गोरखापत्रमा यसरी पनि छापिदो रहेछ समाचार

म पत्रकारिताको विद्यार्थी भएकाले सरकारी ‘मुखपत्र’ मा आफ्नै जिल्ला सप्तरी र प्रदेश–२ को एउटा प्रमुख समाचार ‘दाइजो प्रथा र लैङ्गिक विभेद अधिक’ शिर्षकले मेरो ध्यान तान्यो । तराई–मधेसको अत्यन्तै गम्भिर विषयमा समाचार लेखिएको र मेरो पनि यो चासोको विषय भएकोले मैले गम्भिरता पढें । पहिले त एउटा कार्यक्रमको समाचार मेन न्यूज कसरी बन्यो भन्नेमै धेरै बेर घोतलिएँ । तर, पढेपछि यो राजबिराज नगरपालिका क्षेत्रमा केन्द्रित सामग्री रहेछ , जुन एउटा गैरसरकारी संस्थाले उसले गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रमको समाचार रहेछ । सरकारी संचार माध्यममा गैर–सरकारी संस्थाको यो सर्वेक्षणलाई प्रमुख समाचार बनाउनु हुन्थ्यो/हुन्थ्येन, त्यो अर्को बहसको विषय हुन सक्छ । तर, तराई–मधेसको गम्भिर विषयमा बोल्ड शिर्षक दिएर सम्प्रेषण गरिएको यो समाचारका कारण मेरो मनमा उठेका जिज्ञासाहरु:–

१. समाचारको शिर्षक समग्र रुपमा प्रदेश–२ कै प्रतिनिधित्व हुनेगरि आएको छ, जबकी यो एउटा नगरपालिकामा मात्र केन्द्रित रिपोर्ट सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम रहेछ । गैरसरकारी संस्थाको सर्वेक्षण रिपोर्टको शिर्षक गोरखापत्रकै आफ्नै भनाई र रिपोर्ट जस्तो गएको छ । गोरखापत्रले ‘शिर्षकलाई कोट इन कोट’ मा नराखेर आफनै धारणा जसरी सम्प्रेषण गरेको छ । पत्रकारितामा कुनै अमुक संस्था वा भनाईलाई यसरी सम्प्रेषण गर्ने गोरखापत्र पहिलो बनेको छ । यो समाचारको विषयवस्तुले लिड र दोस्रो वाक्यमा लेखिएको कन्टेन्टलाई कहि कतै पुष्टि गर्दैन । लिडमा नगर क्षेत्रमा ‘सबैभन्दा बढी दाइजो र लैङगिक’ त भनिएको छ तर, यसको आधारको पुष्टि कतै छैन । समाचारमा १९ वटा शीर्षकमा सर्वेक्षण गरिएको भनिएको छ तर ‘नगर क्षेत्रमा कुल विवाहको ४० प्रतिशतमा जबरजस्ती दाइजो लेनदेन हुने गरेको’ उल्लेख छ, यसको पुष्टि हुने आधार गैरसरकारी संस्थाको सर्वेक्षणलाई मात्र बनाउनु त्रुटिपूर्ण छ । कुल विवाह भनेको कति हो ? यसमा कति समयावधिको तथ्यांकलाई समावेश गरी विश्लेषण गरिएको हो ? दुव्र्यवहारपछि मात्र लेनदेन विवाद सार्वजनिक हुने धेरै कारण हुन सक्छन् ती मध्ये कुनै उल्लेख नगरी समाचार किन ? यो समाचारमा क्रसचेक हुन जरुरी थियो, छ । फेरी सार्वजनिकिकरण कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ताको भनाईले समाचारलाई खण्डननै गरिदिएको जस्तो आएको छ । झण्डै ६ महिनामा ‘जिल्लाभरीमै दाइजो लेनदेन भएको मुद्दा दर्तामा नरहेको’ प्रवक्ताको भनाई छ । समग्र जिल्लाकै अवस्था प्रवक्ताको कोटले भनिरहेको अवस्थामा नगर क्षेत्रभित्र कतिमा वा कुन आधारमा ४० प्रतिशत भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ ।

२. दोस्रो अनुच्छेदमा ‘दाइजो नदिए वा कम दिएको कारण.......पाइएको छ ’ मा जलाएर मार्ने, हत्या गर्ने जस्तो जघन्य घटना उल्लेख छ , तर कति अवधिमा कति जनाको हत्या वा मारिए भन्ने कुरा पनि आउन सक्नु पथ्र्यो । यहाँ हत्याको घटना वा यातनापछि पीडित र तिनका परिवार प्रभावित हुने स्वभाविक कुरा उल्लेख गरिएको छ । चौथो अनुच्छेदमा पनि तेस्रो अनुच्छेदकै कुरा दोहरिएको छ । ‘दाइजोका कारण...हिंसा सहन नसकेर हत्याको रुप लिएपछि’ वाक्य डरलाग्दो तरिकाले लेखिएको छ । मलाई लाग्छ यहाँ ‘हिंसाले हत्याको रुप लिएपछि’ हुनुपर्छ, ‘हिंसा सहन नसकेर हत्या’ ? हुँदैन, बरु ‘मृत्युवरण गरेपछि’ भन्ने राख्न सकिएला ।

३.पाँचौं अनुच्छेदमा छोरालाई निजी विद्यालय र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कुरा चाहि सहि विषयवस्तु भएपनि माथि ‘दाइजोमा लेनदेन’लाई प्रतिशतमा लेखिसकेपछि यहाँ पनि कतिमा कति प्रतिशत भन्ने उल्लेख हुनै पर्छ । यो पनि सर्वेक्षणको सतही कुरा मात्रै जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै, सम्पत्तिमाथि स्वनिर्णयको अधिकार भन्ने विषयपनि तथ्यगत हुन जरुरी थियो । पछिल्लो समय अंशको विवादमा फस्न नचाहनेहरु आ–आफ्नी श्रीमतिको नाममा घर सम्पति हस्तान्तरण गर्ने क्रम बढेको जस्तो लाग्छ । तराई–मधेसका अधिकांशले विराटनगरदेखि जनकपुर र काठमाडौंसम्ममा सम्पति र घर श्रीमतिकै नाममा राखेको प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । तर, राजबिराज नगरमा यसको विपरित कसरी हुन गयो ? के पीडित परिवारबीच मात्रै सर्वेक्षण गरिएको हो ? यदि त्यो हो भने समाचार त्यही अनुसार आउनु पथ्र्यो कि ?

४.समाचार पूर्वाग्रही मानसिकताले छापिएको जस्तो भान हुन्छ । तर, बिना तथ्य र क्रस चेकको एउटा कार्यक्रमको समाचार यसरी छापिनुमा ‘पुर्वाग्रही मानसिकता’ मात्रै कारण हो जस्तो लाग्दैन । अन्य कारणहरु पनि हुन सक्छ । यहाँ ती कारणहरु खोतल्ने जिम्मा प्रबुद्ध पाठकहरुलाई दिदै यति भन्न चाहन्छु कि–यो प्रायोजित समाचार भएर गएको छ । किन यस्तो भयो ?

सबैभन्दा बढी त्रुटि छाप्ने पत्रिका

आफैले प्रकाशित गरेको सामग्री सच्चाउने वा भूलसुधार गर्नेमा सरकारी मुखपत्र ‘गोरखापत्र’ ले रेकर्ड तोडेको छ । प्रकाशित सामग्रीमा भएको त्रुटि सच्चाउन तत्परता देखाउनु राम्रो पक्ष भएपनि त्यो पटक–पटक दोहरिनुलाई सहि मान्न सकिन्न । माघ महिनाको तेस्रो साता (१८ देखि २४ गतेसम्म) को गोरखापत्रका अंकहरु हेर्दा एकै दिन (मिति २०७७ माघ २१ गतेको अंकको पृष्ठ ७ मा चार र पृष्ठ १५ मा एक वटा ) पाँच वटासम्म ‘सच्चाइएको’ वा ‘भूलसुधार गरिएको’ सामग्री छापिनुले पत्रिकाको स्तरीयतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयाप्त प्रमाण हुन सक्छ । खासगरी विज्ञापन सामग्रीमा यस प्रकारको पुनर्रावृत्ति भईरहेको छ । त्यही साताको २०७७ माघ २० गतेको अंकमा पृ.१० मा दुई र पृ.१२ मा एक गरी तीन जति त्यस्ता सामग्री छापिएका छन् । के यसलाई रोक्न सकिन्न ? विज्ञापनदाताले रकम तिरेर आ–आफ्नो सामग्री प्रकाशन गर्ने गरेकोले त्यसमा हुने वा भएका त्रुटि सच्चाउने स्वभाविक रुपमा उसको तत्परता रहन्छ । तर समाचार वा अन्य सामग्रीमा समेत हुने वा भएका त्रुटिप्रति सम्बन्धित निकायले तत्परता नदेखाई दोहराई रहने हो भने नेपालीको करबाट संचालनमा रहेको गोरखापत्रको आवश्यकता नेपालीलाई किन ?

थरिथरिका शैली, एकै पृष्ठमा पनि फरक–फरक लेखाई

संचार माध्यममा भाषा, व्याकरण र अनुवादको शैलीमा एकरुपता कायम हुनु पर्नेबारे २३ माघ २०७७ मा पूर्वप्रधान सम्पादक निर्मल आचार्यको आलेख ‘सुची कि सुकी ?’

शिर्षकमा सामग्री प्रकाशित छ । तर, यसमा सकारात्मक, मननयोग्य र ययार्थपरक विषयवस्तुहरु उठान गरिएको छ । तर, यही अंकमा प्रकाशित सामग्रीहरुको शैलीमा एकरुपता देखिएको छैन । उदाहरण–गोरखापत्रको पृष्ठ २ मा छापिएको तस्बीरको क्याप्सनमा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) द्वारा बिहिबार राजधानीमा निकालिएको स्वयंसेवकको र्याली’ भनेर लेखिएको छ । तस्बीरसंगैको समाचार ‘आमहड्तालले जनजीवन प्रभाावित’ शिर्षकको समाचारको लिडमा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–नेपाल) समहू (?)’ भनेर लेखिएको रहेछ । फेरी, पृष्ठ ३ मा ‘सवारी साधन गन्तव्यमा....’ शिर्षक समाचारको लिडमा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माधव–प्रचण्ड समूह’ भनेर प्रकाशित छ । पृष्ठ ९ मा ‘बन्द–हडतालले....’ शिर्षकको समाचारको पहिलो अनुच्छेदमा ‘नेकपा दाहाल–नेपाल समूह’ र यहि समाचारको १६ औं अनुच्छेदमा ‘नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह’ लेखिएको छ । यसैगरी, पृ. ११ मा ‘हिमालपारि परेन...’ शिर्षक समाचारमा ‘नेकपाको पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधव कुमार नेपाल समूह’ छापिएको छ । यही समाचारमा कतै ‘प्रचण्ड–नेपाल समूह’ त कतै ‘दाहाल–नेपाल समूह’ लेखिएको छ । पृष्ठ १२ मा झनै बेहाल छ । यो पृष्ठमा ‘कतै नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूह’ , कतै ‘नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह’, प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर कार्यकर्ता’ त कतै ‘प्रचण्ड र नेपाल पक्षका कार्यकर्ता’ भनेर लेखिएको छ । यति मात्रै होइन ‘प्रहरीले खुलायो...’ शिर्षकको सामग्रीमा ‘केपी ओली पक्षका कार्यकर्ता’ समेत छापिएको छ । गोरखापत्रले एउटै अंकमा आश्चर्यजनक रुपमा यतिका धेरै विविधता राजनीतिक समूहको नाममा दिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएपनि औपचारिक रुपमा यसलाई त्यो रुपमा सरकारी निकायले अझै मान्य नदिएको अवस्थामा गोरखापत्रले कुन आधारमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सडक आन्दोलनमा रहेको समूहलाई माथि उल्लेखित विभिन्न समूह नामहरु दिएको हो ? संवैधानिक निकायले समूहगत पार्टीको नाममा आधिकारिक लालमोहर नलगाएसम्म दुवैको नामको पछाडि नेतृत्वकर्ताको नाम जोडेर राखिने चलन र परम्परा संचारमाध्यमको पुरानै शैली छँदैछ । तर, गोरखापत्र यो भन्दा पृथक किन बन्दैछ वा बन्यो ? सरकारी मुखपत्र हो, सरकारमा बसेकाहरुका सामग्रीले प्राथमिकता पाउँछन् यसमा कुनै दुई मत हुनै सक्तैन । तर, गोरखापत्रलाई घोषित रुपमै अमुक पार्टीको मुखपत्र बनाउनु उचित नहोला कि ? फेरी अरुलाई शैलीको पाठ सिकाउने गोरखापत्र आफै त्यसको विपक्षमा रहेको पुष्टि गर्नु दुखद छ ।