‘सेप्टेम्बर युद्ध’मा मधेश

दिनेश यादव

तराई–मधेशमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई शर्तकै रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा धेरै युवाहरु थिए । कमोवेश त्यसमा केही घटबढसहित अझै उनीहरु त्यही मानसिकतामा छन् । खासगरि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल(राजपा) का युवा नेताहरु निर्वाचनअघि सरकारले गरेको सहमति र जनताको माग सम्बोधनपछि मात्र चुनावमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । यसमा संघिय फोरम नेपाल र लोकतान्त्रिक जनअधिकार फोरमका केही नेताहरुको समर्थन थियो । तर, यी दुई पार्टीले चुनावमा जाने घोषणा गरेपछि तिनका अनुशासित कार्यकर्ताहरु त्यत्यै होमिन बाध्य भए, यो एउटा तीतो यथार्थ नै हो । त्यस्ताकाका त्यो बाध्यता र अहिले संविधानसभाबाट दोस्रो संशोधन प्रस्ताव असफल भएपछिको अवस्थामा यी पार्टीहरु निर्वाचनमा जानुमा खासै तात्विक भिन्नता र अन्तर देखिन्न । किनभने सरकारबाट गरिने निर्णय र संविधान संशोधन दुई पृथ्थक कुरा हुन । केही सरकारी निर्णय बाहेक दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनअघि जुन वातावरण थियो, अहिले तेस्रो चरणको चुनाव हुनु अघि पनि त्यही छ । निर्वाचन भयो, हुन्छ । स्वतन्त्रको हैसियतमा वहिष्कारवादी दलहरुले दोस्रो चरणको चुनावमा सहभागिता जनाए, अब तिनीहरु दलगत हैसियतमै निर्वाचनमा जाने बातावरण बनेकै हो त ? संविधान संशोधन त्यस वेला पनि पास हुने अवस्था थिएन, आखिर आज त्यही अवस्थाको सामना मधेश केन्द्रित दलहरुले गर्नै प¥यो । त्यसैले मधेश केन्द्रित केही दलहरु यस मायनेमा चुकेकै हुन् । त्यसै वेला संविधान संशोधन प्रस्ताव सीमाकंनसहितको हुनैपर्ने अडान राख्दै फेल भएको अवस्थामा पनि त्यसलाई एजेन्डा बनाएरै निर्वाचन जान सकिन्थ्यो । आफ्नो बलियो मुद्दाका रुपमा जन–जन समक्ष त्यसलाई राख्न सकिन्थ्यो । तर, अहिले अब सरकारी निर्णयहरुको फेरिस्त बोकेर निर्वाचनमा जानुपर्ने वाध्यता आइपरेको छ । कुनै पनि एउटा दल सरकारी र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा देखिनु या रहनु किमार्थ उचित थिएन, छैन । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । चुनाव वहिष्कार गर्ने मधेशी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिने र संसदबाट आफ्ना सांसदलाई राजिनामा दिन लगाएर कार्यक्षेत्र फर्कन सक्नु पर्छ । अब कुनैपनि बहानामा यसमा गरिने विलम्ब भनेको अन्र्तगोत्वा आफैलाई आत्मघाती हुन सक्छ ।

• चुनाव वहिष्कारको लेखाजोखा-

राजपाले निर्वाचन वहिष्कार गरेपनि जनताले निर्वाचनमा भाग लिने कुरा एक, पाँच र सात नम्बर प्रदेशले देखाई सकेको छ । स्वयं पार्टीका केन्द्रिय नेताहरुले पनि यो तथ्यलाई सिंधै मान्न तयार नभएपछि स्वीकार्न वाध्य छन् । अब पनि पार्टीले वहिष्कारकै रणनीति अख्तियार गरे स्थिति राजपामैत्री नहुन सक्छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक धारको मान्ने पार्टीले प्रजातान्त्रिक मूल र मर्मबाट जनता र आफैलाई पनि अलग–थलग राख्नु हुन्न । निर्वाचन वहिष्कारले राम्रो सन्देश कतै गएको भेटिदैन, पाइन्न । दुई चरणको घोषित निर्वाचन वहिष्कारले पनि त्यस्तै देखाएको छ । जनधनको क्षति गराउने आन्दोलन र जनतासंगको लिंक टुटाउनेगरि निर्वाचन वहिष्कार यी दुवै कसैको हितमा छैन, हुँदैन । भन्नका लागि त, नेपालमा निर्वाचनबाट आजसम्म कुनै परिवर्तन भएको छैन, जति भए ती सबै सडक आन्दोलनबाटै भए । यसमा सत्यता भएपनि मधेशीको अधिकारको सन्दर्भमा यो फरक छ । आन्दोलनबाटै मधेशीले अन्तरिम संविधानमा धेरै कुरा समावेश गराउन सफल भएकै थिए । किन अहिले ती मध्ये अधिकांश उल्टाइए ? त्यस्तै, मधेशी, जनजाति, आदिवासीको अधिकारका नाममा मुलुकमा नाकाबन्दीसम्म भयो, आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति पनि भयो तर अहिले मधेशी नेताहरु सरकारी निर्णयहरुलाई आफ्नो सफलता भन्दै जन–जनमा जान वाध्य किन भएका छन् त ? अतः आत्मसमिक्षाका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । र, मुद्दालाई जीवित बनाई राख्न आफ्नो प्रयास संधै कायमै राख्नु पर्छ ।

• विरोधाभास विचार हावी-

‘महागठबन्धन’ को मौलिक पहिचान र आफ्नै आवश्यकता अनूकलको सिद्धान्त टेकेर बनेकाले होला, राजपाभित्र परस्पर विरोधाभासपूर्ण विचारहरुले बढी नै स्पेस लिने गरेको पाइन्छ । छ पार्टी, छ अध्यक्ष, एक सय ३२ पदाधिकारी र ८१५ जना केन्द्रिय सदस्य रहेको पार्टीमा यस्तो अभास हुनुलाई अस्वभाविक ठान्नु हुन्न । तर, अनुशासित र मर्यादित चाही बन्नु पर्छ । कार्यकर्ता या केन्द्रिय नेताहरुको उच्चशृंखलायुक्त विचार र भाव प्रवाहबाट कुनै पार्टीको उन्नति भएको इतिहास छैन । त्यसैले संयमितता अपनाउनु बेश हुन्छ । ‘छ आत्मा एक शरिर’ बनिसकेको अवस्थामा पुरानै धङ्गधङ्गीलाई अंगिकार गर्नुको तुक छैन । खासगरि चुनाव चिन्हमा आ–आफनो पुरानै पार्टीका चिन्हतर्फ केही नेताहरु केन्द्रित भइरहेको देखिएका छन् । यो दुर्भाग्य हो । राजपाले छाता छापमा दाबी गरेको छ, त्यो चुनाव चिन्ह नपाउने भएपछि साइकल या हातको पंजा या अन्य जे रोजे पछि हुन्छ । तर छलफल चलाएर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा उपर्युक्त देखिन्छ । राजपा नेतृत्व चुनावमा जाने लगभग पक्का भईसकेको अवस्थामा पार्टीका केही युवा नेता अझै पनि मधेशका जिल्लामा निर्वाचनको वातावरण बनी नसकेको प्रतिक्रिया दिन छाडेका छैनन् । ती मध्ये केहीले दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएको अवस्थामा राजपा नेपाल चुनावमा गए नेपालको संविधान संशोधनको अध्यायनै समाप्त हुने तथा संविधान फाल्ने आन्दोलन झनै गाह्रो र अन्त्यहिन हुने निश्चित भएको’ प्रतिक्रिया आफ्नो फेसबुक वाल मार्फत दिएका छन् । यो भनाई आधिकारिक हो÷होइन, त्यो बहसको विषय पक्कै हुनसक्तैन । तर पार्टीका एक जिम्मेवार केन्द्रिय नेताको यसखाले टिप्पणीले महत्व राख्छ । अझ ती युवा नेताले संवैधानिक अधिकार बिना राजपा प्रदेश २ मा असोज २ मा हुने भनिएको चुनावमा सहभागी नभई संघर्षमा जानु पर्ने धारणा समेत राखेका छन् । ‘निर्णय कठिन भएपनि निर्विकल्प हो’ राजपाका केन्द्रिय नेता सुरेन्द्रकुमार झाले भदौ ५ मा आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन् । राजपाका अर्का युवा नेता सुरेशकुमार मण्डल भने निर्वाचनका पक्षमा उभिएका छन् । उनी समय र परिस्थिति बदलिएको र आफूहरुले भन्दै आएको यथास्थितिको अवस्थामा मूलभूत परिवर्तन आएकोले चुनावमा जानुपर्ने तर्क गरेका छन् । भदौ ५ गते ‘नागरिकन्युज’ मा आफ्नो आलेख मार्फत चुनावमा जाने संकेत उनले गरेका हुन । मण्डलले लेखेका छन्,‘ जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्ने तथा सदनमा विचाराधीन रहेको संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने यी तीनवटै राजपाको बटमलाइन थियो, यी अडानहरु ठोस प्रगतिमा छन् ।’ #राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महेन्द्रराय यादव मधेशमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी सहभागी हुनुपर्ने अडान पहिलेदेखि नै राख्दै आएका थिए । पार्टी अध्यक्ष मण्डलका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले पनि निर्वाचनका लागि सकारात्मक वातावरण तयार भएको भनाई संचार माध्यमबाट व्यक्त गरिसकेका छन् । यी भनाईहरुले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल बनेको पुष्टि गर्छ ।

• संविधान संशोधनको विषय-

संविधानको दोस्रो संशोधन सदनबाट असफल भइसकेको छ । यसो त यो #संशोधन #सीमाको विवादलाई समेत टुंगोमा पु¥याउने गरि ल्याइएको थिएन । झिनामसिना विवाद बाहेक यसमा केही छँदै थिएन । अब संशोधनको ‘बार्गेनिङ टुल्स’ पनि डेट अक्सपाएर अर्थात काम नलाग्ने भएकाले चुनावमै आफ्नो मुद्दालाई केन्द्रित गर्दै अघि बढ्नु #मधेशी दलहरुको हितमा हुनेछ । नेतृत्व तहको अकर्मण्यता र रुढवादिताकै कारणले अब मधेशी दलहरुसंग ‘बिलट्जक्रेग’ अर्थात् तुफानी हमला गर्ने हैसियत पनि छैन । मुद्दा जीवित छ, यसलाई चुनावी मैदानमा उपयोग गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । मित्रशक्तिलाई एकतावद्ध पार्दै चुनावी तालमेल गरेरै भएपनि विजुली युद्धको तयारी गर्न अब ढिलाई गर्नु हुन्न । ‘मे युद्ध’ लडने हैसियत थिएन, मधेशी दल लडेनन, ठीकै छ । ‘जून युद्ध’ मा जित्ने सम्भावना थियो, वहिष्कार र आपसी द्वन्द्वमै रुमलिँदा प्रचुर सम्भावनाबाट मधेशी दलहरु चुक्यो । अब ‘सेप्टेम्बर युद्ध’ र त्यसपछि ‘नोभेम्बर युद्ध’ को तयारी हुँदैछ । यी दुई युद्धमा आफ्नो हैसियत दमदार रुपमा देखाउनै पर्छ । यहाँ निर्वाचनलाई ‘युद्ध’ को रुपमा किन चित्रण गरिएको हो भने युद्धमा जस्तै ‘टुल्स’ यहाँका बर्चस्ववादी तथा राज्य सत्तामा पहूँचवादीले प्रयोग गर्छन । फेरि यो यस्तो युद्ध हो जुन बिना हतियारकै लडेर जितिन्छ । विचार, सिद्धान्त, मतैक्यता र मैत्री शक्तिको एकताबाटै यो युद्ध जितिने हो । यहाँका केही ‘आततायी’ नेताहरुलाई सत्ताच्युत गर्न, वैचारिक र जातिय रुपमा खण्ड–खण्ड मधेशीलाई एकाकार गरी सभांवनायुक्त व्यक्तिलाई राजनीतिक शिक्षा–संस्कारसहित नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेगरी जनशक्तिको तयारी अपरिहार्य हुन्छ । यसकालागि पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।

• भावी रणनीति-

मधेश र मधेशीले पटक–पटकको आन्दोलनबाट विभिन्न अध्याय लेखिसकेका छन् । अब रणनीतिक स्पष्टताको कला मधेशी दलले प्रदर्शन गर्नैपर्छ । खासगरि वर्तमान राजपा नेतृत्वको अध्यक्ष मण्डलले त सबैभन्दा बढी यसको प्रदर्शन गर्नु पर्ने देखिन्छ । निर्वाचनलगायत अन्य मुद्दामा विगतमा अपनाएको जस्तो अस्पष्टतालाई चिर्दै आफ्नो स्पष्ट धारलाई आधिकारिक शैलीमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । किनभने जनताले मधेशी नेताहरुको संगीन रस्साकशी धेरै पटक देखि सकेका छन् । अब उसको स्पष्टता, अडान, जनअपेक्षित शैली र व्यवहारको परीक्षा हुनेछ । यसमा सफल हुने नै नेता कहलिने छन् । त्यस्तै, आन्तरिक र बाह्र शक्ति केन्द्रको भडकाउ र उक्साहटमा अब मधेशमा नर–वलि नचढोस् भन्ने हेक्का पनि तिनीहरुले रोख्नै पर्छ । तौलेर मात्रै कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनु पर्छ मधेशी नेतृत्वले । आफ्नैलाई अब दिइने गाली गलौज कम गर्नुपर्छ । मित्रशक्तिसंग समान घोल बनाउन नसकेपनि त्यसका मिहिन पक्षहरुलाई आत्मसात गदै अगाडि बढ्नु पर्छ । साम (मेलमिलाप), दाम(लोभ), दण्ड तथा भेद (फुट) चाणक्यको सिद्धान्त ‘साम’ बाटै शुरु हुन्छ । त्यसैले अगामी युद्धहरु यही ‘साम’ बाटै जित्न सकिन्छ । दोस्रो संविधानसभामा यहाँका प्रमुख दलहरुले चलाएको ‘सुगा’ र ‘रुगा’ अभियान, अनि पछिल्ला निर्वाचनमा अंगिकार गरेको अनेकौ ‘आर्टिफिसियल एलायन्स’ बाट पाठ सिक्दै अगाडि नबढे फेरी पनि मधेश केन्द्रित दलहरु चुक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

• शत्रुपक्षको पहिचान-

यहाँका प्रमुख तीन दलसहित छिमेकी मुलुक पनि मधेशी दलहरुको प्रभावलाई नियन्त्रित राख्ने चाहनाबाट अभिप्रेरित रहदै सम्बन्ध विच्छेद पनि नगर्ने मनसाय राखेको पाइन्छ । अझ प्रमुख दलहरु त मधेशी पार्टीलाई एउटा यस्तो प्रतियोगीका रुपमा हेर्न गरेको छ, जोसंग सम्बन्ध त कायम गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन्, तर नियन्त्रित पनि राख्नु पर्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको पाइन्छ । संविधान संशोधन थाती राखेर गरिएका अघिल्ला दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको समय र प्रकृति यही नीति अनुरुप रहेको अब पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले मधेशी दलहरुको प्रमुख शत्रुपार्टी या पक्षप्रति आफनै दृष्टि स्पष्ट राखेको अवस्थामा ती पार्टीहरु जुन कुराबाट ओतप्रोत भई मधेशी हितको विरोध गर्छन्, त्यसलाई मधेशी समुदायले सजिलै बुझन सक्ने छन् । प्रमुख दलहरुले मधेश केन्द्रित दललाई धोका दिएको सूची लामो छ । पहिलो संविधान सभाले अन्तरिम संविधानलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यसताका संविधान जारी हुनबाट रोक्नु, दोस्रो संविधानसभाबाट अन्तरिम संविधानकै अधिकांश धारा, उपधारा र व्यवस्थाहरुलाई उल्टयाउनु या परिमार्जन गर्नु, पटक–पटक वार्ता गर्नु र लिखित सहमति समेत गर्नु तर पालनाको समयमा किचलो सिर्जना गर्नु, सत्ताधारी बन्ने वेला मधेशी दलहरुसंग सहानुभूति राखेर सरकारका लागि चाहिने बहुमत प्राप्त गर्न सम्बन्ध कायम गर्नु तर माग संवोधनको सवालमा मधेशी नेतृत्वलाई चारैतिरबाट घेरने प्रयास गर्नुलगायत त्यही मनसाय र प्रतियोगि मानसिकताकै उपज हुन । यसैगरि खुला र वेपरवाह रुपमा प्रमुख दलहरुले आपसमा सांठगाठ गर्दै आफ्ना अनूकुलको संविधान संशोधन गर्नु, आफनो हितमा नीतिनियमहरु बनाउनुले पनि तिनीहरुको मिलेमतोलाई रेखांिकत गरेकै छ । यसबाट पनि पाठ सिक्न जरुरी छ ।

• आइडेन्टीटीका कुरा-

मधेश सामरिक र भोट बैंकको दृष्टिले शक्तिशाली भएकाले कुनै शत्रु शक्तिको सजिलै सिकार हुने स्थिति छैन । यो महत्वलाई बुझन जरुरी छ । अतः मधेशी नेताले आफ्नो समयसिद्ध मित्रहरुलाई तल गिराउने जस्तो गतिविधिबाट टाढा रहनु पर्छ । शान्तिपूर्ण तरिकाले मागको संवोधन गर्छ भने ठीक छ गर्दैन भने अब भनिदिनु पर्छ कि हामी अब सहन सक्तैनौं । आर्थिक संस्कृति आवश्यक हुनु पर्नेमा जातीय पहिचानको घोल तयार गरिनुले पनि समस्या सिर्जित भएका छन् । केही कटरवादीहरु आफू भन्दा बाहिर राजनीति र सत्तालाई जाने दिने मुडमा छैनन । किनभने तिनीहरुको संगठनको विचारमा ‘#आईडेन्टीटी’ छ । त्यसैले तिनीहरु आफनो ‘आईडेन्टीटि’ भन्दा बाहिर अरुलाई शत्रु ठान्ने गरेका छन । केही प्रमुख दलका नेताहरु अलकायदा, आईएसआईएस, तालिबान जस्तै फरमान जारी गर्नु र मधेशीलाई चिढाउने बोली प्रयोग गर्नुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । तर, यहाँ एउटा कुरो के बुझ्नै पर्छ भने काँचो आइडेन्टीटी भएकाहरु अहंलाई सन्तुष्ट गर्न तिर लाग्ने गर्छ । हिटलरको ‘नाजी आइडेन्टीटी’ त्यस्तै थियो । जुन विश्व युद्धमा गएर सकियो । उसको तर्क थियो, जबसम्म यहुदी रहन्छन, नाजीहरुको अस्तित्व संकटमा रहने छ । अर्थात आफ्नो उत्थानका लागि आफू भन्दा फरक देखाउन खोज्नेमाथि आक्रमण । #मधेशीमाथि भईरहेको यही हो । संविधानको प्रस्तावनामा खसआर्यलाई समेट्नुको अर्थ यो भन्दा भिन्न छैनन, आइडेन्टीटीकै लडाई हो त्यो । त्यसैले अन्य आईडेन्टीटीलाई स्वीकार्न केही दलहरुले नसकिरहेको अवस्था छ । अब खोतल्नै पर्ने बेला भो । वास्तविक शत्रु को ? त्यो जो हामी भन्दा अलग देखिन्छ या त्यो जो हामीमाथि शासन गर्छ ?

अन्त्यमा, हामीबीच समरसता आवश्यक छ, तर यो मौन संस्कृतिले असंभव छ । हामीबीच विद्यमान अन्र्तविरोधहरु तीखा प्रश्न र बहसहरुबाटै निश्चित निष्कर्षमा पुग्नेछन् । मनुष्यता कुनै अमूर्त वस्तु होइन, जुन मात्र प्रेम, दया, दान र करुणबाट सहजै प्राप्त भई हालोस् । मनुष्यता मूर्त वस्तु हो, जुन हाल तमाम सत्ताहरुको सिक्रीले जकडिएको छ, यी सिक्रीहरुलाई नतोडेसम्म सहज भावले मानवता या मनुष्यताको कुरो गर्न असम्भव छ । फेरि डराएको समाज कायर बन्छ । प्रतिगामी शक्ति यस्तै समाज चाहेको हुन्छ ,जसले केही गर्दैन र केही गर्नबाट डराउँछ । अब कायर बन्ने या युद्धमा संघर्ष गर्ने छनौटको समय आई सकेको छ ।(This article has published in Yuva.com and ehalkhabar online, August Issue)