मधेशीलाई वन पैदावारबाट बञ्चित गराउने रणनीति ! (A strategy to deprive the Madheshi of forest produce)

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको विस्तृतिकरणबारे संघद्वारा प्रस्तावित परिमार्जनमाथि वन विज्ञ डा. नागेन्द्र प्रसाद यादवको टिप्पणी–

देशमा सात वटा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था फरक छन् । भौगोलिक रुपमा नेपाललाई हिमाल, पहाड र तराई–मधेश गरी तीन भूभागमा वर्गिकरण गरिएको छ । यी विभिन्न भूगोलमा बसोवास गरेका जनता वन जस्तो प्राकृतिक स्रोतमा जीविकोपार्जनका लागि निर्भर छन् । यो वास्तविकता र अवस्थालाई विचार गरी देशमा जनहित नीति, नियम, कानून, मार्गदर्शन र कार्यविधि बनाई कार्यान्वय हुनु पर्छ, जसबाट आम–जनताले स्रोत र सेवा सुविधा पाउन सकोस् । देशमा सामुदायिक वनको अवधारणा शुरु भएयता सरकारले वनमा स्थानीय जनताको अधिकार कायम हुने गरी नियम–कानून बनायो । हिमाल र पहाडमा यसले राम्रो गरेपनि तराई–मधेशमा परम्परागत वन, उपभोक्ता वन उपयोग गर्नवाट त्यहाँका आमनागरिक वन्चित भए । किनभने वन नियमावली २०५१ को नियम २६ अनुसार स्थानीय समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्ने जुन नियम बनाइयो, त्यो तराई–मधेशको हकमा उपयुक्त थिएन । किनभने उत्तरमा वन र दक्षिणमा जनता भएकोले कसलाई स्थानीय समुदाय भन्ने ? यसलाई परिभाषित गर्न त्यसले सकेन ।

हुन त त्यसताका म लगायतका केही व्यक्तिहरुले यसबारे जोडदार रुपमा आबाज उठाए पनि मधेशको नीति निर्माताको अकर्मन्यताले सुनवाही भएन । तराई–मधेशमा पनि नजिकका समुदायले सामुदायिक वनका रुपमा वन नै कव्जा गरे । अरु परम्परागत उपभोक्तालाई ती वनबाट लाभान्वित हुनबाट बन्चित गराइयो । खासगरी, तराई–मधेशको दक्षिणी भेकका सर्वसाधारण वनबाट बन्चित भएपछि जनदबावले २०५७ सालमा वन नीति परिवर्तन गरी साझेदारी वनको शुरुवात भै सामुदायिक वन बाहेकका वनमा भारतीय सीमानासम्मका घरधुरीलाई वन उपभोक्तामा समावेस गरियो । पछि २०६३ को अन्तरिम संविधानमा प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेपनि तराई–मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु मौन बसे । २०७२ को संविधानमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता तथा अग्राधिकार दिने उल्लेख गर्दा पनि ती नेताहरुले थाहै पाएनन्, अन्य मुद्दा र सवालमा तिनीहरु अल्झि रहे । यसबारे मधेशका शीर्ष नेतृत्वसंग छलफल पनि भयो । तर, तिनीहबाट यसबारे ठोस अवाज उठ्नै सकेन ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअनुसार अनुसूची ६ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन र अनुसूची ७ को संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र र वन क्षेत्रको जल उपयोगबारे उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा वन, जङ्गल, वन्य जन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग उल्लेख गरिएको छ । यसो हेर्दा वन, जङ्गल तीनै तहको साझा अधिकारमा पनि उल्लेख छ । त्यसमा पनि प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन अन्तर–प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गलबारे बढी अन्यौल छ । पछि २०७६ सालमा वन ऐन बनाउँदा वन ऐनको वूंदा (ख) मा ‘अन्तर प्रादेशिक वन’ भन्नाले एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको, भौगोलिक तथा प्राकृतिक रुपमा जोडिएको र पारिस्थितिकीय प्रणालीको दृष्टिबाट अन्तर–सम्बन्धित राष्ट्रिय वनलाई सम्झिनुपर्छ र वूंदा (ड) ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन’ भन्नाले अन्तर–प्रादेशिक वन भन्दा पृथक रुपमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरी दिएर वनमाथिको अधिकारबारे थप अन्यौल सिर्जना भएको छ । ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन’ लाई प्रदेशको सीमानाभित्र निजी वन तथा संरक्षण क्षेत्र एवं विशेष पारिस्थितिकीय प्रणालीको वन बाहेकको राष्ट्रिय वनलाई जनाउँछ भनेको भए यो समस्या आउने नै थिएन ।

नेपालको संविधान २०७२ मा भएको अनुसूचीमा अन्तर–प्रादेशिक वन राख्नु नै गलत नियत थियो । वन ऐन २०७६ मा यसलाई प्राथमिकता दिई पहिले नै गलत ढंगले परिभाषित गरियो । प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनलाई सहज किसिमले अन्तर–प्रादेशिक वन भन्दा पृथक वन भनेर उल्लेख गरियो । जसले गर्दा हाल वन प्रदेशमा रहने कि संघमा समस्या उत्पन्न भएको छ । यदि यस परिभाषा अनुसारै प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन मान्ने हो भने कुनै पनि प्रदेशमा टुक्रे वन करिब दुई हजार हेक्टर भन्दा वढी वन क्षेत्र प्रदेशमा पर्दैन अनि किन प्रदेशमा वन मन्त्रालय चाहिन्छ ?

संघबाट हाल यसको परिमार्जन भई रहेको छ, जसमा संविधानको अनुसूची ७ (२३) मा रहेको अन्तर–प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र र जल उपयोगलाई संघको तथा साझा अधिकारबाट संघमा रहने अधिकार समावेश गरिएको छ । यसैगरी, स्थानीय तहको एकल अधिकारको बूंदा (३) मा वस्तीभित्र र वरपर रहेका सम्बन्धित स्थानीय तहमा फैलिएका राष्ट्रिय वन, सार्वजनिक वनभित्र रहेका सामुदायिक, ग्रामिण तथा शहरी, धार्मिक, कवुलियती वनको संरक्षण, सम्वर्द्धन, उपयोग र नियमन एवम् वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । बूँदा २४ स्थानीय तह भित्र मात्र कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीयस्तरका सामुदायिक, ग्रामीण तथा शहरी, धार्मिक, कबुलियतिर साझेदारी वनको संरक्षण, सवर्द्धन, उपयोग, अनुगमन र नियमन तथा वन उपभोक्ता समूहहरूको व्यवस्थापन समेत उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहको विस्तृतिकरणको बूंदा (२०) मा संघीय मापदण्ड बमोजिम बस्तिसँग जोडिएका सामुदायिक, धार्मिक, कबुलियती वन र निजी जमिनमा रहेको सिमसार संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन, सदुपयोग र नियमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल सरकारले केही संघसंस्था तथा सल्लाहकारहरुका राय–सुझावमा कार्य विस्तृतीकरण –परिमार्जित प्रतिवेदन तयार गरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको छ । यस्तो प्रस्ताव तयार गर्नुको अर्थ देशमा एउटै भूगोल छ र वन स्रोतमा सबैको पहुँच समान छ भन्ने बुझिन्छ । तर, बास्तविकता के हो ? के नेपालको सबै स्थानीय तहमा वनजंगल छ ? तराई–मधेशमा ५३ प्रतिशत जनसंख्याको बसोवास छ । नेपालको १३५ पालिकामा वन छैन । त्यहाँको वन पैदावारको आवश्यकता कहाँबाट र कसरी पुरा गर्ने ? मधेश प्रदेशमा मात्र १० दशमलव ५ प्रतिशत जनता सामुदायिक वनमा आवद्ध छन् र अन्य वन पनि उत्तरतिरको गाउँपालिका र नगरपालिकामा छन् । यसलाई ती पालिकाले नै संरक्षण, सवर्द्धन, उपयोग, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिइयो भने दक्षिणका पालिकामा बसोबास गर्ने आमनागरिकहरुको वन पैदावार कहाँबाट पुरा गर्ने ? सबैको चासोको विषय रहेको चुरेको के होला ? तराई–मधेशका जिल्लाहरुमा कार्यरत साझेदारी वनको के हुने हो ? के, फरक भूगोलमा बसोवास गर्ने जनताको आवश्यकता भन्दा विपरित विभेदीय नियम कानून लाँध्नु पक्षपात होईन ?

यस्तो निर्णय नीति–नियम नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यद्वारा निर्देशित सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा धारा ५१ मा उल्लेखित प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र उपयोग राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यता र मर्मको विपरित हुन जान्छ । संविधान अनुसार वन र प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रिय सम्पति भएकोले यसबाट कसैलाई बञ्चित गर्न मिल्दैन । वन ऐनमा अन्तर–प्रादेशिक वनलाई नियोजित रुपमा परिभाषित गरी संघको हालीमुहाली हुनेगरी समावेस गर्नु सरासर गलत हो । हाल विभिन्न बहानामा वनलाई स्थानीय तहमा लग्नु भनेको प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि ठाडो प्रश्न खडा गर्नु हो । वनलाई स्थानीय तहमा राख्दा पहाडमा त फरक न पर्ला, तर, तराई–मधेशको लागि यो निर्णय घातक हुन्छ । राजमार्ग दक्षिणका पालिकाहरुका जनताहरु वन स्रोतमाथिको आफ्नो पहुँचबाट बञ्चित हुने छन, यसले थप समस्या सिर्जना हुने हुने देखिन्छ ।

(यो लेखकको नीजि विचार हो)

https://www.researchgate.net/profile/Nagendra-Prasad-Yadav

https://kathmandupost.com/columns/2023/06/27/managing-nepal-s-community-forests