सामाजिक दायित्व विर्सदै मधेसी नेताहरू

तराई–मधेसमा दिनहू“जसो आगलागीका घटनाहरू भइरहेका छन् । चैत–बैशाखको सुख्खा मौसममा आगलागी त्यहा“को नियति जस्तै बनेको छ । बर्षेनी जनधनको ठूलै क्षति हु“दै आएको छ । यो वर्ष आगोमा डढेर कम्तिमा छ जनाको मृत्युनै भइसकेको छ । करोडौंको क्षतिबारे समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । आगलागिले यत्रो क्षति भएको यो पहिलो भने होइन । अघिल्लो वर्षपनि धेरै क्षति भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । तर यसको न्युनिकरण हुन सकेको छैन । पीडितहरुको संख्या बढ्दो छ । उनीहरुले समयमै राहत पाउनेप्रति चासो राख्नेहरु कमै भेटिन्छ । खासगरि एक्का÷दुक्का गैरसरकारी संस्थाबाहेकले उद्धारमा खासै ध्यान दिएको पाइदैन । सरकारी निकायको ध्यान यता जति जानु पथ्र्यो त्यति गएको छैन । कर्मकाण्डी र झारा टार्ने जिम्मेबारी मात्रै बहन गर्ने गरेको छ, सरकारी निकायहरू । अझ सबैभन्दा दुखद त के छ भने राजनीतिक दलका नेताहरु यो विषयमा सवेदनशिल बन्नै सकेका छैनन् । सत्ताधारी दल होस या प्रतिपक्ष कुनै पनि पार्टी पीडितसम्म पुग्ने गरेकै छैनन् । केही स्थानीय नेता÷कार्यकर्ताहरू भने आफ्नो स्तरमा आश्वासन बाड्न घटनास्थलमा पुग्ने गरेपछि त्यसले पीडितहरुको आक्रोश मात्रै बढाएको छ ।
हुनत, तराई–मधेसका बासिन्दाले आगलागीसंगै बाढी, शीतलहर, सुख्खा, खडेरी , सर्पदंश, आगलागि, हावाहुन्डरी, गर्मीलगायतका अनेकौ समस्या बर्षेनी झेल्दै आएको धेरै भइसक्यो । यी घटनाबाट धेरै क्षति भएमा चर्चा÷परिचर्चा हुन्छन तर सानातिना घटना त सार्वजनिकै हुन्न । यी समस्या समाधानको तत्कालिन उपाय केही नभएपनि दिर्घकालिन समाधानबारे सोच्नै पर्ने हो । तर सम्बन्धित निकायको उदासिनता र वेवास्ताले यी घटनाहरुबाट बर्षेनी जनता पीडित बन्न बाध्य छन् । अझ यसको न्युनिकरणमा क्रियाशिल रहेका संघसंगठनको मौनताले यी घटनाहरुबाट हुने क्षति रोकिएको छैन । आश्चर्यको कुरो त के छ भने राजनीतिक दल र त्यसका कार्यकर्ताहरु यसप्रति संवेदनशिल नहुनु उनीहरु सामाजिक जिम्मेबारीबाट टाढिदै गएका त होइनन भन्ने यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ । आगलागी निर्धन बस्तीमा हु“दा गरीब र निमुखाहरु बढी पीडित हुने गरेका छन् । तर उनीहरु प्रमुख राजनीतिक दल र मधेसी दलको चेपुवा र दोहोरा मारमा पर्दा समयमै उद्धार र राहत सामग्री पाउन सकिरहेका छैनन् । सत्ताधारी कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन एमाओवादीका नेता÷कार्यकर्ताहरुले आगलागी मधेसी दलको क्षेत्रमा परेकाले तिनीहरुले हेर्ने भन्दै वेवास्ता गरिरहेका छन् । उता, मधेसी दलका नेताहरू भने आफूहरु सत्ताबाट बाहिर रहेको र कुनै निर्णायक भूमिकामा नरहेकाले उद्धार÷राहतको जिम्मेबारी सत्ताधारीको भएको भन्दै पीडितसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् ।   

 ‘पीडितहरु अहिले दोहोरो मारमा परेका छन् । सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेले मधेसी दलहरुको क्षेत्रमा आगलागी भएकाले उनीहरुले हेर्ने बताइरहेका छन भने मधेसी दलले आफूहरु निर्याण स्थितिमा नरहेकाले पीडितसम्म राहत पु¥याउने जिम्मा ठूला दलको भएको भनिरहेका छन । यो दुविधाले पीडितहरु झनै मारमा परेका छन । यो ठूलो दुर्भाग्य हो । यसको न्युनिकरणमा सबै पक्ष संवेदनशिल भई अघि बढ्नु पर्छ । ’

आगलागी घटनामा क्षति र पीडितहरु बढ्दै गएकोबारे राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका पूर्व सभासद एवं नेता प्रमोदकुमार गुप्तासंग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी आफै अन्यौल अवस्थामा रहेकाले केही गर्न नसकेको बताए । ‘ व्यक्तिगत रुपमा केही गर्ने प्रयासमा भएपनि पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन ’ उनले भने, ‘पार्टी विघटन भएको ३÷४ महिना भइसकेकाले म जिम्मेवारविहीन अवस्थामा छु, त्यसैले पार्टीबाट पीडितका लागि केही भएको छैन । ’ गुप्ताले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका केन्द्रिय सदस्य र सभासदहरुलाई आगलागीको घटना हाउसमा उठाउन आग्रह गरेको बताए । आगलागी पीडितसम्म नपुगेकामा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी एक्लो भने होइन । प्रमुख दलदेखि क्षेत्रिय दलहरु समेत यो घटनाप्रति उदासिन रहेका छन् । तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका नेता तथा पूर्व सभासद रामनरेश रायले आगलागि पीडितबारे पार्टीगत रुपमा कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘ पार्टीको कार्यसमितिको बैठक बसिरहेको छ, यस विषयमा पनि हामी निर्णय गर्नेछौ ’ उनले भने, ‘ तत्कालै पार्टीले पीडितहरुका लागि केही गर्न नसकेको यथार्थ हो , तर सरकारबाट पनि केही हुन नसकिरहेकाले सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने तयारीमा छौ । ’ पूर्व सभासद रायले वर्षेनी हु“दै आएको आगलागीलगायतका घटनाहरुको न्युनिकरण गर्न विशेष अभियान चलाउन सम्बन्धित निकायसंग आफूहरुको माग रहेको बताए । रौटहटकी पूर्व सभासद निलम वर्माको विचार अलिक फरक छ । उनले सहयोग भन्दा पनि आगलागीको घटनालाई न्युनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सबैको ध्यान जानु पर्ने बताइन । ‘अधिकाश आगलागीको घटना गरिब, निर्धन र असायको झुपडपट्टिमा भएका छन, त्यसैले उनीहरूमा चेतना बढाउन जरुरी छ ’ उनले भनिन्, ‘राज्य संयन्त्रणमा आफूहरुको पहू“च नभएकाले पनि समयमै पीडितसम्म हामी पुग्न नसकिरहेको हो । स्थानीय निकायमा हाम्रो पहू“च छैन, जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिमा हामीलाई राखिदैन अनि कसरी पीडितसम्म तत्कालै राहत पूग्छ सक्छ ?’
एमाओवादीका नेता तथा पूर्व मन्त्री नन्दनकुमार दत्तको प्रतिक्रिया भने आफ्नै खालको छ । उनले आफू पार्टीबाट अलग रहेर बसिरहेकाले यसबारे पार्टीको धारणा दिन नसक्ने बताए । ‘डर्टी पोलिटिक्स’ मा ‘फेयर क्यारेक्टर’ गुन्जाइस नभएकाले आफू निश्क्रिय रहेको बताउ“दै उनले भने, ‘तर सामाजिक दायित्वबाट म अगल भएको छैन । आफ्नो तर्फबाट पीडितका लागि राहत र उद्धारको प्रयासमा स“धै लागेको छु । ’ उनले यो घटनाप्रति कुनै दल पनि संवेदनशिल नरहेको बताए । ‘जनताका लागि राजनीति गरिरहेको बताउनेहरु मात्रै होइन मधेसीको सबै दुःख हरण गर्ने दाबी गर्दै हिड्नेहरु पनि यो मामिलामा उदासिन छन् ’ उनले भने, ‘ त्यसैले नया“ सोच अब जरुरी भइसक्यो । ’ उनले आगलागी पीडितका लागि मात्रै होइन तराई–मधेसमा बर्षेनी भइरहेको बाढी , खडेरी, सुख्खालगायतका घटनाको न्युनिकरण गर्न नया“ ‘मास्टर प्लान’ तड्कारो भइसकेको बताए । ‘सिंगो तराई–मधेसमा राजनीतिक शून्यतासंगै ‘गर्भमेन्ट’को ‘परफर्मेन्स’ पनि राम्रो कतै छैन, उसको उपस्थिति कुनै क्षेत्रमा देखिदैन , दिनानुदिन त्यहा“को अवस्था जर्जर हु“दैछ ’ उनले भने, ‘त्यसैले पीडितहरुले कुनै पनि नेता तथा यो सरकारसंग धेरै अपेक्षा गर्नु हुन्न । ’ पूर्व मन्त्री दत्तले सप्तरी र सिरहाको तुलनामा तराई–मधेसको मोरंग, सुनसरी र झापालगायतका जिल्लामा आगलागीजन्य घटना कम हुनको कारण बस्तीहरुको ‘स्ट्रचर’ र ‘प्लालिङ पनि महत्वपूर्ण भएको बताए । आगलागीका घटनाबारे मधेसका नेताहरुको फरक–फरक बिचार र धारणा रहेको पाइन्छ । कोही पनि आफूलाई जिम्मेबार नठानिरहेको अवस्था छ ।  आगलागीका घटनाबारे तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा पूर्व सभासद विपी यादवले मधेसी नेताहरुप्रति आक्रोश पोख्दै भने, ‘नेताहरु राजनीतिक व्यापारमा लागेकाले नाफा घाटाबारे बढी चिन्तन र मननमा लागेका छन । आगलागि पीडितसम्म पुग्न उनीहरुलाई फुर्सदै कहा“ छ र ? ’ उनले यसबारे आफ्नो पार्टीले हालसम्म पनि कुनै निर्णय नगरेको बताए । ‘पीडितहरु अहिले दोहोरो मारमा परेका छन् । सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेले मधेसी दलहरुको क्षेत्रमा आगलागी भएकाले उनीहरुले हेर्ने बताइरहेका छन भने मधेसी दलले आफूहरु निर्याण स्थितिमा नरहेकाले पीडितसम्म राहत पु¥याउने जिम्मा ठूला दलको भएको भनिरहेका छन ’ उनले भने, ‘यो दुविधाले पीडितहरु झनै मारमा परेका छन । यो ठूलो दुर्भाग्य हो । यसको न्युनिकरणमा सबै पक्ष संवेदनशिल भई अघि बढ्नु पर्छ । ’