बेथिति बढे, रोक्ने कसले ?

दिनेश यादव

मुलुककै शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त र भताभूंगको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अझ तराई–मधेसको शिक्षा त झनै आक्रान्त छ । त्यहा“ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसंगतिहरुको समाधानमा कसैको ध्यानै गएको छैन । राज्य समेत आफ्नो दायित्व र जिम्मेबारीबाट पछि हटेको आरोप केहीको छ ।  तर यो आरोपका लागि आरोप मात्रै भएको भन्नेहरु पनि भेटिन्छ । समाधान गर्न कोही अग्रसर भइरहेको देखिदैन । मोरंगमा छ जना र तराईसंगै जोडिएको उदयपुरमा सात सहायक जिशिअ रहेको महिनौ भइसक्यो । जिम्मेबारी बा“डफा“ड नहु“दा उनीहरू कामै नगरि कार्यालयमा बस्ने गरेका छन । अझ उनीहरु आफ्नो भूमिका खोज्न आन्दोलनको तयारीमा रहेको सुन्दा शिक्षाको बेथिति छर्लङ हुन्छ । उता पहाडी जिल्लाहरु इलाम, खोटाङ र भोजपुरलगायतमा भने एकजना पनि सहायक जिशिअ छैनन् ।

यस्तै, सिरहामा विद्यालय निरिक्षक तथा स्रोत व्यक्ति स्कूल पुग्दैनन । त्यहा“ शिक्षक, कर्मचारीमा अनुशासनहीनता बढेको छ । विद्यालयका समस्या सम्बद्ध कार्यालयमा बुझाउन अप्ठेरो भएको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको भनाई छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकारीले भने निरीक्षकहरू निरिक्षणमा जा“दा शिक्षक, प्राधानाध्यापक , संचालक समितिका पदाधिकारी रिसाउने भएकाले मौन बसिएको उत्तर दिएको सार्वजनिक भएको छ । यसबाट सम्बन्धित सरकारी निकायको उदासिनताको पुष्टि हुन्छ । यसैगरि , प्रत्येक वर्ष तराईदेखि हिमाससम्म सरकारले विद्यालयमा भर्ना अभियान चलाउ“दै आएपनि तराईका दलित, विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत वर्गका हजारौ बालबालिका अझै पनि शिक्षाको पहू“चबाट निक्कै टाढा रहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको छ । पूर्व नेपाल जहा“ सबैभन्दा बढी मधेसी दलितहरु छन्, ती जिल्लाकै अधिकांश नेताहरूको नेतृत्वमा मधेसी दलहरु क्रियाशिल छन्, । तर ती समुदाय शिक्षाबाटै बञ्चित रहेको अवस्था छ । खासगरि डोम, दुसाद, हलखोर, चिडीमार, खत्वे, मुशहर, बा“तर, मेची, चमारलगायतका दलितहरूका बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्नै सकेका छैनन् । यतातिर कसैको ध्यान नजानु ठूलो विडम्बना भएको मधेसी बुद्धिजीविहरु बताउ“छन् । विकृतिहरुकै कुरो गर्ने हो भने  तराई–मधेसमा बर्सेनी अरर्बौको बजेट फ्रिज हुने, विकास÷निर्माण अलपत्र पर्नेलगायतका कमजोरीहरू धेरै पहिलेदेखि रह“दै आएपनि पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनिको ढिलासुस्तीले विभिन्न दाता राष्ट्रको योजनाहरु एकपछि अर्को गर्दै रोक्का हुने क्रम बढेको छ । सिरहामै भारतीय दूताबासले विभिन्न विद्यालय र अस्पताल निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको करोडौंको रकम बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ । ठेकेदार कम्पनिको ढिलासुस्तीले विद्यालयहरुको निर्माण कार्य महिनौदेखि अलपत्र त थिए नै, अहिले ती योजनाहरु रोक्का गरिएको छ । अधिकांश विद्यालयको भवन निर्माणको काम अधुरा छन । त्यहा“ आठ वटा योजना रोक्का भएका हुन् । सरोकारवाला र सम्बन्धित निकायले बेलैमा चासो नदेखाउ“दा ती योजनाहरु अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अझ स्थानीय जिल्ला विकास अधिकारीको गैरजिम्मेबारी पूर्ण यो अभिव्यक्त कि ठेकेदारहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि उच्च ओहोदाका ब्यक्तिहरुबाट दबाब आएको’ सार्वजनिक हुनुले लाज्यास्पद कुरो भएको बृद्धिजीविहरु बताउ“छन ।  उनीहरु भन्छन्, ‘एक वर्षमा पुरा गर्ने ठेक्का पाएपनि आठ वर्ष भइसक्दा पनि ती विद्यालयहरु निर्माण हुन नसक्नु अनि दाताले रकम रोकेपछि एलडीओले कम्पनिलाई कारवाही प्रक्रिया बढाउ“दा दबाब आएको भन्नुले प्रशासनमा बस्नेको नियत बुझन् कसैलाई पनि कठिन हु“दैन । ’
यति मात्रै होइन, बर्दियाको गुलरिया—१३ मस्जदियाका वालवालिका भारतीय पहिचान सहितको खाकी पोशाकमा भारत गएर पढ्छन् । आफ्नै मुलुकका विद्यालयप्रति विश्वास नभएर उनीहरु त्यता गएका भनाई पनि सार्वजनिक भएका छन् । यो भन्दा अरु दुखद के हुन सम्छ । तराई–मधेसमा संचालित परीक्षामा हुने अनियमिता अर्को समस्या हो । यो घटनुको साटो दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । धनुषाका तीन केन्द्रमा एसएलसी परीक्षामा चिट चोर्ने विषयमा भएको विवादमा गोली चलेको घटना अझै सेलाएको छैन । उक्त घटनामा दुई घाइते भएका थिए , सामाजिक विषयको परीक्षा रद्द भयो । पुनः परीषाको माग गर्दै सदरमुकाम जनकपुरमा दिनहू“जसो प्रदर्शन भइरहेका छन् । शिक्षालयहरु ठप्प बनाइएका छन् । तर राजनीतिक दलहरु यसबारे मौन छन् , राज्य पक्षबाट पनि आधिकारिक धारणा आएको छैन ।  
पाठ्यपुस्तकको अभाव अर्को समस्या हो । हुनत, यो समस्या देशभरिकै हो । तर नया“ शैक्षिक सत्र शुरु भएको तीन साता भन्दा बढी भइसक्दा पनि देशकै सुगम मानिएको मधेस–तराईका जिल्लामा केही पाठ्यपुस्तक अझै पुग्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । प्रकाशक र विद्यालयहरूबीच जारी कमिसनको खेलले यस वर्ष समस्या झनै विकराल भएको आरोप अभिभावकहरुको छ ।  यसबारेपनि कुनै राजनीतिक दल बोलेको छैन । अझ विद्यार्थी संघसंगठन समेत यो विषयमा खासै चासो देखाएको छैन । 
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा विद्यार्थी नेता सुरेशकुमार मण्डलले मधेसी समुदाय भन्दा पनि बेथितिको दोषी राज्य पक्ष बढी भएको बताए । ‘राज्यले योजनाबद्ध तरिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने षडयन्त्रमा जुटेको छ’ उनले भने, ‘राज्यको उपस्थिति त्यहा“ छदै छैन, शिक्षकलाई तलब दिने कार्य मात्र भइरहेको छ, गुणात्मक शिक्षामा उसको ध्यानै पुगेको छैन । ’ तराई मधेस विद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष समेत रहेका मण्डलले मधेसमा चेतना र जागरुकता बढाउन जरुरी भएको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सबैखाले विकृतिको अन्त्यका लागि आफूहरुले हालै शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको बताए । सद्भावना पार्टीका प्रवक्ता तथा युवा नेता सन्तोष मेहताले पनि राज्य पक्षलाई नै दोष दिएका छन् । ‘हामी पनि केही हदसम्म दोषी छौ, तर एक्लो पार्टीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ’ उनले भने, ‘सामुहिक प्रयास र सबैले बेथिति हटाउने समान दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । ’ उनले मधेससंग राज्य र सरकार बेमतलब बनेकाले स्थिति विकराल बन्दै गएको बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व सभासद हेमराज तातैडको भनाई भने अलिक फरक छ । उनले विकृति तराई–मधेसमा मात्रै नभई सिंगो मुलुकमै रहेको बताए । ‘ तुलनात्मक रुपमा मधेस–तराईमा समस्या बढी होला तर त्यसका लागि त्यहा“का जनता जागरुक हुनु पर्छ ’ उनले भने, ‘ फेरी राज्य÷प्रशासन गलत गर्नेहरुविरुद्ध कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । ’ पूर्व सभासद तातैडले आफ्नो पार्टीले शिक्षा क्षेत्रको विकृति र विसंगति हटाउन हाउसबाट सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षित गर्नुबाहेक कुनै विकल्प आफूहरुसंग नरहेको बताए । उता, त्रिभूवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति एवं मधेसी बुद्धिजीवि योगनारायण बडबरियाले भने शिक्षा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा विद्यमान सबैखाले विकृति र विसंगति हटाउन सरोकारवाला आफै सचेत हुनु जरुरी रहेको बताए  । ‘सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिबद्धता र इमान्दारिताका साथ अघि बढे कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सहज र सरल हुनसक्छ ’ उनले भने, ‘ यसमा बढी उत्तरदायित्व राजनीतिक दलहरुको हो । राजनीतिक दलहरु अधिकार र कर्तव्यलाई एकै साथ जोडेर अघि बढ्नु पर्छ, अनि मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउ“दै गएको बेथितिको

अन्त्य हुन्छ । ’ मधेसका अर्का बुद्धिजीवि एवं शिक्षाविद् डा.बिएल साहले विरगंजदेखि राजबिराजसम्मको कोर मधेसीहरुको बसोबास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विसंगतिहरु मौलाउनुको  प्रमुख कारण राज्य र सरकारको उदासिनता नै भएको बताए । ‘शिक्षा व्यापार बनेको अवस्था छ , त्यसैले विसंगति बढ्नु स्वभाविकै हो ’ उनले भने, ‘यसलाई हटाउन मधेसका बुद्धिजीविहरु अग्रसर हुनु टड्कारो भैसक्यो । सबै पेशाकर्मी सम्मिलित एउटा समिति बनाएर अघि बढे समस्या समाधान हुनसक्छ । ’