नेपाल ड्रयाङ्गनको जालोमा

नेपाली भाषा 

एक सर्वेक्षण अनुसार ताजिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, जीबौटी, माल्दिभ्स, मंगोलिया, पाकिस्तान, मोन्टेनेग्रो र श्रीलंकालाई ऋण जालमा चीनले फसाएको छ । ऋणकै कारण श्रीलंको ह्याबान्टोला बन्दरगाह चीनको नियन्त्रणमा पुगेको छ । 

• दिनेश यादव(काठमाडौं)

देशलाई समग्र विकास पथमा डो¥याउन अमुक नेता होइन, नियत र नीतिको आवश्यकता पर्छ । विकास भाषण गरेर आउँदैन, एक्सनमा गएरै यो सम्भव हुन्छ । जन–जनको अभिलाषा र अपेक्षालाई उपेक्षा गर्दै अमूर्त कुराको पछि दौड्नुले देशको विकास किमार्थ हुन सक्तैन । समृद्धि र विकासका लागि ठूल्ठूला सपना बाँड्नु राम्रो भएपनि कसैको ‘भेस्ट इन्ट्रेस्ट’ को पछाडि दौड्नु घातक हुनसक्छ । फेरी एउटा छिमेकीले गरेको ‘कुकर्म’ को बदला लिन अर्कोको ‘नजायज चाहना’ पुरा गर्न उद्दत हुनु पनि अनुचित छ । भूपरिवेश र भूराजनीति नबुझिकनै गरिने कुनैपनि निर्णयले देश राम्रो बनेको उदाहरण विश्वमा कतै भेटिदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिले भारत र त्यसपछि चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । ‘प्रचण्ड’ बहुमत प्राप्त उनको नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्री ओली स्वयंपनि जनता माझ सपना बाँड्न बढी व्यस्त देखिएका छन् । पानीजहाजदेखि पहाडका कन्दराहरुमा रेल दौडाउने सपना पछिल्लो समय बढी चर्चामा छन् । समुद्रसंग नजोडिएको भुपरिवेष्टिक नेपालमा पानीजहाज चलाउने कुरो धेरैलाई ‘हावादारी’ गफ लागेपनि प्रधानमन्त्री ओली भने यसबारे आफ्नो रटानमा कायमै छन् । हाल ‘पानी जहाज’ शब्द नेपालीहरु माझ ‘हस्यौली’ र ‘ठठयौली’ गर्ने माध्यम बनेको छ ।  पानीजहाज र रेललिंक नेपालका लागि महात्वाकांक्षी ‘मेगा प्रोजेक्ट’ हुन सक्छन् ।  यसलाई पुरा गर्न मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनै पर्ने देखिन्छ । किनभने भारत र चीन आ–आफ्नै स्वार्थ अनुरुप नेपालमा काम गरिरहेको अवस्था जो छ । हाम्रा बाध्यताहरुलाई कमजोरी ठान्दै छिमेकीहरु फाइदा उठाउन चाहेका छन । यसप्रति हामी सचेत हुने/नहुने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।   
   भारतको विदेश नीति पहिले विकासशील मुलुकको अगुवाको रुपमा थियो, अहिले भने अमेरिकी नीतिको ‘पिछलग्गु’ बनेको आरोप त्यहाँका बामपन्थी र विपक्षी दलहरुले लगाईरहेका छन् । चीनलाई घेर्न भारतले अमेरिकालाई साथ दिइरहेको भनाई पनि छ । भारतका कम्युनिष्ट नेता सीताराम येचुरीले हालै एउटा अन्तर्वार्तामा यसको पुष्टि गर्दै भनेका छन, ‘भारतले आफ्नो देशको सैन्य संस्थानहरुको उपयोग गर्न अमेरिकालाई स्वीकृति दिएर उसको पिछलग्गु बनेको छ ।’ यता, भारतसंग चीनको सीमा विवाद त छँदैछ । आफ्नो रणनीतिक र सामरिक हित साध्नमा मात्र केन्द्रित भएरै भारतको सम्बन्ध पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकसंग सोचे जस्तो राम्रो छैन । खासगरि नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिभ्सलगायत मुलुकको झुकाब अहिले चीनतर्फ बढी छ । यी मुलुकहरुमा बेइजिङको प्रभावशाली भूमिका देखिएको छ । पहिले वेइजिङ दूर थियो अहिले दिल्ली दूर भए जस्तो छ । पछिल्लो समय नेपालीहरुको मक्कामदिना ‘बेइजिङ’ बन्न पुगेको छ । तर, ‘नोर्थ ब्लक’ पनि निरपेक्ष निःस्वार्थी भने छैन । उसको प्रभाव बढ्दै गएको (माथि उल्लेखित ) देशसहित अन्य (जहाँ चीनले लगानी गरेको छ) मा चिनियाँ स्वार्थमाथिको पर्दा अब भने विस्तारै हट्न थालेको छ । नेपाल भने चिनियाँ जालो ‘लोन ट्रयाप’ मा फस्न अग्रसर भईरहेको छ । ऋणको भारी बोकाएर चीनले आफ्नो अनुकूलको कार्य गर्न सफल भएको पुष्टि श्रीलंकाको घटनालाई लिन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै नहोला भन्न सक्ने ठाउँ छैन । हाम्रा दुई छिमेकी शक्तिशाली छन्, एउटा विश्वकै दोस्रो अर्थतन्त्र र अर्को त्यहीँ हाराहारीमा पुग्ने दौडमा रहेको मुलुक हो । शक्तिशाली नेताको अभावमा नेपाल ‘बफर जोन’ को भूमिकामा देखिन थालिसकेको छ, यो एउटा गम्भिर चिन्ताको विषय हो । नेपालले पंचशिलको सिद्धान्त अप्नाउदै राम्रो रसायन र सम–दुरीका आधारमा आफ्नो कुटनीटिलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ । सत्ता र कुर्ची बचाउनका लागि गरिने कुटनीतिले अमुक व्यक्तिलाई फाइदा हुन सक्ला तर देशको अहित हुन्छ । त्यसै पनि एउटा भनाई छ,  हामीले सबैकुरा परिवर्तन गर्न सक्छौं, छिमेकी फेर्न सक्तैनौं । छिमेकीलाई आफ्नो अनुकूल चाही पक्कै बनाउन सक्छौ । यसका लागि आत्मसमर्पण नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
 
गत जुन (१९–२४) मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२० सदस्सीय जम्बो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ५ दिवसीय चीनको भ्रमण गरे । भ्रमणलाई ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ भनिएपनि केही कुरामा यी ‘राष्ट्रवादी’ चुकेका छन् । भ्रमणमा उठाउन नसकेको प्रमुख मुद्दामा विवादित नेपाल–भारत–चीन ट्राइ जंक्सन ‘लिपुलेक’ पनि हो । लिपुलेक चीन र भारतका साथ नेपालको सीमाको अन्तिम बिन्दू हो । यो नेपाल र तिब्बतबीच प्राचीन व्यापारिक र धार्मिक मार्गका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यस्तै, तातोपानी नाका खुलाउने विषय पनि भ्रमणमा प्राथमिकतामा परेन । चीन अब तातोपानी नाका खुलाउनुलाई एउटा अनौपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्न खोजेको जस्तो भान पर्न थालिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामाथि पनि कुनै सम्झौता हुन नसक्नु भ्रमणको अर्को दुर्बल पक्ष रहयो ।

सन २०१६ मा पनि ओली प्रधानमन्त्री छँदा नेपाल र चीनबीच ‘ट्रान्जिट एन्ड ट्रान्सफोर्ट’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकै थियो । भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता कम गर्नका लागि गरिएको उक्त सम्झौतालाई कोशेढुंगा भनिएको थियो । तर, यो क्षेत्रमा खासै प्रगति हुन सकेन । चीन एउटै नाका बिन्दूमा मात्र केन्द्रित भएको छ । आफ्नो महत्वाकांक्षी ‘बीआरआई’ मार्फत अघि बढ्न चाहेको अब पुष्टि हुँदै गएको छ । नेपालमा आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण र दुई मुलुकबीचको रेलमार्गबाट कनेक्टिभीटि बढाउँदै भारतलाई पनि ‘बीआरआई’ मा सहभागी गराउन चीनले दबाब नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यही अनुरुप नेपाल र चीनले एउटा रेल संजालको निर्माणसहित सम्झौताहरुमा जुन २२ मा हस्ताक्षर गरेको विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।   सम्झौतालाई नेपालका लागि कोशेढुंगा भनि धेरैले प्रतिक्रिया पनि दिए । अझ रेल सम्पर्कले नेपाल र तिब्बतलाई जोड्ने दाबी गरियो । नेपालको व्यापार र पारवहनलाई थप सुदृढ गर्न यसले सहयोग गर्ने भनियो । सरकार र सरकारी पक्षले मुक्तकण्ठले यसको प्रशंसा गरे । तर, सबै भन्दा पुरानो सीमा नाका तातोपानी सन २०१५ गएको भुकम्पयता बन्द रहेको र यसलाई खुलाउनेबारे न चीनले न त नेपालले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ । बरु चीन तातोपानी नाकाको साटो रसुवागढी–केरुङ नाकालाई उपयोग गर्र्ने ‘माइन्ड सेट’ बनाइसकेको देखिन्छ । तर त्यहा पुग्ने सडक खासै राम्रा छैनन, भौतिक संरचना पनि कमजोरै छ । यति हुँदाहुँदै पनि बेइजिङ यही नाकामा ‘फोकस’ किन भएको हो ? चीनले यो मार्गलाई दक्षिण एशियाकै प्रवेश द्वारका रुपमा विकसित गर्न चाहेको पुष्टि हुन्छ । ऊ यसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग बनाउने चाहनाका साथ अघि बढेको छ । त्यस्तै, नेपालमा भौतिक संरचना, कनेक्टिभीटि, व्यापार र लगानी बढाउनका लागि चीन तयार रहेको देखिन्छ । तर यो परियोजनाको विपक्षमा भारत रहेको छ । नेपाललाई यो लागु नगर्न दबाब समेत उसले जारी राखेको छ । यस्तो अवस्थामा सुझबुझका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

अर्को कुरो, चीनले रेल परियोजनामा नेपाललाई ऋण सहयोग गर्ने बताएको छ । यसले श्रीलंका र पाकिस्तान झै नेपाललाई कर्जाको जालमा फसाउन चाहेको त हैन भन्ने शंका धेरै नेपालीको मनमा उब्जिएको छ । यो स्वभाविकै पनि हो । नेपालमा रेल परियोजनामा लगानीबारे भ्रमणका क्रममा ठोस कुरो केही पनि बाहिर आएको छैन । यसले पनि शंकालाई पुष्टि गर्न बल मिल्छ । सन २०१६ मा नेपाल र चीनबीच हिमालय क्षेत्रमा रेलवे नेटवर्क बनाउने सहमति भएको थियो, योसंगै सम्बन्धित ‘एमओई’मा हस्ताक्षर पनि भएको थियो । तर, झण्डै दुई वर्षसम्म चीनले यसबारे खाँसै चासो देखाएको पाइएन । चीनसंग भएको उक्त समझदारीलाई  ‘अस्पष्ट’ दस्ताबेज भनि धेरैले प्रतिक्रिया दिएका थिए । समझदारी अनुसार रेल परियोजनाका व्यवहारिकताबारे अध्ययनका लागि चिनिया टोली नेपाल आएपनि उसले अझैसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको बताइएको छ । पहिले नेपाल–भारत सीमास्थित लुम्बिनीसम्मै रेल संजाल विस्तारका लागि सहमति भएको थियो । त्यो सम्झौताबाट चीन पछि हटदै रेल सेवा राजधानी काठमाडौंसम्ममा सीमित भएको छ । भारतले लुम्बनीसम्म चीनको रेलसेवा प्रति आपत्ति जनाएकाले वेइजिङ पछि हटेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यस्तै, चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नेबारे विगतमा पटक–पटक वार्ताहरु भएपनि यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । अझ रोचक त के छ भने नेपालको दक्षिणी सीमा नाका ‘ब्लकेड’ गरिएका बेला उत्तरबाट ल्याइएका तेल आजसम्म पनि विक्री हुन सकेको छैन ।


एक सर्वेक्षण अनुसार ताजिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, जीबौटी, माल्दिभ्स, मंगोलिया, पाकिस्तान, मोन्टेनेग्रो र श्रीलंकालाई ऋण जालमा चीनले फसाएको छ । ऋणकै कारण श्रीलंको ह्याबान्टोला बन्दरगाह चीनको नियन्त्रणमा पुगेको छ । यो परियोजनामा चिनिया लगानी भएकाले ऋण तिर्न नसकेपछि उक्त बन्दरगाहको उपयोग गर्न चीनलाई ७० प्रतिशत ‘इक्विटी’ अधिकार दिन श्रीलंका बाध्य भयो । बंगलादेशमा ८ अर्ब डलरको ठूलो ऋणको बोझ चीनले बोकाएको छ । चीनले पाकिस्तानमा ५५ अर्ब डलर रकम फरक फरक परियोजनाहरुमा खर्च गरिरहेको छ । ग्वादर पोर्ट परियोजनाबारे पाकिस्तान र चीनबीचको सम्झौता अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । ग्वादरमा लगानीको साझेदारी र त्यहा नियन्त्रणलाई लिएर ४० वर्षे सम्झौता भएको छ । चीनको यसको राजश्वमाथि ९१ प्रतिशत अधिकार हुनेछ । सन २०१७ को अन्त्यसम्म म्यान्मारमा विदेशी ऋण ९ दशमलव ६ अर्ब डलर थियो, जसमा ४० प्रतिशत चिनिया ऋण नै थियो । त्यहाँका अधिकारीहरुले चीनको यो हरकतलाई राम्रो रुपमा लिएको छैन । ‘फाइनेन्सियल टाइम्स’को एक रिपोर्ट अनुसार मलेसियाले चीन समर्थित चार वटा परियोनाहरु (२३ अर्ब डलर) हालै रद्द गरेको छ । चीन यी परियोजना मार्फत मलेसियाको पूर्वी तटिय रेल लिंकलाई दक्षिणी थाईल्याण्ड र क्वालाम्पुरलाई जोड्ने योजना थियो । यो संगै दुई पाइपलाइन परियोजना थियो , जसमा चीनको ८५प्रतिशत रकम लगानी थियो । नेपालमा पनि रेल परियोजनाको बजेट यति धेरै हुनेछ कि नेपालले समझदारीलाई अगाडि बढाउन सक्तैन र अन्ततः चिनिया“ ऋणको बोझ बोक्नुपर्ने हुन सक्छ । चीनका साथ नेपालले २ दशमलव ४ अर्ब डलर बराबरको आठ वटा महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ ।

नेपालमा अग्ला–अग्ला पहाड भएर बनाईने भनिएको रेल मार्ग सोचे जस्तो सजिलो छैन । फेरी यसबारे तत्कालै विस्तृत जानकारी पनि सार्वजनिक भएका छैनन् , यो रेल परियोजनाको लागत, कहिलेसम्म पुरा हुने, चीनले यसमा कसरी लगानी गर्ने, चिनिया कम्पनीले ऋणमा व्याज कति लिने लगायतका कुरामा कुनै स्पष्टता अझै सम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तै, चीनले नेपालमा प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम उत्पादनहरुको खोज गर्ने विषय समेत सहमतिमा परेको छ । तर नेपालमा प्राकृतिक ग्यास या कच्चा पेट्रोलियम भण्डार हालसम्म कतै फेला परेको संकेत पाइएको छैन । यो ‘हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट’ मा चीनले आफ्नो लगानी गर्न चाहनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । चीनले विभिन्न मुलुकलाई ऋण जालमा फसाएर आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ मा काम गर्ने चाहना राखेको पुष्टि भइसकेको छ । खासगरि नेपालमा चीनसंगको रेलवे परियोजनाका लागि उठाइने ऋणको भुक्तानी नेपालले कहिले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्ता परियोजनाहरुको लागत नेपालको वार्षिक पूंजीगत खर्च भन्दा निक्कै बढी हुने हुने भएकाले चुक्ताको सम्भावना न्युन रहेको हो । त्यस्तै, नेपालमा रहेको नीतिगत झन्डट अर्को जटिलता हो । नेपालले जग्गा अधिग्रहण, रेलमार्गमै पर्ने भनिएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पक्षमा सहयोग गर्ने लिखित बचन नै दिइसकेको भएपनि तत्कालै यो संभव जस्तो देखिदैन ।
(युवा डट कमको जुलाई अंकमा प्रकासित आलेख ) २०१८०७१४