एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको असन्तुष्टि

काठमाडौं १३ फागुन – मधेशमा राज्य पक्षबाट भईरहेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले असन्तुष्टि देखाएको छ ।
एम्नेस्टीको २०१४/१५ को प्रतिवेदनमा तराई (मधेश) क्षेत्रमा केन्द्रित सशस्त्र समूहका गतिविधि घटेर गएको भएता पनि लामो समयदेखि विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिका कारण प्रहरी निकायबाट हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु नरोकिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता उल्लंघनहरुमा स्वेच्छाचारी थुना, यातना तथा गैरन्यायिक हत्या लगायतका घटनाहरु रहेको जनाइएको छ । त्यस्ता कयौँ घटनाहरुमा संलग्नहरु विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न, अनुसन्धान गर्न वा अभियोजन गर्न प्रहरी असफल रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।
स्वतन्त्र मधेशको माग गर्दै आएको डा.सीके राउतको प्रक्राउका क्रममा मानवअधिकारको हनन भएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । पक्राउ प्रकरणमा कार्यकर्ताहरुमाथि बल प्रयोग भएको जनाइएको छ ।  रिपोर्टमा भनिएको छ, मोरङ जिल्लामा भएको एक सार्वजनिक समारोहमा “स्वतन्त्र मधेश” को पक्षमा धारणा व्यक्त गरेको कारण स्वतन्त्र तराई (मधेश) प्रदेशका एक जना पक्षधर सीके राउतलाई “राष्ट्रियता विरोधी गतिविधि” को आरोपमा २०७१ असोज २२ (८ अक्टोवर २०१४) मा पक्राउ गरी राज्यविरुद्धको अपराधको अभियोग दर्ता गरियो ।
त्यसपछि धरौटीमा रिहा भएको अवस्थामा पनि सार्वजनिक प्रदर्शनको तयारी गरेका कारण उनलाई पटक पटक पक्राउ गरियो । उनका केही समर्थकहरुलाई पनि गिरफतार गरिएको थियो भने उनीहरुले गरेका सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा कतिपय घाइते समेत भएका थिए ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रतिवेदन २०१४/०१५
(वार्षिक प्रतिवेदन २०१४/०१५ को पेज नं. २६७ देखि २६९ मा समाविष्ट नेपालखण्डको नेपाली अनुवाद)
वि.सं. २०५२ देखि २०६३ (सन् १९९६ देखि २००६) सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गम्भीर अपराध मानेका घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार सहितको संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको स्थापनाका लागि संसदले ऐन पारित गरेबाट त्यसै पनि व्यापक रुपमा रहिरहेको दण्डहीनताको अवस्थाले अझ व्यापक रुप धारण गर्यो र दण्डहीनताको अवस्था झन दरिलो भएर गयो । ऐनमा गरिएको सो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विपरीत थियो । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीको कारण मानवअधिकार संरक्षणका लागि कार्यरत राष्ट्रिय निकायहरुलाई कमजोर पारियो । विगत र वर्तमानमा भएका मानवअधिकार हनन्का घटनाहरुमा दण्डहीनताको अवस्था विद्यमान रह्यो । लैङ्गिक, जात, वर्ग, जातीय उत्पत्ति र सांस्कृतिक लगायत आधारमा हुने विभेदहरुले निरन्तरता पाई नै रहे । स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, यातना र गैरन्यायिक हत्याका खवरहरु वर्षभरि नै आइरहे ।

पृष्ठभूमि:संविधान निर्माणको काममा विफल भई २०६८ जेठ (२०१२ मे) मा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपश्चात् २०७० माघ ८ (२१ जनवरी २०१४) देखि दोस्रो संविधानसभाले औपचारिक रुपमा काम थालनी गर्यो । २०७० माघ २८ (११ फेब्रुवरी २०१४) मा नेपाली कांग्रेस पार्टीका सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभयो । संविधानसभाले २०७१ माघ ८ (२२ जनवरी २०१५) सम्ममा नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्यो । तर पनि राजनीतिक दलहरुकाबीच संघीयताको ढाँचा र अल्पसंख्यक आदिवासी एवं जनजाति नागरिकहरुको वृहद् स्वायत्तताको विषयमा विद्यमान विमतीका कारण उक्त मितिमा संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने निश्चित भने देखिँदैन । २०७१ साउन (जुलाई २०१४) देखि सरकारले चौथो पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना लागू गर्यो । अघिल्ला कार्यकालका पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिएको एकवर्ष पछि २०७१ असोज (सेप्टेम्बर २०१४) मा मात्र सरकारले आयोगको अध्यक्षमा अनुपराज शर्मा तथा अन्य पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो । वहाँहरुले कात्तिक (अक्टोवर) मा पदभार ग्रहण गर्नुभयो ।

संयक्रमणकालीन न्याय:सत्य निरुण तथा मेलमिलाप र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनाहरुको छानबीन सम्बन्धी गरी दुईवटा आयोगहरु गठनका लागि २०७१ वैशाख १२ (२५ अप्रिल २०१४) मा संसदले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पारित गर्यो । ऐनले आयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार हनन्का घटनाहरु समेतमा क्षमादान सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसअघि यस्तै प्रकारको क्षमादान सिफारिसको अधिकार सहित ल्याइएको अध्यादेशका सम्बन्धमा २०६९ पुसमा सर्वोच्च अदालतले एक फैसला गर्दै अध्यादेशको त्यस्ता प्रावधानहरु अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म विपरित भएको भनी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसला पश्चात् संसदलेसो ऐन पारित गरेको भएतापनि त्यसमा पनि गम्भीर अपराधमा समेत आयोगले क्षमादान सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखियो । पीडित र वहाँहरुका परिवारजनले त्यस्तो क्षमादानका प्रावधानहरु संशोधनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुएको छ ।

दण्डहीनता:सम्भावित गैरन्यायिक हत्या, मानव वेचविखन, लैङ्गिक हिंसा र यातना एवं दुव्र्यवहार लगायतका घटनाहरुमा उजुरी दर्ता एवं अनुसन्धान गर्न र त्यस्ता घटनाहरुका सम्बन्धमा अदालतले दिएका आदेशहरुको पालना गर्नमा प्रहरी विफल भएका कारण मानवअधिकार हनन्का घटनाहरुमा जवाफदेहिता तथा न्याय, सत्य र परिपूरणमा पीडितहरुको अधिकारलाई नराम्ररी वेवास्ता गरियो ।
२०६० साल (सन् २००३) मा बलपूर्वक बेपत्ता पारी हत्या गरिएका धनुषाका ५ जना विद्यार्थीहरुको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संकलन गरेको अवशेषको वैज्ञानिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरिए पश्चात् ती अवशेषहरु पीडितहरुकै थियो भनी २०७१ साउन (जुलाई २०१४) मा आधिकारिक रुपमा प्रमाणित भयो । उनीहरुलाई आँखामा पट्टि बाँधिएको अवस्थामा नजीकबाट गोली हानिएको र घटनामा प्रयोग भएको गोलीको जाँचबाट तत्कालिन समयमा नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने गरेको गोली प्रयोग भएको पनि प्रमाणित भएको थियो । प्रहरीले यसअघिका ४ वर्षहरुमा प्रमाणको अभाव भएको भन्ने कारण देखाउँदै अनुसन्धानलाई विलम्ब गर्दै आएको थियो । तर उक्त नयाँ प्रमाण प्राप्त भए पश्चात् सन् २०१४ को अन्त्यसम्म पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएन ।

तराई क्षेत्रमा मानवअधिकार हनन्: तराई (मधेश) क्षेत्रमा केन्द्रित सशस्त्र समूहका गतिविधि घटेर गएको भएता पनि लामो समयदेखि विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिका कारण प्रहरी निकायबाट हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको भने खवरहरु प्राप्त भैरहे । यस्ता उल्लंघनहरुमा स्वेच्छाचारी थुना, यातना तथा गैरन्यायिक हत्या लगायतका घटनाहरु रहे । त्यस्ता कयौँ घटनाहरुमा संलग्नहरु विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न, अनुसन्धान गर्न वा अभियोजन गर्न प्रहरी सफल भएन ।

मोरङ् जिल्लामा भएको एक सार्वजनिक समारोहमा “स्वतन्त्र मधेश” को पक्षमा धारणा व्यक्त गरेको कारण स्वतन्त्र तराई (मधेश) प्रदेशका एक जना पक्षधर सि.के. राउतलाई “राष्ट्रियता विरोधी गतिविधि” को आरोपमा २०७१ असोज २२ (८ अक्टोवर २०१४) मा पक्राउ गरी राज्यविरुद्धको अपराधको अभियोग दर्ता गरियो । त्यसपछि धरौटीमा रिहा भएको अवस्थामा पनि सार्वजनिक प्रदर्शनको तयारी गरेका कारण उनलाई पटक पटक पक्राउ गरियो । उनका केही समर्थकहरुलाई पनि गिरफ्तार गरिएको थियो भने उनीहरुले गरेका सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा कतिपय घाइते समेत भएका थिए ।

आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार:गएको वर्ष आधिकारिक मार्गबाट मात्रै कम्तिमा पनि ५ लाख नेपालीहरु रोजगारीका उद्देश्यले विदेश गए । यसरी गएकाहरु मध्ये अधिकांश निर्माण, उत्पादन वा घरेलु लगायत कम सीप भएकाहरुद्वारा गरिने कामका लागि गएका हुन् । ती मध्ये कयौंजनालाई वैदेशिक रोजगार कम्पनी र मध्यस्थकर्ताहरुले शोषण र जबरजस्ती श्रमका लागि बेचविखन गर्ने क्रमले निरन्तरता पायो । रोजगार कम्पनीहरुले श्रमिकहरुलाई उनीहरुको तलव र कामको प्रकार लगायतका बारेमा झुट बताएर धोका दिए भने रोजगारदाताले सरकारले तोकेको सिमा भन्दा बढी शुल्क असुल गर्दा कयौंले चर्को व्याजदरमा ठूलो ऋण काढ्न वाध्य भए । ३० वर्ष भन्दा कम उमेरका महिलाहरुलाई खाडी राष्ट्रमा जानका लागि लगाइएको बन्देज विद्यमानै रह्यो । यो बन्देज महिलाहरुको सुरक्षाको लागि भनी लगाइएको भएतापनि धेरै संख्याका महिलाहरुलाई अनौपचारिक बाटोको प्रयोग गरी जान वाध्य पारिएको कारण उनीहरु झन बढी शोषण र ज्यादतीको जोखिममा परे । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुमध्ये २०७० साउनदेखि २०७१ असार मसान्तसम्म (जुलाई २०१३ देखि जुलाई २०१४) को बीचमा ८८० जनाको मृत्यु हुनुले आप्रवासी श्रमिकहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाको चिन्ताको विषय पनि उत्तिकै चुलिएर गयो ।

मानव वेचविखन र वैदेशिक रोजगारीका लागि भर्ती गरिँदा हुने भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले केही प्रयासहरु गर्यो । तथापि वदमासी गर्ने नियत भएका केही वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले दण्डहीनताको अवस्थामा निर्वाध काम गरिरहे भने वेचविखनजस्ता समस्यामा परेका पीडित र तिनका परिवारहरुले चाहिँ उजुरी गर्ने निकाय र वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोष जस्ता क्षतिपूर्तिको संयन्त्रसम्मको पहुँचमा कयौँ व्यवधानहरु सामना गर्नुपर्यो ।

यातना तथा अन्य दुव्र्यवहार:खासगरी अभियोजनपूर्वको थुनाका क्रममा साविती वयान गराउन र सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्रासको दवावमा राख्न प्रहरीले पुरुष, महिला र बालबालिका उपर यातना र दुव्र्यवहार गर्ने क्रमले निरन्तरता पायो । अप्रिल महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले यातनालाई कानुनमा परिभाषित गर्न र अपराधीकरण गर्न नेपाललाई पुनः आग्रह गर्यो । त्यस्तै समितिले यातना र अन्य दुव्र्यवहारका घटनाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुने गरी परिपूरणको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि स्मरण गरायो । तर २०१४ को अन्त्यसम्म पनि यस विषयलाई सम्बोधन गर्न कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएन ।

विभेद: लैङ्गिक, जात, वर्ग, जातीय उत्पत्ति र सांस्कृतिक लगायत आधारमा हुने विभेदहरु विद्यमान नै रहे । वहिष्करण र दुव्र्यवहार, यातना, बलात्कार र अन्य यौनजन्य ज्यादतीबाट मानिसहरु पीडित भए । सीमान्तकृत महिलाहरु खासगरी दलित र विपन्नहरुले उनीहरु उपर हुने वहुआयामिक विभेदका कारणले विशेष किसिमको अप्ठ्याराहरु निरन्तर सामना गर्नुपर्यो । जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धको ऐन २०६८ (सन् २०११) को बारेमा जानकारी नहुनु र यस ऐनका आधारमा उजुरी गरेमा आफू उपर पछि अप्ठ्यारो हुने हो कि भन्ने डरका कारण यो ऐनको प्रयोग अत्यन्त सीमित फौजदारी घटनाहरुमा मात्र भयो । बलात्कार सम्बन्धी कानुनमा विद्यमान अपर्याप्तता जस्ताको तस्तै रहे भने त्यस कानुनले कतिपय अवस्थामा महिलाहरुलाई नै विभेद गर्ने आशयहरु राखेको छ ।

यौन तथा प्रजनन अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकार: नेपाली महिला र किशोरीहरुले भोग्दै आएको उनीहरु विरुद्धको गम्भीर लैङ्गिक विभेदले निरन्तरता पायो । विभेदका कारणले उनीहरुको यौन तथा प्रजनन अधिकार उपर आफैंले नियन्त्रण कायम गर्न पाउनु पर्ने कुरामा संकुचन ल्याइदियो । खासगरी परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग, कम उमेरमा हुने विवाहलाई अस्वीकार गर्ने, गर्भावस्था र मातृस्वास्थ्यको पर्याप्त एवं उचित हेरचाह पाउनु पर्ने र पर्याप्त पोषणयुक्त खाना खान पाउनु पर्ने लगायतका अधिकारहरुमा संकुचन देखिएको हो । विभेदका कारणले नै उनीहरुलाई वैवाहिक बलात्कार लगायतका घरेलु हिंसाको अवस्थामा पुर्याउने गर्दछ । यी तमाम विभेदको प्रतिकुल परिणाम स्वरुप महिला र युवतीहरुको प्रजनन स्वास्थ्यमा पाठेघर खस्ने जस्ता समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दछ र त्यस्तो समस्या कम उमेरका महिलाहरुमा समेत हुने गरेको छ ।

महिलाहरुमा विद्यमान पाठेघर खस्ने समस्याको जोखिम घटनाउन नेपाल सरकारले महिला र किशोरीहरु विरुद्ध हुने लैङ्गिक विभेद उन्मूलनका लागि गरेका प्रयासहरु निरन्तर रुपमा अप्रभावकारी रहे । मातृमृत्युदर घटनाउनमा केही सफलता हासिल भएतापनि आवश्यकताको अनुपातमा परिवार नियोजनका साधनहरुको उपलब्धताको कमी ज्यादै धेरै मात्रामा रह्यो भने उल्लेख्य संख्याका महिला र युवतीहरुले दक्ष प्रसुती सहायताकर्मीको सेवा पाउन सकेनन् । जातीय र भौगोलिक आधारमा असमानता विद्यमान रहेका कारण यो (पाठेघर खस्ने) समस्या खासगरी दलित, मुस्लिम र तराई भेगका महिलाहरुमा अझ विशेष रुपमा रहेको छ । अन्य विभिन्न विषयका अलावमा सरकारको चौथो पञ्चवर्षीय मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा “पाठेघर खस्ने समस्याको अन्त्यका लागि रोकथाममूलक उपाय अवलम्बन गरिनेछ” भन्ने उल्लेख गरेको छ । यो आफैंमा एक स्वागतयोग्य कदम भएतापनि कार्ययोजनाले कस्ता उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ वा त्यो कार्ययोजनालाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छैन ।

मधेसको मानमर्दन

-Suresh Kumar Mandal
मधेस विद्रोह र मधेस आन्दोलनपछि मधेसले प्राप्त गरेको उचाइ र शक्तिका कारण मधेसी गौरवान्वित थिए। संघीयता र समावेशिता पाउने लालसामा ५३ मधेसीको सहादत तुलनात्मक कम पीडादायी थियो। सदियौंदेखिको गुलामी र दासताबाट मुक्ति पाउने अभिलासा र सपनाले मधेसी मन पुलकित थियो। तर आज त्यही मधेसी जनताको मनमा उत्साह छैन। आत्मबल कमजोर भएको छ। सहिद परिवार रोइरहेका छन्। ५३ जना मधेसी युवाको रगतले मधेसका कथित 'मसिहा'हरूसँग हिसाब माग्दैछन्। आखिर किन यस्तो भयो? यिनीहरूले केके गरे र फेरि केके गर्दैछन्?

संविधानसभादेखि संविधानसभासम्म ः २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसवादी पार्टीहरू देशको चौथो, पाँचौं र छैठौं शक्तिको रूपमा संविधानसभामा उदाए। फोरम, तमलोपा र सद्भावनासँगै मधेस पहिलोपटक मुलुकको नीति निर्माणको ठाउँमा -संविधानसभा) निणर्ायक देखिएका थिए। फलस्वरूप गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै नै मधेसी भए। मुलुकको शक्तिकेन्द्र सिंहदरबारमा मधेसी उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म बने। त्यतिमात्र होइन, प्रत्येक सरकारमा आधाको साझेदारी लिए। सत्ता सञ्चालनको साँचो मधेसी दल र त्यसको नेताको हातमा हुन्थ्यो। सिंहदरबार मधेसीमय हुनपुगेको थियो। तर मधेसी नेताहरूलाई त्यो अपार शक्ति पचेन। तिनले पद, पावर र पैसाका निम्ति कुनै कुकर्म बाँकी राखेनन्। तीन दलबाट १३ वटा दल र त्यति नै संख्यामा अध्यक्षजीहरूको जन्म भयो। खुद्रे भ्रष्टाचार, अनुभवहीनता र असक्षमताले बदनामीको पहाड नै खडा गर्‍यो। हुँदाहुँदै अन्त्यमा 'कालिदास'झैं एकमात्र जननिर्वाचित संस्था 'संविधानसभा' जहाँ मधेसी बलियो स्थितिमा थियो, त्यसलाई पनि समाप्त पार्ने खेलमा सरिक भयो। यसरी मधेस र मधेसीको निम्ति एउटा राम्रो समयको अन्त्य र दुरावस्थाको सुरुवात भयो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसवादी पार्टीहरू धराशायी भए। त्यसको कारण खोतल्नु जरुरी छ। मधेसी दल शक्तिको रूपमा उदाउनुको मुख्य कारण 'माओवादी आतंक' थियो। माओवादी पीडितहरू फोरम, तमलोपा र सद्भावनाको झण्डामुनि गोलबन्द हुँदै थिए। माओवादी मधेसवादीबीच गठबन्धन भई चारबुँदे सहमतिको सरकार बन्यो। मधेसीहरूले आधाको हाराहारीमा पावर सेयरिङ गरे। तर चार बुँदेको एउटा बुँदा पनि लागू गर्न सकेनन्। विजय गच्छदार, जेपी गुप्ता, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतोहरूले मधेसका लागि सिन्कोसम्म भाँच्न सकेनन्। परिणामतः दोस्रो संविधानसभामा मधेसी जनताले धुलो चटायो।

आगामी यात्रा झन् कठिन ः दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेका मधेसवादी पार्टीहरूका नेताहरू मौलाएको फर्सीको मुन्टोझैं भएको थियो। मधेसी दलहरू खडेरी संकटमा थिए। त्यस्तो विकट समयमा बीउ जोगाउनुपर्ने थियो। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, उनीहरूले झन् बीउ नै मास्ने काम गरे। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँदा योग्य, प्रशिक्षित र ठोस कार्यकर्ता पठाउनुपथ्र्यो, तर त्यस्तो हुनसकेन। मधेसका सबभन्दा ठूलो दल बनेका फोरम लोकतान्त्रिकले १० जनामा ४ जना पहाडी र २ जना मारवाडीलाई प्रतिनिधित्व गराए। आठ सिट पाएका फोरम नेपाल पनि पहाडी र मारवाडीबाट अछुतो रहन सकेन। सात सिट पाएका तमलोपा र त्यसका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसमेत विवादमुक्त रहन सकेनन्। ठाकुरले आफ्नो सम्बन्धीलाई सभासद बनाए। जसले गर्दा ठाकुरको ४० वर्षको लामो इमानदारिताको ताजमा प्रश्नचिन्ह तेर्सिएको छ।

जहाँसम्म सद्भावना र राजेन्द्र महतो लगायतको सवाल छ, उनीहरूले श्रीमतीलाई नै सभासद बनाए। अर्थात् कोही पनि मारवाडी र घरवाडी आरोपबाट मुक्त हुनसकेनन्। सबै नेताहरू 'थ्री डी' फर्मुला अर्थात् पहाडी, मारवाडी र घरवाडीबाट प्रभावित भए। यिनीहरू मधेस मुक्तिभन्दा पनि आफ्ना स्वार्थपूर्ति र अस्तित्व रक्षार्थ मधेस कित्तामाआएका हुन्। तसर्थ यिनीहरूसँग मधेस मुक्तिको आशा र अभिलासा राख्नु हाम्रो मुर्खतामात्र हुनेछ।

एकीकरण र मोर्चा ः समानुपातिक चयन प्रक्रियामा तमलोपा, फोरम र सद्भावना पार्टी नेतृत्वले गरेको धाँधली र आर्थिक चलखेलबाट उत्पन्न हुनसक्ने खतराबाट बच्न कार्यकर्ता र मधेसी जनताको ध्यान अन्तैतिर मोड्न एकीकरणको नौटंकी गरिएको कुरा स्पष्ट भएको छ। एकीकरणको नाममा मधेसी जनतालाई विगत महिनौंदेखि अन्धकारमा राखी 'इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ' गरेका महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले यस अपराधको क्षतिपूर्ति अवश्य तिर्नुपर्छ। एकीकरणप्रति यिनीहरू इमानदार छैनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। एकीकरण हामी युवाले सम्भव गराइदिन्छौं। आफूप्रति मात्र इमानदार भएर एकीकरण सम्भव छैन। तपाईहरू मधेस र मधेसी जनताप्रति इमानदार हुनुस्, एकीकरण एक दिनमा हुन्छ। मधेसी दलबीच एकीकरण नगरेर माओवादीसँग मोर्चाबन्दी गर्न पुग्नुले मधेसी जनता निराश भएका छन्। सबै मधेसी दलका नेता-कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्। समय, सन्दर्भ र मुद्दागत कारणले एकीकरण आवश्यक हुनसक्छ, तर विगतको गठबन्धन र सहमति कार्यान्वयनबारे एकपटक समीक्षा अत्यन्त जरुरी थियो। मधेसी दलबीच एकीकरण वा मोर्चा गठन गरेर मात्र माओवादीसँग गठबन्धनमा जानुपथ्र्यो। यसले यो गठबन्धन संविधान र अधिकारका निम्ति नभई सत्ता र सरकारको निम्ति भएको शंका लाग्छ। साथै यस गठबन्धनले मधेसको मुद्दा र पार्टी दुवै विसर्जन हुने खतरा त्यतिकै छ।

अब गर्ने के? ः मधेसी दलको वर्तमान नेतृत्वको व्यक्तिगत रवैया, पार्टी सञ्चालन विधि र अपारदर्शिताका कारण सबका सब नेताले बदनामीका महारथी प्राप्त गरिसकेका छन्। यिनीहरूबाट संविधान, संघीयता, समावेशिता र अधिकारको अपेक्षा गर्नु मुर्खता हो। मधेस र मधेसी जनताका निम्ति विगत २० वर्षदेखि त्याग, तपस्या र संघर्ष गरिरहेका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको अहिलेको भन्दा फरक हालत हुने छैन। झ्न विकराल हुनेछन्। हामी नेतृत्व पंक्तिका युवामध्ये कोही खाडी मुलुकमा गधामा चढेर बाख्रा चराइरहनेछौं भने कोही मधेसको सडकमा 'जय मधेस' भन्दै पागल भएर भौंतारिरहनेछौं। तसर्थ हामी युवाको रगत, पसिना, यौवन, त्याग र तपस्याका साथै ५३ जना मधेसी युवाको सहादत र हजारौं घाइतेको रगत खेर नजाओस्। होटल र बि्रफकेसमा लाखौं र करोडौंमा लिलाम नहोस्। मधेसी जनताको मत -भावना) बढाबढ नहोस्। त्यसका लागि वर्तमान असफल, असक्षम र बदनाम नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यो युग युवाको हो। हामी युवा शिक्षा, संघर्ष र समय सापेक्षताको हिसाबले पनि सक्षम छौं। तसर्थ, युवाको अस्तित्व रक्षार्थ मधेस आन्दोलनका उत्पादन हार्डकोर युवाहरूबीच पार्टीभित्र र बाहिर सशक्त एकता मोर्चाको जरुरी छ। अन्यथा हामी युवाको उमेर, त्याग, संघर्ष र बलिदानीमा यी मधेसका नेताहरूले बेजान मोजमस्ती गर्नेछन्।(Source :http://www.ekantipur.com/np/2071/5/26/full-story/395540.html)

तराई मधेस लोकतान्त्रिक

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

धोती र्‍याली

१६ फागुन, काठमाडौं । एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले जुलुसको तयारी गरिरहेकै बेला शनिबार बिहान काठमाडौंमा धोती र्‍याली प्रदर्शन भयो । धोती र्‍याली सहिदगेटदेखि सुरु भएर माइतीघर, बबरमहल हुँदै बानेश्वर पुगेको थियो ।

नेपालगञ्जका युवा राजेश जलानको नेतृत्वमा निकालिएको धोती र्‍यालीमा करिब ३ दर्जन मधेसी मूलका युवाहरु धोती लगाएर सहभागी भएका थिए । धोती लगाएर जुलुसमा सहभागी भएका युवाहरुले ‘धोती हमारी शान है, मधेस की पहिचान है’ भन्ने नारा लगाएका थिए ।

धोती लगाउने मधेसी समुदायलाई ‘धोती’ भन्दै अपमान गर्ने गरिएकाले सांस्कृतिक रुपमा सचेतना जगाउन धोती र्‍याली निकालिएको पत्रकार राजेश अहिराजले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘हामीले मधेसी नेताहरुलाई देखाउनका लागि पनि आजकै दिन धोती र्‍याली निकालेका हौं,’ अहिराजले भने, ‘मधेसी नेताहरु पहिचानको कुरा गर्छन्, तर अमेरिकी ड्रेस लगाउँछन् ।’ राजनीतिक रुपमा नभएर विशुद्ध सांस्कृतिक रुपमा मात्रै र्‍याली निकालिएको अहिराजले बताए ।

धोती र्‍याली मधेसी दलको जुलुस भएकै स्थान वरपर धुमेको थियो । राजेशले अनलाइनखबरसँग भने- ‘मधेसी दलको र्‍याली खुल्लामञ्चतिर गयो, हाम्रो र्‍याली उनीहरुलाई क्रस गर्दै उताबाट नयाँ बानेश्वरतिर आयो ।’(Source: Onlinekabar.com, 2071/11/16)

http://www.onlinekhabar.com/2015/02/246755

मधेसी समूदायले निकाल्यो 'धोती जुलुस'

काठमाडौं, फाल्गुन १६ - डिभाइन इन्टरनेसनल युथ एसोसिएसन–मधेस (डिया मधेस)ले सांस्कृतिक पहिचानलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आज धोती पहिरनमा पदयात्रा निकालेको छ ।

काठमाडौँको सहिदढोकाबाट निकालिएको सो यात्रा भद्रकाली, माइतीघर, बिजुली बजार हुँदै नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन अगाडि सभामा परिणत भएको थियो । यात्रामा सहभागीले समुदायको पहिरन धोती लगाएका थिए ।

सहिद राजेश्वर ठाकुरका पिता तपेश्वरले पदयात्राको शुभारम्भ गर्दै मधेसी समुदायको पहिरनको महत्वपूर्ण सभ्यता धोती भएको भए पनि विभिन्न प्रभावले अहिले धोती लगाउने संस्कृति लोप हुन थालेकाले त्यसको संरक्षणमा जोड दिए ।

सो संस्थाका संयोजक राजेशकुमार जलानले प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न ऋषिहरुको पहिरनका रुपमा धोतीको महत्व रहेको उल्लेख गर्दै राजा जनक तथा बुद्धले समेत धोती पहिरिएको र धोती लगाउने मानिसलाई काठमाडौँ उपत्यकालगायत केही स्थानमा नकारात्मक भावनाले हेर्ने गरेकामा दुःख व्यक्त गरे ।( http://www.ekantipur.com/np/2071/11/16/full-story/404594.html)

प्रकाशित मिति: २०७१ फाल्गुन १६ ०२:२६

काठमाडौं धोती -याली सम्पन्न

  काठमाडौं १६ फागुन । साँस्कृति संरक्षण तथा पहिचान स्थापनाका लागि शनिबार काठमाडौं धोती -याली सम्पन्न भएको छ । विभिन्न पेसा तथा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुको उलेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

विहान ११ बजे सहिद गेटबाट सुरु भएको धोती -याली टुडिखेल, भद्रकाली, माईतघर मण्डला, बबरमहल हुँदै नयाँ बानेश्वर पुग्न लाग्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । प्रहरीको हस्तक्षेप पछि --याली अनामनगर हनुमानस्थानमा आएर सम्पन्न भएको थियो ।
-यालीमा युवा, विद्यार्थी, कानून व्यवसायि, पत्रकार, सहिद परिवार तथा समाजसेवीहरुको सहाभागीता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रमको आयोजना दिया मधेश नामक संस्थाले गरेको थियो ।(हुलाकी न्यूज,http://www.hulakinews.com/index.php/madhesh/265-2015-02-28-10-39-52)

काठमाडौंमा 'धोती र्‍याली'

काठमाडौं— तीस दलीय विपक्षी मोर्चाले शनिबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेको विरोध जुलुसमा सेतो धोती लगाएको एक हुल समूह देखियो। धेरैले उनीहरुलाई टक्क अडिएरै हेरे। मधेसबाट खुलामञ्चमको सभामा सहभागी हुन आएका उनीहरुले आफ्नो पहिचान खुलाउँदै भनेका थिए- धोती र्‍याली। मधेसको परम्परागत पहिरन लगाएकाहरुले निकालेको धोती र्‍याली सहिदगेट माइतीघर, बबरमहल हुँदै नयाँ वानेश्वर पुगेको थियो। 'धोती हमारी शान है, मधेस की पहिचान है' भन्ने प्लेकार्ड बोकेका जुलुसका सहभागीले संस्कृति र परम्परा बिर्सेकोमा मधेसी नेताहरुप्रति आक्रोस पोखे।
डिभाइन इन्टरनेशनल युथ एशोसिएसन मधेसले निकालेको धोती र्‍यालीको नेतृत्व राजेस जलानले गरेका थिए। http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/story/33930.html#sthash.Dzn9ZRTh.dpuf

मधेसमा शौचालय अभाव

सर्लाहीमा खुला दिशा मुक्त गाविस घोषणा गर्न आयोजित   कार्यक्रममा गाउ“लेहरुले निकालेको सांस्कृतिक झांकी । तराई–मधेसमा अझै पनि सर्वसाधारण सडकमै दिशापिसाब गर्छन ।

-दिनेश यादव (DINESH YADAV)

              सरकारले सन् २०१७ सम्म मुलुकलाई खुला दिशामुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । धेरै गाउ“, क्षेत्र र सहर खुला दिशामुक्त घोषणा भइसके । केही क्षेत्रमा त बिना पूर्वाधारकै ‘हचुवा’ का भरमा यो घोषणा भएको छ । घोषणा गरिएका क्षेत्रमा बोर्डहरु झुण्ड्याइएका छन तर ठाउ“–ठाउ“मा सार्वजनिक शौचालय बनाइएका छैनन् । अझ तराई–मधेसका अधिकांश क्षेत्रमा त सरकारको खुला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउने अभियान शुरु नै भएको छैन । शौचालय अभावमा त्यहा“का बासिन्दा सडक, बगैचा, पोखरी वरपर, खेत, नदी किनार, बा“स झ्याङलगायतका स्थानमा शौच गर्छन । वर्षौदेखि यो एउटा संस्कृति कै रुपमा त्यहा“ कायम रहेको छ । गाउ“मा त के सहरमै पनि खुला शौच गर्ने गरिन्छ । त्यहा“का प्रमुख शहर, बजार र हटियामा समेत शौचालय छैनन, खुला ठाउ“ यसका लागि प्रयोग गरिन्छ । यसरी शौच गर्न सर्वसाधारण लोटा वा कमण्डल लिएर ‘मैदान गर्न’ जाने नाम दिएका छन् । ‘मैदान गर्न’ जानेहरु मुन्टो निहुराउ“दै थुचुक्कै सडकमा बसेर शौच गर्ने गर्छन् । नजिकैबाट कोही गइरहेको छ भने आफ्नो कुहिनाले अनुहार ढाक्छन, लाज लागेको भनेर देखाउन । तर उठ्दैनन । महिलाहरुमा भने उठ्ने चलन छ । 

धेरै गाउ“ र बस्तीमा एउटापनि शौचालय छैनन् । यसले पुरुष भन्दा पनि महिलाहरुलाई समस्या छ । सार्वजनिक जग्गाहरु केही भू–माफियाहरुले कब्जामा लिएपछि त झनै गाह्रो भएको छ । पहिला पो गाउ“ बाहिर खुला, सार्वजनिक पर्ति÷ऐलानी जग्गा थियो, सर्वसाधारणहरु त्यहा“ जान्थे, अब त ती ठाउ“हरुमा कि त घर बनाइएका छन कि त छेकबार गरिएका छन् । नीजि जग्गामा दिशापिसाब गर्दा गालीगलौजको सामना समेत उनीहरुले बेहर्नु परेको छ । सप्तरीका बुधन रामले आफूहरु एक÷डेढ किलोमिटर टाढा गई शौच गर्ने गरेको बताउ“छन् । ‘खासगरि दिउ“सो शौच गर्न समस्या छ, राति त सडकमै जसोतसो काम चलाउ“छौ’ उनी भन्छन्, ‘ पुरुष भन्दा महिलालाई झन कठिनाई छ, उनीहरुलाई बिहान चार बजे र बेलुकी अन्ध्यारोमा मात्र शौच गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दिउ“सो त शौच गर्न समस्यै छ ।’ रामको यो भनाई सप्तरीको मात्र होइन, तराई–मधेसका अधिकांश जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रमा पाइन्छ । खासगरि ‘कोर मधेसी’ समुदाय भएको क्षेत्रमा खुला ठाउ“मा शौच जाने चलन पुरानै हो । बिहान सूर्य उदाउनु भन्दा अघि शौच गर्न नगए दिनभरीलाई समस्या हुन्छ । महोत्तरी मडईका रविन कुमार भन्छन्, ‘ दिउ“सो झा“डी वा बा“सगाछी खोज्दै हिड्नु पर्छ , नत्र रात पर्खनु पर्छ, महिलाहरुले ।’ उनका अनुसार कुकुर, स्याल र सर्पदंशको डरले मधेसी महिलाहरु रातीका समय हुलका हुल गाउ“÷टोलको छेउछाउको बाटो मै शौच गर्न बाध्य छन् । तराई–मधेसका धेरैले अब पनि खुला ठाउ“मा शौच जानु लाजमर्दो भएको बताउने गरेपनि त्यसको विकल्प दिन भने सकेका छैनन् । फेरी घरेलू या सार्वजनिक शौचालय अभावमा खुला ठाउमा शौच जादा वातावरण दुर्गन्धित हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुनेहरु पनि गाउ“ बाहिरै गएर त्यसो गर्छन् । शौचालय नभएकै कारण पछिल्लो समय त्यहा“का धनीमानी व्यक्तिहरूले यसको व्यवस्था नभएको घरमा आफ्नो छोरीको विवाह गर्न छाडेका छन् । यसले केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेपनि यो केही हुनेखाने व्यक्तिमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । केही वर्षअघि सिरहाको एउटा गाउ“मा विवाह गरी श्रीमान्को घर आएकी एक कन्याले शौचालयकै अभावमा ससुरालीमा बस्न नमान्दा दुई परिवारबीच विवाद चुलिएको थियो । अन्य ठाउ“मा यो समस्या नआएको होला भन्न सकिन्न ।  

नेपाल मधेस फाउण्डेसन अध्यक्ष एवं मधेसी अधिकारकर्मी दिग्विजय मिश्रले सरकारले खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाको अभियान जारी राखेपनि तराई–मधेसको स्थिति पहिले जस्तै भएको बताउ“छन् । उनले गाउ“को सामाजिक वनावटले सबै घरमा शौचालय बन्न नसकेको जनाए । कपिलवस्तु, कुशहवा–८ घर भई हाल काठमाडौंमा क्रियाशिल मिश्रले मधेसमा धेरै पहिले बिना योजनाको साना–साना घर बनाएर बस्ने परिपाटी भएकाले धेरैसंग ‘ट्वाइलेट’ बनाउने ठाउ अभाव भएको बताए । ‘ धेरै जनाको गाईगोठ र सुत्ने घर पनि संगसंगै भएकाले समस्या छ । सहरमा भने आधुनिकताले छोएको छ, भान्साकोठाबाटै शौचालयमा जाने गरिन्छ, अझ ‘अट्याच बाथरुम’ चलन पनि छ ’ उनी भन्छन्, ‘तर गाउ“का बासिन्दाहरु सामाजिक र धार्मिक रुपले यसलाई ठीक मान्दैनन,् उनीहरु बास्तुशास्त्रलाई पनि पछ्याउने गरेका छन् । अझ, पढेलेखेकाहरुलाई समाजिक डर छ, सहर जस्तै गाउ“मा शौचालय बनाए, प्रतिष्ठामै आच पुग्न सक्छ भनेर त्यसो गर्न रुचाउदैनन । फलस्वरुप शौचालय बनाउन ध्यान दिइन्न ।’ पहाडमा जस्तो तराई–मधेसमा पानीको व्यवस्था भएर पनि शौचालयको प्रयोग गरिन्न । ‘ गरीब, दलितहरुको घर एकअर्कासंग टा“सिएर बनाइएको हुन्छ , खुला ठाउ“ हु“दैन , अनि शौचालय कहा“ बनाउने ?’ मिश्र थप्छन्, ‘ सरकारले यस्तो अवस्था भएको गाउ“ वा टोेलमा साझा शौचालयको अवधारण अघि बढाउनु पर्छ । अझ जहा“–जहा“ शौचालय छन्, त्यहा“ प्रयाप्त ‘भेन्टिलेन’को अभाव हुनु अर्को समस्या हो । ’ उनका अनुसार शौचालयमा ‘ग्यास फरर्मेसन’ हुने भएकाले गन्हाउ“छ भन्दै मानिसहरु शौचालन जानै मान्दैनन् । उनी आफ्नै जिल्लाको उदाहरण दि“दै भन्छन्, ‘ केही स्कूलहरुमा शौचालय त बनाइएका छन , तर उपयोग हुन सकिरहेको छैन । ईंटाकै झ्याल राख्ने गरिएकाले शौचालय बढी गन्हाउने समस्या हुन्छ । त्यसैले विद्यार्थीहरु स्कूल नजिकैको वगैचा, पोखरी वा खेतहरुमा शौच गर्न अझै गइरहेका भेटिन्छन् ।’

सरकारले जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, मधेसी भएको प्रमाणपत्र, नागरिकतालगायतको सिफारिस लिन घरमा शौचालय भएको प्रमाण अनिवार्य गरेपनि मधेसमा जमिन अभावले त्यो निर्माण गर्ने अवस्था छैन । अधिकारकर्मी मिश्र भन्छन्, ‘मेरो गाउ“मा ४० घरपरिवार छन, तर मेरो बाहेक कसैसंग शौचालय छैन । मेरो घरमा पनि २५ वर्षअघि शौचालय थिएन । पहिलो चोटी मेरो श्रीमति आउदा ४ बजे राति नै गाउ बाहिर खुला ठाउ“मा शौच जान्थिन, जसरी अहिले गाउ“का महिलाहरु सडकमा जान्छन । ’ उनका अनुसार कुशहवा गाउमा चमार, तेली, केबट, यादव, ब्राह्मण, गिरी लगायतका समुदाय बस्छन्, तर कसैको शौचालय छैन । ट्यांकी कहा“ बनाउने, निकास कहा“ दिने, ट्यांकी भरिएपछि के गर्ने लगायतका समस्या देखाउदै गाउ“लेहरुले शौचालय नबनाएको उनको भनाई छ । कुशहवा नजिकै एउटा मुस्लिम बहुल गाउ“का अधिकांश बासिन्दा मुम्बई र विदेशमा कमाउन छन् । रेमिट्यान्स पनि प्रशस्तै आउ“छ, गाउ“मा । तर त्यो गाउ“मा एक÷दुई बाहेक कसैको नीजि ट्वाईलेट छैन । मिश्रले एउटा तितो अनुभव यसरी पोखे, ‘ ती मुस्लिम गाउ“मा धेरैसंग मोटरसाइकल छ, पुरुषहरु हाटबजार जान्छन, राति घर फर्कने बेला सडकमा महिलाहरु लामबद्ध बसेका हुन्छन्, जब बाहनको लाइट पर्छ अनि सबै उठ्ने गरेका छन् ।’ उनले यी समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक शौचालयको निर्माणमा सरकारले जोड दिदै चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउ“छन् । विदेशमा बसेकाहरु फर्किदा घरमा अनिवार्य शौचालय बनाउने अभियान चलाउनै पर्ने देखिन्छ । 

राजधानीस्थित एक विद्यालयका प्राचार्य अनिलकुमार झाको भनाई पनि उस्तै छ । महोत्तरी सोनामाईका बासिन्दा उनी तराई–मधेसमा शौचालयको अवस्था ठीक नभएको बताउ“छन् ।  ‘मेरो गाउ“मा दलित बस्ती÷टोल छ । गाउ“लेहरु पक्काको घर त बनाउछन् तर शौचालय बनाउदैनन् ’ उनी भन्छन्, ‘गाउ“मा १० प्रतिशतसंग पनि शौचालय छैन । मुसहर र मण्डल बसोबास गर्ने क्षेत्रमा त २ प्रतिशतसंग पनि त्यो छैन ।’ सरकारले प्यान, पाइपसंगै १२ हजार रुपैया शौचालय बनाउन दिएपनि गाउ“लेहरुले यसमा रुची नदेखाएको उनको गुनासो छ । ‘काउन्सिलिङ छैन, जनचेतना बढाउन जरुरी छ ’ उनी थप्छन्, ‘सदरमुकाममा समेत शौचालयमा दिशापिसाब गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छैन अनि सडकमै शौच गर्छन । ’ , उनले यसका लागि सरकारी उदासिनतालाई दोषी ठान्छन् ।  ‘महोत्तरीको रामगोपालपुर चौकमा ठूलो बजार लाग्छ तर त्यहा“ शौचालय छैन , त्यहा“ दुर्गा मेला भव्य रुपमा लाग्छ, मेला अवधिभर सडक, खेत सबै दुर्गन्धित र फोहर हुन्छ ’ उनले भने, ‘मानिसहरुले मेलामा शाधुसन्तलाई खुवाउन हजारौ खर्च गर्छन तर शौचालय बनाउ“दैनन् । करकुटुम्भको विदाईमा पनि खुबै खर्च गरिन्छ । राती, गाछी बगैचामा शौच जानु पर्छ भन्ने कुरोतिर उनीहरुको ध्यानै जा“दैन ।’ झाका अनुसार सोनामाईमा ४ वटा ईटा चिमनी र पा“च वटा सार्वजनिक पोखरी छ । ‘त्यसबाट लाखौ  रकम उठाइन्छ तर शौचालय बनाउन कसैको ध्यान पुगेको पाइदैन ’ उनी थप्छन्, ‘एक रिपोर्ट अनुसार एक वर्षमा मानिस २०० ग्राम दिशा खान्छन् ।’ झाले मधेस–तराईमा अडियो, भिजुएल, नाटक लगायतबाट जनचेतना कार्यक्रम अघि बढाएर शौचालयको फाइदाबारे गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  

एक जना महिलाबादी मधेसी कार्यकर्ताले मधेसमा घुम्टो प्रथाले शौचालय नभएको घर परिवारमा झनै समस्या हुने गरेको बताउछिन् । उनी भन्छिन्, ‘नया“ विवाहितालाई घुम्टो प्रथाले आंगन बाहिरा जान दिइन्न, राति नै पर्खनु पर्ने हुन्छ, सुख्खा समयमा त बाहिर गएर जेनतेन शौच गर्छन । तर, बर्सा याममा त चारैतिर पानी र हिलो हुने भएकाले उनीहरुलाई थप सास्ती हुन्छ । ’ ती महिला कार्यकर्ताका अनुसार शौचालयको अभावमा घर भित्रिएकी नव दुहलीले दिउसो खाना खान्दैनन । ‘नया“ बेहुलीलाई श्रीमानको घरमा धेरै दिन राखिदैन, विदा गरिने चलन छ, लोकनी(बेहुलीसंगै आएका किशोरहरु) बेहुलीको विदा नगरिन्जेल बस्छन् ’ उनी थप्छिन्, ‘यो हुनुको अन्य कारण वा परम्परा होला, तर मेरो बिचारले शौचालय नुहुनु पनि एक हो , किनभने लोकनीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छन ।’  

तराई–मधेसका गाउ“का अधिकांश बासिन्दासंग महंगो मोबाइल हुन्छ तर, शौचालय हुदैन । धार्मिक मठमन्दिर भएको स्थानमा समेत शौचालय पाइदैन । महोत्तरीको मटिहानी, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवतीलगायतका धार्मिक स्थलमा शौचालय नहु“दा सर्वसाधारणले धेरै समस्या खेप्नुपर्छ । मधेसी बुद्धिजीविहरु भन्छन्, ‘विदेश गएकाहरु र विभिन्न पेशा÷रोजगारीका क्रममा बाहिरिएकाहरु गाउ“ फर्कदा घरमा शौचालयको निर्माणमा जोड दिनु पर्छ । ’

Madhesh Ra Sahar ko Dard

Published @ Annaporna Post 24 Magh 2071

सदरमुकाम सुक्ने डरले सेवा केन्द्रको विरोध

Published @ Kantipur Daily 2071 Fagun 10, Page 1 & 5

परिचय कसले खोस्यो ?

Published @ Kantipur Daily 2071 Falgun 11

संघीयता, मधेस र भूमिसुधार

DR.GOVIND BAHADUR THAPA

संघीयता नै संविधान निर्माणको लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ। सत्तापक्ष र विपक्षबीच मुख्य रूपमा यसैमा गम्भीर मतभेद छ। किनभने संघीयता नै देशको शान्ति सुव्यवस्था र भौगोलिक अखण्डतासंँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले संघीयताको सन्दर्भमा सत्तापक्ष प्रदेशको नाममा कुनै पनि हालतमा जातीयता झल्कन हुँदैन र नेपालको दक्षिणतर्फको सम्पूर्ण समथर भूभागको मात्र प्रदेश बनाउने कुरा हुनसक्दैन भन्ने अडानमा छ। विपक्ष यी दुवै कुरा हुनै्रपर्ने भन्ने अडानमा छ। यसमा सत्तापक्षको अडान गम्भीर प्रकृतिको आशंकामा आधारित छ। पहिलो, जातीयता झल्कनेगरी प्रदेशको नामकरण गर्दा भोलि बिभिन्न जातजातिहरू बीचमा विद्वेष बढ्नगई जनस्तरमा नै शान्ति सुव्यवस्था खल्बलिन सक्छ र अन्ततोगत्वा देश विखण्डनतिर जान सक्छ। त्यसको प्रस्ट लक्षण पहिलो संविधानसभाका आखिरी दिनहरूमा देखिएको थियो। दोस्रो, दक्षिणतर्फको सम्पूर्ण समथर भूभागलाई छुट्टै प्रदेश बनाउँदा देशको अखण्डतामा आँच आउन सक्छ। त्यसो नभए पनि भोलि राज्य सञ्चालनमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ।

सत्तापक्षले उठाएका यी कुरा देशको शान्ति सुव्यवस्था र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका विषय भएकाले सत्तापक्ष त्यसलाई स्वीकार नगर्ने पक्षमा देखिन्छ। त्यसैले यो स्थितिमा सहमति गर भनेर सत्तापक्षलाई मात्र दबाब दिनुको सोझो अर्थ प्रतिपक्षका यस्ता सबै कुरा स्वीकार गर भन्ने हुन्छ, जुन सत्तापक्षलाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। किनभने दुनियाँको कुनै पनि सत्तापक्षले देशको शान्ति सुव्यवस्था र भौगोलिक अखण्डतालाई दाउमा राख्न सक्दैन। तसर्थ यसमा सहमतिको लागि सत्तापक्षलाई मात्र दबाब दिनु अनुचित हुन्छ। विषयको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी उनीहरूले सत्तापक्षको सट्टा विपक्षलाई सहमतिको लागि दबाब दिनुपर्छ। किनभने सत्तापक्ष पहिले नै भित्तामा अडेस लागेको छ र त्योभन्दा पछाडि जाने ठाउँ छैन। जबकि विपक्षसंँग त्यस्तो प्रशस्त स्पेस छ। त्यसैले देशको संवेदनशीलता बुझेर विपक्षी दलहरू सहमतिमा आउनुपर्छ।

जहाँसम्म संघीयताको प्रश्न छ, जनताको मनमा अझै पनि संघीयताको सम्बन्धमा अनेक प्रश्न छन्। नेपाललाई किन संघीयतामा जानुपरेको हो? त्यसको औचित्य के हो? के यसका सबै विकल्प निरर्थक सिद्ध भइसकेका हुन्? २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा कतै पनि संघीयताको प्रसंग नउठेका कारण पनि अहिले प्रश्न आउने गरेको छ। यो विषय विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लेख भएन। नेपालमा संघीयता सम्पूर्ण देशले अनुभूत गरेको आवश्यकता पनि होइन। त्यसो भएको भए २०६२/६३ को आन्दोलनमा यो प्रसंग उठ्नुपर्ने थियो। जबकि त्यो आन्दोलनमा यो विषय मधेसमा समेत उठेको थिएन। मधेसमा पहिलेदेखि यो अनुभूत भएको विषय भएको भए त्यो आन्दोलनमा कतै न कतै त्यहाँ संघीयताको कुरा उठ्ने थियो, तर कतै उठेन। त्यसैले यो त्यसपछि ल्याइएको विषय हो। कुनै पनि मुलुकका लागि संघीयतामा जाने भन्ने कुरा अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो। त्यसमा एकपटक गएपछि पुनः पछाडि र्फकन सम्भव हुँदैन। अहिलेको नाइजेरिया त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यसमा अनगिन्ती जोखिम छन्। नेपालको सन्दर्भमा त त्यस्ता जोखिम धेरै छन्। त्यसैले त्यस ढंगले नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गराइएको संघीयतालाई सम्पूर्ण देशले आत्मसात गर्न कठिन मानिरहेको अवस्थामा त्यसमाथि पनि सम्पूर्ण मधेस प्रदेश र जातीयताको आधारमा प्रदेशहरूको नामकरण गर्ने भन्ने कुरा त सोच्नै नसकिने कुरा हो।

जेजस्तो परिस्थिति र जेजस्तो ढंगले संघीयतालाई नेपालमा प्रवेश गराइएको भए तापनि देशका प्रमुख दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गरी अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिसकेकाले अब त्यसमा अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर नागरिकहरूले यस सम्बन्धमा आ-आफ्ना धारणा राख्नुलाई भने कसैले रोक्न सक्दैन। संघीयताको विषयलाई जुन ढंगले नेपालको संक्रमणकालीन तरल राजनीतिमा प्रवेश गराइयो, जुन ढंगले यसका पक्षधरहरूले अहिले यसमा जोड दिइरहेका छन् र जसरी मधेसमा पहाड जोड्न हुँदैन भनेर अडान लिइरहेका छन्, यी सबै कुरा नै यस सम्बन्धमा सत्तापक्षमा गम्भीर आशंका उत्पन्न गराउन जिम्मेवार छन्। त्यसैले यी सबै कुरा देख्दादेख्दै सत्तापक्षलाई मात्र सहमति गर भन्नु अर्घेल्याइँ हुन्छ।

मधेस केन्दि्रत दलका नेताहरू मधेसमा विभेद, शोषण र उत्पीडनको कुरा बारम्बार उठाइरहेका छन्। मधेसमा चरम विभेद, शोषण र उत्पीडन छ। यस सम्बन्धमा कसैमा द्विविधा छैन। तर सबैले देखेको र बुझेको कुरा के हो भने त्यहाँको विभेद, शोषण र उत्पीडन राज्यको तर्फबाट भन्दा मधेसकै ठूला जमिनदार, सामन्त र ठूलाठालुहरूबाट भइरहेको छ। तिनै ठालुहरूले मधेसमा पुस्तौं-पुस्तादेखि विभेद, शोषण र उत्पीडन गर्दै आएका छन्। र त्यहाँ त्यसलाई निरुत्साहित गर्न अहिलेसम्म कसैले कुनै प्रयास र पहल गरिरहेको छैन। यस कुरालाई नदेखी केन्द्रमा आएर मधेसमा यस्ता कुरा भएकाले तिनको उन्मूलनको निम्ति संघीयता र त्यस अन्तर्गत मधेस प्रदेश नभई हुँदैन भनिएको छ। जबकि सबैले बुझेको कुरा हो कि विभेद, शोषण र उत्पीडनको उन्मूलन संघीयताबाट हुँदैन। यस्ता कुराहरू आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरूबाट मात्र सम्भव हुन्छ, जुन मधेस केन्दि्रत दलका नेताहरू त्यसलाई रोक्न खोजिरहेका छन्।

संघीयता अन्तर्गत त प्रदेशहरूमा तिनै ठूलाठालुहरूकै हैकम र प्रभुत्वले निरन्तरता पाउँछ। संघीयता अन्तर्गत प्रदेशमा शासन चलाउने यिनै ठालुहरू हुन्छन्। त्यसो भएपछि त्यहाँका दलित, उत्पीडित, भूमिहीन र विपन्न वर्ग विभेद, शोषण र उत्पीडनबाट कसरी मुक्त हुनसक्छन्? यो त झन् बढ्छ। त्यसैले मधेसमा विभेद, शोषण र उत्पीडनबाट मुक्ति र जनअधिकार प्राप्तिको लागि संघीयता भन्ने जुन कुरा उठाइएको छ, त्यसबाट यी कुरा हासिल हुँदैनन्, झन् बढ्छन्। त्यसो भन्नुको पछाडिका धेरै कारण छन्। तीमध्ये एउटा कारण हो, मधेसमा भूमिसुधार र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम लागु गर्न नदिनु। किनभने भूमिसुधार प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। भूमिसुधार लागु भई हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन गुमाउनुपरेमा मधेसमा ती ठालुहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि प्रभुत्व सधैंका लागि अन्त्य हुन्छ। दलित, शोषित र उत्पीडितहरूको अवस्थामा सुधार आउन थाल्छ। विभेद, शोषण र उत्पीडन क्रमिक रूपमा कम हुँदै जान्छ। त्यसैले यी दलहरू संघीयता र त्यसमा पनि मधेस प्रदेशको लागि मरिमेटेर लागेका छन्। उनीहरूको लागि यो वर्गीय संघर्षको विषय भएको छ। मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले विगतमा भूमिसुधार कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्नुको पछाडि यही उद्देश्य लुकेको थियो।

यसरी मधेसी नेताहरूले संघीयतामा अडान लिनुको एउटा उद्देश्य संघीयता अन्तर्गत त्यहाँ हाल विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनालाई निरन्तरता दिन खोज्नु हो। आआफ्नो ठाउँमा पुस्तौं-पुस्तादेखि चल्दैआएको आफू र आफ्ना पितापुर्खाको हैकम, प्रभुत्व र हालिमुहालीमा कमी आउन नदिनु हो। बाहिर विभेद, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य र जनअधिकार प्राप्तिको कुरा गरे पनि भित्री रूपमा यी सबै कुरालाई निरन्तरता दिन खोज्नु हो। आफूलाई क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र अग्रगमनकारी शक्ति भन्ने एमाओवादीले यस्ता मधेस केन्दि्रत दल र तिनका नेताहरूलाई बोकेर हिँड्नु जस्तो विडम्बनाको कुरा अरु के हुनसक्ला र!( Source : Kantipur Daily, 2071/11/12

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग कांग्रेस र एमालेको साँठगाँठ : उपेन्द्र

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस र एमालेले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएका छन् । ज्ञानेन्द्रसँग कांग्रेस र एमाले  गोप्य सहमति भएको भन्दै उनले त्यसको भण्डाफोर गर्नु पर्ने बताए ।  शुक्रबार(2071/11/08) रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले भने-‘पूर्वराजासँग विगतमा के सहमति भएको हो त्यसको खुलासा हुनुपर्छ ।’ कांग्रेस र एमालेले नै बेबि किङ, सेरेमोनियल किङको विषय उठाएको र पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणामा पनि आनाकानी गरेको भन्दै उनले गोप्य सहमति भएको बुझ्न सकिने बताए । कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव भएर माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीका लागि दरबारमा निवेदनदिने देखि दाम चढाउने सम्म गरेबाट साँठगाँठ प्रष्ट भएको बताए । सत्ताका लागि कांग्रेस र एमालेले जे सुकै गतिविधि गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले विगतमा अपनाएको हथकण्डा पर्दाफास हुने भयले आत्तिएको बताए । इतिहासको वास्तविक घटनालाई कसैले लुकाएर नलुक्ने भन्दै फोरम अध्यक्ष यादवले जनताले कांग्रेस र एमालेको वास्तविक चरित्र थाहापाउन धेरै समय नलाग्ने बताए । फोरम अध्यक्ष यादवले बहुमतको दम्भ देखाए आन्दोलनले देशको भविष्य तय गर्ने बताए । सहमतिबाट संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनले भने-‘जुन बाटो रोजेपनि उहाँहरु (कांग्रेस-एमाले) लाई विकल्प खुल्ला छन्, जनपक्षीय संविधान बनाए विपक्षीको केही लाग्दैन, जनविरोधी संविधान बनाए हामी विद्रोहमा जान्छौं ।’ बहुमतलाई मान्नु हुन्न भन्ने प्रश्नमा उनले भने-‘निरंकुश पञ्चायतले जनमत संग्रहमा जित हासिल गरेको थियो, अहिले त्यसको जिम्मेवारी लिने कोही छैन ।’ कांग्रेस-एमाले शीर्ष नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा विगतका सहमति-सम्झौता मान्दैनौं भन्न थालेको र यसले दलहरुबीच विश्वासको वातावरण नबनेको बताए । फोरम अध्यक्ष यादवले कांग्रेस र एमाले संविधान जारी गर्न सक्षम नभएको आरोप लगाए । ‘हामीले त संविधानसभा बहिष्कार गरेका थियौं तर, उहाँहरुले दुईतिहाई हुँदाहुँदै पनि संविधान जारी गर्न सक्नुभए’ उनले भने-उहाँहरुको फूर्ति एक दुई दिनमै कहाँ हरायो ?’  Source : http://www.onlinekhabar.com. 2071 Falgun 08

मधेसमा दुई वटा राजनीति धार :महन्थ ठाकुर

Mahanth Thakur 

राजविराज–तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसमा दुई वटा राजनीति धार रहेको बताएका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘एउटा छुट्टै मधेस राष्ट्रको र अर्कोचाहि“ यही राष्ट्रमा मधेस प्रदेश तर मधेस प्रदेश नभए अलगाववाद हाबी हुनेछ ।’

आफूहरूको मुख्य माग संघीयतासहितको संविधान र मधेस प्रदेशमा पहाडी जिल्लाहरू नगाभ्ने भएको ठाकुरको भनाइ थियो । ‘हाम्रो यो अहिलेको माग होइन, गिरिजाबाबु, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालसमेतले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा उल्लेख छ, अन्तरिम संविधानमा पनि मधेस स्वायत्त प्रदेश हुने लेखिएको छ, त्यही सम्झौता पूरा गर्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको माग हो ।’ संविधान निर्माण नभए

मुलुकमा ठूलो खतरा निम्तिने शंका व्याप्त रहेकाले विगतका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गरी सहमतिमै संविधान बनाउनुपर्ने अध्यक्ष ठाकुरको भनाइ छ । (Kantipur daily, Purwanchal Edition, 2071 Falgun 9)

मधेस, मुद्दा र मर्का

Shiv Prasad Tiwari

म पहाडीया जैसी बाहुन पुरूष हुँ। सामान्य किसानको परिवारबाट आएको र जीवनमा संघर्षबाट स्थापित हुन धेरै समय र मेहनत लगानी गरेको ठान्ने साधारण मानिस हुँ। म मधेस, मधेसी समाज र राजनीतिको विशेषज्ञ पनि  होइन तर राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीका हैसियतले अहिले मधेसमा देखिएका समस्या र त्यहाँ उठाइएका विविध आवाजबारे सोचिरहेको र अध्ययन गरिरहेको हुन्छु।  

स–साना लाग्ने सामाजिक मुद्दाले कसरी राजनीतिक असन्तोष र विद्रोहलाई जन्म दिन्छन् र कायम राखिरहन्छन् भन्ने विषय मधेसको सन्दर्भमा यहाँ छलफल गर्न खोजेको छु। सामाजिक व्यवहार र अनुभवले मानिसको मनोविज्ञान र सामाजिक चेतलाई कसरी प्रभावित गर्छ र राजनीतिक मुद्दा निर्माणमा कसरी भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा यस लेखमा छलफल गर्नेछु। त्यसका लागि व्यक्तिगत अनुभव र लेखकलाई थाहा भएका राजनीतिक र सामाजिक सिद्धान्तहरूको सरल तरिकाले उपयोग गरेको छु। 

अहिले मधेसमा नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियता विरूद्ध आवाज उठ्न थालेका छन्। यसैले मधेसको बारेमा छलफल गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा बाञ्छनीय देखिन्छ।  

नेपाली राज्यले मधेसीहरूप्रति गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारले  सम्भवत: राजाहरूको एकतन्त्रीय  शासनकालमा खासगरी पञ्चायतकालभरि बढी व्यापकता पायो। राजनीति हुँदै यो विभेदले सामाजिक रूप पनि ग्रहण गर्यो। त्यसैको फलस्वरूप मधेसीहरू नेपाली राज्य र समाजबाटै पनि क्षणक्षणमा  प्रताडित हुन पुगे। अहिले मधेसमा छिटपुट उठेको विखण्डनको मागलाई यसै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता मागलाई बेलैमा बुझ्न र सम्बोधन गर्न (मधेसीहरूकै शब्दमा भन्नुपर्दा) पहाडे मानसिकतायुक्त नेपाली राज्य गम्भीर भएर लागेन भने यो भुसभित्रको आगो भित्रभित्रै फैलिएर अझै ठूलो विनाश निम्त्याउन पनि सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। 

मधेसीमाथिका विभेदहरू : केही उदाहरण

मधेसीले पहाडमा झेल्नु परेको विभेदका मैले देखेका केही उदाहरणहरू म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस्ता घटना हामी सबैले देख्दै आएका छौं। तीन-चार महिना अगाडि (२०७१ असोजतिर) कुरा हो। कान्तिपुर यातायात चढेर लाजिम्पाटबाट गोंगबु आउँदै थिएँ। महाराजगंज नारायण गोपाल चोकनिर आइपुगेपछि अकस्मात सडकमा मागेर बस्ने मधेसी-भारतीय जस्ता देखिने दुई बच्चा गाडीको अगाडि आइपुगे। मैले ड्राइभरलाई सजग गराएँ। ड्राइभरले ‘साला भेलेका बच्चाहरू कुन दिन मर्छन्’ भने। म केही समयदेखि नेपालमा पहाडिया र मधेसी बीचको दुरीबारे सोचिरहेको थिएँ। मधेसमा नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियतासमेत विरूद्धमा उठेका असन्तोषबारे सोच्दै गरेको बेला यो ‘भेलेका बच्चाहरू’ शब्दले मानसिकरूपमा केही बेर रन्थनिन पुगेँ। 

त्यस्तै करिब एक वर्ष अगाडि तिहारका बेलाको कुरा हो। म मेरो घर तनहुँबाट काठमाण्डौं आउने क्रममा मुग्लिनमा झरेर नवलपरासी माइतबाट त्यही दिनमा काठमाडौं आइरहेकी मेरी पत्नी र छोरालाई कुरेर बसिरहेको थिएँ। साथमा सानो छोरा भएकोले उनी र मैले मुग्लिनबाट सँगै जाने सल्लाह गरेका थियौँ,  त्यसका लागि म मुग्लिन प्रहरीको ढाँट नजिकै बस्ने र उनीहरू चढेर आएको गाडीमै चढेर काठमाडौं आउने कुरा थियो। ढाँटनिर एक ट्राफिक प्रहरी ड्युटीमा रहेछन्। तिनको ‘नेमप्लेट’ हेरेर थाहा पाएँ, अँग्रजीमा तिनको नाम आर. दर्जी  लेखिएको थियो। नेपालीमा भने पुरा नाम लेखिएको थियो जुन अहिले पनि मलाई याद छ तर यहाँ जानीजानी लेख्न चाहिनँ। म मुग्लिनमा ती प्रहरीसँग कुरा गरेर बसिरहेका बेला , एउटा भारतीय ग्याँस ट्याङकर आयो। त्यो लामो सायद चौध चक्के ट्याङकर (त्यसका चक्का मैले गनिनँ, यहाँ अनुमानको भरमा लेखेको हुँ ) बाट त्यो गाडीका सहचालक झरेनन्। त्यहाँ गाडीको नम्बर दर्ता गराउनु पर्ने रहेछ तर भारतीय नम्बर प्लेट भएको त्यो गाडीको सहचालकले  गाडीभित्रैबाटै नम्बर भन्न खोजे। 

ट्राफिक प्रहरीले सहचालकलाई तल झर्न भने। सहचालकले हिन्दीमा भारतीय ट्याङकरका सहचालकले त्यस्तो गर्नु नपर्ने जिकिर गरेपछि ती ट्राफिक प्रहरी जंगिए र अन्टसन्ट जानी नजानी, कनीकुथी हिन्दीमा सहचालकलाई गाली गर्न थाले। त्यसपछि सहचालक झरेर नम्बर दर्ता गराए तर रीसको पारो चढी सकेका ट्राफिक प्रहरीले ट्याङकरको साइडलाइट लगायत अरू चिजहरू ठीक छ कि छैन भनेर निहुँ खोज्न थाले। केही कमजोरी पत्ता लगाएपछि ट्राफिक प्रहरीले उक्त ट्याङकरलाई ‘साइड’ लगाएर रोक्न र नजिकैबाट मेकानिक बोलाएर बनाउन भने। त्यो ट्याङकर छेउ लगाएर रोक्न लगाएपछि उनले मलाई भने – “हेर्नुस् न यी फोरमहरू कति ठूला कुरा गर्छन्? थाहा छ तपाइँलाई, यिनीहरूले यिनीहरूको आन्दोलन (सायद मधेस आन्दोलन होला) को बेला कम्ता दुःख दिएका थिएनन् हामीलाई ? त्यतिखेर म भैरहवा थिएँ  अहिले यहाँ आएर पनि ठूलो कुरा गर्छन् यिनीहरू।” यी ट्राफिक प्रहरीले भारतीय र ‘फोरम’ भनेर अपहेलना गरी बोलाइने गरिएका मधेसीहरूलाई एउटै नजरले हेर्दा रहेछन्। नेपाल राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंग प्रहरी प्रशासनका यी व्यक्ति पनि भारतीय र मधेसी नेपालीलाई एउटै नजरले हेर्दा रहेछन्। यो नेपाली पहाडिया समाजमा व्याप्त आम बुझाइ जस्तै हो भन्दा खासै फरक नपर्ला।

पाठकलाई थाहै होला दर्जी (परियार)हरू हाम्रो जातीय कुप्रथामा आफै पनि अत्यन्त विभेदबाट शताब्दीऔंदेखि प्रताडित  समूह हो। दर्जी (दमाई) लगायत अरू कथित पानी नचल्ने जातलाई गरिने विभेदकारी व्यवहारका प्रावधान हिन्दू धर्मशास्त्रमा नहोलान् तर धर्मशास्त्रको अर्थ लगाउने पण्डाहरूले जातीयतालाई सामाजिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमै मान्यता दिलाए। कतिपय अवस्थामा जातीय आधारमा गरिने कार्यविभाजन राज्यसञ्चालनको अभिन्न र मार्गनिर्देशक दर्शन जस्तो बन्न पुग्यो। माओवादी नेता मातृका यादवले नेपाली राज्यको पहाडे र नेपालीभाषी चरित्रको बारेमा भनेका छन् –“पहाडका सीमान्तकृत, पिछडिएका वर्गका आममानिसले पनि मधेसीलाई मानवीय तरिकाले हेर्दैनन्।” 

उनले यसलाई नेपालको राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियामा लिइएको मधेसी विरोधी र मधेसीलाई शंकाको भावनाले हेर्ने प्रवृत्तिले  सामाजिक रूप ग्रहण गरेको रूपमा अथ्र्याएका थिए। उनको यो विचारसँग खासै विमति राख्नुपर्ने कारण देखिँदैन। त्यसैले भारतीय र मधेसीप्रतिको गलत सोचका लागि ती ट्राफिक प्रहरीलाई व्यक्तिगत रूपमा दोषी देख्न म चाहन्न। 

समाजका नबुझेका, अशिक्षित र अर्धशिक्षित तप्कामा व्याप्त यो धारणा कतिपय शिक्षित, विद्वान र प्रबुद्ध भनिएका वर्गहरूमा पनि पाइन्छ। एकपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुनै एक विभागका एक लब्ध प्रतिष्ठित प्राध्यापकले पनि मधेसीलाई “धोती” भनेको मैले सुनेको छु।  नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघका एक जिम्मेवार नेताले आफ्नो संगठन भित्रका मधेसीहरूप्रति इंगित गर्दै ‘फोरमहरू’ भनेको थाहा पाएँ। मेरो गाउँको विद्यालयहरूमा पढाउन आउने मधेसी शिक्षकहरूलाई ‘धोती मास्टर’ भनेर बोलाउने गरिनु सामान्य नै मानिन्छ। 

सार्वजनिक यातायातहरूमा मधेसीहरूप्रति गरिने विभेद झन् प्रष्ट हुन्छ। गाडीका चालक सहचालकहरू प्रायः मधेसीहरूलाई (खासगरी गरीखाने वर्गकालाई) ‘भेले’वा ‘फोरम’भन्छन्। मधेसीहरूले गाडी रोक्न हात दिए भने “ऊ फोरमहरूले रोक्न खोजे , कहाँ जाने रैछ ,सोध त” भनेर प्रायः चालकहरूले सहचालकलाई अह्राउँछन्। प्रायः जसो खलासीहरू मधेसीहरूलाई ‘तिमी’ भनेर सम्बोधन गर्छन्, ती मधेसीहरू उमेरले बढी नै भए पनि। ‘उता जाऊ न भैया’, ‘अलि उता सर न भैया’ भनेर अपमान गरेको देख्छु। हुन त नेपाली व्याकरणका किताबहरूमा तिमीलाई आदरार्थी शब्द भनिन्छ तर आफूभन्दा उमेर धेरै भएका व्यक्तिहरूलाई तिमी भन्नु अपमान हो। खासगरी गरिब र गरिखाने  मधेसी र भारतीयहरू काठमाडौं लगायत पहाडमा यस्ता अपमानहरू पचाएर हिंड्ने गरेको देख्छु। आफूभन्दा ठूलो उमेरका लाग्ने पहाडियाहरूलाई भने खलासीहरूले ‘‘अलिक पछाडि सर्नुस् , एकतिरको मात्रै डन्डी समाएर उभिनुस् , खुट्टा उता सार्नुस्” जस्ता आदरभाव दर्शाउने शब्दहरू प्रयोग गर्छन्। 

स–साना बच्चाहरूले पनि काठमाडौंमा तरकारी र फलफूल बेच्ने, कपाल काट्ने र बोतल र कागज संकलन गर्ने मधेसी र भारतीयहरूलाई ‘तिमी’ भन्छन्। 'ए भैया एक किलो कागजको कति दिन्छौ ?' जस्ता अनादर जनाउने भावले कुरा गर्छन्। कहिलेकाहीं ठूलाठूला व्यापार गरेर बस्ने मधेसीहरूलाई पनि पहाडिया ग्राहकहरूले यस्तै अपमानजनक व्यवहार गरेको देख्न पाइन्छ। ‘यस्तो किन गरेको’ भनेर सोधियो भने कहिलेकाहीँ ‘भारतमा पनि नेपालीहरूलाई यस्तै गर्छन्’ भन्ने बनिबनाउ जवाफ पाइन्छ। 

भारतमा अपमानजनक व्यवहार भोगेर आएका कतिपय पहाडियाहरूले अब नेपालमा नेपाली मधेसी र भारतीयहरूमाथी बदला लिनुपर्छ भनेको पनि मैले सुनेको छु। यस्तो एकातिरको रीस अर्कोतिर पोख्ने ‘इमोसन डिस्प्लेसमेन्ट’का उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै देखिन्छन्। नेपालमा ‘इमोसन डिस्प्लेसमेन्ट’का उदाहरणहरू अरू घटनाहरूमा पनि उजागर भैसकेका हुन्।  ऋतिक रोशन काण्डमा मधेसी र भारतीय व्यापारी र समुदायमाथि असुरक्षित वातावरण श्रृजना भएको थियो।  बाह्रजना  नेपालीहरू इराकमा मारिएपछि भदौ १६ काण्डमा नेपाली मुस्लिम समुदायमाथि र तिनका धर्मस्थलमाथि  त्यस्तै आक्रमणहरू भएका थिए। अर्काथरि मानिसहरू चाहिँ वहुमतबाट अल्पमतमाथि ‘हल्का’ थिचोमिचो गर्ने त जहाँ पनि हुन्छ र त्यसको बारेमा धेरै सोच्न हुँदैन भन्दै टकटकिन खोज्छन्। जे चलिआएको छ, चलिरहन्छ भन्ने उनीहरूको सोचाइ हुन्छ। सभ्य र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा यस्ता सोचाइहरूले सहयोग गर्दैनन्। 

तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले एउटा अन्तर्वातामा भनेका छन् – “मधेसी भनेको कुनै एउटै समूह होइन, विविधतायुक्त समूह हो तर यो समूह समग्रमा पहाडियाहरूबाट सामाजिक रूपमा तिरस्कृत र अपमानित समूह हो र यसैले उनीहरूलाई एक बनाउँछ।” माओवादी नेता मातृका यादवले पनि अन्तर्वातामा भनेका छन् –“पहाडे राज्यले मात्र होइन, पहाडिया समाजका एकदम ‘तल्लो’ तहमा राखिएका  मानिसले पनि मधेसीलाई अपमानजनक व्यवहार गर्छन्।” सशस्त्र सर्घषमा होमिनु अगाडि स्वास्थ्य उपचारका सिलसिलामा जाँदा धरानमा उनी स्वयंले त्यस्तो भोगेको पनि उनले त्यो अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका थिए। यसरी स–साना लाग्ने र दैनिक व्यवहारमा निरन्तर भैरहेका यस्ता घटनाहरूले मधेसीहरूलाई नेपाली भाषी समाज र त्यही मानसिकताबाट निर्देशित नेपाली राज्यका विरूद्ध एकजुट बन्न प्रेरित गरेको छ र मधेसवादी राजनीति गरिरहेकाहरूलाई निरन्तर मुद्दा मिलिरहेको छ। 

व्यक्तिगत रूपमा मलाई राम्रो लाग्ने मेरा एक रौतहटका  मधेसी  साथी छन् ठाकुर थरका।  दिल्लीमा साउथ एसियन युनिभर्सिटी पढ्दा चिनेको। व्यक्तिगत अन्तरक्रियाहरूमा उनी मलाई शालीन लाग्छन् र हामीसँग जस्तै विमति भएपनि सरल तरिकाले सम्मानपूर्वक आफ्ना तर्कहरू राख्छन्।  उनी अहिले आफूलाई स्वतन्त्र मधेसको पक्षपाति भन्ने सिके राउतको समूहका सक्रिय सदस्य छन्। हाम्रा विचार विमर्शहरूमा उनले उनी स्वयंले व्यक्तिगत रूपमा भोगेका विभेदका प्रसंगहरू र मधेसीहरूले खप्नुपरेको ताडनाबारे फेहरिस्त लगाउन पछि पर्दैनन्। एक्काईंसौं शताब्दीमा पनि यस्तो आफैलाई हराउने र दुःख दिइरहेका संरचनाहरूको किन हिस्सा बनिरहने भन्ने उनी तर्कना गर्छन्। राजनीतिक महत्वाकांक्षाका कारण उनले भन्ने सबै कुराहरू मलाई ठीक नलागे पनि उनी पूरै गलत हुन् भनेर भन्न म सक्तिन। मधेसीहरूलाई (अरू सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गहरूलाई पनि) सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सम्मान गर्न सकिएन भने यस्ता पात्र र प्रवृत्ति जन्मिरहने छन्। 

मधेसीलाई पहिचानको मामलामा केही बुझाइहरू छन्। मधेसीलाई नेपालीका रूपमा नबुझ्ने र मधेसी स्वंयले पनि नेपाली र मधेसी फरक फरक हुन् भनी बुझ्ने गरेको उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषाहरूलाई सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने थाहा पाउन सकिन्छ।  गोंगबुमा म डेरा गरेर बस्दा मधेस आन्दोलनताका  एकजना सर्लाहीका कपाल काट्ने मधेसी भाइ भन्थे– “हेर्नुस् , नेपाली र मधेसी त भाइभाइ जस्तै हो र मिलेर बस्नुपर्छ।” यी सर्वसाधारण मधेसी नेपाली नागरिकले मधेसी र नेपाली पहिचान फरक रूपमा बुझेका रहेछन्। मेरो हालै सम्पन्न वीरगंज भ्रमणका बेला एकजना पहाडियामुलका तराइबासीले भने –“यो ललका पुलभन्दा तल (दक्षिणतिर) मधेसीहरू धेरै छन् र पुलभन्दा माथि (उत्तरतर्फ) हामी नेपालीहरू बढी छौं। यसरी यी सामान्य बोलीहरूमा पनि नेपाली र मधेसीलाई फरक फरक रूपमा बुझेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ।  

अवको हाम्रो आवश्यकता भनेको मधेसी पनि नेपाली हुन् भन्ने फराकिलो आमबुझाइ श्रृजना गर्नु हो। संविधान र कानुनले समानताको प्रत्याभुति गर्लान्  तर सामाजिक र व्यवहारिकरूपमा पनि त्यो बुझाइ विकसित हुन जरूरी छ। प्रख्यात भारतीय राजनीतिक मनोविज्ञ र विद्धान  आशिष नन्दीले भने झैं “मानिसको मस्तिष्कबाट सुरू भएको कुनै प्रथा वा व्यवहार मानिसकै मस्तिष्कबाटै नहटेसम्म व्यवहारिकरूपमा अन्त्य हुन सक्दैन”।  मधेसीप्रति गरिने व्यवहारको सन्दर्भमा पनि संविधान र कानुनी रूपमा जेसुकै लेखिए पनि आममानिसको मस्तिष्कबाट पूर्वाग्रहपूर्ण सोचाइ नहटेसम्म व्यवहार पुरै बदलिन सक्दैन, जुन असम्भव त होइन तर सजिलो पक्कै छैन। 

सामाजिक विभेद,  संरचनागत हिंसा  र प्रतिहिंसा  

योहान ग्याल्टुङ नामका एक शान्ति र द्घन्दका विश्वविख्यात विद्घानले भनेका छन् – ‘मानिसहरूलाई  उनीहरूको क्षमता प्रर्दशन गर्न नदिनु ,तिनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न र व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाहरू पूरा हुन नदिन खडा गरिएका वा भएका भौतिक, सामाजिक, कानुनी, मनोवैज्ञानिक र राजनैतिक संरचनाहरूले पनि हिंसा गरिरहेका हुन्छन्।’ हिंसा भनेको प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसामात्र बुझ्ने बुझाइ अब साघुँरो बुझाइ हुन पुगेको छ। माथि उल्लिखित संरचनागत हिंसाहरूले पनि समाजमा असन्तुष्टि, आवेग, पीडा, छटपटी, विद्रोह, दमन र अहमहरू पैदा गरिरहेकै हुन्छन्। हिंसाले कुनै न कुनै बेला, कुनै न कुनै रूपमा प्रतिहिंसा त जन्माइहाल्छ  नि ! त्यस्तो प्रतिहिंसा व्यक्तिगत, सामाजिक र राजनीतिक जुनसुकै रूपमा अभिव्यक्त हुनसक्छ। 

समाज जति शिक्षित र सभ्य हुँदै जान्छ, समाजले यस्ता स–साना लाग्ने तर गहिरा र अर्थपूर्ण कुराहरूमा विचार पुर्याउन थाल्छ। मानिसहरूबीचमा घोषित-अघोषित, जानी-नजानी , चाहेर-नचाहेर विभिन्न रूपमा विभेद गर्ने समाज र राष्ट्र कहिले पनि शान्त रहन सक्दैन, भलै मुर्दाशान्ति केही समय किन कायम नहोस्। तानाशाही शासन व्यवस्थामा सञ्चार माध्यमहरूको विकास राम्रोसँग नहुँदा, राज्यसत्तासँग मात्रै सञ्चारका माध्यमहरू हुँदा मानिसहर्रूको ‘विचारनिर्माण’ प्रक्रियामा नै हस्तक्षेप गरेर र डर त्रास देखाएर नियोजित सामाजिक र  राजनीतिक इन्जिनियरिङ गर्न सम्भव थियो होला, पञ्चायतकालमा जस्तै।  अब त्यस्तो उत्तर कोरिया, भुटान लगायत केही देशहरूमा सम्भव होला।  जनचेतनाका कारण र सञ्चारका माध्यमहरूको व्यापक विकासका कारण नेपाल लगायत अधिकांश विश्वका देशहरूमा यो सम्भव छैन। तर हाम्रो समाज र राजनीतिमा पुरानो सोचाइका अबशेषहरू बलियैसँग डेराडन्डा जमाएर बसेका छन् र त्यस्ता सोचाइहरू हाम्रा मस्तिष्कबाट हटिसकेका छैनन्।  

आशिष नन्दीले उत्तर–औपनिवेशिक भारतीय राज्य र सामाजिक संरचना पनि औपनिवेशिक पाराकै जस्तो रहेको सन्दर्भमा भनेका छन् – “औपनिवेशिकता मानिसहरूको मस्तिकमा छाप बनाएर सुरू भएकोले, मानिसको मस्तिकबाट हटेमात्रै यो सामाजिक रूपमा हट्न सम्भव छ , तर त्यसो भएको छैन, त्यसैकारणले आज पनि भारतीय राजनीति र समाजको औपनिवेशिक चरित्र अझै कायम छ।” त्यसैगरी जातीय कुप्रथा, मधेसीहरूप्रतिको विभेद र अन्य कुरीतिहरू कानुनी  रूपमा उन्मुलन भएका होलान्, तर मानिसहरूको मस्तिष्कमा बलियो छाप जमाएर बसेको छन्। त्यसैले त  जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र अन्य आधारमा उत्पीडन भैरहेकै छन्।

मनोविज्ञहरूका अनुसार पीडा, विभेद भोग्नेलाई त यस्ता विभेदहरूले ठूलै मनोवैज्ञानिक र कतिपय अवस्थामा त शारीरिक पनि  क्षति पुर्याइरहेका हुन्छन्। यो अप्रत्यक्ष हिंसा नै हो। प्रायः मनोविज्ञहरू के कुरामा पनि सहमत देखिन्छन् भने विभेद पीडितहरू मात्रै होइन कि पीडकहरू स्वयंलाई पनि यस्ता विभेदजन्य व्यवहारले निकै मनोवैज्ञानिक क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। पीडकहरू जात, वर्ण, लिङ्ग, या अरू कुनै आधारमा आफूलाई अरूभन्दा श्रेष्ठ ठानेर अरू ‘तल्ला’ तहका मानिसलाई विभेद गर्न र पीडा दिन उद्यत हुन्छन् र त्यसलाई जायज ठान्छन्। त्यस्ता क्रियाकलापबाट ग्लानिवोध गर्दैनन्, त्यस्तो ग्लानिवोध गर्ने मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया (सिस्टम) तिनीहरूमा विकसित नै भएको हुँदैन। यसरी आफूभित्रको अमानवीयतालाई बढावा दिँदै लैजान्छन् र आफूलाई एक अमानवीय र लङ्गडो व्यक्तित्व बनाउन पुग्छन्। यसर्थ विभेदको यो दुइधारे पत्तिले स्वयं विभेदकारीहरूलाई पनि काटिरहेको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा उनीहरूले पनि थाहा नपाउने गरी। यसरी विभेदकारी र पीडादायी सामाजिक र मनोवैज्ञानिक संरचनाहरू खडा हुन्छन् जसले विभेद पीडित र विभेदकारी स्वयंलाई क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। पीडक र पीडितहरूमा ध्रूवीकृत समाज कसरी शान्तिपूर्ण रहन सक्छ र ? 

नागरिकताको सन्दर्भ र जटिलता

नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा र सन् १९५० को सन्धीमा रहेको नेपाल र भारतका नागरिकलाई दुवै देशमा ‘नागरिक’सरहको व्यवहार गर्ने र अधिकार दिने प्रावधानले गर्दा कतिपय नेपालीले भारतमा गएर भारतीय नागरिकता लिएर बसेका होलान् र भारतीयहरूले नेपालमा आएर  नागरिकता लिएका होलान्। नेपाल र भारत दुबै देशका संविधानमा निश्चित समय मुलुकमा रहनेलाई प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने प्रावधानहरू छन्। यसैको आधारमा कैयौं नेपालीहरूले भारतीय नागरिकता र भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएका होलान्। यही प्रावधानको दुरूपयोग गरेर धेरै नेपाली र भारतीयहरूले एकअर्को देशको नागरिकता लिएका छन्। यी समस्या सल्ट्याउन विशेष उपायहरू सृजना गर्न र अपनाउन सकिएलान्-सक्नुपर्छ। यस्ता सामाजिक र कानुनी छिद्रहरू भने टाल्ने कोसिस हुनैपर्छ।  

नेपालीहरू पनि भारतको कुनाकुनामा गएर बसोबास गरेका छन् र रासनकार्ड र मतदाता परिचयपत्र लिएका छन्। भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिलेदेखिनै  दार्जिलिङ, सिक्कीम र महाकाली पश्चिममा रहेका  नेपाली भाषीबाहेक पनि कतिपय  नेपालीहरू भारत गएर घरजम र बन्दोबस्ती गरेर बसेका छन्। एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा भर्खरै प्रकाशित समाचार अनुसार भारतमा रहेको नेपालीहरूको एक प्रवासी संगठनका कतिपय पदाधिकारी र सदस्यहरूले रासनकार्ड लिइसकेका रहेछन्। म दिल्लीमा पढ्न बस्दा दिल्लीमै पसल गरेर बसिरहेका एक राजस्थानका गुप्ताले भनेका थिए–“तुम भी रासनकार्ड चाहो तो बनासक्ते हो, आसान है” (तिमीपनि चाहान्छौ भने रासनकार्ड बनाउन सक्छौ, सजिलो छ ) मेरो गाऊँ केशवटार (तनहुँ)बाट भारतमा गएर लामो समय उतै बसेका मध्ये केहीले उतै घर बनाएर बसेको, रासनकार्ड लिएको मलाई थाहा छ। यसैगरी कैयौं भारतीयहरूले मधेसमा आएर नेपाली नागरिकता लिएका छन्। दुबै देशका नागरिक भएको आधिकारिक परिचयपत्र भएकाहरूको संख्या पनि धेरै  नै छ, यसलाई नर्कान मिल्दैन।  मानिसहरू व्यक्तिगत रूपमा के गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यसै गर्छन्।

करिब १० बर्ष अगाडि जति हुनुपर्छ, म गोंगबुमा बस्दा काठमाडौंमा कुनै एउटा पाउरोटी कारखानामा काम गर्ने भारतीय मुस्लिमले मलाई रौतहटबाट नागरिकता बनाएको सुनाएका थिए। रौतहटमा उनका ससुराले छोरा भनेर नागरिकता बनाइदिएको उनले खुसीसाथ सुनाएका थिए। दार्जिलिङ, सिक्कीम, आसाम र भुटानबाट आएका कतिपय नेपालीभाषी भारतीय र भुटानीहरूले नेपाली नागरिकता बनाएका छन्। नेपालका निजी विद्यालयहरूमा पढाउँदा मेरा कतिपय त्यस्ता साथीहरू थिए। २०७१ सालको मंसिरमा एउटा अध्ययन भ्रमणको लागि वीरगंज जाँदा बारा जिल्ला पनि जाने अवसर जुरेको थियो। बाराको एउटा गाऊँमा पहाडीमूलका कुनै एक व्यक्तिले भनेका थिए – “एउटा हाँगा (व्यक्ति वा परिवार) यता (नेपालतिर) छ भने उताबाट (भारतबाट) पातहरू (व्यक्तिहरू) आएर नागरिकता त लिइहाल्छन् नि।” यो भनाइ नेपालबाट भारतमा गई त्यहींको नागरिक बन्नेहरूको हकमा पनि लागु हुन्छ। 

नेपाली शासकवर्ग यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्नेप्रति पञ्चायतकालदेखि नै त्रस्त थिए। नेपालीहरू भारतमा जाँदा सागरमा एउटा सानो नदी मिसिएको जस्तो खासै फरक नपर्ने तर भारतीयमुलका भनिएका मानिसहरूले  धमाधम नेपाली नागरिकता लिइदिए भने कतै नेपालको सामाजिक र राजनीतिक सन्तुलन अनि  नेपालको ‘राष्ट्रिय चरित्र’ खल्बलिने त होइन भन्ने डर उनीहरूमा थियो। त्यहीमाथि ‘बर्मा (हाल म्यानमार) र नेपाल’ लगायत देशहरूमा भारतीय मूलका भनिएका मानिसहरूमाथि विभेद, अन्याय र अत्याचार भएको भएको आवाज भारतीय संसदमा र पत्रपत्रिकामा उठ्न थालेपछि खासगरी पञ्चायतकालमा ‘एउटै भाषा एउटै भेष, एउटा राजा एउटै देश’मा विश्वास गर्ने पञ्चायती शासकहरू झस्कन पुगेका थिए र त्यसलाई त्यसबेलाको समय र परिस्थिति अनुसार स्वभाविक पनि मान्न सकिएला। राज्यका रूपमा नेपालले बरू भारतसँग सन् १९५० सन्धी पुनरावलोकन गर्ने, नागरिकता वितरणमा सावधानी अपनाउने गर्न सक्छ। यी कुराहरू लागू गर्न सजिलो छैन र नेपाली शासकले त्यो आँट गर्न सक्लान् जस्तो पनि देखिँदैन। यही विषयले पनि नेपालमा मधेस मुद्दालाई थप जटिल बनाइदिएको छ। 

मधेस जागरण र परिणाम  

अहिले मधेसमा एक किसिमको जागरण पैदा भएको छ। दोस्रो जनआन्दोलन पछि देशै जागेको बेला मधेसीहरू नजागिरहन के सक्थे र ? २०६३ को मधेस आन्दोलनपछि मधेसीहरू पहाडे मानसिकता बोकेको नेपाली राज्यले आफूहरूमाथि सदियौंदेखि गर्दै आएको विभेद र थिचोमिचोप्रति सचेत र सजग भएका छन्। त्यस मधेस आन्दोलनपछि सायद माओवादी सशस्त्र संघर्षको  ‘आंशिक सफलता’बाट प्रेरित भएर होला मधेसमा कैयौँ सशस्त्र समूह जन्मिए, “मधेसको अधिकारको लागि भन्दै, मधेसको स्वतन्त्रताको लागि भन्दै, मधेसमा नेपालको कथित औपनिवेशिक शासनको अन्त्यको लागि भन्दै।” मधेसका सशस्त्र समूहहरू अहिलेलाई धेरै नै निस्तेज भए पनि मधेसको हकहितका लागि लड्न भनेर , झण्डै दर्जनको संख्यामा मधेसवादी क्षेत्रीय दलहरू खुलेका छन्। नेपाल सद्भावना पार्टी त पहिले देखि नै थियो। मधेस आन्दोलनको परिणामस्वरूप उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम जन्म्यो। मधेस जागेको बेला मधेसको मुद्दालाई ‘क्यास’ गर्न तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी लगायत धेरै दलहरू खुले। राष्ट्रिय राजनीतिमा मूलधारको राजनीति गरेका दलहरूबाट महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार , शरतसिंह भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला जस्ता व्यक्तिहरू मधेसको क्षेत्रीय राजनीतिमा हामफाल्न वाध्य भए। मधेस आन्दोलनको राप र तापले नेपाल संबैधानिक रूपमा पनि  संघीयतामा जान बाध्य भयो। रामवरण यादव र परमानन्द झा जस्ता मधेसीमूलका व्यक्तिहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न पुगे।

सिङ्गो मधेसमा एक प्रदेश हुनुपर्ने असाध्यै असान्दर्भिक माग पनि उठ्न पुग्यो। यो माग किन असान्दर्भिक देखिन्छ भने एउटै भाषा र एउटै भेष लागु गरिएकोमा नेपालको राष्ट्रनिर्माण प्रक्रिया विभेदकारी थियो भन्नेहरूले बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक मधेसमा सम्पर्क भाषाको रूपमा हिन्दी  राख्न चाहे। राजेन्द्र महतोले त राष्ट्रिय जनगणनाको बेला आफ्नो मातृभाषा हिन्दी लेखाउन मधेसीहरूलाई उर्दी नै जारी गरे। मधेस भित्रैका जातीय, लिङ्गीय, लगायतका विभेदहरूमा आँखा चिम्लिएर लगातार नेपाली राज्यले मधेस र मधेसीप्रति गरेको विभेदका विरूद्ध चर्का नाराहरू लगाइरहे र करिब ८०० कि. मि. लम्बाइ र २२-२५ कि. मि. जति चौडाइ भएको विचित्रको भुगोलमा एउटै मधेस प्रदेशमात्र माग गरे। हुन त  अधिकांश क्षेत्रीय दलका नेताहरू मधेसमा उच्चवर्गीय घरानाका व्यक्तिहरू र अवसरवादी राजनीतिका पर्याय बनेकाहरू छन् : तर मधेसीहरूले खप्नुपरेको सामाजिक विभेदले र यसले राज्यका अन्य अंगहरूमा पनि पारेको प्रभावका कारणले गर्दा मधेसवादी राजनीति गर्नेहरूलाई मुद्दाहरू मिलिरहेका छन् र मिलिरहने छन्। 

मधेस आन्दोलित हुँदा त्यहाँ पनि बदलाभावले पहाडीयाहरूप्रति अलि बढी नै दुव्र्यवहार र असुरक्षाको स्थिति पनि  उत्पन्न भएको रहेछ। मानिसहरूको व्यवहारमा क्रिया र प्रतिक्रिया बराबर हुन्छ भन्न पनि सकिंदैन। मानिसहरू आन्दोलित हुँदा भीडको मानसिकताले काम गर्दा प्रतिक्रियाहरू क्रियाहरू भन्दा कठोर हुनसक्छन्।   वीरगंजमा मधेस आन्दोलनका बेला कुनै पहाडियाको शिरको टोपी भुईंमा फालेर मधेसी आन्दोलनकर्ताहरूले कुल्चिदिए छन्  । पहाडियाहरू मधेस बहुल क्षेत्रहरूबाट आफ्ना घर जग्गा र अन्य जायजेथा धेरै कम मूल्यमा बेचेर उत्तरतर्फ पहाडीयाहरू बहुमत रहेको सिमरा, पथलैया, अमलेखगंज, हेटौँडातिर बसाईं सर्न बाध्य भएछन्। 

त्यहाँ काम गर्ने पहाडीया सरकारी र निजि संस्थाका कर्मचारीहरूलाई नामै किटेर मधेस छोड्न धम्की दिइएछ। मधेसी बहुल क्षेत्रबाट केही पहाडीयाहरू रातारात धपाइएर जंगलको बाटो हुँदै पहाडीया बहुल क्षेत्रमा पुगेर ज्यान जोगाउन सफल भएछन्।   त्यति हुँदा पनि त्यहीँ भित्रका केही मधेसीहरूले कैयौँ पहाडियाहरूलाई घरमा लुकाएर संरक्षण र सुरक्षा दिएछन्। पहाडीमूलका सञ्चारकर्मीहरूलाई विभिन्न चेतावनी दिइएछ र आफूले चाहेको समाचारहरू सम्प्रेषण गर्न बाध्य पारिएछ।  (अहिले भने मधेस आन्दोलनका बेला परल मूल्यभन्दा आधा कम रकममा घर जग्गा बेचेर हिँडेकाहरू पmर्किएमा त्यतिनै मूल्यमा फिर्ता दिन मधेसी क्रेताहरू तयार भएको कुरा पनि सुन्न पाइयो। पुरानो सद्भाव फर्किंदै रहेछ ) मधेसी राजनीतिक दलका नेताहरूले दिने गरेका मन्तव्यहरूमा पनि बदलाभाब अलिक बढीनै रहेको प्रतित भयो। महन्थ ठाकुरले मधेसले अव क्षतिपूर्तिको साँवा मात्र होइन ब्याज पनि माग्छ भनेर धम्क्याए, हृदयेश त्रिपाठीले राज्यपुर्नसंरचना गर्दा चितवन जिल्ला मधेसमा नपारिए मधेसले खोसेर पनि लिने बताए, मधेसवादी राजनीतिमा धेरै पछि  हाम फालेका शरदसिंह भण्डारीले सायद रक्षामन्त्री नै हुँदाहोला, भविश्यमा तराइका २२ जिल्ला नेपालमै नरहनसक्ने चेतावनी दिए। हिंसा र प्रतिहिंसाको (हिंसाको फराकिलो परिभाषा अनुसार) यो श्रृंखला अहिलेलाई भने केही मथ्थर भएको छ। 

सिक्नुपर्ने पाठ

देशहरू बन्ने र टुक्रिने क्रम अहिले पनि चलिरहेकै छन्। क्रिमियामा ‘प्रायोजित’ नै भनिएको भए पनि जनमतसंग्रहबाट क्रिमिया युक्रेनबाट टुक्रिएर रसियामा बिलय भएको घोषणा भयो। युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, सोभियत संघजस्तो शक्तिशाली राष्ट्र, सुडान, इन्डोनेसिया जस्ता राष्ट्रहरू टुक्रिएका धेरै भएको छैन। राजनीतिशास्त्रका बेत्ताहरूले राष्ट्रहरूको संख्या अझै बढ्ने भविश्यवाणी गरेका छन्। विश्वका देशहरूमा चलेका पहिचान केन्द्रित  आन्तरिक द्धन्दहरूका कारण मुलुकहरू टुक्रिएका उदाहरणहरू छन्।  

राष्ट्रियतालाई साँघुरो रूपमा परिभाषित गर्दा विभेदमा पारिएकाहरू असन्तुष्ट हुँदै जान्छन् र दीर्घकालमा वैकल्पिकबाटो खोज्नसक्छन्। राजनीतिशास्त्रका प्रख्यात विद्घान स्यामुअल हन्टिङटनले अब भविश्यका द्घन्दहरू सांस्कृतिक द्घन्दहरू हुने भविश्यवाणी गरेका छन्। उनले भविश्यवाणी गरे अनुरूप ठूलठूला संस्कृतिहरूका बीच द्धन्द हुने छाँट अहिलेलाई नदेखिएको भए पनि, उनले भनेझैं  संसारमा साक्षरता बढ्दै जाँदा, यातायातका र सञ्चारका साधनहरूको द्रूतदर विकास हुँदै जाँदा अनौठोरूपमा पहिचानको आधारमा द्घन्दहरू बढ्दै गैरहेका छन्। नेपालमा भने विश्वराजनीतिमा पराजित घोषणा गरिएको कम्युनिज्म र विश्वराजनीतिमा चर्किर्द गएको पहिचानको मुद्दा अनौठो रूपमा फ्युजन हुन पुग्यो माओवादी सशस्त्र युद्धका रूपमा र त्यसपछि पनि। यसले शताब्दीऔंदेखि सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तिकरण त गर्यो,  तर उनीहरूमा श्रृजित भएका असिमित आकांक्षाहरूको व्यवहारिक समाधान पत्ता लगाउने आर्थिक, राजनीतिक र वैचारिक सामथ्र्य हामीसँग नभएजस्तो देखिन्छ। विश्वव्यापीकरणको कारण पनि राष्ट्रहरू कमजोर बन्दै गैरहेका छन्। सानो र कमजोर अनि दुइटा शक्तिशाली राष्ट्रहरूका बीचमा हुँदा चर्चित नेपालविज्ञ अमेरिकी अध्येता लिओ रोजले भने झैँ राष्ट्रको रूपमा हाम्रालागि सँधै चुनौतीहरू थिए र अहिले पनि चुनौतीहरू थपिँदै र जटिल बन्दै गैरहेका छन्  । अहिले आन्तरिक रूपमा पनि हामी बिथोलिएको अवस्था छ। मधेसको मुद्दालाई सम्मानजनक रूपमा समाधान गर्न पहल नगर्ने हो भने भोलि नेपाली राष्ट्रियतालाई अरू अरू पहिचान समुहहरूले पनि चुनौती दिन सक्छन्। मधेस र मधेसीलाई नेपाल राष्ट्रले अहिलेसम्म निरन्तर मर्कामा पारेको थियो होला, अब गम्भीर भएर ज्ञानमा आधारित प्रभावकारी र व्यवहारिक  समाधान नखोज्ने हो भने मधेसले नेपाललाई मर्कामा पार्न सक्छ। त्यसका केही लक्षणहरू देखिइसकेका छन्, सचेत हुनु जरूरी छ। 

अन्त्यमा, 

काठमाडौले मधेसप्रति गरेको जस्तो व्यवहार सुदूरपश्चिमसँग, कर्णालीसँग, हिमाली क्षेत्रसँग, चेपाङहरूसँग, दलितहरूसँग र  अरू सीमान्तकृत समुदाय र वस्तीहरूसँग पनि गरेको छ। धेरैले  सराप्ने गरेका अनगिन्ती पहाडीया बाहुन पुरूषहरूपनि काठमाडौँको विभेदकारी व्यवहारबाट एक वा अर्को रूपमा मर्कामा परेका छन्  ।  गणतन्त्रसहितको पूर्ण लोकतन्त्र आएपछि पनि यसतर्फ काठमाडौँले सजिलै र धेरै ध्यान दिएको पाइँदैन।  काठमाडौँले यो कुरा बेलैमा बुझ्न जरूरी छ नत्र मर्कामा पर्ने पालो काठमाडौंको हुन सक्ने छ।  (Source : Setopati.com)

–लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीति कार्यक्रम अन्तर्गत प्राध्यापनरत छन्। 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फाल्गुण ७, २०७१ २१:४५:३६

मधेसी दलितका समस्यै समस्या

दिनेश यादव (Dinesh Yadav)

राष्ट्रिय दलित आयोगले तराई–मधेसका दलितहरूलाई १५ सांस्कृतिक समूहमा विभाजन गरेको छ । ती सबैको आ–आफ्नै संस्कृति, जीवनशैली र रहनसहन छ । अधिकांश दलितको साक्षारता प्रतिशत अत्यन्तै न्युन छ । पुरुषहरू नै पढ्दैनन्, महिला त झनै पढ्ने कुरै भएन । परिवारको आर्थिक स्रोत जुटाउने काममा महिलाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेपनि उनीहरुको अवस्था दयनिय छ । मधेसका गैरदलितमा जस्तै दलित समुदायको पनि पुरुष प्रधान परिवार हो । दलितहरु अहिले पनि छुवाछुतको सिकार छन । जातिय भेदभाव पनि खेप्दै आएका छन् । अझ रोचक त के छ भने दलित–दलितबीच पनि छुवाछुत कायम छ । मधेसी दलितको राजनीतिकमा सहभागिता पनि अति न्युन छ । अधिकांश दलितहरु भुमिहिन छन्, एलानीमा उनीहरूको बसोबास छ । यो उनीहरुको सबै भन्दा ठूलो समस्या हो । मधेसी दलितहरु भूमिहिन भएपनि भूमिपतिहरुको खेत अधिया या बटियामा लिएर कृषिकर्म गर्छन् ।

Madheshi Women

तर अधिकांश दैनिक ज्यालादारी गरेरै जीवन यापन गर्छन । जंगल वरपरका मधेसी दलितहरू भने दाउरा बेचेर आएको आम्दानीबाट दुई छा“क टार्छन ।  राजनीतिज्ञ, निर्णयकर्ता, नीतिकर्ता, राष्ट्रिय योजनाकार बन्ने अवसरबाट मधेसी दलितहरु बर्सौदेखि बञ्चित छन, केही दल विशेषमा झुक्किएर एक÷दुई मधेसी दलितको उपस्थिति भने देखिन्छ । राज्यले उनीहरुको सामाजिक–आर्थिक विकासलाई नजरअन्दाज गरेको अवस्था छ । भोट बैंकका रुपमा मात्र राजनीतिक दलहरुले प्रयोग गरेको पाइन्छ । गैरमधेसी मात्र होइन मधेसी समुदायले पनि उनीहरुलाई राजनीतिक, समाजिक आर्थिक र मानवसंशानन विकासका मुद्दामा पुर्ण रुपमा जोड्न नसकेको अवस्था छ । उनीहरु राजनीतिको मुलधारमा अझै आउन सकेका छैनन् । शिक्षाको सुविधा र रोजगारीको अवसरबाट समेत उनीहरु बञ्चित छन । राष्ट्रिय या अन्तर्राष्टि संघसंगठनमा उनीहरुको पहू“च छैन ।

नागरिकता र शिक्षाको समस्या, सामाजिक वहिष्करण, असुरक्षित जीवनलगायतका कारणले उनीहरूको पहू“च कुनैपनि विकास गतिविधिमा अतन्त्यै न्यून छ । त्यसैले उनीहरुको जीवन पद्धतिमा खासै प्रगति हुन नसकेको हो । गरिबी र भूमिहिन भएर बा“च्नु उनीहरुको नियति झै बनेको छ । तराई–मधेसका भूमिपतिहरुबाट उनीहरू शोषणमा परेका छन । भूमिपतिहरूले पा“च सय रुपैया ऋण लिएर ५ हजारको सहिछाप गराउने गरेको पनि भेटिएको छ । उनीहरु रकम तिर्न नसकेपछि दास बन्छन र संधै भूमिहिन नै भएर बस्नु पर्ने हुन्छ । होटेलहरूमा दलितलाई काम दिइदैन, किनभने उनीहरुले छोएको खाना अझै पनि तराई–मधेसमा चल्दैन । फलस्वरुप बेरोजगारी समस्या मधेसी दलितमा बढी पाइन्छ ।  अझ उनीहरुमा परिवार नियोजन गराउने कमै भेटिन्छन् । परिवारमा वर्षेनी नया“ सदस्य थपिदै जा“दा उनीहरु झनै समस्यामा पर्छन् । उनीहरुमा दक्षताको कमि भएकाले कृषिकर्म बाहेक अरु गर्न सक्तैनन् । मधेसी दलितभित्रै पनि छुवाछुत कायम हुनुले समस्या छ । उदाहरणका लागि सदाय भन्न रुचाउने मुसहर समुदारहरुले आफूलाई चमार भन्दा माथि ठान्छन् । कतै कतै त बराबरनै मानिएको भेटिन्छ । मुसहरहरुले डोम र हलखोरलाई तल्लो जातिका ठान्छन् । बांतर, खत्वे र पासवानलाई बराबर ठान्छन, उनीहरुले । तर, तांती अथवा तत्मा(अमात्य) भन्दा तल ठान्छन् । मधेसका अन्य दलितमा पनि यो समस्या देखिन्छ । 

मधेसी दलितहरु दैनिक ज्यालादारी गर्न अधिकांश दलितहरु केही महिना या वर्षका लागि जाने पंजाब, दिल्ली, कश्मीर र काठमाडौ जाने÷आउने गरेका छन् । बाहिर जान नसक्नेहरु सुंगुर र बाख्रा पालन गर्छन । भैसी पालन गर्दा दूध विक्रिमा समस्या हुने गरेकाले उनी यो पेशा मुश्किलले मात्रै गर्छन् । खासगरि चमार जातिले पालेको भैसीको दूध अझै पनि मधेसमा विक्रि हु“दैन । तर, उनीहरुले पालेको गाईको दूध भने गैरमधेसीहरुले खुवाउने गरेको पाइन्छ । चमार जातिका महिलाले गैरदलितको बालबच्चाको स्याहार सुसार र सुडेनीको काम गर्छन । तर उनीहरुलाई घर प्रवेशमा निषेध हुन्छ । छठमा प्रयोग हुने अधिकांश सामग्री, कोनिया, नांग्लो भने दलित (दोम) ले बनाएका हुन्छ , त्यसलाई पवित्र मानिन्छ । तर, डोम समुदायले छुयो भने धेरै ठाउ“मा गंगाजल छर्किने चलन छ । यसैगरि अधिकांश मुर्तिकार दलित भेटिन्छन्, उनीहरुसंग पानी नचलेपनि उनीहरुले बनाएको मुर्तिको भने गैरदलितहरुले धुमधामका साथ पुजा गर्छन । विवाहमा डोम जातिले बनाएको सामग्री नभई हुदैन तर यो समुदायलाई घर प्रवेशमा रोक छ । अधिकांश दलितले आफूलाई हिन्दू नै ठान्छन् , उनीहरुलाई मन्दिर प्रवेशमा निशेष गरिन्छ । अधिकांश दलितमा परम्परागत मुखिया राख्ने चलन छ , यी मुखिया (मैन्जन) हरूले विवाह, मृत्यु संस्कारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन । मधेसका दलितहरु मुसहर, चमार,डोम, पासवान,धोबी, खत्वे, कुमाल,  हलखोर, डोमलाई सुद्र वर्णमा राखिएको छ । तर कामी(कमार) संग भने पानी चल्छ, यो पहाडे समुदाय भन्दा फरक छ । दलितका बालबालिकाहरु हात नधोइकनै खान्छन, मुख पनि नधोइन विहानको खाना खान्छन् । अधिकांश दलितसंग शौचालय छैन । तराई–मधेसमा दलित किशोरहरु भूमिपतिका गोठाला बस्छन् भने बालबालिका घरमै । उनीहरुलाई स्कूल पठाइदैन । पुरुषहरु जाडरक्सी खान्छन्, कमाएको पैसा जति जा“डरक्सीमै खर्च गर्छन । महिलाहरु जनबैनी गर्छन् र घरमा खाना पकाउंछन् । मधेसमा एउटा अच्चम त के छ भने, दशहरा, दियावाती, छठ, फगुवा, जितिया, जुडसितल, मकर संक्रान्ति, घडी पर्व मिलिजुली मनाउछन् । अधिकांश दलितको घर बा“स र खरले छाएको बिना झ्यालका भेटिन्छन् । विरामी ह“ुदा धामीझांकीबाट उपचार गराउछन् ।

Madheshi Culture

तराई–मधेसको दलितको यो अवस्थाबारे सप्तरीका बलदेव मोची भन्छन्, ‘ हाम्रो समस्या भनेको भूमिहिन हुनु र शिक्षामा पहू“च नहुनु हो , अझ स्वास्थ्य सेवामा त हाम्रो पहू“च नै छैन । ’ उनले दलितभित्रै भएको छुवाछुतलाई गलत भन्छन् । ‘दलित त दलित हो नि ?’ उनी भन्छन्, ‘ हामीलाई सरकारले गास, बास र कपासको व्यवस्था सम् मगर्न सकेको छैन । ’ दलितबस्तीमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका उदयपुर त्रियुगा नगरपालिकाका राजकिशोर चौधरीले धार्मिक संस्कार, चाडपर्वदेखि सरसफाईमा समेत दलितहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको बताए । ‘गाउ“, वस्ति र सहरलाई दलित नभई नहुने भएपनि उनीहरुको अवस्था संधै दयनिय हुनु दुर्भाग्य हो ’ उनले भने, ‘अझ चुनावका बेला उनीहरुमो मतले निर्णायक भूमिका खेल्छ, तर उनीहरुलाई कहिले पनि निर्णयकर्ता बनाइदैन । ’ 

 ( Published article in Kantipur Gulf Edition, 2071 Fagun 7)