि दिने हो भने केही युवाहरु अहिले षयन्त्रकारीहरूको झुण्डमा परिणत भएका छन् । उनीहरु सत्ता र शासनको सुख पाउन आफू संलग्न दलका नेताहरुको ताबेदारी र गुलामी गर्न अभ्यस्थ हुँदै गएका छन्, भएका छन् । त्यसैले त कुनैपनि किसिमको कुटिल कुचक्र रच्ने राजनीतिक दलका आफ्ना नेताहरुको खुलेर विरोध गर्न उनीहरु सकिरहेका छैनन्, तयार देखिदैनन् । आफ्नो बलबुत्तामा राजनीति गर्नु पर्नेमा अमुक नेताको इसारामा चल्दा स्थिति भयावह बनेको हो ।
एकजना विद्वानले एक स्थानमा लेखेका छन्– राजनीतिको साकारात्मक पक्ष ः राजनीतिमा कोही सत्रु हुँदैन भने नाकारात्मक पक्ष ः राजनीतिमा कोही मित्र हुँदैनन् । फेरी किन युवा अमुक नेताको पिछलग्गु बनेर बस्ने ? राजनीतिक दलको विधान र सिद्धान्त मान्नु पर्ने कुरो आफ्नै ठाउँमा छ । तर गलतलाई गलत भन्न नसक्नु युवाजनको लाचारी र निरिहताबाहेक अरु केही हुनै सक्तैन ।
नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुगेकाहरु पचास–साठी प्लस उमेरका छन् । उनीहरुको सही नेतृत्व अभावमा पार्टी मात्रै होइन देश र समाजले सही दिशा लिन सकिरहेको छैन । खासगरि प्रमुख भनिएका तीन राजनीतिक दल तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नेतृत्व बृद्ध नेताहरुले गरिरहेका छन् । ‘ओल्ड इज गोल्ड’ भनाई केही हदसम्म सही हुन सक्ला । तर पटक–पटकको अक्षमताले उनीहरु अब ‘गोल्ड’ रहेन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । मुलुकमा यी ‘पाका’ नेताहरुलाई जनताले बारम्बार साथ दिए तर उनीहरुबाट आमजनताले धोका बाहेक अरु केही नपाएको गुनासो धेरैको छ । कहिले प्रजातन्त्र त कहिले लोकतन्त्रका नाममा उनीहरुकै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनहरुमा जनताले साथ दिएकै हुन्, सफलता पनि प्राप्त भएकै हो । तर ती आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई असक्षम, बुढा नेतृत्वबाट हुनै सकेन ।  खासगरि युवा जमातको असीम सक्रियतामा नेपालमा पटक–पटक आन्दोलनले सफलता पाएकै हो । निरंकुश राणाशासनविरुद्धको आन्दोलन होस् या पहिलो जनआन्दोलन र त्यसको पुरक रुपमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको मधेस जनविद्रोहमा नेताहरुले युवाहरुको सहयोग, समर्थन र साथ पाए । तर सत्ताको खेलमा नेताहरु चुर्लुम्म डुबेपछि केही टाठाबाठा युवाजन बाहेक अधिकांश बेरोजगारीको सिकार भए या आफ्नो श्रम सस्तोमा बेच्न विदेशिए । नेताहरुको स्वार्थले युवाजगतले अधोगति बेहोरेको एउटा तीतो यथार्थ नै हो । नेपालमा आन्दोलनको सफलताको कुरो गर्ने हो भने विद्यार्थी नेताहरुको भूमिका सराहनीय र प्रशंसनीय छ । तर नेताहरुबाट शुरुभएको पद लोलुपता र सत्ता केन्द्रित राजनीतिले युवा, विद्यार्थीहरुको त्यो भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको भान सर्वत्र परेको छ , र त्यो क्रम अझै जारी छ । यहाँका राजनीतिक दलको केन्द्रिय पदाधिकारीहरुको सूची हेर्ने हो भने युवाहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा नेताहरुले कमै पु¥याएका छन् । पुगेकाहरु पनि आफ्नै समक्षमता र संघर्षले पुगेका हुन् । गगन थापा, रविन्द्र अधिकारी, लेखनाथ पौडेल, मनिस सुमन, सन्तोष मेहतालगायत केही अपवाद बाहेक युवाजन अझैपनि पार्टीको निर्णायक तहमा छैनन् । अझ उनीहरु फरक धारका रुपमा मात्रै पार्टीभित्र देखिएका छन् । यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई प्रगतितर्फ कसरी दो¥याउन सक्छ ? फेरी यी युवाहरु पनि पार्टीभन्दा माथि उठ्नै सकेका छैनन् ।
मधेसी दलहरुमा भने सद्भावना पार्टीबाहेक अन्य पार्टीको केन्द्रिय पदाधिकारीहरुको सूची हेर्ने हो भने युवाहरुको उपस्थिति नगन्य मात्रै छ । युवाहरुलाई ती दलहरुले भातृसंगठनको पदाधिकारी बाहेक माथि उठ्नै दिएका छैनन् । तमलोपामा जितेन्द्र सोनार, फोरम नेपालमा अभिशेषप्रताप साहबाहेकका युवालाई नेतृत्व पंक्तिले सही अवसर दिएकै छैनन् । तर सरकारविरोधी आन्दोलनमा युवाहरुलाई परिचालन गर्न यी दलहरु सँधै अग्रपंक्तिमा रहने गरेका छन् । सद्भावनामा मनिस सुमनलाई महासचिव र सन्तोष मेहतालाई प्रवक्तामा र अन्य केही युवाहरुलाई केन्द्रिय समितिमा ल्याएर पार्टीले उदाहरणीय काम गरेको छ । तर त्यहाँ ‘एक व्यक्ति एक नेतृत्व र एक निर्णय’ को अवस्था रहेको गुनासो पार्टीकै कार्यकर्ताबाट हुँदै आएको छ । अन्य दलमा पनि यो अवस्था थोर बहुत देखिन्छ । तमलोपाको स्थापनाकाल देखि पार्टीको विद्यार्थी संगठनमा नेतृत्वदायी र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सुरेशकुमार मण्डल, फोरम नेपालका अशोक यादव, लोकतान्त्रिक फोरमका कपलेश्वर यादवलगायतका युवा विद्यार्थीहरुको भूमिका पार्टीमा निर्णायक अझै बन्न नसकेको स्थिति छ । मधेसी आन्दोलनबाटै स्थापित अनिलकुमार झाको भूमिकाले धेरै युवाहरुलाई निराश बनाएको छ । पार्टी भित्रै रहेर गर्नुपर्ने काम आफ्नो व्यक्तिगत महात्वाकांक्षाले छुट्टै दल गठन गरी मन्त्री बन्न त सफल भए तर उनको ‘इमेज’ तराई मधेसमा ‘स्वार्थी’ युवा नेताका रुपमा दर्ता भएको धेरैको भनाई छ । मधेस केन्द्रित अन्य दलमा पनि युवाहरु भातृसंगठन बाहेक कार्यसमितिमा छैनन् । अहिले केही पार्टीले तराईका सशस्त्र समूहमा लागेका युवाहरुलाई आफ्नो दलमा भित्राउने भग्मग्दुर कसरत गरिरहेका छन्, केहीले भित्रयाइनै सकेका छन् । तर ती युवाहरुको राजनीतिक दलमा संलग्नतालाई धेरैले ‘संका’ को घेरामा राखेका छन् । राजनीतिक दलहरुले सक्षम र योग्य युवालाई नेतृत्वमा ल्याएर उचित सम्मान गरे देश र मधेसको भविष्य उज्जवल हुन सक्छ । मंसिर ४ मा संविधान सभाको अर्को चुनावको घोषणा भएको छ । राजनीतिक दलहरुले बढी भन्दा बढी युवाहरुलाई उम्मेदवारी दिन लगाएर विजयी बनाई पार्टी जीवनलाई क्रियाशिल बनाउनु पर्छ । होइन भने , देश र मधेस फेरी दशकौ पछाडि धकेलिनेछ ।  
 तर, युवाहरु पनि आ–आफ्नो पार्टीको नेतृत्वपंक्तिको विश्वास चाही जित्नैपर्छ । किनभने उनीहरुले विगतमा प्रदर्शन गरेका गतिविधि÷क्रियाकलापबाट आम जनता राजनीतिको सामान्य अर्थ समेत विर्सन थालिसकेका छन् । जन–जीवनमा राजनीतिको षडयन्त्र, कुटिलता, धूर्तता, चालबाजी, धोखाधडीको पर्याय बनेका नेताहरु भन्दा माथि उठेको आफूहरुलाई उनीहरुले प्रमाणित गरेर देखाउँनै पर्छ । यदि उनीहरुले यसो नगरे यो देश र समाजका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । भनिन्छ, राजनीति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्टिय सम्बन्धहरुलाई सुचारु र सुगम बनाउने प्रणाली हो । यसको आफ्नै मूल्य र नीतिहरु छन् , जुन सर्वजन हिताय र सर्वजन सुखायको उच्च आदर्शहरुबाट ओत–प्रोत हुन्छ । यिनै आदर्शहरुबाट प्रेरित भएर विश्वमा ठूलठूला परिवर्तन गर्न युवाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको इतिहास साक्षी छ । हाम्रै मुलुकमा पनि विगतमा भएका जनआन्दोलनहरु र मधेस जनविद्रोहमा युवाहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको कसैले पनि विर्सनु हुँदैन । जनआन्दोलनको सफलतापछि युवाहरुको भूमिका निस्क्रिय झै बनेको अवस्था छ । उनीहरु राजनीतिलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न उन्मुख देखिएका छन् , यो भन्दा अरु दुखद के हुन सक्छ ?
संवेदना र साहसको सघनतामा युवा शक्ति प्रज्जलित हुने गर्छ । भनिन्छ, जहाँ भाव छछलकिन्छ्, साहसको उदय हुन्छ  र बुझ्नु पर्छ यौवनको मशाल दनदनी ज्वालामा परिवर्तनका लागि आतुर छ, तत्पर छ । विपरीतताले युवाहरुलाई प्रेरित गर्नु पर्ने हो, विषमताहरुबाट उनीहरुमा उत्साह थपिनु पर्ने हो तर त्यस्तो हुन नसक्नु दुखद हो । फेरी समस्याहरुको संवेदनशिलताले नयाँ ऊर्जाको संचार पनि त गर्छ नि । तर युवाहरु समस्याबाट भाग्ने, वाक्क दिक्क भई बाटो विराउने गरेको उदाहरणपनि धेरै छन् ।
 शरिरीक महाबल, प्रतिभाको पराकाष्ठा, आत्माको परम तिव्रता र सबैभन्दा ठूलो कुरो महान उद्देश्यहरुका लागि आफूलाई समर्पित गर्ने बलिदानी साहसबाट युवा शक्तिले संधै असम्भवलाई सम्भव बनाएका छन् । उनीहरुको एक हुंकारबाट साम्राज्य मुठीमा सीमित भएका छन्, राज सिंहासन संकुचित बनेका छन् र नयाँ व्यवस्थाहरुको नवोदय भएका छन् । यति ऊर्जाशिल अवस्था हुँदाहुँदै मुलुक र समाजमा वेथितिहरु बढ्नुले त्यसको भागिदारी युवाहरु पनि कमवेशी छन्, हुन्छन् । वास्तवमा यौवन भनेको देवी महाशक्तिको वरदान हो । त्यसैले युवाहरुले आफ्नो ऊर्जाशिल समय देश निर्माणमा लगाउँनै पर्ने हुन्छ । उनीहरु सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नै पर्छ ।
अर्को कुरो , संकटको ऐतिहासिक चुनौतिहरुको सामना समय–समयमा युवा शौर्यबाटै हुँदै आएको छ । जब–जब राष्ट्र र विश्व मानवतामाथि संकटको कालो बादल छाएको छ, युवाशौर्य प्रचण्ड अग्नी बनेर त्यसलाई छिन्न भिन्न गरेकै छन् । वैदिक इतिहासका कथाहरु होस या उपनिषदहरुका भनाईहरु, यही कुरालाई पुष्टि गर्छ । युवाहरुले विर्सनु हुँदैन, जनक्रान्तिको नेतृत्व गर्ने ऋषि वामदेव र सामश्रवा युवा नै थिए । त्यस्तै, सदाचारहरु, सत्संस्कारहरुलाई जन–जनसम्म पु–याउन सत्काम र सुकेशाले आफ्नो यौवनको सबै सुखलाई प्रसन्नतापूर्वक त्याग गरेका थिए । दस्युहरुबाट आक्रान्त आर्य संस्कृतिको रक्षा गर्ने महर्षि अगस्त्य युवानै थिए । उनले आफ्नो शौर्यबाट विध्यागिरीलाई झुक्न वाध्य पारेका थिए । यति मात्रै होइन, रावणको महाआतंकको चक्रव्यूह रचनालाई नष्ट गर्न श्रीरामले आफ्नो अभियानको प्राराम्भ युवावस्थामै गरेका थिए । उनले आफ्नो उक्त महाभियानलाई जन–अभियानको रुप दिएका थिए, जसमा कोल–किराँत, शबर, निषादलगायतका जनजातिका असख्य युवायुवतिहरु निस्वार्थ हाम फालेका थिए । यसैगरि आफ्ना अत्याचारी एवं शोषण प्रिय पिता सम्राट हिरण्यकश्पुलाई चुनौति दिने प्रह्लाल किशोर नै थिए । कुटिल–कुकर्मी कंशको विरोधमा जन–अभियान रचाउने कृष्ण–बलराम पनि किशोर नै थिए । त्यसैले यी उदाहरणबाट प्रेरणा लिँदै देश र मधेसका युवाहरु अघि बढे मुलुक र समाजमा विद्यमान सबैखाले विकृति र विसंगतिको अन्त्य निश्चित छ । पार्टी नेतृत्वले पनि जौहरी बनेर डायमण्डको खोजीमा तत्परता देखाउनु पर्छ । अगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै दलले बढी भन्दा बढी युवा जमातलाई उम्मेदवारी दिन लगाएर मुलुकको समाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शेक्षिकलगायतका रुपान्तरमा सहयोग पु¥याउनु पर्छ । मुलुकमा विद्यमान गतिरोधको अन्त्य गर्न युवाहरुको नेतृत्व बाहेक अरु कसैले सक्तैन । राजनीतिमै सेताम्य कपाल बनाएका नेतृत्वहरुले अब चाहीँ अभिभावकको भूमिका बढी निर्वाह गर्नुपर्छ, नेतृत्वको जिम्मा युवा पंक्तिलाई दिए सर्वोत्तम हुनेछ । देश÷विदेशमा धेरै युवाजन मुलुककै नेतृत् वगर्ने हैसियतमा छन्, हाम्रो मुलुकमा पनि त्यस्ता धेरै युवाहरु छन् । त्यसैले सबै राजनीतिक दलले आफूबाट यो सकारात्मक कदमको शुरुवात गरेर देखाउनु पर्छ ।

मधेसमा प्रचारात्मक रणनीति

तराई–मधेसको कुनै ठाउँमा सुतली बम विस्फोट गराउने र निहत्थे जनताको हत्यापछि त्यसको जिम्मेवारी लिन तझाड–मझाडमा लाग्नेहरुबाट समेत पछिल्लो पटक ‘एकता’ वा ‘एकिकरण’ लाई प्रचारको शैली बनाएका छन् । अज्ञात स्थलमा ११ वटा सशस्त्र समूहबीच एकता भएको हालैको प्रचार ‘धन्दाबाज’ मधेसका केही पत्रकारबाटै भए । तर तराई–मधेसमा ती संगठनको कुनै हैसियततै नभएको भनाई त्यस क्षेत्रका जानकारहरुको छ 

दिनेश यादव

पहिले सत्ताका लागि मोर्चाबन्दी गर्ने मधेस केन्द्रित केही दल र त्यसका नेताहरु अहिले अगामी संविधानसभामा बढी भन्दा बढी सिट कसरी ल्याउने भन्ने कसरतमा जुटेका छन् । सत्तामा पुग्नुअघि विगतका सरकारहरुसंग गरेको सम्झौताका एउटापनि मुद्दा आफै सरकारमा पुग्दा समेत कार्यान्वयन गराउन नसक्ने उनीहरु पछिल्लो समय मधेस क्षेत्रमा आफूहरुलाई ‘खाँटी मधेसबादी’ भएको देखाउन तछाडमछाड गरिरहेका छन् । ती मध्ये केही त अन्य दलका कार्यकर्ताहरु आ–आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन व्यस्त देखिन्छन् । कोही भने तराई–मधेसमा ‘सशस्त्र संघर्ष’ का नाममा हत्याहिंसा मच्चाउनेहरुलाई आफूमा समाहित गराउने दौडमा छन् । यी र यस्तै गतिविधिलाई उनीहरुले मधेसमा प्रचारात्मक रणनीति बनाएका छन् । अमुक दलका असंतुष्टहरुको जमातलाई एकपछि अर्को गर्दै आफूमा भित्रयाउन उनीहरुले एकसूत्रिय अभियाननै थालेको जस्तो भान जनतामा पर्न थालेको छ । यो अभियानलाई एउटा अवसरवादी चरित्र भएकाले अर्को त्यस्तै प्रवृतिका व्यक्तिहरुलाई आफूमा समाहित भएको प्रचार पनि उनीहरुले गर्दै हिडेका छन् । केही आपराधिक चरित्रका व्यक्ति समेत यसलाई अवसरका रुपमा भग्मग्दुर उपयोग गर्न व्यस्त छन् । यसले मधेसी मात्रै होइन सिंगो नेपालकै जनता ती दलहरुप्रति सशंकित बनेका छन् । विगतका उनीहरुको गतिविधिबाट आजित बनेका मधेसी जनतामा फेरी डर र त्रास फैलिन थालेको छ । किनभने ‘नाइकेहरु’ विरुद्ध मुद्दा र उजुरीको एउटा थाती नै प्रहरी प्रशासनमा छ । उता आफूहरूलाई ‘सेभ’ बनाउन दलहरुनै अग्रसर भएपछि आपराधिक गिरोह ती ‘नाइकेहरू’ दंग र फुरुंग छन । केही समयअघिसम्म ‘छुट्टै राज्य’ को माग गर्दै हिडेकाहरुको नाम प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सुचीमा अझै नहटेको अवस्था छ । तर पछिल्लो समय उनीहरु अमुक दलका ‘केन्द्रिय नेता’ बनेर खुल्मखुल्ला हिड्न थालेका छन । विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘ नेपालको संक्रमणकालिन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अपराधिक चरित्रका व्यक्तिहरु राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो ‘सेल्टर’ बनाउनु किमार्थ उचित होइन । यसले मुलुकमा दण्डहिनतालाई प्रश्रय मिल्छ । मधेसी जनताले दलहरुको यो कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिइरहेका छैनन् ।’

      एमाओवादीको हेटौडा महाधिवेशनबाट शुरु भएको मधेसका सशस्त्र समूहका ‘नाइकेहरु’ लाई पार्टीमा समाहित गर्ने वा भित्रयाउने क्रम सद्भावना पार्टीले पछिल्लो समयमा पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । हुनत, त्यसअघि र पछि पनि केही व्यक्तिले त्यस्तै नीति अख्तियार नगरेका भने होइन । पछिल्लो समय तराई–मधेस जागरण अभियानका जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले सशस्त्र समूहको एउटा ‘झुण्ड’ को नेतृत्वगर्ने राजिव झालाई पार्टीमा भित्रयाएको चर्चा अझै सेलाएको छैन । झालाई गुप्ता आफूले जेल जानुअघि उनकै नेतृत्वमा रहेको गणतान्त्रिक फोरमका उपाध्यक्ष बनाएका थिए । पछिल्लो समय झालाई अभियानका प्रवक्ता बनाइएको छ । यस्तै प्रवृति एमाओवादीमा समेत देखियो । हेटौडा महाधिवेशनमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकताका आफूलाई सशस्त्र समूहको ‘नाइके’ भन्न रुचाउने प्रह्लाद गिरीलाई फूल, माला र अबिर लगाएर भित्र्याएका थिए । त्यसलाई पछ्याउँदै अहिले सद्भावनाका राजेन्द्र महतोले त्यस्तै ‘प्रवृति’ का कौटिल्य शर्मालाई पार्टीमा भित्रयाएर उच्च सम्मान दिनुलाई धेरैलाई ‘राजनीति’ मा जे पनि हुँदो रै’छ भन्न कर लगाएको छ । हुनत, महतोले त्यसअघि पनि आपराधिक गिरोहका केही ‘नामूद अपराधी’ पार्टीमा भित्र्याइ सकेका छन् । यसरी राज्यलाई ठाडो चुनौती दिँदै हिड्नेहरुका लागि एमाओवादी, सद्भावना, तराई–मधेस जागरण अभियान ‘सुरक्षा कबच’ का रुपमा देखा परेको छ । र, ती पार्टीहरुले यसको व्यापक प्रचार पनि गर्दै आएको छ । त्यसैले त गिरी एमाओवादीमा प्रवेश गर्दा ताका होस् या सद्भावनामा शर्माको प्रवेश नै किन न होस्, मिडियामा खुबै चर्चा पाएको हो । अझ जयकृष्ण गोइतसंगको वार्तापछि जयप्रकाश गुप्ताले प्रचारमा ल्याएका तथ्यहरुले पनि नेताहरु अब ‘प्रोपागाण्डिस्ट’ बनेको पुष्टि गर्न काफी छ । आतंकबादी र आपराधिक समूहले आफूलाई प्रचारमा ल्याउने विभिन्न हथकण्डा अप्नाउने पुरानै शैली भएपनि शान्तिपुर्ण राजनीतिमा लागेकाहरु त्यस्तै गर्नुलाई धेरैले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् । आफूलाई ‘क्रान्तिकारी’ र ‘पृथ्थकतावादी आन्दोलन’ का ‘नाइके’ थान्नेहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आफ्नो दिनचर्या कसरी व्यतित गर्ने हुन्, त्यो चाहीँ हेर्न बाँकी छ । अत? यसबारे तत्कालै टिप्पणी गरिहाल्नु उचित हुँदैन, छैन । तर अगामी दिनहरु त्यस्ता व्यक्ति अंगाल्ने राजनीतिक दलका लागि भने सुखद पक्कै हुने छैन । विगतमा डर र त्रास फैलाएर आफ्नो धन्दामा मालामाल बन्न सदैव तत्पर रहनेहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराइ ‘गौवान्वित’ हुनेहरूले के हेक्का राख्नु पर्छ भने खहरे खोलाको बाढी धेरै बेर टिक्ने छैन, टिक्दैन । यो त उनीहरुका लागि जीवनदान दिने विषय मात्रै बन्न सक्छ । हो, यो क्षणिक प्रचार सामग्री त पक्कै बन्न सक्छ । किनभने सशस्त्र समूहका पूर्व ‘नाइके’ भनाउँनेहरुले विगतमा उनीहरुको गतिविधिलाई प्रचारात्मक बनाएको जगजाहेरै छ ।

     यसैगरि, तराई–मधेसको कुनै ठाउँमा सुतली बम विस्फोट गराउने र निहत्थे जनताको हत्यापछि त्यसको जिम्मेवारी लिन तझाड–मझाडमा लाग्नेहरुबाट समेत पछिल्लो पटक ‘एकता’ वा ‘एकिकरण’ लाई प्रचारको शैली बनाएका छन् । अज्ञात स्थलमा ११ वटा सशस्त्र समूहबीच एकता भएको हालैको प्रचार ‘धन्दाबाज’ मधेसका केही पत्रकारबाटै भए । तर तराई–मधेसमा ती संगठनको कुनै हैसियततै नभएको भनाई त्यस क्षेत्रका जानकारहरुको छ । ‘व्यक्तिपिच्छे संगठन खडा गरिएकाहरुले एकिकरणको हौवा फैलाएर मानिसमा डर र त्रास कायम गरी लुट, चन्दा आतंकको खेतिलाई थप मलजल गर्न मात्र खोजेको देखिन्छ’ मधेसका एक बुद्धिजीविले भने । उता, सत्तामा पुगेर जनताका लागि केहीगर्न नसकेको तमलोपालगायतका पार्टीहरू एकिकरण वा मोर्चाबन्दीको प्रस्ताव लिएर मधेसी पार्टीबीच पुगेको प्रचार पनि जारी छ । महिनौ भईसक्दापनि टेरपुच्छर समेत लगाउन नसक्ने नेताहरुको बीच एकता वा एकिकरणको कुनै सम्भावना नरहेको भन्नेहरु मधेसमा प्रशस्तै छन् । सद्भावना महासचिव मनिस सुमनले मधेस आन्दोलन भइरहेका बेला सत्तामा रहेका महन्थ ठाकुरले धेरै मधेसीलाई ‘गोली हानी हत्या’ गरेकाले उनको नेतृत्वमा मधेसकेन्द्रित दलहरुको एकिकरण असम्भव भएको प्रतिक्रिया आफ्नो फेसबुक स्टेटस मार्फत् हालै सार्वजनिक गरेका छन् । उनकै पार्टी अध्यक्ष पनि पार्टी एकिकरणको पक्षमा नरहेको लगभग प्रष्ट भइसकेको छ ।

यसैबीच, असार २२ मा राजकिशोर यादव नेतृत्वको गणतान्त्रिक फोरमबाट सद्भावना प्रवेश गरेका केही नेता÷कार्यकर्ताहरुबारे जयप्रकाश गुप्ता नेतृत्वको अभियानका आत्माराम साहले आफ्नो फेसबुक स्टेटसमा ‘ पंक्षि रुपी नेताहरुलाई अन्न दिएर पार्टीमा प्रवेश गराएकोमा त्यो दिगो नहुने’ आशयसहित प्रतिक्रिया लेखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘रुपैया रुपी पिजडामा ती पंक्षी (आगन्तुक नेताहरु) लाई धेरै टिकाउन सकिने हैसियत र अवस्था मधेसका कुनै नेतासंग छैन । ’ सद्भावनाका केन्द्रिय सदस्य उपेन्द्र महतो भने पार्टीमा आएकाहरुको फोटोसहित विवरण तत्कालै समाजिक संजालमार्फत् सार्वजनिक गर्न जारी राखेका छन् । उनको यो शैली पनि प्रचारात्मक मात्रै भएको ठम्याई धेरैको छ । यसअघि सद्भावना पार्टीले आफ्नो संगठन नेपालको ७५ जिल्लामा पु¥याएर पहाडबाट पनि उम्मेदबारी दिइने प्रचार समेत गरिसकेको छ । यसैबीच, विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले अगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा ‘लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल’ को नामबाट लड्ने प्रचारमा जुटेको छ । उनको यो प्रचारलाई केही ‘कट्टर’ मधेसीहरुले गच्छदारले ‘मधेस शब्दलाई समेत छाडेको’ आरोप लगाएका छन् । यी र यस्तै प्रचारहरुको प्रभाव अगामी निर्वाचनमा के कति पर्ने भन्नेबारे तत्कालै कसैले केही प्रतिक्रिया जनाउन चाहेका छैनन् । तर अगामी निर्वाचनमा मधेस सबैभन्दा चर्चाको शिखरमा रहने दाबी चाही मधेसी बुद्धिजीविहरुको छ । उनीहरु भन्छन्, ‘पटक–पटक सत्तामा पुगेकाहरुबाट पछिल्लो समय अप्नाइएका प्रचारात्मक शैलीले मधेसको हित कम नेताहरुको हित बढी हुने देखिन्छ । संघियता, समावेशिकता र सेनामा मधेसीको प्रवेशलगायतका मुद्दा आजको मितिमा पनि ज्यूँकात्यूँ छन् । यी मुद्दाहरु मधेसीका मात्रै होइन जनजाति, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्य , सीमान्तकृत जनताहरुको पनि भएकाले अगामी निर्वाचन रोचक बन्न पक्का छ । यसले अगामी संविधानसभाबाट पनि मुलुकले संविधान पाउने हो÷होइन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । राजनीतिक दल तथा त्यसका नेताहरू नानाथरिका प्रचारात्मक शैली अप्नाएपनि जन–जनले मुलुकमा शान्ति र अमनचयन , रोजगारी र अवसर, गाँस, बास, कपास र विकास मात्र चाहेका छन् । नेताहरुले जेसुकै गरुन तर मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको निकाश शान्तिपूर्ण तवरमा होस् भन्ने जनताको चाहना छ ।     

मोर्चाबन्दीतर्फ उन्मुख मधेसी दल

मधेसी नेताहरु आ–आफ्नै दाउमा रहेकाले समस्या खडा हुँदै आएको हो । सरकार बनाउने बेला एक हुनेहरु चुनावमा जाँदा एक नहुनुलाई धेरैले दुर्भाग्यको रुपमा लिँदै आएका छन् । फेरी सत्तासिन बन्नकै लागि दल फोड्नेहरु पनि मोर्चाका लागि ललायित हुनुले उनीहरुको नियत र मनोदशालाई जोकोहीले सजिलै आंकलन गर्न सक्छन् ।


दिनेश यादव 
एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेलाई मधेसकेन्द्रित दलहरूले मधेसी विरोधी पार्टी भएको प्रचार गर्छन्, आरोप लगाउँछन । तर, सरकार बनाउने बेला भने उनीहरु मौन बस्छन्, विरोध गर्दैनन् । अर्को संविधानसभाको मिति घोषणा लगतै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुमा फेरी त्यही पुरानै रोग बल्झिएको छ । प्रमुख पार्टीहरुका विरोधमा चर्का भाषणबाजी गर्दै हिडेका छन् । मधेसी बुद्धिजीविहरु भन्छन्, ‘यसो गर्नुको प्रमुख कारण चाहीँ उनीहरु एकजूट हुन नसक्नुको आक्रोश हो । मधेस केन्द्रित दलहरुबीच विलय वा एकिकरण वा मोर्चावन्दीबारे धेरै पहिलेदेखि बहस भएपनि सार्थक रुप धारण गर्न नसक्दा आफ्ना कमजोरीहरु लुकाउन अन्य दलमाथि दोषारोपणमा उनीहरु उत्रेका हुन् ।’ धेरैले विलय वा एकिकरणलाई असम्भव भनेका छन् ।  केहीले भने यसको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अन्य केहीले चाहीँ मधेसी दलहरुबीच मोर्चाबन्दीसम्म हुनसक्ने लख काटेका छन् । विगत पाँच–सात वर्षयता भारतले नेपालमा आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ पुरा गर्न मधेसी पार्टीहरूलाई प्रयोग मात्रै गरेको भन्नेहरु पनि छन् । यी भनाइ राख्नेहरूले ‘मधेसी पार्टीहरुको प्रयोग भारतको केन्द्रिय सरकार वा नेपाल मामिला हेर्ने भारतीय प्रशासक वा काठमाडौस्थित भारतीय दुतावासको नीति अन्तर्गत भइरहेको भन्नेबारे स्पष्ट हुन सक्ने’ स्थिति नभएको तर्क  गर्छन् । तर उनीहरु दाबीका साथ भन्छन्, ‘मधेसी राजनीतिलाई भारतले ‘बार्गेनिंग चिप’ का रुपमा आफ्नो ‘प्राइम इन्ट्रेस्ट’ लाई सन्तुलन बनाउन मात्र प्रयोग गर्दै आएको एउटा तीतो यथार्थ हो ।’ यी भनाईहरुलाई मधेसी दलका केही नेताले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् । तमलोपाका नेता तथा पूर्व सभासद् जितेन्द्र सोनलले भारतले आन्तरिक रुपमा राजनीतिमा कुनै हस्तक्षेप गरेको आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भारतले संधै शान्ति, लोकतन्त्र र विकास मात्र चाहेको छ , त्यसैले उसले मधेसी दलहरुलाई प्रयोग गर्ने गरेको आरोप तर्कसंगत छैन ।’
सोनलले केही मधेसी दलहरु विलय वा एकिकरण भएर जाने बताए । उनी थप्छन् , ‘उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा रहेको फोरम दुईटा, तमलोपा र सद्भावना एक–एक गरी मधेसमा चार वटा मधेस ‘बेस’ पार्टी हुन । चारैबीच विलय वा एकिकरण सम्भव नभएपनि दुई वा तीन दलबीच यो सम्भव छ । ’ उनले मधेसी जनताले दलहरुलाई मिलेर आउन भनिरहेकाले यसको विकल्प नभएको बताए ।
‘जहाँसम्म नेतृत्वको कुरो छ , यो प्रमुख विषय होइन । तर पनि कुनै खास व्यक्तिको नेतृत्वमा दलहरुबीच एकता वा विलय वा मोर्चावन्दी हुन नसकेको अवस्थामा ‘रोटेशन सिस्टम’ मा जान सकिन्छ ’ उनले विकल्प साथ भने, ‘ मधेसका मेजर पार्टीहरुबीच एकता वा मोर्चावन्दीले सकारात्मक सन्देश दिने भएपनि अन्य साना दलहरुलाई समेत यसमा समाहित गरिनुपर्छ ।’
स्रोतका अनुसार विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले अगामी मोर्चाको नेतृत्वमा आ–आफूलाई दाबी गर्दै हिडेका छन् । तर आन्तरिक र बाह् शक्ति केन्द्रहरु भने गच्छदार र यादवको नेतृत्वमा भन्दा ठाकुरलाई अघि सारेका छन् । ‘पार्टी विलयका लागि प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय संस्थापन पक्ष र काठमाडौंस्थित दुताबासको रहँदै आएको छ ’ एक जना मधेसी विश्लेषकले भने, ‘संस्थापन पक्ष र दुताबास दुबैले गच्छदारलाई अन्य सबै पार्टीका नेताहरुलाई ठाकुरको नेतृत्वमा एकिकरण गर्न दबाव दिइरहेको छ ।’
यसैबीच, राजेन्द्र महतोले मधेसी दलहरुबीच विलय वा एकिकरण वा गठबन्धनमा खासै चासो नदेखाएपनि यो कुरोलाई पुर्ण अस्वीकार चाही गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार मधेसको सबैभन्दा पुरानो पार्टी सद्भावना भएकाले महतो आफ्नै नेतृत्वमा दलहरुबीच एकिकरण वा विलय हुनुपर्ने चाहना राखेका छन् । त्यसैले ‘मृत्तप्राय’ बनिसकेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकमा पहिले उसले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने गरेकोमा पछिल्ले समय महतोले त्यसो गर्न समेत उचित ठानेनन् ।
मिडियाहरु मार्फत् मधेसी दलहरुबीच एकता वा मोर्चावन्दीको चर्चा भइरहँदा सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले यसबारे वार्ता नै नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘तमलोपा, लोकतान्त्रिक फोरम र फोरम नेपालसंग यसबारे कुनै वार्ता भएको छैन ’ कर्णले भने, ‘वार्ता भएपछि मात्र हाम्रो पार्टीको अडान के हुने स्पष्ट हुन्छ ।’ उनले मधेसी पार्टीको विलय वा एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताए । ‘मोर्चाबन्दीसम्म चाहीँ गर्नुपर्ने पक्षमा हामी छौ ’ उनले भने, ‘ मोर्चाबन्दीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय छलफलबाट तय गरिनुपर्छ । ’
यता, तमलोपा नेपालका दानबहादुर कुर्मीले पनि मधेसी दलहरुमा विलय वा एकिकरणको सम्भावना नरहेको बताए । ‘तर मधेसी दलहरुबीच चुनावी मोर्चाबन्दी अपरिहार्य छ ’ उनले भने, ‘ जनताको चाहना मधेसी दलहरु एक भएर आउनु पर्छ । चुनावका लागि अगामी दिनमा बन्ने मोर्चाको नेतृत्व शक्ति केन्द्रहरूको चाहना अनुसार कुनै एक व्यक्तिबाट असम्भव छ ।’ पूर्व सभासद् समेत रहेका कुर्मीले दुई वा तीन जनताको नेतृत्वमा मोर्चाबन्दी हुन सक्ने बताए । ‘नामै तोकेरै भन्ने हो भने उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा मोर्चाबन्दीको सम्भावना छ ’ उनले भने ।
मधेसी नेताहरु आ–आफ्नै दाउमा रहेकाले समस्या खडा हुँदै आएको हो । सरकार बनाउने बेला एक हुनेहरु चुनावमा जाँदा एक नहुनुलाई धेरैले दुर्भाग्यको रुपमा लिँदै आएका छन् । फेरी सत्तासिन बन्नकै लागि दल फोड्नेहरु पनि मोर्चाका लागि ललायित हुनुले उनीहरुको नियत र मनोदशालाई जोकोहीले सजिलै आंकलन गर्न सक्छन् । त्यस्तै, एउटा दलका नेता मधेस विद्रोह आफूहरुको नेतृत्वमा भएको दाबी गर्दै हिडेका छन् भने अर्को मधेसी दल तराई–मधेसको सबैभन्दा पुरानो पार्टी भएको डिंग हाक्दै हिडेका छन् । तेस्रो पार्टी भने दोस्रो मधेस विद्रोह आफ्नो नेतृत्वमा भएकोले मधेसी दलहरुबीचको एकताको नेतृत्व आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो भनाई राख्ने नेता शक्ति केन्द्रहरुको गोटी बन्न आतुर भएकाले मिडियामा उसैको खुब चर्चा हुने गरेको भनाई विश्लेषकहरुको छ ।

मधेसी नेताहरूबीच दूरी बढ्दो | मुख्य समाचार | :: कान्तिपुर कतार ::

मधेसी नेताहरूबीच दूरी बढ्दो | मुख्य समाचार | :: कान्तिपुर कतार ::

अलमलमा मधेसी दल

चार वर्षसम्म सत्ताको चाभी आफ्नो हातमा राखेर आफ्ना नेताहरुलाई पटक–पटक सरकारमा पठाई मधेसी मुद्दाको चिरहरण गर्ने र गराउनेहरु अहिले एकता वा एकिकरण वा मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने एकसूत्रिय एजेण्डा बोकेर हिडेका छन् । सत्तामा आसिन हुन पहिले मोर्चा र अहिले भने चुनावका लागि पार्टी एकिकरण वा मोर्चाबन्दीको हिमायती बन्नु जगहँसाई भएको टिप्पणी बुद्धिजीविहरुको छ । 


-दिनेश यादव 
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नाममा बाह्य र आन्तरिक शक्ति केन्द्रको ‘कठपुतली’ बनेका केही दल अहिले पार्टी एकिकरण वा चुनावी मोर्चाबन्दीका लागि हारगुहार गर्दै हिडेका छन् । त्यसका लागि ‘प्रभू’ समक्ष विन्तिभाउ चढाउनमा समेत जुटेका छन् । २२ वर्षअघि सद्भावना पार्टीले उठान गरेको संघियता र मधेसी पहिचानको सवाल तथा सात वर्षअघि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले उठाएको समावेशीकता र आत्मपहिचानसहितको संघियता मुद्दाबाहेक अन्य मधेसी दलबाट कुनै मुद्दाको उठानै भएको छैन । तराई कांग्रेसबाट शुरु भएको मधेस केन्द्रित राजनीतिलाई पहिले सद्भावना र त्यसपछि फोरमले काँध थापेको कुरो एउटा यथार्थ नै हो । शक्ति केन्द्रको गोटी बन्न फोरमले अरुची देखाएपछि तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको जन्म भएको तितो सत्य पनि हो । त्यसपछि खुलेको तमलोपा पार्टीको पृष्ठभूमि र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुको ‘प्रोफाइल’ लाई गहनताका साथ अध्ययन गर्ने हो भने उसको गुह्य लक्ष्यलाई जो कोहीले पनि सजिलै ठम्याउन सक्छन् ।
चार वर्षसम्म सत्ताको चाभी आफ्नो हातमा राखेर आफ्ना नेताहरुलाई पटक–पटक सरकारमा पठाई मधेसी मुद्दाको चिरहरण गर्ने र गराउनेहरु अहिले एकता वा एकिकरण वा मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने एकसूत्रिय एजेण्डा बोकेर हिडेका छन् । सत्तामा आसिन हुन पहिले मोर्चा र अहिले भने चुनावका लागि पार्टी एकिकरण वा मोर्चाबन्दीको हिमायती बन्नु जगहँसाई भएको टिप्पणी बुद्धिजीविहरुको छ । मधेसी मोर्चामा सहभागी दलहरुमध्ये तमलोपा पूर्ण र लोकतान्त्रिक फोरम आंशिक रुपमा एकिकरण वा मोर्चाबन्दीको पक्षमा छन् । मधेसी जनताले नपत्याएकाहरुको नेतृत्वमा रहेको मधेसी दल वा समूहले त्यसको समर्थन गरिरहेका छन् । चुनावमा पराजित भएपछि टिके सभासद् बनेर मधेसीको नाममा सत्तासिन हुनेहरु अहिले बिना एजेण्डा र शक्ति केन्द्रहरुको ‘युज ब्याट्री’ बन्न तल्लिन रहेको आरोप तराईका बासिन्दाहरुको छ । चुनावको मिति घोषणा नहुँदै मधेसी नेताहरुमा कोही एकिकरण वा मोर्चाबन्दी त कोही यसको विपक्षमा देखिनुले मधेसको राजनीतिमा राम्रो संकेत नभएको भनाई समेत धेरैको छ । जेठ २५ गते राजधानीमा मधेसी पत्रकार संघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेताका भनाइहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने उनीहरु अझैपनि अल्लमल्लमा रहेको पुष्टि हुन्छ । विषयबस्तुमा अझैपनि केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनन्, उनीहरु । मधेसीको सवालमा भन्दा अगामी निर्वाचनबाट सिंहदरबारमा कसरी पुग्ने र शक्ति केन्द्रहरूका लागि ‘बार्गेनिङ टुल्स’ कसरी बन्ने भन्ने ध्याउन्नमा उनीहरु देखिँदैछन् ।
अगामी चुनावमा मधेसी दलहरूमा एकिकरण वा मोर्चाबन्दी हुनुपर्ने भन्दै अभियानमा जुटेका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ‘मधेसीहरुले न्याय÷कानुनको नाममा पीडा भोगिरहेकाले उनीहरुकै चाहनामा आफूहरु एकजूट हुने प्रयासमा लागेको ’ बताए । उनले थपे, ‘पोलिटिकल इन्क्लाइनेसनका कारण हाम्रो त्यो प्रयासमा ढिलाई हुन सक्ला तर सबै एक हुने निश्चित छ । किनभने मधेस आन्दोलन ताका उठान भएका नाराहरु त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले होइन जनताबाट आएको थियो ।’  अझ उनले ‘ मधेस क्षेत्रमा नेपाल सरकार देखिएको स्थानमा मधेस सरकार लेखिनु पीडित मधेस जनताको पीडाको उपज भएको’ भनाइ समेत राख्न भ्याए । ‘देश विविधताले पूर्ण भएको भनिएपनि एउटै भाषा, भेष र भूषालाई मान्यता दिनु अनुचित हो , हाम्रो लडाई त्यसविरुद्धमा पनि हो ’ ठाकुरले भने, ‘ एउटै भाषा, एउटै भेषमा सीमित गरेर नेपालमा रहेको मधेसी राष्ट्रियतालाई संकुचित बनाउन खोज्नु किमार्थ ठीक होइन । ’ उनले थपे, ‘ हामी परिवर्तनकारी शाक्ति भएकाले हामीमाथि विखण्डनकारी , साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने पात्रको विल्ला भिडाइएकै छ तर हामी भन्छौ विखण्डनकारी हामी होइन शासक हो , शासित कहिले पनि विखण्डनकारी हुनै सक्तैन । विगतमा जसरी जाति, धर्म र संस्कृतिका नाममा मधेसीलाई अधिकारबाट बञ्चित गरियो , आज पनि त्यसैको आडमा मधेसीलाई शासित बनाउन खोजिएको छ । ’ ठाकुरले सैद्धान्तिक भन्दा पनि भावनात्मक कुरा बढी गर्ने गरेको एक सहभागीले बताए । ‘मधेसी जनता अन्यायमा पर्दा उजुरी दिँदा त्यसको अनुशन्धान प्रक्रियालाई लम्ब्याएर निरुत्साहित गरिन्छ । यति मात्रै भए त हुन्थ्यो नि मुलुकको कुल आम्दानीको ७६–८० प्रतिशत मधेस क्षेत्रबाट हुने गरेको छ तर कूल बजेटको २२ प्रतिशत (अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी बजेट) मात्र मधेसका लागि छुट्टयाइनु कहाँको न्याय हो ’ उनले भने, ‘ अन्जानमा चोट पु¥याएनेलाई माफी दिन सकिन्छ तर जानेर वा बुझेरै चोट पु¥याउने कसैले चेष्टा गर्छ भने त्यो अपराध हो , त्यसलाई क्षमा दिनु न्यायसंगत ठहरिँदैन । दलित, मधेसी, जनजातिलगायत दुई तिहाईको आबाजलाई हामीले दबाई दिने हो भने त्यो अत्याचार हुनेछ ।’ उनले मधेसको सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन भन्दा मधेसीको मुद्दामा बढी प्रतिबद्ध र कटिबद्ध रहेको स्मरण गराउँदै भने ‘हामी राजनीतिककर्मीहरु मुद्दाबाट विचलित नभई अघि बढ्नु पर्छ । बिना हतियारको युद्ध मैदानमा पठाए हामी लडाई जित्न सक्तैनौ , त्यसैले अगामी निर्वाचनमा बढी भन्दा बढी मधेसीलाई जिताएर पठाए विजय हाम्रै पक्षमा हुनेछ ।’
तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरको भनाईप्रति लक्षित गर्दै सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मुद्दाको सबालमा मधेसीहरु एकजूट हुनुपर्छ तर चुनावमा बेला एकता वा धुविकरणको कुरो किन र केका लागि त्यो चाही स्पष्ट हुनैपर्छ बताए । ‘पहिले मधेसमा एउटै पार्टी थियो फेरी तीन वटा (सद्भावना, फोरम र तमलोपा) किन बन्यो त्यसको पनि त चिरफार हुनु पर्ने होइन र ? ’ उनले भने, ‘ मधेसीहरुको एउटै पार्टी बन्नु पर्छ तर सरकार निर्माणका बेला ३ बाट १३ पार्टी बनाउनु गलत थियो । आन्दोलनका बेला मोर्चा बन्नु तर सरकार बन्ने समयमा व्यक्ति पिच्छे  नेता र पार्टी बन्नु अनुचित हो ।’ अध्यक्ष महतोले मधेसको सवालमा मतभिन्नता भएर मधेसी दलहरु फुटेका होइनन्, अहिले संसद पाउन र सिंहदरबारमा आफ्नो पहुँच बढाउनकै लागि भएपनि एकजूटताको कुरो कतिको जायज रहेको भनि प्रतिप्रश्न गरे । उनले भने, ‘सिद्धान्त र मधेसी सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि दलगत ध्रुविकरण÷मोर्चाबन्दी हुन सक्छ तर स्वार्थका लागि यो कदापी हुन सक्तैन । सत्तासंग एक्लो लड्न नसकिने कुरा ध्रुव सत्य हो , ताकतका लागि धु्रुविकरण जरुरी भएपनि सत्ता, कुर्सी, संसद, मन्त्री र पदका लागि यो असम्भव छ । सद्भावना मधेसमा ५ प्रदेशको पक्षमा र अगामी संविधानसभापछि १३ बाट २६ दल बनाउने पक्षमा छैन ।’
मधेसी जनअधिकार फोरम(गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने अगामी संविधानसभामा बढी भन्दा बढी मधेसीको उपस्थिति कसरी गराउने त्यो विषय महत्वपूर्ण भएपनि निर्वाचनलाई फोकस गरी हुने एकिकरण तर्कपूर्ण नभएको बताए । ‘आफूहरु सार्थक एकिकरणको पक्षमा रहेपनि मधेसी जनताको आखाँमा छारो हाल्नका लागि चाहीँ हुने मोर्चाबन्दीको विपक्षमा छौ ’ यादवले भने, ‘ एकै ठाउँमा आउने आधारभूत कुरा निर्धारण नगरिकै एकता असम्भव छ । विगतमा शक्तिका रुपमा निर्माण भएको मधेसी मोर्चाको मूल्यांकन नगरि भीड जम्मा गरी अघि बढ्नु विल्कुलै ठीक होइन । ’
 उनले चुनावको चर्चा हुने बित्तिकै देश र मधेसमा तरङ उत्पन्न हुने गरेको बताए । ‘खाइपाई आएका शक्तिहरुले आफ्नो अधिकारमा कटौति हुने भय र त्रासले ग्रसित भएरै मधेसीलाई विभाजित गराएर भएपनि कमजोर बनाउने षडयन्त्रमा छन् । त्यसैले अहिले निर्वाचन महत्वपूर्ण भएकाले निर्वाचनलाई ध्यानमा दिई सिद्धान्तका पक्का परिवर्तनकामी शक्तिहरु एक ढिक्का भई अगाडि बढ्नु र दुरगामी राजनीतिक प्रभावका लागि बैचारिक भट्टिबाट आएकाहरुलाई एकजूट गराएर अग्रसर हुनु मध्ये एउटा विकल्पको छनौट मधेसी दलहरुले गर्नुपर्ने देखिन्छ ’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘मधेसीको सामुहिक विचार भन्दा पनि व्यक्तिगत विचारमा केन्द्रित रहेकाले मधेसी दलहरु समस्यामा परेका हुन् । त्यसैले त कसैले आफ्नो अस्तित्व संकटमा परेको देखेर त कसैले सिंहदबारमा आफ्नो पहूँच गुम्ने खतरामा एकताको कुरो गर्दै हिडेका छन् ।  यदि फेरी त्यही पुरानो राग अलाप्न कै लागि एकता हुने हो भने भोली यो दरबार या त्यो दरबारमा मधेसी नेताहरु धाउने निश्चित छ । ’
यता, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई भने फरक छ । जेठ २६ मा महोत्तरीमा पत्रकारहरूसंग उनले मधेशी मोर्चासंग कुनै प्रकारको सहमति र एकता नहुने खलस्त पारे । उनले भने, ‘मोर्चालाई प्रमुख तीन दलहरु एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेले ‘ट्वाइलेट पेपर’ को रुपमा प्रयोग गरेकोले आफनो दलले कुनै एकता गर्दैन ।’ मधेसी नेताहरुको यी र यस्तै भनाईहरुले जनता पनि अलमलमा छन् । (30 june 2013, Quatar edition Kantipur Daily)