२२ बुँदे र आठबुँदे सम्झौतालाई उल्लंघन गर्ने हो भने विस्तृत शान्ति–सम्झौता पनि संकटमा पर्छ । कुन नैतिकताले त्यो सम्झौता कायम गर्ने ? त्यो पनि द्वन्द्वकालीन समस्या, यो पनि द्वन्द्वकालीन समस्या । द्वन्द्वकालीन समस्याको समाधान विवेक र ढंग पुर्याएर गरिएन भने त्यसले फेरि अर्को विध्वंस र अनिष्टकारी द्वन्द्व निम्त्याउँछ । त्यसो नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।
गठबन्धनको सरकार बन्दा तपाईं जति उत्साही हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यति नै निराश देखिनुहुन्छ । सरकारले त्यस्तो के गर्यो र यति चाँडै निराशा र असन्तुष्टिका अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभयो ?
निराश पनि छैन र असन्तुष्ट पनि छैन । गठबन्धन निर्माण गरेर केही लक्ष्य प्राप्तिका लागि अगाडि बढिएको हो । जस्तो कि राजनीतिक लक्ष्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, प्रशासन, प्रहरी, स्रोतसाधनलगायत आवश्यक कुरा उपलब्ध गराउने जुन संविधानमा पनि उल्लेख छ । तर, संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
राजनीतिक रूपले हामीले मुलुकलाई समावेशी बनाउनुपर्छ भन्यौँ । केही निकायहरू त आंशिक रूपमा भए पनि समावेशी भए तर शासन प्रशासन र शक्तिकेन्द्रहरूको संरचना समावेशी हुन सकेन । अर्को हामीले खोजेका थियौँ– यो मुलुकमा धेरै भाषाभाषी भएकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने गरी बहुभाषिक नीति लागू होस् । तर, आज पनि एउटै भाषाको वर्चस्व यथावत् छ । अरू भाषाको अत्तोपत्तो नै छैन । हामीले राजनीतिक रूपले सबैभन्दा पछि परेका समुदायलाई अगाडि बढाउन खोजेका हौँ ।
आर्थिक रूपले कृषि, उद्योगको क्षेत्रमा छलाङ मान्नुपर्ने वेला हो यो, ताकि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गरेर नयाँ औद्योगीकरणलाई अगाडि बढाउन सकियोस् । त्यसबाट गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्दै बिदेसिएका युवालाई आफ्नै भूमिमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने । तर, त्यो पनि सकिएन । ध्वस्त भइसकेको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रलाई राम्रो बनाएर विदेशका स्कुल–कलेजमा गइरहेको अर्बाैं रकमलाई स्वदेशमै रोकौँ भन्ने थियो । तर, संविधान जारी भएको यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि हामी यी कुरामा पछाडि गइरहेका छौँ । जुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीले गठबन्धन बनाएर अघि बढेका थियाँै, त्यसमा प्रयासहरू त भइरहेको छ तर कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकेका छैनौँ । त्यसकारण देश र जनताप्रति चिन्तन गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई यो कुराले जरुर चिन्तित बनाउँछ । तर, यसको प्रयासमा लाग्नुको सट्टा हामी कता हो कता, अलमलिरहेका छौँ । यो अलमलको राजनीतिले मुलुकलाई अगाडि बढाउँदैन भन्ने सबैको चिन्ताको विषय हो ।
मुख्यतः सरकारसँग तपाईं र तपाईंको पार्टीका गुनासाचाहिँ के हुन् त ?
सरकार हामीले नै बनाएका हौँ । हामीले जनतालाई डेलिभरी दिने र मुलुकलाई अगाडि बढाउने गरी आफ्ना नीति तथा योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो । त्यसका लागि दुइटा सम्भावना थियो । एउटा, सरकार नीति तथा कार्यक्रमको तर्फबाट अघि बढ्ने । अर्को सशक्त सम्भावना आर्थिक बजेटको नीतिबाट अगाडि बढ्ने । तर, दुवैमा कतै न कतै हामी चुक्यौँ कि भन्ने अनुभूति भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले त सुशासन र नागरिकलाई सहज सेवा दिनेलगायत राम्रै काम भएको बताउनुभएको छ । सरकारको कार्य–सम्पादनमा कहाँनेर कमी भयो त ?
हामी प्रधानमन्त्रीले नराम्रो काम गर्नुभयो भनेर भनिरहेका छैनौँ, तर के सत्य हो भने हाम्रो कार्यले जनताले राहत पाएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । हाम्रो अर्थतन्त्र अघि बढ्नुको सट्टा पछाडि गइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै गएका छन् । कृषिको हालत उस्तै छन् । देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गरेर मुलुको हितमा कति अगाडि बढ्यौ ? कहाँ अलमलमा पर्यौ ? यी प्रश्न महत्वपूर्ण छन्, जसमा हामीले पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।
अहिलेका ताजा परिदृश्यकै कुरा गरौँ न । भ्रष्टाचार र सुन तस्करी नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास ठिक छ कि संशयपूर्ण छ ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको सर्भेअनुसार नेपाल अत्यन्तै भ्रष्ट मुलुकमा पर्छ । विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको विश्लेषण पनि उनीहरूले दिएको सहयोगको केही अंश पनि राम्रोसँग सदुपयोग हुन सकेन भन्ने छ । सबै भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा जान्छ । त्यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार हुने कारणलाई पो निर्मूल गर्नुर्यो ! के कारणले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, त्यसको पनि खोजी हुनुपर्यो । त्यसपछि भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने । यी दुवै कार्यलाई सँगसँगै लानुपर्छ ।
एकाध प्रतिनिधि घटनामा पक्राउ पर्नु सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ । तर, के यति मात्रैले मुलुकमा भ्रष्टाचार रोकिएको छ त ? भ्रष्टाचारका कारण के–के हुन् ? एकातर्फ केही व्यक्ति पक्राउ परिरहेका छन्, अर्कोतिर हरेक क्षेत्रमा दिन–प्रतिदिन हजारौँको संख्यामा भ्रष्टाचार बढिरहेकै छ । तलदेखि माथिसम्म कमिसनखोरकै राज्य छ । गाउँ टोल हुँदै वडासम्म पुगिसक्यो भ्रष्टाचार । कसैले मलाई बताइदेओस्, आज त्यस्तो कुनै मन्त्रालय, कुनै कार्यालय, कुनै विकास निर्माणको काम छ, जहाँ कमिसनविना भइरहेको छ ? यसबाट मुक्ति कसरी पाउने भनेर हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो ।
तपाईं आफै पनि त पटक–पटक सरकारमा पुग्नुभयो । यसबारे किन पहल गर्नुभएन त ?
हामी सरकारमा सधैँ सहयोगीका रूपमा गयौँ । तर, संसदीय प्रणालीमा निर्णायक भूमिका, जसको नेतृत्वमा सरकार बनेको हुन्छ, जुन दलले सत्ताको नेतृत्व गरेको हुन्छ, उसैको हुन्छ । सहयोगी निर्णायक हुँदैन, सल्लाह र सुझाब दिने मात्रै हो । त्यसैले मन्त्री हुँदैमा सुधार हुन सक्ने हुँदैन । यो पूरै सिस्टमको कुरा हो । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यो विषयलाई समिष्टगत रूपमा हेर्दा अहिलेको अवस्थामा नेपाली जनता निराश छन्, मित्रराष्ट्रहरू नेपाललाई हेरेर चिन्तित छन् ।
केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गर्न नपाए पनि मधेस प्रदेशमा त हिजो पनि जसपाकै नेतृत्वमा सरकार थियो, अहिले पनि छ । तैपनि भ्रष्टाचारका विषय त व्यापक उठे । त्यहाँ रोक्नचाहिँ केले छेक्यो नि तपाईंहरूलाई ?
प्रदेश सरकारहरूसँग के छ ? के ले नियन्त्रण गर्ने ? पुलिस छ ? प्रशासन छ ? कानुन, स्रोत के छ ? केही पनि छैन । मात्र सरकार छ । एउटा झन्डा छ, गाडी छ, अगाडि–पछाडि पुलिस उभिन्छन् । त्यति हो । त्यसैले हामीले भन्दै आएको के हो भने सबै प्रदेशहरूलाई अधिकार–सम्पन्न र कानुनी रूपमा मजबुत बनाउनुपर्छ । यहाँ त प्रदेश सरकारसम्बन्धी कानुनहरू संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ, तर संघले कानुन नै बनाउँदैन । ७–८ वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारलाई प्रहरी र कर्मचारी हस्तान्तरण भएन । स्रोत–साधनमाथिको अधिकार सुनिश्चित भएन । त्यसैले यो अवस्थामा उनीहरूले केही गरेनन् भनेर मूल्यांकन गर्नु पनि अर्थहीन हुन्छ ।
सरकारले पीडित परिवारसँग गौरकाण्डको फाइल खोल्ने सहमति गर्यो । तर, आतंकित तपाईंहरू हुनुभयो, किन ?
राजनीतिक रूपले दुःखद हो, गौर घटना । सबैभन्दा पहिले त्यो घटनाको कारक जान्न जरुरी छ । ०६३ माघ १ गते राति जब अन्तरिम संविधानको घोषणा भयो, त्यसले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, महिला, सीमान्तकृत समुदाय र समावेशिताका मुद्दा केही पनि सम्बोधन गर्न सकेन । गलत संविधान जारी भएको विरुद्धमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमले मधेस आन्दोलनको घोषणा गर्यो । आन्दोलनलाई हामीले शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक जनसंघर्ष भनेका थियौँ । माघ २ गते काठमाडौंमा अन्तरिम संविधान जलाएर विरोध गर्यो । राज्यले मलगायत २१ जनालाई गिरफ्तार ग¥यो र आफ्नो हक माग्दा राजद्रोहको मुद्दा चलायो । त्यसपछि जनताले विरोध गरे । लहानमा माघ ४ र ५ गते आमहड्ताल भयो । आमहड्ताल भइरहेका वेला माओवादीका नेताहरू चढेको गाडीबाट फायरिङ गरेर रमेश महतोको निधन भयो ।
महतोको हत्याका विषयमा छानबिन नभएर न्याय नपाएसम्म शव नउठाउने भन्दै जनताले आन्दोलन गरे । चार दिनपछि राति १२ बजेतिर बन्दुक पड्काउँदै शव लिएर गए । त्यसपछि जनआक्रोश बढ्यो । अलिकति आक्रोश माओवादीविरुद्ध पनि भयो । माओवादीका केही गलत नेतृत्वका कारण मधेसी जनाधिकार फोरममाथि दमन गर्ने निर्णय भयो । त्यो निर्णयअनुसार भैरहवाको शान्तिपूर्ण सभामाथि माओवादी छापामारले आक्रमण गरे । संजोग भनौँ, त्यहाँ कुनै हताहत भएन । त्यसपछि नेपालगन्जमा पनि आमसभामाथि आक्रमण भयो ।
बर्दियामा पनि हामीले आमसभा गरेकै ठाउँमा माओवादीले जर्बजस्ती आमसभा गर्यो । त्यसवेला माओवादी सरकारमा थियो र सेना पनि आफ्नै थियो । त्यो वेलाको दम्भ त बेग्लै थियो । निरन्तर हाम्रो शान्तिपूर्ण सभा बिथोल्ने र आक्रमण गर्ने घटना हुँदै गयो । हामीले गौरमा १२–१५ दिनअगाडि स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति लिएर शान्तिपूर्ण आमसभामा राखेका थियौँ । माओवादीले त्यही ठाउँमा आमसभा राख्ने घोषणा गर्यो । प्रशासन, बुद्धिजिवी, उद्योग वाणिज्य व्यवसायी संघ सबैले माओवादीलाई त्यो ठाउँमा सभा नगर्न आग्रह गरे । तर, माओवादीले सभा गर्नका लागि बाराको दरबार होटलमा छापामार बोलाएर आक्रमण गर्न तालिम दियो ।
त्यसपछि गौरमा हाम्रो सभा हुनै लाग्दा छापामारहरू कम्ब्याट ड्रेसमा सभामा आक्रमण गर्न आइपुगे । त्यो आक्रमण गर्ने निर्णय नै गलत थियो । त्यहाँ बम पड्काइयो । हाम्रा सहभागी नेता–कार्यकर्ता सबैको भागाभाग भयो । तर, त्यहाँ हजारौँ जनता भेला भइसकेका थिए । त्यो वेला माओवादीबाट त्यो क्षेत्र हेर्ने जिम्मा जसले पाएका थिए, उनीहरूले हरेक घरमा जनयुद्धका नाममा पैसा असुली गरेका थिए । जनता त्यसकारण आक्रोशित थिए । अन्ततिरका माओवादी मुक्तिका लागि लडिरहेका थिए, रौतहटका माओवादीचाहिँ जनतासँग असुली गरेर धन कमाउनतिर लागेका थिए । त्यही वेला विभिन्न भूभागबाट ल्याइएका माओवादीलाई गौरमा हामीमाथि आक्रमण गर्न लगाइयो । त्यसपछि त्यो दुःखद घटना हुन पुग्यो । अब हामीमाथि आक्रमण गर्नेहरू दोषी कि को दोषी ?
यो घटनामा अरूको त कुरै छोड्नुस्, माओवादी स्वयंले छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले गलत व्यक्तिको हठ र दम्भका कारण घटना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । खासगरी त्यसमा प्रभु साहको नाम लिइएको छ । गल्ती माओवादीको थियो भनेर स्विकारिएको थियो । म त त्यो दिन अर्कै कारण काठमाडौंमा थिए । त्यतिवेला राष्ट्र संघीय मानवअधिकार आयोगले घटनाको अनुसन्धान गरेर बुझाएको रिपोर्टमा पनि माओवादीको आक्रमण गर्ने निर्णयका कारण त्यो घटना भएको स्पष्ट लेखिएको छ । त्यसपछि नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन ग¥यो ।
सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले समेत रिपोर्ट बुझायो । त्यसपछि पाटनका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बन्यो । मानवअधिकार आयोगले पनि छानबिन गर्यो । ती सबै छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू किन लुकाएर राखेको ? हामी त भन्छौँ, सार्वजनिक गरौँ ।
वास्तवमा त्यो राजनीतिक द्वन्द्वका कारण भएको घटना हो । त्यसपछि नेपाल सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच २२ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसमा हाम्रा पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाइ गर्ने, हाम्रा कार्यकर्तामाथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने सम्झौता भयो । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वास्तवमा त्यही सम्झौताको आधार हो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा गर्न ढिलाइ भएपछि फेरि मधेस आन्दोलन भयो ।
मधेसी जनाधिकार फोरमसहित अन्य मधेसका दल मिलेर मधेसी मोर्चा नै बन्यो । त्यसपछि तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सबैको उपस्थितिमा आठबुँदे सम्झौता भयो । हाम्रा कार्यकर्तामाथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने सम्झौता भयो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो र मुलुक नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो । पीडितलाई राहत दिने कुरा छँदै छ, सरकारले त्यतिवेला पनि दिएकै हो, सहिद घोषणा गरेकै हो । यसमा हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया छैन ।
कोही छुटेका छन् भने अहिले पनि दिँदा कुनै आपत्ति छैन । तर, अहिले आएर घटना भएको १७ वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति, बहालवाला न्यायाधीशहरूले छानबिन गरिसकेको यो घटनामा फेरि प्रहरीबाट छानबिन गराउने जुन सहमति भएको छ, त्यो साँच्चै रहस्यमय छ । हिजो भएका छानबिनका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने अनि फेरि पुलिसबाट छानबिन गराउने ? यदि त्यसो गर्ने हो भने सरकारले गरेको २२ बुँदे र आठबँुदे सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्नुपर्यो । यो सम्झौता उल्लंघन गर्ने हो भने त विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि उल्लंघन हुन्छ, १२ बुँदे सम्झौता पनि उल्लंघन हुन्छ नि ! त्यसरी उल्लंघन हुँदै गयो भने मुलुक फेरि कहाँ जान्छ ? खासमा यो निर्णय अनेक समस्याका बाबजुद पनि बिस्तारै शान्ति र स्थिरतातर्फ गइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बिथोल्ने, हामीले बनाएको गठबन्धन र समाजवादी मोर्चालाई भताभुंग पार्ने र मुलुकलाई अस्थिरता र अराजकता तर्फ धकेल्ने षडयन्त्र भै रहेको छ ।
यही विषयले गर्दा तपाईं र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी बढेको अनुमान गरिएको छ नि ?
कुनै दूरी बढेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई केही व्यक्तिहरूले गुमराहमा राखेर यो प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको र मुलुकमा अनिष्ट ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
गौर काण्डको फाइल खोल्ने सरकारको सहमतिपछि प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंको के कुरा भयो ?
मसँग मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनको बैठकमै पनि प्रधानमन्त्रीले यो गलत भइराखेको छ भन्ने कुरा आफैँले राख्नुभएको थियो । आफैँले त्यस्तो महसुस गरेपछि प्रधानमन्त्रीसँग पनि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेन ।
त्यसो भए कसले राख्यो त प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा ?
यो पनि समयले बताउँछ । जसले यो मुलुकको संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न खोज्दै छ, त्यसैले गरेको हो । त्यस्तो सहमति गर्न मिल्छ ? पुलिसलाई रोहबरमा राखेर संसारमा कहीँ पनि सम्झौता हुन्छ ?
तपाईंको भनाइअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिई गृहमन्त्रीले पीडित परिवारसँग सहमति गरेका हुन् ?
कहीँ न कहीँ ग्याप छ । प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू स्पष्ट हुनुभएकोजस्तो लाग्छ ।
भनेपछि तपाईं अब यसको छानबिनको पक्षमा होइन ?
छानबिन नै गर्ने हो भने पनि हामीले अर्को विकल्प दिएका छौँ । सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाऊ र सबै घटनाको छानबिन गरौँ भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका छौँ । राज्यको पनि आफ्नो मान्यता हुन्छ नि ! २२ बुँदे र आठबुँदे सम्झौतालाई उल्लंघन गर्ने हो भने विस्तृत शान्ति–सम्झौता पनि संकटमा पर्छ । कुन नैतिकताले त्यो सम्झौता कायम गर्ने ? त्यो पनि द्वन्द्वकालीन समस्या, यो पनि द्वन्द्वकालीन समस्या । द्वन्द्वकालीन समस्याको समाधान विवेक र ढंग पुर्याएर गरिएन भने त्यसले फेरि अर्को विध्वंस र अनिष्टकारी द्वन्द्व निम्त्याउँछ । त्यसो नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।
सरकारमै बसेर सरकारको विरोध गर्नु नैतिक रूपमा ठिक नहोला नि ? सरकार सहमतिअनुसार अघि बढ्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
सरकार त्यसरी अघि बढ्न मिल्दैमिल्दैन । मधेसका जनताले सबै कुरा बुझेका छन् । दूधका दूध पानीको पानी छुट्याएका छन् । यति सहजै अन्याय सहेर बस्लान् त ? त्यसपछि अरू मुद्दा पनि निस्केलान् नि ! माओवादी र प्रचण्ड दुवैका लागि यो कदम आत्मघाती हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आत्मघाती कदम चाल्नुहोला भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको छैन ।
किनभने मेरो बुझाइमा प्रचण्डलाई पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट धरापमा पार्ने खेल भइरहेको छ । १७ वर्षअघिको गौर घटना को कुरा उठाउँदा त्यससँगसँगै प्रचण्डमाथि दुइवटा मुद्दा दायर भएका छन् । एउटा, नाबालकलाई सेनामा भर्ती गरेको जसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै आकर्षित हुन्छ । अर्को, १७ हजार होइन, पाँच हजार जनता मारेको भनेर स्वीकार गरेको मुद्दा । यो धरापमा पार्ने खेल होइन र ? यद्यपि माओवादीसँग हामीले सरकारमा रहँदा या नरहँदा धेरैपटक सहकार्य गरेका छौँ । अहिले कुनै नै कुनै रूपमा त्यसलाई बिथोल्ने र सारा परिवर्तनलाई धरापमा पार्ने खेल भइरहेको छ । हामी गठबन्धनमा छौँ, यसलाई तोड्न चाहँदैनौँ । यद्यपि अहिले हामी गठबन्धनलाई बलियो बनाएर सरकारलाई अझ गतिशील र मजबुत बनाउन चाहन्छौँ ।
गौर काण्डको विषय अगाडि बढे त समाजवादी मोर्चामा पनि विवाद सुरु होला नि ?
बहसहरू हुन सक्छन्, तर समाजवादी मोर्चाले आफ्नो लक्ष्य स्पष्ट गरिसकेको छ । मुलुकमा रहेका विकृति, विसंगति, असमानता र विभेदलाई अन्त्य गर्दै संघीयता, सुशासन, समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादतर्फ लाने प्रयासस्वरूप यो मोर्चा बनेको हो । विवाद होला तर समाधान पनि होला । छलफल गर्दै अघि बढ्ने हो ।
गौर काण्डको सहमति हुनु र त्यही समयमा जनमत सरकारमा कमब्याक हुनु संयोग मात्रै हो कि रणनीतिजस्तो लाग्छ ?
यस विषयमा अध्ययन–विश्लेषण गरौँ । हतारहतारमा टीकाटिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । यसको मनसाय राम्रो पनि हुन सक्छ । यसलाई समयकै जिम्मामा छाडौँ ।
जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा तपाईंहरूलाई किन असहज लागेको हो ?
हामीलाई किन असहज लाग्नु ? हामी त सरकारमा आओस्, देशजनताका लागि काम गरोस् अनि न बजारको भाउ पत्ता चल्छ । कहाँ देश टुक्राएर अलग मधेस बनाउन दौडिएको मान्छे अहिले आएर सरकारमा आउँछ भने त्यो त जनमतको पराजय हो नि ।
०७९ को निर्वाचन परिणामले मधेसका पुराना शक्ति खुम्चिए । विश्लेषकहरू मधेसका मुद्दा र मधेसी जनताको भावनाअनुरूप काम गर्न नसकेको परिणाम भन्छन् । तपाईंको बुझाई के छ ?
त्यस्तो होइन । मधेसका मुद्दा भनेको के हो ? संघीयता होइन ? त्यो पनि आयो । गणतन्त्र होइन ? त्यो पनि आयो । समावेशिता होइन ? आज आरक्षण छ देशमा । वर्षांैदेखि अल्झाइएको नागरिकताको मुद्दा थियो, त्यो पनि समाधान भएको छ । यसरी हेर्दा मधेसका मुद्दा त अगाडि बढेर गएका छन् । म सबै मुद्दा सम्बोधन भइसके भन्दिनँ, केही महत्वपूर्ण मुद्दा बाँकी छन्, तर मधेस आन्दोलनले मुलुकलाई जुन दिशा दियो, त्यसलाई उपलब्धि होइन भन्न मिल्दैन । त्यसैले मधेस आज बलियो भएको छ, कमजोर भएको छैन । यद्यपि चुनावका हिसाबले भन्दा त्यहाँ कल, बल, साधनस्रोत, शक्ति सबै चाहिने रहेछ । त्यसमा भने क्रान्तिकारी शक्ति पछाडि नै पर्ने रहेछन् । पुँजीवादी र विकृतिमूलक निर्वाचन प्रणालीमा कहिले पछाडि पर्नु, कहिले अगाडि आउनु स्वाभाविक हो । तर, राजनीतिक मुद्दा र विचार मूल कुरा हो, जसमा हामी पछाडि छैनौँ, अगाडि नै बढिरहेका छौँ ।
मधेसमै सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको छ । ०८४ मा मधेसको पहिलो शक्ति बन्ने उसको योजना देखिन्छ । कत्तिको थ्रेट महसुस गर्नुभएको छ ?
त्यस्तो तपाईंहरूलाई लागेको छ (हाँस्दै) । हामीलाई लागेको छैन । प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने पार्टी, अलग देश नै बनाउँछु भन्ने पार्टी अब मधेसमा चर्चाको विषय नै रहेन, थ्रेट त परको कुरा ।तपाईं र सिके राउतबीच तिक्तता र प्रतिशोधको राजनीति छ । सप्तरी २ बाट बारा २ हुँदै उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो छताछुल्ल भइसक्यो ।
आजको दिनमा तपाईं र सिके राउतबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
हामीले त्यस्तो महसुस गरेका छैनौँ । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर मधेसलाई जात–जातको नारामा तोड्ने, जातकेन्द्रित राजनीति गरेर एउटालाई अर्कोविरुद्ध घृणा फैलाउने षड्यन्त्रमा त लाग्नु भएन नि ?
मधेसवादी शक्तिहरूबीच एकताको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
एकता भनेको विचार, सिद्धान्त र मुद्दा मिल्नेसँग हुने हो । अनुहार हेर्दा उस्ताउस्तै देखियो भन्दैमा दुनियाँमा कतै एकता हुँदैन । युरोपियनहरू सबैको अनुहार उस्तै देखिन्छ तर त्यहाँजतिको हिंसा र युद्ध कहाँ भएको छ र ? अनुहार हेर्दा रुसी र युक्रेनी उस्तैउस्तै छन् नि, तर त्यहाँ त युद्ध भइरहेको छ । त्यसकारण अनुहार होइन, विचार, सिद्धान्त, लक्ष्य र मुद्दाका आधारमा एकता वा संघर्ष हुने हो । त्यसैले तत्काल मैले सम्भावना देखेको छैन ।
स्रोत:नयाँ पत्रिकाका
अनिल यादव र
सौरभ यादव ले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र यस घटनामा मुछिएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरेको कुराकानी :
Link:https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/122686/2023-08-25
#उपेन्द्र यादव #मधेशनामा #Madheshnama
