देउवा फेरी भाग्यशाली !

एमाओवादी सुप्रिमो तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण लगतै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नयाँ दिल्ली भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भ्रमणका क्रममा दुवै नेताहरुलाई भारतले अगामी संविधानमा सबैलाई समेटेर जान आग्रह गरेको छ । संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएलगतै विभिन्न वर्ग, समुदायबाट कडा आलोचना भइरहेकै बेला र अगामी संविधान जारी गर्ने समयसीमा समेत प्रमुख चार दलले तोकिसकेको अवस्थामा प्रचण्ड र देउवाको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । संविधान निर्माण प्रतिक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि सत्ता परिवर्तन समेत हुने बताइरहेको अवस्थामा भारतले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै दिल्ली वार्ताका लागि बोलाउनुमा धेरै कुरा लुकेको छ । यसमा भारतको चाहना र स्वार्थ पनि देखिन्छ । स्रोतका अनुसार भारतले आफू अनूकूलको संविधान वा त्यसमा आफ्नो भूमिका के रहने भन्ने स्पेस खोजिरहेकाले यी पछिल्लो भ्रमणहरु शुरु भएका हुन् । पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबारे त्यहाँको मिडियाले खासै स्थान दिएको पाइएन । पीटीआई, एएनआई, जी न्युजलगायतका केही संचारमाध्यम बाहेक देउवाको भ्रमणले महत्व पाएन । ती संचार माध्यमहरुले पनि देउवाबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भूकम्प लगतै गरेको सहयोगको प्रशंसा बाहेक केही उल्लेख छैन । जी न्युजले अन्तर्वाता छापेपनि त्यसमा देउवालाई भारतको पक्षमा हुने विषय वस्तुहरुलाई मात्रै स्थान दिएको छ । तर, नेपाली संचार माध्यमहरुले भने विभिन्न स्रोतहरुलाई उदृत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचारमा भने नेपाली राष्ट्रियताको कुरा जोडदार रुपमा उनले गरेको उल्लेख छ । तर साउथ ब्लकका स्रोतले भने सरकार परिवर्तन भए अगामी नेतृत्व देउवालाई दिने तयारी भइरहेको छ । कांग्रेस नेता देउवालाई अमेरिका, युरोपेली युनियनसहित भारतको पनि समर्थन रहेको बुझिएको छ । ‘१६ बूंदे सम्झौतापछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने प्रायः निश्चित भइसकेको अवस्थामा एमाले र कांग्रेसबीचको सहमति उल्टयाउने खेल शुरु भएको छ ’स्रोतले भन्यो, ‘ १६ बूंदे सम्झौता नेपालका नेताहरुको मौलिक भएकाले त्यसलाई साउथ ब्लकले स्वीकारेको अवस्था छैन, नेपालमा ओलीलाई मधेस विरोधका रुपमा ब्रिफ नयाँ दिल्लीमा गरिएकाले उनको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना न्युन भएको छ । ’ आइतबार मात्रै एमालेले प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरलालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न नचाहेको आरोप लगाएलगतै कोइरालाले आफूमाथि विश्वास गर्नु पर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । यसैबीच कांग्रेसले धोका दिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि एमाले र एमाओवादीबीच सत्ता साझेदारीको कुरो समेत चल्न थालेको छ । यसका लागि पहल समेत शुरु भइसकेको बताइएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपनि उनको अवस्था झलनाथ खनालको जस्तै हुने निश्चित छ । ’

एमाओवादीका केन्द्रिय मधेसी नेता तथा सभासदको सुझाब यस्तो आयो

काठमाडौं– एमाओवादीका केन्द्रिय मधेसी नेता तथा सभासदहरुले पार्टी नेतृत्वलाई संघियता, समावेशिकता, सीमांकन र नामाकंनसहितको संविधान माग गर्दै शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाएकाहरुमा रामचन्द्र झा, प्रभू साह, विश्वनाथ साह, महेन्द्र पासवान, रामरिझन यादव र रामकुमार शर्मा छन् । उनीहरुले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको प्रथम हरफको दोस्रो लाइनमा सार्वभौम अधिकार पछि ‘संघिय’ शब्द थप्नुपर्ने , तेस्रो हरफमा ‘एकात्मक’ र पछि ‘पितृसत्तात्मक’ शब्द र जनआन्दोलन , जनयुद्ध पश्चात ‘मधेश विद्रोह’ पनि थप्नु पर्ने सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएको छ । एमाओवादीका मधेसी नेताहरुले पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र यस्तो छ :– 


माननीय सभापति ज्यू,
राजनीतिक संम्वाद तथा सहमति समिति मार्फत विशेष समिति
संविधानसभा सचिवालय सिंहदरवार काठमाण्डौं


           विषयः संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने मागहरु ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया सकारात्मक ढंगले अगाडि वढ्दै निर्णायक चरणमा प्रवेस गरेको छ । यसै क्रममा हामीले जानेको , बुझेको र जनताले समेत अभिब्यक्त गरेका केही अतिआवश्यक विषयहरु मागको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं 

नाम–  संघीय गणतन्त्र नेपालको सँविधान २०७२ 

प्रस्तावना

• प्रस्तावनाको प्रथम हरफिको दोस्रो लाईनमा सार्वभौम अधिकार पछि संघीय शव्द थप्नुपर्ने ।
• तेस्रो हरफमा एकात्मक र पछि पितृसत्तात्मक शव्द थप्नुपर्ने ।
• जनआन्दोलन, जनयुद्ध पश्चात मधेश विद्रोह ।

प्रारम्भिक भाग १. नेपाल राज्य 
४(१) को प्रथम पँक्तीमा धर्मनिरपेक्षता पछि संघीय समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने ।
धारा–७ सरकारी कामकाजको भाषा 
उपधारा (१) नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा त्रिभाषिक हुनुपर्ने । 
(२) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुनेछको साथै जनसंख्याको आधारमा   
    सवै मातृभाषाहरुलाई सुचिकृत गर्नुपर्ने ।
धारा–१२ बँशजको आधारमा नागरिकता ।
१(क) आमा र बुवा रहेको ठाँउमा आमा वा बुवा हुनुपर्ने ।
  (ख) दास्रो पँक्तिमा आमा वा बुवा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन को ठाँउमा दुवै मध्ये कुनै 
    एक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने  ।
धारा १३ अंङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था ।
(१) को दोस्रो पँक्तीमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोवासको ठाँउमा ५ वर्ष हुनुपर्ने ।
धारा–१९
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्र भन्दा वाहिर शव्दावली हटाउनुपर्ने तथा नेपाली मुलको सट्टामा नेपाली शव्द राख्नुपर्ने ।
भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य
धारा २३(३) को दोस्रो हरफको पँक्तीमा खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने ।
धारा २५(२) को दोस्रो पँक्तीमा कानून व्यवसायीद्धारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ पछि त्यसतो व्यक्तिले आफ्नो घाउखत जाँच गराउने हक हुनेछ थप्नुपर्ने ।
धारा ३६ शिक्षा सम्बन्धि हक
२. प्रथम पँक्तीमा माध्यमिक तह निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ठाँउमा उच्च मा.वि.   
   तथा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ थप्नुपर्ने । 
५  दफा ५ को पहिलो पँक्तीमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको ठाँउमा उच्च शिक्षा थप्नुपर्ने ।


धारा ४३ (महिलाको हक) 
उपधारा (४ र ५) महिला भित्र पनि विविधतालाई स्वीकार गर्दैै सामाजिक न्याय बमोजिमको समानुपातिक सिद्धान्त अनुरुप समावेशी गर्ने ।
धारा ४५ (दलितको हक)
दफा (१) मा दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निजामति सेवा अगाडी संबैधानिक अंग र निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सवै निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक, समावेशी थप्नुपर्ने
दफा (७) मा दलित महिला, पुरुष र पछि मधेशी दलित लगायत थप्नुपर्ने ।
धारा ४७ (समाजिक न्यायको हक)
उपधारा (१) मा राज्यको पछि सम्पूर्ण संरचना थप्नुपर्ने ।
भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको वाँडफाँड
धारा ६० राज्यको संरचना ।
उपधारा (३) को तेस्रो पँक्ती नेपालमा ८ प्रदेश रहनेछ पछि प्रदेशको सिमाँकन 
सँविधानसभाबाटै निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस पछिका पँक्ती हटाउने ।
उपधारा (६) मा जिल्ला सभा हटाउनुपर्ने र कानुनको सट्टामा प्रादेशिक कानून बमोजिम 
राख्नुपर्ने ।
उपधारा (७) यसमा विशेष संरचना पछि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र राख्नुपर्ने । र प्रादेशिक सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने ।
उपधारा (९) समावेशी प्रतिनिधित्वको ठाँउमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व राख्नुपर्ने ।
धारा–६३ आर्थिक अधिकारको प्रयोग
उपधारा (६) प्रदेश सरकारले बैदेशिक सहायता वा अनुदान लिदा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने तथा ऋण लिदां संघीय सरकारसँग अनुमति लिई लिनु पर्नेछ ।
धारा–६४ राजश्व श्रोतको बाँडफाँड
उपधारा २ मा सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने ठाउमा जनसँख्याको आधारमा 
वितरण गर्ने वाक्याँस थप्नुपर्ने ।
भाग ७ संघीय कार्यपालिका
धारा ७९ मन्त्रिपरिषद्को गठन
उपधारा (९) मा समावेशीको सट्टा समानुपातिक समावेशी शव्द राख्नुपर्ने ।
भाग ८ संघीय व्यवस्थापिका
धारा ८८ मा  धारा ८ मा महिलाको प्रतिनिधित्व बारे व्यवस्था गरे अनुसार नै धारा ९ थप गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बारे सुनिश्चत गर्नुपर्ने पनि ८ जस्तै प्रतिनिधित्व 
धारा ९० राष्ट्रिय  सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधी
उपधारा (२) क .............. प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष अनिवार्य हुनेगरी जनसँख्याको आधारमा ४० सदस्य भन्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने ।
(ख) समानुपातिक समावेशीको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ५ सदस्य हुनुपर्ने ।
भाग ११ न्यायपालिका

• न्यायलयको संरचना संघीय हुनुपर्ने ।
• अदालतहरुको अधिकार बाँडफाँड संघीय संरुचना अनुरुप हुनुपर्ने ।
• न्यायधिशको नियुक्ति समानुपातिक समावेसी हुनुपर्ने ।
• प्रत्येक प्रदेसमा अधिकार सम्पन्न न्यायपरिषद् हुनुपर्ने । 

धारा १७५ प्रदेश सभाको गठन
उपधारा ४ को तेस्रो पँक्तीमा आदिवासी जनजाती पछि खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने ।
धारा १७५ को उपधारा १ मा (ग) थप गरी दलित, मूस्लिम र अल्पसँख्यक जाती÷समुदायको लागि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विषेश क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने । 
भाग १६ स्थानीय कार्यतालिका
धारा २१८ जिल्ला सभाको ठाँउमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र राख्नुपर्ने त्यस्तै धारा १ देखि ८ सम्म रहेका जिल्ला 
सभाको सबै ठाँउहरुमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र थप्नुपर्ने । 
भाग १७ स्थानीय व्यवस्थापिका
धारा २२७ थप गरी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र कायम गरी गठन विधि बनाउनुपर्ने
धारा २२८ थप गरी गाँउसभा, नगरसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गठन गर्दा दलित समुदायबाट समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
भाग १८ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली 
उपधारा (२) को सट्टामा प्रादेशिक कानुन राख्नुपर्ने ।
भाग १९ सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच सम्बन्ध ।
धारा २३० को उपधारा (२) हटाउनुपर्ने ।
धारा २३१ सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको कार्यकारी सम्बन्ध ।
उपधारा (३) वा विघटन शव्द हटाई निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
उपधारा (४) मा विघटन शव्द हटाई निलम्बन शव्द राख्नुपर्ने ।
उपधारा (५) उपधारा(३) बमोजिम गरिएको निलम्बन भएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको दूई तिहाईबाट अनुमोदन नभएमा निलम्बन सम्बन्धि कार्य स्वतः खारेज हुनेछ ।
उपधारा(६) र (७)  हटाउनुपर्ने ।
धारा २३४(१) सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच समन्वय 
उपधारा (१)  सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह पछि प्रदेशसँग समन्वय गरी संघीय संसदले 
आवश्यक कानुन बनाउनेछ थप्नुपर्ने ।
उपधारा (२) दोस्रो पँक्तीमा जिल्ला समन्वय समिति सट्टा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र वाक्याँस 
थप्नुपर्ने । 
भाग २७ राष्ट्रिय दलित आयोग
धारा २५३ को ५(क) मा कम्तिमा १० वर्ष वाक्याँस हटाउनुपर्ने ।
धारा २५३ को ५(ग) मा ४० वर्षको सटा ३५ वर्ष हुनुपर्ने ।
भाग २८ राष्ट्रिय समावेशी आयोग
भाग २८ मा राष्ट्रिय समावेसी आयोगको सट्टा मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र जनजाती आयोगको व्यवस्था अलग अलग सँघ र प्रदेश दुवै ठाँउमा गर्नुपर्ने साथै दलित आयोग पनि प्रदेश स्तरमा हुनुपर्ने ।
भाग ३० राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 
धारा २६१ को उपधारा १ मा क्रमशः थप्नुपर्ने खण्ड
दफा (च) थप गरी प्रदेशको मुख्यमन्त्रिहरु सदस्य रहनेछ वाक्याँस थप्नुपर्ने ।
धारा २६२ नेपाली सेवा सम्बन्धी व्यवस्था
(२) को दोस्रो पँक्तीमा नागरिकको प्रवेश समानता र पछि समानुपातिक समावेशी 
वाक्याँस थप्नुपर्ने ।
धारा २६२(४) मा राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्तिको ठाँउमा मन्त्रिपरिषद्को 
सिफारिसमा प्रधानसेनापति नियुक्त र पदमुक्त गरिनेछ ।
धारा २६३ नेपाल प्रहरी, अर्धसैनिक बल र गुप्तचर सँगठन सम्बन्धी व्यवस्था ।
धारा २६३(३) पछि उपधारा ४ थप गर्नुपर्ने ।
(४) प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक प्रहरीको साथ साथै अर्धसैनिक बल, गुप्तचर, तथा अनुसन्धानका संगठन रहनेछ र सोको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम समानुपातिक समावेशीताको आधारमा हुनेछ ।
धारा २६९ सँविधान सँसोधन
(१) अखण्डता पछि संघीयता, गणतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता र धर्मनिरेक्षता थप्नुपर्ने ।
भाग ३४ विविध
धारा २७८ सँबैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था
उपधारा (१) को (छ) थप गरी सँबैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछ बुँदा थप्नुपर्ने ।
मूस्लिम समुदायको बारेमा ः–

१. अन्य समुदाय भन्दा मुस्लिम समुदायहरुको सँस्कृति फरक रहेको हुँदा मूस्लिमहरुको लागि (पर्सनल) पारिवारिक कानुनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. संबैधानिक मूस्लिम आयोग गठन हुनुपर्ने ।
३. राज्य, प्रदेशको सम्पूर्ण निकाय, अंगमा, मूस्लिमहरुको समानुपातिक समावेशीक प्रतिनिधित्व सहभागीता गराउनु्पर्ने ।
४. मूस्लिम समुदायहरुलाई राज्यपक्षबाट पछाडी पारिएकोले मुस्लीमको अवस्था दैनीय रहेको हूँदा राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक धार्मिक रुपमा अगाडी बढाउनलाई आरक्षण र विशेषाअधिकारको लागि संविधानको जुनजुन धारा र ठाँउमा दलित, महिला, उल्लेख भएको हो त्यसको साथमा मुस्लीम शब्द थपेर समावेश गर्नुपर्ने ।
दलितको लागि विशेष व्यवस्था सम्वन्धमा

• धारा ४५ को दलितको हकमा –जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक शव्द थप्नु पर्ने । त्यसलाई मधेश पहाडमा समानरुपमा बाँडफाँड हुनुपर्ने 
• सघीय व्यावस्थापिका समानुपातिक सहितको थप ३ प्रतिशत हुनुपर्ने । 
• प्रादेशि व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सहित ५ प्रतिशत हुनुपर्ने ।
• स्थानिय निकायमा समानुपातिक सहित १० प्रतिशत हुनुपर्ने । 
• प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विशेष क्षेत्र वनाई दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्नु पर्ने ।
• प्राविधिक र उच्च शिक्षामा दलितलाई निशुल्क हुनुपर्ने ।

                                          भवदीय
                                  १. रामचन्द्र झा
                                  २. प्रभु शाह
                                  ३. विश्वनाथ शाह
                                  ४. महेन्द्र पासवान
                                  ५. रामरिझन यादव
                                  ६. रामकुमार शर्मा

महँगा खेलाडीहरू

कान्तिपुर दैनिकको अर्थ/वाणिज्य पृष्ठका लागि विभिन्न संचारमाध्यमहरुको सहयोगमा मैले तयार पारेको महंगा खेलाडीहरुबारेको आलेख(१८ साउन २०७२ शनिवार, कान्तिपुर , पृष्ठ ११ र १२ मा प्रकाशित) । यो आलेख अत्यन्तै रोचक र पठनीय रहेको मैले व्यक्तिगत रुपमा पाएको पृष्ठपोषणले पृष्टि गरेको छ । यो सामग्री पढेर फिडब्याक दिन सबै बौद्धिक पाठकहरुलाई विनम्र आग्रह छ । 

काठमाडौ,(श्रावण १६ )- उच्चतम रकम लिएर खेल्ने विश्वका खेलाडीहरू को–को हुन् ? तपाईले मनपर्ने खेलाडीले प्रत्येक वर्ष कति कमाउँछन् ? यी दुई प्रश्नको जवाफ धेरैले सजिलै दिन सक्छन् । हिजोआज पारदर्शिता र मिडियाको विस्तारका कारण यस्ता व्यक्तित्वहरूबारे पढ्न र पत्ता लगाउन जो कोहीलाई पनि गाह्रो छैन । अझ खेलकुदमा चासो राख्नेहरूका लागि त यो विषय झनै सजिलो हुने नै भयो । अन्य पेसामा जस्तो भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरी यो क्षेत्रमा कमै हुने गरेका छन् । एकदुई घटनालाई छाडिदिने हो भने खेलाडीहरूले गलत तरिकाबाट पैसा कमाएको पाइँदैन । अथक परिश्रम र कडा मिहिनेत गर्ने कार्यशैलीले उनीहरूलाई विश्वकै उच्चतम तलब लिने व्यक्तित्व बनाएको भेटिन्छ । आफूले आर्जेको रकमबाट केहीले सम्पत्ति जोड्छन्, कार किन्छन् । अन्य केहीले भने रकम पाएपछि आफूले जीवनमा पूरा गर्न नसकेका वस्तु खरिद गर्नतिर लाग्छन् । आफ्नो करियरको अन्त्यमा सुख सयलले बाँच्न पाइयोस् भन्नेहरू मूल्यवान् सम्पत्ति जोड्नतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

विश्वका उच्चतम रकम लिने खेलाडीहरूको खेल, रकम वा तलबबारे विश्वका मिडियाहरूले बर्सेनि तथ्यहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । फोब्र्स पत्रिकाले अन्य वर्षमा झै यो वर्ष पनि त्यस्ता खेलाडीहरूको सूची जारी गरेको छ । सबैभन्दा बढी रकम पाउनेमा बक्सिङ खेलाडी फ्लोयद मेविथ छन् । उनको तलब वा विजेता भएपछि पाएको रकम ३ सय मिलियन अमेरिकी डलर छ । १ सय ६० मिलियन अमेरिकी डलरसहित उनलाई अर्का बक्सिङ खेलाडी मन्नी प्याक्विआओ पछ्याउँदै दोस्रो नम्बरमा छन् । यी दुई बक्सिङ खेलाडीपछि सबैभन्दा बढी रकम लिने तेस्रो र चौथो खेलाडीहरूमा क्रमश: क्रिस्टिआनो रोनाल्डो र लिओनेल मेसी छन् । विश्व फुटबलका यी दुई हस्तीहरूको कमाइ क्रमश: ७९ दशमलव ६ मिलियन र ७३ दशमलव ८ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । सूचीको पाँचौं नम्बरमा टेनिस खेलाडी रोगर फेडेरर परेका छन् । उनले पाउने रकम ६७ मिलियन अमेरिकी डलर छ । फोब्र्सको ‘टप टेन’ सूचीमा यो वर्ष तीन जना बास्केटबल, दुई–दुई जना बक्सिङ, फुटबल र गल्फ तथा एक जना टेनिस खेलाडी छन् । यी सबै पुरुष खेलाडीहरू हुन् । महिला खेडालीहरू यो सूचीमा निकै पछाडि छन् । सूचीकै कुरा गर्ने हो भने बास्केटबलका खेलाडी लिब्रोन जेम्सका ६४ दशमलव ८ मिलियन अमेरिकी डलरसहित छैटौं र यही खेलका केभिन डुरान्ट ५४ दशमलव २ मिलियनसहित सातौं स्थानमा रहेका छन् । यसैगरी गल्फका दुई खेलाडी फिल माइकेल्सन र टाइगर्स वुड्स ५० दशमलव ८ मिलियन र ५० दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलरका साथ क्रमश: ८ औं र ९ औं तथा बास्केटबलका कोबे ब्रियान्त ४९ दशमलव ५ मिलियन अमेरिकी डलरसहित १० औं स्थानमा छन् । टप टेनमा पर्ने अधिकांश खेलाडी अविवाहित छन् । विवाह गरेकाहरू कोही श्रीमतीसँग छुट्टिएर एक्लै बस्दै आएका छन् । दुई जना बक्सिङका खेलाडीमा भने एउटा समानता पनि छ । खासगरी मेवेदर र मन्नीमा । यी दुई जनाका सन्तान क्रमश: ४ र ५ जना रहेका छन् । यहाँ बक्सिङका खेलाडीहरूले धेरै बच्चा जन्माउँछन् भन्ने भ्रम पाठकलाई नपरोस् ।

१. फ्योयद मेवेदर(Floyd Mayweather): ३८ वर्षीय यिनी यो वर्ष सय सेलिब्रेटीहरूमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा छ खुड्किलो जम्प गर्दै पहिलो स्थानमा छन् । अमेरिकी नागरिक फ्योयदले बक्सिङ खेलबाटै धनाढ्य बनेका हुन् । सन् २००८ मा टाइगर्स हुड्सको बैंक खातामा जम्मा गरिएको १ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलरको रेकर्ड ब्रेक्र गर्दै फ्योयदले तीन सय मिलियन अमेरिकी डलर सहितको खेल इतिहासमा रेकर्ड बनाएका छन् । मे २ मा मन्नी प्याक्विआओसँग खेलेर बक्सिङमा कयौं वित्तीय रेकर्डसमेत यिनी बनाउन भ्याएका छन् । मन्नीका ४ सन्तान छन् तर एक्लै बस्छन् ।

२. मन्नी प्याक्विआव (Manny Pacquiao): बक्सिङ खेलाडी यिनी फिलिपिन्सका नागरिक हुन् । बक्सिङ खेलबाट उनको कमाइ १ सय ६० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । फ्योदसँग खेल्नका लागि यिनले १ सय २५ मिलियन डलर लिएका थिए । त्यस्तै चरिस अलगेइरीसँग भिड्नका लागि नोभेम्बरमा यिनले २३ मिलियन अमेरिकी डलर पाएका थिए । नाइक, फुट लकर, वान्डरफुल पिस्टाचिओज, नेसल्स बटरफिंगरसँ सम्झौता गरेपछि यिनको आम्दानी ह्वात्तै बढेको छ । यिनका पाँच सन्तान छन् ।

३. क्रिस्टिआनो रोनाल्डो (Christiano Ronaldo): पोर्चुगलका नागरिक ३० वर्षीय यिनको सम्पत्तिको स्रोत फुटबल हो । हाल स्पेनको म्याड्रिडमा बस्दै आएका यिनी यो वर्षको १०० सेलिब्रेटीमा १० औं स्थानमा छन् । तीन पटक फिफाबाट विश्वका ‘वेस्ट प्लेयर’ को उपाधि पाइसकेका यिनको विगत ४ वर्षयताको गोल स्कोर ६० वा त्यो भन्दा बढी रहेको छ । यिनले बोनसका साथ सन् २०१८ सम्ममा प्रतिवर्ष ५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी वार्षिक तलब पाउने सहमति गरेका छन् । विश्वकै अत्यन्तै चर्चित खेलाडीमध्ये हुन्, यिनी । फेसबुकमा यिनका १०२ मिलियन र टिटरमा ३५ मिलियन फ्लोअर्स रहेका छन् । रियल मेड्रिड क्लबबाट खेलिएका हरेक खेलमा यिनले औसतमा एउटा गोल गरेका छन् ।

४ लिओनेल मेसी(Lionel Messi): २८ वर्षीय यिनी अर्जेन्टिनाका नागरिक हुन् । उच्चतम रकम लिएर खेल्ने खेलाडीमा यिनी चौथो नम्बरमा दरिएका छन् । कमाइ ७३ दशमलव ८ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । फुटबलका खेलाडी मेसी स्पेनको क्यास्टेलडेफेस्लमा बस्छन् । विश्वका सय सेलिब्रेटीमा यिनी यो वर्ष १३ औं र्‍यांकमा छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यिनी १३ खुडकलो छलाङ मार्दै यो र्‍यांकमा पुग्न सफल भएका हुन् । सन् २०१४ मा बार्सिलोनाले चार पटक फिफाको वर्ष खेलाडीको उपाधि यिनले पाइसकेका छन् । सन् २००५ यता ७ औं पटकको करारमा प्रतिवर्ष ९ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेका छन् । आफनै प्रयासमा वर्सा प्रतियोगितामा अधिकांश गोल गर्ने सूचीमा पनि यिनी परेका छन् । यिनले ‘ला लिगा’ प्रतियोगितामा अधिकांश गोल र ह्याट्रिक गर्न भ्याएका छन् । सन् २०१८ सम्म एक संस्थासँग यिनको प्रतिवर्ष ५० मिलियन अमेरिकी डलर पाउने सम्झौता भएको छ । ‘सुपरह्युमेन ट्यालेन्ट’ गुणका कारण सामसङले यिनलाई प्रायोजित गर्दै आएको छ ।

५.रोगर फेडेरर(Roger Federer) : टेनिस खेलमा एक्लो वर्चस्व कायम गर्दै आएका यिनी ३३ वर्षका भएका छन् । यिनी यो वर्षको उच्चतम रकम लिने खेलाडीहरूमा पाँचौं स्थानमा छन् । स्विटजरल्यान्डका नागरिक यिनी अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष पनि सय जना सेलिब्रेटीमा १६ औं र्‍यांकमा छन् । सन् २०१३ मा यिनी विश्वको र्‍यांकमा सातौं स्थानमा झरेका थिए । गत वर्ष यिनी आफ्नो र्‍यांकमा छलाङ लगाउँदै दोस्रोमा दरिए । सत्र वर्षयता यिनी विश्वका ‘बेस्ट प्लेयर्स’ का रूपमा आफ्नो इज्जत कायमै राखेका छन् । यिनले करियर प्राइज (९० मिलियन अमेरिकी डलर) पाइसकेका छन् । यिनले अधिकांश सिंगल्स ग्रान्ड स्लेममा रेकर्ड बनाएका छन् । सन २००५ यता १९ ग्रान्ड स्लाममध्ये १८ आफ्नो वर्चस्प कायम राखेका छन् । यिनले नाइक, रोलेक्स र क्रेडिट सुइसेजस्ता व्यु–चिप कम्पनीसँग लामो सम्झौता गरेबापत रकम पाउँदै आएका छन् ।

प्रस्तुति : दिनेश यादव (Source : Kantipur Daily)

प्रकाशित मिति: २०७२ श्रावण १६ ०८:२४ 

अब बन्दुक उठाउँछौ : पिछडावर्ग

 Interaction program about OBC at Rajdhani Kathmandu .  Various Cast of Madheshi are Given their speech on
 this program. Photo : Dinesh Yadav

Participants of OBC community . Photo : Dinesh Yadav

मधेसीले अधिकार नपाए बन्दुक उठाउने चेतावनी त्यस क्षेत्रका ४० जातजातिका अगुवाहरुले चेतावनी दिएका छन् । वर्षौदेखि उपेक्षित, पीडित, शोषित, दमित र उपेक्षित भएर बसेपनि अब चाहीँ अधिकार लिएरै छाड्ने उनीहरुले बताए । राजधानीमा शनिबार आयोजित ‘संविधानमा पिछडावर्ग(ओबीसी) को अधिकार’ विषयक अन्तक्र्रियाका अधिकांश सहभागीहरुले राज्यले अहिंसाको भाषा नसुन्ने भएकाले विद्रोह गरेर भएपनि आफ्नो अधिकार लिएरै छाड्ने उद्घोष गरे । सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल, एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरालगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी इन्दिरा साहले भनिन्, ‘मधेसको जनसंख्यामा दुई तिहाई भाग आफूहरुको रहेकाले अबपनि अधिकारबाट राज्यले बञ्चित गरे विद्रोह गर्छौ , बन्दुक उठाउँछौ । ’ उनले वानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन अगाडी एक–दुई वर्षअघि मात्र घन्टी र शंख बजाएकै आधारमा केही समूदायले संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार पाएको तर हामी १४ वर्षदेखि अहिंसक आन्दोलन जारी राख्दा पनि राज्यले नसुनेको गुनासो उनले गरिन । भनिन्, ‘अब बन्ने संविधानमा हाम्रो हक, अधिकारको सुनिश्चिता होस् भन्ने चाहेका छौं, हामीलाई जनसंख्याका आधारमा हरेक निकाय र तप्कामा आरक्षणको व्यवस्था होस , त्यो नभए विद्रोहको विकल्पमा जान हामी बाध्य हुन्छौ । ’ उनले मधेस भनेको पिछडा वर्ग हो र पिछडा वर्ग भनेको मधेस भएकाले यो या त्यो नाममा मधेसीलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउन नपाउने बताइन । ‘प्रजातन्त्रपछि लोकतन्त्र आइसकेको अवस्थामा पनि हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार राज्य र त्यसको संचालकहरुबाट किन’ साहको प्रश्न थियो । गमलामा उमारिएको फूलमा पानी हालेर शुरु भएको अन्तक्र्रियामा पिछडा वग(ओबीसी)का अध्यक्ष कौशलकुमार सिंह(कुशवाहा) ले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘हामीले मुलुकको ५० लाख आबादी भएको जनताको मागसहित वर्षौदेखि संर्घषरत छौं , तर राज्यले हाम्रो एउटा पनि मागलाई सुनेन । अब पनि हामीलाई सुनिएन भने विद्रोह गर्ने अधिकार हामीसंग छ । ’ उनले अन्तरिक संविधानमा पनि ओबीसीलाई आरक्षण दिइएन अब बन्ने संविधानमा पनि पिछडावर्गलाई सम्बोधन गर्ने स्थिति नदेखिएमा दुखेसो पोखे । ‘हाम्रो बाउबाजे बेरोजगार थिए, हामीले पढेलेखे पनि बेरोजगार गर्छौ, हाम्रा बालबालिका पनि अगामी दिनहरुमा बेरोजगार बस्नु पर्ने स्थिति राज्यले सिर्जना गर्दैछ, त्यसप्रति सचेत गराउन यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ’ उनले भने, ‘हाम्रा अनुहारलाई संधै गरीबको अनुहार भनियो, यसलाई विदेशमा लगेर भजाउँनेहरु पनि धेरै निस्किए, तर हामी संधै मजदूरी गर्नमा मात्रै सीमित भएका छौ । त्यसैले राज्यले हामीसंग विगतमा गरेको सम्झौता मान्दैन भने हामी पनि संविधान मान्दैनौ, जलाउँछौ । ’ लोकदलका राष्ट्रिय अध्यक्ष समेत रहेका सिंहले आफूहरुलाई २० प्रतिशत आरक्षण चाहिएको बताए । भने, ‘त्यो आरक्षण पूव प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आरजू देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री की छोरी सुजाता कोइराला र कांग्रेस की अर्का नेतृ चित्रलेखा यादव ले पाएको जस्तो होइन , सामाजिक, आथिक र शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका ओबीसीका मानिसका लागि त्यो व्यवस्था हामीले चाहेका हौं । ’ उनले थपे, ‘धर्मको नाममा मुस्लिमलाई आरक्षण दिने व्यवस्था अगामी संविधानमा गरिँदैछ , म भन्छु त्यो मुस्लिम समुदायसंग ठूलो धोका हो , आरक्षण कुनै धर्मको आधारमा होइन जनसंख्याको आधारमा दिइनु पर्छ । धर्मका आधारमा पाइने आरक्षण दिगो हुँदैन । किनभने नेपालमा अन्य धर्मावलम्बीहरु पनि छन् भोली ती सबैले धार्मिक आधारमा आरक्षण मागेमा पहिले व्यवस्था गरिएको आरक्षण पनि गुम्ने खतरा छ । ’ कार्यक्रममा खुदरा पान व्यवसाय संघका अध्यक्ष मुन्ना गुप्ताले ओबीसी कुनै एकल जातिसंग सम्बन्धित नभएकाले उनीहरुलाई जातिय समूहको नाममा परिभाषित गर्न नमिल्ने बताए । ‘हाम्रा लागि ३ ‘न’ (नीति, निर्देशन र नेतृत्व) पूर्वाग्रही भएकाले हामी संधै विभेदमा परेका हौ र मुलुकले पनि सही दिशा नलिएको हो ’ उनले भने, ‘हामी नेपालभरी ५५ हजार पान व्यवसायी छौ तर पानको पात इण्डियाबाट सुपारी विदेशबाट ल्याउन बाध्य छौ । सरकारले हामीलाई अनुदान दिएर यो व्यवसाय संचालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । ’ अर्का वक्ता कुम्हार समाजका अध्यक्ष ईश्वर पण्डितले दानमा मागेको कुरोको कुनै मूल्य नहुने भएकाले चार दलको वर्तमान सिण्डिकेट तोड्दै मधेसीहरु आन्दोलनमा जानुपर्ने बताए । ‘हामीलाई सन्तोष नगराई संविधान जारी भए त्यसलाई च्याती दिन्छौ, जलाई दिन्छौ, मिल्काई दिन्छौ ’ शिक्षक समेत रहेका पण्डितले भने, ‘हामीलाई कमजोर कसैले नठानोस्, मधेस विद्रोहले राज्यलाई विगतमा सुकाएको इतिहास साक्षी छ, हामीले आन्दोलनबाटै आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छौं । ’ कार्यक्रमका अर्का वक्ता मधेसी शिक्षक समाजका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा दलित आयोग, महिला अयोग, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान, मुस्लिम आयोग राज्य बनाउन सक्छ भने मधेसी आयोग बनाउन किन कन्जुसाई गरेको प्रश्न गरे । ‘संविधान जारी गर्ने हतारोमा चार दल रहेकाले त्यसको परिणाम भविष्यमा अति दुखद हुने छ ’ उनले भने, ‘धर्मका बारेमा पनि प्रमुख दलहरुले खिचडी पकाइरहेका छन् , पहिले धर्मनिरपेक्ष, त्यसपछि धर्म सापेक्ष र अहिले धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरो गर्नु राज्यमा धामिक जेहादको विज रोपन गरिरहेको छ । किनभने हामी जस्तो बहुधार्मिक भएको मुलुकमा कुनै एक गाउँमा मुस्लिमले धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा गाई काट्यो र त्यही अर्को धर्म मान्नेले सुंगुर काट्यो भने धार्मिक हिंसा हुन सक्छ । यसप्रति जिम्मेवार राजनीतिक दल समयमै सचेत हुन जरुरी छ । ’ सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिस सुमनले प्रमुख तीन दलले मुलुकलाई संविधान दिने नाममा नाटक मञ्चन गरिरहेको आरोप लगाए । उनले मधेसीसंग बेइमानी भइरहेको बताउँदै अहिलेको अवस्था आखाँ बन्द डिब्बा गायबको अवस्था रहेको जनाए ।

कैप्शन जोड़ेंParticipants of OBC community . Photo : Dinesh Yadav

‘हाम्रो भाषा, जाति र भूगोलसंग विभेद गरिएको छ , त्यो वर्षौदेखि जसरी जारी थियो , आजपनि फरक शैलीमा त्यो राज्यसत्ताबाट कायम छ, त्यसलाई चिर्न अब आन्दोलनको विकल्प छैन ’ उनले भने , ‘मधेसी एनआरएनले नेपालको नागरिकता पाउने स्थिति छैन, किनभने संविधानमा ‘नेपालीमूल’लाई त्यस्तो व्यस्था गरिने उल्लेख गरिदैछ । पवन चामलिंगको छोराले नागरिकता पाउने तर मधेसीले नागरिकता नपाउने स्थिति आउँदैछ । हामीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउ भन्दै अहिले फरियाद मात्रै गरिरहेका छौ । यो नसुनिए प्रचण्डको बन्दुक उठाउन पनि हामी स्वतन्त्र छौं । ’कार्यक्रममा चौरसीया समाज, बरही समाज, नुनिया समाज, धानुक केवट समाज, यादव समाजलगायतका ४० भन्दा बढी जातिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
पिछडावर्ग अन्तर्गत मधेसका ४० जातजातिहरुमा कुशवाहा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, केवट, कानु, कलवार, कमार, तेली, नुनिया, बनिया, बरई, बरही, भेडिहार, माली, मल्लाह, मुस्लमान, यादव, राजभर, राजधोब, रौनियार, लोहार, लोध, सुडी, सोनार, हजाम, हलुवाई, अमात, केवरत, बिन्न, जोगिया, कलाल, कमलापुरी, वैश्य, पटनवार, कलबञ्ज, बोट, कथबनिया, चनौउ, कमकर, लहेरीलगायतका रहेको ओबीसीको दस्तावेजहरुमा छ ।

गलत विश्लेषण र दिशानिर्देश

१.आफूलाई तराई–मधेसका विश्लेषक/लेखक भन्नेहरू भाँसिएका छन् । उनीहरू मधेस केन्द्रित दलका नेतृत्वहरूलाई निषेध गर्दै छन र अमूक समूहको पछाडि दौड लगाउनमा जुटेका छन् । ‘असंगठित’ झुण्डलाई ‘प्रोभोक’ गर्नमा तल्लिन देखिएका छन् । अरुको ‘स्पोन्सर’ मा तथानाम लेखिरहेका छन् । एक जना तराईका विश्लेषकले जुलाई २० मा यस्तो ट्वीट गरेछन–‘अधिकारका लागि जनताले आन्दोलन गर्छन, सत्ताका लागि नेताहरु निर्वाचन लड्छन , आन्दोलन भावनात्मक हुन्छ, निर्वाचन रणनैतिक हुन्छ’
टिप्पणी ः जनताले आन्दोलन गर्छन्, सतप्रतिशत सही हो । तर नेतृत्व विनाको आन्दोलन संधै झुण्ड, हुलका रुपमा खहरे खोलाको भेल जस्तै हुन्छ । खासगरि असंगठित र सचेत नभएका जनताबाट हुने आन्दोलन लक्ष्यमा पुग्न सक्तैन । पुगेपनि त्यो अल्पकालिन मात्र हुन्छ, दीर्घकालिन कदापी हुन सक्तैन । भन्नका लागि त भनिन्छ, जनआन्दोलन । तर जनता संधै ‘पछुवा’ मात्रै हुन्छन् । जहाँसम्म ‘भावनात्मक आन्दोलन’ को प्रश्न छ, त्यो पनि लक्ष्य र गन्तव्यमा पुग्ने कुनै ‘संजीवन बुट्टी’ हुँदैन । त्यसैले भावनात्मक लडाई वा संर्घष वा आन्दोलनमा क्षति बढी हुन्छ, प्राप्ति अत्यन्तै न्यून । त्यो जेहादीमा जंगमा परिणत बाहेक केही हुनै सक्तैन । पछिल्लो समय बोको हराम र आईएसको लडाईलाई धेरैले भावनात्मकको संज्ञा दिएका छन् , बढी जनधनको क्षति त्यसैको परिणाम हो । कथोकथाचित त्यो जंगबाट केही प्राप्ति भएपनि त्यो ‘सस्टेनेबल’ हुँदैन,  । अतः सिद्धान्त र विचार बाटै अधिकारको लडाई सम्भव छ, हुन्छ । तर, आफूलाई बिचार प्रवाह गर्ने भन्नेबाटै त्यस्तो आउनु जनमैत्री होइन, कसाईको तलबारमैत्री मात्रै हुन्छ । चेतना भया । 
२. एउटा अखबारमा एकै दिन दुईटा सामग्रीहरु आएका छन् । त्यसमा एकजना मधेसी विश्लेषकको भनाई अगाडि यो वाक्य पढ्न पाइयो – (क)...........मधेसमा क्रियाशील सामाजिक कार्यकर्ताका अनुसार असन्तुष्ट चार मधेसी दलले मस्यौदामा यत्तिको प्रतिरोध होला भन्ने कल्पनै गरेका थिएनन । किनकि जनमत संकलन अवरोध असफल पार्न लाग्नेमा ती दलका कार्यकताभन्दा बढी संख्या राजनीतिक दलमा संलग्न हुँदै नभएका युवा देखिए......। 
(ख).....मस्यौदाको विरोधमा यतिखेर स्थान विशेषमा स्वस्फुर्त संगठित युवाहरु देखिएका छन् । यिनीहरुले बासी नेतत्वलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेका छैनन् ।..............
टिप्पणी ः यी दुई प्रतिक्रियाले धेरै सन्देश एकै पटक दिन खोजेको छ । ती मध्ये एउटा हो अहिलेको मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्नु । दलका नेताहरुले विगतमा गरेका गल्तिहरुलाई सच्चाउने मौका दिएर भद्र विरोध गर्ने या युवाहरुलाई भड्काएर उशृंखता प्रदर्शन गर्न उत्प्रेरित गर्ने । युवाहरुमा शक्ति हुन्छ, उनीहरुले चाहेमा परिवतन असम्भव छैन । तर बिना नेतृत्वको अधिकारको लडाई पनि त सम्भव छैन, होइन र ? 
निष्कर्ष ः अधिकार स्थापित गर्ने बेला भडकाने अभिव्यक्ति दिएर कसैको हित हुँदैन ।     

पुनर्निर्माण के सहयोग में पेचीदगी

• दिनेश यादव(Dinesh Yadav)________________________

Dinesh Yadav

राहत के नाम पर आए सामग्री मे भ्रष्टाचार और लूट खसोट करने की छुट देने बाला यह सरकार किस मुखारविन्दु से यह कह रहा हैं कि दाता मुल्क से प्राप्त सहयोग पुर्ण रुपेण भूकम्प के तवाही से घरबार विहीन बना पीडितों को मरहम लगाने के लिए काम आयेगा,                                                        उपयोग मे लाया जायेगा ।  नेपाल में बिना योजना और परियोजना के २५ जुन २०१५ मे दाता राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न हुआ हैं । पिछले वर्ष जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आए थे, एक खर्ब नेपाली रुपैया“ देने का ऐलान किए थे, सरकार के तरफ आज तक कोई भी सार्थक योजनाओं का घोषणा नही हो पाया हैं । फिर उसी तरह के ऐलान विभिन्न मुल्क के ओर से हुआ हैं । पिछले दफा भारत के आलावा अन्य मुल्क के द्वारा सहयोग/ अनुदान/सहुलियत ऋण देने का बचनबद्धता आया है, सम्मेलन के मार्फत् । खास कर के पुनर्निमाण के नाम पर वह घोषणा और प्रतिबद्धता आइ है , जिस के कार्यान्वयन पर अनेकौं सवालिया निशास लग रहा है । अनेक शंका और संशय यहा जारी हैं । यह बिना वजह नही आई है । राहत के नाम पर आए सामग्री मे भ्रष्टाचार और लूट खसोट करने की छुट देने बाला यह सरकार किस मुखारविन्दु से यह कह रहा हैं कि दाता मुल्क से प्राप्त सहयोग पुर्ण रुपेण भूकम्प के तवाही से घरबार विहीन बना पीडितों को मरहम लगाने के लिए काम आयेगा, उपयोग मे लाया जायेगा । नेपाल मे सरकार के द्वारा प्रति वर्ष होने वाला बजेट विनियोजन के रकम सही सलामत और नियत समय मे खर्च न कर पाने से करोड के करोड बजेट फ्रिज होता आ रहा है, यह यहा“ का एक यथार्थ भी हैं । इसिलिए विदेशी मुल्क के सहयोग मे भी इस तरह के कार्य न होने का क्या ग्यारेन्टी है ? इतना ही नही, यहा“ कोइ भी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आज तक पारदर्शी नही हो पाया है, यह एक कडबा सच है । इस के ढेर सारे उदाहरण हमारे पास विद्यमान है । इस बारे मे सूची बनाया जाय तो एक फेरिस्त ही तयार हो सकता हैं । कुछ वर्ष पहले पूर्वी नेपाल मे बाढ के तवाही के समय भी ढेर सारे रकम एकठे हुआ था, बाढ के बहुत सारे पीडितों का पहू“च आज तक उस पर नही हो पाया हैं । उस राशी का सदुपयोग कम और यहा“ के सभी दलपति अपने–अपने कार्यकर्ताओं को बांटा और भागबण्डे किया । तत्कालिन सरकार ने उस रकम पर लुट खरोट भरमार मचाने की आरोप भी पीडितो ने लगाया था । इसी तरह पश्चिम नेपाल मे बाढ के ताण्डव मे फसा जनता को भी ढाडस के अलावा आज तक कुछ भी नही मिला है । उस कस्बे और क्षेत्र के सभी पीडित समुदाय सहयोग पाने के लिए महिनौ से इन्तजार में हैं । यह तो हुई विगत के प्राकृतिक प्रकोपों का प्रभाव की बात । हरेक वर्ष यहा“ आग के चपेट, शितरहल, सुखा लगायत के कहर और सीतम भी जारी रहता है , राज्य के उपस्थिति इस प्रकार के कहर पर कभी नही दिखाई देता है, दिया है । इसलिए जनता की राहत पाने की चाहत पुरा होगा, जन–जन कैसे माग जायेगा , सरकार पर वह विश्वास कैसे करेगा । यह सरकार पर विश्वास करने योग्य कोई बात ही शेष बचा ही नही है । उस मे भी एकल जाति के बर्चस्प कायम रहा वर्तमान सरकार पर तो नेपाल के उपेक्षित, उत्पीडित, शोषित, दमित वर्गो का विश्वास विल्कुल है ही नही  । इस वर्गो को सरकार अन्तर्राष्ट्रिय बहस से दुर रखा हैं । देश एक बडा सा हिस्सा मे बसोबास कर रहे बहुसंख्यक अवादी वाले मधेसी लोगो को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन से दूर रख कर आयोजन किया गया सम्मेलन मे करीब एक दर्जन मुल्क से व्यक्त किया गया सहयोग की प्रतिबद्धता और बचनबद्धता लागु हो पायेगा, भला विश्वास कौन करे । इसिलिए सहयोग राशी के कार्यान्वयन पक्ष विल्कुल कमजोर है, पार्टी के कार्यकर्ता और दल के नेता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पर गिद्य की दृष्टि लगाया हुआ है । सहयोग कार्यान्वयन नहोने का ढेर सारे कारण है भी तो हैं । क्योकी इस मे आने वाले दिनों मे होने वाला भ्रष्टाचार को कोई नही रोक सकता है, क्योकी उसके गुन्जाइस बहुत ही है । क्योकीं विना विवाद के आज तक कोइ भी निर्णय न कर पाने वाला यहा“ के सरकार राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण संयन्त्र÷प्राधिकरण मे विशेषज्ञ को सामेल नही किया हैं । फिर एक बडे आवादी को अघोषित सरकारी नीति के तहत दूर रखा गया है । इतना ही नही सरकार के नेतृत्व कर रहे सुशिल कोइराला को ही उस संयन्त्र के नेतृत्व सौपना अपने आप मे एक समस्या है । क्योकीं कोइराला के सरकार आज तक कोइ भी सही काम विना विवाद और जालझेल से नही कर है । कहने के लिए तो कहता है कि भ्रष्टाचारी को नही बक्सेंगे , परन्तु अर्थमन्त्री रामशरण महत के स्वकीय सचिव के द्वारा विदेश से राहत मे आया त्रिपाल लगायत के सामग्री का विक्रीवितरण जो हुआ , वह एक बडी प्रमाण है । अनैतिक और अमर्यादित काम गर्ने बाले उस पिए महोदय को सरकार ने आज तक कारवाही नही कर पाया है । इसिलिए विगत के अनुभव को देखे तो सहयोग रकम के कार्यान्वयन पक्ष कमजोर है । दुसरी बात, जनशक्ति का अभाव है, सरकार मे पार्टी और नेता हावी है । जवावदेहिता किसी के पास नही है । सब के सब लुटेरे है, भागबण्डे के अधिकारी है, उस के लिए हमेसा भी आतूर रहा करते है । इसिलिए तो पिछले समय प्रतिपक्ष मे रहे ३० दलीय मोर्चा के एक मठाधिस और उस के दल भी सरकार बनाने की खेल मे जुटे हैं । एमाओवादी के मुखिया पुष्पकमल दाहाल जो संर्घषकारी और अधिकार के लिए लडाई लड रहे समूह, सम्प्रदाय और वर्गो को पिछे छोड कर सरकारी नाउ पर अपना पोदान रख चुके है । उसे साथ दे रहा है ,विजयकुमार गच्छदार के लोकतान्त्रिक फोरम । 

इसी बीच, कुछ नेता कह रहा है कि बैशाख १२ और २९ को आया प्रलयकारी महाभूकम्प से तहसनहस हुआ सांस्कृतिक धरोहर, सर्वसाधारण के घर, सडक मार्ग, पुल लगायत के ध्वस्त संरचनाको यथाशिघ्र बनायेंगे । ३ वर्ष मे मुल्क को पहले की अवस्था मे पहू“चा कर दम लेंगे भी कह रहे है वह । नागरिक समाज के लोगों को इस मे हिस्सेदार बनायेगें, राजनीतिककर्मी को सहयोग लेने के चाहत को बन्देज करेंगे , प्रभावित क्षेत्र पहिचान कर प्राथमिकता आधार पर काम करगें, दलिय स्वार्थ से उपर उठेंगे, भूकम्प के बाद पुर्ननिर्माण के लिए बोलाया गया अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन को एक ‘ब्रान्डिङ ’ भी बनायेंगे और विश्व भर एक खासा सन्देश भी प्रवाह करने की बात भी नेता लोग कर रहा हैं । परन्तु विगत के अनुभव उत्तम न होने के कारण इन बातो पर विश्वास कर लेना अपने को मुर्ख मनाना ही होगा । पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री के द्वारा एक अखबार को दिया गया प्रतिक्रिया को ले तो सभी बात साफ होती है । उनका कहना था कि विदेश से जुटा रकमों का आज तक कभी भी सभी खर्च नही हो पाया है , ४१ प्रतिशत से ज्यादा खर्च नही कर पाने की बात तो आज जगजाहेर ही हो चुका है । इसिलिए विदेशी ने दिल खोलकर सहयोग किया है कह कर इस का पुरा उपयोग होने के ग्यारेन्टी के लिए काफी नही हैं । नेपाल के प्ररिपेक्ष्य मे यह एक कडबा सच भी है कि यहा“ के अधिकांश नेता जनता के लिए नही सत्ता के लिए राजनीति करते हैं । यदि जनता के लिए होता तो नेपाल मे बार–बार अधिकार के लिए संघर्ष न होता, लोगो को अपने जीवन आहूती नही देना पडता । वेसे भी जिस सरकार को अपनी आलोचना होने का दर है, और तमाम पत्रकारों को सम्मेलन स्थल से दूर–दूर रोका गया, उस के छाया तक भी पसन्द नही किया गया, वह कैसे सहयोग का सत प्रतिशत उपयोग करेगें ?  

सहायता के लिए तत्कालिन परियोजना का घोषणा नही हो पाना कार्यान्वन की सब से बडी चुनौति है । कुछ मुल्क के सर्तसहित के सहयोग भी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर होने का संकेत है । सरकार के प्रतिनिधि से घोषणा के नाम पर घोषणा तो हुआ है परन्तु शिघ्र सम्झौता कर के रकम परिचालन की प्रत्याभूति आज तक नही आ पाया है , यस भी एक बहुत बडी समस्या हो सकता हैं । दाता के द्वारा घोषित सहयोग पहले आन्तरिक स्रोत से खर्च करना होता है , उसका शोधभर्ना या नगद लेकर आगे बढ्ना भी होता है । इसे भी चुनौति के तौर पर देखा गया है । मिलाजुलाकर कहें तो सहायता रकम का उपयोग मे ढेर सारे महा–जलिताएं भी हैं । रकम के खर्च प्राधिकरण मार्फत या दाता निकाय के द्वारा हो यह भी अस्पष्ट है । कुछेक दाता निकाय अपने सहायता राशी को सरकारी सिस्टम से न होकर विदेशी और अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था के ‘थ्रु’ कराने की स्पष्ट चाहत भी फरमान किया है । सहयोग कर्ता के तरफ से आया यह चाहत÷फरमान रास्ते के पत्थर है, सरकार के लिए । समाचार सुत्रों के अनुसार अमेरिका और बेलायत जैसे मुल्क सरकार के मार्फत सहयोग खर्च करने की मनसाय मे विल्कुल नही हैं । अन्य देश से भी स्पष्ट अडान आज तक सार्वजनिक नही हो पाया है । स्रोत का मानना है कि भारत, चीन, जापान जैसे मुल्क भी सरकार के गलत मनसाय से वाकिफ होते हुए राशी सरकारी सिस्टम से वा अन्य मार्ग से हो, इस पर ‘क्लियर कट’ नही है । क्योकी सम्मेलन मे सहभागी दाता और विज्ञ ने नेपाल के पुर्ननिर्माण के लिए प्राप्त राशियां पीडित तक पहुंचेगा या नही इस पर घोर शंका जताया हैं । नेपाल संकटकालिन अवस्था मे है, जिसे सक्रमणकालिन स्थिति से भी जाना जाता हैं । इस अवस्था से गुजर रहे मुल्क मे सहयाता के राशियां सही सलामत उपयोग न हो पाने का उदाहरण भी है । यहा“ तो सरकार अपने जवावदेहिता से कोशो दुर है । इसलिए उपयोग का गुन्जाइस बहुत कम हैं । पारदर्शिता के अभाव मे भ्रष्टाचारी पनप सकता है, यदि ऐसा हुआ तो विदेशी मुल्क अपना सहयोग तत्काल रोक्ने के निर्णय भी कर सकता हैं । इस से नेपाल के छवि धुमिल होने का अन्देशा भी बहुत हैं । पुर्ननिर्माण के क्रम मे यहा“ सीप, ज्ञान और प्रविधि के अभावों का फाइदे विदेशी मुल्क उठा लेने की गुन्जाइसे भी है ।  क्योकी इसके लिए महंगे पांच तारे होटेल मे कार्यशाला का आयोजना भी सरकार को करना पडेगा । महंगा होटेल उस के छनौट मे हमेशा रहा है । इसमे भरमार खर्च होने की गुन्जाइश को नकारा नही जा सकता है । इस से पुर्ननिर्माण के लक्ष्य मे पहूच पाना मुश्किल ही नही नामुमकिन भी हो सकता हैं । 

किसने कितना दिया ः पडोसी मुल्क भारत ने एक खर्ब देने का ऐलान किया है । उस के यह सहयोग, अनुदान और ऋण के तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, हाउजिङ, सडक, यातायात, सांस्कृति धरोहर के निर्माण मे खर्च करने की सर्त रखी हैं । साथ ही प्रकोप न्युनिकरण मे भी राशी का खर्च हो, भारत चाहता है । भारत के छनौट मे बहुत सारे विषय वस्तु पड्ने के कारण नेपाल सरकार को प्राथमिकता निर्धारण करने मे दिक्कते आ सकती है । क्योकी यहा“ के सरकार के पास अभि तक ‘प्राइरोर्टी’ निधारण करने का  कोई भी विश्वस्त सूचक÷मानक नही बन पाया है । उस पर भी सरकार के नेतृत्व एक पार्टी कर रहा है, नियन्त्रण दुसरे दल के होने के कारण विषय जटिल बना हुआ हैं । इसी प्रकार चीन ने ७७ अर्ब ७० करोड रुपैयां अनुदान सहयोग करने का बचन दिया है । उसके प्राथमिकता हिमाली क्षेत्र के लोगो के जीवनस्तर को उपर उठाना रहा हैं । इसके बाद सांस्कृतिक सम्पदा के जीणोद्धार, विपद के पूर्व तयारी और स्वास्थ्य को प्राथमिकता मे रखा है, चीन ने । उस के इस तरह के प्राथमिकता भी सरकार के लिए धर्मसंकट लाने के लिए काफी हैं । विनाशकारी भूकम्प के बाद उद्धार के लिए आये विदेशी बचाव दल को सरकार ने ठोस निर्देशन न देने के कारण एक ही जगह तीन÷चार मुल्क के उद्धारकर्मी का पहूचना और जमावडा होना, फिर वापस आना , अछि संकार नही रहा, था । यह अब के दिन मे भी न हो, कहना मुश्किल हैं । अन्तमे, सरकार ने  भूकम्प के बाद पुर्ननिर्माण के लिए प्रकोप के बाद आवश्यकता पहिचान(पीडीएनए)  छ खर्ब  ६९ अर्ब रुपैया अनुमान किया था , परन्तु दाता मुल्क ने कुछ सर्तो के साथ ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैया“ सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई हैं । सत्ताधारी इस से उत्साहित तो जरुर है, जनता मे उदासिनता बरकरार है । नेपाल के पुर्ननिर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन(आईसीएनआर)–२०१५  जुन २५ सकारात्मक होते हुये पेचिदा भी उत्तना ही हैं । प्रधानमन्त्री ने विधि के शासन और शून्य भ्रष्टाचार मे लिए निफिर्किर रहने का जिकिर किया , परन्तु रामशरण महत के पिएद्वारा किया गया भ्रष्टाचारी को वह नजर अन्दाज किया है  ।  प्रधानमन्त्री ने अपने सम्बोधन मे सर्वपक्षिय और सर्वदलिय सहमति के साथ आगे बढ्ने कि बात नही कहा है । परन्तु उनके मन्त्री परिषद के लोग उनको साथ देने की स्थिति मे नही दिख रहा है । आने वाले कुछ हप्तो मे सरकार की रवैया साफ हो जायेगा । उसके लिए प्रतिक्षा तो करना ही होगा । (The Public Hindi, Asar 2072 Issue)  

भुकम्प, नेपाल और दाता मुल्क

The ‘International Conference on Nepal’s Reconstruction-2015′ in 25 th June 2015 at Kathmandu . 

दिनेश यादव(Dinesh Yadav).....................................................
नेपाल में बिना योजना और परियोजना के २५ जुन २०१५ मे दाता राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न हुआ हैं । पिछले वर्ष जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आए थे, एक खर्ब नेपाली रुपैया“ देने का ऐलान किए थे, सरकार के तरफ आज तक कोई भी सार्थक योजनाओं का घोषणा नही हो पाया हैं । फिर उसी तरह के ऐलान विभिन्न मुल्क के ओर से हुआ हैं । पिछले दफा भारत के आलावा अन्य मुल्क के द्वारा सहयोग/ अनुदान/सहुलियत ऋण देने का बचनबद्धता आया है, सम्मेलन के मार्फत् । खास कर के पुनर्निमाण के नाम पर वह घोषणा और प्रतिबद्धता आइ है , जिस के कार्यान्वयन पर अनेकौं सवालिया निशास लग रहा है । अनेक शंका और संशय यहा जारी हैं । यह बिना वजह नही आई है । राहत के नाम पर आए सामग्री मे भ्रष्टाचार और लूट खसोट करने की छुट देने बाला यह सरकार किस मुखारविन्दु से यह कह रहा हैं कि दाता मुल्क से प्राप्त सहयोग पुर्ण रुपेण भूकम्प के तवाही से घरबार विहीन बना पीडितों को मरहम लगाने के लिए काम आयेगा, उपयोग मे लाया जायेगा । नेपाल मे सरकार के द्वारा प्रति वर्ष होने वाला बजेट विनियोजन के रकम सही सलामत और नियत समय मे खर्च न कर पाने से करोड के करोड बजेट फ्रिज होता आ रहा है, यह यहा“ का एक यथार्थ भी हैं । इसिलिए विदेशी मुल्क के सहयोग मे भी इस तरह के कार्य न होने का क्या ग्यारेन्टी है ? इतना ही नही, यहा“ कोइ भी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आज तक पारदर्शी नही हो पाया है, यह एक कडबा सच है । इस के ढेर सारे उदाहरण हमारे पास विद्यमान है । इस बारे मे सूची बनाया जाय तो एक फेरिस्त ही तयार हो सकता हैं । कुछ वर्ष पहले पूर्वी नेपाल मे बाढ के तवाही के समय भी ढेर सारे रकम एकठे हुआ था, बाढ के बहुत सारे पीडितों का पहूच आज तक उस पर नही हो पाया हैं । उस राशी का सदुपयोग कम और यहा“ के सभी दलपति अपने–अपने कार्यकर्ताओं को बांटा और भागबण्डे किया । तत्कालिन सरकार ने उस रकम पर लुट खरोट भरमार मचाने की आरोप भी पीडितो ने लगाया था । इसी तरह पश्चिम नेपाल मे बाढ के ताण्डव मे फसा जनता को भी ढाडस के अलावा आज तक कुछ भी नही मिला है । उस कस्बे और क्षेत्र के सभी पीडित समुदाय सहयोग पाने के लिए महिनौ से इन्तजार में हैं । यह तो हुई विगत के प्राकृतिक प्रकोपों का प्रभाव की बात । हरेक वर्ष यहा“ आग के चपेट, शितरहल, सुखा लगायत के कहर और सीतम भी जारी रहता है , राज्य के उपस्थिति इस प्रकार के कहर पर कभी नही दिखाई देता है, दिया है । इसलिए जनता की राहत पाने की चाहत पुरा होगा, जन–जन कैसे माग जायेगा , सरकार पर वह विश्वास कैसे करेगा । यह सरकार पर विश्वास करने योग्य कोई बात ही शेष बचा ही नही है । उस मे भी एकल जाति के बर्चस्प कायम रहा वर्तमान सरकार पर तो नेपाल के उपेक्षित, उत्पीडित, शोषित, दमित वर्गो का विश्वास विल्कुल है ही नही  । इस वर्गो को सरकार अन्तर्राष्ट्रिय बहस से दुर रखा हैं । देश एक बडा सा हिस्सा मे बसोबास कर रहे बहुसंख्यक अवादी वाले मधेसी लोगो को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन से दूर रख कर आयोजन किया गया सम्मेलन मे करीब एक दर्जन मुल्क से व्यक्त किया गया सहयोग की प्रतिबद्धता और बचनबद्धता लागु हो पायेगा, भला विश्वास कौन करे । 

इसिलिए सहयोग राशी के कार्यान्वयन पक्ष विल्कुल कमजोर है, पार्टी के कार्यकर्ता और दल के नेता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पर गिद्य की दृष्टि लगाया हुआ है । सहयोग कार्यान्वयन नहोने का ढेर सारे कारण है भी तो हैं । क्योकी इस मे आने वाले दिनों मे होने वाला भ्रष्टाचार को कोई नही रोक सकता है, क्योकी उसके गुन्जाइस बहुत ही है । क्योकीं विना विवाद के आज तक कोइ भी निर्णय न कर पाने वाला यहा“ के सरकार राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण संयन्त्र÷प्राधिकरण मे विशेषज्ञ को सामेल नही किया हैं । फिर एक बडे आवादी को अघोषित सरकारी नीति के तहत दूर रखा गया है । इतना ही नही सरकार के नेतृत्व कर रहे सुशिल कोइराला को ही उस संयन्त्र के नेतृत्व सौपना अपने आप मे एक समस्या है । क्योकीं कोइराला के सरकार आज तक कोइ भी सही काम विना विवाद और जालझेल से नही कर है । कहने के लिए तो कहता है कि भ्रष्टाचारी को नही बक्सेंगे , परन्तु अर्थमन्त्री रामशरण महत के स्वकीय सचिव के द्वारा विदेश से राहत मे आया त्रिपाल लगायत के सामग्री का विक्रीवितरण जो हुआ , वह एक बडी प्रमाण है । अनैतिक और अमर्यादित काम गर्ने बाले उस पिए महोदय को सरकार ने आज तक कारवाही नही कर पाया है । इसिलिए विगत के अनुभव को देखे तो सहयोग रकम के कार्यान्वयन पक्ष कमजोर है । दुसरी बात, जनशक्ति का अभाव है, सरकार मे पार्टी और नेता हावी है । जवावदेहिता किसी के पास नही है । सब के सब लुटेरे है, भागबण्डे के अधिकारी है, उस के लिए हमेसा भी आतूर रहा करते है । इसिलिए तो पिछले समय प्रतिपक्ष मे रहे ३० दलीय मोर्चा के एक मठाधिस और उस के दल भी सरकार बनाने की खेल मे जुटे हैं । एमाओवादी के मुखिया पुष्पकमल दाहाल जो संर्घषकारी और अधिकार के लिए लडाई लड रहे समूह, सम्प्रदाय और वर्गो को पिछे छोड कर सरकारी नाउ पर अपना पोदान रख चुके है । उसे साथ दे रहा है ,विजयकुमार गच्छदार के लोकतान्त्रिक फोरम । 
इसी बीच, कुछ नेता कह रहा है कि बैशाख १२ और २९ को आया प्रलयकारी महाभूकम्प से तहसनहस हुआ सांस्कृतिक धरोहर, सर्वसाधारण के घर, सडक मार्ग, पुल लगायत के ध्वस्त संरचनाको यथाशिघ्र बनायेंगे । ३ वर्ष मे मुल्क को पहले की अवस्था मे पहू“चा कर दम लेंगे भी कह रहे है वह । नागरिक समाज के लोगों को इस मे हिस्सेदार बनायेगें, राजनीतिककर्मी को सहयोग लेने के चाहत को बन्देज करेंगे , प्रभावित क्षेत्र पहिचान कर प्राथमिकता आधार पर काम करगें, दलिय स्वार्थ से उपर उठेंगे, भूकम्प के बाद पुर्ननिर्माण के लिए बोलाया गया अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन को एक ‘ब्रान्डिङ ’ भी बनायेंगे और विश्व भर एक खासा सन्देश भी प्रवाह करने की बात भी नेता लोग कर रहा हैं । परन्तु विगत के अनुभव उत्तम न होने के कारण इन बातो पर विश्वास कर लेना अपने को मुर्ख मनाना ही होगा । पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री के द्वारा एक अखबार को दिया गया प्रतिक्रिया को ले तो सभी बात साफ होती है । उनका कहना था कि विदेश से जुटा रकमों का आज तक कभी भी सभी खर्च नही हो पाया है , ४१ प्रतिशत से ज्यादा खर्च नही कर पाने की बात तो आज जगजाहेर ही हो चुका है । इसिलिए विदेशी ने दिल खोलकर सहयोग किया है कह कर इस का पुरा उपयोग होने के ग्यारेन्टी के लिए काफी नही हैं । नेपाल के प्ररिपेक्ष्य मे यह एक कडबा सच भी है कि यहा के अधिकांश नेता जनता के लिए नही सत्ता के लिए राजनीति करते हैं । यदि जनता के लिए होता तो नेपाल मे बार–बार अधिकार के लिए संघर्ष न होता, लोगो को अपने जीवन आहूती नही देना पडता । वेसे भी जिस सरकार को अपनी आलोचना होने का दर है, और तमाम पत्रकारों को सम्मेलन स्थल से दूर–दूर रोका गया, उस के छाया तक भी पसन्द नही किया गया, वह कैसे सहयोग का सत प्रतिशत उपयोग करेगें ?  
सहायता के लिए तत्कालिन परियोजना का घोषणा नही हो पाना कार्यान्वन की सब से बडी चुनौति है । कुछ मुल्क के सर्तसहित के सहयोग भी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर होने का संकेत है । सरकार के प्रतिनिधि से घोषणा के नाम पर घोषणा तो हुआ है परन्तु शिघ्र सम्झौता कर के रकम परिचालन की प्रत्याभूति आज तक नही आ पाया है , यस भी एक बहुत बडी समस्या हो सकता हैं । दाता के द्वारा घोषित सहयोग पहले आन्तरिक स्रोत से खर्च करना होता है , उसका शोधभर्ना या नगद लेकर आगे बढ्ना भी होता है । इसे भी चुनौति के तौर पर देखा गया है । मिलाजुलाकर कहें तो सहायता रकम का उपयोग मे ढेर सारे महा–जलिताएं भी हैं । रकम के खर्च प्राधिकरण मार्फत या दाता निकाय के द्वारा हो यह भी अस्पष्ट है । कुछेक दाता निकाय अपने सहायता राशी को सरकारी सिस्टम से न होकर विदेशी और अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था के ‘थ्रु’ कराने की स्पष्ट चाहत भी फरमान किया है । सहयोग कर्ता के तरफ से आया यह चाहत÷फरमान रास्ते के पत्थर है, सरकार के लिए । समाचार सुत्रों के अनुसार अमेरिका और बेलायत जैसे मुल्क सरकार के मार्फत सहयोग खर्च करने की मनसाय मे विल्कुल नही हैं । अन्य देश से भी स्पष्ट अडान आज तक सार्वजनिक नही हो पाया है । स्रोत का मानना है कि भारत, चीन, जापान जैसे मुल्क भी सरकार के गलत मनसाय से वाकिफ होते हुए राशी सरकारी सिस्टम से वा अन्य मार्ग से हो, इस पर ‘क्लियर कट’ नही है । क्योकी सम्मेलन मे सहभागी दाता और विज्ञ ने नेपाल के पुर्ननिर्माण के लिए प्राप्त राशियां पीडित तक पहुंचेगा या नही इस पर घोर शंका जताया हैं । नेपाल संकटकालिन अवस्था मे है, जिसे सक्रमणकालिन स्थिति से भी जाना जाता हैं । इस अवस्था से गुजर रहे मुल्क मे सहयाता के राशियां सही सलामत उपयोग न हो पाने का उदाहरण भी है । यहा तो सरकार अपने जवावदेहिता से कोशो दुर है । इसलिए उपयोग का गुन्जाइस बहुत कम हैं । पारदर्शिता के अभाव मे भ्रष्टाचारी पनप सकता है, यदि ऐसा हुआ तो विदेशी मुल्क अपना सहयोग तत्काल रोक्ने के निर्णय भी कर सकता हैं । इस से नेपाल के छवि धुमिल होने का अन्देशा भी बहुत हैं । पुर्ननिर्माण के क्रम मे यहा“ सीप, ज्ञान और प्रविधि के अभावों का फाइदे विदेशी मुल्क उठा लेने की गुन्जाइसे भी है ।  क्योकी इसके लिए महंगे पांच तारे होटेल मे कार्यशाला का आयोजना भी सरकार को करना पडेगा । महंगा होटेल उस के छनौट मे हमेशा रहा है । इसमे भरमार खर्च होने की गुन्जाइश को नकारा नही जा सकता है । इस से पुर्ननिर्माण के लक्ष्य मे पहूच पाना मुश्किल ही नही नामुमकिन भी हो सकता हैं । 

किसने कितना दिया : पडोसी मुल्क भारत ने एक खर्ब देने का ऐलान किया है । उस के यह सहयोग, अनुदान और ऋण के तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, हाउजिङ, सडक, यातायात, सांस्कृति धरोहर के निर्माण मे खर्च करने की सर्त रखी हैं । साथ ही प्रकोप न्युनिकरण मे भी राशी का खर्च हो, भारत चाहता है । भारत के छनौट मे बहुत सारे विषय वस्तु पड्ने के कारण नेपाल सरकार को प्राथमिकता निर्धारण करने मे दिक्कते आ सकती है । क्योकी यहा“ के सरकार के पास अभि तक ‘प्राइरोर्टी’ निधारण करने का  कोई भी विश्वस्त सूचक/मानक नही बन पाया है । उस पर भी सरकार के नेतृत्व एक पार्टी कर रहा है, नियन्त्रण दुसरे दल के होने के कारण विषय जटिल बना हुआ हैं । इसी प्रकार चीन ने ७७ अर्ब ७० करोड रुपैयां अनुदान सहयोग करने का बचन दिया है । उसके प्राथमिकता हिमाली क्षेत्र के लोगो के जीवनस्तर को उपर उठाना रहा हैं । इसके बाद सांस्कृतिक सम्पदा के जीणोद्धार, विपद के पूर्व तयारी और स्वास्थ्य को प्राथमिकता मे रखा है, चीन ने । उस के इस तरह के प्राथमिकता भी सरकार के लिए धर्मसंकट लाने के लिए काफी हैं । विनाशकारी भूकम्प के बाद उद्धार के लिए आये विदेशी बचाव दल को सरकार ने ठोस निर्देशन न देने के कारण एक ही जगह तीन÷चार मुल्क के उद्धारकर्मी का पहूचना और जमावडा होना, फिर वापस आना , अछि संकार नही रहा, था । यह अब के दिन मे भी न हो, कहना मुश्किल हैं । अन्तमे, सरकार ने  भूकम्प के बाद पुर्ननिर्माण के लिए प्रकोप के बाद आवश्यकता पहिचान(पीडीएनए)  छ खर्ब  ६९ अर्ब रुपैया अनुमान किया था , परन्तु दाता मुल्क ने कुछ सर्तो के साथ ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैया“ सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई हैं । सत्ताधारी इस से उत्साहित तो जरुर है, जनता मे उदासिनता बरकरार है । नेपाल के पुर्ननिर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन(आईसीएनआर)–२०१५  जुन २५ सकारात्मक होते हुये पेचिदा भी उत्तना ही हैं । प्रधानमन्त्री ने विधि के शासन और शून्य भ्रष्टाचार मे लिए निफिर्किर रहने का जिकिर किया , परन्तु रामशरण महत के पिएद्वारा किया गया भ्रष्टाचारी को वह नजर अन्दाज किया है  ।  प्रधानमन्त्री ने अपने सम्बोधन मे सर्वपक्षिय और सर्वदलिय सहमति के साथ आगे बढ्ने कि बात नही कहा है । परन्तु उनके मन्त्री परिषद के लोग उनको साथ देने की स्थिति मे नही दिख रहा है । आने वाले कुछ हप्तो मे सरकार की रवैया साफ हो जायेगा । उसके लिए प्रतिक्षा तो करना ही होगा ।  (द पब्लिक हिन्दी मासिक के लिए ०७२ असार १३ मे लिखा गया यह मेरा आलेख) 
किसने कितना कबुल किया 

• भारत– एक खर्ब
• चीन –७७ अबं 
• जापान –२६ अर्ब
• अमेरिका– १३ अर्ब
• बेलायत– ११ अर्ब
•  नर्वे – तीन अर्ब
• विश्व बैंक– ५० अर्ब
• एशियाली विकास बैंक– ६० अर्ब 
• युरोपियन युनियन – ११ अर्ब
• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष– ५ अर्ब 

विपद घडीमा राजनीति

–दिनेश यादव (Dinesh Yadav)

Earth Quake In Nepal 2015

बैशाख १२ र २९ गतेको महाभुकम्पले नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । त्यसपछि जारी पराकम्पका कारण अझै पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाम डर र त्रास कायमै छ । महाभूकम्पबाट झण्डै एक हजारले ज्यान गुमाए । १८ हजार भन्दा बडी घाइते छन् । केही अझै बेपत्ता छन् । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका नेपालका मठ, मन्दिर र प्राचीन स्मारकहरु ध्वस्त भएका छन् । मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नू परेको छ । भन्सार नाकाहरुले प्रक्षेपण गरेको राजश्व उठन सकेको छैन । विद्यार्थीहरुले एक महिनासम्म पढ्न पाएनन्, यसलाई धेरैले शैक्षिक क्षतिका रुपमा लिइएका छन् । सयौ सर्वसाधारण अझैपनि घरबाहिरै पालमूनि बस्न विबस छन् । एक महिनासम्म राजनीतिक शून्यताकै स्थिति रहयो , नेपालमा । खासगरि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हप्तौसम्म राजनीतिक गतिविधि देखिएन । त्यसपछि दलका नेता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरु उद्धार र अस्थायी टहरा निर्माण कम , प्रचारबाजी बढी गरेको देखियो ।   

महाभूकम्पलगतै पहिले भारत त्यसपछि चीनले उद्धार तथा राहतका लागि कदम चाल्यो । दुवै मुलुक यहा“ आफ्नो प्रभाव जमाउन होडबाजी नै थाले । अझ यो होडबाजीमा पश्चिमा मुलुकहरु समेत सहभागी भए । जहांसम्म भारतको कुरो छ, उसले विपदका वेला उद्धार र स्वास्थ्यकर्मीको एक टोली मात्रै होइन रेडीमेड खाना समेत पीडितका लागि पठायो । औषधी र अन्य आवश्यक उपकरणसहित विशेष विमान नै तत्कालै भारतले यहा“ अवतरण गरायो । त्यसपछि चीनबाट पनि त्यस्तै सहयोग आउन थाल्यो । खासगरि चीनले आफ्नो उद्धार टोलीका साथ तालिम प्राप्त कुकुर, स्वास्थ्य उपकरण, टेन्ट, कम्बल र उद्धार उपकरणहरु नेपाल पठायो । भारतबाट ट्रकका ट्रक उद्धार सामग्री आउन थालेपछि त्यसमा सरकारले एकद्वार नीति अबलम्बन गर्ने निर्णय लियो । राहत लिएर आएको ट्रक राजधानीको नाकाबाटै प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन थाल्यो । त्यसपछि शुरु भया राहत सामग्रीहरुका लागि सत्ताधारी दलहरुबीच लुछाचुडी । चीनबाट आएको विशेष टेन्टमा त झनै लुछाचुछी देखियो , किनभने त्यसको डिमाण्ड राम्रै रहयो । अझैपनि चिनियां रेडक्रसबाट आएका ती टेन्टहरु राजधानीका खुला चौरसहित भूकम्पले अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । अन्य मुलुकबाट पनि प्रमुख मात्रामा राहत सामग्री आउन थाल्यो , त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन । उता, विदेशी दाताहरुले नेपालमा उद्धार तथा राहतका नाममा अस्थायी रुपमा आ–आफ्नो प्रभुत्व जमाई सकेको अवस्थामा पनि आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी भनाउ“दा नेता तथा तिनका पार्टीलाई ‘राष्ट्रियतामाथि आ“च’ आएको देखाइ परेन । अझ आश्चर्यको कुरो त के रहयो भने भारतसंगको सम्बन्धलाई ‘अद्र्ध–औपनिवेशिक’ भनेर विरोध गर्नेहरूले पनि उसको राहतमा ¥याल चुहाएको प्रस्टै देखियो । एमाओवादी जसले भारतलाई ‘विस्तारवादी’ भन्थ्यो , चुइक बोल्न सकेन । अमुक मुलुकले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा कब्जा जमाइसकेका स्थिति पनि आयो । त्यसैले त चिनिया“ हवाईजहाजलाई यहा“ आउन रोक्ने प्रयास भयो । अमेरिकी बिमान त फर्कर्नुनै प¥यो । राहत र उद्धार सामग्री लिएर आउने विमानस्थलहरु राज्य संयन्त्रबाट नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेकोबारे मिडियाहरुमा समाचार आए । तर पनि कुनै राजनीतिक दल बोल्न सकेनन् । राहत र सहयोग वितरणमा विदेशी मात्रै होइन नेपालका तराई मधेसका मानिसहरु पनि निक्कै सक्रिय देखियो । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु जो मधेसबाट पहिलो पटक पहाड ऊक्लेर पीडामा परेका नेपालीहरुको घाउमा मलहम लगाउने काम गरे । सबै नेपाली एकजूट भएर महाभूकम्पको पीडा कम गर्नेतिर अग्रसर रहे, अझै पनि छन् ।     

तर, आठ हजार भन्दा बढीको ज्यान लिने गरि गएको महाभूकम्पको पीडा र बेदना सेलाउन नपाउ“दै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पुरानै राग फेरी अलाप्न थाले । उनीहरु ‘मौकाको प्रतिक्षामा’ रहे झै राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा जुटे । जुन कुनैपनि दृष्टिकोणले उचित थिएन, छैन । उनीहरूले अधुरो संविधानलाई पूर्णता दिनका लागि भुकम्पलाई नै ठूलो अवसरका उपयोग गर्ने सोचमा पुगे । यसका लागि प्रमुख दलहरु एक अर्काको कांध थाप्न तयार भए । मधेसी, जनजाति, आदिवासी, सीमान्तकृतलगायतले उठाएको र विगतका आन्दोलनहरूले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरि नयां सम्झौता गर्न तल्लिन भए । अझ संघियताको मुद्दालाई विस्मृत गर्ने खालका प्रयास थालियो, केही नेताहरुबाट , जुन अहिले पनि कायमै छ । संविधानसभाबाट नेपाली जनताले आफ्नो संविधान पाउने चाहनामाथि तुषारापात गर्दै प्रमुख दलहरुले ‘ट्रयाक मार्ग’ अबलम्बन गरेका छन् । संघियता त हुने तर कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नपारिकै सीमांकन र नामाकंन बिनै संविधान घोषणा गर्ने तर्फ उन्मुख भएका छन् । अल्पमत र बहुमतबाटै अन्य राजनीतिक शक्तिहरुलाई तह लगाउने मानसिकताले ग्रसित भई उनीहरु यसरी अग्रसर भए की राजनीतिक बृत र जनताहरु दुई ध्रुवमा बा“डिए । एउटा ध्रुवमा पुरातनबादी सोच, संस्कृति र विचार बोकेका पार्टीसहित १० वर्षे क्रान्तिको अगुवा गरेको दलसहितको मोर्चा , त्यसमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि सामेल भयो । अर्को ध्रुवमा पहिचानबादी र अग्रगमनकारी राजनीतिक दल तथा स–साना राजनीतिक पार्टीहरु देखिए । यो ध्रबीकरण नेपाली जनताहरुमा समेत स्थानान्तरण भएको छ । विगत आठ वर्षमा संविधान बनाउन नसक्ने राजनीतिक दलहरु एकाएक दुई महिनामै संविधान बनाउनतिर क्रियाशिल भएका छन् । धेरैले यसलाई सत्तासिन बन्ने केही नेताको चाहनाका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।  

भूकम्पले हजारौ संख्यामा नीजि तथा सरकारी भवन, स्कूल, अस्पताललगायतमा क्षति भएर मुलुकले अरबौं अमेरिकी डलरको क्षति बेहोर्यौ । त्यसका लागि सहयोग समेत जुट्न थाल्यो । विदेशीहरुको सहयोग बढ्दै गएपछि सत्ताका लागि ¥याल चुहाउनेहरु समेत एकजूट भए , अनि भन्न थाले अब संविधान बनाउनु पर्छ , तर त्यसको सर्त सत्ता भागबण्डालाई नै बनाए । कार्यकारी प्रमुखमा उनीहरुले आन्तरिक भागबन्डा नै गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैका लागि अनेकौ बार्गेनिङहरु भइरहेका छन् । यो केही दिन अझै जारी रहनेछ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले नया“ संविधान जारी नभएसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहनुपर्ने अडान राखेपछि सत्ताको लोभमा पसेका विपक्षी दलहरु अहिले रणभूल्लमा परेका छन् । उनीहरु अहिले घर न घाटका भएका छन् । दुई प्रमुख राजनीतिक दल सत्तामा थिए नै , प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको दलहरु समेत सत्ताको लोभमा फस्दा ३० दलित मोर्चा विभाजित हुन पुग्यो । उक्त मोर्चामा संविधानसभामा रहेका १८ दल पनि सहभागि रहेको थियो । एमाओवादीले सबैलाई छक्याउदै अलग्गिएपछि मोर्चाका अन्य घटकहरु आ–आफ्नो बाटोतिर लाग्ने तर्खरमा छन् । केही दल त विच्चलीको स्थितिमा पुगेको छन् । खासगरि मधेसकेन्द्रित दलहरु समस्यामा परेको देखिन्छ । एमाओवादीप्रति पुरै विश्वस्त भएकाले यो समस्या आएको भन्नेहरु प्रशस्तै छन् । मधेसी मोर्चा पनि तत्कालै अनिर्णयको अवस्थामा पुगेको छ । उक्त मोर्चामा रहेको छ दलमध्ये मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल पहाडका जनजातिसंग मिलेर जाने निर्णयमा पुगेको छ भने लोकतान्त्रिक फोरम सत्ताधारी बन्ने मनस्थितिमा छ । गणतान्त्रिक फोरम र नेपाल सद्भावना पार्टीले आफ्ना पूर्व नेताहरुबाट बदला लिने रणनीति बनाएर अघि बढेका छन् । बांकी दुई दल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी सडक तताउने सोच बनाएका छन् । प्रमुख चार शक्तिले हालै गरेको १६ बूंदे सम्झौताको विरोधमा एक्का÷दुक्का बाहेक कुनैपनि दलले कडा प्रतिकार गर्ने मनस्थिति अझै बनाउन सकेको छैन । बुंदाको प्रति जलाउनु र प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुबाहेक उनीहरुले खासै केही गर्न नसकेको अवस्था छ । सत्ताका लागि एक हुन सक्ने राजनीतिक दलहरु त्यो नपाएपछि बिच्किने गरेको उदाहरण धेरै छ । 

महाभूकम्पले दिएको घाउ निको नहुंदै मुलुकका आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल समेतले आ–आफ्नो पार्टीका तर्फबाट अर्को राजनीतिक दाउ हान्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन् । संविधान नबनेको अवस्थामा उनीहरुले एकै स्वरमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानु पर्ने उद्घोष गरे । डेढ दशकसम्म नभएको स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु पर्छ तर त्यसका लागि यो विपदको घडीलाई छान्नुलाई धेरैले उचित भनेका छैनन् । मधेसीहरुले यसलाई बेतुकको विषय भनिसकेका छन् । यी र यस्तै सानातिना राजनीतिक कम्प नेताहरुका कारण राजनीतिक बृतमा खुबै देखिए । तर सामाजिक संजालहरुमा देखिएको ‘फोहरी बहस’बाट धेरै नेपालीको मन पक्कै कुंडिएकै हुनुपर्छ ।  नेपाल सद्भावना पार्टीकी एक महिला नेतृ र स्वाधिनताको अभियानी बताउने अर्का कार्यकर्ताले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई तराई मधेसको सुरक्षित स्थानमा बसाई सार्ने सत्तारुढ दलको अभिव्यक्तिको विरोधमा बोलेको कुरोलाई सामाजिक संजालले खुबै स्थान पायो । जनतादेखि नेता, बृद्धिजीविदेखि मानवअधिकारकर्मीहरु समेत खुलेरै लागे । पक्ष र विपक्षमा फेसबुक, ट्वीटरलगायतका संजालहरुबाट गालीगलौज र अपशब्द खुबै प्रयोग भयो । संजालको नियमित प्रयोगकर्ताहरु मधेसी र पहाडे गरि दुई धारमा बा“डिएको देखियो । एकतिर पहाडे र मधेसी भाई–भाई भन्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत र सहयोग वितरणमा जुटेका थिए भने अर्को समूह एक अर्कामाथि घृर्णित संस्कार प्रदर्शन गरिरहेका थिए ।  जुन हुनुपथ्र्यों वा पर्थेन त्यो अनुशन्धानको विषय हो । तर यहां यति भन्न सकिन्छ कि जुन तरिकाले एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको गाली बेइज्जति हुने गरि अपशब्दको प्रयोग गरियो त्यो किमार्थ उचित थिएन, होइन । 

अन्त्यमा भूकम्प पीडितहरुले भूकम्प गएको कयौं दिनसम्म राहत पाएनन, उनीहरुले दिनहू यसका लागि सम्बन्धित निकायमा गुनासो गरिरहेपनि ध्यान पु¥याउन नसक्ने राजनीतिक दल एकाएक सत्ता परिवर्तनका खेलमा जुटेका छन् । अझ दुर्भाग्य त के देखिया भने संविधानसभाका सदस्यहरुले राहतमा आएका त्रिपालहरु आ–आफ्नै लागि बोकेर हिड्दा जगहंसाई नै भयो । राहत वितरणमा पनि राजनीतिक दलहरुले भागबण्डा गरे , जुन दुखद हो । हप्तौसम्म राहतका सामग्री थन्किए , पीडितहरुले पाएनन् , कारण एउटै मात्र थियो, राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई बढी भन्दा बढी राहत सामग्री प्रदान गर्न खोज्नु । यसले सकारात्मक सन्देश संचार गरेन ।  

अर्कोे कुरा, भूकम्पका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपालले राम्रै स्थान पायो । यसको कभरेज विश्वव्यापी भएकै कारण देशविदेशबाट राहतको ओइरो लाग्यो । यही ओइरोकै कारण राजनीति तनातान शुरु भएको छ । या तानातान अगामी केही महिनासम्म जारी रहने देखिन्छ । भूकम्पले मानिसलाई सचेत पनि गराएको छ । ठूला भवन नबनाउने , बनाइ हाले पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने सोच मानिसमा जागृत भएको छ । यो सबैभन्दा सकारात्मक सन्देश हो । अर्को फाइदा भनेको नेपालमा खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत २१ ओटा भूकम्प मापन केन्द्र रहेको छ , ती सबै फ्रान्सको सहयोगमा डिजिटल प्रविधियुक्त बनेका छन् । बैशाख १२ यता ४ रेक्टर स्केल भन्दा बढीका तीन सय २६ पराकम्प गइसकेकाले जनताहरु विस्तार भूकम्पबाट डराउन थालेका छन् । उनीहरु बढी सावधान भएर आ–आफ्नो काममा जान गरेका छन् । (युवा डट कमका लागि ०७२ असार ५ मा लेखिएको यो आलेख) 

भारत भ्रमणका क्रममा के–के भने प्रचण्डले ?

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय माओवादीलाई ‘कठमुल्लेको सिकार भएको’ आरोप समाचार अमर उजालाको अनलाइन संस्करणमा छ । त्यस्तै आउटलुककी व्युरो प्रमुख भाषा सिंहसंगको अन्तर्वातामा उनले भनेका छन्, ‘ नेपालमा बुर्जुआ लोकतान्त्रिक क्रान्तिको चरण समाप्त भइसकेको छ र अब समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा हामी जुटेका छौ । ’ उनको यो अभिव्यक्ति कुनैपनि दृष्टिकोणले नेपालको सन्दर्भमा मेल खाँदैन । समाजवादी क्रान्तिको कुरा गने प्रचण्डले १६ बूंदे सम्झौतापछि आफूलाई पद र कुर्सीका लागि आत्मसमर्पण गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । त्यसैले उनीबाट नेपालमा समाजबादी आन्दोलन असम्भव छ । उनको नेतृत्वमा नेपालमा भएको १० वर्षे जनयुद्ध राजसत्ताका लागि मात्रै भएको पुष्टि गर्न अब पनि उदाहरणहरु दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

 अझ कम्युनिष्ट पार्टीका एक नेता आज सामंतबादको घोर पक्षधर बनेको अवस्था छ । उनको परिवर्तित बडी ‘लङ्गवेज’ ले उनी पुंजीवादी र भौतिकबादी संगै विर्सजनवादी तर्फ उन्मुख भएको प्रष्टै भइसक्यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री , उपप्रधानमन्त्री लगायतका पदको भागबण्डा गर्नेहरुबाट अब कुनै पनि आन्दोलन असम्भव छ । त्यसैले उनले भन्ने गरेको समाजवादी क्रान्ति उनको भाषण मात्रै हो । अझ उनले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘ नेपालको पहाडी क्षेत्रमा ३–४ हेक्टर र तराई–मधेसमा १० विघा भन्दा बढी जग्गा कसैले राख्न पाउँदैनन, हामीले यसलाई संविधानमै राख्न गइरहेका छौ । ’ 

आफूसंग र आफ्ना नातागोतासंग राजधानी काठमाडौंमा रहेको करोडौंको सम्पतिको सीमा निर्धारण चाहाँ उनले गर्न नसक्नु तर गरिब किसानहरुका लागि भने जमिनको हदबन्दी लगाउने उनको यो भनाईले नेपालमा समाजवाद आउन सक्तैन । आउटलुटकै अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले धर्मका बारेमा राखेको अस्पष्ट अभिव्यक्तिले उनको धुलमुले मानसिकता र चरित्रलाई उदांगो पारेको छ । उनले यसो भनेका छन, ‘नेपालमा हिन्दूको आवादी धेरै छ, तर नेपाल हिन्दू राज्य बन्न सक्तैन । नेपालमा इसाइयत बढ्नु हाम्रोलाई मात्रै होइन भारत र चीन दुबैका लागि खतरा छ । त्यसैले हामी धर्मनिरपेक्ष देश बनाइरहेका छौ, नेपाललाई । ’ प्रचण्डको यो भनाईमा पश्चिमा मुलुकको दबाब प्रष्टै झल्किन्छ । किनभने नेपाल त पहिले पनि हिन्दू राष्ट्र थियो नै, त्यो राख्न उनलाई कसले रोकि राखेको छ, कुन फोर्स त्यस्तो छ, जसले हिन्दू राज्य बन्न नेपाललाई रोकिराखेको छ, त्यो क्लियर छ । चीनलाई पश्चिमा मुलुकको डर रहेको भनेर उनी अन्तर्वार्तामा पन्छिन खोजेका छन् ।  

रुवान्डामा के भएको थियो ?

आजभन्दा ४० वर्षअघि बेलायती लेखक फ्रेडरिक एज. गेजले ‘नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता’ पुस्तक लेखे । पुस्तकमा उनले तर्क गरे, नेपालमा क्षेत्रीयतावादका कारणले तराईका जनताहरू विभेदको सिकार भएका छन् । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तराईको विद्रोहले केन्द्र सरकार ढाल्ने सामर्थ्य राख्दैन ।’ उनको भविष्यवाणीको झण्डै ३० वर्षपछि मधेसमा विद्रोह भयो, संघीयताको माग गर्दै । मधेसी जनताले स्वायत्त मधेससँगै संघीयताको नारा जोडदार रूपमा लगाए । उनीहरूका माग पूरा गर्नेगरी राज्यले सम्झौता गर्यो । एक प्रकारले सरकार विद्रोहसामु झुक्न बाध्य भयो । तथापि त्यो सम्झौतामा स्वीकारिएका माग अझै पूरा भइसकेको छैन । मधेस विद्रोहको रापताप सेलाउन नपाउँदै आदिवासी जनजातिहरूले पनि स्वायत्तता र स्वशासनका लागि आन्दोलन गरे । राज्यले उनीहरूका मागलाई पनि स्वीकार्दै सम्झौता गर्नुपर्योि । तर त्यो माग पनि अझै पूरा भएको छैन । नेपालमा लामो समयदेखि मधेसी आन्दोलनसँगै आदिवासी जनजाति आन्दोलन पनि चलिरहेको छ । यी आन्दोलनलाई राज्यले अहिले वास्ता गरेको छैन । केही समयअघिदेखि केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पहिचानसहितको संघीयता हुँदा, आदिवासी जनजातिलाई स्वायत्तता दिँदा नेपाल रुवाण्डा बन्ने र कुनै पनि हालतमा त्यसो हुन नदिने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । र, त्यसैमा ‘होमा हो’ थप्दै केही विद्वान, लेखक र टिप्पणीकर्ता पत्रपत्रिकाका पेज भरिरहेका छन् भने रेडिया–टेलिभिजनमा फुकिरहेका छन् । यसले गर्दा पहिचानसहितको संघीयताप्रति आम जनतामा नजानिँदो प्रकारले भ्रम सृजना हुन खोजिरहेको छ । के नेताहरूले गरेको यो तर्क सही हो ? साँच्चै पहिचानसहितको संघीयतामा जाँदा नेपाल रुवाण्डा र श्रीलङ्का बन्छ ? कि यसको ठीक उल्टो पहिचानसहितको संघीयतामा नजाँदा यस्तो हुन्छ ? छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको छ । यस्ता दुर्घटनालाई ऐतिहासिक सन्दर्भ र तत्कालीन परिस्थितिसहित बुझ्नु जरुरी छ । त्यसो हुँदामात्र हामी राजनीतिक र वैचारिक रूपमा ठिक ठाउँमा पुग्नेछौं । होइन भने अराजनीतिक र अनैतिक अडानका कारण हामी अर्को दुर्घटनामा नचाहँदा नचाहँदै पुग्नसक्छौं । निश्चित पनि रुवाण्डामा विश्वमा भएका कुनै पनि हिंसात्मक जातीय हिंसाभन्दा खराब हिंसा भयो । रुवाण्डाको गृहयुद्धको क्रम हुतु र तुत्सी समुदायबीच भएको जातीय हिंसा कुनै पनि अर्थमा सही मान्न सकिँदैन । सन् १९९४ अप्रिलदेखि जुलाईसम्म लगभग १०० दिन चलेको हिंसामा झण्डै १० लाख रुवाण्डाली जनताको ज्यान गयो, जसमा धेरैजसो तुत्सीको हत्या भयो । हिंसामा मुलतः हुतु बहुसंख्यकहरूले (८४ प्रतिशत) अल्पसंख्यक तुत्सी र सामान्य हुतु (१५ प्रतिशत) को आमहत्या गरे । हुतु र तुत्सीबीच नस्लीय–जनजातीय ९चबअष्ब०ि भिन्नता थिएन । दुवै समुदाय एउटै भाषा बोल्थे । यिनीहरूबीच वर्गीय र जातीय भिन्नताचाहिँ थियो । रुवाण्डामा तुत्सीभन्दा पहिले हुतुहरू आएका थिए । युरोपीयन (बेल्जियम) उपनिवेशवादीहरूका अनुसार तुत्सीहरू इथोपियाबाट रुवाण्डा आएका थिए र उनीहरू हुतुभन्दा बढी ककेसियन थिए, जसको कारण प्रशासनका लागि बढी योग्य थिए । त्यसैले सन् १९२६ देखि औपनिवेशिक शासन थालेको बेल्जियमले रुवाण्डामा तुत्सीहरूमार्फत शासन गरे । सारा शक्ति उनीहरूमार्फत नै प्रयोग गरे । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा तुत्सीहरूको एकछत्रजस्तै भयो । पहिले किसान रहेका हुतुहरूका सारा जमिन, ठूलठूला चरन, उर्वर भूमि पनि भूमिसुधारमार्फत हत्याए । कतिपय बिनाक्षतिपूर्ति–मुआब्जा त कतिपय नाममात्रको क्षतिपूर्ति÷मुआब्जामा खोसेर निजी बनाए । त्यतिमात्रै होइन, हुतुहरूलाई मतदानको अधिकारमा वञ्चित गरियो । राज्यका सबै तहमा वञ्चितमात्र गरिएन, कमैयाको रूपमा बाँच्न बाध्य पारियो । उपनिवेशवादअन्तर्गत नै हुतु, तुत्सी वा त्वा भनी परिचयपत्र वितरण गरियो । यसपछि हुतु र तुत्सीबीचको पर्खाल झनै बलिया बन्दैगयो । क्याथोलिक चर्चको बोलवाला भएको त्यस समयमा तुत्सीहरूका बालबच्चाले मात्र मिसनरी स्कुलमा भर्ना पाउन थाले । हुतुहरू वास्तवमा दोस्रो दर्जाका नागरिक भए वा आफ्नै देशमा अनागरिक भए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जतिखेर रुवाण्डा स्वतन्त्रसमेत भइसकेको थियो, हुतुहरूले आफ्नो मुक्तिका लागि आन्दोलन थाले । सन् १९५७ मा हुतु बुद्धिजीबीहरूले आफ्नो मुक्तिका लागि घोषणापत्र लेखे, जसलाई उनीहरूले ‘बहुतु घोषणापत्र’ भनिन्छ । त्यसमा उनीहरूले मुक्तिको आह्वानसँगै पहिलो पटक हुतु र तुत्सी फरक जाति (चबअभ) भएको घोषणा पनि गरे । र, तुत्सीहरूबाट हुतुहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने मागसमेत गरे । आन्दोलन चर्किंदै जाँदा तुत्सीहरूले विस्तारै देश छाड्न थाले । उनीहरू छिमेकी देशमा शरणार्थी भए, गुमेको शक्ति फर्काउन त्यतैबाट हुतु समुदायविरुद्ध युद्ध छेडे । फौज बनाएर हुतुहरूमाथि व्यक्तिगत आक्रमण गर्न थाले । व्यक्ति–हत्यामा लागेका विभिन्न सशस्त्र समूहले रुवाण्डामा आक्रमण जारी राखे । त्यसैबीच हुतुहरूको आन्दोलनले पनि शक्ति प्राप्त गर्दै लग्यो । विस्तारै रुवाण्डामा हुतुहरू शक्तिशाली हुँदै गए । बेल्जियमसमेत हुतुहरूको पक्षमा थियो । क्याथोलिक चर्चहरूले समेत उनीहरूलाई साथ दिए । यसरी उपनिवेशवादी र क्याथोलिक चर्चहरूको समेत रुवाण्डाली हिंसामा भूमिका छ । एकात्मक राज्य कायम राखिएको रुवाण्डामा यस्तो ऐतिहासिक सन्दर्भमा जातीय हिंसा भड्किएको हो । उपनिवेशवादबाट स्वतन्त्रता पाइएको बेला, संघीयता निर्माणसँगै नयाँ संरचनागत परिवर्तनको माग र आवश्यकता अनिवार्य भएको बेला, हिंसात्मक घटना भएको थियो । स्वतन्त्रतापछि मूलतः हुतुहरूको मुक्ति आन्दोलन र तुत्सीहरूको त्यसविरुद्ध व्यक्ति–हत्याको परिणामस्वरूप यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । एउटा जातिले अर्को जातिमाथि गरेको चरम विभेदको कारण जन्मिएको दुर्घटना हो यो । त्यसको निकास भनेको संघीयतासहितको राज्य पुनर्संरचनाबाहेक अरु हुन सक्दैनथ्यो । अहिले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पहिचानसहितको संघीयता, स्वायत्तता र स्वशासनको माग गरिरहेका छन् । उनीहरू २ सय ४० वर्षभन्दा पहिलेदेखि आफूहरूमाथि भएको राजनीतिक, आर्थिकमात्रै होइन, जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक विभेदको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन् । दश वर्ष लामो जनयुद्ध, उन्नाइसदिने जनआन्दोलनले समेत अहिलेको राज्य संरचना भत्काएर नयाँ राज्य संरचना निर्माण गर्नुपर्ने म्याण्डेट दिइसकेको सन्दर्भमा यहाँका आदिवासी जनजातिहरू नयाँ राज्य संरचना समानुपातिक समावेशी हुनुपर्दछ भनी माग गरिरहेका छन् । उनीहरू नयाँ बन्ने राज्यको संरचनामा आफ्नो समेत अनुहार देखियोस् भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यहाँ आदिवासी जनजातिमात्रै होइनन्, उनीहरूसँगै गैरआदिवासी जनजाति पनि यस आन्दोलनमा छन्, जो राज्य समानुपातिक समावेशी र साँच्चै लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ भन्ने ठान्छन् । दसवर्ष जनयुद्ध लडेको कम्युनिस्ट पार्टीमात्रै होइन, ३० वटा पार्टी पनि यो मुद्दामा संघर्षरत छन् । त्यसो त नेपालका आदिवासी जनजातिहरू राज्यद्धारा विविध खाले विभेदमा पारिएका छन् भन्ने कुरामा यहाँका सबै पार्टी सहमत पनि छन्, कागजी रूपमै सही । यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र परिस्थितिमा नेपाल कसरी रुवाण्डा बन्नसक्छ ? के यहाँका शताब्दीयौंदेखि उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजातिलाई स्वशासनको अधिकार दिइँदा रुवाण्डा बन्छ कि सदीयौं वर्षदेखि राज्य सत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएका उच्च जातिका सीमित मानिसले राज्यसत्तामा एकलौटि गरिरहँदा रुवाण्डा बन्छ ? के पहाडी हिन्दू र नेपालीभाषीबाहेक अन्य जाति र समुदायलाई आफ्नै देशमा अनागरिक नबनाइएको भए यहाँ समावेशीकरण, राज्य पुनसंरचना र जातीय पहिचानसहितको संघीयताको माग हुन्थ्यो ? रुवाण्डाकै सन्दर्भमा पनि एउटा समुदायका भूमिसँगै हक–अधिकार नखोसिएको भए जातीय हिंसा हुन्थ्यो होला ? अल्पसंख्यक तुत्सीहरूले राज्य स्रोतमाथि हालीमुहाली गर्दै हुतुहरूमाथि त्यो तहको अन्याय गर्नुको बदला समावेशी संघीय राज्य निर्माण गरेका भए के रुवाण्डाले त्यो जातीय हिंसा भोग्नुपथ्र्यो ? निश्चित पनि रुवाण्डामा जे भएको थियो, गलत भएको थियो । वास्तबमा त्यो वर्गीय कुरा पनि थियो । त्यो वर्गीय कुरासमेत हुँदाहुँदै हुतु वा तुत्सी दुवै समुदायले जातीय मुद्दाका रूपमा मात्रै उठाउँदा दुस्परिणाम निस्क्यो । हुतुहरू र तुत्सी दुवै समयक्रममा उपनिवेशवादीहरूको षड्यन्त्रको सिकार हुँदा पनि आपसी द्वन्द्व भयो । तर नेपालको जातीय आन्दोलन त्यस्तो छैन । यो वर्गीय आन्दोलनकै अंशको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ÷बढ्नुपर्छ । तर पुरातनपन्थीहरू परिवर्तनको पथ नसमाती यथास्थितिमा मात्रै रमाउन चाहे भने र राज्य संरचनालाई फेरि पुरानै एकल जातीय र अलोकतान्त्रिक बनाए भने नचाहँदानचाहँदै पनि नेपालले समेत अकल्पनीय क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्न सकिँदैन ।(प्रकाश राई , समाजशास्त्रमा एमफिल गरेका राई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् . (सिरहाली समाजद्वारा डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डट सोसल( पीक डट कम) मा महिनाअघि प्रकाशित यो आलेख)

शिक्षामा विकृति

Published In Kantipur Gulf edition 21th Fagun 2071

-दिनेश यादव
(Dinesh Yadav)

• सप्तरीको छिन्नमस्तास्थित संस्कृत विद्यालयमा जातिय भेद्भाव भएकै कारण स्थानीय डोम जातिका दलितहरू स्कूल जा“दैनन । स्कूल जाने उमेरका त्यहा“ धेरै दलित बालबालिका छन् । उनीहरु सुंगुर चराउ“न जान्छन्, पढ्न जा“दैनन् । 
• सप्तरीकै फकिरा गाविसस्थित शारदा राप्राविका शिक्षकप्रति गाउ“कै अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास नभएर दुई किलोमिटर दुरीमा रहेको सिम्रहा–सिङ्गियौन गाविसको कन्कट्टाको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न जान्छन् । कन्कट्टा जान नसक्ने बालबालिकाहरु गाउ“मै ‘अन्डर म्याट्रिक’ गरेकाहरुसंग टिऊसन पढ्छन् । कोही मदरसा गएर मौलवीहरुसंग पढ्छन् , नजिकैको सामुदायिक विद्यालय जान्दैनन या अभिभावकले पढाउ“दैनन् । 
• तराई–मधेसका ग्रामिण भेगका अधिकांश अभिभावकहरू गाउ“का विद्यालयमा गुणस्तरिय शिक्षा हुनेप्रति विश्वस्त छैनन् । त्यसैले उनीहरू आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नजिकैको बजारमा रहेको नीजि विद्यालयमा पढाउ“छन् । केही बढी आम्दानी भएकाहरूले भने जिल्ला सदरमुकाम रोज्छन । केहीले नजिकैको ठूलो क्षेत्रिय सहर (विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्जलगायत) मा आफ्ना बालबालिका पढाउ“छन् । आर्थिक रुपमा सम्पन्न र धनाढ्यहरुले भने छोराछोरी पढाउन राजधानी काठमाडौं नै रोज्ने गरेका छन् । तर, निर्धन र निमुखाहरु भने विद्यालय पढाउनु भन्दा काममै लगाउन उचित ठान्ने गरेका छन् । 

माथि उल्लेखित तीन प्रवृति तराईको मधेसी बहुल क्षेत्रमा व्याप्त छन् । विद्यालयहरूमा दलिय भागबण्डामा शिक्षक नियुक्ति, प्राधानाध्यापकहरुले आफ्नै समर्थकलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने चाहना राख्नु, पढेलेखेकाहरू सहर केन्द्रित बन्नु, सजग र सचेत युवाहरु विदेश पलायन हुनु जस्ता कारणले पनि सामुदायिक विद्यालयप्रतिको मोह जन–जनको भंग हुदै गएको भन्नेहरु पनि भेटिन्छन् । केही सामुदायिक विद्यालय बाहेक धेरै यस्ता पनि छन्, जहा“ एकै परिवार धेरैजना वा एकै जातिका अधिकांश शिक्षक हुन्छन, अनि पालैपालो पढाउने गर्छन् । विद्यार्थी नभएर मुलुकका धेरै विद्यालय नजिकैका स्कूलहरूमा गाभिएका छन् । केही झोले विद्यालय खारेजीमा परेका छन् । मापदण्ड विपरित खोलिएका नीजि विद्यालयले विद्यार्थीहरु तान्दा नजिकै रहेको समुदायिक विद्यालय सुकेको उदाहरणहरु पनि भेटिन्छन् । तर, तराई–मधेसमा विद्यार्थी भएर पनि विद्यालय सुकेका छन् । कारण हो, गुणस्तरीय शिक्षाको कमी र शिक्षकहरु नियमित विद्यालय नजानु । अभिभावकहरू सक्रिय नभई दि“दा त्यहा“का विद्यालयको पठनपाठन गुणस्तरीय र नियमित हुन नसकेको हो । 

धेरैजसो युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिए पछि उनका सन्तानहरूको शिक्षादिक्षामा समस्या भएको गुनासो पनि सुनिन्छ । मुलुक बाहिर गएका अधिकांशका सन्तानहरु शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा कमजोर देखिनु त्यसको प्रमाण हो ।  परीक्षामा फेल भएको थाहा पाएपछि केहीले उमेर ढाटेरै भएपनि आफ्ना छोराको नागरिकता र राहदानी बनाएर विदेश उडाउछन , त्यो पनि चर्को ब्याजमा ऋण लिएर । गाउ“का धनिमानि र साहूमहाजनबाट ठूलो रकम प्राप्त गर्न नसक्नेहरु भने घरका महिलाहरुलाई बैनि÷बरिजाना (धनिहरुको जग्गामा बाहेक अरुकामा मजदुरी गर्न नपाईने कामदार) राखी दुई/चार हजार रुपैया लिई भारतको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू–कश्मीरलगायतका क्षेत्रमा काम गर्न बालबालिकालाई लैजाने गरेका छन् । छोरीलाई भने कम उमेरमै विवाह गरि दिने गरिएपनि विदेश कमाउन चाही नगन्यले मात्रै पढाउ“छन् । त्रिभूवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. पारस यादव भन्छन्, ‘शिक्षालयमा पढाइ नै नभएपछि विद्यार्थी किन पढाउने भन्ने मानसिकता अभिभावकहरुमा पाइन्छ । ’ उनले गाउ“–गाउ“मा गैरकानुनी खोलिएका रक्सी पसलले त झनै विकृति मौलाएको बताए । 

‘केही अभिभावकहरु विद्यार्थीलाई पढाउन पैसा छैन भन्छन तर बेलुका उनीहरुलाई रक्सी नभई हुन्न ’ उनले भने, ‘ अभिभावक सक्रिय भए विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ ।’ उनले आठ कक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई नाम समेत लेख्न नआएको बताए । लामो समय काठमाडौंमा शिक्षण पेशामा आबद्ध महोत्तरीका संजयकुमार मिश्रले गाउ“घरमा पढाई भन्दा पनि कसले कति कमायो भन्ने सोध्ने चलन रहेको बताए । ‘पलानोको छोराले एमएसम्म पढ्यो अनि २०/२५ हजार रुपैया“ कमाउ“छन, मेरो छोराले नपढीकनै त्यो भन्दा बढी कमाउ“छन भन्नेहरु गाउ“मा भेटिन्छन’ मिश्रले भने, ‘पढाईको तुलना रकमसंग गर्दै शिक्षालाई महत्वहीन ठान्ने प्रवृति छ , अझ पढेलेखेकाहरु बेरोजगार भई गाउ“मा बरालिदा त व्यङ्गय नै गर्छन् । ’ उनले देशबाट बाहिरिएकाहरु फर्किदा आफ्ना सन्तान पढ्ने विद्यालय र शिक्षकप्रति चासो राख्नु पर्ने सुझाब दिन्छन् । 

विद्यार्थी नेता सुरेशकुमार मण्डलले शिक्षाको महत्व बुझाउन सबै सचेत वर्ग एकजूट भएर लाग्नु पर्ने बताउ“छन् । ‘ रोजगारीका शिलशिलामा गाउ“बाहिर गएकाहरु घर फर्केको बेला विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरुबीच अन्तक्र्रिया वा सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरेर पनि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘तराई–मधेसप्रति राज्यको व्यवहार ठीक छैन । त्यसैले शिक्षामा अनेकौ विकृति मौलाएको हो , विद्यार्थी नेताको नाताले हामी आफ्नोस्तरबाट पहल गरिरहेका छौ ।’ तराईका विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका जिल्लाका राजनीतिक कार्यकर्ताहरु समेत सक्रिय हुनुपर्ने बृद्धिजीविहरु बताउ“छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘राजनीतिक भागबण्डामा मात्रै कार्यकर्ताहरु सक्रिय रहनु भएन, शिक्षकहरु समयमा विद्यालय गएका छन÷छैनन त्यसको निगरानी पनि गर्नुपर्छ । गरिबीका कारण धेरैका बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित रहेकाले तिनीहरुलाई स्कूलसम्म पु¥याउने वातावरण बनाइदिनु पर्छ ।’ सबैभन्दा बढी झोले विद्यालय तराई–मधेसमै भेटिएका छन् । राजनीतिक कार्यकर्ताको उदासिनता र कमिसनको चक्करमा झोले विद्यालय त्यहा“ मौलाएका हुन  । शिक्षाप्रतिको बढ्दो वितृष्णा घटाउन वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु , सरकारी सेवामा बाहिर बसेकाहरु, बृद्धिजीविहरु , पेशाकर्मीलगायत सबै मिलेर शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि अभियानमा जुट्नै पर्छ । तब मात्रै शिक्षाको अधिकारबाट कोही बञ्चित हुने छैनन् ।  ( kantipur gulf 21 th Fagun 2071)