निर्वाचनपछिका जनअपेक्षा र दलहरूको भूमिका
–दिनेश यादव
आ–आफ्नै खालको दाबी, विरोध, विश्लेषण, तर्क र कुतर्कका बीच दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले मुलुक फेरी एक पटक तात्न पुग्यो । निर्धारित समयमा निर्वाचन नहुने तर्क धेरै पहिलेदेखि गरिरहेकाहरुले पछिल्लो समय भने आफ्नो ‘बडी लङ्गबेज’ परिवर्तन गरेका छन् । अब उनीहरु भन्न थालेका छन्, ‘दोस्रो संविधान सभाले संविधान बन्न सक्तैन, पहिले भन्दा पनि गञ्जागोलको अवस्था हुनेछ । दलहरुबीच सरकार निर्माणका बेला पहिलेको तुलनामा किनबेच उत्कर्षमा पुग्नेछ ।’ मुलुकको वर्तमान परिस्थिति र भू–राजनीतिक अवस्थाहरुलाई राम्ररी नकेलाइकनै यसप्रकारको विश्लेषण गरि“दा देशको अवस्था जर्जर बनेको एउटा यथार्थ नै हो । त्यसैले त हाम्रा बुद्धिजीवि, विश्लेषक र लेखकहरुले सतही पाराले यो विश्लेषण पनि गर्न भ्याएका छन् कि अगामी संविधान सभाले संविधान बनाए नि लागू गर्न सक्तैन । केही व्यक्तिहरुबाट आउने यस्ता खाले तर्कहरु बडो विचित्रको ‘ठम्याई’ भएको निस्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर यस्तो हुनुको पछाडि ‘अदर गाइडेड’ मानसिकता नै हो भन्नु पर्छ । यो निर्वाचनले तीन तथ्यलाई उजागर गरिदिएको छ । पहिलो ः दलहरु अझैपनि सहमतिका पक्षमा नदेखिनु । दोस्रो ः मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै जानु । तेस्रो ः निर्वाचन जुन उद्देश्यका लागि भइरहेको हो, त्यसमा दलहरू उदासिन हुनु । संविधानसभाका लागि ६०१ को गणितले कुनैपनि दलका लागि बहुमतिय पद्धति नभई सहमतिय प्रणालीबाटै अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छ । तर, दलहरुले संसदीय प्रणाली जस्तै बहुमत प्राप्तिका लागि निर्वाचनमा होमिएको जस्तो देखिए, चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा । त्यसैले त संविधान बनाउने बाचा र प्रतिबद्धताको साटो विकासे नारामा सीमित हुन पुग्यो, दलहरुका चुनावी प्रचारप्रसार अभियान र घोषणा पत्रहरु । दोस्रो तथ्यले अगामी दिनहरु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने संकेत गर्छ । वर्षौदेखि ‘साउथ ब्लक’ प्रभाव कायमै रहेको अवस्थामा ‘नोर्थ ब्लक’ पनि आफ्नो चासो अनूकूल यहा“ चलखेल बढाएको विश्लेषण धेरै पहिलेदेखि हुन थालेको हो । अमेरिका र युरोपेली युनियनको आ–आफ्नै ‘इन्ट्रेन्ट’ बढ्दै गएको छ । विभिन्न संचार माध्यमहरूमा आएका रिपोर्टहरूलाई सही मान्ने हो भने अगामी दिन माथि उल्लेखित शक्तिहरुबीच ध्रविकरण शुरु भई नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेर जाने देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुबीच शृंखलाबद्ध ध्रविकरण जारी रहेकै अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरुको अर्को ध्रुविकरणले थप संकट निम्तिने ठम्याई बुद्धिजीविहरुको छ । तेस्रो तर्क, सत्ता समिकरणमा आधारित छ । दलहरुबाट फेरी पनि सत्ता केन्द्रित राजनीति शुरु हुने सम्भावना देखिन्छ । यी भावी परिदृश्यहरूमा मधेस केन्द्रित दलको भूमिका झनै बढेर जानेछ । तर यसका लागि मधेसी दलहरुले ‘सत्ता होइन प्रभूसत्ता’ भन्ने धरै पहिले फलाकेको पुरानै नारालाई पुर्णजीवित बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा उनीहरुमाथि फेरी पनि ‘जातीय, क्षेत्रिय वा सम्पदायिक पार्टी’ को आरोप लाग्न सक्छ । यसलाई चिर्न भने दलित, मधेसी, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिमलगायतका सीमान्तकृत, अपहेलित, उपेक्षित तथा शोषित समुदाय एकजूट भएर आउने सम्भावना पनि छ । यसैगरि सत्ता समिकरणका लागि ‘दुहनो गाई’ बनिदिने मधेसी नेताहरुको पुरानो मानसिकतामा परिवर्तन गर्न चाही आवश्यक छ ।
जहा“सम्म निर्वाचन परिणामको कुरो छ , जित्ने पनि नेपाली र हार्नेपनि नेपाली नै हुनेछन् । तर आपसी वैमस्यता त्यागेर सबैजना एक ढिक्का भई अघि बढ्नु पर्छ । अब सत्ताका लागि होइन, राष्ट्रियताको पक्षमा सबै दल एकजूट भएको हेर्न चाहन्छन्, नेपाली जनता । संविधानसभाको अगामी परिणामबारेको जिज्ञासामा संचारकर्मी सुरेशकुमार यादव भन्छन्, ‘ मंसिर ४ मा नेपाली दल र तिनका नेताहरुको भाग्यको फैसला हु“दैछ । त्यसले मुलुकमा निकाश दिनेजस्तो मलाई लाग्छ । प्रमुख दलहरुले सबैलाई समेटेर निर्धारित समयमै मुलुकलाई संविधान दिइ निकासतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ । ’ उनको यो भनाईप्रति सही थाप्छन् निर्माण व्यवसायी नारायण पासवान । ‘अगामी संविधान सभाबाट सबै नेपालीको भावनाको कदर हुनेगरि संविधानको निर्माण होस् । दलका नेताहरु सत्ताकेन्द्रित राजनीति छाडि संविधान निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्छ ’ उनी भन्छन्, ‘हामी मधेसी दलितका हकअधिकारका कुरा समेटिएको संविधान हेर्न उत्सुक छौ । ’ यी दुई भनाई प्रतिनिधिमुलक मात्रै हुन । सबै नेपाली जनताको चाहना विगतमा जस्तो भाडभैलोको अवस्थाबाट अगामी संविधान सभा नगुज्रोस भन्नेनै हो । निर्धारित समयमै मुलुकले संविधान पाएर वर्षौदेखि राजनीतिक प्रतिनिधिविहीनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनका अगामी संविधानसभाले मार्गप्रशस्त होस् भन्ने चाहना पनि धेरैको छ । किनभने मुलुकमा १८ वर्षयता स्थानीय निकायको निर्वाचन नै भएको छैन ।
अन्त्यमा, संविधान सभाको निर्वाचन धेरै खर्चिलो छ । हाम्रो जस्तो मुलुकले पटक–पटक यो धान्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले यसलाई अन्तिम मौकाका रुपमा प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा देखिएको कमिकमजोरी अगामी दिनहरुमा नदोहराउने संकल्प राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले लिनैपर्छ । अर्बौ खचिएको संविधानसभाको निर्वाचनका लागि मताधिकार पाएको गाउ“÷देहातका मानिसहरु अझैपनि मतदान कसरी गर्ने भन्नेबारे अनभिज्ञ रहेको समाचार संचार माध्यमहरुमा आएका छन् । यो दुखद कुरो हो । लाखौ खर्चेर टेलिभिजन र रेडियामा विज्ञापन मात्रै गरेर हुने रहेन छ भन्ने देखाउ“छ । ग्रामिण भेगका निरक्षर र सचार माध्यमका साधनमा पहू“च नभएकाहरुका लागि सही तरिकाले मतदान गराउन मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, केही दलहरुबीच प्रचारप्रसारका क्रममा भएका भिडन्तहरुले पनि नकारात्मक संकेत संचार गरेको छ । अगामी दिनहरुमा दलहरुले संयमित भई चुनावी प्रचारमा जानुपर्छ । कुनैपनि पार्टीले निर्वाचन मुद्दाका आधारमा लड्ने हो , बल देखाएर वा शक्ति प्रदर्शन गरेर जितने निर्वाचनले कसैको हित गर्दैन, मुलुकको त हितै हु“दै हुन्न भन्ने हुन्छ । यो निर्वाचन संविधानसभाका लागि भएकाले सबैलाई नसमेटिकनै गरिएको छ । यसले जनतालाई केही निराशा भन्ने तुल्याएकै छ । जे होस्, दलहरुको इच्छा शक्ति प्रवल भए विभिन्न अवरोधका बाबजूद मुलुकलाई निकास दिने पथमा नेतृत्व पंक्ति अगाडि बढ्न सकिने रै’छ । अगामी दिनहरुमा पनि राजनीति दलका नेताहरुले यस्तै दृढ इच्छा शक्ति र चाहनाका साथ अघि बढेर मुलुकलाई अत्यन्तै छोटो समयमै निकास दिन सफल होऊन भन्ने विश्वास धेरै नेपाली जनताको छ ।
–दिनेश यादव
आ–आफ्नै खालको दाबी, विरोध, विश्लेषण, तर्क र कुतर्कका बीच दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले मुलुक फेरी एक पटक तात्न पुग्यो । निर्धारित समयमा निर्वाचन नहुने तर्क धेरै पहिलेदेखि गरिरहेकाहरुले पछिल्लो समय भने आफ्नो ‘बडी लङ्गबेज’ परिवर्तन गरेका छन् । अब उनीहरु भन्न थालेका छन्, ‘दोस्रो संविधान सभाले संविधान बन्न सक्तैन, पहिले भन्दा पनि गञ्जागोलको अवस्था हुनेछ । दलहरुबीच सरकार निर्माणका बेला पहिलेको तुलनामा किनबेच उत्कर्षमा पुग्नेछ ।’ मुलुकको वर्तमान परिस्थिति र भू–राजनीतिक अवस्थाहरुलाई राम्ररी नकेलाइकनै यसप्रकारको विश्लेषण गरि“दा देशको अवस्था जर्जर बनेको एउटा यथार्थ नै हो । त्यसैले त हाम्रा बुद्धिजीवि, विश्लेषक र लेखकहरुले सतही पाराले यो विश्लेषण पनि गर्न भ्याएका छन् कि अगामी संविधान सभाले संविधान बनाए नि लागू गर्न सक्तैन । केही व्यक्तिहरुबाट आउने यस्ता खाले तर्कहरु बडो विचित्रको ‘ठम्याई’ भएको निस्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर यस्तो हुनुको पछाडि ‘अदर गाइडेड’ मानसिकता नै हो भन्नु पर्छ । यो निर्वाचनले तीन तथ्यलाई उजागर गरिदिएको छ । पहिलो ः दलहरु अझैपनि सहमतिका पक्षमा नदेखिनु । दोस्रो ः मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै जानु । तेस्रो ः निर्वाचन जुन उद्देश्यका लागि भइरहेको हो, त्यसमा दलहरू उदासिन हुनु । संविधानसभाका लागि ६०१ को गणितले कुनैपनि दलका लागि बहुमतिय पद्धति नभई सहमतिय प्रणालीबाटै अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छ । तर, दलहरुले संसदीय प्रणाली जस्तै बहुमत प्राप्तिका लागि निर्वाचनमा होमिएको जस्तो देखिए, चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा । त्यसैले त संविधान बनाउने बाचा र प्रतिबद्धताको साटो विकासे नारामा सीमित हुन पुग्यो, दलहरुका चुनावी प्रचारप्रसार अभियान र घोषणा पत्रहरु । दोस्रो तथ्यले अगामी दिनहरु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने संकेत गर्छ । वर्षौदेखि ‘साउथ ब्लक’ प्रभाव कायमै रहेको अवस्थामा ‘नोर्थ ब्लक’ पनि आफ्नो चासो अनूकूल यहा“ चलखेल बढाएको विश्लेषण धेरै पहिलेदेखि हुन थालेको हो । अमेरिका र युरोपेली युनियनको आ–आफ्नै ‘इन्ट्रेन्ट’ बढ्दै गएको छ । विभिन्न संचार माध्यमहरूमा आएका रिपोर्टहरूलाई सही मान्ने हो भने अगामी दिन माथि उल्लेखित शक्तिहरुबीच ध्रविकरण शुरु भई नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेर जाने देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुबीच शृंखलाबद्ध ध्रविकरण जारी रहेकै अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरुको अर्को ध्रुविकरणले थप संकट निम्तिने ठम्याई बुद्धिजीविहरुको छ । तेस्रो तर्क, सत्ता समिकरणमा आधारित छ । दलहरुबाट फेरी पनि सत्ता केन्द्रित राजनीति शुरु हुने सम्भावना देखिन्छ । यी भावी परिदृश्यहरूमा मधेस केन्द्रित दलको भूमिका झनै बढेर जानेछ । तर यसका लागि मधेसी दलहरुले ‘सत्ता होइन प्रभूसत्ता’ भन्ने धरै पहिले फलाकेको पुरानै नारालाई पुर्णजीवित बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा उनीहरुमाथि फेरी पनि ‘जातीय, क्षेत्रिय वा सम्पदायिक पार्टी’ को आरोप लाग्न सक्छ । यसलाई चिर्न भने दलित, मधेसी, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिमलगायतका सीमान्तकृत, अपहेलित, उपेक्षित तथा शोषित समुदाय एकजूट भएर आउने सम्भावना पनि छ । यसैगरि सत्ता समिकरणका लागि ‘दुहनो गाई’ बनिदिने मधेसी नेताहरुको पुरानो मानसिकतामा परिवर्तन गर्न चाही आवश्यक छ ।
जहा“सम्म निर्वाचन परिणामको कुरो छ , जित्ने पनि नेपाली र हार्नेपनि नेपाली नै हुनेछन् । तर आपसी वैमस्यता त्यागेर सबैजना एक ढिक्का भई अघि बढ्नु पर्छ । अब सत्ताका लागि होइन, राष्ट्रियताको पक्षमा सबै दल एकजूट भएको हेर्न चाहन्छन्, नेपाली जनता । संविधानसभाको अगामी परिणामबारेको जिज्ञासामा संचारकर्मी सुरेशकुमार यादव भन्छन्, ‘ मंसिर ४ मा नेपाली दल र तिनका नेताहरुको भाग्यको फैसला हु“दैछ । त्यसले मुलुकमा निकाश दिनेजस्तो मलाई लाग्छ । प्रमुख दलहरुले सबैलाई समेटेर निर्धारित समयमै मुलुकलाई संविधान दिइ निकासतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ । ’ उनको यो भनाईप्रति सही थाप्छन् निर्माण व्यवसायी नारायण पासवान । ‘अगामी संविधान सभाबाट सबै नेपालीको भावनाको कदर हुनेगरि संविधानको निर्माण होस् । दलका नेताहरु सत्ताकेन्द्रित राजनीति छाडि संविधान निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्छ ’ उनी भन्छन्, ‘हामी मधेसी दलितका हकअधिकारका कुरा समेटिएको संविधान हेर्न उत्सुक छौ । ’ यी दुई भनाई प्रतिनिधिमुलक मात्रै हुन । सबै नेपाली जनताको चाहना विगतमा जस्तो भाडभैलोको अवस्थाबाट अगामी संविधान सभा नगुज्रोस भन्नेनै हो । निर्धारित समयमै मुलुकले संविधान पाएर वर्षौदेखि राजनीतिक प्रतिनिधिविहीनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनका अगामी संविधानसभाले मार्गप्रशस्त होस् भन्ने चाहना पनि धेरैको छ । किनभने मुलुकमा १८ वर्षयता स्थानीय निकायको निर्वाचन नै भएको छैन ।
अन्त्यमा, संविधान सभाको निर्वाचन धेरै खर्चिलो छ । हाम्रो जस्तो मुलुकले पटक–पटक यो धान्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले यसलाई अन्तिम मौकाका रुपमा प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा देखिएको कमिकमजोरी अगामी दिनहरुमा नदोहराउने संकल्प राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले लिनैपर्छ । अर्बौ खचिएको संविधानसभाको निर्वाचनका लागि मताधिकार पाएको गाउ“÷देहातका मानिसहरु अझैपनि मतदान कसरी गर्ने भन्नेबारे अनभिज्ञ रहेको समाचार संचार माध्यमहरुमा आएका छन् । यो दुखद कुरो हो । लाखौ खर्चेर टेलिभिजन र रेडियामा विज्ञापन मात्रै गरेर हुने रहेन छ भन्ने देखाउ“छ । ग्रामिण भेगका निरक्षर र सचार माध्यमका साधनमा पहू“च नभएकाहरुका लागि सही तरिकाले मतदान गराउन मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, केही दलहरुबीच प्रचारप्रसारका क्रममा भएका भिडन्तहरुले पनि नकारात्मक संकेत संचार गरेको छ । अगामी दिनहरुमा दलहरुले संयमित भई चुनावी प्रचारमा जानुपर्छ । कुनैपनि पार्टीले निर्वाचन मुद्दाका आधारमा लड्ने हो , बल देखाएर वा शक्ति प्रदर्शन गरेर जितने निर्वाचनले कसैको हित गर्दैन, मुलुकको त हितै हु“दै हुन्न भन्ने हुन्छ । यो निर्वाचन संविधानसभाका लागि भएकाले सबैलाई नसमेटिकनै गरिएको छ । यसले जनतालाई केही निराशा भन्ने तुल्याएकै छ । जे होस्, दलहरुको इच्छा शक्ति प्रवल भए विभिन्न अवरोधका बाबजूद मुलुकलाई निकास दिने पथमा नेतृत्व पंक्ति अगाडि बढ्न सकिने रै’छ । अगामी दिनहरुमा पनि राजनीति दलका नेताहरुले यस्तै दृढ इच्छा शक्ति र चाहनाका साथ अघि बढेर मुलुकलाई अत्यन्तै छोटो समयमै निकास दिन सफल होऊन भन्ने विश्वास धेरै नेपाली जनताको छ ।
No comments:
Post a Comment