सहमतिको विकल्प छैन, सहमति पनि हुँदैन

दिनेश यादव -
संविधानसभा चुनाव भएको चार वर्ष सात महिना भइसक्यो, मुलुकले अझै न संविधान न त निकासै पाएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपति रामबरण यादवले दलहरुलाई सहमतिमा पुग्न शृंखलाबद्ध समसीमा तोक्न शुरु गरेका छन् । पुस १४ मा सातौ पटक उनले त्यसका लागि पाँच दिनको म्याद थपेका छन । म्याद थप्ने यो शृंखला अनन्तसम्म चल्न सक्ने दाबी राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ । उता, दलहरुमा सहमतिको बातावरण बन्नुको साटो दुरी बढ्दो छ । राजनीतिक पार्टीहरूको एक पछि अर्को अडान र प्रस्तावहरुले राष्ट्रपतिले तोक्दै आएको समयसीमा झारो टार्नका लागि मात्रै भएको भान सर्वत्र हुन थालेको छ ।
सहमति नहुनको कारणबारे एमालेका नेता तथा पूर्व सभासद् रामप्रित पासवानले भन्छन्, ‘मेरो बिचारले राष्ट्रपतिले जतिसुकै पटक म्याद थपेपनि सहमति चाहीँ हुँदैन । प्रमुख दलका नेताहरु बहानाबाजीमा उत्रेकाले पनि सहमति हुन नसकेको हो ।’ उनले सहमतिका लागि मधेसी मोर्चाको भूमिका पनि ठीक नभएको बताउँछन् । ‘मधेस एउटा पीडित क्षेत्र भएकाले मधेसको नेतृत्व गर्नेहरू सहमतिमा पुगेर मधेसी दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यकलगायतको अधिकार सुरक्षित गर्न अग्रसर हुनु पर्नेमा त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन्’ मधेसका दलित नेता समेत रहेका पासवान भन्छन्, ‘मात्र सत्तामा टिक्ने राजनीतिमा मोर्चा र एमाओवादी उद्दत देखिएका छन । ’ उनी सहमतिका लागि पहिले सरकारको नेतृत्वमा बसेकाहरु हदैसम्म लचिलो बन्नु पर्ने बताउँदै थप्छन, ‘तर अन्य दलहरु पनि सहमतिका लागि आ–आफ्नो अडानलाई केही खुकुलो पार्दै ‘कम्प्रमाइज’मा जानुको विकल्प छैन । सत्तालिप्ताको राजनीतिले जनताको हित गर्दैन, सहमति पनि बन्दैन । ’
दलहरुबीच सहमति नहुनुमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व श्रममन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको धारणा पनि त्यस्तै छ । सहमतिको अड्को थाप्नेमा ठूला दलका नेता तथा मधेसी मोर्चा प्रमुख रहेको बताउँछन् । ‘ सबैले सहमतिको कुरा त गर्छन् तर त्यसको मुल सूत्रमा पुग्न सकिरहेका छैनन, यसका लागि सबै दोषी छन ’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सहमतिको प्रमुख बाधक माओवादीनै हो तर कांग्रेस र एमालेको प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने सोच पनि त ठीक होइन नि ।’ संविधान पनि नबन्ने, चुनावपनि नहुने स्थितिले गर्दा एमाओवादी सत्ता लम्बाउने खेलमा लागेकोले समस्या बल्झिएको उनी बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री मात्र फेरिएर चुनाव असम्भव छ । परिवर्तनका लागि लिखित सहमति अहिले अपरिहार्य विषय बनेको छ ’ पूर्व सभासद् समेत रहेका राई थप्छन्, ‘ अहिलेसम्म लिखित सहमतिकै आधारमा मुलुकले निकास पाएको उदाहरण हामी सामु प्रशस्तै छन् । दलहरुले पटक–पटक बोली  फेर्नुले पनि सहमति हुन नसकेको हो । ’ उनले सत्ताधारी मधेसी मोर्चा पनि एमाओवादीसंगै सत्तामा टिकिरहने खेलमा लागेकाले देश र मधेसमा थुप्रै समस्या देखिएको बताए । ‘कांग्रेसलाई एमालेको समर्थन छ,  कांग्रेसले लचकता अप्नाउँदै सहमतिको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ’ फोरम नेता राई भन्छन्, ‘कांग्रेस संघियता, शासकिय स्वरुपलगायतको मुद्दामा संकिर्ण सोच त्यागेर यसबारे स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्नुले अविश्वासको बातावरण सिर्जित भएको छ , र सहमित पनि बन्न नसकेको हो । ’ उनले पछिल्लो समय एमाओवादीले अघि सारेको प्याकेजमै सहमतिको प्रस्ताव कांग्रेसले स्वीकारे लगतै सहमति बन्ने बताए । ‘अर्को कुरा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नियत पनि ठीक छैन , प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई समाप्त पार्ने नीति अख्तियार गरेकाले पनि सहमति नभएको हो ’ राई थप्छन, ‘भट्टाईलाई असफल बनाएर आफू सफल हुने दाउँमा दाहाल छन्, पार्टी अध्यक्षको यो चाला बुझेरै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजीनामा नदिने अडान राखेको देखिन्छ, अनि सहमति कसरी हुन्छ ? ’
नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रिय सदस्य एवं पूर्व मधेसी सभासद शिवचन्द्र मिश्रको भनाई अलिक फरक छ । उनी भन्छन्, ‘कसैले पनि सम्झौता गर्नै चाहेका छैनन् । सहमतिनै गर्नु थियो भने संविधानसभाको विघटन किन गरे ? राज्यको नामाकरण र संख्यामा मात्रै विवाद रहेको अवस्थामा संविधानसभा विघटन गरियो ।’ मिश्रले एमाओवादी सत्ता कब्जातर्फ उन्मुख रहनु सहमतिको अर्को बाधक हो । ‘सहमतिको नुहुनको पहिलो बाधक एमाओवादी र त्यसपछि मधेसी मोर्चा हो ’ उनले थपे, ‘ प्रधानमन्त्री महत्वाकांक्षी बन्नु पनि सहमति नहुनु हो, फेरी कसैले पनि चुनाव चाहेको अवस्था छैन ।’ तत्कालिन माओवादीले १० वर्षे जनयुद्ध गरेर सफल नभएपछि सत्ता कब्जाको सरल मार्गमा मधेसी मोर्चालाई उपयोग गर्दै अग्रसर भएकोले पनि सहमति हुन नसकेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सहमति हुँदैन भने प्रतिपक्षले आन्दोलनकै बलमा यो सरकारलाई ढाल्नु पर्छ ।’
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले पनि सहमतिको प्रमुख कारण प्रमुख तीन दलहरुले शुरु गरेको निशेधको राजनीति भएको बताउँछन् । ‘चुनावमा जाने चाहनापनि कसैको नहुनले सहमति बन्न नसकेको हो ’ उनी भन्छन्, ‘प्रमुख तीन दलहरुबीच सहमति हुदैन भने अन्य दलहरुको नेतृत्वमा भएपनि राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छ । अहिलेको संवैधानिक शुन्यताको अवस्थामा सहमतिबाटै अघि बढ्दै अर्को चुनावमा जानैपर्छ ।’
सत्ताधारी गठनबन्धनको सहयोगी सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिस सुमनले पार्टीको लाइनमा भन्ने हो भने सहमतिप्रति आफूहरु आशाबादी रहेको बताउँछन् । ‘मधेसी मोर्चाले अघि सारेको १५ बुँदे प्रस्ताव मध्ये अधिकांशमा धेरै दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् , प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुदेखि वैशाखमा चुनाव गराउनु पर्ने मोर्चाको प्रस्तावमा सबैको सहमिति छ ’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकार परिवर्तन हुनुअघि पहिले लिखित सहमति जरुरी छ । पहिले सहमति त्यसपछि सरकारको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने कुरा आउनु पर्नेमा नेताहरु पहिले सरकार त्यसपछि सहमतिको कुरा गर्दा समस्या भएको हो । ’ महासचिव सुमनले चुनावमा जानुअघि प्रमुख पार्टीहरुले आ–आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउन चाहेकाले पनि सहमतिमा बाधाअडचन आएको बताए । ‘सबै पार्टीका नेताहरु सरकारमा भए बुथ क्याप्चर गरेर चुनाव जित्न सकिने मनस्थितिबाट ग्रसित भएकाले पनि सहमतिको बिन्दूसम्म पुग्न नसकिएको हो ’ उनले थपे ।
दलहरुबीच सहमति नहुनुको कारणबारे सह–प्राध्यापक एवं मधेस मामिलाका जानकार मञ्चला झाको भनाई भने यस्तो छ । उनी भन्छिन्, ‘सहमति नहुनुको प्रमुख कारण दलका नेताहरुमा इगो देखिनु र स्वीकारोक्ति नहुनुनै हो ।’ माओवादीप्रति नेपाली कांग्रेस र एमालेको अडानमा अझै परिवर्तन हुन नसक्नु पनि सहमतिको बाधक बनेको उनी बताउँछिन् । ‘यी दलहरुबीच विश्वास , स्वीकारोक्ति र इमानको कमि छ , एउटा पार्टीको नेतृत्व अर्कोले स्वीकार गर्नै चाहेको छैन भने मधेसवादी दलहरु दुविधाग्रस्त मनस्थितिमा छन् ’ झा भन्छिन्, ‘ मधेसी मोर्चा सत्ता छाडेपनि नहुने नछापेपनि नहुने दोधारमा पुगेको छ । सत्ता शक्ति संचय गर्ने उपकरण भएकाले एमाओवादीसंगै बस्नु उसको विवसता पनि हो , यो पनि सहमतिको बाधक हो ।’  उनले मधेसले अहिलेसम्मकै  इतिहासमा सबैभन्दा बढी पावरमा रहेकाले भोली यस्तै पाउनसक्ने स्थिति नरहेको सोचका कारण उसले दृढ चाहनाका साथ सहमतिका लागि पहल नगरेको बताउँछिन । ‘ त्यसैले मोर्चा पनि सहमति होस् भन्ने भित्री मनसायका साथ प्रस्तुत हुन सकेको छैन ’ झा भन्छिन्, ‘ अर्को कुरा संविधानसभाको निर्वाचन एमाओवादी , कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले कसैले पनि चाहेका छैनन्  किनभने कांग्रेस आन्तरिक रुपमा कमजोर छ, मधेसमा उसको आधार भत्केको अवस्था छ । एमालेमा पनि त्यस्तै छ, वर्षौदेखि पार्टीमा आबद्ध जनजाति नेताहरु टुक्रिएर गएका छन् । यता एमाओवादी पनि मोहन बैद्यको विद्रोहबाट जनतामा जान डराईरहेको छ । मधेसी दलहरुहरु धुँजा–धुँजामा बाँडिएकाले पनि उनीहरु तत्काल चुनावमा जान चाहेका छैनन् , त्यसैले सहमति बन्न नसकेको हो ।’ उनले पछिल्लो समय सत्तारुढ गठबन्धन संविधानसभा व्युउताने कोशिशमा रहनुले पनि सहमतिको बिन्दूमा पुग्न नसकिएको बताइन । ‘जनतालाई सत्ता, संविधान होइन शान्ति र सुरक्षा चाहिएको छ , उनीहरु आ–आफ्नो रोजीरोटी गरेर जीवनयापनमा व्यस्त छन् ’ झा थप्छिन्, ‘जनताको दबाकको अभावले पनि सहमति नभएको हो । नेपाली कांग्रेसका शुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्री दिए राष्ट्रपति पनि कांग्रेसकै भएकाले चुनावमा आफूहरुको पत्तासाफ हुने डरले एमाओवादी सहमतिमा पुग्न अनेकौ बखेडा झिकिरहेको हो ।’  (कान्तिपुरको कतार संस्करणमा प्रकाशित)