‘मुलुकमा चुनाव हुन नदिने खेल’

समग्र देशको सम्बृद्धि, विकास र प्रगति भन्दा मधेस र मधेसी हितको वकालतमा बढी समय खर्च गर्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरु एमाओवादीको पछिल्लो सूत्रमा कसरी सहमत भए भन्ने कुरो अब कसैबाट लुकेको विषय रहेन । मधेसीजन र मतदाताहरुले समेत नेताहरुको दोहोरो चरित्रलाई अब चाहीँ राम्ररी बुझि सकेका छन् । उनीहरुले भन्न थालेका छन्, ‘सत्ता र भत्ता, कुर्ची र पदलाई मात्रै आफ्नो ध्येय बनाएका मोर्चाका नेताहरूबाट देशले केही पाउँला भन्ने नचिताए हुन्छ ।’ सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई समेत विवादमा मुछेर पटक–पटक मधेसी जनतामाझ ढाँटको खेतिमा तल्लिन उनीहरुको नियत र मनसाय लगभग सबैले थाहा पाइसकेका छन् .

दिनेश यादव 
सत्ताधारी मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले मधेसीका पक्षमा गरेको निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्याइ दिएको दाबी गर्न छाडेका छैनन् । खासगरि पोशाक, हुलाकी राजमार्ग र सेनामा मधेसीलगायतका समुदायको ‘सामुहिक प्रवेश’ विषयमा मन्त्रिपरिषदद्वारा गरिएका निर्णयहरूमा सर्वोच्चले रोक लगाएको उनीहरुले बताउँदै आएका हुन् । उनीहरुले दाबी गर्दै र भन्दै आएका ‘मधेस विरोधी’ ती निर्णयहरू सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीकै कार्यकालमा भएको मधेसी बृद्धिजीविहरू बताउँछन् । तर मोर्चाका नेताहरूले भने तिनै प्रधानन्यायाधिशलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान गराउन एमाओवादीद्वारा बहुप्रचारित ‘सूत्र’ मा सही थाप्दै लगभग सहमति जनाइसकेका छन् । नेपालका भू–राजनीतिक शक्ति केन्द्रले यसमा कुनै चलखेल नगरेसम्म मोर्चाका नेताहरू एमाओवादीको उक्त एकल सूत्रमा अडिग रहने छन् । फेरी त्यो सूत्र नेपालको राजनीतिमा विल्कुलै लागु नहुने स्थिति पनि बन्दै गएको छ । केहीले भने सत्ता लम्ब्याउन र मुलुकमा चुनाव नगराउने उद्देश्यले शक्ति केन्द्रहरुबाट बहसका लागि बहस गराउने विषयवस्तुका रुपमा पछिल्लो प्रस्ताव आएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् ।
समग्र देशको सम्बृद्धि, विकास र प्रगति भन्दा मधेस र मधेसी हितको वकालतमा बढी समय खर्च गर्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरु एमाओवादीको पछिल्लो सूत्रमा कसरी सहमत भए भन्ने कुरो अब कसैबाट लुकेको विषय रहेन । मधेसीजन र मतदाताहरुले समेत नेताहरुको दोहोरो चरित्रलाई अब चाहीँ राम्ररी बुझि सकेका छन् । उनीहरुले भन्न थालेका छन्, ‘सत्ता र भत्ता, कुर्ची र पदलाई मात्रै आफ्नो ध्येय बनाएका मोर्चाका नेताहरूबाट देशले केही पाउँला भन्ने नचिताए हुन्छ ।’ सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई समेत विवादमा मुछेर पटक–पटक मधेसी जनतामाझ ढाँटको खेतिमा तल्लिन उनीहरुको नियत र मनसाय लगभग सबैले थाहा पाइसकेका छन् । यस्तै धारणा राख्दै पाटन बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक एवं मधेसी बुद्धिजीवि कुञ्जीलाल यादव भन्छन्, ‘ सत्ताधारी मोर्चाका नेताहरू कहिले मधेसमैत्री थिए र अब बन्छन् । ’ उनले मोर्चाका नेताहरुलाई कुनैपनि हालतमा सत्ता चाहिएको थियो र त्यो त उनीहरुले पाइनै सकेको बताए । ‘ मधेसीसंग बेइमानी गर्नेहरूको झुण्डका रुपमा मोर्चाका नेताहरु परिभाषित हुन थालेका छन् ’ यादवले भने, ‘ कुनैपनि मुलुकका लागि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तीन आधार स्तम्भहरु हुन् । तर, एमाओवादीको लहै–लहैमा लागेर सत्ताको उन्मादमा सत्ताधिश मोर्चाका नेताहरूले न्यायपालिकालाई विवादमा तानेर देशलाई गहिरो राजनीतिक संकटमा पु¥याएका छन् । ’ उनले संविधानसभा आफै भंग गर्ने अनि अन्यमाथि दोषारोपण गर्ने अधिकार मोर्चाका नेताहरुलाई अब चाहीँ बिल्कुलै नभएको  बताए ।
पूर्व सभासद् एवं संघिय समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष गोपाल ठाकुरले प्रधानध्यायधिशको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको सरकारले मुलुकमा अनर्थ निम्त्याउँदै लोकतन्त्रको घाँटी रेट्ने नियतले आएको बताए । उनले एमाओवादी र सत्ताधारी मधेसी मोर्चा दुवैको देश र मधेसप्रतिको धारणा ठीक नभएकाले मुलुकमा  संक्रमणकाल लम्ब्याएर सत्तामा टिकी रहने खेल अन्तर्गत पछिल्लो प्रस्ताव आएको आरोप लगाए । ‘ पोशाक, नागरिकता, सेनामा मधेसीको प्रवेश लगायतका मुद्दालाई थाती राख्दै मोर्चाका नेताहरु एमाओवादीसंग सत्तामा टाँसी राख्ने ध्याउन्नमा छन् ’ ठाकुरले भने, ‘शक्ति पृथ्थकिकरणको सिद्धान्त विपरित न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्न लगाएर सत्ताधारी दलहरु मुलुकलाई राणाशासनकालिन युगमा लग्दैछन् । उक्त युगमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लोकतन्त्रका तीन वटा आधारस्तम्भ एक्लो राणाहरुकै हालमा थियो । नेपालमा फेरी त्यही स्थितिको पुनर्राबृत्ति गर्ने सोचमा नेताहरु छन् । ’ उनले मोर्चाका नेताहरु मधेस आन्दोलनलाई भजाउँदै जनताको भावनासंग खेलबाड गर्न उद्दत रहेको बताए । ‘ मधेसको गरिमालाई मोर्चाका नेताहरु सत्तामा पुगेर ठेस पु¥याएका छन् ’ उनले भने, ‘ जनताहरुको अपार सहभागितामा सफल मधेस आन्दोलनलाई नेताहरुले समाप्त पार्ने जुन रणनीति बनाएका छन् , त्यसलाई चिर्न अगामी दिनमा हामी सफल हुनेछौ । ’
यता, सत्ताधारी मोर्चाको प्रमुख घटक दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले पार्टीको बचाउ गर्दै लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित आफूहरूले कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताए । ‘ विभिन्न कारणबस आफूहरुले पार्टी र मोर्चाको धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेपनि मेरो व्यक्तिगत विचारमा न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई सत्ता संचालनको जिम्मेवादी दिँदा अधिनायकबादको जन्म हुन सक्छ ’ पूर्व सभासद् समेत रहेका चौधरीले भने, ‘ मोर्चा अथवा लोकतान्त्रिक फोरमले चुनाव नचाहेको र सत्तामा टिकिरहन खोजेको सन्देश बाहिर नजाओस भन्नकै लागि हामीहरुले प्रधानन्यायधिशबारेमा लिखित निर्णय गर्न नसकेका हौं । तर हामी शक्ति पृथ्थकीकरणको सिद्धान्तकै पक्षमा रहेकाले हाम्रो पार्टी र मोर्चाका नेताहरु न्यायपालिकाका प्रमुखलाई सत्ताको चाँबी नदिने पक्षमा लगभग एक ढिक्का छन् । ’ उनले मधेसीहरूको मुलुभूत मुद्दा सम्बोधनमा सर्वोच्च अदालतले अड्को थापेको सही भएको स्वीकार्दै भने, ‘मुलुकमा ठूल्ठूला परिवर्तन भएपनि यहाँका अदालतमा यथास्थितिवादीहरु नै हामी भएकाले स्थिति मधेसको पक्षमा नभएको हो । ’ उनले मधेसप्रति अदालतको स्पष्ट दृष्टिकोण नआएसम्म प्रधानन्यायधिशको पक्षमा आफूहरु नजाने बताए ।
सत्ताधारी मोर्चामा नरहेका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रतिक्रिया भने अलिक पृथ्थक छ । उनले प्रधानन्यायधिशलाई सरकार संचालनको जिम्मेबारी सुम्पनेप्रति आफूहरुको कुनै आपत्ति नरहेपनि न्यायपालिकालाई यसबाट अलग राख्नु पर्ने बताए । उप–प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहिसकेका यादवले भने, ‘ तर, पछिल्लो समय जुन खेल भईरहेको छ, त्यो चुनाव नगराउने उद्देश्य र नियतले भईरहेको हो । ’ उनले एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरु चुनाव नगराउने पक्षमा भएकाले प्रधानन्यायधिशको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने विश्वास आफूलाई विल्कुलै नभएको बताए । ‘ जहाँसम्म मधेसी मोर्चा र मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुरो छ , त्यो सत्ताधारी मधेसी नेताहरुबाट हुनै सक्तैन ’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘ मधेसी मोर्चाका नेताहरु एमाओवादीको मतियार बनेर सत्तालिप्सामा लागेर मौजमस्ती गरिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरुलाई मधेस मुद्दाको सम्बोधन होस् या नहोस् के मतलब ? ’
नेताहरुका पछिल्ला धारणाहरूले देशमा राजनीतिक निकास सोचेजस्तो सजिलो नभएको पुष्टि गर्छ । सहमति र सहकार्यबाटै देशमा विद्यमान गतिरोधको अन्त्य हुने भएपनि नेताहरुले आ–आफ्नै डम्फू बजाउँदै हिडेकाले अगामी दिनहरु नेपालका लागि कम दुस्कर नहोला भन्न सकिन्न ।
KANTIPUR Thursday, February 28, 2013 , Qutar Edition