एमाओवादीका केन्द्रिय मधेसी नेता तथा सभासदको सुझाब यस्तो आयो

काठमाडौं– एमाओवादीका केन्द्रिय मधेसी नेता तथा सभासदहरुले पार्टी नेतृत्वलाई संघियता, समावेशिकता, सीमांकन र नामाकंनसहितको संविधान माग गर्दै शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाएकाहरुमा रामचन्द्र झा, प्रभू साह, विश्वनाथ साह, महेन्द्र पासवान, रामरिझन यादव र रामकुमार शर्मा छन् । उनीहरुले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको प्रथम हरफको दोस्रो लाइनमा सार्वभौम अधिकार पछि ‘संघिय’ शब्द थप्नुपर्ने , तेस्रो हरफमा ‘एकात्मक’ र पछि ‘पितृसत्तात्मक’ शब्द र जनआन्दोलन , जनयुद्ध पश्चात ‘मधेश विद्रोह’ पनि थप्नु पर्ने सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएको छ । एमाओवादीका मधेसी नेताहरुले पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र यस्तो छ :– 


माननीय सभापति ज्यू,
राजनीतिक संम्वाद तथा सहमति समिति मार्फत विशेष समिति
संविधानसभा सचिवालय सिंहदरवार काठमाण्डौं


           विषयः संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने मागहरु ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया सकारात्मक ढंगले अगाडि वढ्दै निर्णायक चरणमा प्रवेस गरेको छ । यसै क्रममा हामीले जानेको , बुझेको र जनताले समेत अभिब्यक्त गरेका केही अतिआवश्यक विषयहरु मागको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं 

नाम–  संघीय गणतन्त्र नेपालको सँविधान २०७२ 

प्रस्तावना

• प्रस्तावनाको प्रथम हरफिको दोस्रो लाईनमा सार्वभौम अधिकार पछि संघीय शव्द थप्नुपर्ने ।
• तेस्रो हरफमा एकात्मक र पछि पितृसत्तात्मक शव्द थप्नुपर्ने ।
• जनआन्दोलन, जनयुद्ध पश्चात मधेश विद्रोह ।

प्रारम्भिक भाग १. नेपाल राज्य 
४(१) को प्रथम पँक्तीमा धर्मनिरपेक्षता पछि संघीय समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने ।
धारा–७ सरकारी कामकाजको भाषा 
उपधारा (१) नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा त्रिभाषिक हुनुपर्ने । 
(२) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुनेछको साथै जनसंख्याको आधारमा   
    सवै मातृभाषाहरुलाई सुचिकृत गर्नुपर्ने ।
धारा–१२ बँशजको आधारमा नागरिकता ।
१(क) आमा र बुवा रहेको ठाँउमा आमा वा बुवा हुनुपर्ने ।
  (ख) दास्रो पँक्तिमा आमा वा बुवा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन को ठाँउमा दुवै मध्ये कुनै 
    एक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने  ।
धारा १३ अंङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था ।
(१) को दोस्रो पँक्तीमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोवासको ठाँउमा ५ वर्ष हुनुपर्ने ।
धारा–१९
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्र भन्दा वाहिर शव्दावली हटाउनुपर्ने तथा नेपाली मुलको सट्टामा नेपाली शव्द राख्नुपर्ने ।
भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य
धारा २३(३) को दोस्रो हरफको पँक्तीमा खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने ।
धारा २५(२) को दोस्रो पँक्तीमा कानून व्यवसायीद्धारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ पछि त्यसतो व्यक्तिले आफ्नो घाउखत जाँच गराउने हक हुनेछ थप्नुपर्ने ।
धारा ३६ शिक्षा सम्बन्धि हक
२. प्रथम पँक्तीमा माध्यमिक तह निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ठाँउमा उच्च मा.वि.   
   तथा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ थप्नुपर्ने । 
५  दफा ५ को पहिलो पँक्तीमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको ठाँउमा उच्च शिक्षा थप्नुपर्ने ।


धारा ४३ (महिलाको हक) 
उपधारा (४ र ५) महिला भित्र पनि विविधतालाई स्वीकार गर्दैै सामाजिक न्याय बमोजिमको समानुपातिक सिद्धान्त अनुरुप समावेशी गर्ने ।
धारा ४५ (दलितको हक)
दफा (१) मा दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निजामति सेवा अगाडी संबैधानिक अंग र निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सवै निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक, समावेशी थप्नुपर्ने
दफा (७) मा दलित महिला, पुरुष र पछि मधेशी दलित लगायत थप्नुपर्ने ।
धारा ४७ (समाजिक न्यायको हक)
उपधारा (१) मा राज्यको पछि सम्पूर्ण संरचना थप्नुपर्ने ।
भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको वाँडफाँड
धारा ६० राज्यको संरचना ।
उपधारा (३) को तेस्रो पँक्ती नेपालमा ८ प्रदेश रहनेछ पछि प्रदेशको सिमाँकन 
सँविधानसभाबाटै निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस पछिका पँक्ती हटाउने ।
उपधारा (६) मा जिल्ला सभा हटाउनुपर्ने र कानुनको सट्टामा प्रादेशिक कानून बमोजिम 
राख्नुपर्ने ।
उपधारा (७) यसमा विशेष संरचना पछि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र राख्नुपर्ने । र प्रादेशिक सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने ।
उपधारा (९) समावेशी प्रतिनिधित्वको ठाँउमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व राख्नुपर्ने ।
धारा–६३ आर्थिक अधिकारको प्रयोग
उपधारा (६) प्रदेश सरकारले बैदेशिक सहायता वा अनुदान लिदा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने तथा ऋण लिदां संघीय सरकारसँग अनुमति लिई लिनु पर्नेछ ।
धारा–६४ राजश्व श्रोतको बाँडफाँड
उपधारा २ मा सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने ठाउमा जनसँख्याको आधारमा 
वितरण गर्ने वाक्याँस थप्नुपर्ने ।
भाग ७ संघीय कार्यपालिका
धारा ७९ मन्त्रिपरिषद्को गठन
उपधारा (९) मा समावेशीको सट्टा समानुपातिक समावेशी शव्द राख्नुपर्ने ।
भाग ८ संघीय व्यवस्थापिका
धारा ८८ मा  धारा ८ मा महिलाको प्रतिनिधित्व बारे व्यवस्था गरे अनुसार नै धारा ९ थप गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बारे सुनिश्चत गर्नुपर्ने पनि ८ जस्तै प्रतिनिधित्व 
धारा ९० राष्ट्रिय  सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधी
उपधारा (२) क .............. प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष अनिवार्य हुनेगरी जनसँख्याको आधारमा ४० सदस्य भन्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने ।
(ख) समानुपातिक समावेशीको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ५ सदस्य हुनुपर्ने ।
भाग ११ न्यायपालिका

• न्यायलयको संरचना संघीय हुनुपर्ने ।
• अदालतहरुको अधिकार बाँडफाँड संघीय संरुचना अनुरुप हुनुपर्ने ।
• न्यायधिशको नियुक्ति समानुपातिक समावेसी हुनुपर्ने ।
• प्रत्येक प्रदेसमा अधिकार सम्पन्न न्यायपरिषद् हुनुपर्ने । 

धारा १७५ प्रदेश सभाको गठन
उपधारा ४ को तेस्रो पँक्तीमा आदिवासी जनजाती पछि खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने ।
धारा १७५ को उपधारा १ मा (ग) थप गरी दलित, मूस्लिम र अल्पसँख्यक जाती÷समुदायको लागि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विषेश क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने । 
भाग १६ स्थानीय कार्यतालिका
धारा २१८ जिल्ला सभाको ठाँउमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र राख्नुपर्ने त्यस्तै धारा १ देखि ८ सम्म रहेका जिल्ला 
सभाको सबै ठाँउहरुमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र थप्नुपर्ने । 
भाग १७ स्थानीय व्यवस्थापिका
धारा २२७ थप गरी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र कायम गरी गठन विधि बनाउनुपर्ने
धारा २२८ थप गरी गाँउसभा, नगरसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गठन गर्दा दलित समुदायबाट समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
भाग १८ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली 
उपधारा (२) को सट्टामा प्रादेशिक कानुन राख्नुपर्ने ।
भाग १९ सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच सम्बन्ध ।
धारा २३० को उपधारा (२) हटाउनुपर्ने ।
धारा २३१ सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको कार्यकारी सम्बन्ध ।
उपधारा (३) वा विघटन शव्द हटाई निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
उपधारा (४) मा विघटन शव्द हटाई निलम्बन शव्द राख्नुपर्ने ।
उपधारा (५) उपधारा(३) बमोजिम गरिएको निलम्बन भएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको दूई तिहाईबाट अनुमोदन नभएमा निलम्बन सम्बन्धि कार्य स्वतः खारेज हुनेछ ।
उपधारा(६) र (७)  हटाउनुपर्ने ।
धारा २३४(१) सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच समन्वय 
उपधारा (१)  सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह पछि प्रदेशसँग समन्वय गरी संघीय संसदले 
आवश्यक कानुन बनाउनेछ थप्नुपर्ने ।
उपधारा (२) दोस्रो पँक्तीमा जिल्ला समन्वय समिति सट्टा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र वाक्याँस 
थप्नुपर्ने । 
भाग २७ राष्ट्रिय दलित आयोग
धारा २५३ को ५(क) मा कम्तिमा १० वर्ष वाक्याँस हटाउनुपर्ने ।
धारा २५३ को ५(ग) मा ४० वर्षको सटा ३५ वर्ष हुनुपर्ने ।
भाग २८ राष्ट्रिय समावेशी आयोग
भाग २८ मा राष्ट्रिय समावेसी आयोगको सट्टा मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र जनजाती आयोगको व्यवस्था अलग अलग सँघ र प्रदेश दुवै ठाँउमा गर्नुपर्ने साथै दलित आयोग पनि प्रदेश स्तरमा हुनुपर्ने ।
भाग ३० राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 
धारा २६१ को उपधारा १ मा क्रमशः थप्नुपर्ने खण्ड
दफा (च) थप गरी प्रदेशको मुख्यमन्त्रिहरु सदस्य रहनेछ वाक्याँस थप्नुपर्ने ।
धारा २६२ नेपाली सेवा सम्बन्धी व्यवस्था
(२) को दोस्रो पँक्तीमा नागरिकको प्रवेश समानता र पछि समानुपातिक समावेशी 
वाक्याँस थप्नुपर्ने ।
धारा २६२(४) मा राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्तिको ठाँउमा मन्त्रिपरिषद्को 
सिफारिसमा प्रधानसेनापति नियुक्त र पदमुक्त गरिनेछ ।
धारा २६३ नेपाल प्रहरी, अर्धसैनिक बल र गुप्तचर सँगठन सम्बन्धी व्यवस्था ।
धारा २६३(३) पछि उपधारा ४ थप गर्नुपर्ने ।
(४) प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक प्रहरीको साथ साथै अर्धसैनिक बल, गुप्तचर, तथा अनुसन्धानका संगठन रहनेछ र सोको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम समानुपातिक समावेशीताको आधारमा हुनेछ ।
धारा २६९ सँविधान सँसोधन
(१) अखण्डता पछि संघीयता, गणतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता र धर्मनिरेक्षता थप्नुपर्ने ।
भाग ३४ विविध
धारा २७८ सँबैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था
उपधारा (१) को (छ) थप गरी सँबैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछ बुँदा थप्नुपर्ने ।
मूस्लिम समुदायको बारेमा ः–

१. अन्य समुदाय भन्दा मुस्लिम समुदायहरुको सँस्कृति फरक रहेको हुँदा मूस्लिमहरुको लागि (पर्सनल) पारिवारिक कानुनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. संबैधानिक मूस्लिम आयोग गठन हुनुपर्ने ।
३. राज्य, प्रदेशको सम्पूर्ण निकाय, अंगमा, मूस्लिमहरुको समानुपातिक समावेशीक प्रतिनिधित्व सहभागीता गराउनु्पर्ने ।
४. मूस्लिम समुदायहरुलाई राज्यपक्षबाट पछाडी पारिएकोले मुस्लीमको अवस्था दैनीय रहेको हूँदा राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक धार्मिक रुपमा अगाडी बढाउनलाई आरक्षण र विशेषाअधिकारको लागि संविधानको जुनजुन धारा र ठाँउमा दलित, महिला, उल्लेख भएको हो त्यसको साथमा मुस्लीम शब्द थपेर समावेश गर्नुपर्ने ।
दलितको लागि विशेष व्यवस्था सम्वन्धमा

• धारा ४५ को दलितको हकमा –जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक शव्द थप्नु पर्ने । त्यसलाई मधेश पहाडमा समानरुपमा बाँडफाँड हुनुपर्ने 
• सघीय व्यावस्थापिका समानुपातिक सहितको थप ३ प्रतिशत हुनुपर्ने । 
• प्रादेशि व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सहित ५ प्रतिशत हुनुपर्ने ।
• स्थानिय निकायमा समानुपातिक सहित १० प्रतिशत हुनुपर्ने । 
• प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विशेष क्षेत्र वनाई दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्नु पर्ने ।
• प्राविधिक र उच्च शिक्षामा दलितलाई निशुल्क हुनुपर्ने ।

                                          भवदीय
                                  १. रामचन्द्र झा
                                  २. प्रभु शाह
                                  ३. विश्वनाथ शाह
                                  ४. महेन्द्र पासवान
                                  ५. रामरिझन यादव
                                  ६. रामकुमार शर्मा