खुम्च्याईँदै आरक्षण

 ‘सेवा छान्न पाउने व्यक्तिको अधिकार हो’ भन्ने आबाज चारैतिर गुञ्जिन थालेपछि नेपालका सत्ताजाति र राज्य संचालकले आरक्षणको मागलाई स्वीकार्य गरेको हो, अब आयोग उल्टो दिसातर्फ लागेको हो कि भन्ने महशुश धेरैले गर्न थालेका छन् । संविधानमै भएको व्यवस्था उल्टयाउने प्रयास हुनु दुखद छ । अझ संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशिकताको सुनिश्चिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यसलाई निमोठने प्रयास कतैबाट भयो या भईरहेको छ भने रोक्नु पर्छ । 

दिनेश यादव 

नेपालमा ०५० को दशकसम्म प्राविधिक र शिक्षकबाहेक अन्य सरकारी सेवामा मधेसीको प्रवेश न्यून रहेको कुरो सर्वविदितै छ । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मात्र त्यस्ताका प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपी एटेस्टेट (प्रमाणित गर्ने) अधिकार थियो । फलस्वरुप सरकारी कलेजमा प्रवेशदेखि अन्य कुनै सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि एटेस्टेट गर्न त्यसताकाका मधेसीले धेरै सास्ती खेपे । अहिले भने त्यो समस्या पूर्ण रुपमा समाधान नभएपनि केही सरलीकरण चाही भएको छ । सरकारले नै सीमित प्रयोजनबाहेक धेरैमा यो परिपाटीको अन्त्य गरेको छ । स्वयं व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन आफ्ना प्रमाणपत्रहरुलाई स्वप्रमाणित गर्ने प्रचलन धेरै ठाउँमा लागू भएको देखिन्छ । ‘सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ’ भन्दै आफ्नो हस्ताक्षर धस्काउने चलन शायद त्यसैको परिणाम हो । यद्यपी, जुन ठाउँमा सरकारी अधिकृतको हस्ताक्षर गरिएको प्रतिलिपी अनिवार्य छ, त्यहाँ अझै पनि मधेसीलाई समस्यै छ । तर मधेसीलगायतका समुदाय अधिकृत बनेपछि केही सहजता भने महशुश गरिदैछ ।

वर्षौसम्म शून्यकै हाराहारीमा रहेको निजामती सेवामा मधेसीको प्रवेश र उपस्थिति पछिल्लो समय बाक्लिदै गएको थियो । त्यसको प्रमुख कारण समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था नै थियो, हो । ०६४ यता धेरै मधेसी, जनजाति लगायतका समुदाय निजामती सेवामा सजिलै प्रवेश पाएका छन् । लोकसेवा आयोगको ०७२ सम्मको आठ वर्ष अवधिमा १८ सय २२ जना मधेसीले आयोग पास गरेका थिए । त्यो क्रम वर्षेनी बढदै थियो । तर अब त्यसलाई संकुचित बनाउने प्रपञ्च रचिँदैछ । यसको सिकार सिंगो मधेसी मात्रै होइन, आरक्षणको क्याटगरीमा परेका समुदाय समेत हुने निश्चित छ । आयोगको तथ्यांक अनुसार ०६४–७२ सम्मको अवधिमा आदिवासी/जनजातिका २३ सय ४९ जना, दलितका ७ सय ४९, पिछडिएको क्षेत्रबाट २ सय ८५ जनाले लोकसेवा परीक्षा पास गरि निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका छन् । ती समुदायले पाएको यो सफलता आरक्षणकै बलमा भएको निस्कर्षमा पुग्न कसैलाई गाह्रो नपर्ला । आरक्षणको फाइदा अन्य समुदायलाई पनि उत्तिकै भएकै छ । निजामती सेवामा समावेशीतर्फ सिफारिस गरिएका कर्मचारी संख्या तालिकामा हेर्न सकिन्छ । आरक्षणबाट लक्षित समूहहरु महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी , दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रलगायत लाभान्वित भइरहेकै थिए । तर, सतप्रतिशतमा कब्जा जमाउनेहरुले यसलाई अंश खोसेको रुपमा लिइरहेका छन् । अब चाही त्यसलाई रोक्ने प्रयास शुरु भएको जस्तो भान हुन थालेको छ । त्यसैको ठोस प्रमाणका रुपमा लोकसेवा आयोगले पछिल्लो समय स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापनलाई लिन सकिन्छ । 

आरक्षणमाथि नै ग्रहण लाग्ने गरि गरिएको विज्ञापनले धेरैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । ‘सेवा छान्न पाउने व्यक्तिको अधिकार हो’ भन्ने आबाज चारैतिर गुञ्जिन थालेपछि नेपालका सत्ताजाति र राज्य संचालकले आरक्षणको मागलाई स्वीकार्य गरेको हो, अब आयोग उल्टो दिसातर्फ लागेको हो कि भन्ने महशुश धेरैले गर्न थालेका छन् । संविधानमै भएको व्यवस्था उल्टयाउने प्रयास हुनु दुखद छ । अझ संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशिकताको सुनिश्चिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यसलाई निमोठने प्रयास कतैबाट भयो या भईरहेको छ भने रोक्नु पर्छ । नेपाली संविधानको धारा ३८(४), ४०(१),४२(१) र २८५ ले महिला, दलित, मधेसी , थारु, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्गसहित राज्यका निकायहरुमा समावेशी समानुपातिक रुपमा सहभागी हुन पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । सरकारी सेवाको गठनबारे धारा २८५ (२) मा ‘संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी

सिद्धान्तका आकार हुनेछ भन्ने पनि उल्लेख छ । संविधानमा समानुपातिक समावेशिकतालाई प्रष्ट रुपमा व्यख्या गरेको अवस्थामा सेवाका लागि योग्य व्यक्तिको छनौेट गर्ने जिम्मा पाएको निकायका पदाधिकारीले बदमासी गर्न थालेको छन् । उसले आफनै अनुकूलको व्याख्या गर्दै विज्ञापन गरेपछि आन्दोलन शुरु भएको छ । यसो त, निजामती सेवा ऐन, २०४९(दोस्रो संशोधन, २०६४) अनुसार ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यस्था छ । यसै ऐनमा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपाङ्गता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएका छन् । 

तर, लोक सेवा आयोगले संघीयताको मूल मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरित गरेको पछिल्लो विज्ञापनले राज्यबाट वर्षौसम्म विभेदमा पारिएका समुदायलाई आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन । उनीहरुले सेवा आयोगको असमावेशी विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । ‘आरक्षण बचाऔं’ आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सबै होमिएका छन् । चर्का नारा पनि दिइरहेकै छन् । तर कहि कतै सुनुवाई भएको छैन । मधेस केन्द्रीत दलहरु यो आन्दोलनमा औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया नजनाएपनि कार्यकर्ताहरु भने सक्रिय देखिन्छ । विभिन्न जातिय संघ/संगठनसंग कार्यगत एकता गर्दै अगाडि बढ्ने मुडमा आन्दोलनरत पक्षहरु छन् । यसका लागि उनीहरुले लुई कोसरको सिद्धान्तलाई समेत अगाडि सारेका छन् । कोसरका अनुसार सामान्य समयमा विभिन्न समुदायका आआफ्नै प्राथमिकता हुने गरेपनि विषम परिस्थितिमा आफ्ना विशिष्ट प्राथमिकतालाई विर्सेर सामुहिक प्राथमिकताको लागि सामूहिक शत्रूविरुद्ध एबै एकजूट हुनुपर्छ ।

नेपालमा अहिले त्यस्तै अवस्थाको सिर्जना भएको भान सर्वत्र हुने थालेको छ । राज्यले आफूहरुको अधिकारलाई कुन्ठित पारेको भन्दै बालुवाटार घेराउसम्मको आन्दोलन गरे । त्यहा दमन भयो । तर पनि आन्दोलनकारीले हार मानेको संकेत देखिदैन । आरक्षणको पक्षमा सक्रिय रहेकामध्ये काशिन्द्र कबिरले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘ आरक्षणको अपहरणको विरुद्धमा लडौं, कानुनी राज्य र समावेशी लोकतन्त्रको विरुद्ध लडौं । ’ उनले यो आन्दोलनाई समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समाजिक न्यायका लागि लडाई भनेका छन् । पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानको लागि यो आन्दोलनमा सबैलाई साथ दिन आग्रह समेत गर्दै आएका छन् । अर्का आन्दोलनकारी रकम चामलिङले फेसबुक वाल मार्फत नै आन्दोलनमा जनहभागिताको महत्व उल्लेख गरेका छन । उनले लेखेका छन् , ‘ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा शक्ति प्रदर्शन भनेको जनसहभागिता नै हो ।’

उत्पीडन  र विभेदमा परेका जनताको भारी मत पाएर जितेकाहरु सिंहदरबार पुगेपछि साच्चिकै सिंहको भूमिकामा देखिन थालेका छन् । उनीहरुले नियुक्त गरेकाहरुले एक पछि अर्को गर्दै विभेदमा परेका वा पारिएकाहरुको अधिकारलाई कुन्ठित बनाउँदै लगेको आरोप धेरैको छ । आन्दोलन चर्किएकै बेला मधेसी आयोगले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । जनकपुरका संचारकर्मी किशोर गुरु आफ्नो वालमा आयोगमाथि व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्, ‘ मधेसी जनताको हित हुने कुनै कार्य नगरेपनि तीन महिनामै ३ करोड खर्च गरेको मधेसी आयोगले लोक सेवाको विज्ञापन ऐनबमोजिम भएको भनेको छ । जुन लोक सेवाको विज्ञापन सच्याउन माग गर्दै मधेसी, थारु, जनजाति र मुस्लिम आन्दोलन गर्दैछ ।’ ‘आरक्षण बचाऔं’ अभियान शुरु भएको धेरैपछि साउन २२ मा प्रदेश २ का एक जना सांसदले यसबारे प्रदेश सरकारको धारणा माग गरे । संघीय सरकारले असमावेशी तरिकाले निकालेको लोकसेवाको विज्ञापनबारे प्रदेशमा सत्तारुढ रहेको राष्ट्रिय

जनता पार्टी(राजपा) का सांसद विदेश्वर यादवले संघीय सरकारले समावेशी आरक्षण कटौति गरिएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको धारणा माग गरेका थिए । त्यसअघि आयोजित एक कार्यक्रममा साउन १९ मा राजपा र समाजवादी पार्टी (सपा) ले आन्दोलनमा जाने बताएका थिए । तर त्यसपछि कुनै पनि प्रतिक्रिया यसबारे नआएको गुनासो आरक्षण बचाउ अभियानमा लागेकाहरुले बताएका छन् ।

अगस्ट ३ मा आरक्षण बचाऔं अभियानमा लागेका एक मधेसी अगुवाले लेखेका छन् ,‘अहिलेको लोकसेवाको असंवैधानिक असमावेशी विज्ञापन संविधानको मूल मर्मको बर्खिलापमा रहेको छ । यसबाट पुष्टि भएको छ कि नेपालमा अहिले पनि लोकतन्त्रमा परिकल्पना गरिएको जस्तो कानुनको शासन नभएर कानुनद्वारा शासनको अभ्यास भैरहेको छ । राजतन्त्रमा औपचारिक रुपमा राजा कानुनमाथि हुन्थ्ये तर अहिले अनौपचारिक रुपमा

एकल जातिय स्वार्थ संविधान र कानुन भन्दा माथि छ । यसमा राज्यको सबै निकायको अघोषित अनौपचारिक सहमति रहेको देखिन्छ ।’ विभेदमा परेका समूदायका मानिसको यो सेवामा चार्मिङ बढ्दै गएपछि मधेसीलगायत अन्य समुदायपनि यता आकर्षित हुनु थाले । तर यो सेवामा नेपालका खस ब्राहम्ण, क्षेत्रीलगायतको बचस्र्पले गर्दा अन्य समुदायको प्रवेश निषेध नै गरिएको जस्तो भान जो कोहीलाई पनि पर्ने गथ्र्यो । हुनपनि हो, यसका लागि हुने गरेको लिखित परीक्षामा मधेसीहरु सफल भएपनि अन्तर्वार्तामा फालिने गरेको गुनासो धेरैको मुखबाट सुनिने गरिएकै थियो । ती तिता अनुभव सुनाउनेहरु तराई–मधेसमा अझै पनि भेटिने गरेकै छन् । पछि निजामती सेवामा मधेसीलगायतका समुदायको प्रवेश सुनिश्चतताको माग उठ्न थाल्यो । अन्य मुलुकमा जस्तै यो सेवामा प्रवेश गर्नेहरुका लागि आरक्षणको माग गरियो । धेरै संषर्घ भए, अनाहकमा धेरैले बलिदान समेत दिनुपर्यो ।

आयोगले पछिल्लो समय गरेको विज्ञापनको थप घट संख्याले उसको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ दिन्छ (आरक्षित सिट बाँडफाँटमा भएको असंगति उल्लेख गरिएको तालिका हेर्नुस) । तालिका अनुसार विज्ञापनबाट सबैभन्दा बढी घाटा मधेसी, त्यसपछि आदिवासी/जनजाति,दलित , अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछपिडएको क्षेत्र पर्छन । महिलालाई केही भएपनि फाइदा छ । विज्ञापनमा ऐन अनुसार छुट्टाउनु पर्ने संख्या ९०७ भएकोमा ७६ वटा मात्रै सिटको व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात ८ सय ३१ जना आरक्षित सेवाबाट बञ्चित हुने अवस्थामा छन् । त्यस्तै, दलितका लागि ३७१ वटा हुनुपर्नेमा ३० र पिछडिएको क्षेत्रमा १६५ मा दुई जनाका लागि मात्रै विज्ञापन गरिएको छ । यो विज्ञापनमा तुलनात्मक रुपमा महिला र आदिवासीको सिट संख्या केही हदसम्म सन्तोषजनक भएपनि समग्रमा परिणाम निराशाजनक नै छन् ।

अन्त्यमा, संविधानको समानुपातिक समावेशिता र निजामती सेवा ऐन २०४९(दोस्रो संशोधन) अनुसार आरक्षित सिट नछुटयाई विज्ञापन गरिएकोले सच्चाउन आवश्यक छ । सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि आरक्षणको फाइदा, लक्षित समुदाय भन्दा धनी , टाठा–बाठा र स्रोत साधनमा पहुँच भएकाहरुले नै बढी पाएको भन्ने कुरो पनि आएको छ । यसमा विमर्श गर्न सकिन्छ तर यसैलाई बहाना बनाएर आरक्षणलाई रोक्न पाईन्न । आरक्षण पाउने महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, सीमान्तकृत आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै पनि छ । त्यो कसरी छुट्टायने भन्ने नखुलाइँदा ती समुदायभित्रका प्रभावशाली वर्गले फाईदा उठाईरहेको चाही पक्का हो । तर यो समस्याको समाधान सिट कटौति सक्तैन ।  (काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने युवा डट कम मासिकका लागि ०७६ भदौं ९ मा लेखिएको आलेख)