नेपाली कांग्रेस र अरविन्द ठाकुर

Nepali Congress ra Arbinda Thakur

ARBINDA THAKUR

दिनेश यादव

Arbind Thakur

प्रजातन्त्रका सेनानीमध्येका एक थिए, उनी । आफ्ना साथी दुर्गानन्द झासंग मिलेर २०१८ माघ ९ मा जनकपुरमा राजा महेन्द्रको गाडीमा बम आक्रमणको योजनाकार समेत थिए, उनी । उनी थिए, अरविन्द ठाकुर । ‘जिउ“दो सहिद’ ले चर्चित उनलाई आफ्नै पार्टीले हेला गरेकोमा दुखी थिए । ठाकुर नेपाली कांग्रेससंग आबद्ध थिए । उनका पिताको नाम श्यामसुन्दर ठाकुर र माताको नाम सितादेवी हो । उनी जनकपुरमा बस्थे । तर पछिल्लो समय अस्वस्थ्य भएपछि उनी राजधानीमा बस्दै आएका थिए । राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद समेत रहेका अरविन्द ठाकुरलाई ‘जिउ“दा शहीद’ भन्ने कांग्रेसीजनको संख्या धेरै थियो । तर कांग्रेसबाटै सबैभन्दा बढी अपहेलित भएर बिते ।  लामो समयदेखि ढाडको समस्याबाट पीडित थिए । तर कांग्रेसका कुनै नेताले उनको सोधीखोजी समेत नगरेकोमा उनी आफूसंग भेटन आउने जो संगपनि दुखेसो पोख्ने गर्थे । तीनै दुखेसो र गुनासोसहित मंसिर १० गते सोमबार बिहान ६ बजे ललितपुरस्थित बिएन्डबी अस्पातलमा उनको निधन भयो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापनामा ठाकुरको ठूलो योगदान थियो ।  वि.सं. २०१७ पुÈ १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको अपदस्थपछि पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि उनी त्यसविरुद्ध सक्रिय भएका थिए । २०१८ माघ ९ गते जनकपुर भ्रमण्ँमा रहेका राजा महेन्द्रलाई बम प्रहारपछि राजनीतिको चार्चामा रहेका ठाकुरले सोही आरोपमा जनकपुर विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए । तत्कालीन सरकारले राजकाज मुद्दामा उनलाई फा“सीको सजाय सुनाए पनि नावालक भएको भन्दै कैद सजाय मात्र भोगेका थियो । सोही काण्डमा दुर्गानन्द झासहितलाई तत्कालीन सरकारले फा“सी दिएको थियो । २०१८ को बम काण्डमा १३ वर्Èका मात्र रहेका ठाकुरले २०३४ सम्म जेल सजाए भोगेका थिए । आजन्म काराबासको सजाय भोगिरहेका ठाकुर १६ वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय दबावबाट २०३४ असोजमा रिहा भएका थिए । उनलाई ललितपुरस्थित नक्खु कारागारबाट मुक्त गरिएको थियो । चरमशारीरिक यातनाका कारण्ँ लामो समय देखि ढाडको समस्याबाट पिडीत ठाकुर २०५६ मा कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर सम्मान गर्न खोजेपछि उनी सन्तुष्ट भने थिएनन । जनकपुर बमकाण्डको प्रसंग चल्ने बितिकै अरविन्द ठाकुरको पनि चर्चा हुने गरेको छ । चर्चा हुनु चाही“ स्वभाविकै पनि हो ।  किनभने बमकाण्ड अभियोगमा गिरङ्खतार परेकामध्ये दुर्गानन्द झासंगै अरविन्द ठाकुर र दलसिंह थापा मगर थिए । यी तीन जनालाई फा“सीको सजाय सुनाइएको थियो । झालाई फा“सी दिइएपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको चर्को विरोध खेप्न नसकेर तत्कालीन सरकारले ठाकुर र थापाको सजाय जन्मकैदमा परिवर्तन गरेको थियो । अरविन्द ठाकुर १६ वर्È ६ महिना जेलमा बसेर २०३४ सालमा रिहा भएका थिए । अरविन्द ठाकुर लामो समयदेखि बिरामी थिए । चार–पा“च महिनादेखि उनी काठमाडौंमै बसेर उपचार गराइरहेका थिए । उनीबारे जानकारी राख्नेहरु भन्छन्, , ‘ठाकुरको ढाडमा समस्या थियो । आन्द्रा बटारिएकाले पेटमा समस्या थियो । हरेकपटक खाना खानुअघि र पछि औÈधी अनिवार्य खानुपथ्र्यो । प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा समस्या थियो । रोगले उनको वृद्ध शरीर जर्जर भइसकेको थियो । उनी सत्ता, सरकार, पार्टी सबैसं“ग Ôुब्ध थिए । एउटा राजनीतिक कालखण्डमा आफूले जोखिम उठाएर ‘क्रान्ति’ का लागि गरेको योगदान सबैले बिर्से भनेर उनी घरि–घरि पिरिन्थे अनि असन्तुष्टि पोख्थे । उनको सबैभन्दा बढी रोÈ कांग्रेसप्रति रहने गथ्र्यो ।’ जिउदै छ“दा भेटघाट गर्न आउने आफन्तहरुलाई अरविन्द भन्थे ः  कांग्रेसमा मानवीयता नै रहेनछ । यसले मेरो बलिदानको कदर कहिल्यै गरेन । स्वास्थ्यका दृष्टिले अशक्त हु“दा पनि कांग्रेसका नेताहरूले औÈधोपचार के कसरी भइरहेको छ भनेर सोधपुछ समेत गरेन । एकपटक कांग्रस सरकारमा हु“दा राजनीतिक पीडित भनेर पचहत्तर हजार रुपैया“ पाएको थिए“, त्यो बाहेक मैले केही पाइन । अझ  पार्टीबाट स्वास्थ्य खर्च त पाउदै पाइन । छोराछोरी पढाउन छात्रवृत्ति पनि पार्टीले दिलाउन सकेन । मेरो स्वास्थ्य अवस्थाबारे सोधखोज गर्न कुनै कांग्रेसको नेता आएको छैन ।उनलाई २०७० भदौ २४ गते ‘बीपी राजनीतिक पुरस्कार’ प्रदान गरिएको थियो । अरविन्द ठाकुरको निधन भएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले उनको पाथिर्व शरिरमा पार्टीको झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण्ँ गरे ।  उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहित कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता श्रद्धाञ्जली दिन सानेपा पुगे । ठाकुरको पाथिर्व शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय सानेपामा अपरान्ह २ बजे सम्म राखियो ।  उनको पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरियो । कांग्रेसले ठाकुरको सम्मानमा मंसिर १० र ११ गते केन्द्रिय कार्यालय र देशभरिका पार्टी कार्यालयमा आधा झण्डा झुकाउने निणर््ँय ग¥यो । ठाकुरको गृह जिल्ला धनुÈामा श्रद्धाञ्जली सभा गरियो । कांग्रेस सभापति शुशिल कोइरालाले अरविन्द ठाकुर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा प्रेरण्ाँका श्रोत भएको बताए ।  सभापति कोइरालाले  ‘ठाकुरले पु¥याएको योगदान कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संधै स्मरण्ँीय रहने छन् ’ भनेर आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको जस्तो मात्रै देखियो । उनी कांग्रेसबाट स“धै विरक्तिएर आक्रोश पोख्ने गरेपनि उनको शरीरमा कांग्रेसकै चार तार झण्डा बेरेर अन्त्येष्ठि गरियो । तर यतिले मात्रै ठाकुरको योगदानको कदर हु“दैन । संविधानसभा–२ मा कांग्रेसले मधेसबाट धेरै मत पाएको छ । अब त्यो मतको कदर गर्नका लागि पनि अरविन्द ठाकुरले देखेको सपना र उनले चिताएको कुरा कांग्रेसले पुरा गर्नुपर्छ । अरविन्द ठाकुर मुलुकमा दिगो प्रजातन्त्र, राजनीतिक स्थायित्वको चाहना संधै राख्दै आएका थिए । नेपालमा कुनैपनि वर्ग, सम्प्रदाय, समूहसंग कसैले विभेद नरोसो भन्ने चाहन्थे । यी चाहनाहरु पुरा गर्न सबैको ध्यान जाहोस् । साथै उनी संलग्न रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले उनको नाममा स्मारक, प्रतिष्ठान गठन गर्नतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहालीका लागि उनले पु¥याएको योगदानको राज्यपक्षबाट पनि कदर हुनुपर्ने आबाज उठ्न थालेको छ । यो आबाजको सम्बोधन हुनुपर्छ । ठाकुरको निधनप्रति हाम्रो पनि गहिरो समवेदना । साथै, दिवंगत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना पनि । 
बमकाण्ड र कांग्रेसमा आफ्नो संलग्नताबारे भन्थे ः बिहारस्थित एउटा विद्यालयमा पढ्दै गर्दा म भारतका क्रान्किारी नेता भगत सिंहको बारेमा लेखिएका पुस्तक खोजी खोजी पढ्थे । म भगत सिंहबाट प्रभावित भएर यता लागेको हो । पढाईसंगै उनका क्रान्तिका कुराले ममा एउटा साहस बढ्दै गएको थियो । संजोगनै भन्नुपर्ला म विद्यार्थी रहेकै बेला निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई अपदस्थ गरी नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘शाही कू’ गरेर सत्ता हडपेपछि नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र संघर्ष शुरु गरेको थियो । शुरुमा सत्याग्रहमार्फत विरोध गरेको कांग्रेसले राज्यद्वारा दमन बढ्दै गएपछि सशस्त्र संघर्षको बाटो अख्तियार गर्न पुग्यो । कांग्रेसका सुवणर््ँ शमशेरको नेतृत्वमा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहमा म पनि सामेल भए“ । प्रहरी चौकी जलाएर हतियार लुट्ने, भन्सार कार्यालय जलाउने, पुल भत्काउनेलगायतका सशस्त्र गतिविधि हामी नेपाल–भारतका सीमा Ôेत्रमा बसेर गथ्र्यौं  । त्यसैक्रममा  २०१८ सालको कुरो हो, जयनगरबाट मैले नै जर्दाको डिब्बामा बम बोकेर आएको थिए“ । र त्यही बम महेन्द्ररमाथि हानिएको थियो । बम प्रहार दुर्गानन्द झाले गरेका थिए । मेरो जिम्मा जनकपुर एयरपोर्ट थियो । म बमसहित जनकपुरको एयरपोर्ट Ôेत्रमा राजाको पर्खाइमा थिए । तर मलाई सुरक्षाकर्मीले बमसहित पक्रे । म पक्राउ परेपछि सैन्य पोशकमै रहेका जनकपुर बमकाण्डका मुख्य सूत्राधारमध्येका एक दलसिंह थापासहितका युवाहरु भागेर वीरगञ्ज पुगे । त्यहा बहाहाकिमको घरमा कांग्रेसले विस्फोट गराएको सुन्दा म झनै हौस्सिए । बमकाण्डकै दिन म पक्राउ परेपनि थापा र झालाई चाही केहीदिन पछि समातेको थियो । राजतन्त्र उन्मूलन गर्न अरु युवाका लागि प्रेरण्ाँ बन्न सकु“ भनेर म बमकाण्डमा जोखिम उठाएर सहभागि भएको थिए“ । भगत सिंहबाट प्रेरित भएर मैले त्यो जोखिम उठाएको थिए“ । तर त्यसको मुल्यांकन नेताहरुले गरेनन् । मुलुकमा गण्ँतन्त्र आएको छ । राजतन्त्र उन्मूलन गरेर गण्ँतन्त्र ल्याउने संघर्Èमा लागेको हामी जस्ताको गण्ँतन्त्रमै चाहि“ कुनै कदर भएन, छैन । तर, प्रजातन्त्र बहाली भएपनि म जिल्ला कमिटीबाट माथि कहिल्यै पुगिन । तत्कालीन नेताहµ गिरिजाप्रसाद कोइराला र किशुनजीबीच राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने सदस्यहरूबाट विवाद बल्झिएपछि मेरो नाममा सहमति भएको हो , नत्र त्यो पनि हुन्थेन । प्रकाशमान सिहं, प्रदीप गिरी, ध्रुव शर्मालगायतले मलाई बागी उठाउने धम्की दिएपछि गिरिजाबाबु मलाई मनोनीत गर्न तयार हुनुभएको हो । बडो दुखद कुरो , एउटा संसदमा मनोनित गर्न पनि कांग्रेसलाई दबाब दिनुपरेको थियो । कांग्रेस भएरै जन्मेका उनी कांग्रेस भएरै मर्न चाहन्थे , त्यो भयो पनि । तर उनलाई कांग्रेसले निधनपछि मात्रै आफ्नो मान्यो । कांग्रेसमा एक÷दुई मधेसी बाहेक अन्यको अवस्था ठीक नरहेको यसले पनि पुष्टि गर्छ । तराई–मधेसका अधिकांश मानिस आफूलाई कांग्रेसका बफादार सिपाही त ठान्छन् तर कांग्रेसले संधै ‘खोला त¥यो लौरो विर्सियो’ जस्तै व्यवहार मधेसीसंग गर्दै आएको छ । 
सहिद साथीप्रतिको आस्था ः एउटा फोहर, पुरानो र गीता पुस्तक संधैका लागि सुरक्षित राख्न चाहन्थे अरविन्द ठाकुर । यी सामग्री चानचुन थिएन तर उनका लागि वहुमूल्य भने थिए । किनभने यी सामग्रीहरुमा मित्रताको सम्झना र माया“हरु गा“सिएको थियो । रुमालले उनलाई जेल जीवन र दुर्गानन्द झासंग बिताइएका पलहरुको झझल्को दिन काफी थियो । त्यसैले त्यसको संरक्षकको खोजीमा उनी अहोरात्र खटेका थिए । आफू संलग्न रहेको नेपाली कांग्रेस र त्यसका नेताहरुको घरदैलोमा पुगेर धेरै पटक उनले आफ्ना मित्र दुर्गानन्द झाको स्मृतिहरुको झलक दिने ती सामग्रीहरुको संरक्षण गरि दिन विन्ति भाउ विसाउने गरेका थिए । तर कसैले चासो समेत राखेनन् । सहिद दुर्गानन्द झालाई फांसी दिएपछि काठमाडौंको केन्द्रिय कारागारमा उनलाई रुमालसहितका सामग्री  प्रदान गरिएको थियो । गीता पुस्तक ‘मिस प्लेस’ भएपछि उनले त्यसको प्रतिकका रुपमा अर्को गीताकै पुस्तक खरिद गरि अरविन्दले घरमा राखेका थिए । रुमाल त उनले बा“चुञ्जेल अरविन्दले सुरक्षितनै राखेका थिए । उनी बा“चुञ्जेल ती रुमालको संरक्षण गरिदिने व्यक्तिको खोजी जारी राखेपनि निराश भएर गए । धेरै नेताहरुको घर पुगेर रुमाललाई संग्रहालयमा राखि दिन उनले गरेको आग्रह कसैले नसुनेको भनाई पटक–पटक राख्ने गरेका थिए । एकताका नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल बन्दा पनि उनीसंग धेरै चोटी नेपालको संग्रहालयमा त्यो रुमाल राखि दिन विन्ति बिसाएका थिए । तर सुनिएन, उनी धेरै दिक्क मानेका थिए । उनी भन्थे, ‘जहा“ दुर्गानन्द झाकै उपेक्षा गरिएको, रुमालको संरक्षण त गर्ने कुरै भएन । ’ दुर्गानन्दका पत्निलाई कांग्रेसले सम्मान गर्न नसकेपछि महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको तमलोपाले विगतमा सभासद् बनाएको थियो । अरविन्द र दुर्गानन्द बम प्रहारको योजना र आक्रमण गरेको आरोपमा जेल जीवन विताइरहेका थिए । दुर्गानन्दलाई फा“सी दिइएपनि अरविन्द नावालिग भएकै कारण त्यसबाट उनी बचेका थिए । तर उनले जेलमा पाएको यातनालाई सम्झदा उनी भावविह्ल बन्ने गर्थे । उनी कांग्रेसमा जारी वंशवाद र परिवारबादबाट खिन्न थिए । काग्रेस पटक–पटक मन्त्रीमा गएपनि मधेसबाट सहिद बनेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको नाममा आजसम्म कुनै प्रतिष्ठान, अस्पताल वा ट्रष्ट संचालन हुन नसकेकोमा उनी दुःखी थिए ।
अरविन्द ठाकुर सानो छ“दा ः ठाकुरले करीब चार वर्षअघि कान्तिपुरको बालकोसेली ‘कोपिला’(२०६६ पुस १२ को अंक)   मा आफ्नो बाल्यकाल सम्झ“दै यसरी भनेका थिए ः मेरी आमा सुन्दर हुनुको साथै सरल खालकी हुनुहुन्थयो । कम र विस्तारै बोल्नुहुन्थयो । उहा“को अनुहार बडो लोभलाग्दो थियो । उहा“ पनि बुबाजस्तै रामायण र महाभारतको कथा सुनाउनु हुन्थयो । मीठा खान पकाउनु हुन्थयो र खुवाउने गर्नुहुन्थ्यो । गर्मीको मौसम थियो । सा“भको कुरा हो । बुबासंगै म पराठा र तेलमा तारेको परबलको मीठो भूजिया खांदै कथा सुन्दै थिए“ । बुबा कथा सुनाउ“दै हुनुहुन्थ्यो र म पनि बुबासंगै खा“दै कथा सुन्दैै थिए“ । थाल रित्तो देखेपछि बीचबीचमा आमा परबलको भुजिया थपिदिने गर्नुहुन्थ्यो । खा“दै जा“दा सबै भुजिया सकिएछ । त्यो सम्पूर्ण परिवारका लागि बनाइएको रहेछ । हामी दुबै बाबुछोराले नै खाई सिध्याई सकेका पो रहेछौ । म खाईसकेर उठेपछि कराईमा तेलमात्र बा“की थियो । त्यहा“ परबलको एउटा चानो पनि थिएन । त्यो देखेर म साह्रै दुःखी भए, बुबाले पनि त्यो हेर्नुभयो । त्यो हेरे पनि बुबाले आमालाई किन आफ्ना लागि पनि नराखेको भन्दा आमाले हा“स्दै भन्नुभयो, ‘यो केही कुरै होइन । ’ त्यो उदारताको घटनापछि मेरो मनमा उहा“प्रति झन माया जागेर आयो । मैले मनमनै मानिस कतिको उदार बन्न सक्स भनेर मैले उहा“बाट सिके । बुबाले खाना खानेबेलामा महाभारत र रामायणको कथाहरु बडो तत्परताका साथ सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो । म पनि ती कथामा बडो अभिरुचि राखि सुन्ने गर्थे । मलाई कथामा अब के होला ? भन्ने भइरहन्थ्यो । कथाहरु सुनेपछि मेरो मनमा पनि एउटा चरित्रवान र धनुषधारी (धनुष बोक्ने मान्छे)  बन्न मन लाग्यो । तर म सानो भएकाले त्यो धनु र का“ड मैले पाउन सकिन । त्यो धनु र का“ड प्राप्त गर्न खोजिरहेकै अवस्थामा एकदिन मैले गाउ“को पछाडीको पोखरीमा एउटा घटना देखें । आकाशमा उडिरहेको चरालाई एउटा केटोले गुलेली हानेर चरा खसालेको देखें । अनि मलाई गुलेलीको चाहना भयो । मैले पनि निकै मेहनतपछि एउटा गुलेली  फेला पारें । मैले केही मट्यांग्रा बनाए“ । चरा मार्न बिहानैदेखि यताउति आ“पको बगैंचातिर लाग्थे । तर मैले एउटा पनि चरा मार्न सकिन । म साह्रै दुःखी भए“ । म बडो एकाग्र भई चरालाई ताकेर गुलेली हान्थे । त्यसै क्रममा एकदिन म बिहानै गुलेली लिई आ“पको बगैचातिर जान लाग्दा अम्बोका रुखमाथि थुप्रै बुलबुल चराहरु देखें । एउटा बुलबुल चरा निस्प्राण भएर खस्यो । म बडो उल्लास र आनन्दपूर्वक त्यो खसेको चरा हेर्न गए“ । मैले त्यो चरा म¥यो कि ज्य«ूदै छ, थाहा पाउन खोजे । त्यो त मरिसकेको थियो । त्यो देखेपछि मेरो सबै उत्साह र उमंग एकैछिनमा दुःखमा परिणत भयो । म सोच्न थाले–मैले किन यो निरिह र सोझो चरालाई अनाहकमा मारें ? यो त मेरा लागि वीरता र पराक्रम पनि होइन । त्यसपछि मैले मनमनै यस्ता निरिह चरा नमार्ने अठोट गरे र मैले पछि काग र त्यस्तै दुस्ट चरालाई हेरै गुलेली हान्न थाले । (विभिन्न संचारमाध्यमहरुको सहयोगमा) 
ठाकुरसंग जोडिएका घटनाक्रमः

• २००६ फागुन ः धुनषा जिल्लाको लोहना गाउ“मा पिता श्यामसुन्दर ठाकुर र माता सितादेवीको कोखबाट जन्म । 
• २०१७ पुस १ ः राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र अपदस्थ गरेपछि पंचायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्षरत
• २०१८ माघ ९ ः तत्कालिन राजा महेन्द्रको जनकपुर भ्रमणको विरोध गर्दै प्रर्दशनमा सक्रिय । जनकपुर बमकाण्डको घटनामा कसुरदारी आरोप । जनकपुर एयरपोर्टबाट पक्राउ । १३ वर्षकै उमेरमा जेल ।
• २०३४ साल ः चरम यातनापछि १६ वर्षको जेल जिवनपछि रिहा 
• २०५६ साल ः नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट तत्कालिन राष्ट्रिय सभाको सदस्य ।
• २०७० भदौ २४ ः ९९ औं वीपी जन्मजयन्तीको अवसरमा वीपी संग्राहलयद्वारा ‘वीपी राजनीतिक पुरस्कार’ प्रदान । एक लाख राशीको उक्त पुरस्कार पाई सम्मानित हुने उनी पहिलो राजनीतिकर्मी बने ।
• २०७० मंसिर १० ः ६५ वर्ष उमेरमा निधन । 

सहिदको सपना

दिनेश यादव

सहिद भनेको राष्ट्रका धरोहर हुन् । उनीहरुको उत्सर्गबाट मुलुकमा परिवर्तन भएको हो । राणाशासनको विरुद्ध आन्दोलन होस् या मुलुकलाई गणतन्त्र बनाउने क्रान्तिमा धेरै नेपाली सपूतले आफ्नो ज्यानको आहूति दिए । सहिदहरुको बलिदानबाटै आज मुलुकले लोकतन्त्र पाएको हो । समानताको सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक संस्कारको विकास नभएपछि दुई पटक मधेसीजनले आन्दोलन गर्नुप¥यो । यी दुई आन्दोलनहरु बास्तवमै जनविद्रोह थियो । पहिलो पटक जनता राज्यद्वारा वर्षौदेखि कायम राखेको भेद्भाव, उत्पीडन, वहिष्करणको विरुद्धमा जनता सडकमा उर्लिदा तत्कालिन शासकहरु हत्याराका रुपमा आफूलाई उद्धत बनाउनतर्फ उन्मुख भए । त्यसक्रममा ५४ जना मधेसी समूतले बलिदान दिए । तर उनीहरुको बलिदानीलाई आज मटियामेट गर्ने प्रपञ्च र षडयन्त्र चौतर्फी रुपमा भईरहेको गुनासो सुनिन थालिएको छ । यो सिंगो मुलुककै लागि ठूलो दूर्भाग्य हो । मधेसीजनले गरेको आन्दोलन मुलुककै सबै उपेक्षित, दमित, शोषित, पीडित वर्गका लागि थियो । सिंगो मधेस र मधेसीले आफ्नो लागि मात्रै केही मागेका थिएनन्, छैनन् । मधेसको आन्दोलन संघियता, समावेशिकता, पहिचानका लागि थियो , जुन सबैका लागि मौलिक विषय हो । तर यसलाई तुहाउने कुप्रयास केही दलविशेषबाट भइरहेको छ । यहा“ पार्टी पिच्छे सहिद बनाइएको छ । जबकी सहिदको कुनै जात, धर्म वा सम्प्रदाय हु“दैन । पार्टीले आ–आफ्ना सहिदलाई मात्रै सम्झने परिपाटीको शुरुआत भएको छ ।

जुन कुनैपनि कोणले उचित होइन । सिंगो मुलुकमा राज्य पक्षले सहिद घोषणा गरिएका सबैलाई सम्झनु पर्छ , यसो नगर्दा सिंगो सहिदकै अपमान हुन्छ । राणा शासनकालका विरुद्ध आन्दोलनमा पनि धेरै मधेसीले आहूति दिएका थिए । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनाका लागि शुरु गरिएको क्रान्तिमा सहिद दुर्गानन्दको अतुलनीय योगदान रहयो । उनी नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन क्रान्तिकारी नेताहरुको सम्पर्कमा आएर राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरेर गणतन्त्रको पक्षमा आफ्नो ज्यानको आहूति दिएका थिए । तर उनलाई यहा“का राजनीतिक दलहरुले अझ सम्म समुचित सम्मान दिन नसकेको अवस्था छ । हासी–हासी मृत्युदण्डलाई स्वीकार गर्ने सहिद झालाई आज नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राम्ररी सम्झनै चाहेका छैनन् । दशरथ चन्द, गंगालाल, धर्मभक्तलगायतलाई मात्रै यहा“ सही अर्थमा सहिदको दर्जामा राखिएको छ । तर सहिद दुर्गानन्दलाई त्यस श्रेणीमा राख्न दलहरुले अझै चाहेका छैनन् । यो एउटा सम्प्रदायिक मानसिकता बाहेक अरु केही हुनैसक्तैन । साकेतचन्द्र मिश्र, दुर्गानन्द झालगायत मधेस जनविद्रोहका क्रममा सहिद बनेका सबैलाई राष्ट्रिय सम्मान दिन कसैले चुक्नु हु“दैन । अझ राज्य पक्षले सहिद दिवसका दिन विदा घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन । सरकारी निकायका कर्मचारीलाई सहिद दिवसमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुले यो विदालाई पिकनिक र भोजभतेरका रुपमा उपयोग गर्न थालेका छन्, जुन बेठीक कुरो हो । अन्त्यमा सहिदको सपना, उनीहरुको बलिदानीलाई साकार रुपदिन राज्य पक्षले कुनै पनि ढिलासुस्ती गर्नु हुन्न । सहिदहरुको बलिदानबाटै मुलुकमा कायापलट भएको हो, यो कुरोलाई कसैले पनि विर्सने भूल गर्नु हुन्न । अझ राजनीतिक दलहरुले त सहिदहरुले कोरेको मार्गचित्रलाई पछ्याउ“दै देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन जुट्नुपर्छ । पद, सत्ता, भत्ताको पछि नलागेर देश निर्माण, मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा उत्पीडन र उपेक्षाको सिकार भएकाहरुलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याई सबै क्षेत्रमा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त नेताहरुले अख्तियार गर्नुपर्छ । देशमा कोही भोका, नाङ्गा नरहुन भन्ने उच्च सोचका साथ अघि बढ्नु पर्छ । तब मात्रै सहिदहरु प्रति सच्चा श्रद्धा र सम्मान हुनेछ ।

Madheshma Samdhi Milanko charch

Madheshma Shaikchhik Bethiti Badhado

पुरानै राग, विषयान्तर नेता

दिनेश यादव

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच तिक्तता बढेको बढ्यै छ । असहमतिका जुहारी पनि त्यतिकै जारी छ । प्रमुख कारण हो ः संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा दलगत भागबण्डा । अघिल्लो संविधानसभा भन्दा दोस्रोमा संख्यात्मक रुपमा परिवर्तन देखिएपनि गुणात्मक चाही“ हुन सकिरहेको छैन । पुरानै नेता, उही मानसिकता अनि पार्टीगत अडान उस्तै , समस्याको चुरो बनेको छ । निर्धारित समयमा संविधान नबन्ने संशय जन–जनमा बढ्दै गएको छ । सहमतिका लागि प्रमुख दलका नेताहरु बैठक बस्ने तर सहमतिमा पुग्न नसक्ने पुरानै परम्पराको पुनराबृत्ति गर्न थालेका छन् । नेताहरू गणितीय र बहुमतिय खेलमा जुटेकाले थप समस्या र संकटहरू निम्तिने संकेत देखि“दैछन । पछिल्लो समय संविधानसभा र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन विवाद ती संकेतहरुलाई पुष्टि गर्न काफी छ । संविधान निर्माणमा महŒवपूर्ण मानिएका समितिहरूको सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि सहमति जुटाउन धेरै पटक बैठक बसेपनि टुंगोमा नेताहरु पुग्न सकिरहेका छैनन् । अझ सर्वदलीय बैठक मुख्य एजेन्डामा प्रवेशै नगरी पटक–पटक स्थगित हु“दै आएका छन् , कहिले सत्ताधारी त कहिले प्रतिपक्षका नेताको अनुपस्थितिले । नेताहरू संविधान निर्माणप्रति पुरै उदासिन रहेको  यसबाट छर्लङ हुन्छ । पहिले जस्तै फरक शैलीमा शृंखलाबद्ध बैठकहरु भएपनि ती सबै निस्कर्षहिन बन्दै जानु राम्रो लक्षण होइन । अझ समिति गठन हुनुअघि झिकिएका नानाथरिका अनावश्यक किचलो र विवादहरुले राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु संविधान निर्माणप्रति गम्भिर नबनेको पुष्टि गर्छ । अघिल्लो संविधानसभाबाट निक्र्यौलमा पुग्न नसकेको विवादास्पद विषयहरुको चियो चर्चासम्म पनि दलहरुले गरेको भेटिदैनन । खासगरि प्रमुख दलहरू विषायान्तर भएर थरि–थरिका विवादहरू झिकिरहेका छन् । उता पछिल्लो समय दलहरूमा देखिएका विवादहरुलाई भने थाती राखेर प्रमुख दलका सांसदहरूले मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय हुने गरी प्रस्तावित कानुन परिमार्जनमा व्यस्त छन् । तर, यसमा पनि उनीहरु ऐक्यमत हुन सकिरहेका छैनन् । यसबारेको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादी र सत्तारूढ कांग्रेस बचाउमा उत्रेका छन् । एमाले भने आलोचनात्मक समर्थन गरिरहेको छ । प्रतिपक्ष राप्रपा नेपालले भने आपत्ति जनाएको छ । मधेसकेन्द्रित दलको कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सत्य निरुपण आयोग गठनमा पनि दलहरुबीच फरक मत देखिएको छ । केहीले प्रस्तावित आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै त्यसको नेतृत्व सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमध्येबाट हुने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन । केहीले भने आयोगका सदस्यहरु राजनीतिक विज्ञ हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । दलहरुले झिक्ने गरेको यी र यस्तै बखेडाहरुले वर्ष भित्रै संविधान निर्माणका लागि बनाइएको कार्यतालिका प्रभावित हुन थालेको छ । यसले पनि समयै संविधान जारी हुनेप्रति शंका उब्जिएको छ । सरकार गठनको साढे दुई महिना भइसक्दा पनि संवैधानिक निकाय र राजनीतिक नियुक्तिहरु सरकारबाट नहुनु अर्को पेचिलो विषय बन्न पुगेको छ । मानवअधिकार आयोग, योजना आयोग, विभिन्न देशका राजदूत नियुक्ति (१८ मुलुकमा खाली, भारतमा दुई वर्षदेखि गरिएकै छैन), लोकसेवा आयोग (दुई सदस्य रिक्त पदाधिकारी), अख्तियार दुरुपयोग आयोग (तीन आयुक्त पद खाली), विभिन्न मन्त्रालय सचिवविहीन, संविधानसभामा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुने २६ सदस्यको नियुक्ति लगायतका विषयको टुंगो संविधानसभाको बैठक शुरु हुनुअगावै भइसक्नु पथ्र्यो । तर यसमा सत्तारुढ दलहरुद्वारा अन्य पार्टीहरुसंग संवाद समेत अझैसम्म शुरु गरेका छैनन । संविधान निर्माण प्रक्रिया समस्याग्रस्त, जटिल र पेचिलो बन्दै गएको यसले थप पुष्टि हुन्छ । कम्तिमा तीन दलले अन्य साना दलहरुसंग संवाद चाही जारी नै राख्नु पर्ने हो ।  यसैबीच सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफैले सरकार संचालनमा कठिनाई भएको स्वीकार्नुले उनको लाचारीपना र निरीहता मात्रै होइन, उनको नेतृत्वमा संविधान नबन्ने पुष्टि पनि हो ।  सरकार चलाउन नसक्नेले संविधान निर्मँणमा पहल गर्ने कुरो आकाशबाट तारा खसाल्नु जस्तै हुनसक्छ । प्रतिपक्षहरूको यो भनाई कि ‘खुट्टा कमाउनेबाट संविधान बन्ने आशा हराउदै गएको छ ’ भन्नुलाई बल मिलेको छ । अहिले यो सरकार चलाउन गाह्रो छैन , आफनै पार्टीको राष्ट्रपति छ, बहुमतको सरकार छ । तर पनि कोइरालाबाट निरिहता प्रकट हुनु संविधान निर्माणमा सिंगो नेपाली कांग्रेस उदासिन रहेको देखाउ“छ ।  
झिकिएका विवादका विषयहरु ः

• वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन , सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन
• हेलिकप्टर दुरुपयोग र छानविन
• फुटपाथ व्यवस्थापन र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति
• राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दोहोरो सुविधा
• अनाधकृत रुपमा बन फडानी
• पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसंगै शिक्षाका वेथिति
• संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति
• बेलगाम आईएनजीहरुबारे बहस

एक वर्षभित्रमा संविधान निर्माण गर्नेतिर भन्दा पनि अनावश्यक उतारचढाबले सरकार सहमती गर्नबाट पछि हटेको भान पर्न थालिसक्यो । संविधान निर्माणको विषयमा सदनमा छलफल गर्नुको साटो स्थानीय निकायको चुनावको अनावश्यक कुरा उठाएर र द्धन्द्धकालीन मुद्धा उठाएर संविधान निर्माणमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको पुष्टि हो । पहिला संविधान निर्मँण गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुनु पर्नेमा यसमा ध्यान पुगेकै छैन । शान्ति र संविधानलाई पर धकेलेर भा“डने चलखेल भैरहेको दावी केही दलबाट भएको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने काम कही, कतै र कसैबाट हुनुह“ुदैन । किनभने अहिलेको आवश्यक्ता उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने र शान्ति र संविधानबाट अगाडी बढनु पर्ने हो ।
नेताको उदासिनता :फेरी पनि सहमतिका लागि ‘प्याकेज’ को कुरो उचालिएको छ । तर, त्यो ‘प्याकेजिङ’ नभइरहेको अवस्था  छ ।  महत्वपूर्ण मानिएको राज्यव्यस्था समितिको बैठकका सभापति छनौटमा ढिलाई, समितिको पहिलो बैठकमै आमन्त्रित सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अनुपस्थितिले पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया सुस्ताएको प्रष्टिन्छ । हुन त, उक्त बैठकमा उप प्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको उपस्थिति ४५ मिनेट ढिलो हुनु र उनले त्यहा“ विषान्तर (फुटपाथ व्यवसायी’ को चर्का नाराबाजीबारे टिप्पणी) भएर कुरो गर्नुले प्रमुख दलहरुनै संविधानप्रति उदासिन भइरहेको पुष्टि हुन्छ । बैठकमा उनले दिइएको गैर राजनीतिक टिप्पणी (गौतमले फुटपाथ व्यवसायीको व्यवथापनको जिम्मा गृहको नभई स्थानीय विकास मन्त्रीको भएको भन्दै यसपालीको हैजा गृहमन्त्रीलाई लैजा नभएर यसपालिको हैजा स्थानीय विकास मन्त्रीलाई हैजा हुनुपर्ने) गरेका थिए । यसले सत्ताधारी दलहरु गैरसंसदीय गतिविधितर्फ उन्मुख भएको प्रमाणित भएको छ । सरकारलाई व्यवस्थापिकका–संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन तथा निर्देशन वा रायसल्लाह प्रदान गर्न विभिन्न सात वटा विषयगत समिति गठनको व्यवस्था छ । तर दलहरुबीचको भागबण्डा नमिल्दा ढिलाई भइरहेको छ । खासगरि समितिहरुले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन अहम भूमिका खेल्ने गर्छ । यसको गठनमा ढिलाईले कानुन बनाउने, नीति निर्माण, सरकारमाथि निगरानी, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, संसद तथा सरकार र जनताबीच सम्पर्क सेतुको काम हुन सकिरहेको छैन । फेरी व्यवस्थापिका–संसदका विभिन्न समिति मध्ये राज्य व्यवस्था समिति एक स्थायी समिति हो । तर यसले पुर्णता नपाउनुले गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । उता, सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेद्वारा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन गठित संयुक्त समन्वय समिति र कार्यदलनै निस्क्रिय बनेको अवस्था छ । यसले पनि संविधान निर्माणको कार्यतालिका प्रभावित बनाएको छ ।
समिति निर्माणमा किचलो:संविधानसभा समितिहरूका सभापति चुन्न कहिले निर्वाचन हुने भनिन्छ भने कहिले सर्वसम्मतमा छान्ने भनाई सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर , न सहमति बन्छ , न त निर्वाचन नभइरहेको छ । संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुसार वैशाख १५ भित्र संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, संविधान मस्यौदा समिति, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समिति, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिले आ–आफ्ना सभापति निर्वाचित गरिसक्नुपर्छ ।
बहुमतीय प्रक्रियामा पनि सहमतिको नेतृत्व चयनका लागि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच संविधानसभाका महŒवपूर्ण तीन समितिको नेतृत्व आपसमा बा“डफा“ड गर्ने अनौपचारिक समझदारी बनेको पनि हप्तौ भइसक्यो, कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसरी तीन दलको मात्रै रजाई चल्ने गरि आ–आफ्ना सभासदलाई सभापति बनाउ“दा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउ“दैन । यो त पुरानै सिण्डिकेट प्रथाको डुप्लिकेसन मात्रै हो । त्यसैले त तीन दलले संविधानसभाका प्रक्रियागत समितिको नेतृत्व मधेस केन्द्रित दल र साना दलहरूमध्येबाट एक÷एक समूहलाई दिनेगरी समझदारी गरेका छन् । समझदारी अनुसार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको नेतृत्व एमाओवादीले गर्नेछ भने मस्यौदा समितिमा कांग्रेस र अभिलेख अध्ययन समितिको नेतृत्व एमालेले लिनेछन् । संवाद समितिको नेतृत्वका लागि एमाओवादीले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पठाउने निश्चित प्रायः छ । संविधानसभा बाहिरका शक्तिहरूस“ग समेत संवाद गर्ने विशिष्ट क्षेत्राधिकार पाएको उक्त समितिको नेतृत्वका लागि कांग्रेस–एमालेले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । उनले भने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व खोजेका छन् । सविधान मस्यौदा समितिको नेतृत्वका लागि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । संविधान अभिलेख तथा निक्र्यौल समितिको नेतृत्वका लागि एमालेले पार्टीका सचिव विष्णु पौडेललाई पठाउने तयारी गरेको छ । तीन दलीय यी र यस्तै भागबण्डाले सिण्डिकेटबाटै संविधान जारी गर्ने बन्दोबस्त भइरहेको पुष्टि हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा संविधान बन्दैन , बनाउने हो भने संविधान निर्माण गर्ने हो भने सबै दलको प्रमुख एजेण्डालाई समेट्नुपर्छ ।
प्रतिपक्षको विरोध:विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विपरीत द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्यु“झाएको दाबी गर्दै नेकपा–माओवादीले राजधानीमा प्रदर्शन समेत गरिसकेको छ । गोरखाको फुजेल घटनामा सरकारले कार्यकर्ता पक्रनु शान्ति सम्झौताविपरित भएकाले त्यसविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी आइसकेको छ । कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा चलाएको विरोधमा एमाओवादीले संसदै् अवरुद्ध गरिसकेको छ ।  सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको मुखमै द्वन्द्वकालिन घटना उछालेर सरकारले शान्ति प्रक्रिया धरापमा पार्न खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ । अझ मधेसकेन्द्रित दलहरुले उठान गरेको मुद्दाहरु त्यसै थाती राखिएका छन् ।
नउठाइएका जनसरोकारका विषयहरु ः

• संविधान निर्माण प्रक्रिया
• समावेशिक विधयेक
• तराई–मधेसमा आगलागी र भ्रष्टाचार
• योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नमा ढिलाई
• निर्माण र विकासका मुद्दा
• शिक्षा, रोजगारी, महगी नियन्त्रण

सत्तारुढको प्रतिबद्धता : सत्तारुढ कांग्रेसका नेताहरुले एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न छाडेका छैनन् । यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधी अग्रपंक्तिमा छन् । उनले पूर्वी नेपालमा आयोजित एक कार्यक्रममा संविधान निर्माणमा ढिलाई नभएको दाबी गरे ।  अझ उनले अगामी माघ ८ गते नै संघीयतासहितको नया“ संविधान जारी हुने बताएर सबैलाई तीन छक्क पारेका छन् । ‘संविधान बनाउन ढिलो भएको छैन’, उनले यसो भनेका रहेछन, ‘संविधानसभाले ०७१ माघ ८ गतेमा संविधान जारी गर्ने प्रयोजनकालागि आफ्नो कार्यतालिका बनाइसकेको छ, त्यो कार्यतालिका अनुसार ढिलो भएको छैन ।’ उनले ‘संघीयता मात्रै नभई संघीयता सहितको संविधान निर्माण कामको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको’ दाबी गर्दै उनले भने, ‘संघियता, गणतन्त्र, पहिचान, धर्म निरपेक्षता, समावेशीसहितको संविधान निर्माण गर्नु नै कांग्रेसको बटमलाईन हो ।’ तर मन्त्री निधीका यी भनाईहरुले मात्रै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन काफी छैन , प्रतिबद्धता जरुरी छ । मात्र भाषणका लागि भाषण गरेर हु“दैन । किनभने सहमतिमै संविधान जारी हुन्छ, यदि बिना सहमति र सबै दललाई नसमेटिदै संविधान निर्माण अघि बढे देशमा अनिष्ट हुनसक्ने प्रयाप्त आधारहरु विद्यमान छन् । त्यसैले समयमै सबैको चेत खुलोस । (युवा डट कम मासिक, बैंशाख २०७१ अंकमा प्रकाशित)

बेथिति बढे, रोक्ने कसले ?

दिनेश यादव

मुलुककै शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त र भताभूंगको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अझ तराई–मधेसको शिक्षा त झनै आक्रान्त छ । त्यहा“ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसंगतिहरुको समाधानमा कसैको ध्यानै गएको छैन । राज्य समेत आफ्नो दायित्व र जिम्मेबारीबाट पछि हटेको आरोप केहीको छ ।  तर यो आरोपका लागि आरोप मात्रै भएको भन्नेहरु पनि भेटिन्छ । समाधान गर्न कोही अग्रसर भइरहेको देखिदैन । मोरंगमा छ जना र तराईसंगै जोडिएको उदयपुरमा सात सहायक जिशिअ रहेको महिनौ भइसक्यो । जिम्मेबारी बा“डफा“ड नहु“दा उनीहरू कामै नगरि कार्यालयमा बस्ने गरेका छन । अझ उनीहरु आफ्नो भूमिका खोज्न आन्दोलनको तयारीमा रहेको सुन्दा शिक्षाको बेथिति छर्लङ हुन्छ । उता पहाडी जिल्लाहरु इलाम, खोटाङ र भोजपुरलगायतमा भने एकजना पनि सहायक जिशिअ छैनन् ।

यस्तै, सिरहामा विद्यालय निरिक्षक तथा स्रोत व्यक्ति स्कूल पुग्दैनन । त्यहा“ शिक्षक, कर्मचारीमा अनुशासनहीनता बढेको छ । विद्यालयका समस्या सम्बद्ध कार्यालयमा बुझाउन अप्ठेरो भएको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको भनाई छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकारीले भने निरीक्षकहरू निरिक्षणमा जा“दा शिक्षक, प्राधानाध्यापक , संचालक समितिका पदाधिकारी रिसाउने भएकाले मौन बसिएको उत्तर दिएको सार्वजनिक भएको छ । यसबाट सम्बन्धित सरकारी निकायको उदासिनताको पुष्टि हुन्छ । यसैगरि , प्रत्येक वर्ष तराईदेखि हिमाससम्म सरकारले विद्यालयमा भर्ना अभियान चलाउ“दै आएपनि तराईका दलित, विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत वर्गका हजारौ बालबालिका अझै पनि शिक्षाको पहू“चबाट निक्कै टाढा रहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको छ । पूर्व नेपाल जहा“ सबैभन्दा बढी मधेसी दलितहरु छन्, ती जिल्लाकै अधिकांश नेताहरूको नेतृत्वमा मधेसी दलहरु क्रियाशिल छन्, । तर ती समुदाय शिक्षाबाटै बञ्चित रहेको अवस्था छ । खासगरि डोम, दुसाद, हलखोर, चिडीमार, खत्वे, मुशहर, बा“तर, मेची, चमारलगायतका दलितहरूका बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्नै सकेका छैनन् । यतातिर कसैको ध्यान नजानु ठूलो विडम्बना भएको मधेसी बुद्धिजीविहरु बताउ“छन् । विकृतिहरुकै कुरो गर्ने हो भने  तराई–मधेसमा बर्सेनी अरर्बौको बजेट फ्रिज हुने, विकास÷निर्माण अलपत्र पर्नेलगायतका कमजोरीहरू धेरै पहिलेदेखि रह“दै आएपनि पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनिको ढिलासुस्तीले विभिन्न दाता राष्ट्रको योजनाहरु एकपछि अर्को गर्दै रोक्का हुने क्रम बढेको छ । सिरहामै भारतीय दूताबासले विभिन्न विद्यालय र अस्पताल निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको करोडौंको रकम बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ । ठेकेदार कम्पनिको ढिलासुस्तीले विद्यालयहरुको निर्माण कार्य महिनौदेखि अलपत्र त थिए नै, अहिले ती योजनाहरु रोक्का गरिएको छ । अधिकांश विद्यालयको भवन निर्माणको काम अधुरा छन । त्यहा“ आठ वटा योजना रोक्का भएका हुन् । सरोकारवाला र सम्बन्धित निकायले बेलैमा चासो नदेखाउ“दा ती योजनाहरु अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अझ स्थानीय जिल्ला विकास अधिकारीको गैरजिम्मेबारी पूर्ण यो अभिव्यक्त कि ठेकेदारहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि उच्च ओहोदाका ब्यक्तिहरुबाट दबाब आएको’ सार्वजनिक हुनुले लाज्यास्पद कुरो भएको बृद्धिजीविहरु बताउ“छन ।  उनीहरु भन्छन्, ‘एक वर्षमा पुरा गर्ने ठेक्का पाएपनि आठ वर्ष भइसक्दा पनि ती विद्यालयहरु निर्माण हुन नसक्नु अनि दाताले रकम रोकेपछि एलडीओले कम्पनिलाई कारवाही प्रक्रिया बढाउ“दा दबाब आएको भन्नुले प्रशासनमा बस्नेको नियत बुझन् कसैलाई पनि कठिन हु“दैन । ’
यति मात्रै होइन, बर्दियाको गुलरिया—१३ मस्जदियाका वालवालिका भारतीय पहिचान सहितको खाकी पोशाकमा भारत गएर पढ्छन् । आफ्नै मुलुकका विद्यालयप्रति विश्वास नभएर उनीहरु त्यता गएका भनाई पनि सार्वजनिक भएका छन् । यो भन्दा अरु दुखद के हुन सम्छ । तराई–मधेसमा संचालित परीक्षामा हुने अनियमिता अर्को समस्या हो । यो घटनुको साटो दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । धनुषाका तीन केन्द्रमा एसएलसी परीक्षामा चिट चोर्ने विषयमा भएको विवादमा गोली चलेको घटना अझै सेलाएको छैन । उक्त घटनामा दुई घाइते भएका थिए , सामाजिक विषयको परीक्षा रद्द भयो । पुनः परीषाको माग गर्दै सदरमुकाम जनकपुरमा दिनहू“जसो प्रदर्शन भइरहेका छन् । शिक्षालयहरु ठप्प बनाइएका छन् । तर राजनीतिक दलहरु यसबारे मौन छन् , राज्य पक्षबाट पनि आधिकारिक धारणा आएको छैन ।  
पाठ्यपुस्तकको अभाव अर्को समस्या हो । हुनत, यो समस्या देशभरिकै हो । तर नया“ शैक्षिक सत्र शुरु भएको तीन साता भन्दा बढी भइसक्दा पनि देशकै सुगम मानिएको मधेस–तराईका जिल्लामा केही पाठ्यपुस्तक अझै पुग्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । प्रकाशक र विद्यालयहरूबीच जारी कमिसनको खेलले यस वर्ष समस्या झनै विकराल भएको आरोप अभिभावकहरुको छ ।  यसबारेपनि कुनै राजनीतिक दल बोलेको छैन । अझ विद्यार्थी संघसंगठन समेत यो विषयमा खासै चासो देखाएको छैन । 
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा विद्यार्थी नेता सुरेशकुमार मण्डलले मधेसी समुदाय भन्दा पनि बेथितिको दोषी राज्य पक्ष बढी भएको बताए । ‘राज्यले योजनाबद्ध तरिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने षडयन्त्रमा जुटेको छ’ उनले भने, ‘राज्यको उपस्थिति त्यहा“ छदै छैन, शिक्षकलाई तलब दिने कार्य मात्र भइरहेको छ, गुणात्मक शिक्षामा उसको ध्यानै पुगेको छैन । ’ तराई मधेस विद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष समेत रहेका मण्डलले मधेसमा चेतना र जागरुकता बढाउन जरुरी भएको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सबैखाले विकृतिको अन्त्यका लागि आफूहरुले हालै शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको बताए । सद्भावना पार्टीका प्रवक्ता तथा युवा नेता सन्तोष मेहताले पनि राज्य पक्षलाई नै दोष दिएका छन् । ‘हामी पनि केही हदसम्म दोषी छौ, तर एक्लो पार्टीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ’ उनले भने, ‘सामुहिक प्रयास र सबैले बेथिति हटाउने समान दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । ’ उनले मधेससंग राज्य र सरकार बेमतलब बनेकाले स्थिति विकराल बन्दै गएको बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व सभासद हेमराज तातैडको भनाई भने अलिक फरक छ । उनले विकृति तराई–मधेसमा मात्रै नभई सिंगो मुलुकमै रहेको बताए । ‘ तुलनात्मक रुपमा मधेस–तराईमा समस्या बढी होला तर त्यसका लागि त्यहा“का जनता जागरुक हुनु पर्छ ’ उनले भने, ‘ फेरी राज्य÷प्रशासन गलत गर्नेहरुविरुद्ध कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । ’ पूर्व सभासद तातैडले आफ्नो पार्टीले शिक्षा क्षेत्रको विकृति र विसंगति हटाउन हाउसबाट सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षित गर्नुबाहेक कुनै विकल्प आफूहरुसंग नरहेको बताए । उता, त्रिभूवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति एवं मधेसी बुद्धिजीवि योगनारायण बडबरियाले भने शिक्षा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा विद्यमान सबैखाले विकृति र विसंगति हटाउन सरोकारवाला आफै सचेत हुनु जरुरी रहेको बताए  । ‘सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिबद्धता र इमान्दारिताका साथ अघि बढे कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सहज र सरल हुनसक्छ ’ उनले भने, ‘ यसमा बढी उत्तरदायित्व राजनीतिक दलहरुको हो । राजनीतिक दलहरु अधिकार र कर्तव्यलाई एकै साथ जोडेर अघि बढ्नु पर्छ, अनि मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउ“दै गएको बेथितिको

अन्त्य हुन्छ । ’ मधेसका अर्का बुद्धिजीवि एवं शिक्षाविद् डा.बिएल साहले विरगंजदेखि राजबिराजसम्मको कोर मधेसीहरुको बसोबास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विसंगतिहरु मौलाउनुको  प्रमुख कारण राज्य र सरकारको उदासिनता नै भएको बताए । ‘शिक्षा व्यापार बनेको अवस्था छ , त्यसैले विसंगति बढ्नु स्वभाविकै हो ’ उनले भने, ‘यसलाई हटाउन मधेसका बुद्धिजीविहरु अग्रसर हुनु टड्कारो भैसक्यो । सबै पेशाकर्मी सम्मिलित एउटा समिति बनाएर अघि बढे समस्या समाधान हुनसक्छ । ’

सामाजिक दायित्व विर्सदै मधेसी नेताहरू

तराई–मधेसमा दिनहू“जसो आगलागीका घटनाहरू भइरहेका छन् । चैत–बैशाखको सुख्खा मौसममा आगलागी त्यहा“को नियति जस्तै बनेको छ । बर्षेनी जनधनको ठूलै क्षति हु“दै आएको छ । यो वर्ष आगोमा डढेर कम्तिमा छ जनाको मृत्युनै भइसकेको छ । करोडौंको क्षतिबारे समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । आगलागिले यत्रो क्षति भएको यो पहिलो भने होइन । अघिल्लो वर्षपनि धेरै क्षति भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । तर यसको न्युनिकरण हुन सकेको छैन । पीडितहरुको संख्या बढ्दो छ । उनीहरुले समयमै राहत पाउनेप्रति चासो राख्नेहरु कमै भेटिन्छ । खासगरि एक्का÷दुक्का गैरसरकारी संस्थाबाहेकले उद्धारमा खासै ध्यान दिएको पाइदैन । सरकारी निकायको ध्यान यता जति जानु पथ्र्यो त्यति गएको छैन । कर्मकाण्डी र झारा टार्ने जिम्मेबारी मात्रै बहन गर्ने गरेको छ, सरकारी निकायहरू । अझ सबैभन्दा दुखद त के छ भने राजनीतिक दलका नेताहरु यो विषयमा सवेदनशिल बन्नै सकेका छैनन् । सत्ताधारी दल होस या प्रतिपक्ष कुनै पनि पार्टी पीडितसम्म पुग्ने गरेकै छैनन् । केही स्थानीय नेता÷कार्यकर्ताहरू भने आफ्नो स्तरमा आश्वासन बाड्न घटनास्थलमा पुग्ने गरेपछि त्यसले पीडितहरुको आक्रोश मात्रै बढाएको छ ।
हुनत, तराई–मधेसका बासिन्दाले आगलागीसंगै बाढी, शीतलहर, सुख्खा, खडेरी , सर्पदंश, आगलागि, हावाहुन्डरी, गर्मीलगायतका अनेकौ समस्या बर्षेनी झेल्दै आएको धेरै भइसक्यो । यी घटनाबाट धेरै क्षति भएमा चर्चा÷परिचर्चा हुन्छन तर सानातिना घटना त सार्वजनिकै हुन्न । यी समस्या समाधानको तत्कालिन उपाय केही नभएपनि दिर्घकालिन समाधानबारे सोच्नै पर्ने हो । तर सम्बन्धित निकायको उदासिनता र वेवास्ताले यी घटनाहरुबाट बर्षेनी जनता पीडित बन्न बाध्य छन् । अझ यसको न्युनिकरणमा क्रियाशिल रहेका संघसंगठनको मौनताले यी घटनाहरुबाट हुने क्षति रोकिएको छैन । आश्चर्यको कुरो त के छ भने राजनीतिक दल र त्यसका कार्यकर्ताहरु यसप्रति संवेदनशिल नहुनु उनीहरु सामाजिक जिम्मेबारीबाट टाढिदै गएका त होइनन भन्ने यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ । आगलागी निर्धन बस्तीमा हु“दा गरीब र निमुखाहरु बढी पीडित हुने गरेका छन् । तर उनीहरु प्रमुख राजनीतिक दल र मधेसी दलको चेपुवा र दोहोरा मारमा पर्दा समयमै उद्धार र राहत सामग्री पाउन सकिरहेका छैनन् । सत्ताधारी कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन एमाओवादीका नेता÷कार्यकर्ताहरुले आगलागी मधेसी दलको क्षेत्रमा परेकाले तिनीहरुले हेर्ने भन्दै वेवास्ता गरिरहेका छन् । उता, मधेसी दलका नेताहरू भने आफूहरु सत्ताबाट बाहिर रहेको र कुनै निर्णायक भूमिकामा नरहेकाले उद्धार÷राहतको जिम्मेबारी सत्ताधारीको भएको भन्दै पीडितसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् ।   

 ‘पीडितहरु अहिले दोहोरो मारमा परेका छन् । सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेले मधेसी दलहरुको क्षेत्रमा आगलागी भएकाले उनीहरुले हेर्ने बताइरहेका छन भने मधेसी दलले आफूहरु निर्याण स्थितिमा नरहेकाले पीडितसम्म राहत पु¥याउने जिम्मा ठूला दलको भएको भनिरहेका छन । यो दुविधाले पीडितहरु झनै मारमा परेका छन । यो ठूलो दुर्भाग्य हो । यसको न्युनिकरणमा सबै पक्ष संवेदनशिल भई अघि बढ्नु पर्छ । ’

आगलागी घटनामा क्षति र पीडितहरु बढ्दै गएकोबारे राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका पूर्व सभासद एवं नेता प्रमोदकुमार गुप्तासंग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी आफै अन्यौल अवस्थामा रहेकाले केही गर्न नसकेको बताए । ‘ व्यक्तिगत रुपमा केही गर्ने प्रयासमा भएपनि पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन ’ उनले भने, ‘पार्टी विघटन भएको ३÷४ महिना भइसकेकाले म जिम्मेवारविहीन अवस्थामा छु, त्यसैले पार्टीबाट पीडितका लागि केही भएको छैन । ’ गुप्ताले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका केन्द्रिय सदस्य र सभासदहरुलाई आगलागीको घटना हाउसमा उठाउन आग्रह गरेको बताए । आगलागी पीडितसम्म नपुगेकामा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी एक्लो भने होइन । प्रमुख दलदेखि क्षेत्रिय दलहरु समेत यो घटनाप्रति उदासिन रहेका छन् । तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका नेता तथा पूर्व सभासद रामनरेश रायले आगलागि पीडितबारे पार्टीगत रुपमा कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘ पार्टीको कार्यसमितिको बैठक बसिरहेको छ, यस विषयमा पनि हामी निर्णय गर्नेछौ ’ उनले भने, ‘ तत्कालै पार्टीले पीडितहरुका लागि केही गर्न नसकेको यथार्थ हो , तर सरकारबाट पनि केही हुन नसकिरहेकाले सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने तयारीमा छौ । ’ पूर्व सभासद रायले वर्षेनी हु“दै आएको आगलागीलगायतका घटनाहरुको न्युनिकरण गर्न विशेष अभियान चलाउन सम्बन्धित निकायसंग आफूहरुको माग रहेको बताए । रौटहटकी पूर्व सभासद निलम वर्माको विचार अलिक फरक छ । उनले सहयोग भन्दा पनि आगलागीको घटनालाई न्युनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सबैको ध्यान जानु पर्ने बताइन । ‘अधिकाश आगलागीको घटना गरिब, निर्धन र असायको झुपडपट्टिमा भएका छन, त्यसैले उनीहरूमा चेतना बढाउन जरुरी छ ’ उनले भनिन्, ‘राज्य संयन्त्रणमा आफूहरुको पहू“च नभएकाले पनि समयमै पीडितसम्म हामी पुग्न नसकिरहेको हो । स्थानीय निकायमा हाम्रो पहू“च छैन, जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिमा हामीलाई राखिदैन अनि कसरी पीडितसम्म तत्कालै राहत पूग्छ सक्छ ?’
एमाओवादीका नेता तथा पूर्व मन्त्री नन्दनकुमार दत्तको प्रतिक्रिया भने आफ्नै खालको छ । उनले आफू पार्टीबाट अलग रहेर बसिरहेकाले यसबारे पार्टीको धारणा दिन नसक्ने बताए । ‘डर्टी पोलिटिक्स’ मा ‘फेयर क्यारेक्टर’ गुन्जाइस नभएकाले आफू निश्क्रिय रहेको बताउ“दै उनले भने, ‘तर सामाजिक दायित्वबाट म अगल भएको छैन । आफ्नो तर्फबाट पीडितका लागि राहत र उद्धारको प्रयासमा स“धै लागेको छु । ’ उनले यो घटनाप्रति कुनै दल पनि संवेदनशिल नरहेको बताए । ‘जनताका लागि राजनीति गरिरहेको बताउनेहरु मात्रै होइन मधेसीको सबै दुःख हरण गर्ने दाबी गर्दै हिड्नेहरु पनि यो मामिलामा उदासिन छन् ’ उनले भने, ‘ त्यसैले नया“ सोच अब जरुरी भइसक्यो । ’ उनले आगलागी पीडितका लागि मात्रै होइन तराई–मधेसमा बर्षेनी भइरहेको बाढी , खडेरी, सुख्खालगायतका घटनाको न्युनिकरण गर्न नया“ ‘मास्टर प्लान’ तड्कारो भइसकेको बताए । ‘सिंगो तराई–मधेसमा राजनीतिक शून्यतासंगै ‘गर्भमेन्ट’को ‘परफर्मेन्स’ पनि राम्रो कतै छैन, उसको उपस्थिति कुनै क्षेत्रमा देखिदैन , दिनानुदिन त्यहा“को अवस्था जर्जर हु“दैछ ’ उनले भने, ‘त्यसैले पीडितहरुले कुनै पनि नेता तथा यो सरकारसंग धेरै अपेक्षा गर्नु हुन्न । ’ पूर्व मन्त्री दत्तले सप्तरी र सिरहाको तुलनामा तराई–मधेसको मोरंग, सुनसरी र झापालगायतका जिल्लामा आगलागीजन्य घटना कम हुनको कारण बस्तीहरुको ‘स्ट्रचर’ र ‘प्लालिङ पनि महत्वपूर्ण भएको बताए । आगलागीका घटनाबारे मधेसका नेताहरुको फरक–फरक बिचार र धारणा रहेको पाइन्छ । कोही पनि आफूलाई जिम्मेबार नठानिरहेको अवस्था छ ।  आगलागीका घटनाबारे तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा पूर्व सभासद विपी यादवले मधेसी नेताहरुप्रति आक्रोश पोख्दै भने, ‘नेताहरु राजनीतिक व्यापारमा लागेकाले नाफा घाटाबारे बढी चिन्तन र मननमा लागेका छन । आगलागि पीडितसम्म पुग्न उनीहरुलाई फुर्सदै कहा“ छ र ? ’ उनले यसबारे आफ्नो पार्टीले हालसम्म पनि कुनै निर्णय नगरेको बताए । ‘पीडितहरु अहिले दोहोरो मारमा परेका छन् । सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेले मधेसी दलहरुको क्षेत्रमा आगलागी भएकाले उनीहरुले हेर्ने बताइरहेका छन भने मधेसी दलले आफूहरु निर्याण स्थितिमा नरहेकाले पीडितसम्म राहत पु¥याउने जिम्मा ठूला दलको भएको भनिरहेका छन ’ उनले भने, ‘यो दुविधाले पीडितहरु झनै मारमा परेका छन । यो ठूलो दुर्भाग्य हो । यसको न्युनिकरणमा सबै पक्ष संवेदनशिल भई अघि बढ्नु पर्छ । ’

मधेसमा परनिर्भरता बढ्दै

दिनेश यादव

‘मित्र शक्तिहरुबीच विचारका आधारमा ध्रुविकरण वा मोर्चा अपरिहार्य बनेको छ । तर पंचायतकालिन जस्तो भजाउनका लागि मात्रै यो हुनुहु“दैन । ’ 
तराई–मधेस सम्पन्न भएर पनि त्यहा“ गरिबी र निरक्षरतासंगै परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।  राजनीतिक र रणनीतिक हिसाबले मधेस अत्यन्तै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भनाई राख्नेहरु अहिले प्रशस्तै भेटिने गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘नेताहरूको अकर्मण्यता र सिद्धान्तविहीन सोचका कारण मधेसीले धेरै खाले वेथितिको सामना गर्नु परिरहेको छ । यसलाई चिर्न युवाहरू राजनीतिक नेतृत्व गर्न अग्रसर हुनु पर्छ । ’ यस्तै विचार व्यक्त गर्नेमध्येका एक हुन एमाओवादीका युवा नेता तथा सभासद उमेशकुमार यादव । उनले दोस्रो संविधानसभा पछि मुलुकमा राजनीतिक ध्रविकरण बढेको प्रतिक्रिया दि“दै यहा“का शासक वर्ग मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नचाहेको बताए । ‘त्यसैले समग्र मधेस र मधेसीको अधिकार सुनिश्चितताका लागि मधेसी दलहरु एउटै मञ्चमा आउनु जरुरी छ । आत्मनिर्भरतासहितको अधिकारका लागि लडिरहेको एमाओवादी यसका लागि सहयोगी बन्न सक्छ’ सभासद यादवले भने , ‘मित्र शक्तिहरुबीच विचारका आधारमा ध्रुविकरण वा मोर्चा अपरिहार्य बनेको छ । तर पंचायतकालिन जस्तो भजाउनका लागि मात्रै यो हुनुहु“दैन । ’ उनले मधेसका सामन्त, शोषक र जमिन्दारविरुद्धको अभियानलाई अझै पनि तीब्र पार्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।  ‘मधेसले सिंहदरबार र दिल्ली दरबारलाई चिर्दै अघि बढ्नु पर्छ । यसको अर्थ मधेसी या हामी भारत वा अन्य बाह्य र आन्तरिक शक्ति केन्द्रको विरोध गर्न खोजेका भने होइनौं ’ सभासद यादवले थपे, ‘राज्यले पहाडमा जतिकै लगानी मधेसमा पनि गर्नुपर्छ । मधेस विकसित र सम्पन्न भए सिंगो नेपालकै हित हुन्छ । देशले फड्को मार्न सक्छ ।’ पछिल्लो समय मधेसका प्रमुख तीन दलबीच जारी एकीकरणलाई सकारात्मक भएको उनले बताए । तर  सरकारबाट मनोनित हुने २६ सभासदको सूचीमा पर्नकै लागि कसैबाट यो भइरहेको हो भने त्यो एउटा अनैतिक कार्य हुने बताए । ‘फेरी जनताबाट पराजितलाई सभासद बनाउन र चौथो शक्ति बन्नकै लागि त्यस्तो भइरहेको छ भने त्यो भन्दा बेतुक र अधर्मी कुरा अरु केही हुनै सक्तैन ’ उनले भने, ‘मधेसीहरु जुन भूगोलमा बसोबास गरिरहेका छन्, त्यो दोहोरो शोषण, दोहन र उत्पीडनमा वर्षौदेखि पर्दै आएको तीतो यथार्थ हो । मधेसीहरु दिल्ली र पहाडीहरुको दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । यसबाट उन्मुक्तिका लागि मधेसीहरु सचेत र सावधान हु“दै अघि बढ्नु पर्छ ।’

‘मधेसीहरु जुन भूगोलमा बसोबास गरिरहेका छन्, त्यो दोहोरो शोषण, दोहन र उत्पीडनमा वर्षौदेखि पर्दै आएको तीतो यथार्थ हो । मधेसीहरु दिल्ली र पहाडीहरुको दोहोरो चेपुवामा परेका छन् ।  एकीकरणका क्रममा आन्दोलनकारी एउटा शक्ति र अर्को विभिन्न शक्ति केन्द्रको आर्शिवाद थापेर राजनीति गर्नेहरुबीच फरक छुट्टयाउनै पर्ने उनी बताउ“छन् । ‘मेरो बिचारले मधेसको आन्दोलनबाट आएको शक्तिलाई एकीकरणबाट बन्ने पार्टीको नेतृत्वमा पु¥याउनु पर्छ । तर यी दुईबीच खिचडी मात्र पकाउने कार्य मधेसी जनतालाई अब सह्य छैन ।’ मधेसी दल र त्यसका नेताप्रति जन–जनको आक्रोश पनि त्यतिकै छ । त्यसमा पनि एउटा दलले अर्को दललाई देखि नसक्ने स्थिति समेत छ । एकले अर्काको नेतृत्व तत्कालै स्विकार गर्ने अवस्था पनि छैन । ती मध्येका एक हुन भाग्यनाथ गुप्ता । उनी आफै एक मधेसी दलको नेतृत्व गर्दै आएका छन्, तर नेताहरुप्रति उनको असन्तुष्टि र आक्रोश बढी छ । मधेसी जनअधिकार फोरम मधेसका अध्यक्ष समेत रहेका गुप्ता भन्छन्, ‘मधेसी नेताहरुले मधेसलाई निलिसकेका छन् । दलहरुमा तोडफोड गरेर पार्टीहरुलाई बदनाम बनाएका छन् । त्यसैले उनीहरु  मधेसको मुद्दामा एक ढिक्का हुन नसकिरहेका हुन । ’ उनले मधेसी दलहरु सत्तालोभी बनेर सत्तासिन बनेपनि मधेसको  एउटा पनि मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्नुले पनि उनीहरुको नियत र सोचलाई प्रष्ट पारेको बताए । ‘मधेसी जनता मधेसको मुद्दाप्रति आस्थावान र सचेत छन् तर नेताहरुप्रति उनीहरुको कुनै आस्था र विश्वास अब छैन, रहेन ’ अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘नेताहरु मुद्दाका लागि होइन सत्ताका लागि विगतमा धु्रविकरण गरे, अझै पनि त्यही मानसिकतामा रहेका छन् । त्यो विल्कुलै राम्रो कुरो होइन । मधेसी दलहरुमा एकीकरण सकारात्मक भएपनि यो सत्ता र शक्ति संचयका लागि मात्रै भइरहेकाले यी नेताहरुबाट मधेसीले फेरी पनि धोका पाउने निश्चित छ । ’ उनले मधेसका कुनैपनि पार्टीका नेता इमान्दार नभएकाले आफूहरु उनीहरुसंगको विलय वा एकीकरणमा जान नसक्ने बताए । ‘हो, हाम्रो संयोजकत्वमा तालमेल भई यो प्रक्रिया अघि बढे त्यसमा हामी सहमत हुनसक्छौ ’ गुप्ताले भने ।  

पहिले सशस्त्र आन्दोलन र पछि जयप्रकाश गुप्ताको तराई–मधेस अभियानमा सक्रिय रही सकेका र हाल लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रिय सदस्य राजीव झाको भनाई अलिक फरक छ । उनी भन्छन्, ‘मधेसको अवस्था अहिले रणनीतिक हिसाबले अत्यन्तै कमजोर छ । नेतृत्वकर्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति छ ।’ झाले केही मधेसी दलहरुमा भइरहेको एकीकरण क्षणिक विषय भएपनि मधेसको मुद्दा क्षणिक नभएको बताए । ‘यो एकीकरणबाट शक्ति निर्माण र शक्ति संचय हुन सक्ने भएपनि म्याद गुज्रिसकेको नेताहरुबाट मधेसले अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले युवा पुस्ताले अबको नेतृत्व लिनुपर्छ ’ उनले थपे, ‘ एकीकरण सकारात्मक पहल भएपनि यसको अर्थ भने छैन । किनभने एउटा बृक्ष टुटेर फेरी त्यसैमा जोडिनु भनेको पुरानै बृक्ष बन्नु हो , यसबाट नया“ परिणाम भने आउन सक्तैन । ’
सद्भावना पार्टीका महासचिव तथा तीन दलबीचको एकीकरणका लागि गठित कार्यदलका सदस्य समेत रहेका मनिषकुमार सुमनले एकीकरणबाट शक्ति संचय हुने दाबी गर्छन । उनले आफूहरु एकताको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताए । ‘नाम र नेतृत्वमा रहेको विवादलाई केही समय थाती राखि दिने हो भने एकीकरण लगभग भइसकेको छ ’ उनले भने, ‘ मधेस आन्दोलनबाट भएको परिवर्तन र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न हाम्रो एकीकरण भएको हो । प्रमुख तीन दलहरुमा दोस्रो संविधानसभापछि जुन घमण्ड पलाएको छ , त्यो अजिब खालको छ । त्यसलाई तोड्नका लागि पनि हामी एकै ठाम आउन चाहेको हौ ।’ उनले एकताको मुख्य मुद्दा भनेको मधेस र मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु नै भएको बताए ।  ‘हेर्नुस् नेपालमा विगतमा भएका परिवर्तनहरु सदनबाट कहिले भएको छैन, सडकबाटै भएको इतिहास छ । म व्यक्तिगत रुपमा संसदीय प्रणालीमा विश्वास राख्दिन ’ उनले भने, ‘ संसदीय प्रणाली त हल्लाका लागि हल्ला गर्नमा मात्रै काम आउ“छ । मुद्दा सम्बोधन गराउन त सडकको विकल्पै छैन ।’ नेताहरुको यी भनाईहरुले तराई–मधेसको राजनीति विरोधाबास अवस्थामा रुमलिएको पुष्टि गर्छ । मधेसका नेताहरु सिंगो मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन कहिले पनि अग्रसर नभएको आरोप पनि केही को छ । यी आरोप लगाउनेहरु भन्छन्, ‘ मधेसी नेताहरुले स“धै क्षेत्रियताको कुरो त गर्छन तर समग्र मुलुकको मुद्दामा आफ्नो अडान राख्न स“धै चुकिरहेका छन् । राष्ट्रिय बहसको मुद्दामा उनीहरु स“धै मौन रहनुले पनि उनीहरु क्षेत्रियताबाट माथि उक्लनै नसकेका हुन । ’ संघियता अब मधेसको मात्रै मुद्दा नरहेको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा खाली यसैलाई साझा सवालको रुपमा उठाउ“दा त्यस क्षेत्रको अन्य विषयहरु ओझेलमा परेका छन् । शिक्षा, बेरोजगारी, कृषि क्रान्ति, गरिबी, निरक्षरता, विकासलगायतका विषयहरुमा पनि मधेसी नेताहरुको ध्यान पुग्नै पर्छ । यदि यी विषयहरुलाई छाया“मा पारेर सत्ता र शक्तिको पछाडि दौड्ने हो भने मधेसको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृति विकास असम्भव हुन्छ । दलहरुको विरोधाभास सोच र अडानले मुलुक कहिले बन्दैन , मधेसको मुलुभूत मुद्दाहरुको सम्बोधन पनि हुनसक्तैन । फेरी संविधानसभामा मधेसीको पोशाक लगाएर मधेसको समस्याको समाधान हुने जुन कट्टर सोच नेताहरुमा पछिल्लो समय मौलाएको छ, त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित र समयसान्दर्भिक होइन । यसप्रति पनि मधेसी सभासदहरुको ध्यान जानै पर्छ ।  

Samajik Dayitawa Birse Madheshi Netale