मधेसी नेताका फरक–फरक तर्क

‘ताजा जनादेशका लागि चुनाव गराउने कुरा तत्कालै आवश्यक छैन ।अब हुने संविधानसभाको चुनाव पहिलेको संविधानसभा भन्दा फरक अवस्था रहने विश्वास मलाई छैन, किनभने दलहरूले त्यसको ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनन । त्यसैले ‘पुरानो बोतल नयाँ रक्सी’ को स्थितिले खासै परिवर्तन हुने छाँट टाढा–टाढासम्म म देख्दिनँ । फेरी पनि नयां संविधानसभा ५/१० दलको कठपुतली भएरै रहनेछ र बाँकीले ताली पिट्नेबाहेक अरु केही गर्न सक्ने छैनन् । पहिले जसरी केही दल तथा त्यसका नेताहरूबाट छल र प्रपञ्च भएको थियो, अब पनि त्यो नहोला भन्न सक्ने स्थिति छैन ।‘

     दिनेश यादव ------मुलुकलाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट उन्मुक्ति दिलाउन दलका नेताहरू गम्भिर छलफल र बहसमा जुटेका छन् ।  गतिरोध अन्त्यका लागि साझा सूत्रको खोजीमा छन् उनीहरू । त्यसैले त संविधानसभाको विघटनपछि उनीहरुबाट शृंखलाबद्ध विकल्पहरू बहसमा आए, अझै सार्वजनिक हुँदैछन् । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधिशलाई छलफलको विषय बनाइएको छ , सरकारको नेतृत्व गर्दै चुनाव गराउनका लागि । यसबारे पनि फरक–फरक धारणा नेताहरूबाट बाहिर आइरहेका छन् । पक्ष र विपक्षमा जतिसुकै तर्क र शब्दहरू खर्चेपनि नेपाली राजनीतिमा निर्विकल्प भनेको ‘सहमति र सहकार्य’ नै हो । पछिल्लो विकल्पबारे मधेसी नेताहरुको आ–आफ्नै खालको धारणा रहेपनि सबैको मनसाय सहमति भएर मुलुकले निकास पाओस भन्नेनै रहेको छ ।
पछिल्लो विकल्पबारे तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनालले आफू लोकतन्त्रवादी भएकाले व्यक्तिगत रुपमा प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको विपक्षमा रहेको बताउँछन् । ‘तर हाम्रो पार्टीको लाइन चाहीँ फरक छ ’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो विकल्पबाट मुलुकले निकास र गति पाउँछ भने सिंगो पार्टी यसको पक्षमा छ । ’ पूर्व सभासद समेत रहेका सोनालले चुनाव राष्ट्रिय एजेण्डा बनेर अघि बढे आफूहरु मधेसको मुद्दा लिएर मतदाता समक्ष जाने बताए । ‘मुलुकमा जारी गतिरोधको अन्त्य र देशलाई अग्रगमनतर्फ उन्मुख गराउन चुनाव अब अपरिहार्य भैसक्यो’ उनी थप्छन्, ‘ अघिल्लो संविधानसभामा थाति रहेका मधेसका मुद्दाहरु नै पार्टीको प्राथमिकता हो ।’ उनको पार्टी सत्तामा छ । माग पुरा नभएको भन्दै मधेसीहरुले धेरै गुनासा गर्दै हिडेका छन् । यसबारे सोनारले भन्छन्, ‘हामी सरकारमा गएर नेपाली सेनामा मधेसीको सामुहिक प्रवेश र नागरिकतालगायतका मुद्दाहरु संवोधन गराउने प्रयास ग¥यौ , सर्वोच्चले रोकि दियो ।’ तमलोप सरकारमा रहेपनि सत्ता प्राप्ति चाहीँ पार्टीका नेताले गर्न नसकेको उनको दुखेसो थियो ।  ‘हामी सरकारमा त गयौं तर सत्ता प्राप्त गर्न सकेनौं । हाम्रा नेता मन्त्री त बने तर मन्त्रालय उनीहरुको  हातमा रहेन ’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरु व्युरोक्रेट्सहरुको संजालबाट घेरिएकाले पार्टीका मन्त्रीले चाहेरै पनि केही गर्न सक्ने स्थिति छैन । ’
तमलोपा नेपालका महामन्त्री दानबहादुर चौधरी पनि मुलुकले निकास पाओस् भन्ने पक्षमै उभिएका छन् । मुलुकलाई विकट परिस्थितिबाट मुक्त गराउन र जनता जनार्दनको चाहना अनुरुप देशलाई निकास दिन प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा बन्ने सरकारप्रति आफ्नो सहमति रहेको बताए । तर यसका लागि सहमति चाहीँ हुनै पर्ने उनले औल्याए । ‘किनभने सहमति बिना चुनाव पनि त सम्भव छैन नि ’ पूर्वसभासद चौधरीले भने, ‘चुनाव भए हामी ‘संघियतासहितको संविधान र पहिचानसहितको संघियता’कै पक्ष उभेर जनताको मत माग्नेछौ ।’ उनले आफ्नो दल सरकारमा गएर मुलुकमा शान्ति कायम गराउन सफल भएको दाबी गरे । ‘जहाँसम्म मधेसीका मुद्दाहरुको कुरो छ, सेनामा सामुहिक प्रवेश र नागरिककताको सवालमा हाम्रो पार्टीे क्याबिनेटमा दृढताका साथ उपस्थित भयो, सर्वोच्चले अवरोध खडा गरिदियो ’ उनले थपे, ‘मधेसका पक्षमा धेरै विधेयक तयार भएका छन्, त्यसलाई राष्ट्रपति समक्ष पु¥याउने कार्य हाम्रै पहलमा भएको हो । ’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका चौधरीले ‘संघियतासहितको संविधान र पहिचानसहितको संघियता’ ल्याउन खोज्दा एमाले र कांग्रेसबाट अबरोध खडा भएकै कारण संविधानसभाको विघटन भएको दाबी गरे ।
उता, सत्ताबाहिर रहेको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामनरेश रायले पछिल्लो विकल्पमा सत्ताधारी दल, विपक्षी कांग्रेस र एमाले तथा पाँच दल सम्मिलित मधेसी मोर्चाको सहमति आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै कडा आक्रोश पोखे । ‘हाम्रो पार्टी सम्मिलित २१ दलीय गठबन्धनमध्ये १५ दलको बैठकले संविधानसभाको निर्वाचनका लागि प्याकेजमै सहमति र त्यसमा सबै दल सहमत हुनु पर्नेबारे अवधारणनै सार्वजनिक गरिसकेको छ ’ उनले भने, ‘संविधानसभाका दलहरुबाटै विकल्प खोच्नुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । मुलुकमा चार या पाँच दलको सिण्डिकेट प्रथाविरुद्धमा हामी छौ ।’ अध्यक्ष रायले आफूहरु चुनावको पक्षमा रहेको बताउँदै यसका लागि सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । ‘तर पछिल्लो समय जुन खेल भइरहेको छ , त्यो चुनावका लागि नभई लोकतन्त्रनै समाप्त गर्नका लागि भइरहेको हो’ उनले भने, ‘संविधानको संशोधन अध्यादेशबाट होइन सहमतिबाटै हुनु पर्ने हाम्रो ठहर छ ।’ रायले चुनावमा जाने मुद्दालाई गठबन्धनमा सहभागि सबै दलको सहमतिबाटै निर्णय गरेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा आफू रहेको बताए । मधेस क्रान्ति फोरमका अध्यक्ष संजयकुमार साहको भनाई भने अलिक फरक छ । उनले नेताहरूबीच सहमति हुन नसकिरहेको अवस्थामा अन्य कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले मुलुकलाई निकास दिन सक्छ भने आफूहरु त्यसको पक्षमा रहेको बताए । ‘तर उसले ताजा जनादेशका लागि चुनाव गराउने कुरा तत्कालै आवश्यक छैन ’ उनले भने, ‘ अब हुने संविधानसभाको चुनाव पहिलेको संविधानसभा भन्दा फरक अवस्था रहने विश्वास मलाई छैन, किनभने दलहरूले त्यसको ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनन । त्यसैले ‘पुरानो बोतल नयाँ रक्सी’ को स्थितिले खासै परिवर्तन हुने छाँट टाढा–टाढासम्म म देख्दिनँ । ’ पूर्वसभासद समेत रहेका साहले थपे, ‘फेरी पनि नयां संविधानसभा ५÷१० दलको कठपुतली भएरै रहनेछ र बाँकीले ताली पिट्नेबाहेक अरु केही गर्न सक्ने छैनन् । पहिले जसरी केही दल तथा त्यसका नेताहरूबाट छल र प्रपञ्च भएको थियो, अब पनि त्यो नहोला भन्न सक्ने स्थिति छैन ।’ उनले चुनाव भइहाल्यो भने आफूहरुको चुनावी मुद्दा मधेस र मधेसंग भएको विभेद, संघियता, अधिकार प्राप्तिनै रहने बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का वरिष्ठ नेता राजलाल यादवले वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा कुनै ऐन, कानुन नभएकोले निकासका लागि पछिल्लो प्रस्तावको पक्षमा बाध्य भएर आफू व्यक्तिगत रुपमा उभिएको बताए । ‘ तर यो उचित छैन, एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने खेलकै कारण सहमति बन्न सकेन र मुलुक यो स्थितिमा पुगेको हो ’ उनले भने , ‘यदि अब पनि सहमति नबने मुलुक फेरी द्वन्द्वमा फस्छ । जहाँसम्म चुनावको कुरो छ , ठूला नेताहरुले यो चाहेकै छैन ।’ उनले यो सरकार वैधानिक तौरतरिकाबाट बनेकोले बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमन सोचे जस्तो सजिलो नभएपनि नेपालमा जे पनि हुनसक्ने बताए । ‘तर फेरी पनि आन्दोलनबाटै सरकार ढाल्ने स्थिति अब चाहीँ छैन ’ उनले भने ।
बिना विभागिय मन्त्री समेत रहेका यादवले चुनाव भए संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने विषय नै आफूहरुको मुल मुद्दा बन्ने बताए । ‘हामी सरकारमा गएर सेना र नागरिकताको विषय उठाएकै हौ तर संविधान र ऐन÷कानुनको अभावमा त्यसलाई संस्थागत गर्न सकेनौ ’ उनले भने, ‘सरकारमा गएकै कारण उच्च पदहरूमा मधेसका जिल्ला–जिल्लाका थुपै्र व्यक्तिलाई नियुक्ति, मधेसीको भेषभुषालाई मान्यता ,ं मधेसी सहिदलाई सम्मान, सहिदकै नामबाट १९ वटा विद्यालयको नामाकरण र सहिदका सन्तानहरुलाई छात्रबृतिको व्यवस्था गराउन सफल भयौं । ’
मधेसी दलित महिला नेतृ तथा एमालेका पूर्व सभासद शान्तिदेवी चमारले देशलाई निकास दिन केही संकल्प जरुरी भएकाले पछिल्लो प्रस्ताव ठीकै भएको बताइन । ‘मेरो बिचारमा प्रधानन्यायाधिशको प्रस्ताव ठीकै छ ’ उनले भनिन्, ‘तर शक्ति पृथ्थकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई फरक राख्दा नै उचित हुन्छ । सहमतिमै देशलाई दो¥याउने हो भने पछिल्लो विकल्प सबैले मान्नुपर्छ । ’
उनले अघिल्लो संविधानसभाको विघटनको दोष सबै दलले लिनुपर्ने बताइन । दलित नेतृ चमारले आफूहरु नयाँ जनादेशको पक्षमा रहेको जनाइन । ‘गरिब जनताको पक्षमा त्याग गरेर अघि बढ्न सके मुलुकले छिट्टै निकास पाउन सक्छ’ उनले भनिन्, ‘ सहमति नभए चुनाव असम्भव छ । चुनाव भइहाले म सभासदको हैसियतले संविधानसभा भित्र रहेर गरेको समग्र दलित र महिला , मधेसी र मधेसी महिलासहितको चार मुद्दालाई समान रुपमा फुल हाउस र समितिमा उठाएको कुरालाई जन–जनमा लग्नेछु ।’ पूर्व सभासद् चमारले राज्य पुर्नसंरचना समितिमा रहेर भूमिहिन दलितलाई भूमि उपलब्ध गराउनु पर्ने , जनसंख्याका आधारमा केन्द्रमा ३ प्रतिशत र प्रान्तमा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था क्षतिपुर्तिसहित हुनु पर्ने मुद्दालाई लिपिबद्ध गराउन आफू सफल भएको कुरालाई समेत जनता माझ राखेर उनीहरुको विश्वास जित्ने प्रयास गर्ने समेत बताइन । ‘मधेसीका नाममा पुरुष मात्रै सबै स्थानमा अग्रसरता लिइरहेको अवस्थामा मधेसी महिलाको शसक्तिकरणका लागि शिक्षा दिनु पर्ने कुरा पनि मैले जोडदार रुपमा उठाएको थिएँ ’ उनले भनिन्, ‘अतः समग्र महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य , राजनीतिमा पहूँच र समावेशीकै एजेण्डा मेरो चुनावी मुद्धाहरु हुन् । ’
KANTIPUR Thursday, February 21, 2013, Qutar Edition