कमजोर बन्दै सत्तारुढ मधेसी मोर्चा

सेनामा मधेसीको सामुहिक प्रवेश, नागरिकता मुद्दा , समावेशिकरण विधेयकलगायतका विषयहरु महिनौसम्म सत्तामा बस्दा पनि कार्यान्वयन गराउन नसकेको मोर्चाले अब सडक तताउने बेतुक कुरा गर्न थालेको छ ।

दिनेश यादव –

सरकारमा जानुअघि एमाओवादीसंग गरिएको ४ बूदे सहमति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि थियो । उक्त सहमतिलाई धेरैले मधेसी मोर्चाका घटक दलका नेताहरुका लागि  राजनीति गर्ने शक्तिशाली अस्त्र बन्ने टिप्पणी समेत गर्न भ्याएका थिए । अझ मोर्चाका केही नेताहरुले त आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै होइन मधेसका आमजनतामाझ ती सहमतिका बुँदाहरुलाई बाइबल, गीता र कुरान नै भएको भन्दै प्रचार गरेका थिए । तर, ती टिप्पणी र प्रचारहरु सीसाका महल रहेछ भन्ने कुरो अब लगभग पुष्टि नै भइसक्यो । मधेसीहरु भन्छन्, ‘त्यसैले मधेसी मोर्चा यो सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन, तुक छैन ।’      
       सहमतिका बूँदाहरु कार्यान्वयन गराउन नसकेपछि मोर्चाका नेताहरु कहिले नौ बुँदे प्रस्ताव त कहिले सात बुँदे निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने शृंखलाको शुरुआत गरेका छन् । यसलाई मधेसीजनले नौटंकीको संज्ञा दिएका छन् । २०६९ पुस ७ र माघ १२ मा सार्वजनिक भएका प्रस्ताव वा निर्णयहरु त्यही शृंखलाको कडी मात्र हुन् । माघ १२ गते मोर्चाका नाममा जारी गरिएको निर्णयहरुमा नेताहरुको निरिहता र लाचारीपन बढी झल्किन्छ । आफै सरकारमा तर अमुक विषय संवोधन गराउन सरकारसंग ‘जोडदार माग’ मोर्चाका नेताहरुले गर्नुबाट उनीहरु असफल भइसकेको प्रमाणित हुन्छ । सरकारमा बसिरहने हैसियत समेत उनीहरुको सकिएको पुष्टि हुन्छ ।
सेनामा मधेसीको सामुहिक प्रवेश, नागरिकता मुद्दा , समावेशिकरण विधेयकलगायतका विषयहरु महिनौसम्म सत्तामा बस्दा पनि कार्यान्वयन गराउन नसकेको मोर्चाले अब सडक तताउने बेतुक कुरा गर्न थालेको छ । उसको यो भनाई एमाओवादीकै शैली र आचरणसंग मिल्दोजुल्दो छ । जहाँसम्म नागरिकता समस्याको समाधानको कुरो छ, त्यसका लागि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सत्ता साझेदारी प्रमुख दल एमाओवादीले यो मुद्दालाई ठाडै अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, समावेशिकरण विधेयकको पनि थन्को लगाइएको छ । सेनामा मधेसीको सामुहिक प्रवेशको विषय अझै अनिर्णित छ । एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका मन्त्री तथा नेताहरुबीच यी मुद्दाहरुमा तालमेल मिलिरहेको छैन । एउटा पनि निर्णयहरु मधेसका पक्षमा गराउन नसक्ने नेताहरु अझैपनि एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा कसरी बस्न सकेका होलान् ? मधेसीजन भोक र रोगले आकुल–व्याकुल छन् । यो वर्षपनि सितलहरले धेरैको ज्यान लियो, सुख्खा र खडेरीको पीडा त छदैछ, हिउँदेबाली सप्रिने छाँट टाढा–टाढा देखिदैन । मधेसी नेताहरु सरकारमा छन् , गरिब, निर्धन र असहाय मधेसीहरु अभावै–अभावमा बाच्न विबस छन् ।
 सत्तामा टिकिरहन एमाओवादीले जुन नीति लिएको छ,, त्यसैलाई मोर्चाले पनि पछ्याइरहेको अवस्था छ ।  एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार र सडकबाटै क्रान्ति सफल हुने दाबी गरिरहँदा मधेसी मोर्चाको त्यस्तै निर्णय पछिल्लो समय सार्वजनिक भयो । मोर्चाले काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्समा गरेको दुई दिने बैठकपछि सार्वजनिक सात बुँदे निर्णयको पहिलो बुँदामै त्यस्तै अर्थ लाग्ने आशयसहित सडक संघर्षमा जानका लागि जनपरिचालन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि मोर्चामा आबद्ध पाँच दलहरु लोकतान्त्रिक फोरम, तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, गणतान्त्रिक फोरम, तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल र सद्भावना पार्टीका एक–एक नेता सम्मिलित समिति समेत बनाएको छ ।
मोर्चाले वर्तमान राजनीतिक द्वन्द्व र गतिरोधको एकमात्र निकास संविधानसभाको निर्वाचनलाई बताएपनि चुनावमा जाने उसको तत्कालै मनस्थिति नरहेको देखिन्छ । उसले भनेको जस्तो गत संविधानसभामा सहमति भएका विषयहरुलाई सहमति भएको रुपमा र विवादित विषयहरुलाई सोही रुपमा ग्रहण गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक विषयहरु प्याकेजमा सहमति गरी चुनावमा जाने कुरा कार्यान्वयन नहुने छाँट देखिनुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । यो निर्णय एमाओवादीकै लाईनमा भएकोले कांग्रेस , एमालेलगायतका दलहरुले स्वीकार गर्ने स्थिति छैन ।
मोर्चाले ४ बुँदे सहमति अनुसार अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसेकेको आफैले स्वीकार गरेपनि सरकार छाड्ने उसको कुनै मनस्थिति देखिदैन । मोर्चा आफै सरकारमा छ तर उसले आफ्नो बुँदागत निर्णयबाटै सेनामा मधेशी समुदायको समूहगत प्रवेश, राज्यका सबै निकायहरूमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न, जन्मसिद्ध तथा अंगीकृत नागरिकहरूका सन्तानहरूको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको ४ बुँदे सहमतिअनुसार समाधान र कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरिएको सार्वजनिक गर्नुले  पनि उनीहरु हैसियत सरकारमा कमजोर बनेको छर्लङ हुन्छ ।  
यसैगरि मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको निर्माणलाई ‘पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान’ प्राप्तिको क्रममा एउटा ठोस उपलब्धी बताएर जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको छ । मधेस जनविद्रोहकै उपलब्धि हो, मधेस र मधेसीले पहिचान र संघियता । त्यसलाई संस्थागन गर्न नसकेर संविधानसभाको अवसान गराउने साक्षी मोर्चा पनि बन्न पुग्यो, यो एउटा तीतो यथार्थनै हो । अब त संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको पहिचानलाई कायम राख्न माओवादी नेतृत्वमा माघ १७ मा हुने जागरणसभाका लागि ‘युज ब्याट्री’ बन्ने सोच नेताहरुले बनाउनुबाट आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हाल्नु जस्तै कुरो भएन र ? अर्को एक निर्णयमा सरकारमा रहेका मोर्चा सम्बद्ध मन्त्रीहरू बीच सरकार संचालनमा अझै बढी प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकतामाथि बैठकले जोड दिएको उल्लेख हुनुले मोर्चाका घटक दलका नेताहरुबीच खटपट जारी रहेको संकेत गर्छ । त्यसको एउटा उदाहरण गोकर्णमा बैठक जारी रहेकै वेला सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबाट मधेस मद्दाहरुलाई संवोधन गर्न सरकारलाई समयावधिसहितको अल्टिमेटम दिने र माग पुरा नभए सरकार छाड्ने चेतावनी सार्वजनिक हुनुलाई लिन सकिन्छ । किनभने दलहरुको संयुक्त निर्णय सार्वजनिक हुँदा त्यो शब्दाबली कतै उल्लेख नगरिनुले महतो रुष्ट भएको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘ लोकतान्त्रिक फोरम अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको निर्देशनमा त्यस प्रकारको निर्णय सार्वजनिक हुनबाट रोकियो । ’ शक्तिकेन्द्रबाट पाएको निर्देशन बमोजिम मोर्चाले आफ्नो निर्णय सच्चाउन बाध्य भएको ठम्याइ धेरैको छ ।
अझ सबैभन्दा उदेक लाग्दो र अचम्मको निर्णय बूँदा ७ मा मोर्चाको संयुक्त बैठकले गरेको छ । निर्णयमा छ ‘ तराई–मधेशका सुक्खाग्रस्त जिल्लाहरूलाई सुक्खाक्षेत्र घोषित गरी राहत प्रदान गर्नु, कृषिक्षेत्रका लागि मल, खाद्य, बीउ तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा सटहीका लागि भारतीय मुद्रा उपलब्ध गराउनु अतिआवश्यक भएकोले यी सबैका लागि बजेटसहित आवश्यक अन्य सबै व्यवस्था गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’ आफै सरकारमा रहेको मोर्चाका नेताहरुले यस्ता निर्णयहरु गोकर्णमा बसेर होइन क्याबिनेटबाट गर्नु पर्ने हो तर त्यसो गर्न उनीहरुले सकिरहेका छैन्न, यो कमजोरीको ढाकछोप नेताहरुले कहिलेसम्म गर्ने ? जनता अब मुर्ख छैन, रहेन, यो कुरा नेताहरुले किन नबुझेका होलान् ? हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै जनतालाई आफूहरुले केही गर्न खोजिरहेको देखाउन अलमल र धुलमुले नीति मोर्चाका नेताका लागि घातक हुन सक्छ ।

(कान्तिपुरको कतार संस्करण माघ २५, २०६९)