नेपाली भाषा
- दिनेश यादव (DINESH YADAV)
करबारे चर्चा परिचर्चा जारी छ । पक्ष र विपक्षमा यसबारे आ–आफ्नो तर्क राख्नेहरु बढेकै छन् । सरकारले कर उठाउने तर दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप त आमजनको छदैछ । पछिल्लो समय हा“स–कुखुरादेखि खोलामा माछा मार्दा–तर्दासम्ममा कर लगाउने घोषणाले जनतालाई आक्रोशित र निराशा तुल्याएको छ । सिंहदरबार घरदैलामा त आयो तर ढाड सेक्ने गरि कर प्रणाली ल्यायो भन्ने प्रतिक्रिया धेरैको छ ।
फ्रान्सेली राजा लुईस(चौधौं) का अर्थमन्त्री बापतिस्ते कोलबर्टले कर असुल गर्ने कलाको तुलना हा“सको आबाज र त्यसको अधिकतम प्वा“ख निकाल्नेसंग गरेका थिए । हल्ला कम प्वा“ख बढी निकाल्नु पर्नेमा नेपालमा उल्टो भइरहेको छ । हल्ला बढी गरिएको छ । खासगरि करका का लागि जुन तरिकाले तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) प्रस्तुत भएका छन्, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । धेरैले यसलाई संघियता तुहाउने कुटिल ‘रणनीति’ भनेका छन । तर मधेस जनविद्रोहका कारण नेपालमा लागु भएको संघियतालाई अब निस्तेज गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । संघियता देशका लागि बोझ हुनै सक्तैन । केन्द्रिकृत सत्ताले जनतालाई आफ्नै सरकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेपछि संघियता आएको हो । नेपालको संदर्भमा संघियता भित्र विकृति र विसंगतिहरु देखिएका छन्, तर त्यसैलाई आधार मानेर गलत भन्नु कुतर्क मात्रै हो । सच्चाउन सक्ने ठाउ“हरु धेरै छन । परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै अघि बढे संघियता जनताकै हितमा हुने विषयमा कसैको दुई मत हुनै सक्तैन ।राज्यद्वारा संस्थागत रुपमा कर लगाउनु वा उठाउनु स्वभाविकै प्रक्रिया हो । किनभने कुनैपनि सरकार चलाउनका लागि करलाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा लिइन्छ । तर, त्यही कर जब जनतामाथि बोझ बन्ने गरि आउँछ, तब विरोध र विद्रोह स्वभाविक बन्न पुग्छ । राज्य संचालकहरुले करको दुरुपयोग गर्ने गरेकाले जनताले त्यसलाई बोझका रुपमा लिने गरेका हुन । त्यसैले त्यसको विरोध भइरहेको हो । सामाजशास्त्रीहरुले करदाता र कर लगाउने दुवैलाई कठिनाई नहुने गरि लगाइएको कर प्रणालीलाई आदर्श मान्छन् । अझ प्राचीन ऋषिहरुले कर–संकलनलाई मौरीद्वारा फूलको रस संकलन गर्ने प्रक्रियासंग तुलना गरेका छन । मौरीले मह संकलन गर्ने क्रममा फुललाई कुनै हानी पुर्याउदैन । सरकारले कर तोक्दा यो शैली अंगिकार गर्न सक्नु पर्छ । जनताको अरुचिकर हुने विषयमा निर्णय गर्दा धेरै पटक सोचेर मात्र निर्णय गर्नु पर्छ ।
एडम स्थिमले ‘ दि वेल्थ अफ नेसन्स’ मा लेखेका छन्, ‘देशमा सुरक्षा र असल शासन भएमा सबैभन्दा बढी फाइदा जनतालाई हुन्छ, त्यसैले तिनीहरुले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ ।’ एडमले करमाथि सर्त राखि दिएका छन् : असल शासन र सुरक्षा । तर नेपालमा न सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिएको छ न असल शासनको अनुभूति जनताले गर्न सकिरहेका छन् ।
सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै कर हो । उसले गर्ने खर्च यसैबाट पुर्ति गरिन्छ । मुलुकको प्रगतिका लागि कर असुल्न आवश्यक छ । भनिन्छ जुन देशका जनताले जति बढी कर तिर्छन, देशले त्यतिनै छिटो प्रगति गर्छ । करबाटै बाटो, शिक्षा, रक्षा र अन्य पूर्वाधारको निर्माण हुन्छ । तर हाम्र्र्रो मुलुकमा करको दुरुपयोग खुबै हुने गरेको छ । बाटो घाटोको अवस्था बेहाल छ । शिक्षा र अन्य क्षेत्र पनि लथालिंग छ । सत्ता टिकाउनदेखि सरकारमा बसेकाहरुले उपयोग गर्ने सुविधाका कारण कर प्रति नकारात्मक धारणा आम मानिसमा रहेको पाइन्छ । किनभने यी सबै करसंगै सम्बन्धित छन् । करबाट यी सबै गतिविधि हुने गरेका छन् । फेरी,कुनै पनि अर्थव्यवस्थालाई ठूलो बनाउन करको भूमिका महत्वपूर्ण भएपनि नेपालमा पछिल्लो समय शुरु गरिएको कर प्र्रणालीले जन–जनमा राज्यप्रति नै वितृष्णा फैलाउने काम गरेको छ । यसलाई समयमै निराकरण गर्न नसकिए स्थिति थप जटिल र भयावह हुन सक्छ ।
एडम स्थिमले ‘ दि वेल्थ अफ नेसन्स’ मा लेखेका छन्, ‘देशमा सुरक्षा र असल शासन भएमा सबैभन्दा बढी फाइदा जनतालाई हुन्छ, त्यसैले तिनीहरुले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ ।’ एडमले करमाथि सर्त राखि दिएका छन् : असल शासन र सुरक्षा । तर नेपालमा न सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिएको छ न असल शासनको अनुभूति जनताले गर्न सकिरहेका छन् । प्रचण्ड बहुमतको यो सरकार मात्र सपना बाँडन र भाषणबाजीमा बढी उद्दत देखिएको छ । यसले न देश बन्छ न त जनताको चाहना अनुरुपको विकास हुन्छ । राज्यले कर उठाउने कुरा सामान्य प्रक्रिया भएपनि जनता किन यसको विरोधमा उत्रेका छन, यो कुरो चाही सत्तामा बसेकाहरुले बुझ्नै पर्छ । तीन वटै तहले आ–आफ्नै तरिकाले कर निर्धारण गर्न सक्ने भएपनि किन त्यसको चर्को विरोध भइरहेको हो, यो कुरो पनि सत्ताधारीले खोतल्नै पर्छ । करकै नाममा जग हँसाई चाही हुनु हुँदैन ।
विज्ञहरुले राम्रो कर प्रणालीका लागि मापदण्डहरु तय गरिदिएका छन् । आफूलाई अनुकूल हुने मापदण्डको पालना गर्न सक्नु पर्छ । कर प्रणाली लागू गर्दा सकेसम्म विवादलाई न्युन गर्दै अघि बढ्न उपर्युक्त हुन्छ । आम्दानीको अनुपात या भुक्तानी गर्ने क्षमता, मनोमानीको साटो निश्चित कर निर्धारण, करदाताहरुका लागि सुविधाजनक तरिकाले कर बुझाउने व्यवस्था र चुस्त प्रशासन र सस्तो कर संकलन प्रक्रिया अप्नाएर सरकार अघि बढ्नु पर्छ । करमा लाभ सिद्धान्तलाई पनि पालना गर्नुपर्छ । कसले भुक्तानी गर्न सक्छ र कसले लाभ लिन सक्छ भन्ने कुरा कर निर्धारणकर्ताले बुझ्नै पर्छ । ‘स्वेच्छिक विनिमय’ मा आधारित कर प्रणाली दीर्घकालिन र टिकाउ हुन सक्छ । करमा जर्बरजस्तीले नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । कर किन तिर्ने भन्ने कुराको प्रत्याभूति जनतालाई राज्यले गराउन सक्नै पर्छ । विकास र निर्माणका नाममा कर असुल्ने तर कार्यपालिकामा पुगेकाहरुमा रातोरात विकसित हुने ‘टेन्टाकल्स’ ले जनतालाई डस्ने परिपाटी लाजमर्दो, दुखद र घृणित छ ।
कर स्वचालित रुपमा निर्धारण गर्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा करदाताले आफूले प्राप्त गरेको सरकारी सेवाको लाभका लागि अनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्न उत्प्रेरित हुन्छन् । अर्थात जसले सार्वजनिक सेवाहरुबाट बढी भन्दा बढी लाभ लिन्छन, उसले बढी कर चुक्ता गर्नु पर्छ । तर सबैलाई एउटै डयांगको मुला बनाउन खोज्दा समस्या हुन सक्छ । राज्यका गतिविधि विस्तार गर्ने नाममा मनलाग्दो कर तोकिनु बेइमानी हो ।
जनता मूल्य बृद्धिको मारमा पिल्सिएका छन् । कृषकहरु आफ्नो लगानी समेत उठाउन सकेका छैनन् । तर कृषी उपजहरु बजारमा उपभोक्तासम्म पुग्दा विचौलियाका कारण कयौ गुणा महंगो हुने गरेको छ । यसलाई रोक्ने निकाय खै कतै देखिएन । अझ पछिल्लो समय कृषकहरु अब करको मारमा समेत परेका छन् । उता जनताका प्रतिनिधिहरु भने आफू र आफ्नो तलब भत्ता लगायतका अन्य सुविधाहरु बढाउन कुनै कसर बाकी राख्न छाडेका छैनन । आफूखुशी तलब भत्ता बढाएर गरिब जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउन जारी राखेका छन् । यसो त पहिले पनि तिनीहरुले ब्रह्मलुट मच्चाएकै थिए, तर पछिल्लो समय फरक शैलीमा त्यो कर्म कायमै राखेका छन् । यदि जनताकै हितका लागि जनप्रतिनिधिहरुले कार्य गरिरहेका हुन भने सरकारले पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरु पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुलाई पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीको श्रेणीमा किन राखे ? उनीहरु सबैलाई राज्यको कोषबाट आजिवन सुविधा प्रदान गर्नका लागि कानुन बनाएर गरिब नेपालीले तिरेको करमा ब्रह्मलुट किन गरेका हुन ? जनताको करमाथि भार थप्ने कार्यलाई स्वभाविक मान्न सकिन्न । त्यसैपनि राजनीति पेशा होइन सेवा हो । जनताको करमाथि तर मार्ने आधार राजनीतिलाई बनाइनु हुन्न ।
कर स्वचालित रुपमा निर्धारण गर्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा करदाताले आफूले प्राप्त गरेको सरकारी सेवाको लाभका लागि अनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्न उत्प्रेरित हुन्छन् । अर्थात जसले सार्वजनिक सेवाहरुबाट बढी भन्दा बढी लाभ लिन्छन, उसले बढी कर चुक्ता गर्नु पर्छ । तर सबैलाई एउटै डयांगको मुला बनाउन खोज्दा समस्या हुन सक्छ । राज्यका गतिविधि विस्तार गर्ने नाममा मनलाग्दो कर तोकिनु बेइमानी हो । जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिबाट जन–जनले सुविधा चाहेका थिए । सेवा दैलामै आउला भन्ने आशा गरेका थिए । तर पचास गुनासम्म कर बढाउनु जनतालाई प्रत्यक्ष मारमा पार्नु हो । धेरै ठाउँमा राज्यको पहूँच अझै छैन । कतिपय स्थानमा सिटामोल समेत जनताले पाएका छैनन, तर करमाथि कर लगाउनु गलत छ । कर तिर्नेलाई कर लगाउनु पर्छ, तिर्नै नसक्नेलाई करको दायरामा ल्याउन खोज्नु अनुचित छ ।
सिंहदरबारको प्रत्याभूति जनताले गर्न नपाउँदै कर आतंक मच्चाइनु बेठीक हो । फेरी यसको दोष चाहीं संघियतालाई दिन मिल्दैन, हुदैन । करको भारीको दोषारोपण अहिले संघियतामाथि थुपारिएको छ । संघियता मुलुकका लागि महँगो भयो भनेर केहीले प्रचार गर्न थालेका छन् । कर चाही स्थानीय तहले लगाएको छ । खोलामा माछा मार्दादेखि साइकलसम्म कर तिर्नुु पर्ने भएको छ । मुलुकभरिका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले कुनै न कुनै बहानामा सर्वसाधारणमाथि करको भार थोपरेका छन् । त्यस्तै, इन्टरनेट सेवा सबैभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने सेवा बनाइदै छ । विश्वका अन्य मुलुकमा इन्टरनेट सेवा सस्तो गर्न प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ, नेपालमा भने यसमा कर बृद्धिका लागि सरकार उद्दत देखिएको छ ।
सिंहदरबारको प्रत्याभूति जनताले गर्न नपाउँदै कर आतंक मच्चाइनु बेठीक हो । फेरी यसको दोष चाहीं संघियतालाई दिन मिल्दैन, हुदैन ।अन्त्यमा स्थानीय सरकारको कर बृद्धिले जनतालाई अप्ठ्यारो महशुस भएकोले सम्बन्धित निकायले यसमाथि छलफल गरी पुनरावलोकन गर्न सक्नु पर्छ । कर प्रणालीले गरिब किसान तथा मजदुर वर्गलाई भार नपरोस भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्न सक्नु पर्छ । कही कतै अस्वभाविक रुपमा कर बृद्धि गरी जनतालाई अप्ठ्यारो महशुस भएको भए त्यसको समाधान गर्न चुक्नु हुदैन । दोहोरो कर प्रणाली अन्त्यको लागि तीनवटै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय र समझदारी पनि त्यतिकै जरुरी छ । सरकार र सरकारमा बसेकाहरु मितव्ययी बन्नतिर अग्रसर हुनु पर्छ । मह“गा र चिल्ला गाडीमा मात्रै चढ्ने सोच त्याग्न सक्नु पर्छ । अनावश्यक रुपमा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्नबाट बच्नु पर्छ । राज्य करबाटै चल्ने भएकाले करका रकम जनतालाई तत्कालै प्रत्याभूति हुने क्षेत्रहरु सडक, यातायात, विद्युत, इन्टरनेट, खानेपानी , सिचाई, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु समुचित हुनेछ । (युवा डटकमको अगस्ट अंकमा प्रकाशित आलेख) २०७५०५०६
No comments:
Post a Comment