‘आन्दोलनका उपलब्धि गुम्दै’

दिनेश यादव –
अन्तरिम संविधान जारी भएलगतै २०६३ माघ २ बाट शुरु भएको ‘मधेस विद्रोह’ २४ दिनसँम्म चल्यो । पचास भन्दा बढीले ज्यान ज्यान गुमाए भने दर्जनौ घाइते भए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई पटकसम्म राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नु प¥यो । अनि बल्ल मधेस विद्रोह साम्य भएको थियो । आफ्नो पहिचान, राजनीति, नीति निर्माण तह र सुरक्षा निकायमा मधेसीको पहूँच हुनु पर्नेलगायतका मुल मुद्दाका साथ मधेसी सडकमा उर्लेका थिए । केन्द्रिय राजनीतिमा मधेसीले सम्मानजक साझेदारी र क्षेत्रीय स्वायत्ततासहितको स्वशासनको चाहना समेत उनीहरुको थियो । तर मधेस विद्रोहले छैठो बार्षिकी बनाइरहँदा समेत यी मुद्दा र मधेसीजनका ती चाहनाहरुको सहग्र सम्बोधन हुन सकेको छैन । यो अवधिमा संविधानसभाको चुनावसंगै ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको गठन र यसैबाटै संविधान बनाउने प्रयास पनि भए । पटक–पटक संविधानसभाको म्याद थपिएपनि जनताले संविधान पाएनन्, संविधानसभाको अवसान हुन पुग्यो । सरकार परिवर्तनको खेलसंगै प्रधानमन्त्री पदका लागि विभिन्न व्यक्तिहरुको दौड यसअवधिमा खुबै चर्चामा रहयो । हुनत, त्यो दौड अझै जारी छ । प्रधामन्त्री पदमा व्यक्ति छनौटका लागि नेताहरु कस्मेटिक परिवर्तन झै अरोरात लागेका छन् । फलस्वरुप समस्या बल्झिदै र अल्झिदै गएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु सहमतिका नाममा पटक–पटक बैठक गरेपनि निकास भने सत्ताको ‘ब्ल्याक होल’ नजिक पुगेपछि अनिर्णित बन्ने गरेको छ । अतः यो अझै महिनौ जारी रहेन छाँट देखिन्छ ।
मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक गरिरोध र असंवैधानिक रिक्तताका कारण , खासगरि मधेस, कर्णाली क्षेत्र र वर्षौदेखि एकिकृत शासन र राज्यसत्ताको दोहन, शोषण, उपेक्षा र उत्पीडनको सिकार भएका या पछि पारिएका समुदायको अवस्थामा थप जीर्ण, जटिल र समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । उनीहरुको अवस्थामा खासै परिवर्तन र सुधार हुन सकेको छैन । जनतामा गरीबी, निर्धनता र पर–निर्भरता बढेको बढ्यै छ ।
जहाँसम्म ‘मधेस विद्रोह’ को कुरा छ , मधेसी नेताहरुले धेरै त्यसबाट पाएपनि जनता जनार्दन कुण्ठा र निशासाको सिकार हुन बाध्य छन् । ‘मधेसी विद्रोह’ पछि बनेको हरेक सरकारमा मधेस क्षेत्रका नेताको राम्रो पकड र पहुँच रहँदै आएको छ । अझ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिदेखि उपप्रधानमन्त्री, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, उद्योग, शिक्षा, वाणिज्य आपुर्ति, निर्माण यातायता, सिंचाईलगायतका मन्त्री पदमा  मधेसी नेताहरुनै पदासिन छन् । तर पनि मधेस क्षेत्रका मुद्दाहरुको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । मधेस आन्दोलनकै बलमा मधेसीले आफ्नो पहिचान पाएका छन् भने संघियता पनि त्यसैको देन हो । २०६२÷०६३ को आन्दोलनको सफलतासंगै जारी भएको अन्तरिम संविधान २०६३ मा मधेसीलाई सम्बाधेन गर्न छुटेका थियो । तर मधेस आन्दोलनकै कारण अन्तरिम संविधानको प्रथम संशोधनमा मधेस र मधेसी शब्द पहिलो पटक त्यसमा लेखियो । मुलुकमा संघियतालाई संविधानमा लेखाउने जस्तो महत्वपूर्ण कार्यपनि ‘मधेस विद्रोह’ कै एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि रहयो । त्यसपछि शुरु भयो राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक स्वीकार्यताको चरण । यसमा पनि मधेसी समुदायले राम्रै सफलता पाएको सर्वत्र मशशुश गरियो, गरिँदैछ । २०४६ यता संसदीय निर्वाचनमा २१ प्रतिशत मात्रै उपस्थिति रहेकोमा संविधानसभामा ६०१ मध्ये झण्डै २०० मधेसी अनुहारको बलियो उपस्थिति रहेपनि आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारहरु संस्थापन हुन नसक्नुलाई धेरैले दुर्भाग्य भन्न थालेका छन् । करोडौ खर्चिएर खडा गरिएको संविधानसभालाई केही मधेसी दलले सत्तामा जानका लागि बनाएको मोर्चाका नाममा धराशायी बनाए । त्यसैले त , सिंहदरबारमा मधेसीको उपस्थिति बाक्लिएपनि मधेस क्षेत्र अझै पनि उपेक्षित नै रहेको अनुभव त्यस भेगका जनताहरुले गरिरहेका छन् । यसो हुनुको कारण सत्ताका लोभीपापी केही मधेसी नेता भएको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बताउँछन् । ‘मधेश विद्रोह’को नेतृत्व गर्ने संगठनका प्रमुख समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘ मधेसमा जनविद्रोह भईरहँदा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई ताबेदारी गर्नेहरु मोर्चाका नाममा पछिल्लो सरकारमा समावेश भई संविधानसभालाई तुहाई दिए । ’ अध्यक्ष यादवका अनुसार माओवादीको सत्ता कब्जा रणनीति र सत्ताकै भोका रहेका केही मधेसी नेताहरुको मोर्चाबन्दीले ‘मधेस विद्रोह’का उपलब्धीहरुलाई मटियामेट हुनेगरि संविधानसभा विघटन गरियो । ‘ मधेस आन्दोलनताका मधेसीको हत्या गर्न अ¥ह्याउनेहरु मधेसीकै नाममा सत्तामा बसेर ब्रह्मलुट र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘मधेसीहरु हरेक सरकारमा समावेश भएपनि मधेसको मुलुकभूत मुद्दाहरु स्वयततासहितको संघियता र आत्मनिर्णयसहितको मधेस प्रदेश आझेलमा प¥यो । ’ अध्यक्ष यादवका यी तर्कहरुलाई रेडियोकर्मी एवं संपादक ह्रदयकान्त झा ठाह्रै अस्विकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘ धेरै मधेसी दल र त्यसका नेताहरु सत्तामा छन् तर रातारात मधेसको मुद्दाको सम्बोधन असम्भव छ । किनभने २४० वर्षको विभेदकारी नीतिलाई समाप्त पार्न समय लाग्छ नै । ’ उनले सत्ताधारी मधेसी दलका नेताहरु बत्तीस दाँतका बीचमा रहेकाले उनीहरुलाई काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताए । ‘ मधेसी मन्त्री भएपनि मन्त्रलायको चारैतिर गैर–मधेसीहरुकै बोलबाला छ , फाइल बढाइन्छ, सचिवले यो कानुन सम्मतः छैन भनेर जबाफ दिन्छन ’ सत्ताधारी तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका विश्वासपात्रमध्येका एक रहेका झा भन्छन्, ‘एक दिनमा सय वटा फाइल आउँछ, सबैमा सचिवले अबरोध खडा गरि दिन्छन्, फेरी यहाँका काननमा पनि धेरै दफा उपदफाहरु छन्, ती सबैलाई एक्लो मन्त्रीले पल्टाएर वा अध्ययन गरेर जान सक्तैन, त्यसैले मधेस र मधेसीको काममा कठिनाई भइरहेको हो । ’ उनका अनुसार मधेस आन्दोलनले मधेसीको पहिचान कायम गरेकै कारण आज सिंहदरबारमा मधेसीहरु छाती फुलाएर हिड्न पाएका छन् । ‘यो पनि त एउटा उपलब्धीनै त हो नि ’ उनी थप्छन्, ‘अन्य उपलब्धीहरु हासिल गर्न केही समय लाग्छ । ’
मधेस विद्रोहयता मधेसमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ भने मधेसी नेताहरुमा अवसरवादी मनोवृति ह्वातै बढेको छ । केही राजनीतिक दलका अगुवाहरू आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन भने केही भइरहेको भ्रष्टाचारप्रति मौन छन । त्यस्तै ‘मधेस विद्रोह’लगतै मधेसी–मधेसीबीच कोरिएको जातियताको खाडल पुरिनुको साटो गहिरिदै गएको छ । एउटा जातिले अर्कोलाई, एउटा नेताले अर्को नेतालाई काच्चै चपाएर खानेस्थिति देखिन थालेको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मधेसी शक्ति अझै सडकमै छ भने मधेस आन्दोलनलाई नौटंकीको संज्ञा दिनेहरु आज सत्ताधीस छन् । फलस्वरुप स्थिति जटिल बनेको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा निकासको अबरोध समेत बनेका छन् , उनीहरु । सत्ताधारी बनेयता मधेस र मधेसीलाई केही दिन त सकेनन् तर आन्दोलनबाटै प्राप्त उपलब्धिहरु समेत गुम्नेस्थितिको सिर्जना गर्ने प्रमुख दोषी पनि उनीहरु नै हुन । नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार भईरहँदा पनि मुकदर्शक बन्ने सत्ताठीस मोर्चाका नेताहरुबाट यहाँका जनताले कुनै अपेक्षा गर्नु भूल मात्रै हुनेछ । (कान्तिपुरको कतार संस्करमा २०६९ पुसको अन्तिम साता प्रकाशित)