Tuesday, 21 January 2014

बलिदानी दिवस

 

 'मधेस आन्दोलनकै देन हो, मुलुकमा संघियता र समावेशिकता । पहिलो पटक मुलुकको मूल कानुनमा संघियता भन्ने शब्द मात्रै थपिएन, मधेसीको पहिचान समेत कायम भयो, सरकारी दस्ताबेजहरुमा मधेसी शब्दले स्थान पायो ।'
दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यसप्रति विमति जनाउ“दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (एउटा गैरसरकारी संस्था) का केही कार्यकर्ताहरूले माघ २ मा राजधानीस्थित माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रति जलाए । त्यसपछि नेताहरुमाथि प्रहरीले धडपकड ग¥यो । उनीहरुमाथि सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गर्दै तत्कालिन सरकारले संविधान जलाउने कार्यमा संलग्न आरोपमा झण्डै दर्जन बढी फोरम कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर निगरानी बढायो । आफ्ना नेताहरुमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै फोरमका कार्यकर्ताहरुले माघ ३ मा तराई–मधेस बन्दको घोषणा ग¥यो । बन्द जारी रहेकै वेला माघ ५ मा सिरहाको लहानमा माओवादी कार्यकर्ताले चलाएको गोली लागेर स्थानीय विद्यार्थी रमेश महतोको मृत्युपछि तराई–मधेसमा आन्दोलनले चर्को रुप लियो । झण्डै २४ दिनसम्म जारी आन्दोलनले दुई दर्जनभन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरेपछि तत्कालिन सरकार आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता गर्दै सहमतिमा पुग्यो , त्यसपछि आन्दोलनले विराम लिएको थियो । त्यस्ताका मधेसी बुद्धिजीविहरु भन्थे, ‘पहिलो पटक मधेस आन्दोलनको राप र तापका अगाडि सरकार झुक्न बाध्य भएको हो । ’ धेरैले उक्त आन्दोलनलाई सफल भएको ठानेपनि फोरमकै केही कार्यकर्ताले सरकारसंग आफ्नो संगठनले गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउ“दै विद्रोह गरे , संस्थापन फोरमबाटै अलग हुने निर्णय पनि गरे । भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा छुट्टै संगठनको घोषणा गर्दै केही नेताहरु फेरी पनि आन्दोलनकै मुडमा देखिए । तर, त्यसपछिको आन्दोलनले सही दिशा लिन सकेन । विरोधी र विपक्षीहरुले मधेस आन्दोलन नेतृत्व भन्दा बाहिर गएको, राजाबादीको संलग्नता रहेको , भारतीय अतिबादी हिन्दूहरुको समर्थन रहेको जस्ता आरोप समेत लगाए । तर यसका बावजूद फोरम नेपाल शक्तिशाली नै थियो । तर जब उसले वीरगंज अधिवेशनमा नोर्थ ब्लकका प्रतिनिधिको उपस्थिति गरायो, त्यसपछि उसको अधोगति शुरु भएको मधेसी विश्लेषकहरुको दाबी छ । फोरम नेपालको उक्त कदमबाट चिढिएका केही भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नामको अर्को दल गठन गर्न सघाएको भनाइ मधेसी बुद्धिजीविहरुको छ । तर, यसअघि फोरम नेपालको संस्थापन पक्षसंग भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकारी पक्षको ढिलासुस्तीले फेरी अर्को आन्दोलनको माहौल बनाइदियो । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, फोरम नेपाल र सद्भावना पार्टी मोर्चाबन्दी गर्दै फेरी तराई–मधेसमा आन्दोलनको थालनी ग¥यो । जनधनको क्षति रोकिएन, आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालयहरुमा ‘मधेस सरकार’ लेखेर गैरकानुनी कार्य समेत गरे । सरकार फेरी आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ताको आह्वान ग¥यो ।  त्यसपछि मधेसी मोर्चा र सरकारबीच आठ बू“दे सहमति भयो । उक्त सहमतिपछि मुलुक संघियतामा गएको हो । मुलुकलाई संघियतातर्फ दो¥याए श्रेय धेरैले मधेस आन्दोलनलाई नै दिने गरेका छन् । हुन पनि हो, मधेस आन्दोलनकै देन हो, मुलुकमा संघियता र समावेशिकता । पहिलो पटक मुलुकको मूल कानुनमा संघियता भन्ने शब्द मात्रै थपिएन, मधेसीको पहिचान समेत कायम भयो, सरकारी दस्ताबेजहरुमा मधेसी शब्दले स्थान पायो ।
रमेश महतोको सहादत प्राप्त गरेको दिन माघ ५ बाट शुरु भएको आन्दोलनले मधेसीको पहिचान र मुलुकलाई संघियतामा लगेको भन्दै यो दिनलाई मधेसी दलहरूले केही वर्षयता ‘बलिदानी दिवस’ का रुपमा केही वर्षयता मनाउदै आएको छ । र, मधेस आन्दोलनलाई धेरै मधेसीले ‘मधेस जनविद्रोह’ भन्न थालेका छन् । केहीले त मधेस जनआन्दोलन पनि भन्ने गरेका छन् । मधेसमा भएको आन्दोलनलाई जसले जे भने पनि वास्वमै मधेसी जनताले पहिलो पटक राज्यसत्तासंग विद्रोह गरेको थियो । वर्षौदेखि मधेसीजनको चाहना संघियता प्राप्त भएकाले त्यो पुरा भएकोमा उनीहरु धेरै हर्षित भए, थिए । अझ समावेशिकता र जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरोले मधेसीहरु धेरै हौस्सिएका थिए । तर त्यो धेरै दिन टिक्न सकेन । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि सिंहदरबार र संविधानसभा भवनमा मधेसी दलका नेताहरुको मात्रै होइन सर्वसाधारण मधेसीहरुको उपस्थिति पहिलेको तुलानामा बढ्न पुग्यो । अझ, सहभागिता र प्रतिनिध्वले राम्रै स्पेस पायो । ‘किङ्ग मेकर’ को हैसियतमा पुग्यो मधेसी दल र त्यसका नेताहरु । 


                      पहिलो संविधानसभाअघि विभिन्न गुट, उपगूटका बाबजूद ‘सद्भावना’ ट्रेडमार्कका रुपमा एउटा मात्र मधेसी दल थियो । तर, संविधानसभा पछि तीन वटा दल फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना पार्टी । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी जनताले यी तीन वटा दललाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेबादी सुम्पेको थियो । सत्ता खेलका कारण यी तीनै दलहरु धु“जा–धु“जामा बा“डिदै २० को हाराहारीमा पुग्यो ।  

तर, सत्ताको फोहरी खेल शुरु भएपछि मधेसी दलहरुमा संस्थापन पक्षसंग विद्रोह गर्दै नेताहरुको चोइटिने क्रम एकाएक बढेर गयो । अर्थात संस्थापन पक्षविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै धेरैले आ–आफ्नै नेतृत्वमा दलहरु गठन गर्न थाले । सद्भावना पार्टीमा बर्षौदेखि जारी गुट र फूटको क्रम मधेस आन्दोलनपछि स्थापित फोरम नेपालमा पनि सरुवा रोग झै स¥यो । पहिलो संविधानसभाअघि विभिन्न गुट, उपगूटका बाबजूद ‘सद्भावना’ ट्रेडमार्कका रुपमा एउटा मात्र मधेसी दल थियो । तर, संविधानसभा पछि तीन वटा दल फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना पार्टी । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी जनताले यी तीन वटा दललाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेबादी सुम्पेको थियो । सत्ता खेलका कारण यी तीनै दलहरु धु“जा–धु“जामा बा“डिदै २० को हाराहारीमा पुग्यो ।  मधेसीको नाममा केही नेताहरुले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोल्न भ्याए । धेरै नेताहरु मन्त्री बने , कोही त विगत छ वर्षको दौहानमा पटक–पटक मन्त्री पदमै आसिन रहे । इतिहासमै सबैभन्दा बढी मन्त्री मधेस क्षेत्रबाटै बने । अझ मोर्चाबन्दी गर्दै सरकारमा जाने एउटा शृंखलानै शुरु भयो । सरकारमा जाने मधेसी नेताहरुको चस्काले दल र मधेसी जनताबीचको दुरी क्रमिक रुपमा बढ्दै गयो । अझ सबैभन्दा दुखद त के रहयो भने सरकारमा जानकै लागि मधेसी दलका नेताहरुले अन्य पार्टीहरुसंग ब“ुदै–बु“दाको सम्झौता गर्दै हिडे । तर, यो उनीहरुका लागि ‘हात्तिको देखाउने दा“त’ जस्तै बन्न पुग्यो । सरकारमा जा“दा ती बु“दाहरु मध्ये एउटाको पनि कार्यान्वयन गराउन मधेसी दलहरु सकेनन, यसमा उदासिन देखिए , नेताहरुको कुनै इन्ट्रेस्टै रहेन । मधेसीको भनिएको मुलभूत मुद्दाहरु ः सेनामा जनसंख्याका आधारमा प्रनिधित्व, सरकारी सेवामा मधेसीको पहू“च बढाउने समावेशी विधेयक लगायतमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार हुन थाल्यो । मधेसी दल र त्यसका नेताहरु भने मूकदर्शक मात्रै बनिरहे , अमूक दलका लागि सरकारको टेकोको रुपमा मात्रै मधेसी नेताहरु देखिए । अझ मधेस आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई सहिद घोषणा र घाइतेहरुलाई उपचारसहितको राहत दिन समेत मधेसी दल सत्तामा छ“दै विलम्ब हुन गयो । मधेसीहरूले भन्ने गरेको ‘बलिदानी दिवस’ माघ ५ सातौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर मधेस र मधेसीका सबाल ज्यू“का त्यू“ छन् । गरिबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, युवाहरुको ठूलो जमात विदेश पलायन, महिलामाथि हिंसा, छुवाछुत जस्तो जघंन्य अपराध, दहेजप्रथालगायतको वेथितिबाट मधेस र मधेसी अझै गा“जेकै अवस्था छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास–निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । छ वर्ष भइसक्दा पनि मधेसी जनता अनेकौ वेथितिको सिकार छन् , चौतर्फी समस्या र पीडामा रहेको गुनासो उनीहरुबाट सुनिन्छ , उपचार कतैबाट नपाएको अवस्था छ । छ वर्षअवधिमा केही नेताहरु मोटाएका छन्, धन–कुबेर बनेका छन्, मन्त्री पदमा बसेर अकूत सम्पति कमाएका छन् तर जनता जो जनार्दन हुन्, उनीहरुको अवस्था पहिले भन्दा पनि जर्जर बनेको छ । शायद यही कारणले मधेसी मतदाताहरुले पछिल्लो निर्वाचन संविधानसभा दुईमा मधेसी दल र त्यसका नेताहरुको विरोधमा मतदान गरे । उनीहरुलाई सबक सिकाउन आफूलाई मधेसको धुरन्धर नेता ठान्नेहरु समेत पराजित भए । उनीहरुले निर्वाचनमा लज्यास्पद हारबाट अझै पनि पाठ लिएका छैनन् । त्यसैले त दोस्रो संविधानसभाका लागि समानुपातिक तर्फको सूचीमा मधेसी नेताहरु परिवारवाद, पैसावाद, अपनत्ववादमा लागेर आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताहरुको मात्रै होइन सिंगो मधेसी जनताको मानमर्दन गरेका छन् । अगामी दिनहरुमा समेत उनीहरुको यसप्रकारको मानसिकतामा परिवर्तन नभए, त्यो दिन टाढा छैन, जब सबै मधेसी नेताहरु जनताबाट थप वहिष्कृत हुनेछन् । पछिल्लो समय गुट–गुटमा पार्टी एकिकरणको अभियान नेताहरुबाट थालेको सुनिएको छ । तर ती एकिकरण केका लागि ? त्यसको चिरफार पार्टी एकिकरण हुनु भन्दा अघि नै हुनुपर्ने जनताको माग छ ।  सत्तामा पुग्नकै लागि त्यो हो भने मधेसी जनताको त्यसमा कुनै चासो छैन, रहदैन । 

No comments:

Post a Comment