पुरुष मानसिकताका कारणले आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू अझै पनि अवसरहरूबाट वञ्चित छन् । खासगरी राजनीतिमा त महिलाको पहुच ‘टिके प्रथा’ मै सीमित छ । वर्षौंयता चुनाव भएको छैनन् । विगतका चुनावहरूलाई हेर्ने हो भने यहाका राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूलाई उम्मेदवारै बनाउन कन्जुसाइ गर्छन । यदि उम्मेदवार बनाइ हाले पनि पार्टीले जित्न सक्ने सुरक्षित स्थानबाट उनीहरूलाई टिकट दि“इदैन । फलस्वरूप चुनावी परिणाम महिलाको पक्षमा रहदैन, हुदैन ।
दिनेश यादव
भनिन्छ, सबै नीतिको माउ नीति नै राजनीति हो । तर, सक्षम र योग्य नेतृत्व क्षमता अभावमा यहा“का राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई सही दिशा निर्देशन गर्न सकिरहेका छैनन् । यहा“ पटक–पटक आन्दोलन भए, सफलता पनि प्राप्त भयो । तर आन्दोलनका उपलब्धिहरू नेताहरूकै ढुलमुल नीति र अदुर्दशिताका कारण अपेक्षाकृत संस्थागत हुन नसकेको अवस्था छ । पछिल्लो समय संविधान बनाउने जिम्मा पाएका दल र त्यसका नेताहरूले संविधानसभाबाट आफ्नो संविधान पाउने जनताको चाहना तुहाइदिए, संविधान बन्न सकेन । मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भु“वरीमा ढकेलिएको छ, संक्रमणकाल लम्बि“दै गएको छ । दलका नेतृत्वपंक्तिको गलत सोच, मानसिकता र सत्ता मोहकै कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी र अराजकताको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । देशभन्दा पार्टी ठूलो र पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक बेथिति बढ्ने नै भयो । फेरि राजनीतिमा पुरुषहरूको हालीमुहालीले पनि यो स्थिति निम्त्याएको दाबी गर्नेहरूसमेत धेरै भेटिन्छन् ।
पुरुष मानसिकताका कारणले आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू अझै पनि अवसरहरूबाट वञ्चित छन् । खासगरी राजनीतिमा त महिलाको पहु“च ‘टिके प्रथा’ मै सीमित छ । वर्षौंयता चुनाव भएको छैनन् । विगतका चुनावहरूलाई हेर्ने हो भने यहा“का राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूलाई उम्मेदवारै बनाउन कन्जुसाइ“ गर्छन । यदि उम्मेदवार बनाइ हाले पनि पार्टीले जित्न सक्ने सुरक्षित स्थानबाट उनीहरूलाई टिकट दि“इदैन । फलस्वरूप चुनावी परिणाम महिलाको पक्षमा रह“दैन, हु“दैन ।
राजनीतिमा महिलाको सहभागिता २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि केही बढे पनि सन्तोष मानि हाल्ने स्थिति भने अझै आइनसकेको अवस्था छ । मुलुकका आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाको राजनीतिमा सहभागिता नभएसम्म मुलुकले गति लिन सक्ने छा“ट अब देखिन छाडिसक्यो । छिमेकी मुलुक भारतको बिहार राज्यमा सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता केही वर्षअघिसम्म कायमै थियो । त्यहा“ जंगलराजको स्थिति थियो । तर जब त्यहा“ महिलालाई राजनीतिमा अवसर प्रदान गरियो, सबैखाले बेथिति न्यूनीकरण उन्मुख छ । अहिले बिहारमा एक लाख ३३ हजार ग्राम र नगरपञ्चायतको प्रतिनिधित्व ५५ प्रतिशत महिलाले गरिरहेका छन् । ५० प्रतिशत आरक्षण र ५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट महिलाले चुनाव जितेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दा त्यहा“ भ्रष्टाचार कम हुनुको साथै सरकारी कामकाममा ढिलासुस्तीको लगभग अन्त्य भएको छ । महिला हिंसामा समेत कमी आएको विभिन्न रिपोर्टले पुष्टि गरिसकेको छ । तर नेपालमा महिला नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो सरकार बनेको आठ महिना भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्मा एकजना महिलालाई पनि मन्त्री बनाइएको छैन । पुरुष राजनीतिकर्मीहरू अझै पनि महिलालाई राजनीतिमा अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नराखेको यसले पुष्टि हु“दैन र ?
बियोन्ड बेइजिङ कमिटीले १ हजार १६ जना राजनीतिक महिलाबीच केही समयअघि गरेको अध्ययनले ३१ दशमलव ५ प्रतिशत जनजाति, ७ दशमलव ५८ प्रतिशत दलित, ४ दशमलव ७२ प्रतिशत मधेसी र शून्य दशमलव २० प्रतिशत मुस्लिम समुदायका महिला राजनीतिमा संलग्न रहेको देखाएको थियो । २०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा ३३० जना सांसदमध्ये ५७ जना महिला सांसद जसको कुल संख्याको १८ दशलव ७५ प्रविशत सहभागिता गराइएको थियो । संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुन सकेन । तर, राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा १९७ महिला सभासद, जुन जम्मा संख्याको ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत सहभागिता रहेको थियो । संविधानसभा चुनावमा मिश्रित चुनावी व्यवस्था अपनाइएपछि सविधानसभामा १९७ महिलाले प्रतिनिधित्व गर्न पाए, जसमा ५४ जना मधेसी समुदायबाट आएका थिए । मधेसी महिलाको यो नै ठूलो राजनीतिक विजय थियो । संविधानसभामा प्रत्यक्ष सिटमा २९ र बा“की समानुपातिक महिला सभासद चुनिएर आएका थिए । तर उनीहरूलाई निर्णायक भूमिका प्रदान गरिएन । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि सम्पन्न हरेक चुनावमा औंलामा गन्न सकिने महिलाले मात्रै विजय हासिल गरेका थिए । तर संविधानसभाको चुनावपछि राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढ्यो ।
यसो हु“दाहु“दै राजनीतिमा सक्षम मधेसी महिलाको पहु“च अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । पूर्वी मधेसमा चित्रलेखा यादव, रेणु यादव, सरस्वती चौधरीलगायतका महिलाले राजनीतिमा आफ्नो पहु“च वर्षौंदेखि कायम राखे पनि पछाडि पारिएका, सीमान्तकृत, दलित, मुस्लिम महिलाहरू अझै पनि राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित छन्, निर्णायक तहमा छैनन् । पश्चिम नेपालको मधेस क्षेत्रमा पनि मोहम्मदी सिद्धिकीलगायतका महिलाबाहेक अरू समुदायले राजनीतिमा आफ्नो पहु“च बढाउन सकेको छैन । राजनीतिमा महिला सहभागिताबारे बांकेकी नेपाली कांग्रेसकी पूर्वसभासद मोहम्मदी सिद्धिकीले यहा“का पार्टीहरूले महिलाको सशक्तिकरणको कुरा गरे पनि प्रभावकारी नभएको र कार्यान्वयन फितलो भएको बताउ“छिन् । ‘महिलाहरू नेतृत्वका लागि योग्य भए पनि पुरुषवादी सोचकै कारण अवसरबाट वञ्चित छन्,’ उनले भनिन्, ‘यहा“का सबै पार्टीले आ–आफ्नो घोषणापत्रमै महिलाहरूका लागि पर्याप्त आरक्षणको व्यवस्था गरी कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ।’ स्नातकोत्तर गरेर उनी मुस्लिम समुदायकी हुन् । फतिमा फाउन्डेनकी अध्यक्ष सिद्धिकी वडाअध्यक्षदेखि सभासदसम्मको हैसियतले काम गरिसकेकी छन् ।
त्यस्तै स्नातकोत्तरसम्मकी अध्ययन गरेकी सिरहाकी चित्रलेखा यादवले उपसभामुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेकी महिला नेतृ हुन् । महिलालाई बाहिर निस्कन नदिने मधेसी समुदायको कट्टर परम्परालाई चिर्दै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा उनी अगंपंक्तिमा रहेकी छन् । यसैगरी सप्तरीकी सरस्वती चौधरी पिछडिएको थारू समुदायबाट महिला आन्दोलनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन् । उनी वामपन्थी राजनीति गर्दै अहिले माओवादीमा सक्रिय छिन् । अर्की नेतृ रेणु यादव विसं २०६० मा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्री हु“दा सबैभन्दा कम उमेरमा मन्त्री हुने महिलाको सूचीमा परेकी थिइन् । रेणु नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल महिला संघ सप्तरीको अध्यक्ष हुंदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेशपछि मधेस केन्द्रित दलमा सक्रिय छिन् । सप्तरीबाट उनी प्रतिनिधिसभाका सदस्य र संविधानसभामा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी शिक्षामन्त्रीसमेत बन्न सफल भइन् । तर मधेस र सिंगो मुलुकको राजनीतिमा एक÷दुई महिला वा अमुक जातिका महिलाहरूलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गरेर पुग्दैन । समग्र रूपमा महिलाको पहु“च र प्रभाव राजनीतिमा देखिनुपर्ने आजको अपरिहार्य विषय बनेको छ । महिला अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, ‘महिलालाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिए मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकारी निकायमा ढिलासुस्ती र बढ्दो महिला ंिहंसाको अन्त्य हुनेछ ।’ राजनीतिमा महिला सहभागिताबारे मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी पूर्वसभासद एवं पूर्वमन्त्री कलावती पासवानले मधेसी महिलाहरू निकै पछाडि परेकाले आरक्षणबाटै उनीहरूको नेतृत्व विकास हुने बताउ“छिन् । ‘महिलाहरूले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास नभएकै कारण उनीहरू पर्याप्त संख्यामा निर्वाचित हुने अवस्था अझै भइसकेको छैन ’ त्यसैले दलहरूबाट महिलाको उम्मेदबारी परे पनि एक÷दुईजनाले मात्रै जितिन्, महिला आरक्षण नभएको मजस्ता अति पिछडिएकी नारीले संविधानसभामा अवसर पाउने थिइन“ ।’ नेपालको राजनीतिक आन्दोलनहरूमा मधेसी महिलाहरू अग्रस्थानमा रहेर आफ्नो सक्षम भूमिका निर्वाह गरिसकेको उदाहरण धेरै छ । धेरैले आहुति पनि दिएका छन्, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि । तर समुचित प्रतिनिधित्व नहु“दा महिलाहरू अझै पनि पछाडि नै परेको अवस्था छ । मधेसको मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, दलितलगायतका समुदायको महिलालाई पनि राजनीतिमा ल्याउन राज्यले भगमग्दुर प्रयासको खा“चो छ ।
(३ फागुन २०६९, कान्तिपुरको कतार संस्करणमा प्रकाशित)
दिनेश यादव
भनिन्छ, सबै नीतिको माउ नीति नै राजनीति हो । तर, सक्षम र योग्य नेतृत्व क्षमता अभावमा यहा“का राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई सही दिशा निर्देशन गर्न सकिरहेका छैनन् । यहा“ पटक–पटक आन्दोलन भए, सफलता पनि प्राप्त भयो । तर आन्दोलनका उपलब्धिहरू नेताहरूकै ढुलमुल नीति र अदुर्दशिताका कारण अपेक्षाकृत संस्थागत हुन नसकेको अवस्था छ । पछिल्लो समय संविधान बनाउने जिम्मा पाएका दल र त्यसका नेताहरूले संविधानसभाबाट आफ्नो संविधान पाउने जनताको चाहना तुहाइदिए, संविधान बन्न सकेन । मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भु“वरीमा ढकेलिएको छ, संक्रमणकाल लम्बि“दै गएको छ । दलका नेतृत्वपंक्तिको गलत सोच, मानसिकता र सत्ता मोहकै कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी र अराजकताको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । देशभन्दा पार्टी ठूलो र पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक बेथिति बढ्ने नै भयो । फेरि राजनीतिमा पुरुषहरूको हालीमुहालीले पनि यो स्थिति निम्त्याएको दाबी गर्नेहरूसमेत धेरै भेटिन्छन् ।
पुरुष मानसिकताका कारणले आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू अझै पनि अवसरहरूबाट वञ्चित छन् । खासगरी राजनीतिमा त महिलाको पहु“च ‘टिके प्रथा’ मै सीमित छ । वर्षौंयता चुनाव भएको छैनन् । विगतका चुनावहरूलाई हेर्ने हो भने यहा“का राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूलाई उम्मेदवारै बनाउन कन्जुसाइ“ गर्छन । यदि उम्मेदवार बनाइ हाले पनि पार्टीले जित्न सक्ने सुरक्षित स्थानबाट उनीहरूलाई टिकट दि“इदैन । फलस्वरूप चुनावी परिणाम महिलाको पक्षमा रह“दैन, हु“दैन ।
राजनीतिमा महिलाको सहभागिता २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि केही बढे पनि सन्तोष मानि हाल्ने स्थिति भने अझै आइनसकेको अवस्था छ । मुलुकका आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाको राजनीतिमा सहभागिता नभएसम्म मुलुकले गति लिन सक्ने छा“ट अब देखिन छाडिसक्यो । छिमेकी मुलुक भारतको बिहार राज्यमा सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता केही वर्षअघिसम्म कायमै थियो । त्यहा“ जंगलराजको स्थिति थियो । तर जब त्यहा“ महिलालाई राजनीतिमा अवसर प्रदान गरियो, सबैखाले बेथिति न्यूनीकरण उन्मुख छ । अहिले बिहारमा एक लाख ३३ हजार ग्राम र नगरपञ्चायतको प्रतिनिधित्व ५५ प्रतिशत महिलाले गरिरहेका छन् । ५० प्रतिशत आरक्षण र ५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट महिलाले चुनाव जितेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दा त्यहा“ भ्रष्टाचार कम हुनुको साथै सरकारी कामकाममा ढिलासुस्तीको लगभग अन्त्य भएको छ । महिला हिंसामा समेत कमी आएको विभिन्न रिपोर्टले पुष्टि गरिसकेको छ । तर नेपालमा महिला नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो सरकार बनेको आठ महिना भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्मा एकजना महिलालाई पनि मन्त्री बनाइएको छैन । पुरुष राजनीतिकर्मीहरू अझै पनि महिलालाई राजनीतिमा अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नराखेको यसले पुष्टि हु“दैन र ?
बियोन्ड बेइजिङ कमिटीले १ हजार १६ जना राजनीतिक महिलाबीच केही समयअघि गरेको अध्ययनले ३१ दशमलव ५ प्रतिशत जनजाति, ७ दशमलव ५८ प्रतिशत दलित, ४ दशमलव ७२ प्रतिशत मधेसी र शून्य दशमलव २० प्रतिशत मुस्लिम समुदायका महिला राजनीतिमा संलग्न रहेको देखाएको थियो । २०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा ३३० जना सांसदमध्ये ५७ जना महिला सांसद जसको कुल संख्याको १८ दशलव ७५ प्रविशत सहभागिता गराइएको थियो । संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुन सकेन । तर, राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा १९७ महिला सभासद, जुन जम्मा संख्याको ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत सहभागिता रहेको थियो । संविधानसभा चुनावमा मिश्रित चुनावी व्यवस्था अपनाइएपछि सविधानसभामा १९७ महिलाले प्रतिनिधित्व गर्न पाए, जसमा ५४ जना मधेसी समुदायबाट आएका थिए । मधेसी महिलाको यो नै ठूलो राजनीतिक विजय थियो । संविधानसभामा प्रत्यक्ष सिटमा २९ र बा“की समानुपातिक महिला सभासद चुनिएर आएका थिए । तर उनीहरूलाई निर्णायक भूमिका प्रदान गरिएन । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि सम्पन्न हरेक चुनावमा औंलामा गन्न सकिने महिलाले मात्रै विजय हासिल गरेका थिए । तर संविधानसभाको चुनावपछि राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढ्यो ।
यसो हु“दाहु“दै राजनीतिमा सक्षम मधेसी महिलाको पहु“च अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । पूर्वी मधेसमा चित्रलेखा यादव, रेणु यादव, सरस्वती चौधरीलगायतका महिलाले राजनीतिमा आफ्नो पहु“च वर्षौंदेखि कायम राखे पनि पछाडि पारिएका, सीमान्तकृत, दलित, मुस्लिम महिलाहरू अझै पनि राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित छन्, निर्णायक तहमा छैनन् । पश्चिम नेपालको मधेस क्षेत्रमा पनि मोहम्मदी सिद्धिकीलगायतका महिलाबाहेक अरू समुदायले राजनीतिमा आफ्नो पहु“च बढाउन सकेको छैन । राजनीतिमा महिला सहभागिताबारे बांकेकी नेपाली कांग्रेसकी पूर्वसभासद मोहम्मदी सिद्धिकीले यहा“का पार्टीहरूले महिलाको सशक्तिकरणको कुरा गरे पनि प्रभावकारी नभएको र कार्यान्वयन फितलो भएको बताउ“छिन् । ‘महिलाहरू नेतृत्वका लागि योग्य भए पनि पुरुषवादी सोचकै कारण अवसरबाट वञ्चित छन्,’ उनले भनिन्, ‘यहा“का सबै पार्टीले आ–आफ्नो घोषणापत्रमै महिलाहरूका लागि पर्याप्त आरक्षणको व्यवस्था गरी कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ।’ स्नातकोत्तर गरेर उनी मुस्लिम समुदायकी हुन् । फतिमा फाउन्डेनकी अध्यक्ष सिद्धिकी वडाअध्यक्षदेखि सभासदसम्मको हैसियतले काम गरिसकेकी छन् ।
त्यस्तै स्नातकोत्तरसम्मकी अध्ययन गरेकी सिरहाकी चित्रलेखा यादवले उपसभामुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेकी महिला नेतृ हुन् । महिलालाई बाहिर निस्कन नदिने मधेसी समुदायको कट्टर परम्परालाई चिर्दै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा उनी अगंपंक्तिमा रहेकी छन् । यसैगरी सप्तरीकी सरस्वती चौधरी पिछडिएको थारू समुदायबाट महिला आन्दोलनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन् । उनी वामपन्थी राजनीति गर्दै अहिले माओवादीमा सक्रिय छिन् । अर्की नेतृ रेणु यादव विसं २०६० मा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्री हु“दा सबैभन्दा कम उमेरमा मन्त्री हुने महिलाको सूचीमा परेकी थिइन् । रेणु नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल महिला संघ सप्तरीको अध्यक्ष हुंदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेशपछि मधेस केन्द्रित दलमा सक्रिय छिन् । सप्तरीबाट उनी प्रतिनिधिसभाका सदस्य र संविधानसभामा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी शिक्षामन्त्रीसमेत बन्न सफल भइन् । तर मधेस र सिंगो मुलुकको राजनीतिमा एक÷दुई महिला वा अमुक जातिका महिलाहरूलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गरेर पुग्दैन । समग्र रूपमा महिलाको पहु“च र प्रभाव राजनीतिमा देखिनुपर्ने आजको अपरिहार्य विषय बनेको छ । महिला अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, ‘महिलालाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिए मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकारी निकायमा ढिलासुस्ती र बढ्दो महिला ंिहंसाको अन्त्य हुनेछ ।’ राजनीतिमा महिला सहभागिताबारे मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी पूर्वसभासद एवं पूर्वमन्त्री कलावती पासवानले मधेसी महिलाहरू निकै पछाडि परेकाले आरक्षणबाटै उनीहरूको नेतृत्व विकास हुने बताउ“छिन् । ‘महिलाहरूले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास नभएकै कारण उनीहरू पर्याप्त संख्यामा निर्वाचित हुने अवस्था अझै भइसकेको छैन ’ त्यसैले दलहरूबाट महिलाको उम्मेदबारी परे पनि एक÷दुईजनाले मात्रै जितिन्, महिला आरक्षण नभएको मजस्ता अति पिछडिएकी नारीले संविधानसभामा अवसर पाउने थिइन“ ।’ नेपालको राजनीतिक आन्दोलनहरूमा मधेसी महिलाहरू अग्रस्थानमा रहेर आफ्नो सक्षम भूमिका निर्वाह गरिसकेको उदाहरण धेरै छ । धेरैले आहुति पनि दिएका छन्, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि । तर समुचित प्रतिनिधित्व नहु“दा महिलाहरू अझै पनि पछाडि नै परेको अवस्था छ । मधेसको मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, दलितलगायतका समुदायको महिलालाई पनि राजनीतिमा ल्याउन राज्यले भगमग्दुर प्रयासको खा“चो छ ।
(३ फागुन २०६९, कान्तिपुरको कतार संस्करणमा प्रकाशित)
No comments:
Post a Comment