३५ पटकको असफल वार्तापछि फेरी सरकारको आह्वान

३५ पटक असफल वार्ता र साढे दुई महिनादेखि टुटेको त्यो वार्ताको शृंखलामा निरन्तरता दिन सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासंग वार्ताकै लागि फेरी आह्वान गरेको छ । तर यस अवधिमा मोर्चाको स्वरुपमा परिवर्तन भइसकेको छ । पहिले ४ दल रहेको मोर्चामा ७ पार्टी पुर्‍यो । हाल मोर्चाकै नेतृत्वमा २९ दलिय संघिय गठबन्धन बनिसकेको छ । अब पनि सरकारले वार्ताका लागि चार दललाई मात्रै डाँकेको छ । मोर्चाकै तीन घटक सरकारको ‘पोइन्ट आउट’ बाहिर परेको छ भने २९ दलिय गठबन्धनलाई सरकारले प्रेषित गरेको आह्वानपत्रमा ‘नेग्लेट’ गरेको छ । मधेसी मोर्चाले शक्ति संचय गर्दै आफ्नो संघर्षलाई पहाडका जनजाति/आदिबासीसंग मिलेर फराकिलो बनाइसकेको अवस्था छ । तर, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै पुरानै शैली सरकारले प्रदर्शन गरेको छ । मोर्चाकै भनाईमा ‘संघियता विरोधी’ व्यक्तिकै संयोजकत्वमा बनेको समितिमा आफूहरु नबस्ने र नफस्ने अडान पटक–पटक दोहराउँदै आएको छ । त्यसैले अब पनि वार्ता सफल होला जस्तो लाग्दैन । तर वार्ताको विकल्प पनि छैन । साँच्चिकै र सार्थक वार्ताकै सोच हो भने वार्ताको वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्छ । त्यो दायित्वबोध भई अघि बढे मुलुकका नेताहरु ‘राजनेता’ बन्नेछन् । वार्ताकै लागि वार्ता गर्न मात्रै आह्वान गरिएको हो भने त्यो देश र जनताका लागि समस्याबाहेक अरु केही सिर्जना गर्न नसक्ने दाबी मधेस क्षेत्रका जानकारहरुको छ ।