सहमतिका बुँदाहरु मधेसी दलको सत्तामा पुग्ने भ¥याङ

दिनेश यादव
सरकार निर्माणका बेला होस् या चुनावमा जानुुअघि , सत्ताधारी पार्टी, सरकार र मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच पटक–पटक सहमति र सम्झौताहरु भएका छन् । ०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा बनेको नेपाल सद्भावना पार्टीले तत्कालिन सरकारसंग दुई पटक क्रमशः ९ र ११ बुँदे सहमति गरेको थियो । तर, त्यस्ताका सद्भावना पार्टी सरकारमा गएपनि सहमतिको एउटा बुँदा पनि राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेन ।  ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सफल भएलगतै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन ‘अधिकारवादी’ संगठन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले मधेस आन्दोलनपछि सरकारसंग २२ बुँदे सहमति ग¥यो । फोरम नेपाल राजनीतिक दलको हैसियतमा आएपछि सरकारमा सहभागि भयो , तर सहमतिका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न फोरम चुक्यो । यति मात्रै कहाँ हो र ? त्यसपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच शुरु भएको मोर्चाबन्दीले पनि सरकारसंग धेरै पटक बुँदगत रुपमै सहमति ग¥यो । खासगरि संविधानसभाको चुनावमा जानुअघि मधेसी दलहरूको मोर्चाले सरकारसंग पहिले आठ बुँदे, त्यसपछि सात , अनि चार बुँदे सहमति पनि गर्न भ्यायो । तर, यी सहमतिहरु अहिले एउटा कागजको खोस्टोमा मात्रै सीमित हुन पुगेको भनाई मधेस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको छ । मुद्दा उही छ, नेता पनि उही छन्, तर मधेस मुद्दाको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । फेरी मधेसी दलहरु हरेक सरकारमा सत्ताधारी बनेको वर्षौ भईसकेको छ । अहिले त इतिहासकै सर्वाधिक मधेसी दल र त्यसका नेताहरु ‘मालदार’ र महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा आसिन छन् । गृह, स्वास्थ्य, उद्योग, जलस्रोत, भौतिक योजनालगायतका मन्त्रालयको नेतृत्व उनीहरुबाटै भइरहेको छ । तर, मधेस क्षेत्रमा न शान्ति छ न त गरीबका लागि विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा । बरु पहिले खोलिएका उद्योग र निर्माण भएका सडक र संरचनाहरु धमाधम जीर्ण बन्दै गएका छन् । ‘मोर्चाकै नाममा मधेसी नेताहरु सरकारमा जान्छन तर आफैले गरेका सहमतिका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा निरिहता देखाउँछन् ’ एक मधेसी बुद्धिजीवि भन्छन्, ‘यसले सत्ताधारी मधेसी दलका नेताहरुको नियत, नेतृत्व र नेतागिरीमा गम्भिर प्रश्न खडा समेत खडा गरिदिएको छ ।’ एउटा सरकारी अखबारमा मधेस मामिलाबारे रिपोटिङ गर्दै आएका पत्रकार सुरेशकुमार यादवले मधेसी नेताहरु सत्तारोहणमा चुर्लुम्म डुबेकाले उनीहरु जनताप्रतिको जवावदेहिता विर्सदै गएको बताउँछन् । ‘त्यसैले त मधेस क्षेत्रका दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, उपेक्षित र दमित समुदाय आजसम्म पनि मुलुभूत अधिकारहरुबाट बञ्चित भएका हुन् ’ उनी भन्छन्, ‘हाल मधेस क्षेत्रमा शितलहरको मारले बालबालिका, महिला, बृद्ध, गरीब र निर्धन आकूलव्याकुलको अवस्थामा छन् तर सत्तारुढ मोर्चा घटक दलका नाईकेहरु मन्त्री छन राहत घोषण गर्न सकिरहेका छैनन , त्यसैले सहमतिहरु त उनीहरुका लागि हात्तिको देखाउने दाँत बनेको छ । ’
पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन र चुनावको कुरा चलिरहँदा सत्ताधारी मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुले आफूहरुसंग गरिएका सम्झौताका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा दबाब दिएका छन् । ‘निर्वाचनमा जाँदा मुद्दाविहीन अवस्थामा रहेकाले उनीहरुले यो रणनीति अख्तियार गरेको हुनुपर्छ ’ यादव थप्छन् ।  पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दलहरुले आफै बसेको सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । मोर्चाको दबाबपछि मन्त्रिपरिषदले गृह, आवास, शान्ति, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरु सम्मिलित एउटा समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।  समितिका पदाधिकारीहरूलाई पाँच दिनको म्याद दिइएपनि काम भने अझै शुरु भइ नसकेको सत्तारुढ दलकै नेताहरु बताउँछन् ।
‘सत्तारोहणपछि मधेसी मोर्चाको बैठक समेत नियमित हुन नसकिरहेको अवस्थामा मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउनतर्फ उनीहरु कसरी अग्रसर हुन सक्ला ’ सत्तारुढ तमलोपाका एक नेताले भने , ‘ मधेसी जनतालाई मुर्ख बनाउनका लागि मात्र क्याबिनेटमा केही गरेको जस्तो देखाउने सोचमा नेताहरु छन, पछिल्ला समय सबै मधेसी नेताहरु ‘प्रोपागाण्डीस्ट’ बनेका छन् । ’ ११ भदौ २०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा समावेश हुनुअघि मोर्चाका नेताहरु एक÷दुई दिन बैठकमा सक्रिय भएपनि सत्तासिन बनेपछि एकाएक सुस्ताए । त्यसपछि बल्ल असोज १५ मा तमलोपाको कार्यालायमा मोर्चाको बैठक बसेको थियो । मोर्चाका नेतामा फेरी पुरानै रोग दोहरियो, झण्डै तीन महिनापछि पुस ४ मा लोकतान्त्रिक फोरमको कार्यालयमा बल्ल मोर्चाको अर्को बैठक सम्पन्न भयो । त्यो बैठकमा मोर्चाका नेताहरुले छलफलको प्रमुख विषय ‘सत्ता परिवर्तन’लाई नै रोजेका थिए । त्यसैले त सत्ता परिवर्तनका लागि तीन सर्त उसले अघि सा¥यो । अझ मुलुकको निकासका लागि मोर्चाले सारेको नौ बूँदा ‘अमूर्त’ प्रस्तावले त देशलाई थप अन्यौलग्रस्त बनाउने निश्चित छ ।  मुलुकलाई निकास दिन सत्तारुढ मोर्चा महत्वपूर्ण अवस्थामा रहेपनि त्यसका लागि मोर्चाका नेताहरु अझै मनस्थितिनै बनाएका छैनन् , सत्ताको घेरा वरपरि मात्रै गोलचक्कर लगाइरहेका छन् ।
सरकारमा सामेल हुनुअघिको चार बुँदे सहमति धरापमा परेपछि अत्तालिएका मोर्चाका नेताहरु बैशाखमा चुनावै भई हाल्यो भने मतदाता समक्ष जानका लागि विभिन्न दस्तावेज तयारी गर्नमा जुटेको देखिन्छ । मधेसी माझ सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको समावेशिक विधेयक वा अध्यादेशको पक्षमा मोर्चाका नेताहरुले केही गर्न सकेका छैन । कुरा भने ठूला–ठूला गरिरहेका छन्, उनीहरुले । थरि–थरिका विचारले मधेसी नेताहरू सत्तारुढ र प्रतिपक्षको कित्तामा मात्रै देखिएका छैनन्,  उनीहरुबाट एकिकृत विचार आउन सकिरहेको छैन । मोर्चाभित्रकै नेताहरुमा पनि एक अर्कालाई निशेध गर्ने राजनीति हावी हुँदै गएको छ । अगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबारका लागि सत्तारुढ प्रमुख दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चाबाट ‘इमान्दार’ नेताको खोजि गरिरहँदा सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो र लोकतान्त्रिक फोरमका विजयकुमार गच्छदार ‘स्वतन्त्र व्यक्ति’ को खोजीमा जुटेका छन् । अझ उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा त मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरको नाममा लविङ गर्दै हिडेका छन् । कांग्रेस उम्मेदबारलाई समर्थन नगर्ने केही सत्तारुढ मधेसी मोर्चाका नेताहरु यही सरकारलाई निरन्तरा दिने होडबाजीमा समेत उत्रेका छन् । एउटाले नयाँ जनादेशको कुरा गरिरहँदा अर्कोले संविधानसभाको पुर्नस्थापनाको मुद्दालाई बहसको विषय बनाइरहेका छन् । यी विरोधाभास कुराहरुले सत्ताधारी मोर्चा चुनावमा जान डराई रहेको पुष्टि गर्छ ।
एमालेका पूर्व सभासद एवं केन्द्रिय नेता अब्दुल कलाम आजादले ‘भोट कलेक्सन’ गरेर राजनीति गर्नका लागि मात्रै बनेको मधेसी मोर्चाबाट मधेसले केही नपाउने दाबी गरे । ‘आफ्नै मधेसी समुदायका लागि केही गर्न नसक्नेले राष्ट्रका लागि केही गर्ला भन्ने सोच्नै सकिन्न ’ उनले भने,  ‘मोर्चाका नेताहरुले पहिले सत्तामा जान सहमति गरे , अहिले कुर्सी जोगाउने खेलमा लागेका छन् , अनि आफैले गरेको सहमतिको कार्यान्वयन कसरी गर्न सक्लान ?’ उनले सत्तामा गएर मधेसी मोर्चाले देश र मधेसका लागि केही नगरेको दाबी गरे । उनले थपे, ‘ मधेसी मोर्चाका नेताहरुका लागि सहमति त सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्रै रै’छ ।’
सत्तारुढ प्रमुख घटक तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री गणेश नेपाली भने आजादको कुरामा सहमत छैनन । ‘मधेसी मोर्चाले देखाउने लायक केही नगरेपनि मधेस मुद्दालाई बहसको केन्द्रविन्दू चाही बनाएको छ ’ उनी भन्छन्, ‘मधेसीको हक, अधिकारको रक्षा मोर्चाको मिशन भएपनि त्यसप्रति नेताहरुको उदासिन बनेको चाही पक्कै हो । ’ उनले सत्तामा जानुअघि र सत्तारोहण भएपछि मोर्चाले केही पनि गर्न नसक्नु चाहीँ नेताहरुमा सत्ताको चस्का नै हो । ‘सत्तालाई मात्रै केन्द्रविन्दू बनाईदा मोर्चाको उद्देश्य धराशायी बन्दै गएको छ , मैले आफ्नो पार्टीमा यसबारे धेरै पटक आबाज उठाएपनि सुनवाई हुन सकिरहेको छैन ’ पूर्व सभासद् समेत रहेका नेपालीले थपे, ‘मधेस आन्दोलनबाटै संघियता प्राप्त भयो तर त्यसलाई संविधान बनाएर संस्थागत गर्न मधेसी मोर्चाका नेताहरु नसक्नु उनीहरुको कमजोरी हो । ’ उनले संघियताकै कारण संविधानसभाको विघटन भएकाले जे जति सहमति या सम्झौता भएपनि सत्तारुढ भएपछि कामै नलाग्ने भएको बताए । ‘ सहमतिका मुलभूत बुँदा मधेसीको समूहगत सेनामा प्रवेश र समावेशिकताको मुद्दा ठोस रुपमा कार्यान्वयन गराउन मोर्चाका नेताहरु लाग्नै पर्छ ’ उनले भने ।
धनुषाका पूर्व सभासद् एवं एमालेका मधेसी नेता शत्रुधन महतोको मत भने अलिक फरक छ । उनले एउटै पार्टी र एउटै उद्देश्य बोकेका मधेसी दलका नेताहरु सत्ताकै लागि आ–आफ्नै नेतृत्वमा दल गठन गर्नु र पछि सत्तामा जान र त्यहाँ टिकिरहन मोर्चा बनाउनुले मधेसीका नाममा गरिएका सहमतिहरु ठोस रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘ त्यसैले त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारमा जानुअघि गरेको सहमतिको एउटा पनि बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन ’ महतो भन्छन्, ‘ मधेसी मोर्चाका नेताहरुको उद्देश्य मुद्दाको सम्बोधन गर्नु नभई सरकार र कुर्सीमा मात्रै टिकिरहनु हो । ’ उनले सत्तामा रहँदा मधेश र मधेसीलाई विर्सिदिने ,  सत्ताबाहिर पुग्नेवितिकै मधेस मुद्दाको उठान गर्नेले मधेसी नेताहरुको नियतलाई ठीक नभएको पुष्टि भएको बताए । ‘मधेसी दलहरु जनतालाई ढाँट्न र देखाउन मात्र मुद्दाको उठान गर्छन’ महतोले थपे ।
सत्तारुढ एमाओवादीका पूर्व सभासद् एवं मधेसी दलित नेता बाबुलाल पासवानको पनि मधेसी मोर्चाप्रतिको आक्रोश उस्तै छ । उनी भन्छन, ‘मधेसी मोर्चा भनेको तराईका ठीकेदारहरुको गठनबन्धन हो । सबै मधेसीलाई घुमाएर मन्त्री बन्नकै लागि केही मधेसी नेताहरुले मोर्चा बनाएका हुन् ।’सत्तामा जानकै लागि मधेसी नेताहरु सहमति गर्ने गरेको उनको आरोप छ । ‘सरकार परिवर्तनका बेला बुँदागत सम्झौता गर्छन तर ती बुँदाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैनन’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरु सत्ताभोगी र भत्तालोभी बनेका छन्, संविधानसभाको विघटन सत्ता लम्ब्याउने सोचकै कारणले भएको हो ।’ दलित नेता पासवानले ‘तराईका उपेक्षित, शोषित, दमित समुदायको कल्याण गर्नका लागि मधेसी मोर्चा खोलेकै होइन, धर्नाजन गर्नका लागि उनीहरु एकजूट भएको’ दाबी गरे । ‘तराईका मुलबासिन्दालाई ठग्नका लागि र सत्तामा टिकिरहन विभिन्न प्रपञ्च गर्दै हिडेका छन् ’ उनी भन्छन्, ‘सेनामा १० हजार मधेसीको भर्ना गर्ने माग मधेसी नेताले गरेपनि सत्तासिन बनेपछि त्यसलाई चटक्कै विर्सेका छन् । ’
(कान्तिपुरको कतार संस्करणमा पुस २६ गते बिहीबार, १० जनवरी २०१३ मा प्रकाशित)