त्रिविबाट निष्कासित विद्यार्थीको पीडा

शिक्षामा गुणस्तर भन्ने कुरा एउटा बहुआयामिक अवधारणा भएको हुदा यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरूले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यसो भनिरहदा विश्वविद्यालयको गलत नीति र मानवअधिकारको उलंघन गर्ने क्रियाकलापको पनि समिक्षा र पुर्नविचार हुनैपर्छ । खासगरि त्रिभूवन विश्वविद्यालयले वर्षौदेखि उसको गलत नीति र पूर्वाग्रही एवं तानाशाह प्रवृति भएका शिक्षक/कर्मचारीहरूका कारण हजारौं विद्यार्थी मानसिक कैदी बनेका छन्, अझै बनाइदैछ । त्रिविले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट निष्कासित गरिसकेको छ । उसको यो कार्य कुनैपनि कोणले कही कतै न्यायसंगत ठहरिदैन, देखिदैन । ५० वर्षको इतिहासलाई चीरफार गर्ने हो भने हजारौं विद्यार्थी हालसम्म निष्कासित भएर नरकतुल्य जीवन जीउन बाध्य छन् । यसप्रति समयमै कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । धेरै विद्यार्थीहरूको अमूल्य समय नष्ट भइसकेको छ भने धेरै अभिभावकहरुको स्रोत र साधनहरुको पनि दुरुपयोग भएको छ । उक्त अवधिमा कही कतै आजसम्म निष्कासित विद्यार्थीहरूको पीडाबारे चर्चासम्म भएको पाइदैन । यसले यही स्पष्ट हुन्छ कि त्रिवि ऐनको प्रावधानअनुसार परीक्षा सम्बन्धी नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका निमित्त परीक्षासंग सम्बन्धित परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद्, केन्द्रीय परीक्षा संचालन समिति, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, अध्ययन संस्थान/संकाय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा र आङ्गिक क्याम्पस परीक्षा संचालन समितिलाई दिइएको निश्चित अधिकारको दुरुपयोग हुदै आएको छ । त्यसैले त परीक्षामा परीक्षार्थीहरुलाई अन्धाधून्द निष्कासित गर्ने काम वर्षौदेखि जसरी हुदै आएको थियो, त्यो अझै जारी छ । माथि उल्लेखित परिषद् र समितिहरुको बेलाबखतको सिफारिस तथा अन्यन्त्रबाट प्राप्त सुधारका सकारात्मक सुझाबहरुका आधारमा परीक्षालाई स्तरीय र मर्यादित बनाउने नाममा त्रिविले हजारौं विद्यार्थीको भविष्यसंग खेलबाड गर्नु सिंगो मुलुककै लागि एउटा दुर्भाग्य बाहेक अरु केही हुनै सक्तैन ।

शिक्षाको मुख्य उद्देश्य भनेको व्यक्तिको विकास गर्नु नै हो । यसमा विभिन्न पहलुहरु जस्तै सामाजिक, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक र पारलौकिक ज्ञानको विकास गर्नु हो । परिभाषा जे सुकै भएपनि सच्चा, सुसंस्कृत र नैतिकवान नागरिक बनाउनु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो, हुनुपर्छ । यसका बरखिलाप परीक्षामा विद्यार्थीहरुले अनैनिक काम गर्छ भने यसको दोष त्रिविमा अध्यापन गराउने स्वयं शिक्षकहरुले पनि लिनुपर्छ । उसले गरेको सानो गल्तिका लागि अर्को शिक्षकले ‘कसाई’ जस्तो व्यवहार गर्नु आफैमा अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य होइन र ? यसमा विद्यार्थीलाई निष्कासित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुमा शिक्षकहरु पनि त्यतिकै दोषी छन् । विद्यार्थीहरुको जीवनलाई नरकतुल्य, आत्मग्लानी बनाउने, निराशा र कुन्ठाले जिन्दगीभर बाच्नु पर्ने वाध्यतामा पु¥याउछ भने त्यसलाई राम्रो कदापी मान्ने सकिन्न । त्रिविले वर्षौदेखि आफ्नै केही विद्यार्थीसंग यस्तै अमानवीय व्यवहार गर्दै आएको छ । हजारौंको संख्यामा विद्यार्थी निष्कासित गर्ने कार्य उसले अझै रोक्न नसक्नु उसको उक्त व्यवहारको पुष्टि गर्छ । अर्को कुरा नीजि कलेजमा विद्यार्थीहरु निष्कासित नहुने तर सरकारी कलेजकै विद्यार्थीहरु बढी निष्कासित हुनुको रहस्य के होला ? त्रिविको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारी कलेजका विद्यार्थीहरु त्यसमा पनि तराई र दूर्गम क्षेत्रस्थित सहरहरुमा रहेका परीषा केन्द्रबाट बढी विद्यार्थी निष्कासित भएका छन् । यसको अनुशन्धान गर्ने निकाय खोइ कहा छ ? मानवअधिकारवादीहरु पनि यसमा मौन किन ? बिना कारण दण्डित बनाइने यो परिपाटीविरुद्ध आबाज कसले उठाउने ? 

थुप्रै देशमा शैक्षिक संस्थाहरुबाट निष्कासित विद्यार्थीहरुको अभिलेख शिक्षा मन्त्रालय र विभागले राख्ने शुरु गरेर उनीहरुप्रति अन्याय गरेको गुनासो त्यहा सुनिन थालिसक्यो । अधिकांश सरकारी पद तथा संवैधानिक ओहदाहरुमा नियुक्तिका लागि अभिलेखले उनीहरुलाई अयोग्य साबित गरिरहेको छ । खासगरि पुराना अभिलेखहरुलाई इलेक्ट्रोनिक रुपान्तरले विभिन्न कारणले निष्कासनमा परेका विद्यार्थीहरु थप चिन्तित बनेका छन् । । शैक्षिक संस्थाहरुको वेबसाइट/ईमेल मार्फत उनीहरुको नाम विश्वव्यापी बन्नु पीडित विद्यार्थीहरुलाई चिन्तित तुल्याउनु स्वभाविकै पनि हो । अपराध गर्नेहरुको कसुर अदालतले प्रमाणित नगरेसम्म कसैलाई अपराधी भन्ने वा ठहराइने चलन कही कतै पाईदैन । विश्वव्यापी मान्यता यो नै हो । तर, शैक्षिक संस्थाहरुमा एउटा शिक्षकको निर्णयबाट विद्यार्थीहरुलाई अपराधी ठहराइदैछ । यो प्रचलन तानाशाहहरुको शासनकालमा पनि विरलै हुने घटना मध्येको एक हो । संसारभर लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि आबाज बुलन्द भईरहेको यो २१ औं शताब्दीमा शैक्षिक संस्थाहरुमा भने विद्यार्थीहरुलाई जानकारी नै नदिई गरिने निष्कासनलाई अवैज्ञानिक, अप्रजातान्त्रिक र मानवअधिकारको घोर उलंघन नभनि के भन्ने ? यसप्रति कसैको ध्यान गएकै छैन । कम्तीमा पीडित विद्यार्थीहरु त आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध लड्ने कि नलड्ने ? विद्यार्थी संघ/संगठनहरु विश्वविद्यालयको यो तानाशाही निर्णयविरुद्ध जुर्मुराउने कि न जुर्मुराउने ?

शिक्षाविद्हरुका अनुसार जाति, रंग र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा त्रिविका शिक्षकले परीक्षाका क्रममा धेरै विद्यार्थीलाई निष्कासित गरेका छन् । खासगरि मधेस क्षेत्रका सहर केन्द्रित परीक्षा केन्द्रमा त धेरै निर्दोष विद्यार्थीहरु निष्कासनमा पर्ने गरेको पुष्टि बल्खुस्थित त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विद्यार्थी अभिलेखालय फा“टबाट प्राप्त दस्ताबेजहरुले पनि गर्छ । परीक्षा शाखाका एक कर्मचारीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा मधेसस्थित त्रिवि अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाहरुमा परीक्षाका बेला निष्कासित भएकाहरुमा यादव, साह, मण्डल र थारुलगायतका जाति बढी छन् । शैक्षिक संस्थामा कम पडक भएकाहरुलाई नै बढी पीडित बनाइएको छ । कथित उत्त जातिका ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार र राजपूत समुदायका विद्यार्थीहरु निष्कासनमा कमै परेका छन् । यसको कारण आन्तगरिक मूल्यांक परीक्षामा ‘एक्सटर्नल र इन्टरनल’उच्च जातिका मान्छेलाई नै बढी मधेसमा पठाइनु नै हो । उनीहरु पूर्वाग्रही भएर तल्लो जाति(गैर–ब्राहमण) का विद्यार्थीहरुलाई निष्कासित गरेर प्रशासनको आ“खामा लोकप्रिय बन्ने चाहना राख्छन् । मधेसको केसमा पहाडेहरु माझ आफ्नो परिचय स्थापित गर्ने मनसाय र मानसिकताले काम गरिरहेको हुन्छ । आफूलाई उच्चजातिका कहलाउने यी व्यक्तिहरुले तल्लो जातिका मानिसलाई अन्धाधुन्द निष्कासित गरेको दाबी पीडित विद्यार्थीहरुले पटक–पटक गरेका छन् । मधेस र दूर्गम जिल्लामा विद्यार्थीहरुलाई निष्कासन गर्ने ठेक्का नै यिनीहरुले लिएका छन् जस्तो देखिन्छ । 

निष्कासित विद्यार्थीको सूचीमा आफ्ना अभिभावकका नाम हेर्दा सन्तानहरुलाई कम ग्लानी हुने छैन । यो उनीहरुका लागि मनोवैज्ञानिक रुपमा हिनताबोध गराउने कारक तत्व बन्न सक्छ । पुर्खाले गल्ति नगरेपनि सन्ततिले पीडा भोग्ने स्थिति सिर्जित हुनु आफैमा बडो दुखद छ । ‘अपराधीहरु भागेपनि निर्दोषले सजाय पाउनु हुदैन ’ भन्ने किटान विश्वको कुनैपनि कानुमा उल्लेख गरिएको छ । तर यहा अपराधीहरु उम्कन्धन, निर्दोषहरु पीडित बन्छन्, सजाय पाइरहेका छन् । अपराधीले अपराध गरेको पुष्टि नहुुञ्जेल उसलाई सजयबाट मुक्त राद्यनु पर्ने विश्वसम्मत मान्यता पनि हो । स्थानीय , जिल्ला हु“दै सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायका लागि लड्न पाउनु पर्ने व्यवस्था हरेक मुलुक र त्यसका संस्थाहरुमा छ, हुन्छ । तर, शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीहरुलाई निष्कासित गरेपछि कही“ कतै न्यायका लागि लड्न जाने स्थिति छैन । चाहे एक व्यक्तिले सम्प्रदायिक वा पूर्वाग्रही रुपमा कुनै विद्यार्थीलाई निष्कासित गरेपनि कसैले सुन्ने बाला छैन । त्रिविको निष्कासित विद्यार्थीहरुको तथ्यांक हेर्ने हो भने अधिकांश मधेसी र पछि परेका वा पारिएका जातजातिका छन् । उनीहरु सबैभन्दा बढी जातिय तथा क्षेत्रत्रिय मानसिकताबाट कारवाहीमा परेका छन् । मधेसी प्राध्यापकहरु बहाजुरी कमाउनका लागि मधेसका क्याम्पसहरुमा अन्धाधून्द निष्कासन गर्ने गरिएको तथ्य पनि फेला परेको छ । सरकारी निकायहरुमा आफ्नो भाग खोस्ला कि भन्ने भयले पनि कथित उच्च जातिकाले तल्लो समुदायका विद्यार्थीहरुको भविष्य बिगारेका छन् । सिरहा क्याम्पसमा २०५०/५२ ताका ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरुको परीक्षा परिणाममा निष्कासित गरिएको भनेर आएको थियो । निष्कासन गरिएको जानकारी नै नदिई त्यत्रो विद्यार्थीहरुलाई कारवाहीमा पार्नु त्रिविमा तानाशाही प्राध्यापकहरुको मनोमानी रहेको पुष्टि गर्छ । अपरिपक्क र घोर अप्रजातान्त्रिक कानुनको आडमा धेरै विद्यार्थीहरुको भविष्य बिगार्नु मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन पनि हो । यसले मानवीय मूल्य र मान्यताको खिल्ली उडाएको छ । पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने त्यस्ता अपराधीहरुको खोजी गरेर राज्यले कारवाही गर्ने कि नगर्ने ?

कुनैबेला त्रिविबाट निष्कासित भएका र पहूच पुगेकाहरु विश्वविद्यालयकै मर्यादित पद र मन्त्री समेत बनिसकेका छन् । तर पहूच नभएकाहरु आफ्नो मेरिट र परिश्रामबाट ती पदहरु धारण गर्ने स्थितिमा निष्कासित भएको या अन्य आरोप लगाएर रोक्ने गरिन्छ । यो विभेदकारी नीतिको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने ? त्यसैले सम्पूर्ण निष्कासित विद्यार्थीहरुको कारवाही फिर्ता लिनु पर्छ । विद्यार्थीहरुको अभिलेखमा ती विद्यार्थीहरुको सिम्बोल नम्बरहरु हटाइनु पर्छ । अब उप्रान्त ठोस कासनुको नीति निर्माण गर्नु पर्ने र एक जनाको मतले मात्र विद्यार्थीहरुको भविष्य निर्धारण गर्न नमल्निे निर्णय गर्नु पर्छ । जातियता, क्षेत्रियताको पूर्वाग्रहीले थुप्रै निर्दोष विद्यार्थीहरु पीडित बन्ने गरेका छन् । धेरैले पढाई समेत छाड्न बाध्य भएका छन् । ती अधिकांश हलो जोतेर बसिरहेका छन् । निष्कासित भएका अधिकांश (८० प्रतिशत) भन्दा बढी विद्यार्थीहरुले बीचमा आफ्नो पढाई छाडिसकेका छन् । कलंकित विद्यार्थीहरुको भावी पुस्ता समेतले कलंक बोक्नु वाध्यताबाट उन्मुक्ति दिलाउनेतर्फ त्रिवि र सम्बन्धित निकाय अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ । यो ठूलो सामाजिक अपराध भएकाले यसको अनुशन्धान गरेर अपराधीको नाम सार्वजनिक गर्नै पर्छ । 

अझ केही शिक्षकहरुले यसलाई आफ्नो पेशा समेत बनाएको अवस्था छ । उपल्लो निकायका कर्मचारी माझ लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि पनि निश्चित क्षेत्रमा बढी विद्यार्थी निष्कासित हुने अर्को दुर्भाग्य हो । यसबारे छानबिन हुनु जरुरी छ । परीक्षामा विद्यार्थीहरुले कुनै गडबढी गरे कपी खोस्ने, परीक्षा भवनबाट बाहिर पठाउने, विषय रद्द गर्ने जस्ता चेतावनी पहिले दिनुपर्छ, यसको उल्लंघन भएमात्र  निष्कासनको निर्णय गरिनु पर्ने विश्वव्यापी परीक्षा प्रणालीको मान्यता नै हो , छ । तर त्रिविमा एकै पटकमै निष्कासित गर्ने परिपाटी बसेकाले यसलाई तोड्नै पर्छ । फेरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई थाहै नदिई त्रिविले निष्कासन गर्दै आएको छ, जुन गलत हो । आफू निष्कासन भएको जानकारी महिनौपछि प्रकाशित हुने परीक्षा परिणामबाट मात्रै विद्यार्थी या अभिभावकहरुलाई हुनु अपराधीलाई अपराध गर्ने छुट  दिनु हो । जानकारी पाउ“दासम्म उजूरी दिने ३० दिनको भ्याद कटिसकेको हुन्छ । 

‘सोसल डिस्क्रिमिनेसन’ का विधिहरुमा अवसरबाट बञ्चित गरिने कार्य मध्ये यो पनि एक हो । मर्यादालाई नै समाप्त गर्ने, समाजको मुलधारबाटै सीमान्तकृत बनाउनुलगायतका कामहरु त्रिविमा परीक्षाका नाममा भईरहेका छन् । नेपालमा विभेदको नया तथ्य हो, यो । समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा समेत यसलाई समावेश गरिनु पर्छ । एउटा पुरानो तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी विद्यार्थी मधेसस्थित बढी मधेसीको चाप रहने राजबिराज, सिरहा, जनकपुर, कृषि  क्याम्पस, पक्लिहवा क्याम्पस र रामपुर कृषि क्याम्पसबाट निष्कासित भएको एक अध्ययनको क्रममा देखिएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारणले पनि केही परीक्षार्थी निष्कासित भएका छन् । ती मध्ये केही विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षदेखि  मन्त्री र सांसद समेत छन् । कुनै बेला परीक्षा कडा पार्ने कुनै बेला परीक्षा लचिलो हुनुले पनि परीक्षा प्रणालीप्रति विद्यार्थीहरु विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । अन्यौलताको समयमा राजनीतिक अस्थिरताका बेला परीक्षामा सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको छ । फेरी ‘थ्योरी’ मा स्पेल्ड भएका विद्यार्थीहरु ‘प्राक्टिल’ मा समेत निष्कासित हुने परिपाटी त्रिविमा हुनेले उसको नीति पूर्वाग्रही भएको पुष्टि गर्छ । अतः परीक्षामा कुनै परीक्षार्थीले गलत गर्छ भने उसको कपी खोसेर सजाय दिन सकिन्छ भने उसको उक्त विषय रद्द गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अनियमिता गरिरहेको विद्यार्थीलाई ‘डिटेन’(केही समयसम्म परीक्षा हलमै कपी खोसेर राख्न सकिने व्यवस्था) मा राख्न सकिन्छ । तर , शत्रुतापूर्वक निष्कासित गरेर आफ्नै परीक्षार्थीहरुलाई अपराधी र मानसिक कैदी बनाउनु त्रिविको गलत परिपाटी र नीतिबाहेक अरु केही हुनै सक्तैन ।