मधेस केन्द्रित दलहरुको फितलो अडान, कमजोर सिद्धान्त र झारो टार्ने व्यवहारले जनताहरु दिक्क र वाक्क छन् । त्यसेले वाह्य शक्तिको जतिसुकै दबाब आएपनि मधेसी दलहरुको निर्देशन जनताहरुले पहिलेको अपेक्षा कमै मान्ने स्थिति पनि छ ।
दिनेश यादव
दोस्रो संविधानसभा चुनावको ‘काउन्ट डाउन’ शुरु भइसकेको छ । तर, नेताहरुकोे दाबी र भाषणमा झिनो परिवर्तन मात्रै देखिएको छ । चुनावी गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरु अझैपनि ‘निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने’ रट र भनाईहरु राख्न छाडेका छैनन् । अझ उनीहरुले के भन्न थालेका छन् भने मंसिर ४ मा चुनाव नभए दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु समेत गुम्ने खतरा छ । त्यसैले जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनु पर्ने उद्घोष गर्दै दलका नेताहरु हिडेका छन् । दलका नेताहरुका यी उद्घोषहरु त्यतिकै भने आएको होइन । पार्टीका जिल्ला र गाउँ कमिटिका स्थानीयस्तरका नेता÷कार्यकर्ताहरुले ‘आ–आफ्नो पार्टीको स्थिति बलियो’ रहेको दाबाका आधारमा गरिएको हो । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चा मात्रै होइन साना दलहरुका नेताहरु समेत जिल्ला–जिल्लामा आफूहरुको पकड मजबूत रहेको दाबी गरिरहेका छन् । अधिकांश ठूला र साना दलहरुले जनमत आफ्नै पक्षमा रहेको दाबी गर्नु चुनावी रणनीति मात्र भएको भनाई विश्लेषकहरुको छ । उनीहरु भन्छन्, ‘ होलसेलमा भन्ने हो भने कुनैपनि दलप्रति जनताको मोह पहिले भन्दा अपेक्षाकृत केही घटेको छ । तर मुलुकमा लोकतन्त्र जोगाउने राजनीतिक दलहरुले नै हो । त्यसैले जनताहरु अन्तरगोत्वा आफूले मन पराएको दलहरुलाई मतदान गर्ने छन् । ’ युद्धस्तरमा चुनावी प्रक्रियामा लाग्न छाडेर दलहरु कहिले काहीँ बाटो विराएको जस्तो पनि देखिने गरेका छन् । यसले जनतामा संशयबाहेक केही दिन सक्तैन । उता, नेकपा–माओवादीको अगुवाइमा ३३ दलीय मोर्चाले संविधानसभाको चुनावअघि गरेको गोलमेच सम्मेलनको माग सम्बोधन नहुने स्थिति छ । यसले अगामी चुनाव बिथोलिने हो कि भन्ने खतरा पनि छ । तर प्रमख दल र त्यसका नेताहरुमा दृढ इच्छा शक्ति र चाहना भए मुलुकमा निर्वाचन रोक्ने ताकत कसैलाई छैन । बाह्य शक्ति केन्द्रहरुले पनि नेपालमा निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनेपर्ने पक्षमा छन् । तर अघिल्लो संविधानसभाका विवादास्पद विषयवस्तुको टुंगो नलगाइकनै गरिने अर्को संविधानसभाको चुनावको सार्थकता त्यति नभएको निराशाजनक भनाई राख्नेहरु पनि छन् । यसरी चुनावबारे जे जस्तो र जसरी क्रिया र प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् यसले मुलुकमा चुनावको माहौल बनाउन सहयोग पु¥याइरहेकै छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अहिलेसम्मको चुनावी रणनीतिको ‘माइक्रो एनालिसिस’ गर्ने हो भने अगामी निर्वाचनमा तराई–मधेस ‘हट केक’ बन्ने निश्चितप्राय छ । दुई हातका औलामा गन्ति गर्दा समेत नअटाउने मधेस केन्द्रित दलको संख्या र मधेसी नेताहरुबीचको आपसी मनोमालिन्यताले तराई–मधेसमा गैर–मधेसी दलहरुको पकड बढेको सर्वत्र मशशुश गरिँदैछ । अझ एक जना विश्लेषकको दाबी मान्ने हो भने अगामी निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलले पाउने मत घट्ने र संविधानसभामा मधेसी नेताहरुको उपस्थिति सांगुरिने छ । तर मधेसी दलहरुले यो कुरालाई स्वीकार्न तयार छैनन् । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरुले त आफूहरुले विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमसंग चुनावी गठबन्धन गरेर जाने निश्चित भएकाले तराई–मधेसमा आफूहरुकै बोलबाला रहने बताउँछन् । तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालका नेता÷कार्यकर्ताहरुले भने तमलोपाको दाबीलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै अगामी निर्वाचनमा आफूहरुले नै बाजी मार्ने दाबा गर्छन् । अझ राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीको एक नेताले ‘ तराई–मधेसका विभिन्न पार्टी र क्षेत्रका धुरन्धर व्यक्तिहरु आफूहरुमा समाहित भएकाले जनमत आफ्नै पक्षमा रहेको’ बताएर अन्य मधेस केन्द्रित दललाई चुनौति दिन समेत भ्याए । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले आ–आफ्ना दाबीहरु विभिन्न शैली र वाक्य विन्यासका सार्वजनिक गरिरहँदा एमाओवादीले मिथिला क्षेत्रबाट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाललाई उम्मेदबारी दिन उद्घोष गरेको छ । उसले पूर्वी तराईबाट दाहार र पश्चिम तराईबाट बाबुराम भट्टराईको उम्मेदबारीका लागि नाम सिफारिस गरिसकेको छ । एमाओवादीको यो घोषणाबाट तराई–मधेस केन्द्रित दलहरु मात्रै होइन छिमेकी मुलुक भारतमा समेत एउटा तरंग पैदा गरिदिएको ठम्बाई मधेसी बुद्धिजीविहरुको छ । उनीहरु भन्छन्, ‘एमाओवादीका सुप्रिमो पुष्पकमल मधेस क्षेत्रबाट चुनाव लडेर जिते दक्षिण छिमेकी मुलुकका लागि चुनौति हुने भएकाले त्यसविरुद्ध मधेस केन्द्रित दललाई एक ढिक्का भएर जान साउथ ब्लकको कडा निर्देशन आउन सक्छ । ’ तर मधेस केन्द्रित दलहरुको फितलो अडान, कमजोर सिद्धान्त र झारो टार्ने व्यवहारले जनताहरु दिक्क र वाक्क छन् । त्यसेले वाह्य शक्तिको जतिसुकै दबाब आएपनि मधेसी दलहरुको निर्देशन जनताहरुले पहिलेको अपेक्षा कमै मान्ने स्थिति पनि छ । 29th August 2013 , Quatar Edition Kantipur Daily
दिनेश यादव
दोस्रो संविधानसभा चुनावको ‘काउन्ट डाउन’ शुरु भइसकेको छ । तर, नेताहरुकोे दाबी र भाषणमा झिनो परिवर्तन मात्रै देखिएको छ । चुनावी गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरु अझैपनि ‘निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने’ रट र भनाईहरु राख्न छाडेका छैनन् । अझ उनीहरुले के भन्न थालेका छन् भने मंसिर ४ मा चुनाव नभए दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु समेत गुम्ने खतरा छ । त्यसैले जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनु पर्ने उद्घोष गर्दै दलका नेताहरु हिडेका छन् । दलका नेताहरुका यी उद्घोषहरु त्यतिकै भने आएको होइन । पार्टीका जिल्ला र गाउँ कमिटिका स्थानीयस्तरका नेता÷कार्यकर्ताहरुले ‘आ–आफ्नो पार्टीको स्थिति बलियो’ रहेको दाबाका आधारमा गरिएको हो । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चा मात्रै होइन साना दलहरुका नेताहरु समेत जिल्ला–जिल्लामा आफूहरुको पकड मजबूत रहेको दाबी गरिरहेका छन् । अधिकांश ठूला र साना दलहरुले जनमत आफ्नै पक्षमा रहेको दाबी गर्नु चुनावी रणनीति मात्र भएको भनाई विश्लेषकहरुको छ । उनीहरु भन्छन्, ‘ होलसेलमा भन्ने हो भने कुनैपनि दलप्रति जनताको मोह पहिले भन्दा अपेक्षाकृत केही घटेको छ । तर मुलुकमा लोकतन्त्र जोगाउने राजनीतिक दलहरुले नै हो । त्यसैले जनताहरु अन्तरगोत्वा आफूले मन पराएको दलहरुलाई मतदान गर्ने छन् । ’ युद्धस्तरमा चुनावी प्रक्रियामा लाग्न छाडेर दलहरु कहिले काहीँ बाटो विराएको जस्तो पनि देखिने गरेका छन् । यसले जनतामा संशयबाहेक केही दिन सक्तैन । उता, नेकपा–माओवादीको अगुवाइमा ३३ दलीय मोर्चाले संविधानसभाको चुनावअघि गरेको गोलमेच सम्मेलनको माग सम्बोधन नहुने स्थिति छ । यसले अगामी चुनाव बिथोलिने हो कि भन्ने खतरा पनि छ । तर प्रमख दल र त्यसका नेताहरुमा दृढ इच्छा शक्ति र चाहना भए मुलुकमा निर्वाचन रोक्ने ताकत कसैलाई छैन । बाह्य शक्ति केन्द्रहरुले पनि नेपालमा निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनेपर्ने पक्षमा छन् । तर अघिल्लो संविधानसभाका विवादास्पद विषयवस्तुको टुंगो नलगाइकनै गरिने अर्को संविधानसभाको चुनावको सार्थकता त्यति नभएको निराशाजनक भनाई राख्नेहरु पनि छन् । यसरी चुनावबारे जे जस्तो र जसरी क्रिया र प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् यसले मुलुकमा चुनावको माहौल बनाउन सहयोग पु¥याइरहेकै छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अहिलेसम्मको चुनावी रणनीतिको ‘माइक्रो एनालिसिस’ गर्ने हो भने अगामी निर्वाचनमा तराई–मधेस ‘हट केक’ बन्ने निश्चितप्राय छ । दुई हातका औलामा गन्ति गर्दा समेत नअटाउने मधेस केन्द्रित दलको संख्या र मधेसी नेताहरुबीचको आपसी मनोमालिन्यताले तराई–मधेसमा गैर–मधेसी दलहरुको पकड बढेको सर्वत्र मशशुश गरिँदैछ । अझ एक जना विश्लेषकको दाबी मान्ने हो भने अगामी निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलले पाउने मत घट्ने र संविधानसभामा मधेसी नेताहरुको उपस्थिति सांगुरिने छ । तर मधेसी दलहरुले यो कुरालाई स्वीकार्न तयार छैनन् । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरुले त आफूहरुले विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमसंग चुनावी गठबन्धन गरेर जाने निश्चित भएकाले तराई–मधेसमा आफूहरुकै बोलबाला रहने बताउँछन् । तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालका नेता÷कार्यकर्ताहरुले भने तमलोपाको दाबीलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै अगामी निर्वाचनमा आफूहरुले नै बाजी मार्ने दाबा गर्छन् । अझ राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीको एक नेताले ‘ तराई–मधेसका विभिन्न पार्टी र क्षेत्रका धुरन्धर व्यक्तिहरु आफूहरुमा समाहित भएकाले जनमत आफ्नै पक्षमा रहेको’ बताएर अन्य मधेस केन्द्रित दललाई चुनौति दिन समेत भ्याए । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले आ–आफ्ना दाबीहरु विभिन्न शैली र वाक्य विन्यासका सार्वजनिक गरिरहँदा एमाओवादीले मिथिला क्षेत्रबाट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाललाई उम्मेदबारी दिन उद्घोष गरेको छ । उसले पूर्वी तराईबाट दाहार र पश्चिम तराईबाट बाबुराम भट्टराईको उम्मेदबारीका लागि नाम सिफारिस गरिसकेको छ । एमाओवादीको यो घोषणाबाट तराई–मधेस केन्द्रित दलहरु मात्रै होइन छिमेकी मुलुक भारतमा समेत एउटा तरंग पैदा गरिदिएको ठम्बाई मधेसी बुद्धिजीविहरुको छ । उनीहरु भन्छन्, ‘एमाओवादीका सुप्रिमो पुष्पकमल मधेस क्षेत्रबाट चुनाव लडेर जिते दक्षिण छिमेकी मुलुकका लागि चुनौति हुने भएकाले त्यसविरुद्ध मधेस केन्द्रित दललाई एक ढिक्का भएर जान साउथ ब्लकको कडा निर्देशन आउन सक्छ । ’ तर मधेस केन्द्रित दलहरुको फितलो अडान, कमजोर सिद्धान्त र झारो टार्ने व्यवहारले जनताहरु दिक्क र वाक्क छन् । त्यसेले वाह्य शक्तिको जतिसुकै दबाब आएपनि मधेसी दलहरुको निर्देशन जनताहरुले पहिलेको अपेक्षा कमै मान्ने स्थिति पनि छ । 29th August 2013 , Quatar Edition Kantipur Daily
No comments:
Post a Comment