मधेसी जनताको विकास र नेताको सत्ता मोह

 ‘ पंचायती शैलीमा चार दल हिडिरहेको छ , उसले आन्दोलनरत पक्षलाई यो मसान्तसम्म समस्या समाधानमा पुग्न डेटलाइन तोक्नु राम्रो होइन । मुलभूत मागहरुको संवोधन गरेर अघि बढे मुलुकले निकास पाउने थियो । पेलेरै जाने स्थिति भए मुलुकमा कहिले पनि संविधान बन्दैन । ’




दिनेश यादव  
विभिन्न राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगमात्रै होइन केही सरोकारवाला पक्ष समेत अर्को संविधानसभा निर्वाचनको तयारीमा विस्तारै जुटिरहेका छन् । केही दलहरु भने यो चुनावी प्रतिक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको मुडमा पनि देखिएका छन् । सरकार र चार दलिय गठबन्धनले असन्तुष्ट पक्षहरुलाई चुनावमा ल्याउन शृंखलाबद्ध वार्ता समेत जारी राखेको छ । उता, सबैले संक्रमणकालको अन्त्य र विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र वर्तमान राजनीतिक संकटको एकमात्र निकाश ताजा निर्वाचननै भएको रट लगाउँने कार्यपनि चलिनै रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु पनि नेपालमा निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै यहाँका राजनीतिक दलहरुमाथि निरन्तर दबाब कायमै राखेका छन् । निर्वाचनको मिति नजदिकै गएको छ । अब सय दिन मात्र बाँकी रहेछ ।
 यसैबीच, केही राजनीतिक पार्टी तथा नेताहरु चुनाव लक्षित कार्यक्रम अघि सारेपनि जनता भने अझै निर्वाचनप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । खासगरि मधेसी जनताहरु अझै पनि चुनाव हुनेबारे ढुक्क हुन सकेका छैनन् । अझ मधेसका नेताहरुले भन्दै आएका संघियता, समावेशिकता, पहिचान र स्वायत्तताको कुराप्रति मधेस क्षेत्रका जनताको चासो केही सांगुरिएको अवस्था छ ।  उनीहरुको प्रमुख चासो अहिले सडक, यातायात, सिंचाई, सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा बनेको छ । वर्षेनी बाढी, आगलागी, सर्पदंश, घटदो उब्जनी, उत्पादनको गिर्दो मूल्यप्रति उनीहरु बढी चिन्तित छन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि मधेसी समुदायको कुनैपनि समस्याको समाधान हुन नसक्नु र मधेसी नेताहरुमा देखिएको सत्ता मोहले उनीहरुलाई थप निराश र कुन्ठित मात्रै बनाएको छ । त्यसैले मधेस क्षेत्रका गाउँ–गाउँमा बसोबास गर्नेहरुको चासो राजनीतिबाट कम हुँदै गएको छ । उनीहरुलाई राजनीति, राज्यको संरचना, शक्ति बाँडफाँड र पहिचानको मुद्दा भन्दा पनि आफ्नै चिन्ता छ । वर्षेनी साहूको ऋण काढेर छोरालाई विदेशमा श्रमका लागि पठाउने जोहोमा छन्, उनीहरु । धेरै स्थानमा खडेरी छ, रोपाईनै हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा संघीयता, गणतन्त्र, राष्ट्रपतीय कि प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीबारे जिज्ञासु बन्ने कुरै भएन । अझ बेला बखत राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको बहस पनि चल्ने गरेको छ । यसबारे त मधेसका ग्रामिण जनतामा खासै खासो नै नरहेको एक विश्लेषक बनाउँछन् । मधेसी जनताहरुले त ‘को नेता सरकारमा गए ?’ र मधेसका लागि ‘कसले के गरे ?’ भन्ने विषयमा मात्रै अहिले चासो दिएका छन् । नेताहरु चुनाव जितेर गएपछि एक पटकपनि घर दैलोमा आएर आफूहरुको पीडा र समस्या बुझ्न नआएको गुनासो उनीहरुको छ । 
मधेसी जनतामा व्याप्त निराशा र कुन्ठाबारे तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का प्रवक्ता सवेन्द्रनाथ शुक्लले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले देश र मधेसको राजनीतिक अवस्था त झनै जटिलताबाट गुज्रिरहेको समेत बताए । ‘खासगरि संविधानसभाको अवसानपछि मधेस विभाजित अवस्थामा पुगेको छ । तर चुनाव नजिकिदै गर्दा त्यसमा केही फरकपन महशुश गरिन थालिएको छ ’ उनले भने, ‘ दलहरु विभाजित भएपनि जन दबाबले अगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित पार्टी एक भएर जाने छन् । ’ उनको यो भनाई निर्वाचनप्रति लक्षित छ । तर जनताले विकासबारे प्रश्न सोध्ने गरेका छन् । शुक्ले असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न खासै गाह्रो कुरो नभएको बताए । उनी थप्छन्, ‘ छुटेकाहरुका लागि मतदाता नामावली संकलन, क्षेत्र निर्धारणलगायतका विषयबारे सहमतिमा पुग्न मंसिर ४ को निर्वाचन सार्नु पर्दैन । मधेसमा जनसंख्याका आधारमा १०÷१२ सिट थप्न चुनाव सार्नै पर्दैन ।’ 
उनले स्वायत्त मधेस प्रदेशका लागि संघियता र समावेशिकता नै मुल विषय भएकाले आफूहरु यसैलाई चुनावको मुद्दा बनाउने बताए । ‘जनतालाई यो कुरो बुझाइ राख्नु पर्दैन, उनीहरु बुझिसकेका छन् ’ शुक्लले भने, ‘ मुलुकका सबै क्षेत्रमा विकास होस् भन्ने उदेश्यले नै विगतमा पाँच विकास क्षेत्र र विकेन्द्रिकरण नीति अबलम्बन गरिएको थियो तर त्यसले पनि मधेसको विकास सम्भव भएन  । त्यसैले अहिले संघियतातर्फ उपेक्षित र उत्पीडित मधेसी, जनजाति, आदिवासीहरु अग्रसर भएका हुन् । ’
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका केन्द्रिय नेता तथा प्रवक्ता रत्नेश्वरलाल कायस्थको विचार अलिक फरक छ । उनले मधेसी जनता मधेसको मुद्दा र समस्याप्रति सचेत रहेको बताउँदै उनीहरु यसको समाधानका लागि प्रतिक्षारत रहेको बताए । ‘विगतमा केही मधेस केन्द्रित दलहरुले मधेसको मुलभूत मुद्दाहरुको संवोधन गर्न जिम्मेवार देखिएन’ उनले भने, ‘ जनता केही निराश भएपनि फोरम नेपालप्रति उनीहरु आशाबादी छन् । किनभने हामीले धेरै पहिले उठाएका मुद्दाहरु आज सबैका लागि ‘जेन्युन’ बन्दै गएका छन् । ’ उनले आफूहरु मुुलुकको राजनीतिक अस्थिरता समाप्त गर्न सार्थक चुनावको पक्षमा रहेको बताए । ‘क्षेत्र निर्धारण, मतदाता परिचयपत्रलगायतका मुद्दाहरुको संवोधन हुनुपर्ने मागसहित ज्ञापन हामीले सम्बन्धित निकायमा झण्डै चार महिनाअघिनै बुझाएपनि सुनुवाई हुन सकेको छैन ’ उनले भने, ‘यो सरकार बनाउने र चार दलिय संयन्त्रको कठपुतली भएर बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अहिले गोहीको आशुँ बगाउने अवस्थामा पुगेको छ । उसले उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनकै बेला क्षेत्र निर्धारण र सबै मतदातालाई निर्वाचनमा समेटनु पर्ने माग उठाउनु पर्नेमा अहिले उठाउनुले मधेसप्रति र चुनावप्रतिको नियत उनीहरुको स्पष्ट नरहेको पुष्टि भएको छ ।’ नेता कायस्थले मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामुखि बनाउन आफूहरुले अघि सारेको मागको संवोधन हुनै पर्ने बताए । ‘ संविधानसभाको विघटनको कारण अझै जनताले बुझ्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले हाम्रो पार्टी चुनाव र संघर्ष दुवै मार्गलाई अप्नाउँदै अघि बढेको छ  ’ कायस्थले भने, ‘ पंचायती शैलीमा चार दल हिडिरहेको छ , उसले आन्दोलनरत पक्षलाई यो मसान्तसम्म समस्या समाधानमा पुग्न डेटलाइन तोक्नु राम्रो होइन । मुलभूत मागहरुको संवोधन गरेर अघि बढे मुलुकले निकास पाउने थियो । पेलेरै जाने स्थिति भए मुलुकमा कहिले पनि संविधान बन्दैन । ’