मधेसीको बहसमा सत्ता

दिनेश यादव -
संविधानसभा–२ को निर्वाचन प्रक्रिया नटुङ्गिएदै सत्ताको जोडघटाउ शुरु भएको छ । कुनैपनि दललाई बहुमत नआएपनि ठूलो दलको हैसियतमा पुगेकाहरूले आ–आफनो तर्क र दाबीहरु पेश गरिरहेका छन् । खासगरी प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रपतिको पदलाई लिएर मतभिन्नता देखिएको छ । कांग्रेस अहिलेकै राष्ट्रपतिको पक्षमा जोडदार रुपमा उभेको छ भने एमाले यसको विपक्षमा । पहिलोबाट तेस्रो दलमा सांगुरिन पुगेको एमाओवादीले एमालेकै लाइन समातेको छ । उसले नया“ जनादेशलाई मान्ने हो भने राष्ट्रपतिको पनि छिनोफानो गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । उसको यो प्रतिक्रिया त्यस बेला आएको छ, जब संविधान सभामा जाने÷नजानेबारे पार्टीभित्र बहस जारी छ । संविधान सभाको उपयोगबारे पार्टीभित्र दुईटा धारहरू देखिएका छन् , एउटा धार ‘प्रतिकान्त्रि’(माओवादीकै भाषामा) रोक्न सडक, सदन र सरकार तिनै मोर्चाको उपयोग गर्ने पक्षमा छन् भने अर्को चाही“ प्रतिपक्षमा रहेका केही असन्तुष्ट दलहरू (तत्काल १८ पार्टी) सहितको मोर्चाबन्दी गरेर सडक संघर्षलाई मात्रै विकल्पका रुपमा रोज्नुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । यसबाट आफूलाई परिवर्तनको मशाल जलाउने एक्लो पात्रका रुपमा दाबी गर्ने एमाओवादी स्वयं त्यही मशालबाट खरानी बन्ने स्थितिमा पुग्दा समेत उसको चेत नखुलेको पुष्टि हुन्छ ।

मधेस विद्रोहका प्रथम सहिद रमेश महतोलाई माघ ५ मा लहानस्थित सहिद स्मारकमा  मल्र्यापण गर्दै बुबा रइया महतो .

यसैबीच, प्रमुख तीन दलहरु भावी रणनीति र कार्यदिशा तय गर्नतर्फ व्यस्त रहेकै अवस्थामा मधेस केन्द्रित दलहरुमा समेत ‘यो पक्ष वा त्यो पक्षमध्ये कुनमा’ जाने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ । ती दलहरूमा पनि तत्काल कांग्रेसलाई समर्थन गर्दै सरकारमा जाने एउटा धार र एमाओवादीको नेतृत्वमा गठबन्धन बनाएर अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्दै प्रतिपक्षमा बस्ने अर्को धार स्पष्ट रुपमा देखिएका छन् । पहिलो धारमा विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा रहेको फोरम लोकतान्त्रिक देखिएको छ । उसले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्ने भनाई सार्वजनिकै गरिसकेको छ । चुनावमा धा“धली भएकोबारे एमाओवादी र मधेसी दलहरुको अडानमा सही थापेको उसले सरकार निर्माणका सम्बन्धमा भने फरक विचार राखेको छ । मधेस आन्दोलनमा खासै भूमिका नरहेपनि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको फोरम नेपालमा संविधान सभा(१ को निर्वाचन हुनु केही साताअघि मात्रै प्रवेश गरेको गच्छदार यो चुनावमा सबै मधेसी दललाई उछिन्दै पहिलो बनेको छ । उसको यो उपलब्धि मधेसीहरुको मतबाटै मात्र नभई थारुहरुको मत र समर्थनबाट प्राप्त भएको हो । यो कुरो लोकतान्त्रिक फोरमका पदाधिकारीहरुले बुझैरै होला, अब पार्टीको नामै परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । पार्टीका एक युवा नेताले भने, ‘अब पार्टीले मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकबाट ‘मधेसी’ शब्द हटाउने तयारी भएको छ , यसबारे औपचारिक निर्णय चाही“ तत्कालै भइ सकेको छैन । ’ यता, फेरी पनि सत्ताको चाहना उक्त पार्टीका नेताहरुको कानमा सुरिलो र कर्णप्रिय सगित बनेर गुञ्जिन थालेको छ । शायद यो यस कारणले पनि भएको हुन सक्छ कि यो चुनावमा भएको खर्च असुल्न सकिन्छ । अन्य मधेस केन्द्रित दलहरूमध्ये एक÷दुईलाई छाडेर कसैको पनि सत्तामा तत्कालै जाने मुड देखिदैन । तर उनीहरुमा अडान नभएकाले जुनसुकै बेला पनि कित्ता परिवर्तन हुने संभावना पनि त्यतिकै छ ।  
सत्ताकै लागि कमजोर भएका मधेसी दलहरु फेरी पनि सत्तामै जान मरिहत्ते गरे उनीहरुको मटियामेट हुने भविष्यवाणी धेरैको छ । किनभने यो चुनावमा मधेसी दललाई सत्तामा जाने जनादेश दिएको छैन । यदि यसो हुने हो भने मधेसी जनता थप निराशा हुने छन् । आज धेरै आम मधेसी, जसले मधेस आन्दोलनपछि आफूले जिताएका नेताहरुबाट आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, उनीहरूको परिवारका एक सदस्य खाडी मुलुकहरूमा, भारतमा तथा मलेसिया, कोरियामा आफ्नो रगतलाई पसीनासंग साट्दै आफ्ना परिवारलाई जिउंदो राख्न संघर्ष गरिरहेका छन् । उनीहरु आफ्नै भूमिमा फर्केर श्रम र पसिना खर्चन चाहेका छन् । त्यसका लागि उचित वातावरण शान्ति, सुरक्षा, रोजगारी र अवसर मात्र जुटाइ दिएपुग्छ ।  मधेसका गाउ“घरमा भेटिनेहरू भन्ने गरेका छन्, ‘ हामीले आन्दोलन त ग¥र्यौ, नेताहरुलाई साथ पनि दियौं तर नेताहरुले धोका दिए । आन्दोलनबाट केहीले लाभ लिएपनि समग्र मधेस र मधेसीले केही पाउन सकेनन् ।’
मधेसी जनताले बिहानी चाहेका छन् । उनीहरुका लागि बिहानीको अर्थ हो, उनीहरुको घरदैलोमा विकासको मूल फुटोस् उनीहरुको जीवन १८ औं शताब्दीको जीवन नभएर २१ औं शताब्दीको जीवन होस, जसका लागि उनीहरु सदैव तयार छन् । लाचारी र बेरोजगारीबाट उनीहरु आजित भएकाले घर दैलोमा परिवर्तन र विकास निर्माण चाहेका हुन् । तर, पुरानै सोच र संस्कार भएका नेताहरुबाट यो असम्भव भएको उनीहरु बताउ“न अलिकति पनि हिच्किचाउ“दैनन् । भन्छन्, ‘ विगतमा मधेसी नेताहरुमाथि आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, बैचारिक विचलन हावी भयो । उनीहरुको आर्थिक हैसियतमा आमूल परिवर्तन भयो । यसबारे धेरै पटक संकेत गरायौ, नेताहरु आलोचित भए, तरपनि सुधार हुन सकेन । अगामी दिनहरुमा यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छौ । ’ जनताहरुको यो चाहनालाई अझैपनि मधेसी नेताहरुले आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले त विगतमा भएका कमी कमजोरीको समिक्षा उनीहरुले बस्तुगत रुपमा गर्नु पर्नेमा विषयगतमा गर्न व्यस्त छन् या त्यसैमा अल्झिएका छन् ।
अर्को कुरो, मधेसी दलहरुलाई सभासद वा संसदको सिटहरुको संख्यामा तौलिन थालिएको छ । यो सरासर गलत हो । मधेसी दलहरु यो निर्वाचनमा हारेको यथार्थ हो तर उनीहरुको मुद्दा नहारेको भन्ने मधेसी नेताहरुको भनाईले धेरै कुरोको संकेत गर्छ । हो, विभाजित भएर चुनावमा जा“दा कम स्थानमा जीत हासिल गरे उनीहरुले । तर समानुपातिक सिटको कुरो गर्ने हो भने पहिले चार र अहिले १० वटा मधेसी दल बनेपनि त्यो संख्या कायमै छ । यसले के देखाउछ भने मधेसका मुद्दाहरुलाई एक ढिक्का भएर ती दलहरुले उठाए यहा“ समस्या खडा गर्न सक्छ । मधेसी दलहरुले विगतमा गल्ती गरेकै हो । सबैले आ(आफूलाई शक्तिशाली बनाउनमै जुटिरहे, समग्रमा एउटै शक्ति बन्ने तिर उनीहरु लागेनन् । राज्यसत्ताबाट विदेशीहरुको इशारामा उल्टोप्रहार हुन सक्छ, त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा मधेसी नेताहरुले कहिले सोच्दै सोचेन । सामाजिक कार्यकर्ता कपिलदेव प्रसाद रोहिता भन्छन्,‘ कार्यप्रणाली र न्यायप्रणालीमा एउटै व्यक्तिको नियुक्ति, निर्वाचनमा सेना परिचालनलगायतका विषय जुन विवादित थियो, त्यसलाई पनि त्यसताका सत्तामा रहेका मधेसी दलले स्वीकार ग¥यो । यी दुवैमा मधेसीको पकड छैन । अनि अहिले चुनावमा धा“धली भयो भनेर हिड्नुको तुक छैन । ’ भारत मामिलाका जानकारहरुका अनुसार साउथ ब्लकले नेपालमा जतिसक्दो चाडो आफू अनुकूलको संविधान चाहन्छ । ‘त्यसै अनुरुप खेल भएको हो, भारतका सत्ताधारी वर्ग नेपालमा एउटा यस्तो शक्तिको खोजीमा थियो÷छ जुन निष्पक्षताको आवरणमा योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सकोस् । त्यो खिलराज रेग्मी भन्दा राम्रो अरु कोही थिएनन् ’ एक जना विश्लेषकले भने, ‘मधेसी दललाई च्यापेर एमाओवादी सत्तासिन बनाई जनता माझ अलोकप्रिय बनाउने दाउसंगै बुलेट होइन ब्यालेटबाट उसलाई कमजोर गर्ने रणनीति भारतको थियो । राजाबादीलाई चौथो शक्ति बनाएर शक्ति सन्तुलन गर्न र एमाओवादीका लागि वाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्नु पनि उसको सोच थियो । ’ यी भनाइहरुबाट अगामी दिनहरु नेपालको राजनीतिमा राम्रो संकेत लिएर आउ“ला जस्तो देखिदैन  ।