मधेसी दलहरूका फरक–फरक धारणा

दिनेश यादव -
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि पनि यहा“का दलहरूमा सुधारको संकेत देखिएको छैन । यहा“को राजनीतिमा अहिले तीन वटा धार÷पक्ष देखा परेका छन् । एउटा पक्ष चुनावमा पुच्छ«ेतार झै फैलिएपछि राजनीतिक बार्गेनिङ गर्दैछ भने अर्को पक्ष उनीहरुलाई अप्ठेरोमा कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिका साथ अघि बढेको अवस्था छ । तेस्रो पक्ष चाही“ ‘हेर अनि अघि बढ’ भन्ने मनस्थितिमा देखिएको छ । संविधानसभा गठन, गैर–दलिय सरकारको वर्हिगमन, संविधान निर्माण, मुलुकमा जारी राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यलगायतका विषयमा केन्द्रित हुनु पर्ने दलहरू आ–आफ्नै दम्फू बजाउ“दै हिडेका छन् । पछिल्लो निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको र करीब एउटै हाराहारीमा सिट÷जीत हासिल गरेको नेपाली कांग्रेस र एमाले संविधान निर्माण प्रक्रियामा भन्दा अन्यतिर मोडिएको गुनासो जन–जनबाट सुनिन थालिएको छ । यो कुनैपनि दृष्टिकोणले राम्रो होइन । जातिय संघियता, कट्टरवाद, क्षेत्रियबादलगायतका मुद्दाको विपक्षमा नया“ जनादेश आएको भन्दै चुनाव लगतै प्रचार गरेर मतदाताहरु माझ उनीहरु खुशी साटासाट गरेको केही दिन नबित्दै सत्ता, पद र प्रतिष्ठातर्फ उन्मुख भएकोमा जनता फेरी निराश हुन थालेका छन् । यसका विपक्षमा रहेका र थोरै स्थानमा विजय हासिल गरेका एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित केही दलसहितले चाही“ कांग्रेस र एमालेलाई अप्ठेरोमा कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखिनु पनि राम्रो संकेत होइन । लोकतन्त्रमा विरोध वा समर्थन गर्न सकिने विश्वव्यापी मान्यता विपरित केही दलहरु राजनीतिक कहल बढाउने मनस्थितिमा देखिनुले कसैको भलो हुने देखिदैन । यसलाई सारमा यसरी भन्न सकिन्छ कि दलहरू अहिले जुहारी खेल्ने स्थितिमा छन् ।  त्यसैले त केही दलहरु राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेर्नु पर्ने भनिरहेका छन् भने अर्कोले यसो गर्न नमिल्ने भन्दै आपसमा विवाद गरिरहेका छन् । सहमतिको डम्फू पनि बज्न शुरु भएको छ । दलहरु फेरी सहमतिबाटै समस्याको समाधान गर्नु पर्ने भन्दै बैठक र छलफलहरुमा व्यस्त देखिने गरेका छन् । तर, ती बैठकहरु फेरी पनि ‘अनिर्णित’ र ‘गफ गर्ने ज्यावल’ बनाइदैछ ।
यसैबीच, विवादहरूका चाङ पनि बढदै गएका छन् । एमाओवादीसहितका १८ दल निर्वाचनमा ‘धा“धली भएको’ भन्दै स्वतन्त्र छानबिन आयोगको गठन माग तेर्साएको छ । कांग्रेस र एमाले चाही“ निर्वाचनबारे उठेका विषयवस्तु संसदीय समितिबाटै समाधान गर्न सकिने अडान राखेका छन् । फेरी, यी दुई दल आफै पनि शक्तिशाली पदहरू बा“डफा“डमा बल्झिएका छ । विपक्षमा रहेको दलहरु भने आयोग गठन नभएसम्म समानुपातिक तर्फको नाम निर्वाचन आयोगमा नपठाउने अडान दोहराई रहेका छन् । त्यस्तै, कांग्रेस र एमाले निर्वाचनमा विजयी प्रजातान्त्रिक धारहरुलाई आफ्नो कित्तामा ल्याएर सरकार बनाउनु पर्ने विषयमा समेत आ–आफ्नो पार्टीभित्रै आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त छन् । उता, दल–दलहरु माझ, दलका नेता–नेताहरु माझ पनि आ–आफ्नै भनाईहरु समेत सार्वजनिक भैरहेका छन् । यसले मुलुकको राजनीतिलाई अनिर्णित मात्रै बनाइरहेको छैन, विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयहरु ओझेलमा परिरहेका छन् । दलहरुबीच राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन आयोगलाई समानुपातिकतर्फका संविधानसभाका सदस्यहरूको नामावली प्रकाशनमा कठिनाई भइरहेको छ । उसले पटक–पटक म्याद थप्ने पुरानै गल्ति दोहराउन थालेको छ । पहिले २५ मंसिरसम्म यसका लागि आयोगले तोकेको समयसीमा पुस ३ सम्मका लागि बढाइयो । तर, अब फेरी त्यो म्याद बढाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । हुनत, जति समयसीमा बढाएपनि राजनीतिक दलहरु परस्पर सहमतिमा नपुगि समस्याको समाधान हुन सक्तैन ।
यसैबीच, कांग्रेस र एमाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेर्नेतर्फको विवादमा अल्झिरह“दा एमाओवादीसहितको १८ दलले संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढ्न सकिने जनाउ दिएको छ । तर उनीहरु ‘खा“टी’ प्रतिपक्ष चाहीं अझै बन्न सकिरहेका छैनन् । फरक–फरक विचार बोकेकाहरूको ‘एउटा समूह’ जस्तो देखिएपनि ती दलहरुबाट आ–आफ्नै धारणा सार्वजनिक भएका छन् । खासगरि राष्ट्रपति फेर्ने विषयमा यी समूहबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरु यसमा अग्रस्थानमा छन् । छानबिन आयोग गठन नभएसम्म समानुपातिक तर्फको सूची नपठाउने निर्णयको विपक्षमा पनि ती दलहरुका केही नेताहरु देखिएका छन् । सद्भावना पार्टी संविधानसभामा सहभागी हुने निष्कर्ष निकाल्दै १८ दलमा एक्लो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । जहा“सम्म राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति फेर्ने विषय छ, त्यसमा पनि मधेसी दलहरु विभाजित भएका छन् । अधिकांश मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रपति फेर्नेको विपक्षमा देखिएका छन् । यसमा सद्भावना पार्टी, संघिय सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी त खुलेरै राष्ट्रपति फेर्नै नहुने भनेका छन् । तर, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल चाही“ अझैपनि यसबारे मौन छन् । लोकतान्त्रिक फोरम भने यसबारे ‘क्लियर कट’ कुरै गरेको छैन । नया“ जनादेश संविधान निर्माणका लागि भएकाले राष्ट्रपति फेर्ने विषयमा सहमतिबाटै समाधान गर्नु पर्ने भनाई राख्दै उसले पञ्छिन खोजेको जस्तो देखिएको छ । अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको ‘राष्ट्रपति फेर्ने÷नफेर्नेमा’ विषयमा मधेसका बुद्धिजीविहरुबीच पनि बहस शुरु भएको छ । अधिकांशले उक्त पद चलाउन नहुने धारणा राखिरहेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति फेर्ने बहस संविधान बन्न नदिने र जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न तथा विषयान्तर गराउने खेल मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एक जना बुद्धिजीविले भने, ‘ पछिल्लो चुनावबाट ठूला दल बनेकाहरु पनि विषयान्तर भएका छन् भने कम स्थानमा विजय भएकाले ‘धा“धली’ को नाममा जनताको ध्यायन अन्यत्र मोड्न खोजेका छन् । यी दुइटै विचार देश र जनताका लागि खतरनाक हुन सक्छ । ’ तत्कालै गतिरोध अन्त्य गरि पहिलो संविधानसभाको बैठक डाकेर सबै विवादित विषयको छिनोफानो संविधानसभाबाटै गर्नुपर्ने माग जनताको छ । त्यसैले यसका थोरैपनि विलम्बले जनता निराश हुनसक्छन् , यसप्रति पनि राजनीतिक दल र त्यसको ध्यान जाने हो कि ? Kantipur Qutar 19 th dec 2013