नेपालमा आरक्षणको बहस

२०६२/६३ को आन्दोलन र त्यसको पुरकका रुपमा मधेसमा भएको ०६३/६४ आन्दोलनले दुईटा प्रमुख मागलाई सम्बोधन गरेकै हो । एउटा संघियता र अर्को समावेशिकता । संघियतामाथिको प्रहार यसको जन्म भएदेखि नै जारी छ । पछिल्लो समय समावेशिकतामाथि पनि आक्रमण शुरु भएको छ । सीमांकन विवाद त अझै ‘हट केक’ मुद्दा नेपालमा छँदैछ । डा.भिमदेव भट्टले २०२८ को स्नातक निर्वाचनको विषयलाई तीन जातिसंग जोडेर विवेचना गरेका छन् । तर, त्यसपछि भएका नियुक्तिहरुमा एकल जाति, भाषि र सम्प्रदायको हालिमुहाली रहेको कुरोलाई वेवास्ता गर्दै उनले आफ्नो लेखमा समावेशिकतालाई वहियात भनेका छन् । झण्डै ५० वर्षसम्म निजामतिमा एउटै वर्ग, समूह र समुदायको बर्चस्पबारे डाक्टर साहेवको लेख मौन छ । तर आठ वर्ष मै लेखकले निजामति कर्मचारी सेवामा कायापलट हेर्न चाहेका रहेछन् । शायद त्यसैले होला उनी सबैलाई एकै पटक समावेशिकताको सिद्धान्तमा अटाउनु पर्ने चाहना आफ्नो लेखमा व्यक्त गरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने मुलुकमा अमूल परिवर्तन त भयो तर रुपान्तरण अझै हुन सकेको छैन । यो एउटा यथार्थ हो । रुपान्तरण त मानसिकतासंग सम्बन्धित विषय हो । जब सभ मानसिकतामा परिवर्तन हुँदै जन चाहना अनुरुप  रुपान्तरण असम्भव छ । लेखकले उठाएको विषय जायज भएपनि तत्कालै यसको समिक्षा गर्नुपर्ने बेला चाही भएको छैन । सीमान्तकृत, पछि पारिएका समूदाय, क्षेत्र, वर्ग, जातिलगायतलाई मुलधारमा ल्याउनु पर्ने दायित्व सबैको हो । खासगरि प्रमुख राजनीतिक दलको उपमा पाएकाहरुको बढी हो । तर त्यसको दोस सत्ता पहूँच र निर्णायक तह भन्दा अझैपनि टाढा र दलगत व्युरोक्रेट्सको चंगुलमा रहेको निजामति सेवामा वर्षौदेखि कब्जा जमाएर बसेकाहरुबाट परिवर्तन त सम्भव छ, रुपान्तरणमा अझै निक्कै समय लाग्छ ।

 त्यसैले तत्कालै अमूक विषयमा निस्कर्ष निकाल्न पुग्नु उपेक्षित, दमित , शोषित र अपहेलित समुदायको विपक्षमा जाने कुरा लेखकले बुझ्नै पर्ने हो । खयर जे होस, लेखकको मानसिकता पनि शासकिय मात्रै देखियो । सय भन्दा बढीको आहुतिपछि प्राप्त उपलब्धीलाई मटियामेट बनाउने गरि विचार पस्कनु अनुचित छ, गैरन्यायिक छ, सम्प्रदायिक छ, विभेदपूर्ण छ । त्यसैले वर्षौदेखि उपेक्षामा परेका छ समुह(महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित/सीमान्तकृत र कर्णाली क्षेत्र) का आठ हजार जनताले आठ वर्षमा ८ मा समावेशिकताको नाममा अवसर पाउनु ठूलो उपलब्धि हो । यसलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हो , अझ ५० भन्दा बढी जातिहरु यसमा नपनुको कारण खोतल्दै, राज्यले तिनीहरुलाई मुलधारमा ल्याउने प्रयास गरोस्, यसैमा देशको हित हुनेछ । थप विश्लेषणको जिम्मा तपाई प्रमुद्ध र बौद्धिक पाठक वर्गको पनि हो । तपाईहरुको विश्लेषणलाई सजिलो बनाउन यहाँ भिमदेव भट्टको लेख यहाँ कपी पेस्ट गरि राखेको छु ।