बलिदानी दिवसको सार्थकता

दिनेश यादव ------
                 २०६३ साल माघ ५ मा रमेश महतोको सहादतपछि शुरूभएको २४ दिने मधेस विद्रोहको लप्का अप्यारिलो गरि फैलियो । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा मधेसीको सहभागिता अभूतपूर्व रुपमा रहेपनि आन्दोलनको सफलतापछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा मधेसीको सवाललाई सम्बोधन नगरिनुले विद्रोहको रुप लिएको हो । वर्षौदेखि थाती रहेको मधेस र मधेसीको संघीयता, समावेशिकता र जनसंख्या आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेलगायतका मागलाई उक्त संविधानमा जानी÷नजानी उल्लेख नगरिनुले आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पा¥यो । २०६३ को माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भएको भोली पल्टै उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन गैरसरकारी संस्था मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अगुवा÷कार्यकर्ताहरुले संविधानको प्रति जलाएर विरोध गर्नु र राज्यले उक्त कार्यलाई अपराध गरेको श्रेणीमा राखी धडपकडमा उत्रिनु एकै साथ भएको थियो । विरोध स्वरुप संविधानको प्रति जलाएलगतै तत्कालिन सरकारले गृहप्रशासन लगाएर फोरम नेपालका

अगुवा÷कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गरि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आफ्ना अगुवा नेता÷कार्यकर्ताहरुमाथि प्रहरी दमन भएको र प्रहरी हिरासतमा राखेर मानसिक यातना दिएको भन्दै मधेसमा फोरम नेपालका कार्यकर्ताहरुले बन्दको घोषणा ग¥यो । त्यही क्रममा तत्कालिन माओवादीका एक नेता लहान पुगेर बन्दको अवज्ञा गर्न खोज्यो । उक्त पार्टीका कार्यकर्ताले गोली चलाए, त्यसक्रममा रमेश महतोको निधन भयो । त्यसपछि त आन्दोलन झनै चर्केर गयो । आन्दोलन लम्बिदै गएपनि राज्यपक्षले त्यसको वेवास्ता गरिरहयो । एकपछि अर्को गर्दै मधेसीजनले आफ्नो ज्यानको आहुति दिन अघि बढे । त्यसक्रममा दर्जन भन्दा बढीको ज्यान गयो । सयौ घाइते भए, धेरै अंगभंग भई अस्पतालमा भर्ना गरिए । प्रहरीले आफ्नो दमन आन्दोलनकारीविरुद्ध बढाउ“दै लगे । उता, आन्दोलनकारी पनि पछाडि हट्ने छा“टै देखाएन । एउटा टशलको स्थिति थियो, मधेसमा । केही स्थानमा सम्प्रदायिक हिंसाको स्थिति पनि कायम भएको रिपोर्टहरु विभिन्न मिडियाबाट सार्वजनिक भएको थियो । तर मधेसमा आन्दोलनकारीहरुको सम्वेदनशिल अंगहरुमा टाकी–टाकी गोली हाने प्रहरी प्रशासनलाई रोक्ने निर्देशन कतैबाट आएन । नेपालमा क्रियाशिल दर्जनौ मानवअधिकारवादी संस्थाको ध्यान पनि त्यता जान सकेन । एक रिपोर्टमा त मधेस आन्दोलनताका प्रहरीको गोली लागी मारिएका अधिकांशको पेट, छाती, टाउको, कोखालगायतको अंगमा गहिरो घाउ देखिएको थियो । यो विषयमा आजसम्म पनि सम्बन्धित निकाय मौन नै रहेको छ । तर, त्यही मधेस आन्दोलनका कारण राज्यसत्ताको प्रमुख हिस्सेदार बनेको मधेसी दलहरु पनि यसबारेमा चुक्नुले धेरै प्रश्न उब्जिएको छ । मधेसी जनताले एकिकृत नेपालमा आफ्नो हकअधिकार चाहेका थिए, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट । तर, तत्कालिन सरकार त्यसको दमनमा यसरी उत्रियो कि मानौं मधेसीहरु गैर–नागरिक हुन् । दमन जति–जति बढ्दै गयो , त्यसको प्रतिकार गर्ने क्रममा पनि बृद्धि हु“दै गयो । आन्दोलनका क्रममा विपक्षीहरुले आन्दोलन नेतृत्वको हातमा रहेन, यसमा बाहिरी शक्ति केन्द्रको संलग्नता छ, भारतीय अतिबादी हिन्दूहरुको उस्काहटमा आन्दोलन भइरहेको भन्ने आरोप लगाइयो । अझ राजाबादीहरुको सहयोग र समर्थनमा मधेसमा आन्दोलन भइरहेको टिप्पनी समेत धेरैबाट भयो । तर, मधेसको त्यो पहिलो आन्दोलन समाप्त भएपछि ती आरोपहरुमा कुनै सत्यता देखिएन, रहेन । पहिलो मधेस आन्दोलनमा जन–जनको समर्थन र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु समेत संलग्न हुन थालेर वृहत रुप लिएपछि सरकार आन्दोलनकारी शक्तिसंग वार्ता गर्न बाध्य भयो । त्यसताका सत्तासिन मधेसी नेताहरू समेत मधेस आन्दोलनलाई दबाउनु पर्ने मनस्थितिमा थिए । त्यसैले त उनीहरुबाट त्यसताका आएको अभिव्यक्ति मधेसीहरुको मन कुडिने खालका छन् । ती मध्ये केहीले भने, ‘मधेस आन्दोलन त पानीको पोका हो, यो केही समयपछि आफै हराएर जान्छ, केहीले हावाको झोका भने आन्दोलनलाई । ’ फेरीपनि आन्दोलन रोकिएन, जारी रहयो । बल्ल सरकारसंग वार्तापछि आन्दोलनमा केही शिथिलता आयो । तर, फोरम नेपालकै केही नेता÷अगुवा÷कार्यकर्ताले वार्तालाई धोका र वार्तापछि भएको सहमतिलाई षडयन्त्रको संज्ञा दि“दै छुट्टै समुह समेत खडा गरे । फोरम नेपालका संस्थापन पक्षले सरकारसंग गरेको २४ बू“दे सम्झौताको मसी समेत सुक्न नपाउ“दै सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै चासो दिएन । त्यसपछि फेरी २०६४ मा बाध्य भई केही मधेसी दलहरुले मोर्चाबन्दी गर्दै मधेसमा दोस्रो आन्दोलन शुरु गरे । उक्त आन्दोलनमा पनि धेरै जनधनको क्षति भयो , सहादत प्राप्त गर्नेहरुको संख्या ५४ नाध्यो । आन्दोलन उत्कर्षमै पुग्नै लागेको बेला, सरकारले फेरी वार्ताका लागि आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चालाई निम्तो दियो , आठ बू“दे सहमति भयो । त्यो सहमतिको एउटा पनि बु“दा होलसेलमा कार्यान्वयन हुन सकेन, खुद्रामा भएपनि त्यो अपूरो मात्रै रहे । त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो, मधेसी दलहरु समेत त्यसमा सहभागिता जनाए । मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा होमिएका मधेसी दलहरु फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले पहिलो संविधानसभामा राम्रै प्रतिनिधित्व अवसर पाए , मधेसी जनताले तीनैवटा दललाई पत्याए । तर त्यसपछि शुरु भएको सत्ता रोहणको दाउपेचमा यी तीनै दल यसरी फसे कि उनीहरुमा विभाजनको एउटा कहिले नटुङ्गिने शृंखला शुरु भयो । नेता–नेताबीच टकराव शुरु भयो , अवसरवादीहरु अवसरको खोजीमा एक्लै दल फोड्दै, तोड्दै छुट्टै दल गठन गर्दै आ–आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाए, मन्त्री भए । अझ उदेक लाग्दो कुरो त के भयो भने पहिलो मधेस आन्दोलनताका सत्तासिन रहेका व्यक्ति पटक–पटक मन्त्री बने या उसको नेतृत्वमा रहेको दल महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा गए । तर , मधेस र मधेसीको एउटा पनि सवालको संवोधन उनीहरुबाट हुन सकेन । सेनामा मधेसीको सहभागिताको कुरो उत्थानमा मात्रै सीमित रहन पुग्यो । भाषा, संस्कृतिलगायतमा प्रहार हुन थाल्यो, मन्त्रालयमा विरोध जनाएपनि अर्को बाटो अर्थात् सर्वोच्च अदालतबाट मधेसीको विपक्षमा एक पछि अर्को निर्णयहरु ला“ध्ने कार्यको थालनी भयो । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु आ–आफ्ना लचारी र विवशता प्रकट गर्न थाले तर सरकार छा“ड्न साहस जुटान सकेन । संघियता, समावेशिकता, जनसंख्याका आधार समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका मुद्दाहरु शुलीमा चढ्दै गएपनि उनीहरु सत्ताभोगलाई आफ्नो अभिष्ट ठाने । मधेसी जनतामा नेताहरुप्रति वितृष्णानै जाग्ने स्थिति आयो । व्यक्तिपिच्छे दल र व्यक्तिपिच्छे नेता तथा मन्त्री बन्ने होडबाजीले मधेसी जनतामा आक्रोशसंगै कुन्ठा, निराशा, अवसाद र चिन्ता बढ्दै गयो । सरकारमा जान सहमति गर्ने तर त्यहा“ गएपछि झिंगा समेत मार्न नसक्ने हैसियतमा पुग्ने नेताहरु । अन्तरिम संविधानमा संघियताको समावेश गराउन सफल भएको मधेसी दल र त्यसका नेताहरु आफ्नै खुट्टामा आफै बञ्चरो हाने । पहिलो संविधानसभाबाट पहिचानसहितको संघियता र संघियता सहितको संविधान जारी गराउन सकेनन्, उनीहरु । अझ मधेसी विरोधी एकपछि अर्को सरकारी निर्णयको साक्षी बस्दै , ऐतिहासिक संविधानसभालाई मृत्युको शैयामा पु¥याइ दिए । पटक–पटक म्याद थप्ने तर निष्कर्षमा पुग्नै नसक्ने स्थिति सिर्जित भयो, संविधानसभा सभासदहरुबाट अनेकौ विकृतिहरु मौलाउने स्थलको रुपमा परिणत भयो । अघिल्लो संविधानसभामा जे जति गलत गतिविधिहरु भए, त्यसमा अधिकांश मधेसी सभासदहरु नै देखिए । सरकारमा पनि सहभागी मधेसी मन्त्रीहरु अकूत सम्पति कमाउनतिर लागे । स्थिति नकारात्मक बन्दै गयो । फलस्वरुप दोस्रो संविधानसभामा मधेसी जनताले मधेसी नेता र दलहरुको विपक्षमा मतदान गरे । उनीहरुको हैसियत कमजोर बनाइ दियो । अहिले पहिचानसहितको संघियतानै तुहिने अवस्थामा छ । अझै ढिलो भएको छैन । दलहरु पछिल्लो समय

एकिकरणको प्रयास थालेका छन् । तर , त्यो एकिकरण सार्थक र मधेस÷मधेसीको लागि फलदायी होस् भन्ने कामना गर्नुबाहेक जनतासंग अरु कुनै विकल्प रहेन, छैन । तर चौथो शक्ति बन्नका लागि मधेसी दलहरुमा एकिकरण भइरहेको भन्ने सुनिएको छ, यदि शक्ति नै बन्नका लागि एकिकरण हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन, रह“दैन । अन्त्यमा यो माघ ५ अर्थात बलिदानी दिवसमा मधेसी दल र त्यसका नेताहरुले फेरी सपथ खानुपर्ने बेला भएको छ । यो दिनलाई मधेस र मधेसीको हितमा लाग्छु भन्ने सपथ खाएर अघि बढे , मधेस आन्दोलनताका सहादत प्राप्त गरेको सहिदहरुप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ , घाइते वा अंगभंग भएकाहरुप्रति हार्दिक सहानुभूति पनि हुनेछ ।    Published in Saharatimes Patrika, 2070 Magh 1-15 issue