जनताहरु तीन ‘स’ - संविधान, संघियता, समावेशिकताका मुद्दाप्रति चासो नदेखाई पाच ‘स’ - सिचाई, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आफ्ना उम्मेदबारहरुबाट यसैको प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् । 

मतदाताहरु तीन ‘स’ होइन पाच ‘स’ खोज्दै
-दिनेश यादव
निर्वाचनको मिति जति नजिकिदै छ, दलहरूको सक्रियता पनि त्यतिनै बढ्दै छ । विपक्षमा रहेका समूहहरूले पनि आ–आफ्नो अराजनीतिक गतिविधि बढाउ“दै लगेका छन् । पहिले गाउ“ केन्द्रित प्रचारमा जुटेका राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरू विस्तारै–विस्तारै आ–आफ्नो उपस्थिति गाउ“–गाउ“ र निर्वाचन क्षेत्रसम्म पु¥याएका छन् । केही छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन प्रचार शान्तिपूर्ण नै चलिरहेको छ । जनताहरू मतदान गर्न आतूर देखिन थालेका छन् । तर विरोधमा उत्रेका समूह÷गुटहरुले पछिल्लो समय शुरु गरेको गैर(राजनीतिक गतिविधिले केही संत्रासको बातावरण भने सर्वत्र मशशुश हुन थाल्नु राम्रो संकेत भने होइन ।
सुरक्षाको सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको तराई–मधेसको सुरक्षा अपेक्षाकृत शान्तिनै देखिएको छ । तरपनि मतदाताहरु ढुक्क भएर मतदान केन्द्रमा जाने अवस्था पूर्ण रुपमा बन्न सकेको छैन । सुरक्षा निकायले तराई–मधेसमा सबैभन्दा बढी ‘थ्रेट’ रहेको निस्कर्ष निकालेको भएपनि निर्वाचनको दुई साता मात्र बा“की रह“दा त्यस्तो संकेत कतैबाट देखिएको छैन । शुरुको एक÷दुई घटनालाई ‘नेग्लिजेन्स’ गर्दा समग्रमा तराई–मधेसमा अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण स्थितिनै छ । यसबाट मधेसी जनताहरू चुनावको पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ । बरु, पहाडी जिल्लाहरूमा सुरक्षाको स्थिति थप सम्बेलनशिल बनेको छ । पूर्वको ताप्लेजुङ होस् या पश्चिमको दैलेखमा भएका घटनाहरुले सुरक्षा चुनौति थपिएको छ । अझ राजधानीमै चुनाव प्रचारमा रहेका उम्मेदबारको बाहनमा भएको आगजनीले निर्वाचनमा सुरक्षा निकायको फितलो उपस्थितिलाई उजागर गरिदिएको छ । त्यसैले कुनै क्षेत्र विशेषलाई मात्र ‘संवेदनशिल’ ठहर गरेर अघि बढ्दा उचित छैन, हु“दैन । सम्बन्धित निकायले मुलुकको सबै क्षेत्रमा सुरक्षाको राम्रो बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।
यसैबीच, केहीले मधेस क्षेत्रमा मधेसी दल र  त्यसका उम्मेदबारहरू कमजोर भएको ‘एकपक्षिय’ प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । ‘मधेसी दलहरूमा विगतमा भएको विभाजन’ लाई ‘कमजोरीको आधार’ का रुपमा चित्रण गरिनु किमार्थ उचित छैन, हु“दैन । यी त  तर्कका लागि तर्कको विषय मात्र हुन सक्छ, यथार्थ यो भन्दा फरक आउन सक्ने दाबी मधेसी बुद्धिजीवि र विश्लेषकहरूको छ । उनीहरूले यस्ता तर्क र विश्लेषणलाई ‘सतही र अनुमानमा गरिएको’ भन्दै ठाडै अस्वीकार गरिरहेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यस्ता सतही विश्लेषणको विपक्षमा परिणाम आउने माहौल तराई–मधेसमा बन्दै गएको छ । मधेसीका लागि मधेसी उम्मेदबार र मधेसी पार्टीबाहेकको विकल्प हुनै सक्तैन । ’ निर्वाचनमा हार–जीत सामान्य कुरो भएपनि केही उम्मेदबारहरूको पक्षमा ‘अभियान’ नै थाल्नुले मतदाताहरूको आफ्नो विवेकले प्रतिनिधि छान्ने अधिकारलाई अंकूश मात्रै लगाउ“दैन दबाब पनि कायम गर्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।  अतः यस्ता विश्लेषण गर्ने र प्रचारमा लाग्नेहरूको विश्वसनीय अगामी दिनहरूमा गुम्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाणको रुपमा अघिल्लो संविधानसभाको परिणामलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यस्ताकाका गरिएको यस्तै ‘सतही’ आंकलन र ‘प्रोजेक्सनहरु’ को विपक्षमा परिणाम आएकै हो । त्यसैले ‘वाचडग’ को भूमिकामा रहेर काम गर्नेहरु आफ्नो कर्तव्यबोधका साथ अघि बढे सर्वोत्तम हुनेछ । हो, पहिलेको भन्दा बढी जनतामा आक्रोश र कुन्ठा चाही“ छ, तर यही आधारमा मत विपक्षमा पर्न सक्ने अनुमान गर्नु यथार्थ भन्दा निक्कै परको विषय बस्तु हो ।  
हुन त, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा जस्तो वातावरण अहिले छैन । अर्थात् कुनैपनि दल अनुकूल बातावरण पहिलेको जस्तो बन्नै सकेको छैन, देखिदैन । जनताहरूले संविधान भन्दा पनि विकासे मुद्दाहरू बढी उठाइरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण विगतको संविधानसभामा दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्दै सत्ता केन्द्रित राजनीति थाल्नुनै हो । दलहरूले संसदीय प्रणालीमा जस्तो गतिविधिमा सरिक भएको देखेरै जनताहरू तीन ‘स’ ः संविधान, संघियता, समावेशिकताका मुद्दाप्रति चासो नदेखाई पा“च ‘स’ ः सिचाई, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आफ्ना उम्मेदबारहरूबाट यसैको प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् । उनीहरू भनिरहेका छन, ‘विकास देउ मत लेउ । ’ नेपालको राजनीतिमा यसलाई बडो पेचिलो अवस्था भन्न सकिन्छ । संविधानसभा संविधान निर्माणका लागि भएपनि जनताको चासो त्यता नहुनु मुलुककै लागि विडम्बनाको विषय पनि हो । त्यसैले त नेताहरु भने बडो सन्तुलित र संयमित भई जनताको विश्वास जित्ने प्रयासमा जुटेका हुन् । तर, नेताहरूको भनाई र गराईमा आकाश पातालको फरक विगतमा देखिएकाले जनताहरूको कुन्ठा, निराशा र चिन्ता गर्ने ठाउ“ अझै पनि छ । उनीह« ढुक्क भएर कुनै पार्टी वा त्यसका नेताहरू भन्दा पनि कुनै खास व्यक्तिको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भइरहेको अवस्था छ । यो बहुदलिय व्यवस्थाका लागि शुभ संकेत भने होइन । किनभने ‘मल्टिपार्टी’ लोकतन्त्रमा दल बलियो भए राज्यको सबै निकाय र संयन्त्र बलियो हुन्छ, व्यक्ति त यसका लागि गौण विषय मात्रै हुने गर्छ । जनताहरूको पहिलो छनौटमा मुलुक हाक्ने नेताहरूको चयन गर्नु रहेपनि त्यस्तो व्यक्तित्वको अभाव मुलुकमा देखिएको छ । ‘लौह पुरुष’ वा ‘स्टेट्म्यानसिप’ नभएको मुलुकमा राजनीतिक अवस्था ‘ढुलमुले’ हुने गरेको छ, रहन्छ । विगतको छ वर्षको घटनाक्रमले यसैलाई पुष्टि पनि गरिदिएको छ । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको आखाडा यो मुलुक बन्नुमा सक्षम र सही नेतृत्व दिने ‘राजनेता’ को अभाव खड्किएको छ ।
मुलुक निर्वाचनमय छ । यसमा थप सक्रियता बढाउन राजनीतिक दलको घोषणा पत्रहरूले उत्प्रेरकको काम गरेको छ । त्यसैले त दलहरूको घोषणपत्रहरूको चिरफार समेत यहा“ केहीबाट शुरु भएका छन् । तर ती घोषणापत्रहरूमा कुनैपनि दलबाट ‘ठोस र सटिक वाचाहरू’ नआएको गुनासाहरू पनि धेरैको छ । ती गुनासाहरूलाई चिर्न दलका नेताहरूबाट प्रतिबद्धता पनि संगसंगै आउनुलाई चाही“ सकारात्मक संकेत भन्न सकिन्छ , तर विगतमा गरिएको गल्ति नदोहरिएला भन्ने स्थिति अझै पनि छैन, देखिदैन । जनताहरूको यो प्रश्न कि ‘अघिल्लो संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत संविधान बनिसकेको भन्ने नेताहरूले मुलुकलाई संविधान किन दिन सकेनन’  मै अल्झिएको छ । अर्वौ खर्च गरेर बनेको अघिल्लो संविधानसभाको अवसान गरि नेताहरू फेरी त्यही खर्चिलो बाटोतर्फ उन्मुख हुनुले जनता संशकित छन् । यो शंकालाई चिर्ने साहस कुनैपनि दल र नेताहरूले गरिरहेका छैनन् । यसले के देखाउ“दछ भने अगामी संविधानसभाले पनि ‘हाम्रो र राम्रो संविधान’ बन्ने भन्ने ग्यारेन्टी अझै पनि छैन । किनभने अघिल्लो संविधानसभाका विवादास्पद मुद्दाहरू ः संघियता, समावेशिकता, राज्यको शासकीय स्वरुपलगायत विषय अझैपनि ज्यूू“का त्यू“ू रहेका छन् । फेरी संविधान निर्माणका लागि यो संविधानसभाको निर्वाचन भइरहेकाले यसमा सबै पक्षलाई नसमेटिएको अवस्था पनि छ । यो अवस्थामा मुलुकको भूगोल÷क्षेत्र सुहाउ“दो र भू–राजनीतिक अवस्था अनुकूलको संविधान बनाउने प्रतिबद्धता कुनैपनि दलहरूबाट आउन नसक्नु दुखद पक्षका रुपमा चित्रण धेरैले गरेका छन् । फेरी दलित, अल्पसंख्य, सीमान्तकृतलगायतका समुदायको आबाज र चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्थिति अझैपनि दलहरुबाट सहज बन्न नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । दलहरूले ती समुदायहरूको प्रतिनिधित्वलाई अझैपनि सुनिश्चित गर्न नसक्नु, दलहरूमा पहिलेको जस्तै हालीमुहाली भएका समुदाय, वर्ग र जातिलाई बढावा दिनुलगायतले उपेक्षितहरू आफूलाई टुहुरो भएको मशशुश गर्नु राम्रो होइन ।