रुवान्डामा के भएको थियो ?

आजभन्दा ४० वर्षअघि बेलायती लेखक फ्रेडरिक एज. गेजले ‘नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता’ पुस्तक लेखे । पुस्तकमा उनले तर्क गरे, नेपालमा क्षेत्रीयतावादका कारणले तराईका जनताहरू विभेदको सिकार भएका छन् । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तराईको विद्रोहले केन्द्र सरकार ढाल्ने सामर्थ्य राख्दैन ।’ उनको भविष्यवाणीको झण्डै ३० वर्षपछि मधेसमा विद्रोह भयो, संघीयताको माग गर्दै । मधेसी जनताले स्वायत्त मधेससँगै संघीयताको नारा जोडदार रूपमा लगाए । उनीहरूका माग पूरा गर्नेगरी राज्यले सम्झौता गर्यो । एक प्रकारले सरकार विद्रोहसामु झुक्न बाध्य भयो । तथापि त्यो सम्झौतामा स्वीकारिएका माग अझै पूरा भइसकेको छैन । मधेस विद्रोहको रापताप सेलाउन नपाउँदै आदिवासी जनजातिहरूले पनि स्वायत्तता र स्वशासनका लागि आन्दोलन गरे । राज्यले उनीहरूका मागलाई पनि स्वीकार्दै सम्झौता गर्नुपर्योि । तर त्यो माग पनि अझै पूरा भएको छैन । नेपालमा लामो समयदेखि मधेसी आन्दोलनसँगै आदिवासी जनजाति आन्दोलन पनि चलिरहेको छ । यी आन्दोलनलाई राज्यले अहिले वास्ता गरेको छैन । केही समयअघिदेखि केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पहिचानसहितको संघीयता हुँदा, आदिवासी जनजातिलाई स्वायत्तता दिँदा नेपाल रुवाण्डा बन्ने र कुनै पनि हालतमा त्यसो हुन नदिने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । र, त्यसैमा ‘होमा हो’ थप्दै केही विद्वान, लेखक र टिप्पणीकर्ता पत्रपत्रिकाका पेज भरिरहेका छन् भने रेडिया–टेलिभिजनमा फुकिरहेका छन् । यसले गर्दा पहिचानसहितको संघीयताप्रति आम जनतामा नजानिँदो प्रकारले भ्रम सृजना हुन खोजिरहेको छ । के नेताहरूले गरेको यो तर्क सही हो ? साँच्चै पहिचानसहितको संघीयतामा जाँदा नेपाल रुवाण्डा र श्रीलङ्का बन्छ ? कि यसको ठीक उल्टो पहिचानसहितको संघीयतामा नजाँदा यस्तो हुन्छ ? छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको छ । यस्ता दुर्घटनालाई ऐतिहासिक सन्दर्भ र तत्कालीन परिस्थितिसहित बुझ्नु जरुरी छ । त्यसो हुँदामात्र हामी राजनीतिक र वैचारिक रूपमा ठिक ठाउँमा पुग्नेछौं । होइन भने अराजनीतिक र अनैतिक अडानका कारण हामी अर्को दुर्घटनामा नचाहँदा नचाहँदै पुग्नसक्छौं । निश्चित पनि रुवाण्डामा विश्वमा भएका कुनै पनि हिंसात्मक जातीय हिंसाभन्दा खराब हिंसा भयो । रुवाण्डाको गृहयुद्धको क्रम हुतु र तुत्सी समुदायबीच भएको जातीय हिंसा कुनै पनि अर्थमा सही मान्न सकिँदैन । सन् १९९४ अप्रिलदेखि जुलाईसम्म लगभग १०० दिन चलेको हिंसामा झण्डै १० लाख रुवाण्डाली जनताको ज्यान गयो, जसमा धेरैजसो तुत्सीको हत्या भयो । हिंसामा मुलतः हुतु बहुसंख्यकहरूले (८४ प्रतिशत) अल्पसंख्यक तुत्सी र सामान्य हुतु (१५ प्रतिशत) को आमहत्या गरे । हुतु र तुत्सीबीच नस्लीय–जनजातीय ९चबअष्ब०ि भिन्नता थिएन । दुवै समुदाय एउटै भाषा बोल्थे । यिनीहरूबीच वर्गीय र जातीय भिन्नताचाहिँ थियो । रुवाण्डामा तुत्सीभन्दा पहिले हुतुहरू आएका थिए । युरोपीयन (बेल्जियम) उपनिवेशवादीहरूका अनुसार तुत्सीहरू इथोपियाबाट रुवाण्डा आएका थिए र उनीहरू हुतुभन्दा बढी ककेसियन थिए, जसको कारण प्रशासनका लागि बढी योग्य थिए । त्यसैले सन् १९२६ देखि औपनिवेशिक शासन थालेको बेल्जियमले रुवाण्डामा तुत्सीहरूमार्फत शासन गरे । सारा शक्ति उनीहरूमार्फत नै प्रयोग गरे । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा तुत्सीहरूको एकछत्रजस्तै भयो । पहिले किसान रहेका हुतुहरूका सारा जमिन, ठूलठूला चरन, उर्वर भूमि पनि भूमिसुधारमार्फत हत्याए । कतिपय बिनाक्षतिपूर्ति–मुआब्जा त कतिपय नाममात्रको क्षतिपूर्ति÷मुआब्जामा खोसेर निजी बनाए । त्यतिमात्रै होइन, हुतुहरूलाई मतदानको अधिकारमा वञ्चित गरियो । राज्यका सबै तहमा वञ्चितमात्र गरिएन, कमैयाको रूपमा बाँच्न बाध्य पारियो । उपनिवेशवादअन्तर्गत नै हुतु, तुत्सी वा त्वा भनी परिचयपत्र वितरण गरियो । यसपछि हुतु र तुत्सीबीचको पर्खाल झनै बलिया बन्दैगयो । क्याथोलिक चर्चको बोलवाला भएको त्यस समयमा तुत्सीहरूका बालबच्चाले मात्र मिसनरी स्कुलमा भर्ना पाउन थाले । हुतुहरू वास्तवमा दोस्रो दर्जाका नागरिक भए वा आफ्नै देशमा अनागरिक भए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जतिखेर रुवाण्डा स्वतन्त्रसमेत भइसकेको थियो, हुतुहरूले आफ्नो मुक्तिका लागि आन्दोलन थाले । सन् १९५७ मा हुतु बुद्धिजीबीहरूले आफ्नो मुक्तिका लागि घोषणापत्र लेखे, जसलाई उनीहरूले ‘बहुतु घोषणापत्र’ भनिन्छ । त्यसमा उनीहरूले मुक्तिको आह्वानसँगै पहिलो पटक हुतु र तुत्सी फरक जाति (चबअभ) भएको घोषणा पनि गरे । र, तुत्सीहरूबाट हुतुहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने मागसमेत गरे । आन्दोलन चर्किंदै जाँदा तुत्सीहरूले विस्तारै देश छाड्न थाले । उनीहरू छिमेकी देशमा शरणार्थी भए, गुमेको शक्ति फर्काउन त्यतैबाट हुतु समुदायविरुद्ध युद्ध छेडे । फौज बनाएर हुतुहरूमाथि व्यक्तिगत आक्रमण गर्न थाले । व्यक्ति–हत्यामा लागेका विभिन्न सशस्त्र समूहले रुवाण्डामा आक्रमण जारी राखे । त्यसैबीच हुतुहरूको आन्दोलनले पनि शक्ति प्राप्त गर्दै लग्यो । विस्तारै रुवाण्डामा हुतुहरू शक्तिशाली हुँदै गए । बेल्जियमसमेत हुतुहरूको पक्षमा थियो । क्याथोलिक चर्चहरूले समेत उनीहरूलाई साथ दिए । यसरी उपनिवेशवादी र क्याथोलिक चर्चहरूको समेत रुवाण्डाली हिंसामा भूमिका छ । एकात्मक राज्य कायम राखिएको रुवाण्डामा यस्तो ऐतिहासिक सन्दर्भमा जातीय हिंसा भड्किएको हो । उपनिवेशवादबाट स्वतन्त्रता पाइएको बेला, संघीयता निर्माणसँगै नयाँ संरचनागत परिवर्तनको माग र आवश्यकता अनिवार्य भएको बेला, हिंसात्मक घटना भएको थियो । स्वतन्त्रतापछि मूलतः हुतुहरूको मुक्ति आन्दोलन र तुत्सीहरूको त्यसविरुद्ध व्यक्ति–हत्याको परिणामस्वरूप यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । एउटा जातिले अर्को जातिमाथि गरेको चरम विभेदको कारण जन्मिएको दुर्घटना हो यो । त्यसको निकास भनेको संघीयतासहितको राज्य पुनर्संरचनाबाहेक अरु हुन सक्दैनथ्यो । अहिले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पहिचानसहितको संघीयता, स्वायत्तता र स्वशासनको माग गरिरहेका छन् । उनीहरू २ सय ४० वर्षभन्दा पहिलेदेखि आफूहरूमाथि भएको राजनीतिक, आर्थिकमात्रै होइन, जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक विभेदको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन् । दश वर्ष लामो जनयुद्ध, उन्नाइसदिने जनआन्दोलनले समेत अहिलेको राज्य संरचना भत्काएर नयाँ राज्य संरचना निर्माण गर्नुपर्ने म्याण्डेट दिइसकेको सन्दर्भमा यहाँका आदिवासी जनजातिहरू नयाँ राज्य संरचना समानुपातिक समावेशी हुनुपर्दछ भनी माग गरिरहेका छन् । उनीहरू नयाँ बन्ने राज्यको संरचनामा आफ्नो समेत अनुहार देखियोस् भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यहाँ आदिवासी जनजातिमात्रै होइनन्, उनीहरूसँगै गैरआदिवासी जनजाति पनि यस आन्दोलनमा छन्, जो राज्य समानुपातिक समावेशी र साँच्चै लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ भन्ने ठान्छन् । दसवर्ष जनयुद्ध लडेको कम्युनिस्ट पार्टीमात्रै होइन, ३० वटा पार्टी पनि यो मुद्दामा संघर्षरत छन् । त्यसो त नेपालका आदिवासी जनजातिहरू राज्यद्धारा विविध खाले विभेदमा पारिएका छन् भन्ने कुरामा यहाँका सबै पार्टी सहमत पनि छन्, कागजी रूपमै सही । यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र परिस्थितिमा नेपाल कसरी रुवाण्डा बन्नसक्छ ? के यहाँका शताब्दीयौंदेखि उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजातिलाई स्वशासनको अधिकार दिइँदा रुवाण्डा बन्छ कि सदीयौं वर्षदेखि राज्य सत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएका उच्च जातिका सीमित मानिसले राज्यसत्तामा एकलौटि गरिरहँदा रुवाण्डा बन्छ ? के पहाडी हिन्दू र नेपालीभाषीबाहेक अन्य जाति र समुदायलाई आफ्नै देशमा अनागरिक नबनाइएको भए यहाँ समावेशीकरण, राज्य पुनसंरचना र जातीय पहिचानसहितको संघीयताको माग हुन्थ्यो ? रुवाण्डाकै सन्दर्भमा पनि एउटा समुदायका भूमिसँगै हक–अधिकार नखोसिएको भए जातीय हिंसा हुन्थ्यो होला ? अल्पसंख्यक तुत्सीहरूले राज्य स्रोतमाथि हालीमुहाली गर्दै हुतुहरूमाथि त्यो तहको अन्याय गर्नुको बदला समावेशी संघीय राज्य निर्माण गरेका भए के रुवाण्डाले त्यो जातीय हिंसा भोग्नुपथ्र्यो ? निश्चित पनि रुवाण्डामा जे भएको थियो, गलत भएको थियो । वास्तबमा त्यो वर्गीय कुरा पनि थियो । त्यो वर्गीय कुरासमेत हुँदाहुँदै हुतु वा तुत्सी दुवै समुदायले जातीय मुद्दाका रूपमा मात्रै उठाउँदा दुस्परिणाम निस्क्यो । हुतुहरू र तुत्सी दुवै समयक्रममा उपनिवेशवादीहरूको षड्यन्त्रको सिकार हुँदा पनि आपसी द्वन्द्व भयो । तर नेपालको जातीय आन्दोलन त्यस्तो छैन । यो वर्गीय आन्दोलनकै अंशको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ÷बढ्नुपर्छ । तर पुरातनपन्थीहरू परिवर्तनको पथ नसमाती यथास्थितिमा मात्रै रमाउन चाहे भने र राज्य संरचनालाई फेरि पुरानै एकल जातीय र अलोकतान्त्रिक बनाए भने नचाहँदानचाहँदै पनि नेपालले समेत अकल्पनीय क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्न सकिँदैन ।(प्रकाश राई , समाजशास्त्रमा एमफिल गरेका राई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् . (सिरहाली समाजद्वारा डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डट सोसल( पीक डट कम) मा महिनाअघि प्रकाशित यो आलेख)