प्राकृतिक स्रोतलगायत वन व्यवस्थापनबाट प्रसस्तै
रोजगारी र आय आर्जन
डा. नागेन्द्रप्रसाद यादव
वन तथा वातावरण विज्ञ
 |
| डा. नागेन्द्रप्रसाद यादव |
अहिले कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व आक्रान्त भएको बेला हाम्रो देशबाट विदेशमा कार्यरत ३० देखि ४० लाख युवा जनशक्ति देश फर्कने पर्खाइमा छन् । जसमध्ये अधिकांश प्रदेश २ कै हुने छन । ती युवाहरु देश फर्के संघ र प्रदेश सरकारले के मा र कहाँ रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । प्रदेश २ भू–क्षेत्रको हिसाबमा सबै भन्दा सानो (९ हजार ६ सय ६१ वर्ग किमी) रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा ठूलो कर्णाली प्रदेश क्षेत्र (२७ हजार ९ सय ८४ वर्गकिमी) रहेको छ । वन क्षेत्रको हिसाबले प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र ४ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसै गरी जनघनत्वको हिसाबले प्रदेश २ मा सबैभन्दा वढी ५ सय ५९ दशमलव ३७ प्रति किमी रहेको छ । यति खेर स्वदेशमा रोजगारीका लागि अर्थविद्हरु र सरकारले कृषिमै आधारित रोजगारीका कुरा गरी रहेका छन् ।
प्रदेश २ मा बसोवास क्षेत्र लगायत कृषिभूमि ६ लाख ४२ हजार ४ सय ५८ हेक्टर छ । यसका लागि सिँचाई आवश्यक छ । तर सबै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ तथा प्राविधिक सहयोग उपलव्ध छैन । कृषिबाहेक अन्य विकल्पहरु के–के हुन सक्छन् भन्नेबारे विचार गर्दा प्रदेश २ मा २ लाख ७९ हजार ४ सय ७८ हेक्टर वन क्षेत्र छ । जसमा क्षतिग्रस्त र अतिक्रमित वन क्षेत्र पनि पर्दछ । ती मध्ये करिब ५० प्रतिशत चुरे पहाडमा पर्दछ । यसबाहेक सम्वेदनशील र प्राथमिकतामा रहेका ६४ वटा नदी प्रणालीमध्ये २२ वटा यसै प्रदेशमा पर्दछन् । जसले वर्षेनी सयांै विगहा कृषिभूमि कटान गरी बगर बनाई मरुभूमि तर्फ धकेली रहेको छ । यी २२ वटा नदीमध्ये कतिपयमा चुरेको फेदमा जलाशय निर्माण भएर पुरी सकेका छन् । ती नदीहरुबाट वर्षेनी कति नदीजन्य पदार्थ उत्पादन हुन्छ ? के यी रोजगारी र अम्दानीको श्रोत होइन ? यसबारे तिनै तहका सरकारले विषयगत विज्ञहरुको सरसल्लाहमा अगामी आर्थिक वर्षको व्यवहारिक र युवा शक्ति खपत हुने योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । रोजगारीको विकल्प धैरै छ, खोज्नु मात्र पर्छ ।
धेरै पहिलादेखि नै नेपालको वन संरक्षण तथा वन जोगाउन वन कर्मचारी र प्रशासन हैरान छन् । वन जोगाउन सकिएको छैन । दिन प्रतिदिन वन क्षेत्र घट्दै गएको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । यस प्रदेशमा पनि वन सम्वद्र्धन प्रणाली अनुसार वनको व्यवस्थापन नभई काठ कुही रहेको अवस्था छ । अर्को तिर जनताको आवश्यकता परिपूर्ति भई रहेको छैन । जसले गर्दा पनि वनमा चोरीपैठारी बढेको एउटा तीतो यथार्थ नै बनिसकेको छ । धनी श्रोतको गरिव व्यवस्थापक भएर पनि समस्या छ ।
समृद्ध प्रदेशका लागि प्रदेश भित्रको प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । प्रदेशको वन मध्ये ३५ हजार ६ सय ५६ हेक्टर वन क्षेत्र क्षयीकरण , घाँसे मैदान र खाली क्षेत्र गरी ३६ हजार २ सय ६७ हेक्टर रहेको छ, जुन क्षेत्र वन विस्तार गर्न उपयुक्त हुन सक्छ । गत वर्षसम्ममा यस प्रदेशको ८ जिल्लामा ५ सय ३ वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको छ , जसको क्षेत्रफल ७१ हजार ३ सय ६४ हेक्टर रहेको छ । यस प्रदेशको ८ जिल्ला मध्ये #सप्तरी र सिरहाबाहेक ६ जिल्लामा १६ वटा साझेदारी वन छ, जसको क्षेत्रफल ३७ हजार ४ सय ५९ हेक्टर रहेको छ । प्रदेशको सीमाना भित्रको वनको आवश्यकता अनुसार वन व्यवस्थापन र वन पैदावार आपूर्ति गरिएन भने वन विज्ञान र वन प्राविधिक तथा संयन्त्रको औचित्यको पुष्टि हुन सक्तैन ।
तराई–मधेसको उत्पादनशील वनको व्यवस्थापन गरी काठ बिक्री गरेमा वार्षिक रुपमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ (स्कौ व्रोइक, साह र सिग्देल २००४) । तराई–मधेसको वन तस्करी, अनियमितताको मारमा परी व्यापक रुपमा विनास भै यसबाट झण्डै ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भै रहेको छ । यसै गरी तराईको वन ज्यादै उत्पादनशील भएको कारणले राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको फाईदा लिन सकिन्छ (वन्जाडे र ओझा २०६६) ।
यस हिसाबले प्रदेश २ को समथर भूभागको वन र चुरेको १० प्रतिशत वनको वन सम्वद्र्धन प्रणाली अनुसार वन व्यवस्थापन गर्दा वार्षिक रुपमा करिब १४ हजार हेक्टरमा योजना अनुसार कटान गर्न सकिन्छ । जसबाट वार्षिक रुपमा करिब २१ लाख क्यूफिट काठ र २६ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा वन सम्वर्द्धन कार्य गर्दा थप वन पैदावार प्राप्त हुनेछ । उपलब्ध वन पैदावार बिक्री गर्दा करिब ८ अर्ब आम्दानी गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्मको अनुभवमा एक हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्न वर्ष भरीमा विभिन्न कार्यको लागि करिव १ हजार ६ सय ५४ श्रमदिन ९ महिनामा चाहिन्छ । यस हिसाबले प्रदेशमा उपयुक्त वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न करिब २४ लाख जनशक्ति आवश्यकता पर्छ । यसरी वन व्यवस्थापन गर्दा प्रदेशमा काठको आवश्यकता परिपूर्ति हुनको साथै, अर्थतन्त्रमा टेवा र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुनुको साथै जलवायु परिवर्तनको हिसाबले वनको वृद्धि दर वढेमा वायुमण्डलबाट वढी कार्वनडाइअक्साइड शोषण गर्न सक्छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र रहेका यी प्राकृतिक श्रोतको योजना बनाई रोजगारी र आय आर्जन गर्न सक्छ: –
माथि उल्लेखित प्राकृतिक श्रोतबारे तथ्याङ्कको अधारमा वेरोजगारी समस्या समाधानलाइ प्राथमिकता दिई आगामी वर्षको योजनामा कार्यक्रम समावेश गर्न सरकार तथा सम्वन्धित निकायलाई आग्रह छ ।
प्रदेश २ मा बसोवास क्षेत्र लगायत कृषिभूमि ६ लाख ४२ हजार ४ सय ५८ हेक्टर छ । यसका लागि सिँचाई आवश्यक छ । तर सबै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ तथा प्राविधिक सहयोग उपलव्ध छैन । कृषिबाहेक अन्य विकल्पहरु के–के हुन सक्छन् भन्नेबारे विचार गर्दा प्रदेश २ मा २ लाख ७९ हजार ४ सय ७८ हेक्टर वन क्षेत्र छ । जसमा क्षतिग्रस्त र अतिक्रमित वन क्षेत्र पनि पर्दछ । ती मध्ये करिब ५० प्रतिशत चुरे पहाडमा पर्दछ । यसबाहेक सम्वेदनशील र प्राथमिकतामा रहेका ६४ वटा नदी प्रणालीमध्ये २२ वटा यसै प्रदेशमा पर्दछन् । जसले वर्षेनी सयांै विगहा कृषिभूमि कटान गरी बगर बनाई मरुभूमि तर्फ धकेली रहेको छ । यी २२ वटा नदीमध्ये कतिपयमा चुरेको फेदमा जलाशय निर्माण भएर पुरी सकेका छन् । ती नदीहरुबाट वर्षेनी कति नदीजन्य पदार्थ उत्पादन हुन्छ ? के यी रोजगारी र अम्दानीको श्रोत होइन ? यसबारे तिनै तहका सरकारले विषयगत विज्ञहरुको सरसल्लाहमा अगामी आर्थिक वर्षको व्यवहारिक र युवा शक्ति खपत हुने योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । रोजगारीको विकल्प धैरै छ, खोज्नु मात्र पर्छ ।
धेरै पहिलादेखि नै नेपालको वन संरक्षण तथा वन जोगाउन वन कर्मचारी र प्रशासन हैरान छन् । वन जोगाउन सकिएको छैन । दिन प्रतिदिन वन क्षेत्र घट्दै गएको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । यस प्रदेशमा पनि वन सम्वद्र्धन प्रणाली अनुसार वनको व्यवस्थापन नभई काठ कुही रहेको अवस्था छ । अर्को तिर जनताको आवश्यकता परिपूर्ति भई रहेको छैन । जसले गर्दा पनि वनमा चोरीपैठारी बढेको एउटा तीतो यथार्थ नै बनिसकेको छ । धनी श्रोतको गरिव व्यवस्थापक भएर पनि समस्या छ ।
समृद्ध प्रदेशका लागि प्रदेश भित्रको प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । प्रदेशको वन मध्ये ३५ हजार ६ सय ५६ हेक्टर वन क्षेत्र क्षयीकरण , घाँसे मैदान र खाली क्षेत्र गरी ३६ हजार २ सय ६७ हेक्टर रहेको छ, जुन क्षेत्र वन विस्तार गर्न उपयुक्त हुन सक्छ । गत वर्षसम्ममा यस प्रदेशको ८ जिल्लामा ५ सय ३ वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको छ , जसको क्षेत्रफल ७१ हजार ३ सय ६४ हेक्टर रहेको छ । यस प्रदेशको ८ जिल्ला मध्ये #सप्तरी र सिरहाबाहेक ६ जिल्लामा १६ वटा साझेदारी वन छ, जसको क्षेत्रफल ३७ हजार ४ सय ५९ हेक्टर रहेको छ । प्रदेशको सीमाना भित्रको वनको आवश्यकता अनुसार वन व्यवस्थापन र वन पैदावार आपूर्ति गरिएन भने वन विज्ञान र वन प्राविधिक तथा संयन्त्रको औचित्यको पुष्टि हुन सक्तैन ।
तराई–मधेसको उत्पादनशील वनको व्यवस्थापन गरी काठ बिक्री गरेमा वार्षिक रुपमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ (स्कौ व्रोइक, साह र सिग्देल २००४) । तराई–मधेसको वन तस्करी, अनियमितताको मारमा परी व्यापक रुपमा विनास भै यसबाट झण्डै ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भै रहेको छ । यसै गरी तराईको वन ज्यादै उत्पादनशील भएको कारणले राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको फाईदा लिन सकिन्छ (वन्जाडे र ओझा २०६६) ।
यस हिसाबले प्रदेश २ को समथर भूभागको वन र चुरेको १० प्रतिशत वनको वन सम्वद्र्धन प्रणाली अनुसार वन व्यवस्थापन गर्दा वार्षिक रुपमा करिब १४ हजार हेक्टरमा योजना अनुसार कटान गर्न सकिन्छ । जसबाट वार्षिक रुपमा करिब २१ लाख क्यूफिट काठ र २६ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा वन सम्वर्द्धन कार्य गर्दा थप वन पैदावार प्राप्त हुनेछ । उपलब्ध वन पैदावार बिक्री गर्दा करिब ८ अर्ब आम्दानी गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्मको अनुभवमा एक हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्न वर्ष भरीमा विभिन्न कार्यको लागि करिव १ हजार ६ सय ५४ श्रमदिन ९ महिनामा चाहिन्छ । यस हिसाबले प्रदेशमा उपयुक्त वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न करिब २४ लाख जनशक्ति आवश्यकता पर्छ । यसरी वन व्यवस्थापन गर्दा प्रदेशमा काठको आवश्यकता परिपूर्ति हुनको साथै, अर्थतन्त्रमा टेवा र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुनुको साथै जलवायु परिवर्तनको हिसाबले वनको वृद्धि दर वढेमा वायुमण्डलबाट वढी कार्वनडाइअक्साइड शोषण गर्न सक्छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र रहेका यी प्राकृतिक श्रोतको योजना बनाई रोजगारी र आय आर्जन गर्न सक्छ: –
- कृषि तथा पशुपालन प्रवर्द्धन
- वन क्षेत्रको दीगो व्यवस्थापन: क) पुनरुत्पादन, ख) वन सम्वर्द्धन, ग) अन्तिम कटान
- निर्माण तथा भौतिक विकास
- नदी प्रणालीमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन – बालुवा‚ ग्रेभेल संकलन र उपयोग
- नदी उकास तथा बगर क्षेत्र व्यवस्थापन – कृषि वन कार्यक्रम
- चुरेको फेदमा जलाशय निर्माण तथा मर्मत, जसबाट सिचाइ हुन सक्छ
वन व्यवस्थापन गर्दा हुने उपलब्धि:–
- वन पैदावारको उपलव्धता सहज र आपूर्तिमा वृद्धि
- स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना
- स्थानीय समूह र सरकारको आय, राजश्व वृद्धि
- नदी जन्य पदार्थको आपूर्तिमा वृद्धि र राजश्व वृद्धि
- बाढी नियन्त्रण तथा पारिस्थितिकीय सेवामा वृद्धि
- कृषि तथा पशुजन्य पदार्थको उतपादन तथा अपूर्तिमा वृद्धि
माथि उल्लेखित प्राकृतिक श्रोतबारे तथ्याङ्कको अधारमा वेरोजगारी समस्या समाधानलाइ प्राथमिकता दिई आगामी वर्षको योजनामा कार्यक्रम समावेश गर्न सरकार तथा सम्वन्धित निकायलाई आग्रह छ ।
No comments:
Post a Comment