 |
| दिनेश यादव |
‘मित्र शक्तिहरुबीच विचारका आधारमा ध्रुविकरण वा मोर्चा अपरिहार्य बनेको छ । तर पंचायतकालिन जस्तो भजाउनका लागि मात्रै यो हुनुहु“दैन । ’
तराई–मधेस सम्पन्न भएर पनि त्यहा“ गरिबी र निरक्षरतासंगै परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । राजनीतिक र रणनीतिक हिसाबले मधेस अत्यन्तै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भनाई राख्नेहरु अहिले प्रशस्तै भेटिने गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘नेताहरूको अकर्मण्यता र सिद्धान्तविहीन सोचका कारण मधेसीले धेरै खाले वेथितिको सामना गर्नु परिरहेको छ । यसलाई चिर्न युवाहरू राजनीतिक नेतृत्व गर्न अग्रसर हुनु पर्छ । ’ यस्तै विचार व्यक्त गर्नेमध्येका एक हुन एमाओवादीका युवा नेता तथा सभासद उमेशकुमार यादव । उनले दोस्रो संविधानसभा पछि मुलुकमा राजनीतिक ध्रविकरण बढेको प्रतिक्रिया दि“दै यहा“का शासक वर्ग मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नचाहेको बताए । ‘त्यसैले समग्र मधेस र मधेसीको अधिकार सुनिश्चितताका लागि मधेसी दलहरु एउटै मञ्चमा आउनु जरुरी छ । आत्मनिर्भरतासहितको अधिकारका लागि लडिरहेको एमाओवादी यसका लागि सहयोगी बन्न सक्छ’ सभासद यादवले भने , ‘मित्र शक्तिहरुबीच विचारका आधारमा ध्रुविकरण वा मोर्चा अपरिहार्य बनेको छ । तर पंचायतकालिन जस्तो भजाउनका लागि मात्रै यो हुनुहु“दैन । ’ उनले मधेसका सामन्त, शोषक र जमिन्दारविरुद्धको अभियानलाई अझै पनि तीब्र पार्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘मधेसले सिंहदरबार र दिल्ली दरबारलाई चिर्दै अघि बढ्नु पर्छ । यसको अर्थ मधेसी या हामी भारत वा अन्य बाह्य र आन्तरिक शक्ति केन्द्रको विरोध गर्न खोजेका भने होइनौं ’ सभासद यादवले थपे, ‘राज्यले पहाडमा जतिकै लगानी मधेसमा पनि गर्नुपर्छ । मधेस विकसित र सम्पन्न भए सिंगो नेपालकै हित हुन्छ । देशले फड्को मार्न सक्छ ।’ पछिल्लो समय मधेसका प्रमुख तीन दलबीच जारी एकीकरणलाई सकारात्मक भएको उनले बताए । तर सरकारबाट मनोनित हुने २६ सभासदको सूचीमा पर्नकै लागि कसैबाट यो भइरहेको हो भने त्यो एउटा अनैतिक कार्य हुने बताए । ‘फेरी जनताबाट पराजितलाई सभासद बनाउन र चौथो शक्ति बन्नकै लागि त्यस्तो भइरहेको छ भने त्यो भन्दा बेतुक र अधर्मी कुरा अरु केही हुनै सक्तैन ’ उनले भने, ‘मधेसीहरु जुन भूगोलमा बसोबास गरिरहेका छन्, त्यो दोहोरो शोषण, दोहन र उत्पीडनमा वर्षौदेखि पर्दै आएको तीतो यथार्थ हो । मधेसीहरु दिल्ली र पहाडीहरुको दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । यसबाट उन्मुक्तिका लागि मधेसीहरु सचेत र सावधान हु“दै अघि बढ्नु पर्छ ।’
पहिले सशस्त्र आन्दोलन र पछि जयप्रकाश गुप्ताको तराई–मधेस अभियानमा सक्रिय रही सकेका र हाल लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रिय सदस्य राजीव झाको भनाई अलिक फरक छ । उनी भन्छन्, ‘मधेसको अवस्था अहिले रणनीतिक हिसाबले अत्यन्तै कमजोर छ । नेतृत्वकर्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति छ ।’ झाले केही मधेसी दलहरुमा भइरहेको एकीकरण क्षणिक विषय भएपनि मधेसको मुद्दा क्षणिक नभएको बताए । ‘यो एकीकरणबाट शक्ति निर्माण र शक्ति संचय हुन सक्ने भएपनि म्याद गुज्रिसकेको नेताहरुबाट मधेसले अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले युवा पुस्ताले अबको नेतृत्व लिनुपर्छ ’ उनले थपे, ‘ एकीकरण सकारात्मक पहल भएपनि यसको अर्थ भने छैन । किनभने एउटा बृक्ष टुटेर फेरी त्यसैमा जोडिनु भनेको पुरानै बृक्ष बन्नु हो , यसबाट नया“ परिणाम भने आउन सक्तैन । ’
सद्भावना पार्टीका महासचिव तथा तीन दलबीचको एकीकरणका लागि गठित कार्यदलका सदस्य समेत रहेका मनिषकुमार सुमनले एकीकरणबाट शक्ति संचय हुने दाबी गर्छन । उनले आफूहरु एकताको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताए । ‘नाम र नेतृत्वमा रहेको विवादलाई केही समय थाती राखि दिने हो भने एकीकरण लगभग भइसकेको छ ’ उनले भने, ‘ मधेस आन्दोलनबाट भएको परिवर्तन र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न हाम्रो एकीकरण भएको हो । प्रमुख तीन दलहरुमा दोस्रो संविधानसभापछि जुन घमण्ड पलाएको छ , त्यो अजिब खालको छ । त्यसलाई तोड्नका लागि पनि हामी एकै ठाम आउन चाहेको हौ ।’ उनले एकताको मुख्य मुद्दा भनेको मधेस र मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु नै भएको बताए । ‘हेर्नुस् नेपालमा विगतमा भएका परिवर्तनहरु सदनबाट कहिले भएको छैन, सडकबाटै भएको इतिहास छ । म व्यक्तिगत रुपमा संसदीय प्रणालीमा विश्वास राख्दिन ’ उनले भने, ‘ संसदीय प्रणाली त हल्लाका लागि हल्ला गर्नमा मात्रै काम आउ“छ । मुद्दा सम्बोधन गराउन त सडकको विकल्पै छैन ।’ नेताहरुको यी भनाईहरुले तराई–मधेसको राजनीति विरोधाबास अवस्थामा रुमलिएको पुष्टि गर्छ । मधेसका नेताहरु सिंगो मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन कहिले पनि अग्रसर नभएको आरोप पनि केही को छ । यी आरोप लगाउनेहरु भन्छन्, ‘ मधेसी नेताहरुले स“धै क्षेत्रियताको कुरो त गर्छन तर समग्र मुलुकको मुद्दामा आफ्नो अडान राख्न स“धै चुकिरहेका छन् । राष्ट्रिय बहसको मुद्दामा उनीहरु स“धै मौन रहनुले पनि उनीहरु क्षेत्रियताबाट माथि उक्लनै नसकेका हुन । ’ संघियता अब मधेसको मात्रै मुद्दा नरहेको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा खाली यसैलाई साझा सवालको रुपमा उठाउ“दा त्यस क्षेत्रको अन्य विषयहरु ओझेलमा परेका छन् । शिक्षा, बेरोजगारी, कृषि क्रान्ति, गरिबी, निरक्षरता, विकासलगायतका विषयहरुमा पनि मधेसी नेताहरुको ध्यान पुग्नै पर्छ । यदि यी विषयहरुलाई छाया“मा पारेर सत्ता र शक्तिको पछाडि दौड्ने हो भने मधेसको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृति विकास असम्भव हुन्छ । दलहरुको विरोधाभास सोच र अडानले मुलुक कहिले बन्दैन , मधेसको मुलुभूत मुद्दाहरुको सम्बोधन पनि हुनसक्तैन । फेरी संविधानसभामा मधेसीको पोशाक लगाएर मधेसको समस्याको समाधान हुने जुन कट्टर सोच नेताहरुमा पछिल्लो समय मौलाएको छ, त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित र समयसान्दर्भिक होइन । यसप्रति पनि मधेसी सभासदहरुको ध्यान जानै पर्छ ।
No comments:
Post a Comment