निर्वाचनमा ‘मिड प्याक’

"फोरम नेपालबाहेक मधेसकेन्द्रित दलहरु मधेसमा दुई प्रदेशको खाका अघि सारेका छन् । त्यसैले यो विषय फेरी पनि मतदाता माझ  बहस गर्ने माध्यम बनेको छ । ‘स्वायत्त’ मधेस प्रदेशका कुरा गर्नेहरु एकाएक नारायणी पारी एउटा र नारायणी वारी अर्को प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै सिमांकनसहितको घोषणा पत्रनै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर ती मध्ये केहीले त राज्य पुनर्सरचना आयोगका मदन परियारको प्रतिवेदनलाई सबैले स्वीकार्नुपर्ने तर्कसहित मतदाता समक्ष पुगिरहेका छन् । यो तर्क दिनेहरुले अघिल्लो संविधानसभामा ४८५ जना सभासदले हस्ताक्षर समेत गरिसकेका अवस्था रह“दा रह“दैपनि संविधान जारी नहुनुलाई प्रमुख दलहरुको दोष भएको भनाई राख्दै मतदाताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा छन् ।"

 

तराई–मधेसको एउटा मत केन्द्रमा दोस्रो संविधानसभाका लागि मतदान गर्दै मधेसी मतदाता 

दिनेश यादव

निर्वाचन सम्बन्धि गतिविधि ‘क्लामेक्स’ मा पुगेको छ । तर चुनवाको विपक्षमा रहेका वहिष्कारबादीले शुरु गरेको ‘गैर–राजनीतिक’ क्रियाकलापले मतदाता माझ केही संत्रास बढाएको छ । बन्द, हड्ताल र ठाउ“–ठाउ“मा भेटिएका शंकास्पद बस्तुहरूले उनीहरु ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन । केही दलका कार्यकताहरुबीच निर्वाचन प्रचारका क्रममा भएका भिडन्तहरुले पनि उनीहरुलाई निराश बनाएको छ । सुरक्षाविद्हरुले भने निर्वाचनका बेला भएका यी घटनाहरुलाई सामान्य भन्दै आएका छन् । हुन पनि हो , अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनका तुलनामा गैरराजनीतिक गतिविधिहरु कमै भएका छन् । यी सबका बाबजूद अब निर्वाचन कसैले रोक्नै नसक्ने भनाईहरु पनि दलका शिर्षस्थ नेताहरुबाट आइरहेका छन् ।
यसैबीच, एक साता पनि बा“की नरहेको निर्वाचनमा मतदाताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दलका नेता तथा उम्मेदबारहरुका थरि–थरिका नारा, भाषण र दाबीहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । केहीले आफ्नो दलले बहुमत नल्याए संविधान बन्दैन भनिरहेका छन् । अन्य केहीले भने दुई तिहाई मत आफ्नो पार्टीले नपाए जनताको पक्षमा संविधान नबन्ने फलाक्दै हिडेका छन् । दलहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप पनि त्यतिकै चलिरहेको छ । यति मात्रै भए त हुन्थ्यो नि । मतदातालाई लोभ्याउन उम्मेदबारहरुले थरी थरीका अनुनय–विनय समेत थालेका छन् । ती मध्ये केही यसप्रकारका छन ः ‘भोट नही तो मिट्टी दो, महिला–पुरुष होइन तेस्रो लिङ्गीलाई मत देऔं, राष्ट्रपति बन्ने पार्टीलाई मतदान गरौं, प्रधानमन्त्रीको जिल्लाबासी बन्ने अवसर नगुमाऔ । ’ं यसको अर्थ प्रमुख दलका प्रमुख उम्मेदबारहरुले निर्वाचनमा आ–आफ्नो विजयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको पुष्टि हुन्छ ।
            उता, यसअघिको संविधानसभामा सत्ताको जोडघटाउ मिलाई दिने भूमिकामा मात्र देखिएको मधेस केन्द्रित दलको साइज घटने आंकलन गर्नेहरु हवात्तै बढेका छन् । ‘पहिचान र सामथ्र्य’ का आधारमा संघियता बनाउनु पर्ने अडान राख्ने दलहरुको प्रतिनिधि अगामी संविधानसभामा घट्ने प्रचारबाट केहीलाइ खुशी तुल्याएकै हुनुपर्छ । खासगरि संघियता र समावेशिकताको विपक्षमा रहेका दलहरुका लागि यो भन्दा हर्षित खबर अरु केही हुनै सक्दैन । तर मधेस प्रदेशबारे मधेसी दलहरुमा समेत ऐक्यमतता नदेखिनुलाई केहीले ‘रणनीतिक’ , धेरैले मधेसी पार्टीहरु ‘लचिलो बनेको’ भनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । फोरम नेपालबाहेक मधेसकेन्द्रित दलहरु मधेसमा दुई प्रदेशको खाका अघि सारेका छन् । त्यसैले यो विषय फेरी पनि मतदाता माझ  बहस गर्ने माध्यम बनेको छ । ‘स्वायत्त’ मधेस प्रदेशका कुरा गर्नेहरु एकाएक नारायणी पारी एउटा र नारायणी वारी अर्को प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै सिमांकनसहितको घोषणा पत्रनै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर ती मध्ये केहीले त राज्य पुनर्सरचना आयोगका मदन परियारको प्रतिवेदनलाई सबैले स्वीकार्नुपर्ने तर्कसहित मतदाता समक्ष पुगिरहेका छन् । यो तर्क दिनेहरुले अघिल्लो संविधानसभामा ४८५ जना सभासदले हस्ताक्षर समेत गरिसकेका अवस्था रह“दा रह“दैपनि संविधान जारी नहुनुलाई प्रमुख दलहरुको दोष भएको भनाई राख्दै मतदाताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा छन् ।
तर उनीहरुले आफ्नो कमजोरीहरु भने लुकाउन छाडेका छैनन् । संविधान बनाउनेबारे मधेसी दलहरु विगतमा सहमत नदेखिएपनि सत्तामा जानका लागि भने ती पार्टीहरु सहमत भएकै थिए । मधेसी नेताहरुबाट भएको यस प्रकारको धोकाधडीलाई मतदाताहरुले विर्सन सकेका छैनन् । कांग्रेस र एमालले सिमाकंन र नामांकन बिनाकै घोषणापत्र जारी गरेको भन्दै ‘मधेसी दलका नेता’ बाट अघि सारिएको तर्कले पनि मधेसी मतदाताको चित्त बुझेको देखिदैन । 
         यी दुई दलहरुले बहुपहिचानसहितको संघियता त भनिरहेको छ तर त्यसलाई भूगोलको आधारमा गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको आरोप पनि केहीको छ । यी आरोपलाई कांग्रेस र एमालेका उम्मेदबारहरु केही हदसम्म तराई मधेसमा चिर्न सफल भइरहेको बताएको छ । उता, यी दुई दलका अडानहरुको विरोध गर्दै केहीले यसो भनिरहेका छन, ‘२० प्रतिशत जति काठमाडौं केन्द्रिहरुले ८० प्रतिशतमाथि पुरानै सत्ता कायम गराउन खोजेका छन् । त्यसैले उनीहरु बिना तयारी संविधानसभाको निर्वाचनमा गएका हुन् ।’ यी दलका केही नेताहरुबाट अगामी संविधानसभामा बहुमत नआए पहिले सहमति, त्यो भएन भने बहुमत प्रणाली र अझ कुरा नमिले जनमत संग्रहमा गएर संघियता र प्रदेशको मुद्दा टुंगो लगाउनु पर्ने बताइरह“दा मधेसी जनताहरु केही सशंकित बनेको अवस्था रहेको विश्लेषण गरि“दैछ । यी तर्क राख्ने दलहरुले संविधान निर्माण गर्नेबारे आफूलाई केन्द्रित बनाउनुको साटो विकासे आश्वासन बा“ड्नमा व्यस्त देखिएका छन् । मुलुक ‘संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा गइसकेको र यो अन्तरिम संविधानमा यो विषय लिपीबद्ध समेत भइसकेको अवस्थामा अगामी संविधानसभाबाट संविधान बनेलगतै मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित छ । यसका सीमा, क्षेत्रहरुमा हेरफेर पनि हुने छन् । अनि संविधानसभाको निर्वाचनमा नेताहरुले बा“डेको विकासे बाचाहरुको कुनै अर्थ रहन्न । त्यस्तैले नेताहरुको आश्वासन र चुनावी भाषण भन्दा पनि मुलुकले सर्वमान्य संविधान कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित हुनु पर्ने भनाई धेरैको छ । मतदाताहरुले भनिरहेका छन्, ‘संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुने दलहरुलाई मतदान गर्नेछौ । ’
                     तर उनीहरु कुन पार्टीलाई मत दिने भन्नेबारे अझै खुल्न चाहेका छैनन् । खासगरि ग्रामीण क्षेत्रका मतदाता अझैपनि कुन दलका उम्मेदवारलाई मत दिने भनेर निर्णयमा पुगिसेका छैनन । 
पहिलो संविधानसभामा खुलेर उत्साहित भई घर दैलौमा दलका झण्डा झुण्ड्याएका ग्रामीण क्षेत्रका मतदाता यसपटक चुनाव नजिकिसक्दा पनि त्यस्तो देखिएदैनन । दलका गाउ“ तहका कार्यकर्ताहरु भने खुलेरै मत मागि रहेका छन् ।
             भोट माग्न गाउ“ पुगेका उम्मेदवारहरुलाई उनीहरुले सबै उम्मेदवारलाई हुन्छ भन्ने जवाफ मात्रै दिने गरेका छन् । पहिलो पटक मत दिएर पठाएका सभासदहरुले संविधान निर्माण नगरेको, सत्तालिप्सामा लागेको, पद र पैसाका लागि पार्टी विखण्डन गरेको, जनचाहना बमोजिम काम गर्न नसकेको मतदाताहरुले गुनासो रहेपनि उनीहरु मधेसी उम्मेदबारलाई नै आफ्नो क्षेत्रबाट जिताउने भने बताइरहेका छन् । तर उनीहरुले यो वा त्यो दल चाही भनिरहेका छैनन् । 
                    पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको संघारमा हरेक घरका छाना, बारमा झण्डा फहरिदा रौनक बेग्लै देखिन्थ्यो । तर यसपटक त्यस्तो रौनक र दृश्य चुनाव नजिकिदासम्म नदेखिनुलाई मतदाताहरु निराश रहेको पुष्टि गर्छ । यसो त कतिपय मतदाताले उम्मेदवार भोट माग्दै आउदा झण्डा गाडिदिएका कारण मात्र ती घरमा झण्डा फहराएको देखिन्छ । त्यसैले झण्डा फहराएको एउटै घरमा चार वटा दल सम्मका झण्डा एकै ठाउ फहराई रहेको भेटिन्छ ।
            मतदाता नखुल्नुमा विगतका सभासदले संविधान निर्माण नगर्दाको नैराश्यता र तराई–मधेसका निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कतिपयमा चुनावको अन्तिम घडीमा दल र उम्मेदवार बिच ‘मिड प्याक’ हुने कारण पनि हुन सक्ने दाबी मधेसी बुद्धिजीवीहरुको छ । चुनावको पूर्व संध्यामा वा चुनाव हुने अघिल्लो राति विजय हुन नसक्ने अवस्था भएका उम्मेदवारले अर्को दलको उम्मेदवारलाई मध्य रातमा सहयोग गरेर भोट परिवर्तन गराई प्रमुख दलका उम्मेदवारलाई हराउने रणनीतिलाई  ‘मिड प्याक’ भनिन्छ । ‘मिड प्याक’ हुदा सहयोग गर्ने उम्मेदवारबीच रकमको ठूलो चलखेल समेत हुने गर्छ । यो पटक पनि त्यो संभावनालाई नकार्न नमिल्ले धारणा धेरैको छ । त्यसैले अगामी निर्वाचनमा दलहरुले दाबी गरेको जस्तो परिणाम नआउनसक्ने स्थितिपनि त्यतिकै छ ।   

• 835977500@facebook.com