यो तस्बिर वि.सं. १९१० मा श्री ५ सुरेन्द्र विक्रम शाहको शासनकाल (तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको समय) मा जारी गरिएको नेपालको पहिलो मुलुकी ऐनको अंश हो। यस ऐनले तत्कालीन समाजलाई जातका आधारमा विभाजन गरी कानुनी रूपमै जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिएको थियो।
तस्बिरमा उल्लेखित विषयवस्तुको विस्तृत व्याख्या निम्न बमोजिम छ:
१. ऐनको दफा १७ को व्याख्या
पाठ: "छोइ छिटो हालनु पर्ने जातका कमारिहरूले विष्ट जातलाइ करणि दि हवस् भात पनि खुवाइ हवस् तागाधारि जात नमासिन्या मासिन्या मतवालि जातलाइ भात पानिमा पार्या भन्या तेस्तालाइ ३ वर्ष कैद गरि उसैका खसमका जिम्मा गरि छोडि दिनु।"
अर्थ: यदि 'छोइछिटो हाल्नुपर्ने' (अछुत मानिएका) जातका कमारी/दासीहरूले माथिल्लो जातका व्यक्तिहरूसँग यौन सम्बन्ध राखेमा वा तागाधारी (ब्राह्मण, क्षेत्री) तथा मतवाली जातका व्यक्तिहरूलाई भात-पानी खुवाएर जात खसालेमा/भ्रष्ट गराएमा, त्यस्ता महिलालाई ३ वर्ष कैद गरी पुनः उनका श्रीमान् (खसम) को जिम्मा लगाइने कानुनी व्यवस्था थियो।
२. ऐनमा गरिएको जातीय वर्गीकरण
यस पृष्ठमा मानिसहरूलाई पानी र छुवाछूतका आधारमा मुख्य दुई श्रेणीमा विभाजन गरी जातहरूको सूची (तपसिल) दिइएको छ:
क. पानी नचल्ने (छुवाछूत/छिटो हाल्नु नपर्ने) जात:
यस श्रेणीका मानिसहरूको हातबाट माथिल्लो जातले पानी नपिउने, तर उनीहरूलाई छुँदैमा शरीरमा पानी छिट्याएर चोखिनु (छिटो हाल्नु) नपर्ने मानिन्थ्यो।
तपसिलका जातहरू:
मुसल्मान ,
धोबी,
मधेसका तेलि,
कसाहि,
कुसल्या,
कुलु,
म्लेच्छ ,
चुन्याडा
ख. छिटो हाल्नु पर्ने जात (पानी नचल्ने र छोएमा चोखिनुपर्ने):
यस श्रेणीमा रहेका मानिसहरूलाई छुँदा समेत माथिल्लो जातका व्यक्तिहरू 'बिटुलिने' वा अपवित्र हुने मानिन्थ्यो र चोखिनका लागि पानीको छिटो हाल्नुपर्ने नियम थियो।
तपसिलका जातहरू:
सार्कि,
कामी,
चुनार/चुनारा,
हुर्क्या,
दमै,
गाइने (गाइन्या),
वादी/भाड,
पोढ्या
च्याह्रामलक (च्याह्रा षलक)
ऐतिहासिक निष्कर्ष
यो ऐतिहासिक दस्तावेजले नेपालमा राणाकालमा राज्यसत्ताले नै कानून बनाएर कसरी जातीय विभेद, छुवाछूत र लैङ्गिक असमानतालाई संस्थागत गरेको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। वि.सं. २०२० को नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएपछि भने यो कानुनी जातीय वर्गीकरण र विभेदलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरियो।
नोट : यो जानकारी दस्ताबेजीकरणका लागि मात्र यहा संकलन गरिएखो हो ।
No comments:
Post a Comment