शक्ति संचयको रणनीतिमा दल

‘दलहरू नारामा मात्रै सीमित रहेकाले राजनीतिक रुपमा आफूलाई शक्तिशाली भएको देखाउन यस्तो नाटक गरिरहेका हुन् . सशस्त्र समूहमा लागेकाहरूको डर र त्रासमा भोट प्राप्त गर्न सकिन्छ भने मानसिकताबाट एकिकरण भईरहेको हो भने त्यो मधेसका लागि खतरनाक हुनेछ । सशस्त्र समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर उनीहरुको पनि मुद्दाको सम्बोधन गरी अघि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो , तर त्यस्तो नगरिकनै गरिने एकिकरणको कुनै तुक छैन । ’ 


दिनेश यादव -
सत्तामा पुग्नका लागि होस् वा सरकारविरोधी सशक्त सडक आन्दोलन चर्काउनकै
लागि किन न होस्, यहाँ दलहरूबीच मोर्चाबन्दी सामान्य विषय बनिसकेको छ । पंचायती व्यवस्थाविरुद्धको बाम मोर्चा, राजतन्त्रविरुद्धको कांग्रेस–एमाले–माओवादी मोर्चा, मधेस आन्दोलन चर्काउन बनेको लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, सत्तामा पुग्नकै लागि बनाइएको पाँच दलीय अर्को संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र चुनाव गराउन दबाब दिने उद्देश्यले बनाइएको भनिएको पछिल्लो संघिय लोकतान्त्रिक मोर्चा नेपाली राजनीतिमा मोर्चाबन्दीका पछिल्ला उदाहरण हुन् । हुनत, अन्य केही दलहरु सम्मिलित मोर्चाहरु पनि यहाँ क्रियाशिल नभएका भने होइन । तर बढी चर्चामा आएका ती मोर्चाहरूको निर्माण सत्ता केन्द्रित र शक्ति संचयमा सीमित रहेको विषय अब छाम झै छर्लङ भैसकेको छ । मोर्चासंगै विभिन्न दलीय गठबन्धन जब राजनीतिमा क्रियाशिल हुन्छ, अनि कुनै पनि मुलुकमा असहमतिको शृंखला शुरु हुनेगर्छ । त्यही भएको छ नेपालमा ।  फलस्वरुप विभिन्न वेथितिहरू बढेको छन् । राजनीतिक गतिरोध लम्बिदै गएको छ भने संक्रमणकाल अनन्तकालको यात्रातर्फ उन्मुख छ । तर जब चुनाव हुने हल्ला चल्छ , त्यसपछि मोर्चा र गठबन्धन भन्दा पनि एकिकरण वा विलयको राजनीति शुरु भएको उदाहरण पनि धेरै छन् । खासगरि शान्तिपुर्ण या मुलधारको राजनीतिमा रहेका दलहरुबीच एकिकरण वा विलय प्राकृतिक भएपनि छुट्टै राज्यको माग गर्दै सशस्त्र आन्दोलनमा लागेकाहरूसंग गठजोड भयो भने त्यो अलिक अप्राकृतिक नै ठानिन्छ , ठम्याइन्छ ।
राजनीतिमा आफूलाई शक्तिशाली भएको देखाउन या कुनै वर्ग÷क्षेत्र÷समुदाय विशेषमा आफ्नो साख, पकड र बलियोपना देखाउन पछिल्लो समय तराई–मधेसका सशस्त्र समूहका ‘नाइकेहरू’ संग सत्तारुढ दलका केही घटक र त्यसका नेताहरु क्रियाशिल भएका छन् । सत्तामै रहेका बेला आधिकारिक रुपमा जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) ले तराईका भूमिगत सशस्त्र समूहमध्ये एक जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चासंग एकिकरण ग¥यो । २०६८ असाढ ७ गते जनकपुरमा गुप्ताले चार बुँदे सँझौता गरी मोर्चाका उपाध्यक्ष राजीव झा आफ्नो पार्टीमा समाहित गराए । पछि झालाई गुप्ताले पार्टीको केन्द्रिय उपाध्यक्षमा ल्याएर आफूलाई ‘बलशाली’ भएको देखाउन खोजेका थिए । त्यस्ताका उनले अन्य समूहसंग पनि वार्ता भइरहेको खुलासा गरेका थिए । भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेलमै रहेका उनले केही साताअघि मात्रै तराईका सशस्त्र समूहमध्येका एक अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका जयकृष्ण गोइतसंग पटक–पटक पत्राचार गरेको खुलासा गर्नुले उनी जेल जीवनपछि मधेसको एउटा शक्तिकै रुपमा आफूलाई स्थापित गराउने सुरमा रहेको पुष्टि गर्छ ।
गुप्ताकै बाटो पछ्याउँदै लोकतान्त्रिक फोरमका विजयकुमार गच्छदारले आफ्ना केही कार्यकर्ता मार्फत् बाँकी रहेका सशस्त्र समूहका ‘नाइके’ लाई पार्टीमा समाहित गराउन दबाब थालेका थिए । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री समेत रहेका गच्छदारले पार्टी सम्पर्कमा आएकाहरूलाई तत्कालै लोकतान्त्रिक फोरममा समाहित हुन आग्रह गरेका थिए । समाहित नभए पक्रेर थुनामा राख्ने चेतावनी दिँदै उनीहरुविरुद्ध प्रहरी समेत परिचालन गर्ने चेतावनी उनले दिएका थिए । ‘झण्डै दुई महिनाअघि सरकारसंग वार्तामा रहेका केही समूहका कार्यकर्तालाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गराउन उनी सफल भए’ स्रोतले भन्यो , ‘तर भूमिगत समूहका एक जना कार्यकर्तापनि लोकतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गरेनन् ।’ सशस्त्र समूहमा रहेकाहरुले गच्छदारलाई नपत्याएपछि पनि पार्टी छाडेर गएका पूर्व राज्यमन्त्री एवं पूर्व सभासद् संजयकुमार साह ‘टकला’लाई भने आफूमा समाहित गराउन भने उनी हालै सफल भएका छन् । पाँच जनाको ज्यान लिनेगरि भएको जनकपुर बमकाण्डमा साहको संलग्नता रहेको आरोप लागेपछि उनी माउ पार्टीमा फर्केको जनकपुरकै संचारकर्मीहरु बताउँछन् ।  
हाल राजेन्द्र महतोले पनि पूर्व भूमिगत समूहका कार्यकर्ता÷नेताहरुलाई आफ्नो पार्टीमा समाहित गराउने एउटा अभियान थालेका छन् । त्यसैक्रममा जनकपुरमा फागुण १९ गते सद्भावना पार्टी र मधेस राष्ट्रिय जनतान्त्रिक पार्टी (क्रान्तिकारी) बीच एकीकरण भयो।  सद्भावना पार्टी अध्यक्ष महतो र क्रान्तिकारीका महासचिव राजीव झाबीच ५ बँुदे सम्झैता गरी एकीकरण भएको पार्टीले स–गौरव प्रचार ग¥यो । सम्झौतामा सद्भावनाको पार्टी नाम र विधानलाई क्रान्तिकारीले स्वीकार गर्ने तथा क्रान्तिकारीबाट आउने पदाधिकारी एवम् सदस्यलाई सम्मानजनक पद दिने सहमति भएको छ ।  त्यसैगरी क्रान्तिकारीका पक्राउ कार्यकर्तालाई छुटाउन र यसअघि हत्या गरिएका क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष किशोरी महतोलाई सहिद घोषणाका लागि पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ । यी त भए मधेसवादी दलहरुका कुरा । सत्तामै रहेको प्रमुख पार्टी एमाओवादी समेत यो कार्यमा पछाडि किन रहन्थ्यो ? उसले पनि सरकारसंगै केही चरणको वार्ता गरिसकेका सशस्त्र समूह संयुक्त जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका प्रह्लाद गिरी ‘पवन’ लाई एमाओवादीमा प्रवेश गरायो । हेटौडामा सातौ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पवनलाई पार्टीमा प्रवेश मात्रै गराइएन,उनलाई केन्द्रिय सदस्यको हैसियत दिएर एमाओवादीले आफ्नो अधिवेशनमा सहभागि समेत गराएको थियो ।
भूमिगत सशस्त्र समूहका कार्यकर्ताहरूप्रति सत्तारुढ दलको मोह किन भने जिज्ञासामा सद्भावना पार्टीका प्रवक्ता सन्तोष मेहता भन्छन्, ‘सशस्त्र विद्रोहीलाई शान्तिपुर्ण राजनीतिमा ल्याउने उदेश्यले एकिकरण गरिएको हो ।’ उनले सद्भावना पार्टीले सशस्त्र आन्दोलन छाडी पार्टीगत रुपमा सक्रिय रहेको समूहसंग एकिकरण थालेको प्रतिक्रिया दिए । सत्तारुढ दलको सशस्त्र समूहका ‘नाइके’ संग भइरहेको एकिकरणप्रति  मधेसबारे रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकार राजेश वर्मा भन्छन्, ‘ राजनीतिक मुद्दा बोकेका र राम्रो व्यक्तिसंग एकिकरण हुनु सकारात्मक भएपनि लुटपाट र अपराधमा संलग्नलाई पार्टीमा ल्याउनु कुनै पनि दलहरुका लागि आत्मघाति हुन सक्छ ।’ बाटो विराएकाहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुलाई उनी सही भएको बताउँछन. । ‘तर एकताका प्रहरी चौकी लुट्नेहरु, हत्या र हिंसामा संलग्न भएकाहरुसंग कुनै पनि पार्टीले एकिकरण गर्नु अपराध र अपराधीलाई संरक्षण दिनु जस्तै हो ’ वर्माले भने, ‘यदि त्यसो गर्ने हो भने त्यो शक्ति निर्माण र दबाब दिनका लागि मात्रै दलको रणनीति भएको ठहरिनेछ  ।’
मधेसको भूमिगत सशस्त्र विद्रोहलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने अर्का पत्रकार कुमार विवेकानन्द मिश्रले भूमिगत समूहको मुद्दालाई सम्बोधन नगरि हचुवा भरमा एकआध व्यक्तिलाई पार्टीमा समाहित वा एकिकरण गर्नुलाई मधेसवादी दलहरुको प्रचारात्मक कार्य मात्रै भएको बताए । ‘दलहरू नारामा मात्रै सीमित रहेकाले राजनीतिक रुपमा आफूलाई शक्तिशाली भएको देखाउन यस्तो नाटक गरिरहेका हुन् ’ उनले भने, ‘ सशस्त्र समूहमा लागेकाहरूको डर र त्रासमा भोट प्राप्त गर्न सकिन्छ भने मानसिकताबाट एकिकरण भईरहेको हो भने त्यो मधेसका लागि खतरनाक हुनेछ ।’ उनले थपे, ‘सशस्त्र समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर उनीहरुको पनि मुद्दाको सम्बोधन गरी अघि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो , तर त्यस्तो नगरिकनै गरिने एकिकरणको कुनै तुक छैन । ’
अर्का मधेस मुद्दाका जानकार अर्का पत्रकार विमल ठाकुरको भनाई अलिक फरक छ । उनी भन्छन्,‘ सशस्त्र आन्दोलन छाडेर आउनेहरूका लागि छुट्टै तरिका हुन्छ , त्यसो नगरि अगाडि बढ्दा अलिक नमिले जस्तो लागेको छ । एमाओवादीबादीले पनि सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो, वार्ता मार्फत् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकै हुन् । सत्तारुढ दलहरुले पनि व्यक्ति भन्दा पनि समूहलाई एकै पटक राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्नु पर्छ । ’ ठाकुरले मधेसवादी दलहरुले एउटा साझा रणनीति बनाएर तराईको सशस्त्र विद्रोहको व्यवस्थापनतर्फ अघि बढ्दा राम्रो हुने बताए । ‘राजनीतिमा ‘भोलुम’ महत्वपूर्ण कुरा भएकाले त्यसैलाई पछ्याउन दलहरुले यो रणनीति लिएको हुन सक्छ ’ उनले भने, ‘एकिकरणमा दलहरुको धेरै नीजि स्वार्थ लुकेको छ । शक्ति संचय गर्नका लागि उनीहरुले यसो गरेको देखिन्छ ।’
मधेस मुक्तिको नाममा तराईमा सशस्त्र गतिविधि संचालन गरी आतंक मच्चाइरहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा ल्याउन सकियो भने त्यो सकारात्मक हुने भएपनि सम्भावित निर्वाचनलाई आधार मानेर सशस्त्र गतिविधिको बलमा चुनाव जित्ने रणनीति मात्र हो भने यो सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । अतः एकिकृत नेपालमा रहेर शान्तिपुर्ण आन्दोलन र राजनीतिक मुलधारमा आउन खोज्नेहरुलाई सत्तारुढ दल, मधेसी मोर्चा र त्यसका नेताहरु इमानन्दारिताका प्रयास गर्नु पर्छ । शक्ति संचयको रणनीति अनुरुप मधेसवादी दलहरु अघि बढेको हो भने त्यो देशका लागि घातक हुनसक्छ ।
KANTIPUR Thursday, March 7, 2013