अझै बनेन चुनावको माहौल

Saptari Ghatana ka ghaite BP Pratistan Dharan ma Upchar Ka Kram ma .

•  दिनेश यादव(Dinesh Yadav)

चुनावलाई लोकतन्त्रको पर्व मानिन्छ । तानाशाही व्यवस्था र दलहरुबीच सत्ता/पदीय भागबण्डाका कारण राजनीति तरल अवस्थामा पुगेका मुलुकबाहेक धेरैमा यो अझै पर्वकै रुपमा मनाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतदेखि अमेरिकासम्म चुनावलाई नै लोकतन्त्रको सर्वोत्तम कडीका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले त त्यहा“ आवधिक निर्वाचन हुने गरेको छ । निश्चित समावधिमा हुने चुनावहरुले जनताको मतदान गर्ने अधिकार मात्रै सुनिश्चित गर्दैन, राजनीतिक दलहरुको लोकप्रियताको मापन समेत हुने गर्छ । तर, पछिल्ला समय चुनावले केही विरोधाभाष तथ्यहरु पनि हाम्रा सामु चुनौति बनेर आएका छन् । खासगरि, पश्चिमा मुलुकको ‘बेक्जिट’ अर्थात बेलायत युरोपेली संघबाट अलग हुनुदेखि अमेरिकामा डोनाल्ड राष्ट्रपति बन्नुसम्मलाई अनुचित मान्नेहरूले लोकतन्त्रलाई यसको दोषी ठहराउ“दै छन । 

नेपालको सन्दर्भमा, यहा“ आवद्यिक निर्वाचन नियमित हुने गरेको छैन । यहा“ सर्वप्रथम ०१५ फागुन ७ देखि बैशाखसम्म १०९ सिटका लागि आमनिर्वाचन (प्रतिनिधि सभाको चुनाव) भएको थियो । त्यसपछि २०३६ वैशाख २० गते बहुदल र निर्दलमध्ये एउटा रोज्नका लागि जनमतसंग्रह । त्यस्तै, ०३८ र ०४३ मा राष्ट्रिय पंचायत सदस्यका लागि निर्वाचन । यी भए मुलुकमा १०३ वर्षिय निरंकुश राणाशासनको अन्त्यपछिको चुनावहरु ।त्यो पनि पंचायतकालमा । त्यसपछि पहिलो जनआन्दोलन सफल भएपछि ०४८ वैशाख २९ मा २०५ सिटका लागि आम निर्वाचन भए । तर, पा“च वर्षका लागि भएको उक्त निर्वाचन नेपाली कांग्रेसभित्रै किचलो गरिएपछि २०५१ कार्तिक २९ मा मुलुकले मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्नु प¥यो । ०५६ वैशाख र जेठमा गरि दुई चरणमा २०५ सिटकै लागि आमनिर्वाचन भएको थियो । दलहरुबीच खितातानी जारी भएकै कारण शासनको बागडोर तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा लियो । त्यसपछि २०६३ माघ अन्तिम साता ज्ञानेन्द्र शाहीले स्थानीय निर्वाचन गराएका थिए । उक्त निर्वाचनमा २० प्रतिशतले मात्रै मतदान गरेको थियो । नेपालका अधिकांश दलहरुले त्यसलाई अस्वीकार मात्रै गरेन, आन्दोलन जारी राख्यो उक्त आन्दोलनले २५० वर्ष पुरा गरेको राजसंस्था फालेर जनताबाट जनताका लागि संविधान बनाउने निर्णय यहा“ दलहरुले गरे । त्यसका लागि ०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २४० प्रत्यक्ष, ३३५ समानुपातिक र २६ मन्त्री परिषदबाट मनोनयसहित ६०१ प्रतिनिधिहरुले पहिलो सविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सकेनन । त्यसको छ वर्षपछि २०७० मंसिर ४ मा ६०१ सिटका लागि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भयो । खासगरि प्रमुख तीन दलले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान त जारी गरे । अधिकारको पक्षपाति दल र समूहहरुले यो संविधानमा अपनत्व अझैसम्म ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । ती पक्षहरु आज पनि आन्दोलरत रहेको बताउ“दै आएका छन् । जहा“सम्म स्थानीय निर्वाचनको विषय छ , नेपालमा पंचायतकालदेखि हालसम्म ५ पटक मात्रै यो चुनाव भएका छन् । सर्वप्रथम स्थानीय पंचायत निर्वाचन २०३९ मा भएको थियो । त्यसपछि २०४४, २०४९ र २०५४ मा । ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि २०६२ मा नगरपालिकाको निर्वाचन गराएका थिए । त्यसले मान्यता पाएन । अधिकारिक रुपमा यहा“ २०५४यता स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको छैन ।  

आवधिक चुनाव नहु“दा नेपालका दलहरु एउटा भीडतन्त्रमा परिणत भएका छन् । दलहरुभित्रै गुट, उपगुट, समूहहरुले त्यसलाई भित्रतन्त्रमा रुपान्तरण गरेको पुष्टि गर्न काफी छ । चुनाव नहुदा एउटा सानो प्रभावी वर्ग आफ्नो स्वार्थहरु पूर्तिका लागि शासनसत्ता र राजनीतिकलाई उपयोग गर्दै आएका छन् । आवधिक निर्वाचनहरु नहुदा राजनीति कारण संस्कार, मूल्य , आदर्श सबै नेपथ्यमा गइसकेका छन् । नेपालमा साम–दाम, दण्ड–भेद र येन–केन प्रकेरणको मन्त्र आज राजनीतिमा मूल मन्त्र बनिसकेको छ । लोकतन्त्रको प्रशंसा गर्दै इंग्ल्याण्डका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री विंस्टन चर्चिलले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्रको महानताको आधारमा मतदान–केन्द्रतर्फ जाने ती साना मानिस (आम मतदाता) हुन, जसले त्यहा“ गएर भयरहित भई आफ्नो मतदान अधिकारको उपयोग गर्छन् । ’ तर यहा“का जनता÷मतदाता ती केन्द्रहरुसम्म पुग्नै मार्ग बाधित पारिएका छन् । त्यसैले चर्चिलको भनाई झुठो बनेको अवस्था छ । लोकतन्त्रको मूल एकाई भोला मतदाता हुन, उसले गलत र सही नेताहरुलाई छुट्याउन सकिरहेका छैनन । यसको अर्थ दोष लोकतन्त्रमा मात्रै होइन, हामी भित्रै पनि छ । लोकतन्त्र हाम्रा लागि उपयोगी बनोस, त्यसका लागि हामी लोकतन्त्रको लायक बन्नै पर्छ । दासता र भीडको मानसिकताबाट माथि उठेर सोच्नै पर्छ कि मतदान गर्ने वातावरण नेपालमा बनोस । त्यो मतदान हाम्रो परिवार र सन्तानको भविष्यमा मात्रै होइन देशको दिशा र इतिहास समेत परिवर्तन गर्ने कार्य गरोस । समय छ“दै हामी चेतेनौ भने लोकतन्त्र इतिहास बन्न बेर छैन । आज मुलकका अकर्मण्य नेताहरुका कारण त्यो पथमा नेपाल गईरहेको अभास हुन थालेको छ ।    

अर्को कुरो, दलहरुको लोकप्रियता मापन गर्ने कडी पनि हो निर्वाचन । यो लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ पनि हो । तर, निर्वाचन गराउने सबैले भन्छन तर गराउने मनस्थितिमा कोही पनि देखिएका छैनन् । त्यसैले त एकथरिले पहिले निर्वाचन त्यसपछि संविधान संशोधन भन्दैछ, अर्को थरि पहिले संशोधन त्यसपछि निर्वाचनको राग अलापी रहेका छन् । निर्वाचनका लागि जसले जे भने पनि संविधान संशोधन बिना चुनावको संवभावना छैन । किनभने संविधान जारी गर्दाको समय र संविधान जारी भईसकेको वर्तमान अवस्थामा खासै तात्विक फरक देखिएको छैन । अझ एक पटक त संविधान संशोधन समेत भइसकेको अवस्था पनि छ । तर, सरोकारवाला पक्ष या आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वासमा नलिईकन न निर्वाचन हुन्छ न त संविधान कार्यान्वयन नै हुने छाँट छ । फेरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिति घोषणा गर्छौ भनिरहेका छन , आन्दोलनरत पक्ष मधेसी मोर्चा मिति घोषणा भए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइरहेका छन् । तेस्रो पक्ष अर्थात सत्ता बाहिर रहेका दलहरु भने जसरी पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पर्ने अडान पनि राख्दै आएका छन् । थरि–थरिका अडानका कारण राजनीतिक तलरता बढ्दै गएको छ । अझ दलहरुबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने स्थिति आइसक्यो ।यसैबीच सत्ताको खेल पनि जारी छ । पछिल्लो समय फागुन ७ मा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री दहालले बोलाएको सत्ता घटक दल र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता स्थलमा चर्चाचर्की नै चलेको मिडियाहरुमा आएको छ । बैठकमा चुनावको मिति घोषणा भएको आधा घन्टामै आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी मधेसी मोर्चाले दिइसकेको छ । यसरी नै बाजाबाज जारी रहने हो भने यो सरकारको औचित्य सकिने भनाईहरु पनि आउन थालेका छन् । खासगरि दाहाल नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधन गर्दै निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेको हो । यो दुबै नभए सहमति अनुसार अर्को सरकार बन्ने÷बनाइने निश्चितप्रायः छ । फागुन ८ गते मधेसी मोर्चाको छुट्टै बैठक बस्यो , त्यस लगतै सत्ताधारी घटक प्रमुख दलहरुसहित मोर्चाको बैठक पनि बस्यो । तर चुनावको मिति घोषणा गर्न समस्या भइरहेको समाचारहरु आएको छ । उक्त बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले यो सरकारले वैशाखसम्म चुनाव गराउन नसके सत्ता छाड्नु पर्ने कडा प्रतिक्रिया दिए । जे होस्, निर्वाचन हुनु पर्छ । तर निर्वाचनका लागि निर्वाचन नहोस् भन्ने धारणा धेरैको छ । 

निर्वाचन हुने÷नहुने अन्यौलताबीच संविधान जारी गर्ने दलहरुले चुनाव नभए मुलुकमा राजनीतिक संकट गहरिने जनाउ दिइरहेका छन् । उनीहरु मध्ये एउटा पक्षले संविधान संशोधन किन र केका लागि भन्दै छन । अर्कोले आन्दोलरत पक्षको माग आफूहरुको समेत भएकाले त्यसलाई पुरा गर्ने दायित्व  आफूहरुको पनि भएको बताउदै आएका छन् । यसैबीच सत्ता घटक र मधेसी मोर्चाबीचको सम्बन्धविच्छेदको चेतावनी समेत मोर्चाका नेताहरुबाट आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि चुनावको वातावरण बनाउनका लागि सत्ताधारी पक्ष लागि परेको छ । त्यसैक्रममा स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा मन्त्रीहरु सम्मिलित तीन सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले संवाद र छलफलको प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेपनि आयोगले प्रतिवेदन भने सरकारलाई बुझाएको थियो । निर्वाचनको शुरुवाती गर्ने विषय नै यसै प्रतिवेदनको कार्यान्वयनसंग जोडिएकाले पनि आयोगको प्रतिवेदनसंग जोडिएका विषयहरुलाई जतिसक्दा छिटो टुंगाउनै पर्ने सुझाब विश्लेषकहरुको छ । यसमा मोर्चाले तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकार यसप्रति लचिलो भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन , यदि उसले साँच्चीकै निर्वाचन गराउन चाहेको हो भने । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु बनिसकेको छ । पुनसंरचनाबारेको विवाद समाधान गर्नु जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले जेठ १ र २१ गते दुई चरणमा चुनाव गराउनु पर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पनि टुंगोमा पुरयाउनु पर्ने देखिन्छ । आन्दोलनरत पक्ष मधेसी मोर्चाका ७ घटकहरुले आफूहरुको बटमलाईन संविधान संशोधन पहिले त्यसपछि निर्वाचन गराउनु पर्ने रहेको बताउदै आएका छन् । 

यसैबीच मुलुकमा निर्वाचनको माहौल बनाउनका लागि यो वर्ष पहिलो पटक निर्वाचन दिवस पनि मुलुकले मनाइएको छ । अबदेखि हरेक फागुन ७ मा निर्वाचन दिवस मनाइने भनिएको छ । नेपालमा आवधिक निर्वाचन शुरु भएको ५८ वर्षपछि पनि निर्वाचन हुन्छ/हुन्दैन भन्ने अन्यौल मुलुकमा कायम रहनुले स्थिति विस्फोटक बन्ने संभावना बढ्दै गएको छ । यसको पुष्टि तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुल्कको नयाँ पत्रिका दैनिकमा माघ २३ मा प्रकाशित‘ पहिले संशोधन अनि निर्वाचन’ शिर्षकको लेखले पनि थोरबहुत गर्छ । उनी लेख्छन, ‘संविधान संशोधन नगरी तराईमा निर्वाचन गर्न खोजियो भने हामीले नगरेपनि जनस्तरबाटै त्यसको विरोध हुन्छ । नेताले २० औलाको छाप लगाएर निर्वाचनलाई स्वीकृति दिएपनि  जनताले त्यसलाई स्वीकार्दैनन् । अवरोध भएर निर्वाचन भताभुंग भयो भने मुलुक कतातिर जाला ?त्यसबारे अहिले सोच्न आवश्यक छ ।’

अन्त्यमा संविधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल, दुईतिहाई बहुमत जुटाउन र चुनावको तयारी गर्न समय लाग्ने भएकाले मिति घोषणा गरेर दुई विषयलाई संगसंगै अगाडि लैजाने निस्कर्षमा प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले पुगेको छ । तर, मधेसी मोर्चालाई बाईपास गरेर त्यो घोषणा भए समस्या जटिल बन्ने भविष्यवाणी राजनीतिका पण्डितहरुले गरेका छन् । यसको पुष्टि मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अमान्य भन्दै आउनुले पनि गर्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन मिडियादेखि अन्य सरोकारवाला पक्ष लागि परेका छन् । तर वातावरण बन्न सकेको छैन । फागुन ७मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आवधिक निर्वाचनको विशेष जिम्मेबारी लिन निर्वाचन आयोग सक्षम हुनु पर्ने बताउनुले पनि मुलुकलाई निर्वाचनमा जसरी पनि लाग्नु पर्ने पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री दहालले पनि यही मेसोमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचन समयमै गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक आर्थिक र मानवीय सहयोग आयोगलाई उपलब्ध गराउन पनि सरकार तयार रहेको जनाउ दिनुले पनि चुनाव हुनु पर्ने मानसिकतामा सरकार  रहेको प्रष्टिन्छ । आजको सबैभन्दा टडकारो विषय मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिनु नै हो । चुनावको घोषणाले मात्रै समस्याको समाधान हुन्न । त्यसैले सबैपक्ष जिम्मेदारीपूर्वक अगाडि बढे यो असम्भव भने छैन । २०७३१००८