अमेरिकी महिला अर्थमन्त्री येलेनको सफलताको कथा

‘संधै याद राख्नुस्, सफलताका लागि तपाईका आफ्नै संकल्प कुनै अन्य संकल्प भन्दा बढी महत्व राख्छ’ –यी भनाई अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनका हुन । हो, कुनै व्यक्तिलाई सफलताको शिखरमा पुग्ने अस्त्र उसको आफ्नै संकल्पको विकल्प छैन । शायद यसैलाई पछ्याएकी छन् अमेरिकी इतिहासमा पहिलो अर्थमन्त्री बन्न सफल जेनेट येलेनले । त्यसैले त उनी जीवनमा एक होइन, धेरै पटक इतिहास रचेकी छन् । पुरुषहरुको दबदबा रहेको समाजमा महिला भएर सफलताको चोटीमा पुग्नु चानचुने कुरा होइन । भनिन्छ, ‘मरुभूमिमा फूल्ने फूलले प्रमाणित गर्छ कि परिस्थिति जतिसुकै प्रतिकूल भएपनि त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिन्छ ।’ येलेनले आफ्नै अनुभव, लगन र बलबुतोमा आफू अनुकूलको परिस्थिति बनाउँदै लगिन, सफल भईन । चौहत्तर वर्षअघि अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित बुक्रलिनमा एक मध्यम वर्गीय यहुदी परिवारमा जन्मेकी उनको पुरा नाम ‘जेनेट लुइज येलेन’ हो । यिनी सानैदेखि मेधावी हुन् । छोरीको अब्बल दर्जाको प्रतिभाबारे आमा अन्ना रुथलाई थाहा नहुने कुरै भएन । त्यसैले छोरीलाई स्याहर्नकै लागि उनले इलिमेन्ट्री हाई स्कूलको शिक्षण पेशा छाडिन । बुबा जुलियस येलेन पेशाले चिकित्सक थिए । आफ्नै घरको भूईतल्लामा उनको क्लिनिक थियो, तर अति व्यस्त थिए । आमाबुबा दुवैको व्यस्त दिनचर्याका कारण येलेनको स्याहार र हेरचाह राम्ररी हुन सकिरहेको थिएन । छोरीलाई स्याहार्नै आमाले जागिर छाडेकी एसोसिएटेट प्रेस (एपी) को समाचारमा छ । हामीकहाँ पैसा र जागिरको पछि दौड्दा पछिल्लो समय धेरै अभिभावकका सन्तानको बाल्यपन गुमेको र बालबालिका कुमार्गमा हिडेको उदाहरण भेटिने गरेको छ । मुलुकमा ‘किन्डरगार्टेन’ र ‘रिहाइबिटेसन सेन्टर’ को बढ्दो संख्या र त्यहाँ भर्ना गरिएकोहरुको भीडले त्यसको थोरबहुत पुष्टि गर्छ । येलेन भने अमेरिकामै भएर पनि यो मामिलामा भाग्यशाली छोरी हुन ।

आज ती छोरी २३१ वर्षको अमेरिकी इतिहासमा पहिलो महिला बनेकी छन् । अमेरिकी पत्रिका ‘न्यूयोर्क टाइम्स’ का अनुसार येलेन अमेरिकाको ७८औं अर्थमन्त्री बनेकी छन् भने त्यहाँका ४६औं राष्ट्रपति जो बाइडेनको मन्त्रिमण्डलमा तेस्रो वरियतामा परेकी छन् । यति मात्रै होइन, अमेरिकी संघीय सरकारको तीन अत्यन्तै शक्तिशाली र प्रमुख आर्थिक निकायहरु–अर्थमन्त्रालय, केन्द्रिय बैंक (फेडरल रिजर्भं) र ह्वाइटहाउसमा आर्थिक सल्लाहकार परिषदको नेतृत्व गर्नेमा पनि उनी पहिलो व्यक्ति बनेकी छन् । ‘ब्रिटानिका डटकम’ का अनुसार येलेन जुन–जुन पदमा पुगिन पहिलो महिला दर्ज भईन । आर्थिक मामिलाकी राम्रो जानकारका रुपमा विख्यात भईन । उनी कुनैबेला सम्पादक समेत बनेकी थिइन । ‘इन्भेस्टोपेडिया’ ले यसबारे लेखेको छ, ‘येलेन संयोगवस आफू पढ्ने ‘फोर्ट हेमिल्टोन हाईस्कूल’ ले प्रकाशन गर्ने पत्रिकामा सम्पादक समेत बन्न भ्याइन ।’ गजब कुरा त के छ भने उनी स्कूल पढ्दाताका बनाएको नोट अनौपचारिक पाठ्यपुस्तकका रुपमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ । विद्यालय तहमै शैक्षिक उपलब्धी राम्रो हुनेलाई दिइने उपाधी ‘भ्यालेडिक्टोरियन’ समेत पाउन उनी सफल भईन । त्यस्तै, ‘डिक्टिन्सन’ सहित शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्नेलाई लेटिन भाषामा दिइने सम्मान ‘सम्मा कम लाउडे’ र अति प्रतिष्ठित सम्मान ‘फी बिटा कम्पा’ पनि उनले प्राप्त गरिन । उनी कक्षाकोठा बाहिर लजालु र शान्त तर कक्षाभित्र भने सक्रिय र प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँथिन । आफ्नो प्रतिभा प्रस्टफुटन हुने कुनै पनि मौका उनी गुम्नै दिन्नथिन । येलेन ब्राउन र येल विश्वविद्यालयबाट स्नातक हुन । उनीसंग विश्वकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरु हावार्ड, द लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स र क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाएको अनुभव छ । सन् १९७१ मा येले विश्वविद्यालयबाट पीएचडीको उपाधि प्राप्त गर्ने २४ जनामध्ये येलेन एक्लो महिला थिईन । विश्वव्यापी बित्तिय संकटका कारण घटदो रोजगारी र निरन्तर आर्थिक सुधारको चरणमा फेडरल रिजर्भको प्रमुखका रुपमा येलेनलाई सम्झिने गरिन्छ । यिनी सन् २०१४–१८ सम्म अमेरिकाको केन्द्रिय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ सिस्टम’ (द फेड) को गभनर्स परिषदका अध्यक्ष रहिन । संचार माध्यमहरुका अनुसार नवनियुक्त राष्ट्रपतिको आर्थिक नीतिहरुलाई सही आकार र दिशा प्रदान गर्ने कार्यमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने भनेर उनलाई अर्थमन्त्रीमा ल्याइएको हो । उनीमाथि २२ लाख २१ हजार ६०० करोड रुपैयाँ (१ दशमलव ९ ट्रिलियन डलर) को अमेरिकी ‘रेस्क्यु पलान’ को रेखदेख गर्ने, एक लाख ६० हजारको प्रोत्साहन चेक सर्वसाधारण समक्ष पुर्याउने, बेरोजगारी घटाउने र कोभिड–१९ खोप कोषको निगरानी गर्ने दायित्व थपिएको छ । यसअघि उनी अमेरिकामा बेरोजगारी दर ६ दशमलव ७ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव १ प्रतिशतसम्म ल्याउन सफल भईसकेकी छन् । त्यस्तै, सन् २०१५ मा प्रमुख ब्याज दरहरुमा बृद्धि गर्न उनी सफल भएकी थिइन । येलेन फेडरल रिजर्भको अध्यक्ष छँदा १६ डिसेम्बर २०१५ मा ब्याजदर (रेपो रेट) मा बृद्धि गरेकी थिइन । उनको ब्याजदरमा बृद्धि गर्ने उक्त निर्णय सन २००६ पछिको पहिलो थियो । श्रम बजारको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको फेडरल रिजर्भ सिस्टममा सबैभन्दा लामोसमय अध्यक्ष भएर काम गर्ने भाग्यशाली महिला पनि हुन् । उनको कार्यकालमा बेरोजगारी दर ६.७ प्रतिशतबाट घटेर ४.१ प्रतिशत अर्थात् २.६ प्रतिशत घटेको थियो । पछिल्लो समय अमेरिकी अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ । यसको प्रभावलाई न्यून गर्न बाइडेनले १९ खर्ब डलरको आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज अघि सारेकाले येलेनको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

अमेरिकी सिनेटको सुनुवाईका क्रममा गत २५ जनवरीमा सिनेटमा येलेनको समर्थनमा ८४ र विपक्षमा १५ मत परेको थियो । सिनेटमा सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी र प्रतिपक्ष रिपब्लिकन पार्टीको ५०–५० सदस्य छन् । डेमोक्रेटिक पार्टीका सदस्य येलेनले कडा प्रतिस्पर्धात्मक दुई दलिय मतदानमा रिपब्लिकनको ३४ मत पाउन सफल मात्रै भएकी छैनन्, तीमध्ये धेरैले उनीसंग काम गर्ने वाचा समेत गरेका छन् । यो उनका लागि सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ । सिनेटमा बहुमतका नेता चक शुमरले भनेका छन्, ‘ येलेनको मनोनयनलाई दुई दलहरुले समर्थन गर्नु भनेको उनको अनुभवलाई स्वीकार्यता प्रदान गर्नु हो । साथै हाम्रो यो समयको आर्थिक चुनौतिहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि उनको योग्यताको विकल्प नरहेको पुष्टि गर्नु हो । ’ यसअघि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले उनलाई फेडको सदस्यका रुपमा नियुक्त गरेका थिए । त्यस्ताका सीनेट बैंकिग कमिटीले येलेनलाई एकविरुद्ध १८ मतले अनुमोदन गरेको थियो । नर्थ क्यारोलिनाबाट रिपब्लिकन सिनेटर लौच फेयरक्लोथले मात्रै उनीविरुद्ध एक मत हालेका थिए । उनीविरुद्ध मतदान गर्नुको कारणबारे फेयरक्लोथले भनेका थिए, ‘येलेनको चिन्ता मुद्रास्फिति, मुद्रास्फिति र मुद्रास्फिति’ मा सीमित हुनुपर्छ ।’ किनभने येलेन मुद्रास्फितिको विपक्षमा थिइन । त्यसबेला सिनेटमा भने उनको अनुमोदन ६ विरुद्ध ९४ मतबाट भएको थियो । महिलाबारे महिलाले सोच्नु पर्ने मान्यता उनी राख्थिन । त्यसैले सन् १९९७ को फेब्रुअरी १८ मा बिल क्लिन्टनको आर्थिक परिषद्को सल्लाहकार(सीईए) मा नियुक्तिपछि ज्यालामा लैङ्गिक विभेदको अन्त्यका लागि प्रयास गरेकी थिइन । येलेन फेडको अध्यक्ष छँदा अमेरिकी हाउस र सीनेटका सदस्यहरुसंग रचनात्मक सम्बन्ध निर्माण गर्ने काम गरेकी थिइन । सन २०१४ मा तत्कालिन राष्ट्रपति बराक ओबामाले येलेनलाई फेडको अध्यक्षका रुपमा अघि सारेका थिए । उनी दश वर्ष फेडको बोर्ड सदस्य र चार वर्ष उपाध्यक्षका रुपमा काम गरेकी थिइन । ओबामाले एकताका उनीबारे भनेका थिए, ‘फेडरल रिजर्भकी महत्वपुर्ण व्यक्तित्व येलेनकै कारण मेरो कार्यकालमा मुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट माथि उकास्न सहयोग मिलेको हो ।’ अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उनलाई फेडमा पुनः नियुक्ति गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यस लगतै उनी आफूलाई एउटी प्रखर र अब्बल अर्थशास्त्रीका रुपमा स्थापित गर्न अग्रसर भईन । सन् २०१८ मा फेडबाट फुर्सद पाएपछि उनको कुशल नेतृत्वलाई सम्मान गर्दै धेरैले उनको कोटको कलरको सिग्नेचर स्टाइल कपी समेत गरेका थिए । अमेरिका कोरोना भाइरस महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको मुलुक हो । यो सामग्री तयार पर्दासम्म ‘वल्डोमिटर’ को तथ्यांकमा त्यहाँ यो महामारीका कारण ४ लाख ४३ हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको र दुई करोड ६३ लाख भन्दा बढी संक्रमित रहेको उल्लेख छ । यसले अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको छ । अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि येलेनको काँधमा आएको छ । उनले केही साताअघि भनेकी थिइन, ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता मन्दीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकाहरु हुनेछन् । खासगरी अल्पसंख्यक श्रमिक तथा महिलाहरु मेरो प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।’ उनले कोभिड महामारीको विध्वंसले सबै क्षेत्र प्रभावित भएकोले त्यसलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनु आफूहरुको जिम्मेवारी र दायित्व भएको प्रतिक्रिया दिई सकेकी छन् ।

सन् १९८६ मा भिक्टर डीलेन्टले माइक्रोइकोनोमिक्स कक्षामा येलेनको परिचय लिएका थिए, तब उनको पहिलो धारणा ‘सानी’ महिला भन्ने थियो, जसले १२५ जना ओपिनियनेटेट विद्यार्थीको सामना गरिरहेकी थिइन । कक्षामा तीमध्ये धेरै उनको आर्थिक सिद्धान्तलाई चुनौति दिन इच्छुक थिए । येलेनले त्यहा जबरजस्ती प्रश्न तेर्साउने बुद्धिजीहरुलाई अत्यन्तै शालिन, सभ्य र आत्मविश्वास तथा तर्क गर्ने क्षमताका साथ निरस्त गरेकी भिक्टर सम्झन्छन् । फेडमा छँदै अमेरिकी केन्द्रिय बैंकको क्याफटेरियामा जर्ज अकेर्लफसंग भेटघाट भएको थियो । भेटघाट बाक्लिदै गएर एक वर्ष नबित्दै सन् १९७८ मा उनीसंग विवाह गरिन । जर्ज सन् २००१ मा अर्थशास्त्रमा नोवेल पुरस्कार पाउने सह–विजेता हुन । उनीसंग मिलेर येलेनले गरीबी, बेरोजगारी र बच्चा जन्माउँदा लाग्ने खर्चलगायतका विषयमा निरन्तर अनुसन्धान गरेकी छन् । तर दुबैबीच असहमति पनि छन् । येलेन स्वतन्त्र व्यापारका पक्षपाति हुन भने उनका श्रीमान यसको विपक्षमा छन् । उनको कूल सम्पति १ अर्ब १६ करोड ६७ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ५१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी विभिन्न वित्तिय कम्पनीमा दिएको भाषणबाफत पाएको रकम र स्टक होल्डिकबाट प्राप्त आम्दानी समेत छन् ।

Source :Nari-Fagun_2077(KMG)

नेताका भाषण मात्र होइन, जनसरोकारको विषय पनि समाचार बनोस्

सर्वाधिक जनचासो र सेवाग्राही भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय सप्तरी अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । यो समाचार पत्रिकाहरुको राष्ट्रिय संस्करमा छापिने कुरै भएन, सम्बन्धित प्रदेश २ का लागि छुट्टाईएको गोरखापत्रको पृष्ठबाहेक अन्य अखबारहरुको आजको अनलाईन संस्करणमा समेत भेटिएन । के स्थानीय पत्रकार र जिल्ला सम्वाददाताहरुका लागि अब जनचासोसंग सम्बन्धित विषय सरोकारको विषयवस्तु रहेन ? आज सोनम लोसारको विदा र भोली शनिबार परेकाले सेवाग्राहीलाई त्यति समस्या भएन । तर,आईतबारदेखि पनि मालपोत बन्द रहे धेरै सेवाग्राहीले दुःख पाउने निश्चित छ । कर्मचारी आभावमा कार्यालयले थप्प हुने अवस्था आउनु दुखद छ । सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान पुगोस् । स्थानीय एफएम र अनलाईन पत्रिकाहरुलाई आग्रह– सर्वसाधारणका लागि कम्तीमा यो सूचना त्यहाँ सम्प्रेषण गरिदिनु होला । (नेताका भाषण मात्र होइन, जनसरोकारको विषय पनि समाचार बनोस्

'भोजपुरी शब्दकोश जतिको माग मैथिली शब्दकोशको भएन'

‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको भोजपुरी शब्दकोशको तुलनामा मैथिली शब्दकोशको माग त्यति भएन,भोजपुरी शब्दकोशको माग नेपालमा मात्र होइन भारतबाट समेत विभिन्न संघ संस्थाले गरे तर मैथिली शब्दकोश त्यति चलेन ...’ यी भनाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीका हुन् । डा.विश्वम्भरकुमार शर्मा र गोपाल अश्कद्वारा लिखित ‘भाषा र भोजपुरी भाषा’ पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा उनले उक्त भनाई राखेका हुन् । भोजपुरी शब्दकोश का लेखकहरुमा डा.गोपाल ठाकुर, दिनेश गुप्ता र गोपाल अश्क छन् भने मैथिली शब्दकोशका लेखक डा.योगेन्द्रप्रसाद यादव हुन् । मैथिली र भोजपुरी नेपालमा नेपाली भाषापछि सबैभन्दा बढी बोलिने क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भाषा हो । अझ मैथिली भाषामा लेखिएको पुस्तकको डिमान्ड बढी हुनु पर्नेमा कम हुनु राम्रो संकेत होइन । यो के कारणले भयो त्यसलाई खोतल्नु आवश्यक छ ।

लोकार्पण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं प्रतिष्ठानका कुलपति उप्रेतीले भने,‘भाषा भूगोलको आधारमा छुट्टिदै जान्छ । नेपालमा बोलिने भोजपुरीलाई यो पुस्तकले अपनत्व ग्रहण गर्न सहयोग गर्नेछ, कुनै भाषालाई स्थायित्व र स्थापित गर्न त्यो भाषाको व्याकरण र साहित्य आवश्यक हुन्छ । भोजपुरी त्यो मायनेमा अब्बल छ । ’ उनले नेपालको पहिचान भनेको बहुलता हो भोजपुरी त्यसको एउटा महत्वपूर्ण अंग भएको जनाउँदै विभिन्न भाषाका आफ्नै लिपीहरु भएपनि ती लिपीमा लेखिएका र प्रकाशित कृतिहरु धेरैले नरुचाएको समेत बताए । ‘धेरै मातृभाषामा प्रतिष्ठानले पत्रिकाहरु निकाल्छ । अधिकांशले देवनागरी लिपीमै निकालिरहेका छन् । तर लिम्बू भाषाको पत्रिकाले आफ्नै लिपीमा प्रकाशन गर्दा त्यति चलेन, त्यही भातृभाषाकाले पनि बुझेन वा पढ्नै सकेनन् । पाठक अत्यन्तै कम भए ’ उनले भने, ‘भाषाका विज्ञहरुसंग छलफलपछि लिम्बू भाषाको व्याकरण देवनागरीमै प्रकाशन गर्यौ । अहिले त्यसको पठनपाठन राम्ररी भईरहेको छ । धेरैले त्यो पढिरहेको र रुचाई रहेका छन् । ’ कुलपति उप्रेतीले मैथिली भाषाको व्याकरणको प्रसंग कोट्याउदै भने, ‘मैथिली भाषा शब्दकोश बने तर त्यति लोकप्रिय हुन सकेन , जति भोजपुरी भाषाको शब्दकोशको भएको थियो । ’

लोकार्पण कार्यक्रममा प्राज्ञ देवी नेपालले ‘भाषा र भोजपुरी भाषा’ पुस्तकको समीक्षा गरेका थिए । उनले २१६ पृष्ठको यो किताबमा भाषाको खण्ड सानो भएपनि भोजपुरी भाषा र यसको विकास तथ्य र प्रमाणहरुका आधारमा रहेको बताए । ‘पुस्तकमा भाषिक विभेदहरुको समेत चर्चा गरिएको छ । यसमा नेपालमा भोजपुरी भाषासंग सम्बन्धित सर्वेक्षण समेत गरिएको छ जसमा २००७ पछिका सन्दर्भहरु समेत परेका छन् ’ उनले भने, ‘यो पुस्तक नेपालीभाषामा लेखिएको भोजपुरी व्याकरण हो । नेपालमा १२३ वटा भाषा छन् तर दुई÷तीन दर्जन मात्रै सक्रिय अवस्थामा छन् । त्यसमा भोजपुरी पनि एक हो । यो पुस्तक भोजपुरीमै लेखिएको भए भोजपुरी इत्तर भाषीलाई गाह्रो हुनेथ्यो । ’ उनले भारत आसाम को आफ्नो भ्रमणको सन्दर्भ कोट्याउदै भने, ‘आसामा विद्यार्थीहरुले चार वटा भाषासम्म पढ्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रुपमा अंग्रेजी, राष्ट्रिय भाषाका रुपमा हिन्दी, प्रान्तीय भाषाका रुपमा आसामी र मातृभाषाका रुपमा नेपाली पढ्छन् । असामको भुटानी बोर्डरमा भुटानीहरुले जोङ्खा भाषा बोल्छन् । भारतीयहरुले बोडो बोल्छन् । एकअर्काको भाषा नबुझेपछि सम्पर्क भाषाका रुपमा दुवैले नेपाली भाषाको प्रयोग गर्छन् । ’ उनले नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालीलाई सम्पर्कको भाषा बनाउन सकिने बताए । कार्यक्रममा प्राडा देवीप्रसाद गौतमले पुस्तक भोजपुरी भाषाको व्याकरण नभएर भोजपुरीमा व्याकरण लेख्नेहरुका लागि आधार पुस्तक भएको बताए । उनले भाषाको हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्ने विषय भएको जनाए । ‘यो पुस्तकको प्रस्तुतिको भाषा नेपाली तर पढ्ने भाषा भोजपुरी छ । तर नेपाली–भोजपुरीमा समानता छ भन्ने विषय परेका छन् तुलना भने गरिएको छैन यो सकारात्मक पक्ष हो ’ उनले भने, ‘साहित्य नभएका भाषाका लागि लोक साहित्य छ , त्यसलाई लिएर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ । भाषालाई जोगाउने लोक साहित्य पनि त एउटा विद्या हो । ’ प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञ सदस्य तथा भोजपुरी साहित्यका चर्चिक साहित्यकार दिनेश गुप्ताले भोजपुरी भाषाभाषीको संख्या घट्दै जानुप्रति गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘भाषा र भोजपुरी भाषा’ पुस्तक आदर्श भोजपुरी वा केन्द्रिय भोजपुरी शैलीमा लेखिएकाले सबैका लागि उपयोगी रहेको बताए । ‘किताब नेपालीमा लेखिएको छ , अनुसन्धनात्मक कृतिहरु नेपालीमै लेख्दा राम्रो हुन्छ ’ उनले भने, ‘प्रत्येक पाठको अन्त्यमा सारंशले पाठकलाई तान्ने काम गरेको छ । ’ उनले बिरगंज शैलीको भोजपुरी भाषाको गीत ‘किस्मत स निकके चैल जैबु, दिल स निकल के नई जैबु.....’ चर्चित रहेको बताए । कार्यक्रममा यो पुस्तकका प्रकाशक ऐरावती प्रकाशनका अध्यक्ष रामदेव पाण्डे र हिन्दी साहित्यकार डा. स्वेता दिप्तीसहितले आआफ्नो धारणा राखेका थिए । https://ekantipur.com/literature/2021/02/07/161270916945775293.html?fbclid=IwAR3b7-Tv6GToBIUqBVxkL1UMlYM4cogtpKxRYvSrvkI2LM6Awxkezeny_9k

प्रदेश २ मा तीन नियुक्तिमा सात 'नकारात्मक' प्रतिक्रिया

प्रदेश २ मा विभिन्न तीन पद (संचार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोक संचार प्रर्वधन बोर्ड) मा भएका नियुक्तिबारे मैले धेरै प्रतिक्रियाहरु पाएको छु । शायद संचार क्षेत्रमा वर्षौदेखि क्रियाशिल रहेको र मेरो सरोकारको विषय भएर पनि यी प्रतिक्रियाहरु आएको हुनुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्ति र अन्य सरोकारवालालाई यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले मैले प्राप्त गरेका प्रतिक्रियाहरु यहाँ उल्लेख गर्दैछु –

१. सप्तरीबाट एकजना वरिष्ठ पत्रकार– संचार प्राधिकरणमा त्यस्ता ब्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको छ, जो जिल्लामा नेतृत्व गर्न संधै डराउने गरेका थिए । पत्रकार महासंघमा वर्षौ क्रियाशिल रहेपछि अध्यक्ष बन्ने आँट देखाउन तिनले कहिले सकेनन् । मिडिया काउन्सिलमा नियुक्त भएका व्यक्ति वर्षौ पत्रकारितामा क्रियाशिल रहेपनि तिनको मधेस आन्दोलनमा खासै योगदान छैन । यसअघि संचार क्षेत्रकै अन्य पदमा गैर–मधेसी पार्टीको सिफारिसमा पटक–पटक अवसर पाईसकेका व्यक्ति हुन् । यो नियुक्ति पनि तिनले बाबुराम भट्टराईको सिफारिसमा पाएका हुन् ।

२. जनकपुरबाट अर्का वरिष्ठ पत्रकार – सचार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलमा गरिएको नियुक्तिमा क्षेत्र र भूगोलको सन्तुलन मिलाउन नसक्नु गम्भिर त्रुटी हो । यी दुई पदमा संचार क्षेत्रकै व्यक्तिहरुको नियुक्ति भएपनि प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा अत्यन्तै कनिष्ठ परेका छन् । सप्तरीमा उनी संलग्न रहेको संस्थाहरुमा संधै ‘बोरो’ र ‘फ्लोअर्स’ को रुपमा मात्र काम गरेका छन् । काउन्सिलका अध्यक्षमा नियुक्त व्यक्ति मधेसका हुन तर मधेसी होइनन् । उनी अनुभवी भएपनि उनका आचरण मधेसको पक्षमा कहिले देखिएको छैन । प्रदेश दुईबाट गैर–मधेसीको सिफारिस हुन्छ भने मधेसी अब कहाँ जाने ?

३.प्रदेश २ का बहालबाला एक जनामन्त्री – अत्यन्तै निराशाजनक नियुक्ति गरिएको छ । नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयका मन्त्री कुनै सही भिजननै नभएको व्यक्ति हुन् तिनले गरेको निर्णय राम्रो हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सकिन्न । उनी आँखामा पट्टी लगाएको टमटममा जोतिने घोडा हुन्– तिनमा कुनै मौलिकता पनि छैन । भनिसके–भिजनै नभएको व्यक्तिबाट गरिएका यी नियुक्तिहरु उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको ठाडो आदेशमा भएको हो । यी नेताको कोटामा मन्त्रालय परेकाले हामीले केही गर्न सकेनौं, दुःख लागेको छ ।

४. धनुषाका एक पत्रकार – दाजू , प्रदेश –२ त पुरै जातिवादीमा गईसक्यो । पछिल्ला नियुक्तिहरुले त्यस्तै पुष्टि गर्छ । उपेन्द्र यादवको पक्षधर मन्त्रीले दुई यादवलाई नियुक्ति गर्यो, राजेन्द्र महतोको पक्षधर मन्त्रीले दुई साहलाई नियुक्ति गर्यो । महन्थ ठाकुरको पक्षधरले ब्राह्मणलाई नै सिफारिस गर्छन् । मैथिलीमा ब्राह्मणबाहेक अन्य वहिष्करणमा परेका छन् । हामी यी क्याटेगरीभन्दा पृथक समुदायकाले त अवसर नै नपाउने अवस्था छ । के मधेस आन्दोलन जातिवादलाई प्रश्रय दिनका लागि गरिएको थियो ?

५. सर्लाहीका एक युवा नेता – पछिल्ला नियुक्तिमा सम्बन्धित क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेकाहरुले ठाउँ पाउनु सकारात्मक भएपनि पदीय हैसियत अनुसार काम गर्ने एक जना पनि नपर्नु दुखद छ । चलचित्र बोर्डमा काम गरिसकेकालाई फेरी नियुक्त गरेर एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिनु राम्रो होइन । यो क्षेत्रमा अन्य धेरै छन् तिनीहरुलाई पनि ल्याउन सक्नु पर्छ ।

६. वाराका एक पत्रकार – सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी बाहेक अन्य जिल्लाबाट नियुक्ति पाउनै मुश्किल भईसक्यो त, प्रदेश २ मा । नेताहरुको भिजनै छैन । आठ वटा जिल्लालाई समेत जोडन सक्ने र सन्तुलन गरेर लैजाने हैसियत नभएका नेताहरुका कारण प्रदेशमा जनता निराश छन् । जात मिलाउन नसकेपनि कम्तिमा भूगोल त मिलाउनै पर्ने हो । त्यो पनि मिलाउन नसक्नेलाई खै कसरी पो नेता मान्ने ?

७. समाजिक संचालमा प्रतिक्रिया –भावनामा बगेर प्रतिक्रिया दिनेहरु धेरै भेटिए । नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुको समाजमा राम्रो व्यवहार र आचरण भएरै यस्तो प्रतिक्रियाहरु आएको हुनुपर्छ । तर, सप्तरीबाहेककाले सहि व्यक्तिहरुको छनौट भएको भन्ने भेग थाहा पाउने गरी प्रोफाईलसहितको प्रतिक्रिया कहि कतै आएको छैन । धेरै मिडियाले यो समाचार कभरेजसम्म गरेको पाईएन । अझ सरकारी मुखपत्रमा समेत आज यसबारे समाचार लेखिएको छैन । त्यस्तै, व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नेहरुमध्ये साथीभाई र चिनेजानेका बाहेक अन्यले आफ्नो प्रतिक्रिया यी नियुक्तिहरुमा अझै जनाएको देखिएको छैन ।

माथि उल्लेखित प्रतिक्रियाहरु केही उदाहरण मात्र हुन । मैले ३५ वटा जति फोनमार्फत् प्रतिक्रिया पाएको थिएं । अधिकांशले संचार क्षेत्रमा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरुबारे मसंग जिज्ञासा राखेका थिए । उनीहरुको भनाई थियो –तपाईले प्रदेश २ को सबै गतिविधि र नियुक्तिमा प्रतिक्रिया जनाउने तर पछिल्लो नियुक्तिबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिनुको कारण के हो ?

यसमा मेरो जबाब–पत्रकारिता क्षेत्रमै क्रियाशिल र अन्यको तुलनामा विवादरहित व्यक्तिहरुको चयन भएकाले काम हेरेर प्रतिक्रिया दिने बाचा गर्छु । संचार क्षेत्र मेरो आफ्नै सरोकारको क्षेत्र भएकाले गुण र दोषको सहि विश्लेषण गर्दै तथ्यपूर्ण प्रतिक्रिया म लेख्नेछु, अहिलेका लागि नवनियुक्त अध्यक्षहरु शिवहरी भट्टराई, श्यामसुन्दर यादव र धर्मेन्द्र मरवैता यादवलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ।

गोरखापत्रमा यसरी पनि छापिदो रहेछ समाचार

म पत्रकारिताको विद्यार्थी भएकाले सरकारी ‘मुखपत्र’ मा आफ्नै जिल्ला सप्तरी र प्रदेश–२ को एउटा प्रमुख समाचार ‘दाइजो प्रथा र लैङ्गिक विभेद अधिक’ शिर्षकले मेरो ध्यान तान्यो । तराई–मधेसको अत्यन्तै गम्भिर विषयमा समाचार लेखिएको र मेरो पनि यो चासोको विषय भएकोले मैले गम्भिरता पढें । पहिले त एउटा कार्यक्रमको समाचार मेन न्यूज कसरी बन्यो भन्नेमै धेरै बेर घोतलिएँ । तर, पढेपछि यो राजबिराज नगरपालिका क्षेत्रमा केन्द्रित सामग्री रहेछ , जुन एउटा गैरसरकारी संस्थाले उसले गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रमको समाचार रहेछ । सरकारी संचार माध्यममा गैर–सरकारी संस्थाको यो सर्वेक्षणलाई प्रमुख समाचार बनाउनु हुन्थ्यो/हुन्थ्येन, त्यो अर्को बहसको विषय हुन सक्छ । तर, तराई–मधेसको गम्भिर विषयमा बोल्ड शिर्षक दिएर सम्प्रेषण गरिएको यो समाचारका कारण मेरो मनमा उठेका जिज्ञासाहरु:–

१. समाचारको शिर्षक समग्र रुपमा प्रदेश–२ कै प्रतिनिधित्व हुनेगरि आएको छ, जबकी यो एउटा नगरपालिकामा मात्र केन्द्रित रिपोर्ट सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम रहेछ । गैरसरकारी संस्थाको सर्वेक्षण रिपोर्टको शिर्षक गोरखापत्रकै आफ्नै भनाई र रिपोर्ट जस्तो गएको छ । गोरखापत्रले ‘शिर्षकलाई कोट इन कोट’ मा नराखेर आफनै धारणा जसरी सम्प्रेषण गरेको छ । पत्रकारितामा कुनै अमुक संस्था वा भनाईलाई यसरी सम्प्रेषण गर्ने गोरखापत्र पहिलो बनेको छ । यो समाचारको विषयवस्तुले लिड र दोस्रो वाक्यमा लेखिएको कन्टेन्टलाई कहि कतै पुष्टि गर्दैन । लिडमा नगर क्षेत्रमा ‘सबैभन्दा बढी दाइजो र लैङगिक’ त भनिएको छ तर, यसको आधारको पुष्टि कतै छैन । समाचारमा १९ वटा शीर्षकमा सर्वेक्षण गरिएको भनिएको छ तर ‘नगर क्षेत्रमा कुल विवाहको ४० प्रतिशतमा जबरजस्ती दाइजो लेनदेन हुने गरेको’ उल्लेख छ, यसको पुष्टि हुने आधार गैरसरकारी संस्थाको सर्वेक्षणलाई मात्र बनाउनु त्रुटिपूर्ण छ । कुल विवाह भनेको कति हो ? यसमा कति समयावधिको तथ्यांकलाई समावेश गरी विश्लेषण गरिएको हो ? दुव्र्यवहारपछि मात्र लेनदेन विवाद सार्वजनिक हुने धेरै कारण हुन सक्छन् ती मध्ये कुनै उल्लेख नगरी समाचार किन ? यो समाचारमा क्रसचेक हुन जरुरी थियो, छ । फेरी सार्वजनिकिकरण कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ताको भनाईले समाचारलाई खण्डननै गरिदिएको जस्तो आएको छ । झण्डै ६ महिनामा ‘जिल्लाभरीमै दाइजो लेनदेन भएको मुद्दा दर्तामा नरहेको’ प्रवक्ताको भनाई छ । समग्र जिल्लाकै अवस्था प्रवक्ताको कोटले भनिरहेको अवस्थामा नगर क्षेत्रभित्र कतिमा वा कुन आधारमा ४० प्रतिशत भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ ।

२. दोस्रो अनुच्छेदमा ‘दाइजो नदिए वा कम दिएको कारण.......पाइएको छ ’ मा जलाएर मार्ने, हत्या गर्ने जस्तो जघन्य घटना उल्लेख छ , तर कति अवधिमा कति जनाको हत्या वा मारिए भन्ने कुरा पनि आउन सक्नु पथ्र्यो । यहाँ हत्याको घटना वा यातनापछि पीडित र तिनका परिवार प्रभावित हुने स्वभाविक कुरा उल्लेख गरिएको छ । चौथो अनुच्छेदमा पनि तेस्रो अनुच्छेदकै कुरा दोहरिएको छ । ‘दाइजोका कारण...हिंसा सहन नसकेर हत्याको रुप लिएपछि’ वाक्य डरलाग्दो तरिकाले लेखिएको छ । मलाई लाग्छ यहाँ ‘हिंसाले हत्याको रुप लिएपछि’ हुनुपर्छ, ‘हिंसा सहन नसकेर हत्या’ ? हुँदैन, बरु ‘मृत्युवरण गरेपछि’ भन्ने राख्न सकिएला ।

३.पाँचौं अनुच्छेदमा छोरालाई निजी विद्यालय र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कुरा चाहि सहि विषयवस्तु भएपनि माथि ‘दाइजोमा लेनदेन’लाई प्रतिशतमा लेखिसकेपछि यहाँ पनि कतिमा कति प्रतिशत भन्ने उल्लेख हुनै पर्छ । यो पनि सर्वेक्षणको सतही कुरा मात्रै जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै, सम्पत्तिमाथि स्वनिर्णयको अधिकार भन्ने विषयपनि तथ्यगत हुन जरुरी थियो । पछिल्लो समय अंशको विवादमा फस्न नचाहनेहरु आ–आफ्नी श्रीमतिको नाममा घर सम्पति हस्तान्तरण गर्ने क्रम बढेको जस्तो लाग्छ । तराई–मधेसका अधिकांशले विराटनगरदेखि जनकपुर र काठमाडौंसम्ममा सम्पति र घर श्रीमतिकै नाममा राखेको प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । तर, राजबिराज नगरमा यसको विपरित कसरी हुन गयो ? के पीडित परिवारबीच मात्रै सर्वेक्षण गरिएको हो ? यदि त्यो हो भने समाचार त्यही अनुसार आउनु पथ्र्यो कि ?

४.समाचार पूर्वाग्रही मानसिकताले छापिएको जस्तो भान हुन्छ । तर, बिना तथ्य र क्रस चेकको एउटा कार्यक्रमको समाचार यसरी छापिनुमा ‘पुर्वाग्रही मानसिकता’ मात्रै कारण हो जस्तो लाग्दैन । अन्य कारणहरु पनि हुन सक्छ । यहाँ ती कारणहरु खोतल्ने जिम्मा प्रबुद्ध पाठकहरुलाई दिदै यति भन्न चाहन्छु कि–यो प्रायोजित समाचार भएर गएको छ । किन यस्तो भयो ?

सबैभन्दा बढी त्रुटि छाप्ने पत्रिका

आफैले प्रकाशित गरेको सामग्री सच्चाउने वा भूलसुधार गर्नेमा सरकारी मुखपत्र ‘गोरखापत्र’ ले रेकर्ड तोडेको छ । प्रकाशित सामग्रीमा भएको त्रुटि सच्चाउन तत्परता देखाउनु राम्रो पक्ष भएपनि त्यो पटक–पटक दोहरिनुलाई सहि मान्न सकिन्न । माघ महिनाको तेस्रो साता (१८ देखि २४ गतेसम्म) को गोरखापत्रका अंकहरु हेर्दा एकै दिन (मिति २०७७ माघ २१ गतेको अंकको पृष्ठ ७ मा चार र पृष्ठ १५ मा एक वटा ) पाँच वटासम्म ‘सच्चाइएको’ वा ‘भूलसुधार गरिएको’ सामग्री छापिनुले पत्रिकाको स्तरीयतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयाप्त प्रमाण हुन सक्छ । खासगरी विज्ञापन सामग्रीमा यस प्रकारको पुनर्रावृत्ति भईरहेको छ । त्यही साताको २०७७ माघ २० गतेको अंकमा पृ.१० मा दुई र पृ.१२ मा एक गरी तीन जति त्यस्ता सामग्री छापिएका छन् । के यसलाई रोक्न सकिन्न ? विज्ञापनदाताले रकम तिरेर आ–आफ्नो सामग्री प्रकाशन गर्ने गरेकोले त्यसमा हुने वा भएका त्रुटि सच्चाउने स्वभाविक रुपमा उसको तत्परता रहन्छ । तर समाचार वा अन्य सामग्रीमा समेत हुने वा भएका त्रुटिप्रति सम्बन्धित निकायले तत्परता नदेखाई दोहराई रहने हो भने नेपालीको करबाट संचालनमा रहेको गोरखापत्रको आवश्यकता नेपालीलाई किन ?

थरिथरिका शैली, एकै पृष्ठमा पनि फरक–फरक लेखाई

संचार माध्यममा भाषा, व्याकरण र अनुवादको शैलीमा एकरुपता कायम हुनु पर्नेबारे २३ माघ २०७७ मा पूर्वप्रधान सम्पादक निर्मल आचार्यको आलेख ‘सुची कि सुकी ?’

शिर्षकमा सामग्री प्रकाशित छ । तर, यसमा सकारात्मक, मननयोग्य र ययार्थपरक विषयवस्तुहरु उठान गरिएको छ । तर, यही अंकमा प्रकाशित सामग्रीहरुको शैलीमा एकरुपता देखिएको छैन । उदाहरण–गोरखापत्रको पृष्ठ २ मा छापिएको तस्बीरको क्याप्सनमा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) द्वारा बिहिबार राजधानीमा निकालिएको स्वयंसेवकको र्याली’ भनेर लेखिएको छ । तस्बीरसंगैको समाचार ‘आमहड्तालले जनजीवन प्रभाावित’ शिर्षकको समाचारको लिडमा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–नेपाल) समहू (?)’ भनेर लेखिएको रहेछ । फेरी, पृष्ठ ३ मा ‘सवारी साधन गन्तव्यमा....’ शिर्षक समाचारको लिडमा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माधव–प्रचण्ड समूह’ भनेर प्रकाशित छ । पृष्ठ ९ मा ‘बन्द–हडतालले....’ शिर्षकको समाचारको पहिलो अनुच्छेदमा ‘नेकपा दाहाल–नेपाल समूह’ र यहि समाचारको १६ औं अनुच्छेदमा ‘नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह’ लेखिएको छ । यसैगरी, पृ. ११ मा ‘हिमालपारि परेन...’ शिर्षक समाचारमा ‘नेकपाको पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधव कुमार नेपाल समूह’ छापिएको छ । यही समाचारमा कतै ‘प्रचण्ड–नेपाल समूह’ त कतै ‘दाहाल–नेपाल समूह’ लेखिएको छ । पृष्ठ १२ मा झनै बेहाल छ । यो पृष्ठमा ‘कतै नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूह’ , कतै ‘नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह’, प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर कार्यकर्ता’ त कतै ‘प्रचण्ड र नेपाल पक्षका कार्यकर्ता’ भनेर लेखिएको छ । यति मात्रै होइन ‘प्रहरीले खुलायो...’ शिर्षकको सामग्रीमा ‘केपी ओली पक्षका कार्यकर्ता’ समेत छापिएको छ । गोरखापत्रले एउटै अंकमा आश्चर्यजनक रुपमा यतिका धेरै विविधता राजनीतिक समूहको नाममा दिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएपनि औपचारिक रुपमा यसलाई त्यो रुपमा सरकारी निकायले अझै मान्य नदिएको अवस्थामा गोरखापत्रले कुन आधारमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सडक आन्दोलनमा रहेको समूहलाई माथि उल्लेखित विभिन्न समूह नामहरु दिएको हो ? संवैधानिक निकायले समूहगत पार्टीको नाममा आधिकारिक लालमोहर नलगाएसम्म दुवैको नामको पछाडि नेतृत्वकर्ताको नाम जोडेर राखिने चलन र परम्परा संचारमाध्यमको पुरानै शैली छँदैछ । तर, गोरखापत्र यो भन्दा पृथक किन बन्दैछ वा बन्यो ? सरकारी मुखपत्र हो, सरकारमा बसेकाहरुका सामग्रीले प्राथमिकता पाउँछन् यसमा कुनै दुई मत हुनै सक्तैन । तर, गोरखापत्रलाई घोषित रुपमै अमुक पार्टीको मुखपत्र बनाउनु उचित नहोला कि ? फेरी अरुलाई शैलीको पाठ सिकाउने गोरखापत्र आफै त्यसको विपक्षमा रहेको पुष्टि गर्नु दुखद छ ।