सत्ता टिकाउने दाउमा मधेसी मोर्चा

मुद्दा उही छ, नेता पनि उही छन्, तर मधेस मुद्दाको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । फेरी मधेसी दलहरु हरेक सरकारमा सत्ताधारी बनेको वर्षौ भईसकेको छ । अहिले त इतिहासकै सर्वाधिक मधेसी दल र त्यसका नेताहरु ‘मालदार’ र महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा आसिन छन् । तर, मधेस आन्दोलनलगतै २२ बुँदे र तत्कालिन मोर्चासंग आठ बुँदे, त्यसपछि सात बुँदे र चार बुँदे  सहमतिहरु भएपनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । 

दिनेश यादव
सरकार निर्माणका बेला होस् या चुनावमा जानुुअघि , सत्ताधारी पार्टी, सरकार र मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच पटक–पटक सहमतिहरु भएका छन् । ०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा बनेको नेपाल सद्भावना पार्टीले तत्कालिन सरकारसंग दुई पटक क्रमशः ९ र ११ बुँदे सहमति गरेको थियो । तर, त्यस्ताका सद्भावना पार्टी सरकारमा गएपनि सहमतिको एउटापनि बुँदा राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेन ।  ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सफल भएलगतै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन ‘अधिकारवादी’ संगठन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले मधेस आन्दोलनपछि सरकारसंग २२ बुँदे सहमति ग¥यो । फोरम नेपाल राजनीतिक दलको हैसियतमा आएपछि सरकारमा सहभागि भयो , तर सहमतिका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गराउन फोरम चुक्यो । त्यसपछि मधेसकेन्द्रित दलबीच शुरु भएको मोर्चाबन्दीले पनि सरकारसंग धेरै पटक बुँदगत रुपमै सहमति ग¥यो । खासगरि संविधानसभाको चुनावमा जानुअघि मधेसी दलहरूको मोर्चाले सरकारसंग पहिले आठ बुँदे, त्यसपछि सात , अनि चार बुँदे सहमति गर्न भ्यायो । तर, यी सहमतिहरु अहिले एउटा कागजको खोस्टोमा मात्रै सीमित हुन पुगेको भनाई मधेस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको छ । मुद्दा उही छ, नेता पनि उही छन्, तर मधेस मुद्दाको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । फेरी मधेसी दलहरु हरेक सरकारमा सत्ताधारी बनेको वर्षौ भईसक्यो । अहिले त इतिहासकै सर्वाधिक मधेसी दल र त्यसका नेताहरु ‘मालदार’ र महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा आसिन छन् । गृह, स्वास्थ्य, उद्योग, जलस्रोत, भौतिक योजनालगायतका मन्त्रालयको नेतृत्व उनीहरुबाटै भइरहेको छ । तर, मधेस क्षेत्रमा न शान्ति छ न त गरीबका लागि विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा । बरु पहिले खोलिएका उद्योग र निर्माण भएका सडक र संरचनाहरु धमाधम जीर्ण बन्दै छन् । ‘मोर्चाकै नाममा मधेसी नेताहरु सरकारमा जान्छन तर आफैले गरेका सहमतिका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा निरिहता देखाउँछन् ’ एक मधेसी बुद्धिजीवि भन्छन्, ‘यसले सत्ताधारी मधेसी दलका नेताहरुको नियत, नेतृत्व र नेतागिरीमा गम्भिर प्रश्न समेत खडा गरिदिएको छ ।’ पत्रकार सुरेशकुमार यादवले मधेसी नेताहरु सत्तारोहणमा चुर्लुम्म डुबेकाले उनीहरु जनताप्रतिको जवावदेहिता विर्सदै गएको बताउँछन् । ‘सहमतिहरु त उनीहरुका लागि हात्तिको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ ’ उनले भने ।
पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन र चुनावको कुरा चलिरहँदा सत्ताधारी मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुले आफूहरुसंग गरिएका सम्झौताका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा दबाब दिएका छन् । पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दलहरूले आफै बसेको सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । मोर्चाको दबाबपछि मन्त्रिपरिषदले गृह, आवास, शान्ति, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू सम्मिलित एउटा समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।
‘सत्तारोहणपछि मधेसी मोर्चाको बैठक समेत नियमित हुन नसकिरहेको अवस्थामा मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउनतर्फ उनीहरु कसरी अग्रसर हुन सक्ला ’ सत्तारुढ तमलोपाका एक नेताले भने , ‘ पछिल्ला समय सबै मधेसी नेताहरु ‘प्रोपागाण्डीस्ट’ बनेका छन् । ’ ११ भदौ २०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा समावेश हुनुअघि मोर्चाका नेताहरु एक÷दुई दिन बैठकमा सक्रिय भएपनि सत्तासिन बनेपछि एकाएक सुस्ताए । त्यसपछि बल्ल असोज १५ मा तमलोपाको कार्यालायमा मोर्चाको बैठक बसेको थियो । झण्डै तीन महिनापछि पुस ४ मा लोकतान्त्रिक फोरमको कार्यालयमा मोर्चाको अर्को बैठक सम्पन्न भयो । त्यो बैठकमा मोर्चाका नेताहरुले छलफलको प्रमुख विषय ‘सत्ता परिवर्तन’लाई नै रोजेका थिए ।
थरि–थरिका विचारले मधेसी नेताहरू सत्तारुढ र प्रतिपक्षको कित्तामा मात्रै देखिएका छैनन्,  उनीहरुबाट एकिकृत विचार समेत आउन सकिरहेको छैन । अगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबारका लागि सत्तारुढ प्रमुख दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चाबाट ‘इमान्दार’ नेताको खोजि गरिरहँदा सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो र लोकतान्त्रिक फोरमका विजयकुमार गच्छदार ‘स्वतन्त्र व्यक्ति’ को खोजीमा जुटेका छन् । अझ उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा त मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरको नाममा लविङ गर्दै हिडेका छन् । कांग्रेस उम्मेदबारलाई समर्थन नगर्ने केही सत्तारुढ मधेसी मोर्चाका नेताहरु यही सरकारलाई निरन्तरा दिने होडबाजीमा समेत उत्रेका छन् । एउटाले नयाँ जनादेशको कुरा गरिरहँदा अर्कोले संविधानसभाको पुर्नस्थापनाको मुद्दालाई बहसको विषय बनाइरहेका छन् ।
एमालेका पूर्व सभासद एवं केन्द्रिय नेता अब्दुल कलाम आजादले ‘भोट कलेक्सन’ गरेर राजनीति गर्नका मात्रै बनाइएको मधेसी मोर्चाबाट मधेसले केही नपाउने दाबी गरे । उनले भने,  ‘मोर्चाका नेताहरुले पहिले सत्तामा जान सहमति गरे , अहिले कुर्सी जोगाउने खेलमा लागेका छन् , अनि आफैले गरेको सहमतिको कार्यान्वयन कसरी गर्न सक्लान ?’
सत्तारुढ प्रमुख घटक तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री गणेश नेपाली भने आजादको कुरामा सहमत छैनन । ‘मधेसी मोर्चाले देखाउने लायक केही नगरेपनि मधेस मुद्दालाई बहसको केन्द्रविन्दू चाही पक्कै बनाएको छ ’उनी भन्छन्, ‘मधेसीको हक, अधिकारको रक्षा मोर्चाको मिशन भएपनि त्यसप्रति नेताहरु उदासिन बनेको सत्य हो । ’ उनले सत्तामा जानुअघि र सत्तारोहण भएपछि मोर्चाले केही पनि गर्न नसक्नु चाहीँ नेताहरुमा सत्ताको चस्का नै हो । ‘सत्तालाई मात्रै केन्द्रविन्दू बनाईदा मोर्चाको उद्देश्य धराशायी बन्दै गएको छ ’ पूर्व सभासद् समेत रहेका नेपालीले थपे, ‘मधेस आन्दोलनबाटै संघियता प्राप्त भयो तर त्यसलाई संविधान बनाएर संस्थागत गर्न मधेसी मोर्चाका नेताहरु नसक्नु उनीहरुको कमजोरी हो । ’ उनले संघियताकै कारण संविधानसभाको विघटन भएकाले जे जति सहमति या सम्झौता भएपनि सत्तारुढ भएपछि कामै नलाग्ने भएको बताए । ‘
धनुषाका पूर्व सभासद् एवं एमालेका मधेसी नेता शत्रुधन महतोको मत भने अलिक फरक छ । उनले एउटै पार्टी र एउटै उद्देश्य बोकेका मधेसी दलका नेताहरु सत्ताकै लागि आ–आफ्नै नेतृत्वमा दल गठन गर्नु र पछि सत्तामा जान र त्यहाँ टिकिरहन मोर्चा बनाउनुले मधेसीका नाममा गरिएका सहमतिहरु ठोस रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘ त्यसैले त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारमा जानुअघि गरेको सहमतिको एउटा पनि बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन ’ महतो भन्छन्,‘ मधेसी मोर्चाका नेताहरुको उद्देश्य मुद्दाको सम्बोधन गर्नु नभई सरकार र कुर्सीमा मात्रै टिकिरहनु हो । ’
सत्तारुढ एमाओवादीका पूर्व सभासद् एवं मधेसी दलित नेता बाबुलाल पासवानको पनि मधेसी मोर्चाप्रतिको आक्रोश उस्तै छ । उनी भन्छन, ‘मधेसी मोर्चा भनेको तराईका ठीकेदारहरुको गठनबन्धन हो ।’ सत्तामा जानकै लागि मधेसी नेताहरु सहमति गर्ने गरेको उनको आरोप छ । ‘सरकार परिवर्तनका बेला बुँदागत सम्झौता गर्छन तर ती बुँदाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैनन’ उनी भन्छन्, ‘ मोर्चाका नेताहरु सत्ताभोगी र भत्तालोभी बनेका छन् । ’ दलित नेता पासवानले ‘तराईका उपेक्षित, शोषित, दमित समुदायको कल्याण गर्नका लागि मधेसी मोर्चा खोलेकै होइन, धर्नाजन गर्नका लागि उनीहरु एकजूट भएको’ दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘सेनामा १० हजार मधेसीको भर्ना गर्ने माग मधेसी नेताले गरेपनि सत्तासिन बनेपछि त्यसलाई चटक्कै विर्सेका छन् । ’
(कान्तिपुरको कतार संस्करण  माघ 26 push ,2069)