पार्टीको नाममा अल्झिदै मधेसी नेतृत्व

Dinesh Yadav

 दिनेश यादव / Dinesh Yadav
विस २००८ तिर तराई कांग्रेसको गठनसंगै ‘तराई’ शब्दले राजनीतिक मान्यता पाएको हो । ‘तराई’
शब्द प्रयोग गरि गठन भएको उक्त पार्टी तराई–मधेसको पहिलो राजनीतिक दल थियो । त्यसपछि मुलुकको दक्षिणी भूभागमा बसोबास गर्नेहरूलाई ‘तराईबासी’ नामले सम्बोधन गर्न थालियो । झण्डै ४ दशकसम्म यो शब्द सबैको जनजिब्रोमा झुन्डि रहयो । तर, २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतासंगै  तराईबासीको यो परिभाषा पनि भेरियो । त्यसपछि ‘मधेस र मधेसी’ शब्दको चर्चा उत्कर्षमा पुग्यो । ‘मधेसी’ भन्दा धेरैले आफूलाई हेपेको भन्नेहरु पनि निस्किए । त्यस्ताका गठन गरिएको ‘नेपाल सद्भावना परिषद’ ले नारा चाही“ तराई र मधेस वा दुवै दिएपनि ‘नेपाल सद्भावना पार्टी’ बनाउ“दा त्यसका नेतृत्वले यी शब्द दलको नाममा झुण्ड्याउन रुचाएनन् । भनिन्छ, मधेस र मधेसीको सघन राजनीति यही पार्टीका नाममा शुरु भएको हो । पछि विभिन्न कालखण्डमा नेपाल सद्भावना पार्टीमा विभाजनको शृंखला चल्यो । विभाजित समूह या गुट सबैमा ‘सद्भावना’ शब्द कुनै न कुनै रुपमा आएकै थियो । त्यो क्रम अझै पनि जारी छ , तर मधेस वा तराई शब्द नै राखेर कुनै पनि नेताले आफ्नो पार्टीको नामाकरण गरेको भेटिदैन । तत्कालिन माओवादी जनयुद्ध ताका फेरी राजनीतिक ‘विङ्ग्स’ को रुपमा ‘मधेसी’ शब्द प्रयोग गरियो , ‘मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ गठन भयो । त्यसपछि मधेस र मधेसीकै नाममा केही संस्थाहरू खोलिए । त्यसको पहिलो श्रेय मधेसी जनअधिकार फोरमलाई जान्छ । अझ ०६३÷६४ को जनआन्दोलनपछि ‘मधेस’ शब्द प्रयोग गर्नेहरु बढे । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुनु भन्दा केही दिनअघि मात्रै मधेसी जनअधिकार फोरम पार्टीमा परिणत भयो । फोरमको नेतृत्वले उक्त गैरसरकारी संस्थालाई पार्टीमा परिणत गर्दा नामको पछाडि ‘नेपाल’ राख्दै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल बन्न पुग्यो ।  तर यो पार्टीमा मधेसका सबैलाई समेट्न सकिन्न भन्दै नाम परिवर्तनको चर्का बहस थालनी भयो । यसको कारण थियो, मधेसमा बसोबास गर्ने थारु, मुस्लिम, दलित लगायतले आफूलाई ‘मधेसी नठान्नु’ । यी समुदायले आफूहरुलाई गैरमधेसी भएको दाबी गर्नुको पछाडि थुप्रै कारण थियो । ती मध्ये एउटा कारण केही राजनीतिक शक्ति मधेसीलाई एक हुन नदिने चाहना पनि भएको केहीको आरोप छ  । यी आरोप लगाउनेहरुले ती दलहरुका केही कार्यकर्ता त्यसका अभियन्ताकै रुपमा अघि बढे वा बढाइयो बताउ“छन् । मधेसी बुद्धिजीविहरू भन्छन्, ‘यसका लागि ती दलहरुले एउटा अभियानै चलायो, त्यसमा सफल समेत भए । त्यसैको परिणाम हो, त्यसपछि खुलेका मधेसी नेतृत्वको दलहरुमा तराई–मधेस जोडिनु ।’ त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्यो, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी । हाल ‘तराई–मधेस’ शब्द अन्य पार्टीको नाममा पनि झुण्डिएको छ । खासगरि विगतमा नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गरेकाहरुको नेतृत्वमा खोलिएको अधिकांश दलहरुमा यो शब्द ‘पेट बर्ड्स’ का रुपमै रहेको पाइन्छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा रहेको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी होस् वा जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको नेतृत्वमा हाल सक्रिय रहेको तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियान, सबै त्यसका उदाहरणहरु हुन । यी दुई नेताहरू विगतमा कांग्रेसबाटै राजनीति गर्दै मधेस केन्द्रित राजनीतिमा आएका हुन । ‘यी नेताहरूले मधेसबारे चर्का भाषण त दिन्छन तर राज्यसत्ताका निकटमा रहेकाहरुलाई बढी चिढाउन चाहेका देखिदैन ’ संचारकर्मी अमरेन्द्र यादवले भने । भन्नका लागि नेताहरूले भनिरहेका छन, ‘मधेसी शब्दले सबैलाई समेट्न नसकिने स्थिति भएकाले तराईमा रहेका (जो आफूलाई गैरमधेसी भन्न रुचाउ“छन) लाई समेट्न मधेससंगै तराई जोडिएको हो । ’ जुन नेताबाट नाममै कन्फ्युजन छ, त्यस्ताबाट मधेसीले के अपेक्षा राख्ने ? यो यक्ष प्रश्न मधेसी माझ तीतो ययार्थका रुपमा रहेको मधेसका विश्लेषकहरु बताउ“छन । अझ नेपालमा सबै भन्दा चर्काे मधेसको नारा दिने सद्भावना पार्टीले कहिले पनि मधेस वा तराई शब्द आफ्नो नाममा झुण्ड्याएन् । सबैभन्दा रोचक त के छ भने ‘सद्भावना’ ट्रेड मार्क बोकेको एउटा समूह त आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन हिमाल र पहाडमा समेत संगठन विस्तार गर्ने प्रयास ग¥यो । यसलाई धेरैले ढोंग भनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर यो कदमलाई सकारात्मक भन्नेहरु पनि प्रशस्तै भेटिन्छन । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी यो अभियानमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा देखियो । त्यसलाई पछाउदै गयो, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले । हुनत, मधेसका सबैजसो पार्टीमा पहाडे समुदायलाई न समेटिएको भने होइन । तर त्यसले पनि ती दलहरु राष्ट्रिय पार्टी बन्ने हैसियतमा पुग्न सकेको छैन । यी दलहरुले आफुलाई जतिसुकै फराकिलो गरेपनि, तराई–मधेसबाट बाहिर गएर संगठन विस्तार गरेपनि , उनीहरुलाई लाग्ने ‘क्षेत्रिय पार्टी’ को ‘ट्याग’ तत्काल हट्ने छा“ट कतै देखिदैन, छैन । फेरी, ‘राष्ट्रिय पार्टी’ बन्ने मधेसी दलहरुका नेतृत्वको  चाहना पनि त्यतिकै उत्कर्षमा छ । अर्थात्, नाम त के लक्ष्यमा समेत उनीहरुको ‘रिजिड्ता’ देखिएको छैन । जुन पार्टीको लक्ष्य नै ठोस छैन, त्यस्ता दलका नेताबाट खासै अपेक्षा गर्न सकिने ठाउ“ रह“दैन । नाम परिवर्तनकै अर्को पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, जयकृष्ण गोइतको नेतृत्वमा रहेको समूह । कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका उनी माओवादीमा रह“दा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको नेतृत्व गरे । त्यहा“ विद्रोह गरेपछि छुट्टै राज्यको माग गर्दै ‘तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा’ को बनाए । पछि त्यसमा विभाजन आउन थालेपछि गोइतले आफ्नो संगठनको नाम परिवर्तन गरे । अनि राखे अखिल तराई मुक्ति मोर्चा । यसमा पनि अनेकौ गुट निस्किएपछि फेरी उनले आफ्नो संगठनको नाम पछिल्लो समय परिवर्तन गर्दै ‘तराई कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) राखेका छन् । यसो गर्नुमा उनको तर्क छ, ‘संगठनको नाम बदनाम गर्न केही तत्व लागेकाले संशोधन गरिएको हो । ’ उनको यो भनाईमा जतिसुकै सत्यता भएपनि उनले पटक–पटक परिवर्तन गरेको संगठनको नामले गोइतको लचकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । हालै संचारमाध्यमहरुमा सशस्त्र समूहसंगको वार्ताका क्रममा आनन्दप्रसाद ढुंगानाको यो भनाई ‘ गोइतले पनि एकिकृत नेपालमै बढी स्वायत्ततासहितको संघ चाहेको स्वीकार गरे’ ले सकारात्मक सन्देश संचार गरेको छ । नाम परिवर्तनप्रति जनताको खासै चासो नरहेपनि नेतृत्वको काम गराईलाई भने मतदाताहरुले नजिकैबाट हेरिरहेका हुन्छन् । त्यसैको परिणाम वर्षौसम्म सत्तामा रहेका मधेसी नेताहरु दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताबाट थलिए, गलिए ।
पार्टी वा संगठनकै नाम परिवर्तनकै चर्चा गर्दा हाल विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मा यसका लागि फेरी बहस थालिएको छ । यो पार्टीभित्र पहिले पनि यसबारे गम्भिर बहस भइसकेको छ । पछिल्लो समय भने आफूलाई गैरमधेसी भन्नेहरुले एकसुत्रिय अभियानका साथ पार्टीको नाम परिवर्तनलाई अगाडि बढाएको केही ‘कोर मधेसी’ नेताको आरोप छ । पार्टीको राजनीतिक समितिको हालै भएको वैठकमा थारु, आदिवासी÷जनजाति, मुसलमान र दलित नेताहरुले दलको नाम फेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । राजनीतिक समिति सदस्य एवं थारु नेता लक्ष्मण थारुले खुलेरै नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरिसकेका छन् । उनले ‘जातीय पार्टीको उपादेयता सकिएको’ भन्दै पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक फोरम’ प्रस्ताव गरे । थारुको दाबी सही हो भने केही महिनापछि  मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) इतिहासमा समेटिनेवाला छ । किनभने लोकतान्त्रिक फोरमका बहुसंख्यक सदस्यहरु पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने पक्षमा रहेको दाबी गर्नेहरु पार्टीको राजनीतिक समितिमा प्रशस्तै निस्किएका छन् ।
लक्ष्मण थारुको यो भनाई ‘दोस्रो संविधानसभाको परिणामबाट जात विशेष र क्षेत्रीय पार्टी दिगो हुन नसक्ने संकेत मिलेकाले जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय पार्टी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने’ लाई धेरैले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् । नाम फेर्नेमा कोर मधेसी सभासदहरु छैनन् । पार्टी स्रोतहरु भन्छन्, ‘ रामजनम चौधरी, जनक चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, सुवोध पोखरेल, बाबुराम पोखरेल र गीता राणाहरु पार्टीको नाम फेर्नुपर्नेमा दबाब दिएका छन् ।’ आफूलाई मधेसी भन्नेहरुले भने यो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने अडानमा छन् । यसले पार्टीभित्रै रस्साकस्सीको स्थिति छ । खासगरि पार्टीका वरिष्ठ नेता रामेश्वरराय यादव नाम परिवर्तन नगर्ने पक्षमा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । उनले मधेस आन्दोलनबाटै जन्मिएको पार्टी भएकाले तत्काल पार्टीको नाम फेर्न नहुने तर्क गर्छन् । उनले नामबारे विवाद भए ‘महाधिवेशन’ सम्म पर्खनु पर्ने सुझाब समेत बैठकमा दिए । उनको भनाइ थियो, ‘मधेस आन्दोलनको भावनामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी नया“ कदम चाल्नु ठीक होइन ।’ यादवको यो अडानपछि पार्टी नेता रामजनम चौधरीले राजनीतिक समितिको वैठकमा पार्टीको नाम फेर्ने प्रस्ताव आए पनि महाधिवेशनबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै बीचको मार्ग अख्तियार गरेका छन् । गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकमा थारु ३५, मुस्लिम १५, आदिवासीजनजाति २० प्रतिशत र बा“कीमा मधेसी समुदाय र केही पहाडी ब्राम्हण÷क्षेत्री छन् । हुन त नाम परिवर्तनको चर्चा दोस्रो चुनावअघि पनि भएको थियो । तर, नाम बदलेर निर्वाचनमा जा“दा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै त्यो बससबाट पार्टी पछाडि हटेको थियो । निर्वाचन आयोगको सूची अनुसार हाल फोरम लोकतान्त्रिकका १४ सभासद् छन् । अध्यक्ष गच्छदारसहित ६ थारु, एक मुसलमान, ३ पहाडी ब्राम्हण÷क्षेत्री, दुई तराई ब्राम्हण, एक दलित र एक मारवाडी छन् । सप्तरीका जितेन्द्र देवलाई पार्टीले मधेसीको कोटाबाट नपारेपछि उनले आफूलाई कहिले दलित कहिले आदिवास भन्दै सभासद पड्काएका थिए । मधेस केन्द्रित दलहरुमा पार्टीको नाम परिवर्तनको शृंखला लोकतान्त्रिक फोरममा मात्रै सीमित हुने स्थिति छैन , अन्यमा पनि चर्को दबाब परिरहेको बुझिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि यो दबाब एकाएक बढेको राजनीतिककर्मीहरु बताउ“छन् ।  2071/05/16