पुरानै राग, विषयान्तर नेता

दिनेश यादव

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच तिक्तता बढेको बढ्यै छ । असहमतिका जुहारी पनि त्यतिकै जारी छ । प्रमुख कारण हो ः संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा दलगत भागबण्डा । अघिल्लो संविधानसभा भन्दा दोस्रोमा संख्यात्मक रुपमा परिवर्तन देखिएपनि गुणात्मक चाही“ हुन सकिरहेको छैन । पुरानै नेता, उही मानसिकता अनि पार्टीगत अडान उस्तै , समस्याको चुरो बनेको छ । निर्धारित समयमा संविधान नबन्ने संशय जन–जनमा बढ्दै गएको छ । सहमतिका लागि प्रमुख दलका नेताहरु बैठक बस्ने तर सहमतिमा पुग्न नसक्ने पुरानै परम्पराको पुनराबृत्ति गर्न थालेका छन् । नेताहरू गणितीय र बहुमतिय खेलमा जुटेकाले थप समस्या र संकटहरू निम्तिने संकेत देखि“दैछन । पछिल्लो समय संविधानसभा र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन विवाद ती संकेतहरुलाई पुष्टि गर्न काफी छ । संविधान निर्माणमा महŒवपूर्ण मानिएका समितिहरूको सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि सहमति जुटाउन धेरै पटक बैठक बसेपनि टुंगोमा नेताहरु पुग्न सकिरहेका छैनन् । अझ सर्वदलीय बैठक मुख्य एजेन्डामा प्रवेशै नगरी पटक–पटक स्थगित हु“दै आएका छन् , कहिले सत्ताधारी त कहिले प्रतिपक्षका नेताको अनुपस्थितिले । नेताहरू संविधान निर्माणप्रति पुरै उदासिन रहेको  यसबाट छर्लङ हुन्छ । पहिले जस्तै फरक शैलीमा शृंखलाबद्ध बैठकहरु भएपनि ती सबै निस्कर्षहिन बन्दै जानु राम्रो लक्षण होइन । अझ समिति गठन हुनुअघि झिकिएका नानाथरिका अनावश्यक किचलो र विवादहरुले राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु संविधान निर्माणप्रति गम्भिर नबनेको पुष्टि गर्छ । अघिल्लो संविधानसभाबाट निक्र्यौलमा पुग्न नसकेको विवादास्पद विषयहरुको चियो चर्चासम्म पनि दलहरुले गरेको भेटिदैनन । खासगरि प्रमुख दलहरू विषायान्तर भएर थरि–थरिका विवादहरू झिकिरहेका छन् । उता पछिल्लो समय दलहरूमा देखिएका विवादहरुलाई भने थाती राखेर प्रमुख दलका सांसदहरूले मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय हुने गरी प्रस्तावित कानुन परिमार्जनमा व्यस्त छन् । तर, यसमा पनि उनीहरु ऐक्यमत हुन सकिरहेका छैनन् । यसबारेको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादी र सत्तारूढ कांग्रेस बचाउमा उत्रेका छन् । एमाले भने आलोचनात्मक समर्थन गरिरहेको छ । प्रतिपक्ष राप्रपा नेपालले भने आपत्ति जनाएको छ । मधेसकेन्द्रित दलको कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सत्य निरुपण आयोग गठनमा पनि दलहरुबीच फरक मत देखिएको छ । केहीले प्रस्तावित आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै त्यसको नेतृत्व सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमध्येबाट हुने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन । केहीले भने आयोगका सदस्यहरु राजनीतिक विज्ञ हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । दलहरुले झिक्ने गरेको यी र यस्तै बखेडाहरुले वर्ष भित्रै संविधान निर्माणका लागि बनाइएको कार्यतालिका प्रभावित हुन थालेको छ । यसले पनि समयै संविधान जारी हुनेप्रति शंका उब्जिएको छ । सरकार गठनको साढे दुई महिना भइसक्दा पनि संवैधानिक निकाय र राजनीतिक नियुक्तिहरु सरकारबाट नहुनु अर्को पेचिलो विषय बन्न पुगेको छ । मानवअधिकार आयोग, योजना आयोग, विभिन्न देशका राजदूत नियुक्ति (१८ मुलुकमा खाली, भारतमा दुई वर्षदेखि गरिएकै छैन), लोकसेवा आयोग (दुई सदस्य रिक्त पदाधिकारी), अख्तियार दुरुपयोग आयोग (तीन आयुक्त पद खाली), विभिन्न मन्त्रालय सचिवविहीन, संविधानसभामा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुने २६ सदस्यको नियुक्ति लगायतका विषयको टुंगो संविधानसभाको बैठक शुरु हुनुअगावै भइसक्नु पथ्र्यो । तर यसमा सत्तारुढ दलहरुद्वारा अन्य पार्टीहरुसंग संवाद समेत अझैसम्म शुरु गरेका छैनन । संविधान निर्माण प्रक्रिया समस्याग्रस्त, जटिल र पेचिलो बन्दै गएको यसले थप पुष्टि हुन्छ । कम्तिमा तीन दलले अन्य साना दलहरुसंग संवाद चाही जारी नै राख्नु पर्ने हो ।  यसैबीच सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफैले सरकार संचालनमा कठिनाई भएको स्वीकार्नुले उनको लाचारीपना र निरीहता मात्रै होइन, उनको नेतृत्वमा संविधान नबन्ने पुष्टि पनि हो ।  सरकार चलाउन नसक्नेले संविधान निर्मँणमा पहल गर्ने कुरो आकाशबाट तारा खसाल्नु जस्तै हुनसक्छ । प्रतिपक्षहरूको यो भनाई कि ‘खुट्टा कमाउनेबाट संविधान बन्ने आशा हराउदै गएको छ ’ भन्नुलाई बल मिलेको छ । अहिले यो सरकार चलाउन गाह्रो छैन , आफनै पार्टीको राष्ट्रपति छ, बहुमतको सरकार छ । तर पनि कोइरालाबाट निरिहता प्रकट हुनु संविधान निर्माणमा सिंगो नेपाली कांग्रेस उदासिन रहेको देखाउ“छ ।  
झिकिएका विवादका विषयहरु ः

• वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन , सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन
• हेलिकप्टर दुरुपयोग र छानविन
• फुटपाथ व्यवस्थापन र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति
• राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दोहोरो सुविधा
• अनाधकृत रुपमा बन फडानी
• पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसंगै शिक्षाका वेथिति
• संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति
• बेलगाम आईएनजीहरुबारे बहस

एक वर्षभित्रमा संविधान निर्माण गर्नेतिर भन्दा पनि अनावश्यक उतारचढाबले सरकार सहमती गर्नबाट पछि हटेको भान पर्न थालिसक्यो । संविधान निर्माणको विषयमा सदनमा छलफल गर्नुको साटो स्थानीय निकायको चुनावको अनावश्यक कुरा उठाएर र द्धन्द्धकालीन मुद्धा उठाएर संविधान निर्माणमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको पुष्टि हो । पहिला संविधान निर्मँण गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुनु पर्नेमा यसमा ध्यान पुगेकै छैन । शान्ति र संविधानलाई पर धकेलेर भा“डने चलखेल भैरहेको दावी केही दलबाट भएको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने काम कही, कतै र कसैबाट हुनुह“ुदैन । किनभने अहिलेको आवश्यक्ता उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने र शान्ति र संविधानबाट अगाडी बढनु पर्ने हो ।
नेताको उदासिनता :फेरी पनि सहमतिका लागि ‘प्याकेज’ को कुरो उचालिएको छ । तर, त्यो ‘प्याकेजिङ’ नभइरहेको अवस्था  छ ।  महत्वपूर्ण मानिएको राज्यव्यस्था समितिको बैठकका सभापति छनौटमा ढिलाई, समितिको पहिलो बैठकमै आमन्त्रित सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अनुपस्थितिले पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया सुस्ताएको प्रष्टिन्छ । हुन त, उक्त बैठकमा उप प्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको उपस्थिति ४५ मिनेट ढिलो हुनु र उनले त्यहा“ विषान्तर (फुटपाथ व्यवसायी’ को चर्का नाराबाजीबारे टिप्पणी) भएर कुरो गर्नुले प्रमुख दलहरुनै संविधानप्रति उदासिन भइरहेको पुष्टि हुन्छ । बैठकमा उनले दिइएको गैर राजनीतिक टिप्पणी (गौतमले फुटपाथ व्यवसायीको व्यवथापनको जिम्मा गृहको नभई स्थानीय विकास मन्त्रीको भएको भन्दै यसपालीको हैजा गृहमन्त्रीलाई लैजा नभएर यसपालिको हैजा स्थानीय विकास मन्त्रीलाई हैजा हुनुपर्ने) गरेका थिए । यसले सत्ताधारी दलहरु गैरसंसदीय गतिविधितर्फ उन्मुख भएको प्रमाणित भएको छ । सरकारलाई व्यवस्थापिकका–संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन तथा निर्देशन वा रायसल्लाह प्रदान गर्न विभिन्न सात वटा विषयगत समिति गठनको व्यवस्था छ । तर दलहरुबीचको भागबण्डा नमिल्दा ढिलाई भइरहेको छ । खासगरि समितिहरुले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन अहम भूमिका खेल्ने गर्छ । यसको गठनमा ढिलाईले कानुन बनाउने, नीति निर्माण, सरकारमाथि निगरानी, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, संसद तथा सरकार र जनताबीच सम्पर्क सेतुको काम हुन सकिरहेको छैन । फेरी व्यवस्थापिका–संसदका विभिन्न समिति मध्ये राज्य व्यवस्था समिति एक स्थायी समिति हो । तर यसले पुर्णता नपाउनुले गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । उता, सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेद्वारा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन गठित संयुक्त समन्वय समिति र कार्यदलनै निस्क्रिय बनेको अवस्था छ । यसले पनि संविधान निर्माणको कार्यतालिका प्रभावित बनाएको छ ।
समिति निर्माणमा किचलो:संविधानसभा समितिहरूका सभापति चुन्न कहिले निर्वाचन हुने भनिन्छ भने कहिले सर्वसम्मतमा छान्ने भनाई सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर , न सहमति बन्छ , न त निर्वाचन नभइरहेको छ । संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुसार वैशाख १५ भित्र संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, संविधान मस्यौदा समिति, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समिति, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिले आ–आफ्ना सभापति निर्वाचित गरिसक्नुपर्छ ।
बहुमतीय प्रक्रियामा पनि सहमतिको नेतृत्व चयनका लागि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच संविधानसभाका महŒवपूर्ण तीन समितिको नेतृत्व आपसमा बा“डफा“ड गर्ने अनौपचारिक समझदारी बनेको पनि हप्तौ भइसक्यो, कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसरी तीन दलको मात्रै रजाई चल्ने गरि आ–आफ्ना सभासदलाई सभापति बनाउ“दा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउ“दैन । यो त पुरानै सिण्डिकेट प्रथाको डुप्लिकेसन मात्रै हो । त्यसैले त तीन दलले संविधानसभाका प्रक्रियागत समितिको नेतृत्व मधेस केन्द्रित दल र साना दलहरूमध्येबाट एक÷एक समूहलाई दिनेगरी समझदारी गरेका छन् । समझदारी अनुसार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको नेतृत्व एमाओवादीले गर्नेछ भने मस्यौदा समितिमा कांग्रेस र अभिलेख अध्ययन समितिको नेतृत्व एमालेले लिनेछन् । संवाद समितिको नेतृत्वका लागि एमाओवादीले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पठाउने निश्चित प्रायः छ । संविधानसभा बाहिरका शक्तिहरूस“ग समेत संवाद गर्ने विशिष्ट क्षेत्राधिकार पाएको उक्त समितिको नेतृत्वका लागि कांग्रेस–एमालेले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । उनले भने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व खोजेका छन् । सविधान मस्यौदा समितिको नेतृत्वका लागि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । संविधान अभिलेख तथा निक्र्यौल समितिको नेतृत्वका लागि एमालेले पार्टीका सचिव विष्णु पौडेललाई पठाउने तयारी गरेको छ । तीन दलीय यी र यस्तै भागबण्डाले सिण्डिकेटबाटै संविधान जारी गर्ने बन्दोबस्त भइरहेको पुष्टि हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा संविधान बन्दैन , बनाउने हो भने संविधान निर्माण गर्ने हो भने सबै दलको प्रमुख एजेण्डालाई समेट्नुपर्छ ।
प्रतिपक्षको विरोध:विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विपरीत द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्यु“झाएको दाबी गर्दै नेकपा–माओवादीले राजधानीमा प्रदर्शन समेत गरिसकेको छ । गोरखाको फुजेल घटनामा सरकारले कार्यकर्ता पक्रनु शान्ति सम्झौताविपरित भएकाले त्यसविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी आइसकेको छ । कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा चलाएको विरोधमा एमाओवादीले संसदै् अवरुद्ध गरिसकेको छ ।  सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको मुखमै द्वन्द्वकालिन घटना उछालेर सरकारले शान्ति प्रक्रिया धरापमा पार्न खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ । अझ मधेसकेन्द्रित दलहरुले उठान गरेको मुद्दाहरु त्यसै थाती राखिएका छन् ।
नउठाइएका जनसरोकारका विषयहरु ः

• संविधान निर्माण प्रक्रिया
• समावेशिक विधयेक
• तराई–मधेसमा आगलागी र भ्रष्टाचार
• योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नमा ढिलाई
• निर्माण र विकासका मुद्दा
• शिक्षा, रोजगारी, महगी नियन्त्रण

सत्तारुढको प्रतिबद्धता : सत्तारुढ कांग्रेसका नेताहरुले एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न छाडेका छैनन् । यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधी अग्रपंक्तिमा छन् । उनले पूर्वी नेपालमा आयोजित एक कार्यक्रममा संविधान निर्माणमा ढिलाई नभएको दाबी गरे ।  अझ उनले अगामी माघ ८ गते नै संघीयतासहितको नया“ संविधान जारी हुने बताएर सबैलाई तीन छक्क पारेका छन् । ‘संविधान बनाउन ढिलो भएको छैन’, उनले यसो भनेका रहेछन, ‘संविधानसभाले ०७१ माघ ८ गतेमा संविधान जारी गर्ने प्रयोजनकालागि आफ्नो कार्यतालिका बनाइसकेको छ, त्यो कार्यतालिका अनुसार ढिलो भएको छैन ।’ उनले ‘संघीयता मात्रै नभई संघीयता सहितको संविधान निर्माण कामको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको’ दाबी गर्दै उनले भने, ‘संघियता, गणतन्त्र, पहिचान, धर्म निरपेक्षता, समावेशीसहितको संविधान निर्माण गर्नु नै कांग्रेसको बटमलाईन हो ।’ तर मन्त्री निधीका यी भनाईहरुले मात्रै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन काफी छैन , प्रतिबद्धता जरुरी छ । मात्र भाषणका लागि भाषण गरेर हु“दैन । किनभने सहमतिमै संविधान जारी हुन्छ, यदि बिना सहमति र सबै दललाई नसमेटिदै संविधान निर्माण अघि बढे देशमा अनिष्ट हुनसक्ने प्रयाप्त आधारहरु विद्यमान छन् । त्यसैले समयमै सबैको चेत खुलोस । (युवा डट कम मासिक, बैंशाख २०७१ अंकमा प्रकाशित)