विपद घडीमा राजनीति

–दिनेश यादव (Dinesh Yadav)

Earth Quake In Nepal 2015

बैशाख १२ र २९ गतेको महाभुकम्पले नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । त्यसपछि जारी पराकम्पका कारण अझै पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाम डर र त्रास कायमै छ । महाभूकम्पबाट झण्डै एक हजारले ज्यान गुमाए । १८ हजार भन्दा बडी घाइते छन् । केही अझै बेपत्ता छन् । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका नेपालका मठ, मन्दिर र प्राचीन स्मारकहरु ध्वस्त भएका छन् । मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नू परेको छ । भन्सार नाकाहरुले प्रक्षेपण गरेको राजश्व उठन सकेको छैन । विद्यार्थीहरुले एक महिनासम्म पढ्न पाएनन्, यसलाई धेरैले शैक्षिक क्षतिका रुपमा लिइएका छन् । सयौ सर्वसाधारण अझैपनि घरबाहिरै पालमूनि बस्न विबस छन् । एक महिनासम्म राजनीतिक शून्यताकै स्थिति रहयो , नेपालमा । खासगरि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हप्तौसम्म राजनीतिक गतिविधि देखिएन । त्यसपछि दलका नेता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरु उद्धार र अस्थायी टहरा निर्माण कम , प्रचारबाजी बढी गरेको देखियो ।   

महाभूकम्पलगतै पहिले भारत त्यसपछि चीनले उद्धार तथा राहतका लागि कदम चाल्यो । दुवै मुलुक यहा“ आफ्नो प्रभाव जमाउन होडबाजी नै थाले । अझ यो होडबाजीमा पश्चिमा मुलुकहरु समेत सहभागी भए । जहांसम्म भारतको कुरो छ, उसले विपदका वेला उद्धार र स्वास्थ्यकर्मीको एक टोली मात्रै होइन रेडीमेड खाना समेत पीडितका लागि पठायो । औषधी र अन्य आवश्यक उपकरणसहित विशेष विमान नै तत्कालै भारतले यहा“ अवतरण गरायो । त्यसपछि चीनबाट पनि त्यस्तै सहयोग आउन थाल्यो । खासगरि चीनले आफ्नो उद्धार टोलीका साथ तालिम प्राप्त कुकुर, स्वास्थ्य उपकरण, टेन्ट, कम्बल र उद्धार उपकरणहरु नेपाल पठायो । भारतबाट ट्रकका ट्रक उद्धार सामग्री आउन थालेपछि त्यसमा सरकारले एकद्वार नीति अबलम्बन गर्ने निर्णय लियो । राहत लिएर आएको ट्रक राजधानीको नाकाबाटै प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन थाल्यो । त्यसपछि शुरु भया राहत सामग्रीहरुका लागि सत्ताधारी दलहरुबीच लुछाचुडी । चीनबाट आएको विशेष टेन्टमा त झनै लुछाचुछी देखियो , किनभने त्यसको डिमाण्ड राम्रै रहयो । अझैपनि चिनियां रेडक्रसबाट आएका ती टेन्टहरु राजधानीका खुला चौरसहित भूकम्पले अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । अन्य मुलुकबाट पनि प्रमुख मात्रामा राहत सामग्री आउन थाल्यो , त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन । उता, विदेशी दाताहरुले नेपालमा उद्धार तथा राहतका नाममा अस्थायी रुपमा आ–आफ्नो प्रभुत्व जमाई सकेको अवस्थामा पनि आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी भनाउ“दा नेता तथा तिनका पार्टीलाई ‘राष्ट्रियतामाथि आ“च’ आएको देखाइ परेन । अझ आश्चर्यको कुरो त के रहयो भने भारतसंगको सम्बन्धलाई ‘अद्र्ध–औपनिवेशिक’ भनेर विरोध गर्नेहरूले पनि उसको राहतमा ¥याल चुहाएको प्रस्टै देखियो । एमाओवादी जसले भारतलाई ‘विस्तारवादी’ भन्थ्यो , चुइक बोल्न सकेन । अमुक मुलुकले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा कब्जा जमाइसकेका स्थिति पनि आयो । त्यसैले त चिनिया“ हवाईजहाजलाई यहा“ आउन रोक्ने प्रयास भयो । अमेरिकी बिमान त फर्कर्नुनै प¥यो । राहत र उद्धार सामग्री लिएर आउने विमानस्थलहरु राज्य संयन्त्रबाट नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेकोबारे मिडियाहरुमा समाचार आए । तर पनि कुनै राजनीतिक दल बोल्न सकेनन् । राहत र सहयोग वितरणमा विदेशी मात्रै होइन नेपालका तराई मधेसका मानिसहरु पनि निक्कै सक्रिय देखियो । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु जो मधेसबाट पहिलो पटक पहाड ऊक्लेर पीडामा परेका नेपालीहरुको घाउमा मलहम लगाउने काम गरे । सबै नेपाली एकजूट भएर महाभूकम्पको पीडा कम गर्नेतिर अग्रसर रहे, अझै पनि छन् ।     

तर, आठ हजार भन्दा बढीको ज्यान लिने गरि गएको महाभूकम्पको पीडा र बेदना सेलाउन नपाउ“दै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पुरानै राग फेरी अलाप्न थाले । उनीहरु ‘मौकाको प्रतिक्षामा’ रहे झै राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा जुटे । जुन कुनैपनि दृष्टिकोणले उचित थिएन, छैन । उनीहरूले अधुरो संविधानलाई पूर्णता दिनका लागि भुकम्पलाई नै ठूलो अवसरका उपयोग गर्ने सोचमा पुगे । यसका लागि प्रमुख दलहरु एक अर्काको कांध थाप्न तयार भए । मधेसी, जनजाति, आदिवासी, सीमान्तकृतलगायतले उठाएको र विगतका आन्दोलनहरूले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरि नयां सम्झौता गर्न तल्लिन भए । अझ संघियताको मुद्दालाई विस्मृत गर्ने खालका प्रयास थालियो, केही नेताहरुबाट , जुन अहिले पनि कायमै छ । संविधानसभाबाट नेपाली जनताले आफ्नो संविधान पाउने चाहनामाथि तुषारापात गर्दै प्रमुख दलहरुले ‘ट्रयाक मार्ग’ अबलम्बन गरेका छन् । संघियता त हुने तर कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नपारिकै सीमांकन र नामाकंन बिनै संविधान घोषणा गर्ने तर्फ उन्मुख भएका छन् । अल्पमत र बहुमतबाटै अन्य राजनीतिक शक्तिहरुलाई तह लगाउने मानसिकताले ग्रसित भई उनीहरु यसरी अग्रसर भए की राजनीतिक बृत र जनताहरु दुई ध्रुवमा बा“डिए । एउटा ध्रुवमा पुरातनबादी सोच, संस्कृति र विचार बोकेका पार्टीसहित १० वर्षे क्रान्तिको अगुवा गरेको दलसहितको मोर्चा , त्यसमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि सामेल भयो । अर्को ध्रुवमा पहिचानबादी र अग्रगमनकारी राजनीतिक दल तथा स–साना राजनीतिक पार्टीहरु देखिए । यो ध्रबीकरण नेपाली जनताहरुमा समेत स्थानान्तरण भएको छ । विगत आठ वर्षमा संविधान बनाउन नसक्ने राजनीतिक दलहरु एकाएक दुई महिनामै संविधान बनाउनतिर क्रियाशिल भएका छन् । धेरैले यसलाई सत्तासिन बन्ने केही नेताको चाहनाका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।  

भूकम्पले हजारौ संख्यामा नीजि तथा सरकारी भवन, स्कूल, अस्पताललगायतमा क्षति भएर मुलुकले अरबौं अमेरिकी डलरको क्षति बेहोर्यौ । त्यसका लागि सहयोग समेत जुट्न थाल्यो । विदेशीहरुको सहयोग बढ्दै गएपछि सत्ताका लागि ¥याल चुहाउनेहरु समेत एकजूट भए , अनि भन्न थाले अब संविधान बनाउनु पर्छ , तर त्यसको सर्त सत्ता भागबण्डालाई नै बनाए । कार्यकारी प्रमुखमा उनीहरुले आन्तरिक भागबन्डा नै गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैका लागि अनेकौ बार्गेनिङहरु भइरहेका छन् । यो केही दिन अझै जारी रहनेछ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले नया“ संविधान जारी नभएसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहनुपर्ने अडान राखेपछि सत्ताको लोभमा पसेका विपक्षी दलहरु अहिले रणभूल्लमा परेका छन् । उनीहरु अहिले घर न घाटका भएका छन् । दुई प्रमुख राजनीतिक दल सत्तामा थिए नै , प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको दलहरु समेत सत्ताको लोभमा फस्दा ३० दलित मोर्चा विभाजित हुन पुग्यो । उक्त मोर्चामा संविधानसभामा रहेका १८ दल पनि सहभागि रहेको थियो । एमाओवादीले सबैलाई छक्याउदै अलग्गिएपछि मोर्चाका अन्य घटकहरु आ–आफ्नो बाटोतिर लाग्ने तर्खरमा छन् । केही दल त विच्चलीको स्थितिमा पुगेको छन् । खासगरि मधेसकेन्द्रित दलहरु समस्यामा परेको देखिन्छ । एमाओवादीप्रति पुरै विश्वस्त भएकाले यो समस्या आएको भन्नेहरु प्रशस्तै छन् । मधेसी मोर्चा पनि तत्कालै अनिर्णयको अवस्थामा पुगेको छ । उक्त मोर्चामा रहेको छ दलमध्ये मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल पहाडका जनजातिसंग मिलेर जाने निर्णयमा पुगेको छ भने लोकतान्त्रिक फोरम सत्ताधारी बन्ने मनस्थितिमा छ । गणतान्त्रिक फोरम र नेपाल सद्भावना पार्टीले आफ्ना पूर्व नेताहरुबाट बदला लिने रणनीति बनाएर अघि बढेका छन् । बांकी दुई दल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी सडक तताउने सोच बनाएका छन् । प्रमुख चार शक्तिले हालै गरेको १६ बूंदे सम्झौताको विरोधमा एक्का÷दुक्का बाहेक कुनैपनि दलले कडा प्रतिकार गर्ने मनस्थिति अझै बनाउन सकेको छैन । बुंदाको प्रति जलाउनु र प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुबाहेक उनीहरुले खासै केही गर्न नसकेको अवस्था छ । सत्ताका लागि एक हुन सक्ने राजनीतिक दलहरु त्यो नपाएपछि बिच्किने गरेको उदाहरण धेरै छ । 

महाभूकम्पले दिएको घाउ निको नहुंदै मुलुकका आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल समेतले आ–आफ्नो पार्टीका तर्फबाट अर्को राजनीतिक दाउ हान्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन् । संविधान नबनेको अवस्थामा उनीहरुले एकै स्वरमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानु पर्ने उद्घोष गरे । डेढ दशकसम्म नभएको स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु पर्छ तर त्यसका लागि यो विपदको घडीलाई छान्नुलाई धेरैले उचित भनेका छैनन् । मधेसीहरुले यसलाई बेतुकको विषय भनिसकेका छन् । यी र यस्तै सानातिना राजनीतिक कम्प नेताहरुका कारण राजनीतिक बृतमा खुबै देखिए । तर सामाजिक संजालहरुमा देखिएको ‘फोहरी बहस’बाट धेरै नेपालीको मन पक्कै कुंडिएकै हुनुपर्छ ।  नेपाल सद्भावना पार्टीकी एक महिला नेतृ र स्वाधिनताको अभियानी बताउने अर्का कार्यकर्ताले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई तराई मधेसको सुरक्षित स्थानमा बसाई सार्ने सत्तारुढ दलको अभिव्यक्तिको विरोधमा बोलेको कुरोलाई सामाजिक संजालले खुबै स्थान पायो । जनतादेखि नेता, बृद्धिजीविदेखि मानवअधिकारकर्मीहरु समेत खुलेरै लागे । पक्ष र विपक्षमा फेसबुक, ट्वीटरलगायतका संजालहरुबाट गालीगलौज र अपशब्द खुबै प्रयोग भयो । संजालको नियमित प्रयोगकर्ताहरु मधेसी र पहाडे गरि दुई धारमा बा“डिएको देखियो । एकतिर पहाडे र मधेसी भाई–भाई भन्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत र सहयोग वितरणमा जुटेका थिए भने अर्को समूह एक अर्कामाथि घृर्णित संस्कार प्रदर्शन गरिरहेका थिए ।  जुन हुनुपथ्र्यों वा पर्थेन त्यो अनुशन्धानको विषय हो । तर यहां यति भन्न सकिन्छ कि जुन तरिकाले एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको गाली बेइज्जति हुने गरि अपशब्दको प्रयोग गरियो त्यो किमार्थ उचित थिएन, होइन । 

अन्त्यमा भूकम्प पीडितहरुले भूकम्प गएको कयौं दिनसम्म राहत पाएनन, उनीहरुले दिनहू यसका लागि सम्बन्धित निकायमा गुनासो गरिरहेपनि ध्यान पु¥याउन नसक्ने राजनीतिक दल एकाएक सत्ता परिवर्तनका खेलमा जुटेका छन् । अझ दुर्भाग्य त के देखिया भने संविधानसभाका सदस्यहरुले राहतमा आएका त्रिपालहरु आ–आफ्नै लागि बोकेर हिड्दा जगहंसाई नै भयो । राहत वितरणमा पनि राजनीतिक दलहरुले भागबण्डा गरे , जुन दुखद हो । हप्तौसम्म राहतका सामग्री थन्किए , पीडितहरुले पाएनन् , कारण एउटै मात्र थियो, राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई बढी भन्दा बढी राहत सामग्री प्रदान गर्न खोज्नु । यसले सकारात्मक सन्देश संचार गरेन ।  

अर्कोे कुरा, भूकम्पका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपालले राम्रै स्थान पायो । यसको कभरेज विश्वव्यापी भएकै कारण देशविदेशबाट राहतको ओइरो लाग्यो । यही ओइरोकै कारण राजनीति तनातान शुरु भएको छ । या तानातान अगामी केही महिनासम्म जारी रहने देखिन्छ । भूकम्पले मानिसलाई सचेत पनि गराएको छ । ठूला भवन नबनाउने , बनाइ हाले पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने सोच मानिसमा जागृत भएको छ । यो सबैभन्दा सकारात्मक सन्देश हो । अर्को फाइदा भनेको नेपालमा खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत २१ ओटा भूकम्प मापन केन्द्र रहेको छ , ती सबै फ्रान्सको सहयोगमा डिजिटल प्रविधियुक्त बनेका छन् । बैशाख १२ यता ४ रेक्टर स्केल भन्दा बढीका तीन सय २६ पराकम्प गइसकेकाले जनताहरु विस्तार भूकम्पबाट डराउन थालेका छन् । उनीहरु बढी सावधान भएर आ–आफ्नो काममा जान गरेका छन् । (युवा डट कमका लागि ०७२ असार ५ मा लेखिएको यो आलेख)